न्यून अंक ल्याउनेले पनि पढ्न पाउने भएपछि विद्यार्थीले मेहनत गर्न छाडे, माध्यमिक तहको गुणस्तर खस्कँदो
काठमाडौ । अक्षराकंन प्रणालीमा परीक्षाफल आउन थालेसँगै न्यून स्तरीकृत अंक (जिपिए) ल्याउने विद्यार्थीले पनि माथिल्लो कक्षामा भर्ना पाउने भएपनि विद्यार्थीले मेहनत गर्न छाडेको माध्यमिक परीक्षा कक्षा १० को नतिजाले देखाएको छ । तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को मापदण्डअनुसार कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाका लागि एसइइमा डी प्सल (१ दशमलव ६) ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जिपिए) ल्याउने विद्यार्थीले पनि पाउने व्यवस्था लागू भएपछि विद्यार्थीको गुणस्तर खस्किएको हो । अक्षराकंन प्रणाली (लेटर ग्रेडिङ) मा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण किटान नगरी स्तरीकृत अंकमा विद्यार्थीको नतिजा आउन थालेपछि नपढे पनि वा राम्रोसँग नपढे पनि पास भइन्छ अर्थात् कक्षा ११ मा भर्ना हुन्छ भन्ने सन्देश विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकमा परेका कारण गुणस्तरमा प्रगति नभएको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मातहतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको २०७४ सालको परीक्षाको नतिजाअनुसार डी प्लस ल्याउनेमा ३५ हजार ५८४ विद्यार्थी देखिएका छन् । अघिल्लो वर्ष यो श्रेणीमा ६४ हजार ५७७ विद्यार्थी सफल भएका थिए । जबकी अघिल्लो वर्ष कूल विद्यार्थीको संख्या सात हजारले कम थियो । शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले सी प्लस ३.५० मा ६० हजार विद्यार्थी देखिनुले विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर खस्केको देखाएको बताए । ‘विद्यार्थीमा अरुभन्दा सक्षम वा राम्रो अंक ल्याउनुपर्छ भन्ने भावना कम हुँदै गयो । जसरी हुन्छ १.६ जिपिए ल्याए हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको देखियो’ डा वाग्लेले भने। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक गेहनाथ गौतमले परीक्षा प्रणाली र नतिजाबारे विस्तृतमा समीक्षा गर्न अहिले नै हतार हुने बताए। सरकारको नीतिअनुसार जिपिए २ ल्याएका विद्यार्थीले कक्षा ११ मा विज्ञान विषय पढ्न पाउनेछन् । सो विषय पढ्न एसइइमा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, र नेपालीमा डी प्लस प्राप्त भएको हुन आवश्यक छ । विज्ञान विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले विज्ञान र गणितमा सी प्लस र अँग्रेजीमा सी अनिवार्य ल्याउनुपर्छ । व्यवस्थापन, शिक्षा, मानविकी संकाय अध्ययन गर्न १.६ जिपिए ल्याउनेले पनि अवसर पाउने छन् । ३० देखि ४० प्रतिशत अंक ल्याउनेको जिपिए १.६ मानिन्छ । व्यावसायिक धारमा पढ्न चाहनेले विज्ञान, अँग्रेजी र गणितमा सी अनिवार्य ल्याउनु पर्ने, व्यवस्थापनका लागि गणितमा सी अनिवार्य तर ट्रालभ एण्ड टुरिज्म, आमसञ्चार र होटल म्यानेजमेण्ट पढ्न चाहनेले अँग्रेजीमा अनिवार्य सी ग्रेड ल्याउनुपर्ने र विज्ञानमा कमजोर भए पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञानबाहेक अरु संकायमा गणित ऐच्छिक लिनेका लागि गणितमा सी अँग्रेजी ऐच्छिक लिने भए अँग्रेजीमा सी विज्ञान ऐच्छिक लिने भए विज्ञान र गणितमा सी, नेपाली ऐच्छिक लिने भए नेपालीमा सी स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा ऐच्छिक पढ्न चाहनेले पनि सी ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट गत २०७२ मङ्सिर २३ मा स्वीकृत भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले ‘विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति, कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२’ जारी गरेको थियो । सोही वर्षबाट यो प्रणाली लागू भएको थियो । ‘अक्षराङ्कन’ भन्नाले तोकिएको सक्षमताको मूल्याङ्कनपश्चात् विद्यार्थीले हासिल गर्ने सिकाइ स्तरलाई अक्षरमा गरिने प्रस्तुति मानिन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार ग्रेड निर्धारण तालिका विवरण ः सि नं प्राप्तांकको वर्गान्तर प्रतिशतमा ग्रेड व्याख्या स्तरीकृत अंक ग्रेड प्वाइन्ट १ ९० र सोभन्दा माथि ‘ए’ प्लस अति उत्तम ४ २ ८० र सोभन्दा माथि ९० भन्दा कम ‘ए’ उत्तम ३.