फेसबुक र ट्विटरकाे विज्ञापनबाट कर असुल्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । संसदको विकास समितिले फेसबुक र ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन हुने बिज्ञापनमा कर लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विज्ञापन गरेवापत ठुलो रकम डलरमा बाहिरिएको भन्दै समितिले सोको अध्ययन गरी विज्ञापन कारोबारमा कर लगाउन सञ्चार तथा सूचना प्रबिधी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । पछिल्लो समयमा नेपालका ठुला कर्पोरेट हाउसदेखि स साना व्यवसायीले समेत फेसबुक, ट्विटर, युट्युब लगायतका समाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । यसरी उनीहरुले अनधिकृत रुपमा गरेको व्यवसाय प्रवद्र्धनले करोडौं रुपैंयाँ डलरमा भुक्तानी भैरहेको छ । राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले फेसबुक र ट्विटर लगायतका समाजिक सञ्जालहरु मार्फत हुने विज्ञापन कारोबारमा कर लगाउने तयारी भैरहेको बताए । उनले नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर कर असुलीको तरिकाका बारेमा अध्ययन गर्न आन्तरिक राजश्व विभागलाई निर्देशन दिईसकिएको पनि जानकारी दिए ।
महिलाहरुको पेट नचिरि शल्यक्रिया गर्ने नयाँ प्रविधि र त्यसका फाइदाहरु- डा. रंगिना शाह
डा. रंगिना शाह पाठेघर बाहिर नली, डिम्बासय, पेट र पहिला अप्रेशन गरेको पाठेघरको घाउमा गर्भ रहेको अवस्थालाई इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनिन्छ । इक्टोपिक प्रिग्नेन्सी प्राय जसो महिनावारी रोकिएको दुईदेखि चार हप्तामा थाहा पाउन सकिन्छ । यस प्रकारको गर्भावस्थामा बच्चाको आकार बढ्दै जाँदा नली अथवा डिम्वाशय फुटेर महिलाको ज्यान समेत जाने सम्भावना रहन्छ । कम उमेरका महिलाहरुमा यस प्रकारको गर्भ बस्ने सम्भावना रहन्छ । १६-२० र ३५-४० वर्ष उमेर समूहका महिलाहरुमा इक्टोपिक प्रिग्नेन्सी हुन सक्ने अनुसन्धानले समेत बताएको छ । पाठेघरमा संक्रमण, परिवार नियोजनको साधन जस्तोः कपरटीको प्रयोग, टेष्टट्युव बेबी उपचार गर्ने र पहिला इक्टोपिक गर्भ भएका महिलाहरुमा पुनःइक्टोपिक प्रिग्नेन्सीको समस्या देखिने सम्भावना रहन्छ । इक्टोपिक प्रिग्नेन्सीको उपचार ल्याप्रस्पोपिक दुर्बिन प्रविधिबाट विना समस्या सजिलै गर्न सकिन्छ । यो पेट चिरेर शल्यक्रिया गर्ने जस्तो पुरानो प्रविधि होइन । यसमा शल्यक्रियाको आवश्यकता छैन । अत्यन्त लाभदायक तरिकाले ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी गरेर समस्याबाट छुट्कारा दिलाउन सकिन्छ । ल्याप्रस्कोपिक दुर्बिन प्रविधिबाट शल्यक्रिया गर्दा चिरेर गरिने शल्यक्रियाको जस्तो नली वा डिम्बासय फाल्नुपर्ने अवस्था धेरै कमैमा हुन्छ । ल्याप्रस्कोपिक दुर्बिनको माध्यमबाट फुटेको नली वा फुटेको डिम्बासय फ्याल्नुपर्ने जरुरत पर्दैन । यसका साथै नली अथवा डिम्बासयलाई सिलाएर नयाँ बनाउन सकिन्छ । यो महिलाहरुका लागि एउटा महत्वपुर्ण फाइदा जनक उपचार प्रविधी हो । नेपालमा इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीका कारण उच्च रक्तचाप भएर एकदमै जटिल अवस्थामा अस्पताल आइपुग्ने महिलाहरुमा ल्याप्रस्पोपिक दुर्बिन प्रविधिको उपचार निकै प्रभावकारी सावित भएको छ । त्यसैले हरेक महिलाले महिनावारी रोकिएर गर्भ बसेको शंका लाग्ने बित्तिकै स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग जाँच गराएर गर्भ बसेको ठाउँ पत्ता लगाउनुपर्छ । विकसित देशहरूमा अधिकांश रोग पहिचान र उपचारको लागि ल्याप्रोस्कोपी प्रविधी प्रयोगमा छ । तर, नेपालमा भने यो प्रविधी भित्रिएको धेरै समय भएको छैन । नेपालमा पनि ल्याप्रोस्कोपी प्रविधीको प्रयोग बढाउन सके यसबाट धेरै नेपालीले उत्कृष्ठ सेवा पाउनेछन् । ल्याप्रोस्कोपी प्रविधीबारे स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर डा. रंगीना शाह यसो भन्छिन् : नेपालका केही अस्पतालहरूले स्त्रीरोगको पहिचान र उपचारमा यो प्रविधी प्रयोगमा ल्याइसकेका पनि छन् । ल्याप्रोसकोपी भनेको धेरै चीरफार नगरी दुरबिनबाट गरिने सर्जरी (शल्यक्रिया) हो । ल्यप्रोसको विधीबाट स्त्रीहरूमा बच्चा निकाल्ने बाहेक धेरै रोगको शल्यक्रिया गरिन्छ । सामान्य शल्यक्रियाभन्दा कम समय, कम दुखाई हुन्छ । साथै अन्य धेरै दृष्टिबाट यो प्रविधी उपयुक्त मानिन्छ । जहाँ दुखेको हो वा सम्भावित स्थानमा सानो प्वाल पारिन्छ र दुरबिन छिराई त्यहि अंगको अवस्था हेरी उपचार गरिन्छ । यस प्रविधिका फाइदाहरू : पुरानो प्रविधीबाट शल्यक्रिया गर्दा १० सेन्टीमिटर चिर्नुपर्छ भने, यो प्रविधिबाट एक सेन्टीमिटर । दुखाई कम हुने । रगत कम बग्ने । घाउ छिटो निको हुने । अस्पतालमा धेरै समय बस्नु नपर्ने । बिरामीलाई शारीरिक तथा मानसिक तनाव कम हुने । ल्याप्रोसकोपीबाट सहज उपचार हुने रोगहरू : पाठेघरबाट धेरै रगत बगेमा । पाठेघरमा ट्युमर पलाएमा । बच्चा पाठेघरको नलीमा बसेमा । डिम्ब नलीमा ट्युमर पलाएमा । पुरानो प्रविधी र यो ल्याप्रोसकोपीको अन्तरः पुरानो प्रविधीबाट शल्यक्रिया गर्दा बिरामीलाई बेहोस पारेर समस्या देखिएको अंगको माथिल्लो भागमा १० सेन्टीमिटर चिरिन्छ । छालाको २र३ तह चिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ल्याप्रोसकोपीबाट शल्यक्रिया गर्दा एकसेन्टीमिटरको सानो प्वाल पारी दुरबिन छिराई सम्बन्धीत स्थानको अबस्था हेरिन्छ र आधा आधा सेन्टीमिटरका प्वाल पारी आवश्यक औजारको सहायताले शल्यक्रिया गरिन्छ । ल्याप्रोसकोपी प्रविधी निकै प्रभावकारी भए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने यसबारे केही भ्रम छन् । महंगो छ, रोग निदन हुन लामो समय लाग्छ, एकपटक रोग निको भएपनि दोहोरिन्छ भन्ने धेरैमा भ्रम छ । तर, त्यसो होइन । यो पुरानो पद्धतिबाट शल्यक्रिया गरे जत्तिनै मात्र पैसा लाग्छ । रोग पनि छिटो निको हुन्छ । हरेक दृष्टिले यो उपचार पद्धति उत्कृष्ठ छ । (डा. शाह अल्का हस्पिटलकाे स्त्री तथा प्रशुति विशेषज्ञ एवं ल्याप्रो स्कोपिक सर्जन हुन् ।)
नोट, चेकवुक र पासपोर्ट नेपालमै छाप्ने सरकारको तयारी, ३ वर्षभित्र सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र स्वदेशमै राष्ट्रिय सुरक्षण छपाइ प्लाण्ट (सेक्युरिटी प्रेस) राख्ने तयारी गरेको छ । कागजी नोट, राहदानी, चेकबुक र वायोमेट्रिक कागजातलगायतको एकिकृत छपाइ गर्न सेक्युरिटी प्रेस राख्ने तयारी गरेको हो । आगामी ३ वर्षभित्र नोट, चेकवुकलगायत अन्य महत्वपुर्ण कागजात छाप्नका लागि नेपालमै सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालन गरिने सुचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँसकोटाले बताए । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको सोमबारको बैठकमा उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । हाल बैंक नोट, राहदानी, बैंकको चेकलगायत सुरक्षण सम्बन्धित सम्पुर्ण छपाई विदेशमा हुने गरेको छ । सुरक्षण छपाइमा मात्रै वर्षेनी अर्बाैरुपैयाँ विदेशिने भन्दै लगानी बोर्डले नेपालमा सुरक्षण छापाखाना स्थापना गर्न लागेको थियो । सरकारी छपाइका लागि मुद्रण विभाग सञ्चालनमा रहेपनि बैंक नोट, राहदानीलगायत अन्य सुरक्षणको छपाइ विदेशमा निर्भर हुनपरेको छ । सरकारले मुद्रण विभागबाट छपाइको तयारी गरेपनि पछि सुरक्षाको कारण देखाउदै विदेशमा छपाइ हुदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले चीन, भारत, इण्डोनेशियालगायत मुलुकमा प्रतिस्पर्धाबाट बैंक नोट छाप्दै आएको छ । नोटलगायत अन्य सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि मात्र वर्षेनी अर्बाै रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । महत्वपुर्ण कागजात विदेशमा छापिने गरेको छ । वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बैंक नोट छाप्नमा विदेशिने गरेको छ । यस्तै एमआरपी राहदानी फ्रान्सको ओवर्थर टेक्नोलोजीजमा छापेको छ । दुई वर्षअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको २४ आैं बैठकले नोट, चेकवुक लगायत अन्य सुरक्षण छपाइका लागि नेपालमै सेक्युरिटी प्रेस राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम तत्कालिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरी कार्यन्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो । यसअघि स्वीट्जरल्याण्डको केबीए नोटासे एसएले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको प्रस्ताव गरेपछि लगानी बोर्डले स्वदेशमै सुरक्षण छपाइको काम थाल्नका लागि यस्तो तयारी गरेको हो । केबीएले लगानी बोर्डमा सुरक्षण छपाई प्लाण्ट राख्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । बोर्डको २२ अर्ब बैठकले नेपालमै सुरक्षण छापाखाना स्थापना, विकास र सञ्चालनका लागि लगानी प्रारुप तयार गरी शिफारिश गर्न आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष खतिवडाको संयोजकत्वमा तत्कालिन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी र तत्कालिन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)राधेश पन्त सदस्य रहेको एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।
नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिदैं श्रम मन्त्रालय
काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार, श्रमिक समस्या, सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि सम्पादन भएका कार्यप्रगति आइतबार सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कानून निर्माण गरी लागू गरिएको जनाएको छ । यही अवधिमा मन्त्रालयले विद्यमान केही कानूनलाई समयानुकूल बनाउन संशोधनसमेत गरेको छ । सरकारले श्रम क्षेत्र र श्रमिकको हकहितका लागि श्रम नियमावली, २०७४ जारी गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ठगी एवं शोषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका, २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै रोजगारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ को संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आवदेखि सबै प्रकारका प्रतिष्ठान तथा सङ्घ संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा बैंक खातामार्फत भूक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ । यसअवधिमा बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना, २०७५ स्वीकृत भइसकेको छ भने इँटा उद्योग महासङ्घको सहकार्यमा इँटा उद्योगमा बालश्रम निवारणको घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव बुझ्ने व्यवस्थाका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शव बुझ्ने छुट्टै कक्षका रुपमा ‘वैदेशिक रोजगार सहायता कक्ष’ र ‘वैदेशिक रोजगार सूचना केन्द्र’को स्थापना गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीले स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा व्यहोर्नु परेको हैरानी तथा केही गन्तव्य मुलुकमा समेत कायम रहेको एकाधिकारको अभ्यास हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै विदेशको अस्पतालमा कोमामा रहेका श्रमिकलाई स्वदेशमा फिर्ता ल्याउन तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थामा सुधारको प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनु पूर्वस्वीकृतिको लागि पेश हुने माग पत्रको आधिकारिकताका विषयमा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिशसमेतको आधारमा जाँचबुझ गरी वैदेशिक रोजगारलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन ‘वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको र यसअवधिमा विदेशमा अलपत्र पर्ने नेपालीका स्थितिमा सुधार देखिएको छ । कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न आठ मुलुक (दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, मलेशिया, कतार, युएई, कुवेत, ओमान, बहराइन) स्थित नेपाली दूतावासमा कानूनी सहायतासमेतका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले गत असारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको छ । निर्देशिका जारी भएसँगै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश गएको अवस्थामा कुनै फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका नेपाली कामदारलाई निजको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न सरकारले सहायता उपलब्ध गराउनेछ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेशिया जाने नेपाली श्रमिकका लागि तोकिएका ३९ संस्थाबाट मात्र विभिन्न शीर्षकमा विगतदेखि अनावश्यक र दोहोरो शुल्क लिइरहेको पाइएको सन्दर्भमा कानूनबमोजिम लिन पाउनेबाहेक अन्य सबै किसिमका शुल्क खारेज गर्न सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गर्ने तथा नेपालभित्र त्यसरी कानूनले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने संस्थालाई