एक जना नेपालीको थाप्लोमा ३० हजार ८४५ रुपैयाँ ऋण
काठमाडौं । नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार बढेर गएको छ । गत असारसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण बढेर ३० हजार ८४५ रुपैयाँ पुगेको छ । कुल २ करोड ९० लाख जनसंख्यालाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति ऋण झण्डै ३१ हजार रुपैयाँ नजिक पुगेको हो । गत असारसम्म नेपालको आन्तरिक र वाह्य गरी ८ खर्ब ९४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारको कुल तिर्न बाँकी वाह्य ऋण ५ खर्ब ३ अर्ब ६३ करोड र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ९० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालको जीडीपीको आकार ३० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगको छ । सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपात २९.७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात २६.४ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको भन्दा गत वर्ष ऋण भार बढेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कुल ऋणमा वैदेशिकको अंश १५.७ र आन्तरिक १३ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले भन्योः राजश्व संकलन लक्ष्य पुगेन, के होला अर्थमन्त्री र गभर्नरको सम्बन्ध ?
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले पनि राजश्व संकलन लक्ष्य नपुगेको स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जम्मा ९९.५ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले गत आर्थिक बर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब ६ करोड रुपैंयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर ७ खर्ब २६ अर्ब ८ करोड रुपैंयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । २०७४/७५ सालमा राजश्व जम्मा १९.२ प्रतिशतले मात्रै बढेको हो । आव २०७३/७४ मा राजस्व संकलन २६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६०९ अर्ब १२ करोड पुगेको थियो । नयाँ तथ्यांक अनुसार राजस्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २४.१ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४ मा यस्तो अनुपात २३.० प्रतिशत रहेको थियो । राजस्वका शीर्षकहरूमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व समीक्षा वर्षमा २९.० प्रतिशतले वृद्धि भई २०६ अर्ब ७९ करोड परिचालन भएको छ । अघिल्लो वर्ष सो राजस्व ३१.० प्रतिशतले वृद्धि भई १६० अर्ब ३२ करोड पुगेको थियो । समीक्षा वर्षमा आयकर राजस्व ७.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १५९ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो राजस्व २६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १४८ अर्ब २४ करोड पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले राजश्व संकलनको लक्ष्य नपुगेको उजागर गरेपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्धमा फेरी टकराव आउने संकेत गरेको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह ८.६ प्रतिशत बढ्यो, असारसम्म ७ खर्ब ५५ अर्ब
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह ८.६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत असारसम्म ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह ४.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । अघिल्लो वर्ष २६.३ प्रतिशत रहेको विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात समीक्षा वर्षमा २५.१ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.१ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ४.७ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा वर्षमा मलेसिया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, कुवेत लगायतका देशमा जाने कामदारको संख्यामा वृद्धि भएको छ । साउदी अरेविया, कतार लगायतका देशमा जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आएको छ ।
मलेसियाले रद्ध गर्यो चिनियाँ रेल र पाइपलाइन परियोजना, आर्थिक औपनिवेशवाद अस्विकार गर्ने घोषणा
बेइजिङ । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले करिब २२ अर्ब अमेरिकी डलरका चिनीया लगानीका तीनवटा परियोजना रद्द गर्ने पुष्टी गरेका छन् । बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चिनीया नेतृत्वलाई उक्त परियोजनाको ऋण रकम तिर्ने निश्चित नहुँदासम्म यस्तो लगानी स्वीकार नगरिने उनले बताए । यी परियोजनामा मलेसियाको पूर्वी तटबाट दक्षिणी थाइल्यान्ड र क्वालालम्पुर जोड्ने रेलमार्ग तथा दुईवटा ग्यास पाइपलाइन निर्माण रहेका छन् । “हामीले ऋण लिएर पूर्वी तटीय रेलमार्ग किन निर्माण गर्न सकिन्न भनेर चिनीया नेतृत्वलाई जानकारी दिएका छौं,” चीनको पाँचदिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री महाथिरले मलेसियाली संवाददाताहरुलाई भने, “प्रश्न नै यति ठूलो रकमको हो, यो हामी तिर्न सक्दैनौं र हामीलाई तत्कालै यी परियोजनाको आवश्यकता पनि छैन । अहिलेको मुख्य समस्या नै हाम्रो वित्तीय घाटालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने हो ।” महाथिरले मलेसियाको राष्ट्रिय ऋणलाई न्यून गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन । मलेसियामाथि यस्तो ऋण रकम २५० अर्ब अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । चिनीया प्रधानमन्त्री ली केक्वाङसँगको भेटवार्तापछि महाथिरले चीनले आफ्नो मुलुकको वित्तीय समस्या सुल्झाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मलेसियाली नेताले “नयाँ स्वरुपको औपनिवेशवाद स्वीकार्य नहुने” बताउँदै आएका छन् । उनको विचारमा खुला स्वतन्त्र व्यापारको नाममा ठूला, धनी मुलुकसँग गरिब राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्नु मुर्खता मात्र हो । करिब २० अर्बको रेल परियोजनाको निर्माणको जिम्मा चीनको सबैभन्दा ठूलो इन्जिनियरिङ कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन्स कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिइएको छ र यस परियोजनाका लागि सबैजसो रकम ऋणस्वरुप एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनाबाट लिइनेछ । मलेसियाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, दुईवटा ग्यास पाइपलाइन निर्माण परियोजनाका लागि जुलाईमा ८८ प्रतिशत रकम अर्थात् २ अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर चिनीया ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ । यो परियोजनामा हालसम्म १३ प्रतिशतमात्र काम भएको तर भुक्तानी ज्यादै भएकोले पूर्व सरकारमाथि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । एउटा पाइपलाइन मलेसियाको सबाहमा र अर्को मलाक्कामा निर्माण भइरहेका छन् । गत मे महिनामा महाथिरले सिंगापुर र मलेसिया जोड्ने उच्च गतिको रेलमार्ग निर्माण गर्ने बताएका थिए र यसको लागत पनि ज्यादै कम छ । मलेसियासँग चीनको सम्बन्ध पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकको शासनकालमा न्यानो रहेको थियो, र तीनवटा परियोजनामा सम्झौता भएलगत्तै चिनीया लगानी बढेको थियो । तर आलोचकहरुले यी परियोजनामा पारदर्शिताको अभाव रहेको र ऋणको व्याजदरका शर्तहरु प्रकाशमा नल्याइएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
साउनमा मात्रै सरकारले ढुकुटीबाट बाँड्यो १ करोड, बुलेटप्रुफ गाडी भाडामा लिन २ करोड खर्च (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले साउनमा मात्रै पार्टी कार्यकर्ताका साथै पुर्वमन्त्रीलाई गरी झण्डै १ करोड रुपैयाँ राज्यको ढिकुटीबाट आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइ सो रकम सहयोग वितरण गरेको हो । सरकारले मितव्यीताको कुरा गरिरहेका बेला विभिन्न व्यक्तिलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन भनी आर्थिक सहायता वितरण गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सहायता विवरण लिनेको विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस अनसनरत गंगामाया अधिकारीलाई राहत दिने भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी आर्थिक सहयोग दिएको छ । यस्तै मन्त्रिपरिषदको असार २२, साउन १० र १४ गते ३ पटक निर्णय गरी नेकपाका कार्यकर्तालाई २८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ । गत साउन १८ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बाजुरा जिल्लाको छेडदह गाउँपालिकाकी कौशिदेवी रावतलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै पुर्वमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारलाई १५ लाख र पिताम्बर आम्बुहाङलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको अर्थले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रकवी माधवप्रसाद घिमिरेलाई भारतमा लगी उपचार गराउदा लागेको १४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ सहयोग गरिएको छ । यस्तै काठमाडौंमा हुने विमिस्टेक शिखर सम्मेलनका लागि राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख चढ्नका लागि बुलेटप्रुफ सहितको सवारीसाधन भाडमा लिन २ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
धरहरा निर्माणको टेण्डर ६ पटक स्थगित, आर्थिक प्रस्ताव शुक्रबार खोलिने
काठमाडौ । धरहरा निर्माण गर्न आह्वान गरिएको बोलपत्र (टेण्डर) को आर्थिक प्रस्ताव खोल्न तोकिएको समय छैटौंपटक स्थगित भएको छ । यसले गर्दा धरहराको पुनःनिर्माणमा अन्योल बढेको छ । गत वैशाख ३१ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माण सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा दिइएको समयमा छ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए । प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले पाँच निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो । पाँच निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव असार २६ गते खोल्ने भनी असार २० गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । असार २६ गतेदेखि पाँच पटकसम्म प्रस्ताव खोल्ने काम स्थगित हुँदै आएको छ । छैटौंपटक आजलाई तोकिएको मिति पनि सूचना प्रकाशित गरेर भदौ ८ गते शुक्रबारलाई सारिएको