नेपाली धरहरामा चिनियाँ लडाइँ, दुताबासको पत्र कुर्दै प्राधिकरण
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले असार २० गते धरहरा निर्माणका लागि आवेदन दिएका ५ वटा कम्पनीलाई प्रारम्भिक छनौट गर्यो । प्राधिकरणले असार २६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने जनाएको थियो तर प्रारम्भिक छनौटमा परेकै मध्येको एउटा कम्पनीले उजुरी गर्यो र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोधार्थ पठायो । असार २६ गते ११ बजे आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारीमा थियो प्राधिकरण तर कार्यालय समय सुरु हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आयो । पत्रमा लेखिएको थियो–धरहराको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल रोक्नु । त्यसरी प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गर्दै उजुरी दिने कम्पनी थियो सिआईसिओ कालिका–रसुवा जेभी । यो कम्पनी धरहरा निर्माणका लागि आवेदन दिएर प्रारम्भिक छनौट सूचिको पाँचौं नम्बरमा थियो । ‘हामी प्रारम्भिक छनौटमा परेका कम्पनीहरुको वित्तिय प्रस्ताव खोल्ने तयारीमा थियौं, एक्कासी प्रक्रिया रोक्नु भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आयो’, प्राधिकरणको सम्पदा संरक्षण महाशाखा प्रमुख राजुमान मानन्धरले भने । छनौटमा परेकै कम्पनीले उजुरी हाल्नुलाई भने उनले पनि आश्र्चयको कुरा बताए । नेपालका नामुद दुई वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन र रसुवा कन्स्ट्रक्सनले चिनियाँ कम्पनी सिआईसीओसँग मिलेर धरहरा बनाउन आवेदन दिएका थिए । धरहरा बनाउन ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये पाँच वटा प्रारम्भिक छनौटमा पर्न सफल भए । ती सबै कम्पनी चिनियाँ जेभीका थिए । अर्थात पाँच वटै चिनियाँ कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग जेभीमा आवेदन दिएका थिए । प्रारम्भिक छनौटमा परेर पनि किन प्रक्रिया रोक्न उजुरी दिएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक पदम गुरुङले भने–प्राधिकरणले प्रारम्भिक छनौट गर्दा आवेदक कम्पनीहरुको राम्रोसँग अध्ययन गरेको छैन्, बिधि पुर्याएर मात्रै प्रारम्भिक छनौट हुनुपर्छ भनेर हामीले उजुरी दिएका हौं ।’ गुरुङले नेपालमा आएका धेरै चिनियाँ कम्पनीहरु बदनाम रहेको, चिनियाँ सरकारको कालोसूचिमा रहेको बताउँदै उनीहरुमाथी छानविनको माग पनि गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन अनुसार नै प्राधिकरणले धरहरा निर्माणका लागि नेपाल कम्पनीसँग जेभी गरेका चिनियाँ कम्पनीहरुको अवस्था बुझिदिन नेपालस्थित चिनियाँ दुताबासलाई पत्र लेखेको छ । ‘धरहरा बनाउन जेभी गरेका सबै चिनियाँ कम्पनीहरुको अवस्थाबारे बुझिदिन आग्रह गरेर चिनियाँ दुताबासलाई पत्र पठाएका छौं, त्यहि पत्रको प्रतिक्षामा बसेका छौं’, प्राधिकरणको सम्पदा महाशाखा प्रमुख मानन्धरले भने । चिनियाँ दुताबासले कम्पनीहरुको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर पत्र पठाएपछि मात्रै अब धरहरा निर्माणको प्रक्रियाले गति लिनेछ । नेपाली धरहरामा चिनियाँ कम्पनीहरुको लडाइँले निर्माण प्रक्रिया नै रोकिएको छ भने दुताबासको पत्र कुर्नुपर्ने अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको छ । नयाँ डिजाइन अनुसार धरहराको लागत ४ अर्ब २७ करोड(भ्याट र १० प्रतिशत मूल्य वृद्धि)सहित हुनेछ । जसमा धरहराको मुल भाग निर्माणका लागि १ अर्ब १२ करोड लाग्नेछ भने हुलाक सेवा विभागमा निर्माण हुने अण्डरग्राउण्ड बेसमेन्टको निर्माण लागत ७५ करोड हुनेछ । बाँकी लागत भने वाटर फाउण्टेन, म्युजियम, गार्डेनको निर्माणमा लाग्नेछ । ४२ रोपनी जमिनमा निर्माण हुने धराहराको निर्माण ठेक्का लागेको मितिले २ बर्ष्भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको पुरातत्व विभागका इञ्जिनियर प्रेमराज पोखरेलले जानकारी दिए । बाहिरबाट २२ तल्लाको देखिने धरहरा १४५ फिट अग्लो हुनेछ । धरहरामा २ वटा लिफ्ट राखिएका हुनेछन् । एउटा लिफ्टले ८ जनालाई धरहरा चढाउने छ भने अर्काेले ८ जनालाई ओराल्ने छ । त्यसका अलवा धरहरामा भर्याङ समेत निर्माण हुनेछ ।
नेपालको विकासमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छः अर्थमन्त्री