६ ३ ७० र सोभन्दा माथि ८० भन्दा कम ‘बी प्लस’ धेरै राम्रो ३.२ ४ ६० र सोभन्दा माथि ७० भन्दा कम ‘बी’ राम्रो २.८ ५ ५० र सोभन्दा माथि ६० भन्दा कम ‘सी प्लस’ सन्तोषजनक २.४ ६ ४० र सोभन्दा माथि ५० भन्दा कम ‘सी’ स्वीकार्य २ ७ ३० र सोभन्दा माथि ४० भन्दा कम ‘डी प्लस’ आंशिक स्वीकार्य १.६ ८ २० र सोभन्दा माथि ३० भन्दा कम ‘डी’ अपर्याप्त १.२ ९ २० भन्दा कम ‘इ’ धेरै अपर्याप्त ०.८ रासस
सडक, रेल र अग्ला भवन मात्रै होइन, विकास भनेको विचार पनि होः खड्का
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को सबै भन्दा कम उमेरकी केन्द्रिय सदस्य हुन रचना खड्का । २०४१ सालमा दोलखा जिल्लामा जन्मिएका खड्का ३ नम्बर प्रदेशकी सांसद समेत छिन् । अनेरास्ववियुको स्कुल प्रारम्भिक कमिटीबाट विद्यार्थी राजनीति आरम्भ गरेकी खड्काले शिक्षा शास्त्र संकाय र कानुनमा स्नातकोत्तर उतीर्ण गरेकी छिन् । विद्यार्थी राजनीति देखि नै वौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाउन सफल नेतृ खड्कासँग विकासन्युजले गरेको ‘युवा राजनीतिज्ञसँग विकास बहस’ तपाईलाई समकालिन युवा राजनीतिज्ञहरुका बीचमा कसरी फरक देख्ने ? राजनीतिमा लागेको मेरा पुस्ताका धेरैले राजनीतिलाई करिअरका रुपमा लिएको देख्छु । तर मैले कहिले पनि राजनीतिलाई करिअरका रुपमा लिएको छैन् । मैले राजनीतिलाई सधैँ समाजको सेवा गर्ने माध्यम र जिम्मेवारीका रुपमा लिएको छु । हामी सामान्यतः राजनीतिलाई सेवा हो भनिरहेका छौं र म सेवा नै गरिरहेको छु । राजनीति भूगोलसँग जोडिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । म भूगोलसँग जोडिने प्रयासमा निरन्तर समर्पित छु । राजनीतिलाई समाज रुपान्तरणको माध्यम, अन्याय अत्याचार विरुद्धको अभियानका रुपमा स्वीकार गरेको छु । त्यसकै लागि आफ्नो महत्वपूर्ण उर्जा खर्चदैँ आएको छु । यीनै आधारहरुले म समकालिन युवा राजनीतिज्ञहरुका बीचमा फरक पहिचान बनाउने प्रयास गरिरहेको छु । एक जना युवा राजनीतिज्ञका रुपमा तपाईले कुनै एउटा परियोजना छानेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के रोज्नु हुन्छ ? तपाईको ड्रिम प्रोजेक्ट के हुनेछ ? एउटा परियोजनाको सफलता वा असफलता भन्ने कुरा व्यक्तिको लगन र इमानदारीतासँग जोडिन्छ नै । तर सबैको आइकन बन्नु पर्छ, राजनीतिमा नयाँ अभ्यास गर्न पाए हुन्थ्यो, समाजमा केहि गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारीमा पुगेका साथीहरु फर्कदाँ खाली हात फर्केको मैले देखेको छु । बेईमानीको नियतले मात्रै त्यस्तो भएको होइन । त्यसैले कतिपय यस्ता बिषयहरु छन, जसलाई नीतिगत रुपले नै सुधार गर्नै पर्ने हुन्छ । अहिले हाम्रो विडम्बना भनेको स्थानीय तह, सांसद, मन्त्रीहरु सबैले एकै प्रकृतिको काम गरिरहेका छौं । वडा अध्यक्ष, मेयर र सांसदसम्म सबैले एउटै प्रकृतिका काम गरिरहेका छौं । कसको भूमिका के भन्ने कुरालाई स्थापित गराउनै सकिएको छैन। त्यो भिन्नता स्थापित भएको भए विकास निर्माणको नीतिगत समस्या, स्राेतकाे व्यवस्थापन, कानुनको तर्जुमा लगायतका काम समयमै हुने थिए । र, हामी सांसदहरुले समस्याहरुको अध्ययन गरेर बाटो फुकाउने थियौं