कारबाही गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनको खाका तर्जुमा गरेको सरकारले स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरको उपलब्धताको बारेमा सूचना सम्प्रेषणका लागि देशका विभिन्न १४ वटा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको लगत तयार गर्ने काम गरिरहेको छ । हाल झापा, मोरङ, उदयपुर, धनुषा, काठमाडौँ, मकवानपुर, कास्की, रुपन्देही, पर्वत, दाङ, जुम्ला, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना भइसकेका छन् । आगामी दिनमा यस्ता केन्द्रलाई प्रदेश र सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी रोजगार सेवा प्रदान गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै विद्यमान रोजगार पोर्टल डब्लुडब्लुडब्लु डट जबखोज डट जिओभी डट एनपीलाई स्तरोन्नति गरी रोजगारीका सूचनाहरु सम्बन्धित सरोकारवालासँग प्रत्यक्षरुपमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने छ । गरिबी निवारणका लागि सम्मानजनक, मर्यादित र लाभजन्य रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले रोजगार सूचना केन्द्रलाई सुदृढ गरी एकीकृत रोजगार विनिमय केन्द्रका रुपमा विकसित गर्ने र सूचीकृत जनशक्तिको लगत राख्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार विनिमय प्रणालीको विकास गरी ज्ञान, सीप, अनुभव, शैक्षिक योग्यताअनुसारको रोजगारीमा पहुँच पु¥याउने काममा सहजता प्रदान गर्न रोजगार सूचना केन्द्रले सहयोग गर्नेछ । यसैगरी काठमाडौँ बाहिर विभिन्न सात स्थान (झापा, मकवानपुर, मोरङ, धनुषा, पर्सा, कास्की, रुपन्देही, बाँके, सुर्खेत र कैलाली) मा श्रम तथा रोजगार कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिइएको छ । चालू आवदेखि सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिकस्तरका श्रम तथा रोजगार कार्यालयमार्फत वैदेशिक रोजगारीको लागि प्रारम्भिक श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने र श्रम स्वीकृतिलगायत विभागअन्तर्गतका निकायबाट दिइने सेवालाई अनलाइनमार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न देश (चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतार, युएई, दक्षिण कोरिया, जापान) का राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग परामर्शसमेत गरेको छ । नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गराउन, श्रमिकको २४ सै घण्टा बीमा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न तथा श्रमिकको कोटा बढाउन पहल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कोरिया लैजाने नेपालीको कोटा बढाउनुका साथै इञ्जिीनियर, नर्सलगायतका दक्ष कमदार लैजान सकिनेमा दक्षिण कोरिया सकारात्मक रहेको एवं नेपाली श्रमिकले आफ्नो कार्यकालमा एकपटक परिवारलाई कोरिया भ्रमण गराई भेटघाट गर्ने अवसर मिलाइएको छ । युएईले निकट भविष्यमा नै नेपाली कामदारका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण, करार सम्झौतालगायत सबै काम काठमाडौँबाट नै हुने गरी व्यवस्था मिलाउने भएको छ भने नेपाली कामदारका लागि बहुसीपयुक्त तालीम केन्द्र स्थापना गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकका लागि पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न कतारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि खुला गरिएका ११० मुलुक र व्यक्तिगत तवरबाट जान सकिने गरी खुला गरिएका १७२ मुलुकमा सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने, श्रमिकको सेवा शूल्क तथा प्रवद्र्धन खर्चको निर्धारण पटके रुपमा हुने गरेकाले प्रत्येक पटक निर्णय गर्दा झन्झटिलो हुने र बढी समय लाग्ने गरेको देखिएकोले विभिन्न मुलुकको लागि लाग्ने सेवा शुल्क र प्रवद्र्धन खर्चको निर्धारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाई सिफारिश गर्न तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्न गठित समितिबाट प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताइएको छ । श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र नेपाल बैंकर्स एशोसियशनका प्रतिनिधि एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी र विज्ञसहितको १३ सदस्यीय टोली गठन गरी विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन र त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उपयुक्त उपाय पहिचान गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारलाई सहजीकरण गर्न नेपाली श्रमिक कामदारको हित प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट छ वटा देशमा स्थानीय जनसम्पर्क सहायक राख्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिफारिश गरिएको छ ।रासस
