मौद्रिक नीतिको चुनौति
सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटलाई टेकेर नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । केन्द्रीय बैंक अहिले सघन रुपमा मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । विभिन्न सरोकारवालासंग छलफल गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको मूल दुई कार्यभार हुने गरेको छ । पहिलो सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापन र अर्को मूल्यवृद्धिलाई वान्छित सीमा भित्र राख्नु । यही दुई पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पुरा गर्न थप ५०० अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार हुनुपर्ने छ । पछिल्ला २ वर्षको अवस्थालाई हेर्ने हो भने दोस्रो त्रैमाशदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता न्युन भएर बैंकहरुले लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव खेप्नु परेको छ । लगानीयोग्य पुँजीको माग यति बढेको छ की नेपालको बैंकिङ प्रणालीले धान्न सकेको छैन् । १० महिनाको कर्जा लगानी र निक्षेप परिचालनको अवस्था हेर्दा १०० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निक्षेप भन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ । अधिकाँश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात ७८ माथि नै छ । यस्तो अवस्थामा थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा बैंक छैनन् । कर्जा विस्तार रोकिएपछि स्वभाविक रुपमा यसको असर अर्थतन्त्र विस्तारमा परेको छ । लगानीयोग्य पुँजीको अभावलाई टार्न केन्द्रीय बैंकले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशबाट ऋण लिन खुला गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले ७८ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने देखिन्छ । तर परिवत्र्य मुद्रा जोखिम व्यहोर्ने हेजफण्ड नहुदा बैंकले अहिले डलरमा हैन भारुमा विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन केन्द्रीय बैंकलाई गुहारीरहेका छन् । आधा दर्जन बैंकले ऋण ल्याउन विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमसंग प्रारम्भिक सम्झौता समेत गरिसकेका छन् । ब्याजदर चुलिएको र अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उकालो लागेको अवस्थामा आगामी वर्ष मुद्रास्फिती साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न चुनौतिपूर्ण हुनेछ । यो वर्षसम्म मुद्रास्फिती वान्छित सीमा भन्दा तल रहेपनि आगामी वर्ष बढ्ने संकेतहरु देखिईसकेको छ । अर्को कुरा मौद्रिक नीति मार्फत चुुलिँदो व्यापार घाटा न्यूूनीकरण, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलन हटाउन, दीर्घकालीन ब्याजदरमा देखिएको उतारचढावलाई न्यूूनीकरण, साना तथा मझौला उद्योगहरुमा कर्जा बढाउने, वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय समावेशीता अभिवृद्धि गर्न, सबै स्थानीय निकायमा बैंक स्थापना, सबै नेपालीको बैंक खाता, मुद्रा बजार र पुुँजी बजारबीच तालमेल मिलाउनु कम चुनौतीपूण छैन् । यस्तै सहकारी संस्थाहरुको सुुपरिवेक्षण व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्ने कुरा आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ । विगत २ वर्षको वित्तीय असन्तुलनले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई असन्तुलित बनाएको छ । असार लागेपछि तरलता हुने र केन्द्रीय बैंकले रिभर्स रिपो उपकरणमाफर्त तरलता प्रसोचन गर्ने र मंसिर लागेपछि तरलतामा कमी आई लगानी गर्न पुँजी नहुने अवस्थाले ब्याजदर वृद्धिमा चाप परेको छ । २ वर्षको तुलनामा कर्जाको ब्याजदर दोब्बर भएको छ । यसले गर्दा आयोजनाको लागत बढेको छ भने कतिपय परियोजना आर्थिक रुपमा संभाव्य नदेखिएपछि अघि बढन सकेका छैनन् । आगामी वर्षदेखि लगानीयोग्य पुँजीको अभावको समस्या नआउने मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनु जरुरी छ । कृषिलगायत उत्पादनमुलक र बढी रोजगारी दिने क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