र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विकासको काम अघि बढ्ने थियो । हामी सांसदहरुको मुल काम भनेको नीतिग हिसाबले विकासको आधार, समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने हो । तर हामी आफैं बाटो, धारा, खानेपानीका लागि रातदिन दौडिरहेका छौं । ठूलो कुरा चाँही ओझेलमा परेको छ । सबै भन्दा पहिले हाम्रो पदले खोजेको भूमिका के भन्ने स्थापित गरिनुपर्छ । त्यसपछि नीतिगत हिसाबले सुधार आरम्भ गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा प्रोजेक्ट वा क्षेत्र छान्नै पर्ने अवस्था आयो भने ? मलाई एउटा प्रोजेक्ट छान्न भनियो भने म शिक्षा क्षेत्रलाई रोज्नेछु । २०४६ सालपछि कुल बजेटको १३ देखि १५ प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा विनियोजन गरिएको छ । त्यसको ८० प्रतिशत रकम विद्यालय शिक्षामा खर्च भैरहेको छ । त्यसको पनि ७५ प्रतिशत रकम विद्यालयका शिक्षकका लागि खर्चिरहेका छौं । तर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कहाँनिर छ ? हामीले हिजो टोलै पिच्छे विद्यालय खोल्यौं । विद्यालय बनाईसक्दा विद्यार्थी अन्तै गैसकेका थिए । आज सार्वजनिक विद्यालयहरु मर्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसैले सबै भन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा हो र त्यसको व्यवस्थापन नै मेरो आफ्नो रुचिको बिषय हो । नीजि र सामुदायीक शिक्षाबिचको गुणस्तरको खाडल अन्त्य नै मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट हो । कुनै एउटा विकासको आयोजना भन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रको यस्तो अवस्था सुधारका लागि राष्ट्रिय योजनाका रुपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कुन कुन काम गर्ने भन्नेबारे पहिले नै नीतिगत रुपमा छुट्याउनु पर्छ । राज्यको १५ प्रतिशत बजेट र नागरिकको अधिकतम आम्दानी शिक्षामा खर्च भैरहेको छ, यसले गुणस्तरको सवालसँगै धनी र गरिबबिचको खाडल पनि अझै गहिरिने देखियो नि ? हामीले आफ्ना सन्तानलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना गाउँ गाउँमा पुर्यायौं । त्यसकारण छोरा छोरी पढाउनकै लागि धेरै अविभावक ५० डिग्रीको तापक्रममा खाडीमा काम गरिरहेका छन् । पढाउन पाए भविष्य बन्ने थियो भन्ने आस उनीहरुमा छ । तर जहाँ जसरी उनीहरु पढिरहेका छन, त्यसले उनीहरुका सन्तानहरुको भविष्य बन्ने अवस्था छैन भन्न हामी बाध्य भैरहेका छौं । पैसा हुनेहरु उपचार गरेर थप बाच्न सक्ने अवस्था छ । पैसा नहुनेहरु साधारण रोगको उपचार समेत गराउन नसकेर मृत्युवरण गर्न बाध्य भैरहेका छन् । यसको मुल कारण भनेको २०४६ सालपछि सुरुवात गरिएको निरपेक्ष उदारवाद नै हो । बजारलाई जति खुल्ला गरियो त्यति नै देशको विकास हुन्छ, सबै कुरा बजारमा छोड्ने कुरा नै प्रजातन्त्र भनियो । राज्यले केहि गर्नै हुन्न, निजी क्षेत्रलाई छाड्नुपर्छ भन्ने विश्व बैंक, एडिबी र विश्व व्यापार संगठनका एजेण्डा लागु गरियो । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा यो व्यापारीकरणको भयावह अवस्था सृजना भयो । त्यसकारण मैले भन्दै आएको छु की विकास भनेको विचार हो । ठूला सडक, अग्ला भवन, राम्रा स्कुल, राम्रा अस्पताल मात्रै विकास होइन् । असल विचारले निर्देशित गरेको विकासले मात्रै जनतालाई सुबिधा दिन्छ । सुबिधा सम्पन्न अस्पताल, कलेजहरु खुले तर बजारमा छोडेको नीतिका आधारमा खुलेका ती संस्थाहरु पैसा हुनेहरुका लागि मात्रै उपयोगी भए । त्यसकारण अब आधारभूत कुरामा राज्यको नियन्त्रण हुनुपर्छ । त्यसको अर्थ राज्यको निरंकुशता होइन तर २०४६ सालपछि सुरु भएको निरपेक्ष उदारवादी अर्थनीतिको समिक्षाबाट हाम्रो यात्रा आरम्भ गर्नु पर्छ । दुनियाँका सबै विकसित मुलुकमा आधारभूत क्षेत्रमा राज्यकै नियन्त्रण छ । त्यहाँ मानिस एउटै प्रकृतिको अस्पताल, उस्तै विद्यालय, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । राज्यले यसरी काम गर्न सकेन भने बजार पैसा हुनेका लागि मात्रै हुन्छ । जसले धनी र गरिबबिचको खाडल झनै बढ्दै जानेछ । संसारमा विदेशीले सहयोग गरेर वा बनाईदिएर कुनै पनि देश धनी भएका होइनन् । सबैले आफैसँग भएका प्राकृतिक श्रोत साधन र मानविय जनशक्तिको उपयोग गरेर नै विकास गरेका हुन् । हामीसँग कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन र जलश्रोत नै हाम्रो विकास तथा समृद्धिको प्रस्थान विन्दु हो । यी चार वटा क्षेत्रको आधारमा विकासको नीति बनाउने कुरा हाम्रो मुल एजेण्डा हुनुपर्छ । विकास भनेको विचार हो भन्नुभयो तर एसईई वा दश जोड दुई अध्ययन सकेका युवायुवतीहरुलाई सोधियो भने विदेश जाने चाहाना राख्छन र उतैको नागरिकता लिन उद्यत देखिन्छन्, किन ? जति नेपालीहरु विदेश गएका छन ती यहाँ काम गर्न अल्छि लागेर वा उता सजिलो काम पाउने भएकाले गएका होइनन् । संसारमा जहाँ जहाँ नेपाली पुगेका छन, तिनले त्यहाँ नेपालमा भन्दा बढि नै दुःख गरिरहेका छन् । संसारको श्रम बजारमा नेपालीको काम प्रतिको लगाबको ठूलो प्रशंसा हुने गरेको छ । नेपालीहरु किन नेपालमा टिकिरिहेका छैनन् ? महत्वपुर्ण पंक्ति नेपालमा किन टिकिरहेको छैन् ? भनेर हेर्नु पर्छ । यसका दुई वटा कारण छनः पहिलो भनेको उनीहरुले गर्ने व्यवसायको ग्यारेण्टीको कुरा र दोश्रो भनेको श्रम प्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण । टाई र कोट लगाएको मान्छेलाई तपाई भन्ने, तरकारी बेच्नेलाई तिमी भन्ने अनि कपाल काट्नेलाई तँ भन्ने हाम्रो संस्कारले नेपालीलाई विदेशिन उद्यत गरिरहेको छ । नाईलाई तँ भन्नेहरुले ब्युटी पार्लरलाई सम्मान गर्छन् । अर्थात श्रम प्रतिको सम्मान दिलाउन नसक्दा नेपालीहरु पलायन हुने गरेका छन् । विदेशबाट फर्किएकाहरुले पनि यहाँ आफ्नो कामको सम्मान र बजारीकरणको समस्याका कारण पलायन भैरहेका छन् ।इजरायलबाट फर्किएका नेपालीहरुले कृषिका लागि ठूलो मेहनत गरेका थिए तर उत्पादनले मूल्य पाएन् । बिचौलियाले मात्रै नाफा खाए । अब राज्यले मूल्य र बजारीकरणको ग्यारेण्टी गरिदिनु पर्छ । तपाईले विकासलाई विचार भन्नु भयो तर विकास भनेकै सडक, रेल, अग्ला भवन हुन भने जसरी बहस भैरहेको छ नि ? अहिले विकासको डर लाग्दो बहस सुरु भएको छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने हामी गलत ठाउँमा पुग्नेछौं । ठूला सडक, रेल, भवन, मोनोरेल मात्रै विकास होइन। मानविय विकास र भौतिक विकास दुई वटा पाटाहरु छन् । त्यसकारण नै मैले विकास भनेको विचार हो भन्ने गरेको छु । चीन र भारतले बनाईदिने रेलले आ आफ्ना समान ल्याएर नेपालमा छाडेर खाली डब्का फर्केर जाने अवस्था बन्यो भने हामीलाई विकासले के दिनेछ ? त्यसकारण अब केन्द्र सरकारले रेल र सडक बनाउन पहल गरोस, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चिन र भारतबाट आउने रेलमा के हालेर पठाउने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो भने छिट्टै हामीले नसोचेको परिवर्तन आउन सक्छ । अन्यथा चीन र भारतबाट आउने रेलले हाम्रो व्यापार घाटा अझै बढाउने छ । विकास निर्माणका कामहरुमा ढिला सुस्ती र न्युन गुणस्तरको प्रश्न उठ्दै आएको छ, त्यस्तो किन भएको होला र समाधान कसरी गर्न सकिएला ? हामीले सधैँ अहिले भैरहेका कामका बिषयमा मात्रै सोच्यौं । तर त्यो काम कुन नीति नियमका आधारमा भैरहेको छ र त्यो नीति नियममा के समस्या छ र समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारेमा कहिले सोचेनौं । अर्काे कुरा भनेको