काठमाडाैं। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सन् २०२२ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्न विभिन्न क्षेत्रमा थप सहयोगको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशकको संयुक्त बैठकलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय निकायको क्षमता, नेपालको विकासको मार्गचित्र, प्राथमिकता, सुधारको निरन्तरता, राजश्वको दिगोपना र समग्र व्यावसायिक वातावरण सम्बन्धमा जानकारी गराए । उनले नेपालले आर्थिक विकासको लागि लिएको रणनीतिको बारेमा जानकारी गराउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेकाे बताएका छन् । विश्व बैंकसँग आगामी पाँच वर्षे लगानीको ढाँचा पारित गर्न अनुरोध गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले विश्व बैंकसँगको सहकार्यले नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यसैबीच खतिवडाले विश्व बैंकका दक्षिण एशियाका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हाटबिग सेफरबीच पनि भेटवार्ता गरेका छन् । भेटवार्तामा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सेफरले नेपालले अङ्गीकार गरेका सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राखेका जिज्ञासामा डा खतिवडाले नेपालमा तीनै तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भई निर्वाचित भएका करीब ३६ हजार जनप्रतिनिधिमार्फत जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको स्पष्ट गरेका थिए । नेपालका आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र खासगरी पूर्वाधारमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले यसमा सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर कार्य गर्न तत्पर रहेको बताए । मन्त्री डा खतिवडाले सङ्घीयताको व्यवस्थापन र विकासको लागि आन्तरिक साधन र स्रोतमात्र पर्याप्त नहुने भएकाले विश्व बैंकसँग नेपालले सार्थक सहयोगको अपेक्षा राखेको बताएका छन् । विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्षले नेपालले छोटो समयमा राजनीतिक रूपमा हासिल गरेको परिवर्तन उत्साहजनक रहेको बताउँदै विश्व बैंक समूह एकीकृत रुपमा नेपालको प्राथमिकताको क्षेत्रमा वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग गर्न र निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउन तयार रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले विश्व बैंकको अन्तर्राष्टिय नियोगका अतिरिक्त क्षेत्रीय कोषबाट नेपालको ऊर्जा, यातायातलगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अर्थमन्त्रीसँग विश्व बैंकका ऊर्जा र वित्तीय कोषका निर्देशकलगायतका पदाधिकारीले पनि भेट गरेर हालको ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानी, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा गर्न सकिने लगानीका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । सो अवसरमा डा खतिवडाले नेपालको तत्काल चालु आयोजनाका अतिरिक्त ठूला आयोजनाको निर्माणमा विश्व बैंकले परियोजना विकासमा समेत सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रमा कानूनी, संरचनागतलगायतका सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । विश्व बैंकको सो टोलीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बैंक समूहबाट गर्न सकिने सम्भावित सबै सहयोग उपलब्ध गराउन तत्पर रहेको र उपयुक्त अवसरको प्रतीक्षा गरेको बताउँदै क्षेत्रीय ऊर्जा विकासको सम्भावनाबारे चर्चा गरेका थिए । विश्व बैंकका कार्यबाहक प्रमुख अर्थशास्त्री सान्ता देवराजनले समेत अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट तथा छलफल गरेका थिए । सो अवसरमा अर्थमन्त्रीले नेपालले केही दशक अगाडि गरेका आर्थिक तथा वित्तीय सुधारका प्रयासहरूबाट थप पाठ सिक्दै परिवर्तित सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ सुधारहरू थालनी गरेको जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रममा देवराजनले नेपालले वित्तीय क्षेत्रमा गरेका सुधारको प्रशंसा गर्दै विश्व बैंकले आफ्ना असल अभ्यासहरू नेपालसँग आदानप्रदान गर्दै जाने बताए । तीन दिनसम्म चल्ने नेपाल र विश्व बैंकको नेपाल सहायतासम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डा अर्जुनकुमार कार्की र अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालसहितको प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहेको थियो । बुधवार(आज) सकिने यस बैठकले नेपालको लगानीसम्बन्धी ढाँचा पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
