प्राथमिकता क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकको ४८८ अर्ब लगानी, कुल कर्जाको २३.६ प्रतिशत मात्र
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक क्षेत्रमा २३.६ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा न्युनतम २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेकोमा अझै १.४ प्रतिशत कम देखिएको हो । गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र उद्योगलगायत क्षेत्रमा ४ खर्ब ८८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । चालु आव २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले असार मसान्तसम्म प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्र्नेे व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा १०, जलविद्युतमा ५, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी ५ प्रतिशत अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कर्जा लगानीको न्यूनतम ५, विकास बैंकहरुले ४.५ र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत २०७५ जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको ५.२ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् । त्यसैगरी, विकास बैंकहरुले ८.० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ५.० प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन् । समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विपन्न वर्गमा १ खर्ब २९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा कर्जा विस्तार अभिप्रेरित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहुलियतपूूर्ण पुनर्कर्जाको व्यवस्थाअनुसार बुधबारसम्म साधारण पुनर्कर्जा १० अर्ब ४९ करोड र निर्यात पुनर्कर्जा ४४ करोड गरी १० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुनर्कजा उपयोग भएको छ । भूकम्प पीडितहरुको आवासीय घर निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शुन्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस प्रयोजनको लागि लिएको पुनर्कर्जा भूकम्प पीडितहरुलाई बढीमा २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुुपर्ने व्यवस्था छ । बुधबारसम्म १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ । यसबाट १ हजार ११ जना लाभान्वित भएका छन् । यस्तै सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुुदान व्यवस्था गरेको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा कार्यक्रमबाट ७ हजार ७०४ जनाले यस्तो कर्जा उपयोग गरेका छन् । यस अन्तर्गत ८ अर्ब २३ करोड ६३ लाख कर्जा लगानीमा भएको छ र ४७ करोड ४५ लाख ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको थप चार शाखा विस्तार
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाािणज्य बैंक लिमिटेडले थप चारवटा नयाँ शाखा कार्यालयहरु विस्तार गरेको छ । बैंकले मनाङ्गको नेस्याङ्ग, रौतहटको मौलापुर तथा इशनाथ र मोरङ्गको कटहरीमा थप नयाँ शाखा विस्तार गरी कारोबार शुरु गरेको छ । यसपछि बैंकको शाखा कार्यालयहरुको संख्या १९९ पुगेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले रावा बैकले स्थानीय जनतालाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने गरि शाखा खोल्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । बैंकको हाल ७२ जिल्लामा १९९ वटा शाखा कार्यालय, १३५ वटा एटिएम र ९३ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैयमाससम्म बैंकले १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । सो अवधिमा बैंकले ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शतप्रतिशत हकप्रद पछि स्वरोजगार लघुवित्तको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । बिहीबार स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले कम्पनीको १०० प्रतिशत हकप्रद पछिको मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पश्चात कम्पनीको सेयर मूल्य ८६५.५ रुपैयाँ भएको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता १३३१.७५ रुपैयाँ रहेको थियो । काभ्रेको बनेपामा केन्द्रिय कार्यालयमा यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी २४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले भन्यो–पुँजी वृद्धिमा ८६ प्रतिशत सफल भयौं, स्वेच्छिक मर्जर पनि प्रभावकारी