हाम्रो व्युरोक्रेसीको हो । सबै कुरा ब्युरोक्रेसीमा छ र उसले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहजै घुमाउने रहेछ । तर उनीहरुमा १० बजेदेखि ५ बजेसम्म जागिर खाएर तलब खाने कामदार मात्रै होइन राष्ट्र सेवक हो भन्ने सोँचको विकास गर्नु पर्छ । कर्मचारीको कार्यशैली गतिलो नहुँदा राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकता बनाइदिन सहजीकरण गरे वापत चुनाव जित्ने अवस्था बनिरहेको छ । प्रमाण भएका नागरिकले नागरिकता लिन झण्झट भएपछि नेता गुहार्ने अवस्था आएको छ । त्यसकारण कर्मचारीतन्त्रलाई सेवक भन्दा शासक हौं भन्ने भावनाबाट बाहिर निकाल्नु पर्नेछ । त्यसैले अहिले के भैरहेको छ भन्ने कुरा भन्दा पनि नीतिगत सुधार गरेर कर्मचारीको कार्यशैलीमा बदलाब ल्याउनु पर्छ । कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रति इमानदार बनाउने र विकास निर्माणका कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन सकियो भने विकासका काम समयमै हुन्छ र गुणस्तर पनि कायम हुनेछ । दोलखाली नागरिकका प्रतिनिधिका रुपमा त्यहाँको विकासका लागि के के योजना बनाउनु भएको छ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? प्रदेश सरकारको बजेटले सन्तुलित विकासका लागि प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा पनि ६ वटा योजना समान ढंगले पुगुन भनेर व्यवस्था गरेको छ । म दोलखाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, तामाकोशीमै आधारित अन्य जलविद्युत आयोजना, तिब्बत छुने लामा बगर नाका, आलुको पकेट क्षेत्र, गौरी शंकर हिमाल, छ्योरोल्पा ताल, सैलुङ, कालिञ्चोक, जिरी जस्ता बिविधतायुक्त पर्यटन गन्तव्यहरु पनि छन् । लामा बगर लप्चे सडक खुलाउन सकियो भने तिब्बतसँग जोडिन पुग्छ । त्यो सडक नेपाल र चीन जोड्ने सबै भन्दा छोटो नाका हुनेछ । यसपालीको बजेटमा यी क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।
एसईईको परीक्षाफल सार्वजनिक, १४२३४ जना पाए ‘ए प्लस’ ग्रेड, यसरी जान्न सकिन्छ नतिजा
भक्तपुर । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले २०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अर्थात कक्षा १० को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षामा नियमिततर्फ ४लाख ५१ हजार ५३२ परीक्षार्थी सहभागी भएकामा ‘ए’ प्लस ग्रेड (स्तरीकृत अंक) प्राप्त गर्ने १४ हजार २३४, ‘ए’ प्राप्त गर्ने ४६ हजार १३०, ‘बी’ प्लस प्राप्त गर्ने ५९ हजार ३७, ‘बी’ प्राप्त गर्ने ७० हजार ५१२, ‘सी’ प्लस प्राप्त गर्ने ६१ हजार ८७०, ‘सी’ ल्याउने १ लाख १ हजार ४३, ‘डी प्लस’ ल्याउने ३५ हजार ५८४ र ‘डी’ ल्याउने ५८ हजार ६८८ रहेका छन् । नतिजा कसरी थाहा पाउने ? एसर्इर्इको नतिजा शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइट moe.gov.np, शिक्षा विभाग सानोठिमी भक्तपुरको doe.gov.np र परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरको neb.gov.np मा हेर्न सकिन्छ। नेपाल टेलिकमको वेबसाइट see.ntc.net.np मा पनि नतिजा हेर्न सकिन्छ।
नेपाल र मेगा बैंकको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । नेपाल बैंकको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । बैंकको ७ करोड ३३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हो । सेयर संख्याका आधारमा मेगा बैंकको बढी छ । सो बैंकको २ लाख ६९ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । थप निष्कासन(एफपीओ) आउने भएपछि पछिल्लो समयमा नेपाल बैंकको बढी सेयर कारोबार भइरहेको छ । सेयर मूल्य भन्दा एफपीओको सस्तो भएपछि लगानीकर्ता धमाधम सेयर बेच्न थालेका हुन् । एफपीओ किन्न लगानीकर्ताले सेयर बेचेका हुन् । यस्तै मेगाको सेयर सस्तो भएकाले बढी बिक्री भएको हो । बजारमा यस साता १ अर्ब १२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्ज लिमिटेडका अनुसार यस साता कूल ४९ लाख ६१ हजार ११० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ३४.