प्रधानमन्त्री ओली मङ्गलबारदेखि चीन भ्रमणमा, पुर्वाधार, ऊर्जा विकासमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको राज्य परिषद्का प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा मङ्गलबार बिहान चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीका साथ उनकी धर्मपत्नी राधिका, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, सांसद, सरकारका उच्च अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी सहभागी हुनेछन् । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी लीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनले चीनका वरिष्ठ नेतासँग भेटवार्ता गर्नाका साथै नेपाल–चीन व्यापारिक मञ्च तथा विद्वत् समूहलाई बेइजिङमा सम्बोधन गर्नेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीले चीनका राष्ट्रपति सी चीन फिङले अघि सारेको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग (बीआरआई) अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण, लगानी, ऊर्जा, पर्यटनलगायत विषयमा द्विपक्षीय छलफल र समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए । उनले भने, “नेपालको आर्थिक सामाजिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी गरिएको छ ।” द्विपक्षीय सहयोगलाई अझ घनीभूत तथा फराकिलो बनाएर लैजाने मुख्य उद्देश्यसहित भ्रमण हुन लागेको सचिव वैरागीले जानकारी दिए । भ्रमणकै सिलसिलामा केही सहमति र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासाको पनि भ्रमण गर्नेछन् । त्यहाँ उनले तिब्बतका प्रान्तीय नेतासँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्रीका साथ सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा ४२, सञ्चारकर्मी छ र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका आठजना सहभागी हुनेछन् । त्यसैगरी विभिन्न सञ्चारमाध्यका प्रधान सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार ११ र उद्योगी व्यापारीको टोलीमा ५२ जना सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल यही असार १० गते स्वदेश फर्कनेछ । रासस
सेयर बजारमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपूर्व नेपाली लगानीकर्ताको हित हेर्नुपर्छ-चन्द्रसिंह साउद
चन्द्रसिंह साउद, महाप्रबन्धक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड अब पूँजी बजारमा परिवर्तन के–केमा हुदैछ ? अब बजार कसरी विकास हुदैछ ? नेपालको पूँजी बजार तुलनात्मक रुपमा अन्यत्र क्षेत्रको पूँजी बजारभन्दा आफैमा धेरै अघि बढिसकेको छ । उदाहरण विगतमा तीन महिनामा शेयर बाँडफाँड हुन्थ्यो । दुई दिनसम्म लाईन लाग्नु पथ्र्यो । अहिले लाईन लाग्नु पर्दैन । एप्लिेकेशन बन्द भएको २/३ दिनमा बाँडफाँड छ । बैंकमा पैसा आफ्नै खातामा राखेर मजासँग शेयर पाउन सकिन्छ । नेपालका ७७ ओटै जिल्लाबाट उक्त सेवा प्राप्त छ । पहिले धेरै रकम हाल्नेले धेरै शेयर पाउथे । थोरै रकम हाल्नेले थोरै पाउथे । तर अहिले पुगेसम्म १०/१० कित्ता सबैले पाउछन् । एप्लिेकेशन हाल्नलाई आस्वा÷सीआस्वा भन्ने प्रणाली आयो । त्यसले गर्दा घरमै बसेर शेयरमा एप्लाई गर्न सकिन्छ । मेरोसेयर पोट्फोलियो पनि छ, इन्भेस्टमेन्टरले घरमा बसी बसी मजासँग हेर्र्नु सकिन्छ । पहिले शेयर एक कित्ता दुई कित्ताका प्रमाणपत्र डोकामा हुन्थे भारी बोक्नु प¥थ्र्यो । नासिने, हराउने, चोरिने हुुन्थ्यो त्यसलाई डीम्याड गरिने काम पनि भयो सीडीएसमार्फत । सेकेन्डरी मार्केटको प्लेटफर्म प्राइमरीभन्दा केही कम हो । त्यसका लागि निकट भविश्यमै हामी अनलाईन सिस्टम ल्याउदै छौं । त्यो अनलाइन सिस्टम आइसेपछि नेपालमा रहेका