समता माइक्रोफाइनान्सको हकप्रद सेयर असार २७ गते निष्कासन हुदै
काठमाडौं । समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले असार २७ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । संस्थाले चुक्तापुँजी बढाउन १ करोड ८९ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ८९ हजार ६०० कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रद निष्कासन साउन २९ गते बन्द हुने एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । हकप्रद सेयर बाँडफाँडपछि संस्थाको चुक्तापुँजी बढेर ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । असार ११ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सेयर कारोबार भई कायम रहेको सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन पाउने छन् ।
प्रभु बैंकको २२ लाख कित्ता हकप्रदको बोलपत्र भोलीदेखि खुला
काठमाडौं । प्रभु बैंकको हकप्रद सेयर लिलामी सोमबारदेखि खुला हुने भएको छ । निष्कासन गरिएको मध्ये आवेदन नपरेको २२ लाख ३२ हजार २६५ कित्ता लिलामी हुन लागेको हो । शिलवन्दी बोलपत्र असार १८ गते बन्द हुने बिक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । बैंकको संस्थापक समूहतर्फको १५ लाख ६० हजार २०३ र सर्वसाधारणको ६ लाख ७१ हजार ०६२ कित्तालाई आवेदन नपरेपछि लिलामी गर्न लागेको हो । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन गत माघ १० देखि फागुन २३ गतेसम्म हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो । बोलपत्र आवेदन फारम प्रभु बैंकका शाखा र प्रभु क्यापिटलबाट प्राप्त गर्न सकिने छ । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ बढी कबोल गर्नेले सेयर खरिद गर्न पाउने छन् । न्युनतम १ हजार कित्ता र अधिकतम जति पनि लिन सकिने छ ।
मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको हकप्रद सेयर निष्कासन असार २७ देखि
काठमाडौं । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले असार २७ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । संस्थाले चुक्तापुँजी बढाउन ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कास गर्न लागेको हो । हकप्रद सेयर निष्कासन बन्द साउन २९ गते हुने संस्थाले जनाएको छ । जेठ १७ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भई कायम रहेका साविकका सेयरधनीले हकप्रद भर्न पाउने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । हकप्रद निष्कासनपछि संस्थाको चुक्तापुँजी बढेर ९ करोड रुपैयाँ हुने छ ।
सिन्धु विकास बैंकको साधारणसभा असार ३१ मा, २ करोड ८० लाखको बोनस सेयर स्वीकृत गर्ने
काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंकको ८ औं वार्षिक साधारणसभा असार ३१ गते धुलिखेलमा बस्ने भएको छ । सभामा बैंकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई बोनस सेयर स्वीकृति गर्नेछ । बैंकले लगानीकर्तालाई २ करोड ८० लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने छ । यसैगरी बैंकले चितवन र मकवानपुर जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश गर्नेछ । बीमा अभिकर्ताको काम पनि सुरु गर्ने, उपर्युत बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग मर्जर र एक्विजिसनमा जानका लागि चल अचल सम्पत्ति दायित्व तथा कारोबारको मूल्याँकन (डीडीए) गर्नका लागि सभाले सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेछ ।
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले ६३ करोड आईपीओ निष्कासन गर्ने, साधारणसभामा प्रस्ताव लैजादै
काठमाडौं । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिका लागि कम्पनीले असार ३१ गते पहिलो वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । कम्पनीले ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको ६३ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ । २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहेको रिलायन्समा हाल प्रवद्र्धकको तर्फबाट १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । बाँकी आईपीओबाट संकलन गर्ने छ । सञ्चालक समितिको गत शुक्रबार बसेको ४८ औं बैठकले आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । सभाले सञ्चालक समितिको निर्वाचन पनि गर्ने छ । कम्पनीले मंसिर १ गतेदेखि औपचारिक रुपमा जीवन बीमा व्यवसाय सुरु गरेको हो ।