७२ प्रतिशत कम हो । गत साता १८६ कम्पनीको ४८ लाख ६८ हजार ७० कित्ता सेयर १ अर्ब ७२ करोड पाँच लाख ६६ हजारमा बिक्री भएको थियो । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १४.७७ अंकले घटेर अन्तिम दिन १ हजार २१८ अंकमा पुगेको छ । यसैगरी, समूहगत परिसूचकको उतारचढाव यस प्रकार रहेको छ । रासस
कृषिप्रधान मुलुकमा १९ अर्बको खाद्यान्न आयात
काठमाडौ । कृषिको परनिर्भरता उच्च बिन्दुमा पुगेपछि यसप्रति सर्वत्र चिन्ता व्यक्त भएका छन् । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कृषि वैज्ञानिकको राष्ट्रिय भेलामा जल, जमीन र जनशक्ति पर्याप्त भए पनि कृषिको परनिर्भरता बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । नजिकै रहेका कृषिराज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको विचार ध्यानपूर्वक सुने । त्यहाँ मन्त्रीको प्रशंसा त भयो । तर, मञ्च तल बस्ने कृषिविज्ञ र स्रोताले भने अहिलेकै ढर्राबाट कृषिको परनिर्भरता नघट्ने बताइरहेका थिए । नेपालीलाई प्रतिवर्ष ६० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ । अहिले सरदर ५२÷५३ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । उत्पादन गत वर्ष ४२ लाख मेट्रिक टनमा खुम्चन पुग्यो । धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । दुई छाक अनिवार्य नत्र तीनै छाक भात खाने आमनेपालीको बानीले चामलको आयात बढेको हो । हाल प्रतिमहिना १ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात हुन्छ । धानको खपत ६० लाख मेट्रिक टन छ । तर गहुँ १० लाख मेट्रिक टनमा सीमित छ । गहुँको खपत भन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी धानको खपत हुनुले नेपालीको खाना खानेबानीमा भाते संस्कृति हाबी भएको देखिन्छ । गहुँको खपत १० लाख मेट्रिक टन छ । आव २०७२÷७३ मा गहुँको उत्पादन १८ लाख ११ हजार ८८९ मेट्रिक टन थियो । पिठो खानेबानीमा परिवर्तन हुँदा खाद्यान्न चाहीँ पुगेस पुगेस नै हुन्छ । मकैको उत्पादन करीब २३ लाख मेट्रिक टन छ । नेपालीको आवश्यकता ३० देखि ३५ लाख मेट्रिक टन हो । स्थानीय जातको मकै उत्पादन करीब करीब हुन छोडेको छ । वर्णशंकर जातका बीउबाट उत्पादित मकै गाई, भैँसी र कुखुराको दाना बनाउन खपत हुने गरेको पाइन्छ । आम नेपालीमा मकैको पिठो खाने बानी हराउँदै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । कूल मकैको उत्पादनमध्ये ९० प्रतिशत मकै दाना बनाउन खपत हुने गर्छ । धान, मकै र गहुँ नेपालीको प्रमुख खाद्यान्न बाली हुन् । त्यसको अलवा कोदो जौ र फापर पनि खाद्यान्न बालीमा पर्छन् । कोदोको उत्पादन वर्षैपिच्छे घटेको छ । आव २०७२÷७३ मा कोदोको उत्पादन तीन लाख २३ हजार ९७ मेट्रिक टनमा सीमित हुन पुग्यो । आव २०७१÷७२ मा तीन लाख ८४ हजार ८८ मेट्रिक टन थियो । सरकारले आव २०७५÷७६ को बजेटमार्फत आगामी पाँच वर्षमा कृषिको परनिर्भरता हटाउन उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमार्फत क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिएको छ । सो कार्यक्रम २०७३ साल साउनदेखि शुरु भई २०८२ साल असारसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । दशवर्षे उक्त कार्यक्रम अवधिभर कूल रु एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख खर्च गरिने भएको छ । कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले परियोजना सफल बनाउन पहिले जमीन बाँझो राख्न नपाउने कानूनको आवश्यकता, सर्वसुलभ कृषि ऋण वितरण, खेतीयोग्य जमीनको बचावट र खेती गर्न चाहनेलाई जमीनको उपलब्ध हुने हो भने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताउछन् । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गर्दा नेपालको कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये दुई करोड ६० लाख रोपनी जमीन बाँझो छ । सरकारी तथ्याँकअनुसार खेती गर्न योग्य भनिएको जमीन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर अर्थात छ करोड १८ लाख २० हजार रोपनी हो । तर, खेतीयोग्य जमीन कति खण्डीकरण वा घडेरीमा टुक्रिए भन्ने तथ्याँक सरकारसँग छैन । पछिल्ला दिन खेतीयोग्य जमीन घडेरीमा रुपान्तरण हुँदै गएको छ । कृषि ऋण सर्वसुलभ छैन । सरकारले पाँच प्रतिशतमा कृषि ऋणको ब्याजदर तोकेको छ । कूल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई बित्तीय संस्थाले लागू गरेका छैनन् । कृषि मजदूर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमीन छैन । छैटौँ कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमीन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ । गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मनिर्भर रहेको देखाइएको छ । अरु ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि गर्न ऋण उपलब्ध नभएको उल्लेख गरेका छन् । कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा प्रतिमहिना झण्डै रु ५० करोडभन्दा बढीका खाद्य वस्तु आयात हुँदै आएको छ । वर्षेनी नेपालीका भान्सामा पाक्ने चामल, पीठो, माछा, मासु, तरकारी र फलफूल गरी झण्डै रु १९ अर्बको खाद्यान्न आयात हुन्छ । रासस
बुटीक कल्चर बढ्दै, भूमिज कलेक्सनले कुपण्डोलमा गर्यो व्यवसाय विस्तार
काठमाडौं । भूमिज कलेक्सन एण्ड बुटीकले कुपण्डोलमा दोस्रो शाखा बिस्तार गरेको छ ।काठमाडौंको नयाँ सडकबाट महिला पहिरनका उत्पादनको तिब्र बजारीकरण गरिरहेको भूमिजले सेवाग्राहीको चाप बढेपछि ललितपुरको कुपण्डोलमा शाखा बिस्तार गरेको हो । शनिबार एक कार्यक्रममा नायिका सञ्चिता लुईटेल तथा ओशो तपोवनका सञ्चालक स्वामी अनन्द अरुणले कुपण्डोल शाखाको उद्घाटन गरेका छन् । शाखा उद्घाटनको अवसरमा कुपण्डोल शाखाबाट हरेक सामान खरिद गर्दा असार महिनाभरी ग्राहकले विशेष किसिमको उपहार तथा छुट पाउने छन् । फेशन डिजाईनिङ पेशामा आबद्ध ममता गुप्ता र मञ्जु खरेलले संयुक्त रुपमा नयाँ सडकमा ३ वर्ष पहिले बुटीक सञ्चालनमा ल्याएका थिए । ३ वर्षको अवधिमा आफ्ना उत्पादनले स्वदेश तथा विदेशमा बेग्लै पहिचान बनाएको भन्दै त्यो सफलतालाई अझै बिस्तार गर्न शाखा बिस्तार गरिएको सञ्चालकको भनाई छ । समय अनुसार चलनचल्तीको फेशनमा नौलो प्रयोग गरिएका उत्पादनहरु सुपथ मूल्यमा सहज तरिकाले उपलब्ध गराएका कारण बजार बिस्तार सहज बनेको कलेक्सनकी सञ्चालक ममता गुप्ताको भनाई छ । पछिल्लो समय बुटीक कल्चर बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उत्कृष्ट उत्पादनको बिक्री बितरण गर्ने लक्ष्य भूमिज कलेक्सनले लिएको छ । यसका लागि बुटिकले स्वदेश तथा विदेशमा थप शाखाहरु बिस्तार गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ ।
उत्पादन बढेपछि भारतीय माछा आयात घट्यो