नेपालीले नेपालमा मात्रै होइन संसारैभरी अर्थात विश्वभरबाट नेपालको शेयर किनबेच आदेश दिन सकिन्छ । नेपाली दाजुभाइ विदेशमा छन् । उनीहरुको बैंक खाता नेपालमा छ । उनीहरुले डिम्याट खाता खोलेको छन् भने उनीहरुले उहीबाट अडर लिने काम गर्न सक्छ । नेपालको ७७ ओटै जिल्लामा शेयरको कारोबार सहज रुपमा गर्न सक्ने माहोल देखिन्छ । सबै कुरा परिपूर्ण भयो भन्ने होइन, समय काल र परिस्थिति अनुसार नयाँ किसिमको आवश्यकता महशुस भएपछि पूँजी बजारलाई अघि बढाउछौं । नेपाली पूँजी बजारमा अहिले पछिल्लो १/२ बर्षमा लगानी कर्तालाई केही घाटा छ । जो १०/१५ वर्षअघि पूँजी बजारमा आएका थिए । उहाँहरुको हजारबाट लाखौंको सम्पत्ति कमाएका छन् । भोलुममा नभएनि क्यापीटल फर्मेशन राम्रो किसिमले भएको छ । केही संस्थाहरुबाहेक २/४ संस्था डुबे, कतिपयको प्रमाणपत्र मात्र छन् । सो संस्था नै छैनन् । त्यस्ता संस्था अपवादका रुपमा रहेका छन । नभए अधिकांश पूराना शेयर लगानीकर्ताहरुले लाख लगानी गर्नेले करोड, हजार लगानी गर्नेले लाख रुपैयाँ कमाएका छन् । उन्नति प्रगति राम्रो किसिमले भएको छ । सेकेन्डरी बजारमा अनलाइन ट्रेडिङ कहिलेसम्म होला ? २०७४ साल वैशाखमा भेन्डर कम्पनी र स्टक एक्स्चेन्जकोबीचमा एक सम्झौता भएको छ । उसले नयाँ सफ्टवेयर बनाएर नेप्सेलाई दिने । त्यसको समयावधि १४ महिना थियो । यो जेठमा उक्त समय सकिन्दैछ । अस्तिको मितिसम्म उसले बनाउनु पर्ने १६ मोडेल मध्ये सबै मोडल तयार गरिसकेको छ । मोडेल तयार हुने वित्तीकै एक दिन पनि ढिलो नगरिकन युएटी (यूजर एसेप्नेन टेस्ट) लागि इन्टरनेशनल कल गरेका छौं । असार १०÷११ गते त्यो टाइम पनि सकिन्छ । त्यो भन्दा अघि अहिले हाम्रो ८/१० जनाको टिमले टेस्ट गर्दैछन् । त्यसमा भएका इररहरु कहाँ के छ ? टेस्ट भइरहेको छ । सम्ववत यो महिनाको अन्तिम हप्तातिर २६/२७ पछि यो हामी ब्रोकर साथीभाइहरुलाई पनि दिन्छौं । साथै लगानीकर्तालाई पनि टेस्टमा लान्छौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको साउन १ गतेदेखि यसालाई लाईभमा लिने हो । हामीले भनेका के छौं भने साउन १ देखि पुराना सिस्टम जो छन् त्यो पनि र नयाँ सिस्टम पनि प्यारलल्ली जान्छन् । लगानीकर्तालाई दुई ओटै अप्सन हुन्छन् । नयाँबाट गर्नेको लागि नयाँ र पुरानोबाट गर्नेको लागि पुरानो र त्यो यूएटी पनि हुदैजान्छ । यस्तो द्वैद संस्था धेरै लामो अवधि जादैन । मेरो शेयर पनि पहिले त्यसै गरेको हो । आस्वा, सीआस्वा पनि त्यही गरको हो । अलाइन ट्रेडिङ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि विदेशी लगानीकर्ता र एनआरएनएले नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्छन् ? नेपालहरुले नेपालका बैंकमा एकाउण्ड र डिम्याट छ भने उनीहरुले जहाँबाट पनि कारोबार गर्न सक्छन् । विदेशी लगानीकर्ता अथवा एनआरएनएको सम्बन्धमा भने उनीहरुलाई यहाँ प्लेटफर्म निकाली दिने हो । उनीहरुलाई ल्याउने अथवा उनीहरुको लगानीलाई भित्र्याउने कुरा हाम्रो मात्रै कुरा आएन । यसमा नेपाल सरकारको कुरा आउँछ । हाम्रो नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले पनि धेरै होवर्कहरु गरेका छन् । बोर्डले धेरै राम्रा कामहरु धेरै अगाडी बढाएको छ । यद्यपि विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा, एनआरएनएले नेपालमा लगानी गर्दा यहाँका नेपाली लगानीकर्ता कति विज्ञ छन् ? त्यो पनि हेर्नु जरुरी छ । अहिले विदेशी लगानी ल्याउन हावातालले भनेर हुदैन । उनीहरु प्राविधिक रुपमा दक्ष भएर आएका हुन्छन् । जस्तो नेपालमा लगानी गर्ने, नेपालका लगानीकर्तालाई नोक्सान पुर्याउने र यहाँबाट नाफा लिएर गए धेरै नै नोक्सान हुन्छ । त्यसलाई गम्भिरताका साथ हेर्नुपर्छ । उनीहरुले