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चुक्ता पुँजी बढाउन र वित्तीय संस्थाहरु मर्ज गराई थोरै संख्यामा झार्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सफलता मिलेको छ । वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणको लागि राष्ट्र बैंकले तीन वर्षअघि पुँजी वृद्धिको लागि बाध्यकारी र मर्जरको लागि स्वेच्छिक नीति लिएको थियो । पुँजी वृद्धिमा राष्ट्र बैंकलाई करिव ८६ प्रतिशत सफलता मिलेको छ । पुँजी वृद्धिमा वाणिज्य बैंकतर्फ ९६ प्रतिशत, विकास बैंकतर्फ ८५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीतर्फ ७६ प्रतिशत सफलता मिलेकाे छ । एउटा वाणिज्य बैंक, एउटा वित्त कम्पनीले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसकेको, एउटा विकास बैंक र ४ वटा वित्त कम्पनी रेजिलेशनमा रहेको तथा एउटा वित्त कम्पनी खारेजी प्रक्रियामा रहेकोले लक्ष्यमा ८६ प्रतिशत मात्र सफलता मिलेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको स्वेच्छिेक मर्जर नीति पनि प्रभावकारी देखिएको छ । ‘वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया र चुक्ता पुँजी वृद्धि नीति लिए पश्चात् कुल १६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्’ आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले भने’–‘त्यसमध्ये १२१ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४१ संस्था कायम भएका छन् ।’ नयाँ मौद्रिक नीतिमा पनि स्वेच्छिक मर्जरलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । २०७२ असारमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ३० रहेकोमा हाल २८ मा झरेको छ । २०७२ असारमा विकास बैंकहरुको संख्या ७६ रहेकोमा सो संख्या हाल ३३ मा झरेको छ भने वित्त कम्पनीको संख्या ४८ बाट २५ मा झरेको छ । पुँजी वृद्धि नीति कार्यान्वयनमा पनि सफल भएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । ‘२८ वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये २५ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइसकेका छन् । २०७५ असार मसान्तसम्ममा २ वटा वाणिज्य बैंकहरु चुक्ता पुँजी पु¥याउने प्रक्रियामा छन् भने एउटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी तोकिए बमोजिम नपुग्ने देखिन्छ’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । कुमारी बैंक र एनएमबीले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउँदै छन् भने एनसीसी बैंकले २०७५ असार मसान्तसम्ममा पनि ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन नसक्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ । २०७५ जेठ मसान्तसम्ममा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुको कुल चुक्ता पुँजी २२७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको अवस्था पनि सन्तोषजनक अधिकांश विकास बंैक र वित्त कम्पनीहरु पनि तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याउने प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ८५ प्रतिशत विकास बैंकहरु तोकिएअनुसार पुँजी पुर्याउ सफल देखिएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेको ३३ विकास बैंकहरुमध्ये २१ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ७ वटा विकास बैंक तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउने प्रक्रियामा छन् । ४ वटा विकास बैंकको चुक्ता पुँजी पु¥याउने समयावधि थप गरिएको छ र एक विकास बैंक रिजोलुशनको प्रक्रियामा रहेको छ । त्यस्तै, ७६ प्रतिशत वित्त कम्पनी राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार चुक्ता पुँजी पुर्याउने अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकमा अनुसार २५ वित्त कम्पनीहरुमध्ये ११ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याएका छन् । ३ वटा वित्त कम्पनी चुक्ता पुँजी पुर्याउने क्रममा रहेका छन् । ५ वटा वित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी पु¥याउने समयावधि थप गरिएको छ । एउटा कम्पनीको चुक्ता पुँजी नपुग्ने देखिन्छ । यस बाहेक ४ वटा वित्त कम्पनीहरु रिजोलुसनको प्रक्रियामा छन् र एक वित्त कम्पनी खारेजीको क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले गाभिने तथा प्राप्ति एवम् चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति लागू गरे पश्चात् विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएता पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा अपेक्षाकृत कमी आएको गभर्नर नेपालले बताए ।
अविरल वर्षाले घर भत्किदा भक्तपुरमा एकै परिवारका तीनको मृत्यु