नयाँ बैंकका सीईओहरु मर्जरको पक्षमा, पुराना बैंक सरकारी नीति कुर्दै
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि तीन वटा दवाव छ । पहिलो, बैंकहरुमा कर्जाको माग अधिक छ । दोस्रो, निक्षेप संकलन वृद्धि सुस्त छ । तेस्रो, लगानीकर्ताले विगतमा झै उच्च दरका लाभांश चाहेका छन् । यी तीन किसिमको थेग्न नसक्ने बैंकको उच्च व्यवस्थापकहरु तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु यतिबेला ‘बिग मर्जर’ को पक्षमा वकालत गरिररहेका छन्, नीति निर्माताभन्दा एक कदम अगाडि बढेर । उनीहरुको आवाज पछिल्ला दिनहरुमा मिडिया मार्फत सार्वजनिक भईरहेका छन् । यसैका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जर जान वाध्यकारी नीति आउने सक्ने अडकलबाजी समेत हुन थालेका छन् । तर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु वाध्यकारी मर्जरको पक्षमा खुलेर बोल्न चाहेका छैनन् । ‘वाध्यकारी मर्जमा जान संविधान, कानुन, नीति नियमले समर्थन गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो, वाध्यकारी मर्जले कस्तो नतिजा दिन्छ भनेर त्यसको पनि विश्लेषण हुनु पर्यो’ राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले भने–‘उचित समयमा उचित निर्णय हुन्छ ।’ मर्जर चाहाने र नचाहाने बैंकहरु बैंक तथा वित्तीयको संख्या धेरै भयो र मर्ज गराउनु पर्छ भन्ने विचार राख्नेहरु पहिला सरकारी स्वामित्व रहेका तीन बैंक मर्ज गराउनुपर्छ भनिरहेका छन् । तर सरकारी लगानी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले मर्जर आवश्यक ठानेका छैनन् । नयाँ सरकारको नयाँ बजेट तथा नीति कार्यक्रममा यी तीन बैंक मर्जरबारे केही पनि उल्लेख भएन । यसले केन्द्रीय सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जबरजस्र्ती मर्ज गराउने पक्षमा नरहेको संकेत गर्छ । निजी क्षेत्रका पुराना बैंकहरुमध्ये नविल बैंक, इन्भेष्टमेन्ट बैंक, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसवीआई बैंक, हिमालयन बैंक मर्जरको पक्षमा छैनन् । पछिल्लो समय खुलेको बैंकहरु मध्ये एनआईसी एशिया, ग्लोवल आईएमई र प्रभु बैंक पनि नयाँ मर्जको पक्षमा देखिदैनन् । ‘सरकारको नीति नै मर्जमा जानुपर्छ भन्ने आयो भने सरकारको नीतिलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । तर अहिले नै मर्जमा जानुपर्छ जस्तो महशुस हामीले गरेका छैनौ’ ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने । पुँजी वृद्धिको लागि वाध्य पारिए पनि सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक, सनराईज बैंक लगायतले मर्जको बाटो रोज्ने छैनन् । यी बैंकका प्रवद्र्धकहरु सरकारले बाध्यकारी नीति लिएको अवस्थामा बाहेक मर्जमा जाने पक्षमा देखिदैनन् । पुँजी वृद्धिको क्रममा केही सकस भोगिरहेका बैंकहरु मध्ये एनएमबी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी बैंकहरु मर्जप्रति लचिलो देखिन्छन् । ८ अर्ब पुँजी पुगेर पनि एभरेष्ट बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल वंगलादेश बैंक, मेगा बैंक, जनता बैंक, सेन्चुरी बैंक, सिभिल बैंक मर्जप्रति लचिलो देखिन्छन् । चार वटा विकास बैंक मर्ज गरेर पनि चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने तर्फ ठोस प्रगति गर्न नसकेको एनसीसी बैंक अझै उपयुक्त मर्जरको पार्टनर खोजिरहेको छ । आठ अर्ब पुँजी हुँदा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी भएका बैंकहरुलाई मर्जर जान दवाव छैन । जसको १०० अर्ब भन्दा बढीको निक्षेप तथा कर्जा छ ती बैंकहरु स्वतस्फूर्त चुक्तापुँजी वृद्धि गर्दै अगाडि बढेका छन् । नविल, इन्भेष्टमेन्ट, एनआईसी एशिया, ग्लोवल आईएमई, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम भन्दा बढी