नाफा गरे कति रुपैयाँसम्म लान पाउने, कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्नु पर्ने, यी यस्ता सबै नछुट्याएसम्म हुदैन । हाम्रो नेपालको लगानीकर्ता सुरक्षित हुने नीति बनाउनु पर्दछ । गएको बजेटमा समेत क्यापिटलको प्रोबिजन नेपालमा गर्ने, हेज फन्टको व्यवस्था गर्ने लगायतका कुुराहरु आएका छन् । त्यतिकै लगानी गर्दैनन् । हेज फन्टको पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ । त्यो बजेटमा गरेको छ । शेयर ब्रोकरलाई उपत्यकाबाहिर शाखा खोल्न भनिएको छ । फेरी अनलाइन सिस्टम आएपछि नेपालबाहिर जुनसुकै ठाँउमा पनि किनबेच आदेश गर्न सकिने पनि भनिन्छ । यसमा केही अन्योलता देखिन्छ नि ? अनलाइन सिस्टम आएपछि दोस्रो चुनौतिको रुपमा यो रहेको छ । अहिले हामीसँग ५० जना ब्रोकर छन् । उहाँहरुको नेपलाभर ७७ ओटै जिल्लामा आफुलाई उपस्थिति गराउने मोडल कस्तो हुने ? उहाँहरुको पनि स्किम लिन्छौं । उहाँहरुले डिलर, सब डिलर, एपिआई सिस्टमको रुपमा काम गर्नु सक्नुहुन्छ । त्यहाँ एउटा ब्रोकरले हजारौं नेटवर्कमाथि काम गर्न सक्छन् । एउटा मोडालीटी त्यो हुन्छ । अर्को मोडालीटी भनेको त्यो नेटवर्कीङ सिस्टमभित्र जान नसकिने हो र सबै जिल्लामा पहुँच पुर्याउन नसकिने हो भने ब्रोकरको संख्या थप गर्नु पर्ने हुन्छ । अनलाइन ट्रेडिङ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि मोफसलमा ब्रोकरहरुको भौतिक उपस्थिति चाहिने हो ? मैले बेलायतको पूँजी बजार कस्तो रहेछ भनेर हेर्ने मौका पाएको थिए । त्योबेला देखेँको एपीआई सिस्टम हुदोरहेछ । एक जना मान्छेले त्यो लिन्छ । उसले हजारौं, लाखौं जनालाई दिन सक्छ । नेपालको टेलिफोनको कल सेन्टर जस्तै रहेछ । उसले एक सिस्टम राखिदिन्छ । साथै १÷२ जना मान्छे राखिदिन्छ । त्यहाँबाट कारोबार हुन्छ । त्यो यहाँ पनि गराउन सक्छौं । ब्रोकरहरुले त्यो किसिमले पनि काम गर्न सक्छन् । बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेमा धितोपत्र बोर्ड सकरात्मक छ । राष्ट्र बैंकले अनुमति दिने बितिकै त्यो सहज हुन्छ । सेवनले पनि पहिलेदेखि नै पहल गरेको हो । झन हामीले त प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने होे । जतिबढी ब्रोकर र संस्थाको कारोबार हुन्छ । त्यति हाम्रो आम्दामी बढ्ने हो । त्यो कारण हामीलाई समस्या होइन । डेरीवेटीभ मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स सञ्चालनमा आएपछि हालको बजारलाई कस्तो असर गर्छ ? कमोडिटी एक्स्चेन्ज र डेरीवेटीभ मार्केट भनेको छुट्टा छुट्टै हो । अहिलेको रुल रेगुलेसन अनुसार नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले डेलिवेटीभ मार्केट चलाउन सक्ने स्थिति देख्छु ।त्यसको लागि मोडालिटी बनाएर सेवनबाट एप्रोवल गर्नेछौं । त्यसको लागि सेवन पनि सकरात्मक नै छ । पूँजी बजारको क्षेत्र केही बढाउनको लागि होमवर्क गर्न खोजिएको हो । कमोडिटी एक्स्चेन्ज नेपालमा आउने हो भने उपभोक्ताले पनि सस्तोमा गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउछन् । किसानले पनि मार्केटिङका लागि समस्या झेल्नु परेन । भाउ पनि राम्रो पाउछ । किसानले आफ्नो उत्पादनमा मात्रै ध्यान दिए पुग्ने हो । कमोडिटी एक्स्चेन्ज आइसकेपछि सहज हुन्छ । दुनियामा देश समृद्ध गर्ने यी औजारहरु हुन् । बजेटआएसँगै पुँजीगत लाभ करमा ५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । त्यसले लगानीकर्तामा डर देखिन्छ । अर्कोतिर वोनस र राईट शेयरको लागत मूल्यको सयमा क्यापिटल गेइन ट्याक्स लगाउने भनेको छ । यो विवादमा पनि आयो र केही समयलाई स्थगन पनि भएको छ । के यो स्थगन मात्र गरेको हो कि फिर्ता नै भएको हो ? यो फिर्ता गरिएको होइन । यसमा