नेपाल बैंकको सेयर एफपीओको मूल्य नजिक, सोमबार २८४ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल बैंकको सेयर मूल्य थप निष्कासन (एफपीओ) नजिक आएको छ । सोमबार बैंकको सेयर मूल्य घटेर प्रतिकित्ता २८४ रुपैयाँमा झरेको छ । बैंकले बिक्री खुला गरेको एफपीओको मूल्य २८० रुपैयाँ छ । एफपीओ भन्दा सेयरको मूल्य ४ रुपैयाँ मात्र बढी छ । एफपीओ ल्याउने भएपछि बैंकको सेयर मूल्य निरन्तर गिरावट आएको छ । यही अवस्था जारी रहे मंगलबारदेखि एफपीओको भन्दा सेयरको मूल्य कम हुने देखिएको छ । बैंकको एफपीओलाई लगानीकर्ताले पत्याएको छैनन् । खुलेको २ दिनमा बैंकको १४ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र एफपीओ बिक्री भएको छ । बैंकको गत बैंशाख ९ गते प्रतिकित्ता ३६८ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो । त्यसपछिको अवधिमा बैंकको सेयर मूल्य ८४ रुपैयाँ घटेको छ । बैंकले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । बैंकले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको छ ।
भरतपुर अस्पतालले साँझ र बिहान पनि डाइलोसिस सेवा दिने
चितवन । भरतपुर अस्पतालले साँझ र बिहान पनि डाइलोसिस सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । बिरामीले पालो नपाएपछि अस्पतालले साँझ र बिहानसमेत डाइलोसिस सेवा उपलब्ध गराउने भएको हो । गत भदौ १२ गतेदेखि अस्पतालले दैनिक दुई चरणमा डाइलोसिस सेवा शुरु गरेको थियो । पालो नपाएर कुर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि साउनको पहिलो साताबाट सो सेवाको समय बढाउन लागिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा रवीन खड्काले जानकारी दिए । “दैनिक २० बिरामीले सेवा लिँदै आएका छन्,” उनले भने। अस्पतालमा १० वटा डाइलोसिस मेसिन सञ्चानलमा छ । डाइलोसिस विभाग प्रमुख सञ्जय बरालका अनुसार बिहान सात बजेदेखि राति १० बजेसम्म दैनिक तीन चरणमा सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको छ । मिर्गौलामा जटिल समस्या भएका बिरामीलाई प्रत्यारोपण नगरेसम्म डाइलोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ । एकजना बिरामीलाई हरेक हप्ता वा एक हप्ता बिराएर डाइलोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले उक्त सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । सेवा प्रदान गरेबापत अस्पताललाई सरकारले रकम भूक्तानी गर्छ । जिल्लामा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका डाइलोसिस सेवामा गुनासो आउने गरेको छ । डाइलोसिस गर्न अधिकांश बिरामीको चाहना सरकारी अस्पताल हुने गर्छ । रासस
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने
काठमाडौं । बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ व्यवस्थापिका-संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भएको छ । सरकारले आइतबार सदनमा पेश गरेको सो विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाई अगाडि बढ्न नदिएपछि अब सदनको नियमित प्रक्रियाबाट सो विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो । व्यवस्थापिका-संसद् नियमावलीलाई निलम्बन गरी सरकारले गत कात्तिक महिनामा जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सो विधेयक सदनमा पेश गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अब विधेयक संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने र छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गराउन सहयोग गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय समाचार समितिसँग आज सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले देशको आवश्यकता, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विसंगतिलाई अन्त्य गर्न छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले भने, “नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्छ । अध्यादेशअनुसार गत कात्तिक महिनामा नै धेरै संरचना खडा भएका छन् । खडा भएका संरचनालाई काम गर्न अप्ठ्यारो आउन सक्छ । यसैले