चुक्ता पुँजी बनाएर अगाडि बढेका छन् । चुक्तापुँजी ८ अर्ब नाघेको तर निक्षेप ८० अर्बभन्दा कम भएका, कर्जा लगानी ७० अर्बभन्दा कम भएका नयाँ बैंकका सीईओहरुले लगानीकर्ताको चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । उनीहरुलाई निक्षेप बढाउन, कर्जा लगानी बढाउन, नाफा बढाउन बढी दवाव छ । उच्च व्याजदर हुँदा पनि निक्षेप वृद्धि नहुँदा उनीहरुले चाहेर पनि कर्जा लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मर्जर उपयुक्त विधि हो ? निक्षेप संकलन कम, कर्जा माग र प्रवाह दुबै उच्च भएपछि निक्षेप र कर्जा दुबैको व्याजदर उच्च भएको छ । १३÷१४ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गर्ने बैंकको भविष्य सुरक्षित नहुने बताउँछन् नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेल । ‘१३ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गर्ने बैंकले ५ प्रतिशत स्प्रेडदर राखेर १८ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्छ भने त्यो कर्जा जोखिममा पर्छ । बैंकलाई १८ व्याज तिरेर नाफा हुने व्यवसाय गर्न ३० प्रतिशतको नाफा हुनुपर्छ’ पोखरेल भन्छन्–‘बैंकबाट कर्जा लिएर गरिने ठूलो व्यापारमा २५/३० प्रतिशत नाफा प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा कमै हुन्छ ।’ त्यसो त मर्ज हुँदैमा बैंकहरुमा निक्षेप वृद्धि हुने, व्याजदर घट्ने र लगानीकर्तालाई नाफा बढ्ने आधार नभएको स्वीकार गर्दछन् बैंकर्सहरु । ‘मर्जपछि बैंकको पुँजी वृद्धि हुन्छ । धेरै पुँजीलाई पोष्न धेरै निक्षेप र धेरै कर्जा लगानी चाहिन्छ’ मर्जको अनुभव भएका एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने–‘मर्जपछि पुँजी ठूलो हुन्छ, सोही अनुसार निक्षेप र कर्जा बढ्दैन, ग्राहक दोहोरिदाँ कर्जा लगानी घट्न सक्छ ।’ विगतमा मर्ज भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पर्फमेन्स भन्दा मर्ज नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पर्फमेन्स राम्रो भएकोले बाध्यकारी मर्जको नतिजा राम्रो हुन्छ भनेर विश्वास गर्न नसकिने उनको भनाई छ । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्जको अनुभाव सुनाउँदै तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ भन्छन्–‘ठूला कर्जा लगानी गर्ने सामथ्र्यको विकास गर्नको लागि बैंकहरुको पुँजी वृद्धि गरियो । तर एउटै परियोजनामा २/४ अर्ब कर्जा माग गर्ने उद्योग तथा परियोजना ज्यादै कम छन् ।’ जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगहरुले एक अर्बभन्दा बढीको कर्जा माग गर्छन । व्यापार र सेवाको क्षेत्रबाट ठूला कर्जाको माग छैन । नेपालमा अधिकांश कम्पनी पारिवारिक स्वामित्वमा चलेको र उनीहरुलाई ठूलो कर्जा दिनु ठूलै जोखिम भएको बैंकर्सहरुको विश्लेषण छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको लागि ठूलो पुँजी आवश्यक देखिन्छ । यस्ता परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने उदेश्यले २० अर्ब पुँजीको पूर्वाधार विकास बैंक खुल्दैछ । ‘परियोजनामा लगानी गर्न वाणिज्य बैंकसँग पुँजी पनि कम हुन्छ, अनुभव र विज्ञता पनि हुँदैन’ इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक स्थापनामा सक्रिय रहेको डा विनोद आत्रेय भन्छन्–‘त्यसैले अलगै पूर्वाधार विकास बैंकको आवश्यकता महसुश भएको हो ।’ नेपाली अर्थतन्त्र सानो भएकोले २८ वटा वाणिज्य बैंक बढी भएको तर्क धेरैले गर्छन् । तर कुन साईजको अर्थतन्त्रमा कति वटा बैंक आवश्यक छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड छैन । बैंकहरुको जोखिम न्यूनिकरण गर्न धेरै मापदण्डहरु बने पनि अर्थतन्त्रको आधारका बैंकको संख्या यति नै हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड तयार नभएको पूर्व बैंकर्स अनलराज भट्टराई बताउँछन् । छोटो अवधिमा धेरै पुँजी वृद्धि गरिएको तर सोही अनुसार व्यापार वृद्धि नभएकोले बैंकहरु विभिन्न किसिमको दवावमा परेको बताउँछन् नेपाल बैंकसं संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना । ‘बैंकहरुका संख्या बढी भएकै हो । संख्या घटाउनको लागि मर्जर एउटा विधि हो । तर अहिलेको सबै समस्या र चुनौतिहरु मर्जरपछि अन्त्य हुन्छ भन्ने होइन’ ढुंगानाले भने ।