भक्तपुर । गएरातिदेखि परेको अविरल वर्षाले आएको बाढी र पहिरोका कारण भक्तपुरमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । वर्षाले चाँगुनारायण नगरपालिका–७ तेलकोटस्थित मजुवामा आएको पहिरोले एक टहरो पुरिँदा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा ७० वर्षीय हीरा लामा, ६५ वर्षीया पानमाया लामा र साढे दुई वर्षीया सम्पदा लामा रहेको भक्तपुर महानगरीय प्रहरी परिसरका सूचना अधिकृत एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेलले जानकारी दिए। अविरल वर्षाले सूर्यविनायक नगरपालिकाको आशापुरीमा एक घर भत्किएको छ । वर्षाका कारण आएको बाढीले डुबानमा परेका १०० भन्दा बढीको उद्धार गरिएको र उद्धारमा थप कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । अविरल वर्षाले हनुमन्ते र खस्याङखुसुङ खोलामा आएको बाढीले भक्तपुरको महेश्वरीदेखि दक्षिण पश्चिम मध्यपुरथिमि वडा नं १ लोकन्थलीसम्मको भू–भाग डुबानमा परेको छ । हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले हनुमानघाटस्थित परोपकार केन्द्र, सिद्धीस्मृति बाल अस्पताल, राममन्दिर, सल्लाघारीस्थित डा युवामुरा अस्पताल, मध्यपुरथिमिस्थित मध्यपुरथिमि अस्पतालसमेत जलमग्न भएको छ । खस्याङखुसुङ खोलामा आएको बाढीले मध्यपुरथिमिको राधेराधे क्षेत्र डुबानमा पर्दा सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन् । रातिदेखि डुबानमा पर्न थालेपछि उद्धारको कार्य शुरु गरेको छ । क्षतिको थप विवरण आउनेक्रम जारी छ । बाढीका कारण हनुमन्ते खोलाको पुलसमेत खतरामा परेको छ । बाढीले जगातीदेखि थिमिको राधेरोधसम्मको सडक अवरुद्ध भएको छ । राधेराधे क्षेत्रको डुबानले थिमिबाट भक्तपुरतर्फको सवारी आगमन ठप्प भएको छ । भक्तपुरबाट थिमितर्फ एकतर्फी खुला भए पनि भक्तपुरतर्फ जाने सडक बन्द हुँदा सवारी साधनको जाम कौशलटारसम्म पुगेको छ । रासस
सरकारको प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्न अध्यक्ष दाहालको विश्व बैंकलाई आग्रह
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालले आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गरेकाले थप लगानीका लागि विश्व बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । शिष्टाचार भेटका लागि आज उनकै निवास पुगेको विश्व बैंकका प्रतिनिधिलाई सो आग्रह गरेका हुन्। बैंकका प्रतिनिधि तथा देशीय निर्देशक हदाद–जर्वोसलाई आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग गर्न अध्यक्ष दाहालले आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । अध्यक्ष दाहालले नेपालको इतिहासमा ७० वर्षपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक विकासका लागि सुवर्ण अवसर भएको बताएका थिए । उनले नेपालको समृद्धिको अभियानमा आफूहरुले विश्व बैंकबाट सल्लाह, सहयोग र सहकार्य चाहेको उल्लेख गरे। अध्यक्ष दाहालले भने, “हामीसँग तीन वटा (स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय) सरकार रहेका छन् । हामी हाम्रा प्राथमिकता निर्धारण गर्छौं । जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने विकास योजना नै हाम्रा प्राथमिकतामा रहनेछन् ।” उनले नेपालको विकासका प्राथमिकतामा ठूला जलविद्युत् परियोजना र पर्यटनका साथै मुख्यरुपमा कृषिमा आधारित उद्योग नै रहेको बताए। सो अवसरमा देशीय निर्देशक जर्वोसले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको भन्दै प्रशन्नता व्यक्त गरे। उनले आफूहरुसँग विभिन्न देशका आर्थिक विकासका अनुभव रहेको बताउनुहुँदै ती अनुभव नेपालको विकासमा उपयोगी हुने बताए। जर्वोसले भने, “हामी पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुन्छौँ र सरकारको मातहत बसेर काम गर्छौं । तपाईहरुको प्रगति नै हाम्रो प्रगति हो ।” नेपालको विकास उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उनले कृषिमा आधारित उद्योगको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
चरम लोडसेडिङले गर्दा नेपालले एक दशकमा गुमायो ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ४८ प्रतिशत लगानी
काठमाडौं । चरम ऊर्जा संकट (लोडसेडिङ) ले एक दशकको अवधिमा नेपालले ७ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि गुमाएको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एक आर्थिक प्रतिवेदनले सन् २००८ देखि सुरु भएको चरम लोडसेडिङले सन् २०१६ सम्म ठुलो आर्थिक वृद्धिको अवसर गुमाएको उल्लेख गरेको हो । लोडसेडिङले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा ४८ प्रतिशत लगानी गुमाएको बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । बैंकले लोडसेडिङ नै नेपालको औद्योगिक विकासको मुख्य वाधक भनेको छ । यदी लोडसेडिङ नभएको अवस्थामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत माथि हुने अनुमान गरेको छ । यस्तै लगानी बढ्न गई आर्थिक गतिविधिमा बढवा दिने बैंकको भनाई छ । यद्यपी लोडसेडिङ हटेका कारण औद्योगिक उत्पादन विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । ग्राहस्र्थका अतिरित्त पछिल्लो समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक लोडसेडिङ समेत हटाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंंकको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले लोडसेडिङ हटेपछि नेपालको औद्योगिक क्षमता विस्तार भई ५८ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिएको छ । अघिल्लो वर्ष उद्योगको क्षमता ५४ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार ८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आवमा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि १२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण सरकारको छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई औद्योगिक क्षेत्रले पुरा गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा साना र ठुला १८ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा ७५४ मेगावाट बिजुली थप हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यमा रहेका आयोजना आगामी वर्ष भित्र मात्र सम्पन्न हुने भएपछि आगामी वर्ष बिजुली उत्पादन बढ्ने भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तयार पारेको नयाँ प्रक्षेपणले आगामी वर्ष सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ४५६ मेगावाटको निर्माणधिन माथिल्लो तामाकोसी र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजना सम्पन्न हुने छ । बाँकी २८५ मेगावाट क्षमताका १६ आयोजना निजी लगानीमा सम्पन्न हुने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । यो समेत गरी आगामी वर्ष बिजुलीको जडित क्षमता बढेर २ हजार मेगावाट नजिक पुग्ने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी १६ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १०० मेगावाट मात्र बिजुली थप भएको छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रबाट १५ आयोजना सम्पन्न भई ७० मेगावाट र विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना सञ्चालनमा आएको छ । लामो समयपछि प्रणालीमा माग भन्दा बढी बिजुली आपूर्ति भएको छ । प्रणालीमा अहिले माग भन्दा झण्डै १०० मेगावाट हारहारीमा बिजुली बढी रहेको छ । हाल बिजुलीको माग ११७५ देखि १२०० मेगावाट रहेको छ । तर आपूर्ति भने १३०० मेगावाट रहेको छ । विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट ४५०, भारतबाट ५०० र निजी उत्पादकबाट ३५० देखि ४०० मेगावाट बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ ।
गल्छी–रसुवागढी सडकका लागि मुआब्जा वितरण सुरु
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी’ सडक योजनाअन्तर्गत सडक क्षेत्रभित्र पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण शुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको परिकल्पनासहित विस्तार भइरहेको गल्छी–स्याफ्रुबेँसी सडकको स्तरोन्नति गर्न सडक आसपासका दायाँबायाँ १५–१५ मिटरभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न मूल्य निर्धारण भएअनुसार रकम उपलब्ध गराउन थालिएको सडक योजना कार्यालयका लेखा अधिकृत लीलाधर अर्यालले जानकारी दिए । जिल्लाका साविक दुईपीपल, रातमाटे र जिलिङ गाविसका जग्गाधनीलाई चालू आर्थिक वर्षमा रु २५ करोड उपलब्ध गराइने छ । उनका अनुसार साविकका तीन गाविसका सडकभित्र पर्ने एक हजार ४८१ रोपनी जग्गाका लागि रु चार अर्बभन्दा बढी आवश्यक पर्ने भएकाले बाँकीलाई नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएलगत्तै उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको छ । “साविक तीन गाविसमा पर्ने जग्गाधनी एक हजार ५७३ मध्ये बुधबारसम्म ७०० भन्दा बढी धनीले मुआब्जा उपलब्ध गराउन जग्गाधनी प्रमाणपत्रसहितको निवदेन कार्यालयमा दिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “प्राप्त भएको निवेदनअनुसार प्रशासन कार्यालयमार्फत जग्गधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।” मुआब्जा निर्धारण समितिले सडक विस्तारका क्रममा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा बस्ती विकास भएको स्थानको प्रतिआना रु तीन लाख २५ हजार र बस्ती नभएको स्थानको प्रतिआना रु दुई लाख ५० हजार मुआब्जा रकम निर्धारण गरेको छ । सडक विस्तारअन्तर्गत गल्छीदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्मका लागि मुआब्जा दिन रु १० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको योजना प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले जानकारी दिए। ‘गल्छी–रसुवागढी’ सडकले पृथ्वी राजमार्गस्थित धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको देवीघाट–त्रिशूली–रसुवाको मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी हैन । चीनको केरुङ प्रवेशद्वारसम्म जोड्ने छ । बयासी किलोमिटर दूरीको सडक निर्माणको काम जारी छ । हाल सडक विस्तारको प्रगति २४ प्रतिशत छ ।