हकप्रदपछि प्रोगेसिभ फाइनान्सको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाडौं । बुधबार प्रोगेसिभ फाइनान्स लिमिटेडको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले फाइनान्सको २८१ प्रतिशत हकप्रद सेयर पछिको मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पश्चात फाइनान्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १०७.३५ रुपैयाँ रहेको छ । जसको औषत आधार मूल्य प्रतिकित्ता ११७.१७ रुपैयाँ रहेको थियो ।
गण्डकी विकास बैंकको ४ नयाँ शाखा सञ्चालनमा, संख्या ७२ पुग्यो
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंकले एकैदिन थप ४ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले ताप्लेजुङको फुङलिङ, मुस्ताङको कागवेनी, भक्तपुरको सुकुलढोका र ललितपुरको इमाडोलमा नयाँ शाखा विस्तार गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । यससँगै बैंकको शाखा संख्या ७२ पुगेको छ । बैंकले छिटै थप ५ वटा शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापाले बताए ।
अल्का अस्पतालद्धारा अपाङ्गता भएका ७ जनालाई ह्विल चेयर प्रदान
ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको अल्का अस्पताल प्रालिले धापाखेलका ७ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई ह्विल चेयर प्रदान गरेको छ । अल्का अस्पताल, तथा अल्का पोलिक्लिनिक प्रालि सातदोबाटोले आयोजना गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा प्रदेश नम्बर ३ की सांसद देवकी वान्तवाले ह्विल चेयर प्रदान गरेकी हुन् । पुर्णगोपाल श्रेष्ठ, वासुदेव खड्का, गिता मालाकार, तारा महर्जन, सम्झना कार्की, गोमा खत्री र पवित्रा ज्ञवालीलाई वान्तासहित लाइन्स क्लव डिस्ट्रिक ३२५ ए टुका पुर्व गर्भनर रुद्रहरी ज्ञवाली, नागदह पर्यटन सहकारीका अध्यक्ष हरिशरण गिरीले ह्विल चेयर प्रदान गरेका हुन् । साथै, ह्विलचेयर पाएपछि खुसी हुँदै उनीहरुले हिँडडुलमा सहजता आउने बताएका छन् । जल्पा माविमा भएको उक्त शिविरलाई लाइन्स क्लव अफ काठमाडौं अल्का, लियो क्लव काठमाडौं अल्का र नागदह पर्यटन सहकारीले सहयोग गरेका थिए । शिविरमा स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाथरोग विशेषज्ञ,दन्त रोग विशेषज्ञ, नाक, कान घाँटी रोग विशेषज्ञ, सुगर रोग विशेषज्ञ र जनरल फिजिसियनहरुले करिव ३ सय विरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए । बिरामीहरुलाई औषधी पनि निशुल्क प्रदान गरिएको थियो । अल्का अस्पतालकी कार्यकारी निर्देशक विद्या श्रेष्ठ थापाले स्थानीय निकायहरुसँग स्वास्थ्य शिविर र ह्विल चेयर बाँड्न पाउँदा खुसी भएको बताएका छन् ।
एलजीले ल्यायो मनसुन सेल अफर, वासर र ड्रायर खरिदमा २० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । एलजीले आकर्षक मनसुन सेल अफर ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत एलजीको वासिङ मेसिनहरु अन्तर्गत वासर र ड्रायर मोडलहरुको खरिदमा २० प्रतिशत छुट पाईनेछ । यो योजना एक महिनामासम्म लागु हुनेछ । एलजीका विभिन्न मोडलका वासिङ मेसिन रहेको छ । जसमध्ये केही मोडलहरुमा ८ देखि १८ केजी सम्मको लुगाधुने क्षमताका साथै ५ देखि १० केजी सम्मको लुगा केहि समयमै सुकाउने सुविधा रहेको छ । जस कारण वर्षा याममा भिजेका कपडाबाट हुने झन्झट जस्तै सुकाउने समस्या, दुर्गन्ध आउने, खराब हुने समस्याहरुबाट मुक्त पाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । एलजी ब्राण्डको आधिकारीक विक्रेता सिजी इम्पेक्स रहेको छ ।
६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ एको काम ९० प्रतिशत सकियो, असारसम्म बिजुली बल्ने