नेपालको हवाई क्षेत्र ३ महिनाभित्र कालोसूचीबाट हट्दै, वायुसेवा निगमको जाहाजले युरोप उडान गर्न पाउने
काठमाडौ । विगत पाँच वर्षदेखि युरोपेली संघ (इयू) को कालोसूचीमा परेको नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र उक्त सूचीबाट चाँडै हट्ने भएको छ ।इयूअन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गम्भीर सुरक्षा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको थियो । सन् २०१३ बाटै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) को सूचीमा राखेकोमा सन् २०१७ जुलाईबाट हटाएको थियो । नेपाल आइकाओको गम्भीर सुरक्षा सूचीमा परेलगत्तै इयूले पनि नेपाललाई उडान सुरक्षामा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द अधिकारीले यही शुक्रबार असार ८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उडानसम्बन्धी समसामयिक विषयमा सांसदले उठाएको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको हवाई क्षेत्र इयूको खतरासूचीबाट छिट्टै हटाउन पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले आइकाओले नेपालको वायुसेवालाई खतराको सूचीबाट हटाउन सफल भएको बताउँदै अबको ३ महिनाभित्र इयूको कालोसूचीबाट पनि हट्ने विश्वास व्यक्त गरे। सुरक्षा चासो जनाउने इयूले नेपाली वायु यानलाई युरोपका आकासमा उड्न प्रतिबन्द लगाएको थियो । आइकाओको उडान सुरक्षा अडिटको नतिजापश्चात् नेपालले इयूलाई नेपाली वायुसेवालाई उक्त सूचीबाट हटाउन आग्रह गरिसकेको छ । पर्यटनमन्त्री अधिकारीले भने “इयूको कालोसूचीबाट हटाउनका लागि प्राविधिक तथा कूटनीतिकस्तरमा भएको पहलबाट इयूको प्राविधिक समूह आगामी सेप्टेम्बरमा नेपाल आउने जानकारी प्राप्त भएको छ, हामीलाई विश्वास छ, इयूको सुरक्षा सूचीबाट पनि नेपाल अबको तीन महिनाभित्र हट्नेछ ।” पर्यटनमन्त्री अधिकारी आइकाओको कार्यक्रममा सहभागी हुन एकसाता अघि आइकाओ मुख्यालय मन्ट्रिल क्यानाडा गएका थिए । त्यहाँ उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षणको क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको उल्लेखनीय प्रगतिलाई कदर गर्दै आइकाओले नेपाललाई ‘काउन्सिल प्रेसिडेन्ट’ अवार्ड प्रदान गरेको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले उडान सुरक्षाका सम्बन्धमा नेपालले सबै प्रगति प्रतिवेदन इयूलाई पठाइसकेकाले चाँडै कालोसूचीबाट हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने– “हामीले सबै रिपोर्ट पठाएका छौँ, सेप्टेम्बरतिर इयूको प्राविधिक समूह नेपाल आएर एयरलाइन्सको एसिसमेन्ट गर्नेछन् त्यसपछिको अवस्थामा मात्रै कालोसूचीबाट हट्ने विषयको टुंगो लाग्नेछ ।” इयूको एयर सेफ्टी सूचीमा रहेसम्म नेपालका कुनै पनि वायुयानले युरोपका आकासमा उडान गर्न पाउँदैनन् । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले चाँडै नेपाल भित्र्याउन लागेको दुई वाइडबडी विमानमार्फत जापानलगायत युरोपका गन्तव्यमा उडान भर्ने योजना छ । तर, इयूको कालोसूचीबाट नहटेसम्म निगमले जापान गन्तव्यमा उडान भर्न नसक्ने प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमको भनाइ छ । उडान सुरक्षाको क्षेत्रमा आइकाओबाट औँल्याइएको गम्भीर कमीकमजोरीलाई निराकरण गर्न नेपालले गरेका अथक प्रयासका कारण गत ४–११ जुुलाई २०१७ मा सम्पन्न उडान सुरक्षा सम्परीक्षण अडिटपश्चात नेपाल गम्भीर सुरक्षा चासोयुक्त मुलुकको सूचीबाट हटेको थियो । आइकाओले विश्वव्यापी उडान सुरक्षा सुपरीवेक्षणअन्तर्गत आफ्ना सदस्य राष्ट्रको उडान सुरक्षा स्थितिको नियमितरुपमा मूल्यांकन गर्छ । आइकाओले वर्गीकरण गरेको क्षेत्र हवाई कानून, नागरिक उड्डयन संगठन, व्यक्तिगत इजाजतपत्र, वायुयान सञ्चालन, उडान योग्यता, वायुयान दुर्घटना जाँच, एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन छन् । आइकाओले सन् २००९ मा पहिलो पटक नेपालका सबै आठ क्षेत्रमा उडान सुरक्षा सम्परीक्षण गरेको थियो । रासस