विधेयक पारित गराउने कार्यमा सहयोग गर्न म संघीय संसद्, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सांसदसित आग्रह गर्छु ।” राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका सामान्य प्रावधानलाई मात्र पुनरावलोकन गरी माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले यसमा दुविधा हुनुपर्ने अर्को केही कारण नै छैन भनेका छन् । विधेयकले विशेषगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा जोड दिएको छ । चिकित्सा क्षेत्रको एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मापदण्ड निर्धारण, आशयपत्र, सम्बन्धन सिट संख्या, शुल्कलगायत काम आयोगबाट हुने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकका अनुसार अध्यादेशमा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन ३४ सदस्यीय समितिबाट घटाई विधेयकमा १७ सदस्यीय भनी मस्यौदा गरिएको छ । सो आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहनु हुने प्रावधान रहेको छ । शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको आयोगको स्थापनासम्बन्धी उठान विसं २०५७ मा नै भएको थियो । पटक पटक कुरा उठान हुँदै विधेयकमार्फत मूर्तरुप प्राप्त हुन लागेको सो आयोग स्थापनाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। आयोगको सहअध्यक्षमा शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री रहने गरी मस्यौदा गरिएको छ । रासस
प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋणः बीमा शुल्क, कर्जा सुरक्षण र ब्याज अनुदान सरकारले व्यहोर्ने
काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्राप्त हुने ऋणमा बीमा शुल्क, कर्जा सुरक्षण शुल्क र ब्याज अनुदान पनि सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी १५ दिन भित्रै तयार हुने कार्यविधिमा परियोजनाको बीमा शुल्क, कर्जा सुरक्षणको दायित्व र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन लागेको अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेलले जानकारी दिए । ‘ऋणीको व्यवसायको बीमा गर्ने, ऋणको संरक्षण गर्ने र ब्याज अनुदान दिने योजना बनाएका छौं । यसले राज्यलाई कुनै जोखिम पर्दैन । यो बजारकै नियमित प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने हो ।’, खरेलले भने । उनले शैक्षिक कर्जा, प्रमाणपत्र धितो राखेर पाइने कर्जा, विदेशबाट फर्केर आएकाहरुलाई उद्यमशिल बनाउन उपलब्ध गराइने कर्जाहरुको कार्यविधि बनिरहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट मात्रै त्यस्ता कर्जा प्रवाह हुने पनि उनले स्पष्ट पारे । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कार्यबिधी अनुसार कर्जा प्राप्त गर्न योग्य सबैलाई त्यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । यसपालि भने हामीले कर्जा सुरक्षण निगमलाई प्रभावकारी बनाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाएका छौं । यसमा कुनै कोष हुँदैन । सरकारले कुनै कोषमा रकम राख्ने र त्यो कोषमा पैसा हुँदासम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बन्द गर्ने कार्यक्रम होइन यो । यो बजारको प्रतिष्पर्धात्मक चरित्रकै आधारमा अघि बढाउन लागिएको हो । ५ प्रतिशत अनुदानमा सस्तो बनाईदिने हो । बैंकबाट १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर बाख्रा पाल्ने र ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर बाख्रा पाल्नेहरुका बिचको प्रतिष्पर्धा हुनेछ । यसले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लिने ऋणलाई प्रतिष्पर्धामा सहज हुनेछ । ऋणको संरक्षण र बीमा र ब्याज अनुदान सरकारले दिने हो । ‘डिग्री पास गरेका सबैले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र राखेर ऋण पाउँदैनन् । क्षमता र शिक्षा भएका तर रोजगारीमा नलागेका सबैले आफ्नो योजना अनुसार ऋण पाउँछन् ’- खरेलले भने । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका युवाहरुले मात्रै त्यस्तो ऋण पाउने उनको भनाई छ । ‘प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने कुरा दुई चार सयलाई मात्रै लागु हुने कुरा होइन, आवश्यकता भएका सबैले पाउँछन् ।’, उनले भने । उनले हाल सञ्चालनमा रहेका युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, महिला उद्यमशिलता कोष, ग्रामिण स्वावलम्बन कोषहरुलाई एकिकृत बनाएर उपलब्धि मुलक ढंगले अघि बढाउने पनि स्पष्ट पारे । हाल यी कोषहरुको उपलब्धि माथी प्रश्न चिन्ह खडा हुँदै आएको छ ।