केही भ्रम छ । अहिलेको बजेट अहिलेको सरकारको कारणले आएको होइन । क्यापिटल गेनको दर अहिलेकै बजेटमा बढेको हो । तर जुन यो वोनस र राईट शेयरमा क्यपिटल गेन लगाउनु पर्छ अथवा त्यसको रेस भ्यालू सय रुपैयाँ हुनु पर्छ भन्ने आयकर ऐन–२०५८ बाट आएको हो । यो पहिलेदेखि नदेखिएको होइन, देखिएकै थियो । कि त समयमै ऐन परिवर्तन गर्नुपथ्र्यो । कसैको हेक्का वा ध्यान पुगेन । अहिले आइआरडीले त्यसलाई लागु गर्नु पर्छ भनेर चिट्ठी लेखेको अवस्था हो । हामीले पूर्व बजेट छलफल, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शेयरको म्यालूएशन गर्ने पद्दति २०६५ सालमा अर्थमन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषदले एउटा मोडालीटी दिएका छौ । त्यो मोडालीटी अनुसार हामीले वेटेट एभ्रेजको आधारमा शेयारको मूल्याङ्कन गरौं । त्यो गरियो भने लगानीकर्ता र सरकार दुवैको हितमा छ भनेका थियौं । किनभने अहिले बजारमा कुनै शेयर राईट शेयर र वोनस शेयरको आसमा धेरै महङ्गोमा किन्यौं । लगत्तै वोनस र राईट शेयर पाइसकेपछि उसको परल मूल्यभन्दा बेच्दाखेरी घाटामा बेच्नु परेको अवस्था छ । त्यसमा पनि क्यापिटल गेन तिरेको अवस्था छ । यो ध्रुुव सत्य हो । यो कुरोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सेवनको पनि त्यही माग थियो । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले राईट शेयर र वोनश शेयरमा ट्याक्स लगाउ पर्यो भनेर छलफलमा बोलाउदा सेवन र हामीले अहिले लाउन सक्दैनौं भनेका थियोे । हामीले मार्केठ क्र्यास हुन्छ, अहिलेको अवस्थामा यसरी लगाउन हुदैन भनेर फिर्ता भएको हो । चिट्ठी हाम्रो सहिविन सोझै स्टकमा पठाएको हो । नेपाल सरकारले नै पठाइसकेपछि हामी लाउदैनौ भन्ने होइन । हामीले त्यो लगाउने प्रयास गर्यौ । नेपालको लगानीकर्ताले केही दुःख पनि झेल्नु पर्यो । केहीले आवश्यकताअनुसार पूँजीबजारमा कारोबार गर्न पाउनु भएन । डेढ दिन डिस्टर्व पनि भयो । हाम्रो सोच भनेको जो कमिटी बनेको छ । कमिटीले लगानीकर्ताको पनि हितमा काम गर्नेछ । त्यति मात्रै होइन सरकारको राजस्व सुरक्षित हुन्छ त्यसमा पनि होमवर्क गर्छौ । सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्ने छौं । जहाँ लगानीकर्ताको प्रतिनिधिहरु, विभिन्न विज्ञहरु, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका पदाधिकारीहरु लगायत सबै छन् । यो मात्र केही पर सरेको हो । हाल यही मोडालीटीमा जानु पर्छ भन्ने छैन । लागनीकर्ता, सरकारकोबीचमा मध्यस्तकर्ताकोबीचमा काम गरेर सबैलाई मान्य हुने किसिमको काम गरिनेछ । तपाईको व्यक्तिगत धारणा अनुसार चाहीँ के हुनु पर्ने हो ? मेरो व्यक्तीगत धारणा भनेको वेट एण्ड एभ्रेजको आधारमा क्यालकुलेशन हुनुपर्छ । यसको अर्थ मूल्य समायोजन हुनुपर्छ । हाम्रो नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले पनि पुरानै अनुसार एड्जस्टेज मूल्य निकाल्छ र त्यही अनुसारको इण्डेक्स छ । सोही अनुुसारले नेप्से इण्डेक्स क्यालकुलेशन अहिलेसम्म भइरहेको छ । तपाईले शुरुमै भन्नु भएको थियो कि स्टक मार्केट नेपालको अरु क्षेत्रको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ । तर कहिले ब्रोकर, कहिले लागानीकर्ताले बजार बन्द गरेका छन् । यस्तो बजार पनि विकसित बजार हो ? पूँजी बजारलाई ब्रोकरले बन्द गर्ने भन्ने हुदैन । उनीहरुले पनि निश्चित निकायबाट लाइसेन्स लिएको हुन्छ । त्यो लाइसेन्सको मान मर्यादा राख्नुपर्छ । त्यो अनुसार काम गरेन भने उनीहरुको लाइसेन्स सिज पनि हुन्छ । तर लगानीकर्ताले म शेयर किन्दिन बेच्दिन पनि भन्यो भने हामीले गर्ने ठाँउ केही पनि हुदैन । केही समय अघि ब्रोकरको कमिशनमा भ्याट लग्ने हुदाखेरी पूँजी बजार