बनियानी, झापा । पूर्वी नाका काँकरभिट्टा हुँदै भित्रिने भारतीय माछाको आयात घट्दै गएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता भारतबाट आउने माछाको आयात क्रमशः घट्दै गएको एनिमल क्वारेन्टाइन कार्यालय काँकरभिट्टाले जनाएको छ । क्वारेन्टाइन कार्यालय काँकरभिट्टाका प्रमुख मुकेशकुमार सिंहका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ११ महिनाको अवधिमा काँकरभिट्टा नाकाबाट एक हजार ४१० मेट्रिक टन माछा आयात भएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ७९ मेट्रिक टन कम हो । आव २०७३/७४ मा एक हजार ६७५ मेट्रिक टन माछा आयात भएको थियो । त्यस्तै, आव २०७०/७१ मा भारतबाट दुई हजार ८० मेट्रिक टन, २०७१/७२ मा दुई हजार १०९ मेट्रिक टन, २०७२/७३ मा एक हजार ७३६ मेट्रिक टन माछा भारतबाट आएको कार्यालयको तथ्याँक छ । पाँच वर्षयता माछा आयातमा ६० प्रतिशतले कमी आएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा माछाको व्यावसायिक उत्पादन हुन थालेपछि भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदै माछाको परिमाणमा कमी आएको हो । काँकरभिट्टा नाका हुँदै आयात हुने माछा झापा, इलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथर लगायतका जिल्लामा खपत हुने गरेका छन् । झापामा ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा किसानले व्यावसायिक रुपमा माछापालन गर्दै आएका छन् । जिल्लामा गत वर्ष ३।५ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत झापामा माछा ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले एक हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन गर्दै आएका किसानलाई ३ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि विकास कार्यालय झापाका मत्स्य विकास अधिकृत प्रदीप श्रेष्ठले जानकारी दिए। रासस
जनताको आवश्यकतालाई पन्छाएर सरकार काल्पनिक योजना बाँडदैछ : डा महत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले वर्तमान सरकार मुलुक र जनताका आवश्यकता र चाहनालाई एकातिर पन्छाएर काल्पनिक योजनाका सपना बाँड्नेतिर मात्र लागेको बताएका छन् । रामेछापमा मन्थली उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकका आवश्यकता र प्राथमिकताहरु एकातिर छन, तर सरकार काल्पनिक योजनाका सपना बाँडेर हिडिरहेको आरोप लगाए । नेपाल प्रेस युनियन रामेछापले आयोजना गरेको अर्को एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता डा महतले धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको र प्रचार मात्रै बढी गरिएको दावी गरे । रेलको सन्दर्भमा कुरा गर्दै डा. महतले आर्थिक प्रतिफलको कुनै लेखाजोखा नगरिएको उक्त परियोजनालाई आफ्नो भन्दा छिमेकी देशको हितमा अघि सारिएको टिप्पणी गरे । उनको भनाई थियो, त्रिदेशीय मोडलबाट मात्र हित हुने भएकोले उनीहरु यसैका लागि मात्र उत्सुक भएको हुनसक्छ । महंगो पर्ने ऋणबाट यति ठूलो आयोजना सञ्चालन लाभदायी छैन । हाम्रा तत्कालका प्राथमिकताहरु अरु नै छन । मुलुकको अवको एजेण्डा आर्थिक भएको स्पष्ट पार्दै नेता डा महतले राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको अवस्थामा पनि सरकार भने आर्थिक विकासको मामलामा अलमलमा परेको जिकिर गरे । उनको भनाई थियो, तत्काल पूरा नहुने खालका काल्पनिक कुरा गरेर सरकारले जनताका तत्कालका आवश्यकताहरुलाई वेवास्ता गरिरहेको छ । अर्काको अभिरुचिमा समय विताउनुभन्दा मुलुक र जनताको सर्वोपरी हितमा काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । कांग्रेसका नेता भरत चौलगाईले विद्यालयलाई २० थान सीसी क्यामेरा उपलब्ध गराएका थिए । कालिञ्चोक फाउण्डेसन र नेपाल विद्यार्थी संघले सो विद्यालयका १ हजार ७६ विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक प्रेमवहादुर खड्का, नेकापूर्व सभापति रामचन्द्र खड्का, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण शर्मा, फाउण्डेसनका अध्यक्ष दिनेश खड्का, महासमिति सदस्य रमेशकुमार महत, अर्जुन केसी, भरत चौलगाई, विनितकृष्ण महत लगायतले विद्यालयको शैक्षिक विकासका बारेमा बोलेका थिए ।