काठमाडौं । सरकारी लगानीमा निर्माण भइरहेको ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजनाको काम अब १० प्रतिशत मात्र बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढी रहेको आयोजना प्रमुख फडिन्द्र जोशीले बताए । “सिभिल निर्माणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम सुरु हुने छ” उनले भने । यस्तै बाँधको ४ वटा ढोका मध्ये १, र २ को काम सम्पन्न हुन बाँकी छ । यस्तै भूमिगत विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणको काम ४८ प्रतिशत सकिएको छ । त्रिशूली–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको मातातीर्थमा १ हजार ३०९ मिटर भूमिगत लाइन बनाउनु पर्छ । त्यसमध्ये हालसम्म ६३० मिटरको काम सकिएको हो । भूमिगतरुपमा २४ वटा तार राख्न मिल्ने गरी संरचना बनिरहेको छ ।प्रसारणलाइनको काम चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई) ले गरिरहेको छ । गत असोजमा ४ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम सकिएको थियो । आउदो २० महिनामा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने नयाँ कार्ययोजना तयार पारिएको छ । सन् २०१९ को अप्रिल ३० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढेको हो । ०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि जटिल अवस्थामा पुगेको आयोजनाको काम सुरु भएपछि मुख्य संरचनाको काम सकिएको छ । चीनको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सुरु भएकाले सिभिल, परामर्शदाता र प्रसारणलाइन निर्माणको ठेकेदार चीनियाँ कम्पनीका छन् । कुल १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा आयोजनाको सिभिल, परामर्शदाता र प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्नगर्ने लक्ष्य लिएको छ । सन् २०११ म ३५ महिनामा काम सम्पन्न गर्नेगरी चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडसँग इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी) प्रारुमा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । नुवाकोट र रसुवामा रहेको सो आयोजनाबाट वार्षिक ४८ करोड ९७ लाख ६० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
बोनस र हकप्रद सेयरमा लाभकर प्रकरणः २ महिनादेखि निरन्तर अध्ययन, के गर्ने टुंगो छैन्
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ १८ गते पत्र काटेर २० गते देखिको सेयर कारोबारमा बोनस र हकप्रद सेयरमा अंकित चुक्ता मूल्यलाई आधार मानेर ७.५ प्रतिशत लाभकर असुल्न परिपत्र गर्यो । आइतबार र सोमबार लगानीकर्ताले सेयर कारोबार ठप्प पारे । लगानीकर्ताले नै सेयर बजार बन्द गराउँदै हिडेर नयाँ नजिर स्थापीत भएपछि जेठ २२ गते मंगलबार अर्थमन्त्रालयले सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्यो । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने अख्तियार प्रदान गरिएको थियो । तर गठन भएको २ महिना पुरा भैसक्दा पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन् । अध्ययन समितिका संयोजक उत्तरकुमार खत्री भन्छन्–‘अध्ययन प्रक्रिया जारी छ, अहिलेलाई यो भन्दा धेरै नबोलौं ।’ राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले विद्यमान कानुन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुका आधारमा बोनस र हकप्रद सेयरमा लगाइएको लाभकरबारे निर्णय लिने बताए । ‘अध्ययन समितिले आफ्नो काम गरिरहेको छ, मुलतः विद्यमान कानुन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन आउँछ र मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ’, सचिव ढुंगानाले विकासन्युजसँग भने । विश्व बैंकको बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा फर्किएपछि बोनस र हकप्रद सेयरको किचलो समाप्त हुने पनि बताए । ‘मन्त्रीज्यू फर्किएपछि प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन गर्छाै’, सचिव ढुंगानाले भने । आन्तरिक राजश्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरको लागत १ सय रुपैंयाँ मानेर सो भन्दा बढि रकममा किनबेच भएमा ७.५ प्रतिशत अग्रिम कर असुल्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयको वित्तिय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख खत्रीको नेतृत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिमा मन्त्रालयको राजश्व महाशाखा प्रमुख, आन्तरिक राजश्व बिभागका महानिर्देशक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) र सिडिएस क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रतिनिधी सदस्य छन् । त्यस बाहेक लगानी कर्ता संघ संगठनका प्रतिनिधीहरु समेत पदेन सदस्य रहेका छन् ।