बन्द गर्नु दुःखद घटना हो । त्यो बेलाको तत्कालिन अवस्था भनेको ब्रोकर व्यवसाय भनेको विक्तीय क्षेत्र हो । वित्तीय क्षेत्रमा भ्याट लाग्दैन । ऐनले नदिएको चिज कहाँबाट ल्यायो भनेर त्यतिखेर आफ्नो हितमा कुरा गर्नु स्वभाविकै हो । समय–समयमा सरकारको जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुले पूँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यस बजारलाई नकारात्मक रुपमा लिएको छ, कर्जा लगानीको नियन्त्रण छ । कर प्रशासनले पनि कहिले कानूनसँग बाझिको हदसम्म पनि पत्र काटेर कर असुल्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ । के पूँजी बजार सच्चैकै सरकारी निकायहरुबाट अपहेलित भएको क्षेत्र हो ? त्यो पक्कै पनि होइन । संंम्बन्धित संस्थाले संस्थागत निर्णयबाट गरेका काम पटक्कै होइनन् । कसैको व्यक्तीगत धारण कुनै ठाँउमा हुनसक्छ । आफ्नो बुझाइ र भोगाइको आधारमा कसैले त्यस्तो गरेको छ भने कहीनकही समस्या आउनुसक्छ । त्यो सहि हो । सरकारले त्यसो गरे पूँजीको विकास नै हुनु सक्दैन । अहिले ७ ओटा प्रदेश छन् । ती प्रदेशले साच्चैको विकास गर्ने हो भने बर्न र डिपेचरमा जानु पर्छ । राजस्व मात्र असुल गरेर के विकास निर्माणको काम हुन्छ ? निश्चित उद्देश्यका लागि निश्चित अबधिको लाग बर्न र डिपेचरमा संघिय राज्य गएनन् भने नेपालमा विकास हुन गाह्रो छ । तपाईहरुले भने जस्तो स्थानीय तहमा विकास निर्माणका क्रण पत्र जारी गरे, १ अर्ब पूँजीका कम्पनी शेयर बजारमा आए भने शेयर बजारमा आपूर्ति ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । त्यसको मूल्यमा कस्तो असरपर्ला ? हाम्रोमा डिमाण्ड र सप्लाई मिसम्याच भएको छ । किनभने सबै ठाँउमा दोस्रो बजारको एक्सेस कम छ । अर्को हामी नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय कति छ हेर्नुपर्छ । जनताको आयश्रोत बढ्नुपर्छ । जसरी आयश्रोत बढ्छ । आपूर्ति अनुसारको माग हुन्छ । चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ । त्यसो भएपछि स्ट्याण्डर पनि बढ्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको राम्रो उपलब्धता भइसकेपछि मात्रै पूँजी बजारमा आउने हो । तपाईलाई गाँस, वास कै समस्या छ भने, कसरी पूँजी बजारमा आउने र ?त्यो कारणले आयश्रोत पनि बढ्दै जान्छ र आपूर्ति अनुसारको माग पनि बढ्छ । समयनात्मक किसिमले अघि बढ्छ । केही समयअघि दिनमै सय करोडभन्दा बढीकोे शेयरको कारोबार हुन्थ्यो । अहिले घटेर करिब ३५ करोडमा सीमित भएको छ । किन यस्तो ह्रास ? त्यो सही हो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७४/७५ आर्थिक वर्षसम्म बजारमा पूँजी बढेको कारणले हतप्रतको खोला ने बघेको छ । २ अर्बका बैंक ८ अर्ब भए । चार गुणाले पूँजी बढ्यो । पूँजी बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाकै कारोबार बढी हो पूँजी बजारमा । अर्को बीमा समितिबाट ११/१२ ओटा लाईफ र नलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी आए । लगानीकर्ताहरु सय रुपैयाँको सही ४/५ सय रुपैयाँमा बेचेरको शेयर बेचरेर अर्को ठाँउमा गाए । सप्लाई बढी भयो डिमाण्ड कम भयो । जोसँग पैसा थियो त्यो मान्छेले शेयर बेच्यो र अर्को कम्पनी खोल्नतिर लाग्यो । अर्को कारण पूँजी बजार र बैंकको ब्याजले एक आपसमा सम्बन्ध राख्छ । बैंकको ब्याज ह्वात्तै बढ्यो । अहिलेपनि बैंकका डिपोजिटमा १२/१३ प्रतिशत ब्याज आइरहेको छ । मान्छेले केही रकम फिक्स डिपोजिटमा लान खोजेको हो । तेस्रो निश्चित मान्धेको हातमा पूँजी बजार थियो । अब त्यस्ता निश्चि मान्छेले पूँजी बजार थेग्न सक्दैन । उसको हातमा पूँजी बजार छैन । बजार ठुलो भइसकेको छ । अर्को एनसेलको पैसा मात्रै करिब २६/२७ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । नेपालमा हाइड्रो पावर पनि बढी छ । त्यसले नेपालमा कम पैसा खर्च गर्छ । हाइड्रो पावरमा खर्च भएको पैसाको करिब ७० प्रतिशत विदेश जान्छ । मेसिन, विभिन्न प्रविधिहरु त्यहीबाट ल्याउनुपर्यो । यी विभिन्न कारणले पैसा बाहिर गएपछि बजारमा केही कमि भएकै हो । आगामी दिनमा यी सबै काम सकिसकेपछि पूँजी बजारमा आउछ । वीमा समिति बाहेकका विक्त संस्थाले पुर्याइसकेपछि । सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएकोले पनि कारोबारमा घटेको हो ।
सार्क देशको आपसी व्यापार हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम
काठमाडौं । सार्क देशहरुको आपसी व्यापारको हिस्सा जम्मा व्यापारको ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने गरेको छ । सिहंदरबारमा सार्कका महासचिव अम्जाद हुसैन वि. सयल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव बीच भएको भेटको क्रममा सार्कका महासचिवले सो कुरा जानकारी गराएका थिए । उनले भेटमा भने, ‘सार्क देशहरुको आपसी व्यापारको हिस्सा जम्मा व्यापारको ५ प्रतिशत भन्दा कम छ ।’ सार्क क्षेत्रको आपसी व्यापार नगन्य हुनुमा प्रकृयागत झन्झट मुख्य वाधक रहेको उनकाे भनाइ छ । त्यस्तै उनले सन् २०१४ पश्चात मन्त्रीस्तरिय सम्मेलन तथा विज्ञ समितिहरुको बैठक आयोजना हुन नसकेको, कनेक्टीभिटीमा वृद्धि हुन नसकेको जानकारी गराए । उनको अनुसार जबसम्म त्यसलार्इ ध्यान दिइन्दैन तबसम्म सार्क क्षेत्रको उन्नती हुन नसक्ने उनको धारणा छ । उनको अनुसार सार्क मुलुकहरुकोबीच सडक, हवाई र रेल सञ्जालहरु विस्तार हुन आवश्यक छ । उद्योग मन्त्री यादवले सार्क राष्ट्र सबै सदस्यहरुको साझा भएको भन्दै यसलाई अगाडी बढाउन साझा प्रयत्न गर्नु पर्ने बिचार राखे । बैठक र छलफलबाट सबै समस्याहरु समाधान गर्न सकिने भन्दै उनले सार्कबीचको कनेक्टिभिटी बढाउन नेपालले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने सार्कका महासचिवलाई अम्जाद हुसैन वि. सयल विश्वास दिलाए ।
सरकारको नीतिले व्यक्तिलाई गाह्रो, कम्पनीलाई सजिलो भयो- ताराबहादुर गुरुङ
ताराबहादुर गुरुङ, सिनियर मार्केटिङ म्यानेजर–रोडशो रियलस्टेट प्रालि रोडशो रियलस्टेटले कम्पनीले कहाँ कहाँ के के काम गरिरहेको छ ? कम्पनी २०५३ सालमा स्थापना भएको हो । घरजग्गा प्लानिङ गर्ने उद्देश्यले शुरुमा स्थापना भएको हो । शुरुमा घरजग्गा प्लानिङ गरे पनि पछि कार्य विस्तार गर्दै अहिले कम्प्लेक्स, इन्डिभिजुवल घर, अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ । हाल नेपालको विभिन्न ठूला सहरहरु काठमाडौं, पोखरा, चितवन, वर्दिवास लगायतको स्थानमा कम्पनीले व्यवसायिक योजनाहरु चलाईरहेको छ । चितवन र पोखरामा कम्पनीले शाखा नै खडा गरेको छ । कम्पनीले ५०/१०० रोपनी जग्गा लिएर व्यवस्थित तरिकाले प्लानिङ गरी ढल, पानी, बिजुली, बाटो लगायत सबै पूर्वाधारको सुविधा दिएर प्लटिङ गरेर बिक्री गरेको छ । त्यस्तै, हामीले एउटै एरियामा २० देखि ४० रोपनी जग्गामा ५० देखि १०० ओटा बङला टाइपका घरहरु बनाएर पनि बिक्री गरिरहेका छौं । त्यस्तै ७, १० तलाको भवनमा नियमअनुसारले २, ३ बेडको अपार्टमेन्टहरु बिक्री गर्ने गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय रियलस्टेट विजनेश कस्तो छ ? अहिले राम्रो लोकेशनको २ देखि ३ बेडको अपार्टमेन्ट, कोलोनिमा रहेको इन्डिभिजुवल बङ्ला घरको माग पनि एकदमै छ । प्लटिङमा जग्गा खरिद गर्नेको संख्या पनि त्यतिकै बढेको देखिन्छ । कम्पनीले घरजग्गा मेलामा स्टल राख्नुको उद्देश्य के हो, ग्राहकले के पाउछन् ? पहिलो त कम्पनीलाई ब्राण्डिङ गर्ने हो । कम्पनी र हाम्रा सेवाबारे प्रचार