प्राधिकरणका सहसचिव एवं सम्पदा संरक्षण सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए। प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका पाँच कम्पनीमध्ये कुनै एकको कागजात शङ्कास्पद भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रस्ताव खुला गर्ने मिति छैटौं पटक रोकिएको हो । यससम्बन्धी छानबिन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरी सकिएको उनले बताए। प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका निर्माण कम्पनीमा जेइक/लामा जेभी, सिआर ५ सिइसी/स्वच्छन्द जेभी, कुमार/सिएफइसी जेभी, जिआइइटीसी/रमन जेभी, सिआइसिओ/कालिका/रसुवा जेभी छन् । जेसीजिआईसिसी/आशीष जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव नै फेल भएको सहसचिव मानन्धरले जानकारी दिए। भीमसेन थापाका पालामा बनेको ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा तीन वर्ष अघिको भूकम्पसहित चार पटक ढलिसकेको छ । धरहरा पटक/पटक ढलेकाले पुरानो संरचना यथावत् सिसाले छोपेर २२ तलाको नयाँ धरहरा बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ । यसअघिको धरहरा नौ तलाको थियो । नयाँ धरहरा बनाउन आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिने भएको छ । अब बन्ने धरहरामा लिफ्ट र भ¥याङसमेत राखिनेछ । धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो बन्नेछ । भत्किएको धरहराको पूर्वपट्टि नयाँ धरहरा निर्माण गरिनेछ । निर्मार्ण गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान तयार भएको छ । यसअघि नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने गरी जिम्मेवारी दिइए पनि पछि हटेको थियो । टेलिकमले आफैं नबनाए पनि १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रमको धरहरा पुनःनिर्माण कोषमा २४ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । बाँकी स्रोत सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ । धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालय रहेको जग्गासमेत उपयोग गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सो जग्गा खाली गर्ने भनिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल ३९ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा, पार्किङ र बगैँचासमेत बनाइनेछ । हाल हुलाक रहेको स्थानमा बगैँचा र पार्किङ निर्माण गरिनेछ । धरहरा बनाउन शुरु गरिहाल्ने र हुलाकलाई हटाउने कामलाई जारी राखिने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवर भने प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणकै भएको बताउछन् । रासस
विपद्बाट ४ महिनामा २ अर्ब ८ करोडको क्षति
काठमाडौ । विगत चार महिनाको अवधिमा विपद्का घटनाबाट मात्र २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको छ । गृह मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार २०७५ वैशाख १ देखि २०७५ भदौ ४ गतेसम्म मात्र प्राकृतिक प्रकोपका घटनाबाट २०८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति देशले ब्यहोर्नुपरेको छ । आगालागी, हावाहुरी, बाढीपहिरो, चट्याङ, असिनापानी लगायतका घटनाबाट उक्त क्षति भएको हो । जसमध्ये आगलागीका कारण सबैभन्दा धेरै क्षति भएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आगलागीका कारण १ अर्ब ८९ करोड ३९ लाख, बाढीले ३ करोड १४ लाख, पहिरोले ७ करोड ९८ लाख ४१ हजार रुपैयाँको क्षति भएको छ । वर्षाले ३ करोड ८६ लाख, हावाहुरीले ३ करोड ५८ लाख, चट्याङले ४४ लाख ७७ हजार, असिनापानीले ४ लाख ५७ हजार र अन्य कारणबाट १० लाख १९ हजार ९०० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । विपद्का कारण ४ हजार ६९८ परिवार प्रभावित भएका छन् । एक हजार ६५७ जनावर मरेका छन् । यो वर्षमात्र प्राकृतिक प्रकोपका घटनाबाट ५६१ जनाको ज्यान गइसकेको छ । जसमध्ये पुरुष ३७८ र महिला १८३ छन् । यस्तै ९५ हराइरहेका छन् भने २ हजार ३३१ घाइते भएका छन् । गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनाल प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने घटनाको उद्दार र राहतका लागि मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको बताए। रासस
७ दिनभित्र तरलता समाधान योजना पेश गर्न राष्ट्र बैंकलाई संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । अर्थ समितिले तरलता अभाव समस्या समधानको उपाय खोजी गरी एक साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । लगातार २ वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन थालेपछि अर्थ समितिले तरलता समस्या समधानको उपायसहित योजना ल्याउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवि नेपाललाई निर्देशन दिएको हो । समितिले बैंकको क्षेत्रगत कर्जा लगानी, ५ वर्षसम्मको निक्षेप परिचालन, कर्जा लगानी र नाफाको विवरण, कर्जा र निक्षेपको औसत अवधि, मर्जरको प्रभाव र दीर्धकालिन पुँजीको विवरण बुझाउन समितिले निर्देशन दिएको हो । पछिल्ला २ वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको समस्या बढ्दै गएपछि अर्थसमितिले यसको समधान खोजेको हो ।