केयुकेएलका परामर्शदाताकाे तलव ४५ लाख
काठमाडौं । सामान्यतय सरकारी निकायका कर्मचारीले मासिक कति तलब खान्छन् ? ३० हजार ५० हजार १ लाख ? तर काठमाडौं खानेपानी लिमिटेडका परामर्शदाताले मासिक ३ लाख तलब खाँदै आएका छन् । लिमिटेडमा परामर्श दाताको रुपमा फागुन २० गते नियुक्ति भएका तिलकमाेहन भण्डारी दैनिक १० हजार तलब खाँदै आएका छन् । उनको समयअवधि ४ सय ५० दिनको रहेको छ । उनले सो समयअवधिमा लिमिटेडले ४५ लाख लिनेछने । फागुन २० गतेनै नियुक्ती पाएका वसन्त जोशीले ३ सय १२ दिनमा २४ लाख ९६ हजार लिनेछन् । यस्तै ९० दिनका लागि नियुक्ति लिएका ढुण्डीराज दाहालले दैनिक ८ हजार पारिश्रमिक लिदैं आएका छन् । उनले कार्यअवधिभर ७ लाख २० हजार लिनेछन् । यसैगरी विमलप्रसाद ढकाले ३ सय १२ दिनमा १८ लाख तलब लिनेछन् । ३१२ दिनकै लागि नियुक्ति पाएका निर्मल तण्डुकारले दैनिक ५ हजार ७६९ पारिश्रमिक लिदैं आएका छन् । उनले कार्यअवधी भर १८ लाख लिनेछन् । ५ जनालाई नै करारमा नियुक्ति गरिएको लिमिटेडका प्रवक्ता सुरेश आचार्यले बताए । आचर्यका अनुसार उनीहरुलाई एडीबीको शर्त अनुसार गरिएको हो । उनीहरूकाे समयअवधि सकिएपछि करार थप नहुने अाचार्यले बताए । ५ जना परामर्श दातालाई लिमिटेडले करिब १ करोड १४ लाख खर्च गर्नेछ ।
गार्इ पाल्ने राजेन्द्रराज पन्त बने सर्वोत्कृष्ट कृषक, पाउने भए २ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । सरकारले यस आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रपति पुरस्कार राजेन्द्रराज पन्तलाई दिने घोषणा गरेको छ । गोरखा पालुङटार नगरपालिका वडा नं ७ का उनलाई गाई पालन विधामा उक्त राष्ट्रियपति सर्वोकृष्ट पुरस्कार वितरण तथा सम्मान गर्न लागेको हो । गाई पालक पन्तलाई पुरस्कार स्वरुप नगद २ लाख रुपैयाँ तथा प्रमाण पत्र लगायतले सम्मान् गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यस्तै भरतपुर महानरनगरपालिका चितवनका योगेन्द्रबहादुर खड्कालाई बाख्रापालनमा, खजुरा गाँउपालिका बाँकेका लालबहादुर सुनुवारलाई च्याउ खेतीमा राष्ट्रियपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार वितरण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । धनुषा ननुपट्टी गाँउपालिका बौएलाल मुखिया र कैलाली टिकारपुर नगरपालिकाका रामबहादुर कुँवरलाई क्रमशः माछा उत्पादन÷प्रजनन र केरा खेतीको लागि राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार वितरण तथा सम्मान गर्ने भएको छ । उनीहरुलाई मन्त्रालयले नगद १ लाख रुपैयाँ तथा सम्मान् पत्र लगायतले सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । कृषकहरुको मनोबल उच्च राख्दै उनीहरुको योगदानलाई सम्मान गर्न तथा समग्र कृषि पेशालाई समाजनको आकर्षक एंव सम्मानित पेशाको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले उक्त पुरस्कार प्रदान गरिन्दै आएको हो । ०७१/७२ देखि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । पुरस्कार वितरण तथा सम्मान कार्यक्रम राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ (पहिलो संशोधन २०७२) अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको छ । मन्त्रालयको अनुसार स्वीकृत कार्यविधि अनुसार राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी जिल्लास्तरमा निवेदन गरिन्छ । संकलन गरिएको निवेदनलाई जिल्ल समितिबाट उत्कृष्ट कृषकहरु छनौट गरी क्षेत्रीय समितिमा सिफारिशसाथ पेश गरिन्छ । त्यसपश्चात क्षेत्रीय समितिबाट छनौट भएका उत्कृष्ट कृषकहरुमध्येबाट केन्द्रिय समितिले राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको घोषणा गर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था गरिएको छ । उक्त पुरस्कार बुधबार एक समारोहकोबीच मन्त्रालयलय अन्तगर्तको कृषि विभागस्थित हरिहर भवनमा वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले जानकारी दिए ।