गर्नु नै हो । हामीले ग्राहकहरुलाई जग्गा, अपार्टमेन्ट तथा घरको बारेमा जानकारी दिन्छौं । कति तलाको, कति वेडको, कस्तो, कति एरिया वा मूल्य भन्ने जानकारी गराउने छौं । साथै कस्तो एरियामा बनेको, सुविधा के-के छन् लगायतको बारे पनि बुझाउने छौं । मोफसलको घरजग्गा व्यापार कस्तो कस्तो छ ? हामीले राजधानी बाहिर बर्दीबासमा ६ विद्याको प्लटिङ गर्यौ । कम्तिमा पनि १० धुरको प्लटिङ गरेर आजभन्दा ४÷५ वर्षअघि बेचेका थियौं । चितवनको यज्ञपुरी र मङ्गलपुरमा एक ठाँउमा ६ र अर्कोमा १३ विद्याको जमिनमा प्लटिङ गरेर बिक्री गरिसकेका छौं । काठमाडौंमा पनि ठाँउ-ठाँउमा जग्गाहरु बिक्री गरिरहेका छौं । भक्तपुरको दुवाकोटमा करिब ८५/९० रोपनी जग्गामा हामीले प्लानिङ गरेर बिक्री गरिसकेका छौं । सरकारी मापदण्ड अनुसार स्वीकृति लिएर प्लटिङ गर्छौ । आजभन्दा केही वर्षअघि प्लटिङ गरेर चार आनाको दरले जग्गा बिक्री गरेका थियौं । त्यतिखेर अनाको ६ लाखले बिक्री भएको जग्गा अहिले १५ लाख पुगिसकेको छ । यस कम्पनीले बङ्ला टाइपका घरहरु कहाँ कहाँ बनाएको छ ? मूल्य, सुविधा के कस्तो छ ? हामीले काठमाडौंका वुडानिलकण्ठ स्कूल नजिकै ४ देखि१२ आनासम्मको क्षेत्रफलमा बनेको बिल्डिङहरु बनाएका छौं । घर अढाइ तलाको फर्नीसीङसहितको छ । उक्त स्थानमा ४ देखि ५ आनामा बनेको घरलाई अढाईदेखि साढे ३ करोड रुपैयाँसम्ममा कम्पनीले उपलब्ध गराउदै आएको छ । अधिकांश घरहरु बिक्री भइसकेको छ । थोरै मात्रै घर बाँकी छन् । त्यस्तै सोही स्थानमा भरखरै अपार्टमेन्टको बिक्री शुरु हुदैछ । त्यहाँ स्क्वारफुटको १२/१४ हजार पर्छ । वान वेडको साढे ५ देखि ६ सय स्वार फुट र टु बेडको साढे ८ देखि ९ सय स्क्वार फुट हुन्छ । जसको मूल्य १ करोड १५/२० लाख पर्न जान्छ । कालिमाटीमा एउटा कम्प्लेक्स बन्नै लागेको छ । त्यहाँ सटर बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । ग्राउण्ड, फस्ट, सेकेन्ड, थर्डको सटर बिक्री गर्छौ । चौथो र पाँचौ तला फिल्म हल हुन्छ । उक्त कम्प्लेक्स ३ रोपनी जग्गामा बनेको हो । कम्पनीको आगामी योजना के छ ? अहिले हामी नयाँ प्रोजेक्टको लागि जग्गाहरु खोजिरहेका छौं । विभिन्न हाउजिङ बनाउने योजना छ । कमर्शियल जग्गाहरुमा बिजनेस कम्प्लेक्सहरु निर्माण गर्ने, धेरै पूँजीमा प्लानिङ गर्ने, हाउजिङ बनाउने लगायतका योजना छन् । त्यस्तै, पोखराको लेकसाइडबाट साराङकोट डाँडासम्म केवलकार सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । करिब ५/७ महिनामा उक्त तयारी पुरा हुन्छ । पछिल्लो समय प्लटिङको बजार कस्तो देख्नु भएको छ ? सरकारले नियम राम्रो बनाइदिए रियलस्टेटको बजार राम्रो छ । अहिले धेरै नेपालीहरुले कोलोनी मन पराउन थालेका छन् । व्यस्तताको कारण कोलोनीमा बस्न रुचाएका हुन् । जहाँ राम्रो सेक्युरीटी गार्ड, बगैँचा, गाडीको पार्किङ स्थल, स्वीमीङ लगायतको व्यवस्थित हाउजिङ हुन्छ । अहिले नयाँ-नयाँ कुराहरु सुनिन्छ । करहरु बढिरहेको छ । जसले कम्पनीलाई भन्दा पनि सर्वसाधारणलाई समस्या पर्ने देखिन्छ । कित्ताकाटको समस्या देखिएको छ । हामी प्लानिङ गर्ने कम्पनीहरुले प्लानिङ नै गर्न नपाएपछि व्यवसाय रोकिन्छ । सरकारले सहज रुपमा रियलस्टेटको व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । त्यस्तो वातावरण सरकारले मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय सरकारले भने जस्तो वर्षको एक पटक मात्र खरिद बिक्री हुने भएपछि कम्पनी तथा ग्राहक दुवै पक्षको लागि गाह्रो हुन्छ । हाम्रो काम नै जग्गा, अपार्टमेन्ट, घरहरुको खरिद बिक्री हो । त्यसमा अवरोध भए कम्पनी चलानउ समस्या हुने देखिन्छ ।
सीतापाइलामा एभरेष्ट बैंकको शाखा
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले काठमाडौंको सीतापाइलामा आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले विभिन्न स्थानहरुमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्दै जाने क्रममा सो स्थानमा नयाँ शाखा खोली कारोबार शुरु गरेको हो । उक्त शाखाको उद्घाटन पंजाब नेशनल बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा एभरेष्ट बैंकका निर्देशक, एल.भि. प्रभाकरले गरेका हुन् । हाल बैंकले ८० वटा शाखाहरु, ७ एक्सटेन्सन काउन्टर, २८ राजस्व संकलन काउन्टर र ११३ एटिएम मार्फत बैंकिङ् सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
गण्डकी विकास बैंकका अध्यक्ष गौचनले लिए सपथ
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुशिल गौचनले सपथ लिएका छन् । गौचनले सोमबार(आज) नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठबाट सपथ ग्रहण गरेका हुन् । बैंकको दशौँ बार्षिक साधारणसभा पश्चात बसेको संचालकहरुको बैठकले गौचनलाई बैंकको संचालक समितिको अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । बैंकको दशौँ बार्षिक साधारणसभा गत जेठ २५ गते भएको थियो । उक्त सभाले सुशिल गौचन, पद्मप्रसाद पौडेल, किशोर ओझा, नारायणबहादुर बानिया, कृष्णबहादुर थापा र बासुदेव त्रिपाठीलाई संचालक पदमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो ।
सनराइज बैंककाे बिरामी ग्राहक श्रेष्ठले पाइन् बीमा रकम भुक्तानी
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले “स्वास्थ्य बीमा सुविधा” अन्तर्गत न्युरोड शाखाका ग्राहक अम्बिका मैंया श्रेष्ठलाई ४ हजार २१६ रुपैयाँ बराबरको रकम प्रदान गरेको छ । बैंकका वरिष्ठ प्रबन्धक प्रितमलाल श्रेष्ठले बिरामी ग्राहक श्रेष्ठलाई अस्पताल भर्ना हुँदा लागेको सो मात्राको उपचार खर्च दिएका हुन् । यस बीमा अन्तर्गत बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च रु. १ लाखमा नबढ्ने गरी आफ्नो बचत खातामा रहने बार्षिक औषत मौज्दातको २५ प्रतिशत वा विल रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम दाबी गर्न पाइनेछ । साथै, बैंकले देशभरका ७० भन्दा वढी तोकिएका निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ परिक्षण गराउंदा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध हुने व्यबस्था मिलाइएको छ । बैंकले बचत खातामा रहेको मौज्दातको ४ गुणा वा ५ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।
७ दिनभित्र उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगमाथि कारबाही गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । कृषकलाई उखुको रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योग र मापदण्ड नपुगेका क्रशर उद्योगलाई कारवाही गरिने भएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादव सहितको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले सुनसरी, सिराहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, नवलपरासी लगायतका जिल्लाहरुमा उखुको रकम भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उद्योगीहरुलाई बोलाई तत्काल कृृषकको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । उद्योगीहरुले तत्काल कृषकको रकम दिन नमानेमा कानून बमोजिम सात दिनभित्र कारवाही गरी गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । यसैगरी बैठकले जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिने निकायहरु खानी विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, स्थानिय तहहरुले अनुमति दिए अनुसार पाँच दिनभित्र सो को विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