रसुवावासीको सेयर वितरण प्रक्रिया स्थगित
रसुवा । निर्माणाधीन साञ्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट रसुवावासीले पाउने १० प्रतिशत शेयर वितरणको प्रक्रिया स्थगन भएको छ । रसुवाका सबै जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायबीच आज भएको छलफलले रसुवावासीसँग रकम अभाव भएका कारण विद्युत् उत्पादन नभएसम्मका लागि जिल्लावासीले पाउने शेयरको वितरण प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कुलप्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन् । रसुवावासीका लागि १० प्रतिशत शेयर दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम रसुवागढीले ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तथा साञ्जेन माथिल्लो र तल्लो जलविद्युत् आयोजनाले ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर पाउने तय भएको थियो । भूकम्पपछिको आवास पुनःनिर्माणका कारण नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै विद्युत् उत्पादन नहुन्जेलका लागि शेयर वितरण प्रक्रिया स्थगन गर्न जनप्रतिनिधिले निर्णय लिएको जिल्ला समन्वय समिति रसुवाले जनाएको छ । भूकम्पपछि आवास पुनःनिर्माण भइरहेको र स्थानीयवासीलाई घर बनाउन रकम अपुग भइरहेको अवस्थामा गाउँमा चर्को ब्याजको रकमबाट विद्युत् उत्पादन नहुँदै शेयर खरिद गर्न बाध्य बनाउँदा जिल्लावासीको हित नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सहजीकरणका लागि कानून संशोधन गर्न अर्थमन्त्रालयमार्फत धितोपत्र बोर्डमा आग्रह गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । विद्युत् उत्पादन हुन २० महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । सर्वसाधारण र अन्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको शेयर निष्काशन प्रक्रिया भने अगाडि बढाउन जनप्रतिनिधिले आयोजनासमक्ष आग्रह गरेका छन् । आयोजनाको वस्तुस्थितिबारे रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक माधव कोइराला र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख किरण श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। भूकम्पपछिको आवास निर्माण गर्न सरकारले दिएको अनुदान रकमले धौधौ परिरहेको अवस्थामा विद्युत् उत्पादन भएपछि मात्र शेयर बाँडफाँड गर्ने प्रावधानका लागि जनप्रतिनिधिले राखेका धारणा नै सही भएको नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङले बताए । १३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीले ६२ प्रतिशत र रु सात अर्ब २४ करोड ३२ लाखको लागतअन्तर्गत दुई भागमा निर्माणाधीन ५७ दशमलव ३ मेगावाटको साञ्जेनले ७० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको जनाएका छन् । यहाँ सञ्चालित विद्युत् आयोजनामा राजनीतिक प्रभाव परेको र कर्मचारी भर्ना छनोट अपारदर्शी भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्यले आरोप लगाएका छन् । कर्मचारी भर्नाको स्पष्ट मापदण्ड बनाई पारदर्शी र निष्पक्ष तवरले अगाडि बढ्न उनले आग्रह गरेका छन् । रासस
असार २८ गते स्वरोजगार लघुवित्तको बुक क्लोज, हकप्रद सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं । स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आगामी असार २८ गते बुक क्लोज हुने भएको छ । संस्थाले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त एक दिन कम्पनीको कारोबारको दर्ता किताब बन्द गर्न लागेको हो । संस्थाले हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १२ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १०० प्रतिशत(१ः१को अनुपातमा) हकप्रद जारी पश्चात संस्थाको पुँजी २४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ ।