एसियाका १६ भन्दा बढी राष्ट्रका समुदाय संगठित हुदै
काठमाडौं। अमेरिकाको राजधानी वासिडटन डिसी मेट्रो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एसियन समुदायबीच समाजिक र सास्कृतिक एकिकरणको प्रयास सुरु भएको छ । एसियनहरुको सास्कृतिक सो आयोजना गर्दै ग्लोबल इकोनोमिक फाउण्डेसनले उक्त जानकारी दिएको हो । “एसियाका १६ भन्दा बढी राष्ट्रका समुदायबीच आप्रवासन, शिक्षा, संस्कति आदि विषयमा सहकार्य गर्न ग्लोबल इकोनोमिक फाउण्डेसन गठन भएको छ,” संस्थाका अध्यक्ष इन्दिरा कुमारले भनिन, “सास्कृतिक सहकार्यसगै आप्रवासीका साझामा मुद्दामा अगाडि बढ्ने छौ।” एसियन आप्रवासीबीच कैयन साझा मुद्दा भएपनि संगठिन हुन नसक्दा अमेरिकी सपना पुरा गर्न कठिनाई भएकोले फाउण्डेसन गठन गरिएको उनले बताईन । एसियाका पाँच राष्ट्र नेपाल, भारत, थाईल्याण्ड, जापान, कोरियाको सास्कृति प्रस्तुत गरिएको उक्त कार्यक्रमलाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत अर्जुन कार्कीले शुभकामना दिएका थिए । “एसियन आप्रवासीको उत्थान र विकासका सर्मपित हुने संस्थाको अठोट सह्रानिय छ र यो नौलो प्रयास सार्थक बनोस,” कार्कीले भने । आफूले अमेरिकामा भएका विभिन्न कार्यक्रम मध्ये यो नौलो एवं नयाँ सोचको भएको बताए । कार्यक्रममा एसियाका नेपाल, भारत, थाईल्याण्ड, जापान, कोरिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, मंगोलिया, फिलिपिन्स लगायतका १६ राष्टर्को सहभागिता थियो ।
सरकारले दुरसञ्चार कम्पनीको संख्या घटाएर ३ वटा बनाउने, मर्जर नियमावली तयार
काठमाडौं । सरकारले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या घटाउने भएको छ । यसका लागि सरकारले दुरसञ्चार कम्पनीलाई एकआपसमा गाभ्न (मर्ज) गराउन लागेका हो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम सहित ६ वटा दुरसञ्चार कम्पनीले नेपालमा टेलिफोन सेवा दिइरहेका छन् । दुरसञ्चार कम्पनीलाई ६ बाट ३ वटामा झारिने सुचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँसकोटाले जानकारी दिए । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटले मर्जरका लागि नियमावली तयारी भइसकेको जानकारी दिए । उनले अब दुरसञ्चार कम्पनीलाई मर्जरमा लैजाने प्रक्रिया थालनी हुने बताए । हाल सरकार स्वामित्वको नेपाल टेलिकम, एनसेल, हेल्लो नेपाल, एसटीएमलगायतलगायत आधादर्जन दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले टेलिफोन सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
तल्लो अरुणमा २२८ अर्ब लगानी जुटाउने जिम्मा जलविद्युत लगानी कम्पनीलाई, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ल्याउने तयारी
काठमाडौं । प्रस्तावित ७६५ मेगावाटको तल्लो अरुण जलासययुक्त आयोजना बनाउन लगानी जुटाउने जिम्मा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ । जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले आयोजना बनाउन २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन जलविद्युत लगानीलाई अनुमति दिएको हो । आयोजनामा स्वपुँजी (इक्विटी) का लागि मात्रै ६८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ । सरकारले तल्लो अरुणको लगानी जुटाउने जिम्मेबारी दिएपछि कम्पनीले छलफल थालेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले बताए । तत्कालका लागि तल्लो अरुणमा लगानी जुटाउने तयारी भएको उनले सुनाए । “तल्लो अरुणका लागि लगानी जुटाउने जिम्मा पाएको छौं” उनले भने “लगानी जुटाउन तयारी थालिसकेका छौं ।” तल्लो अरुण आयोजनाका लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी ल्याउनका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयमा शिफारिश पठाएको छ । अर्थले पनि वित्तीय स्रोत खोजीका लागि पहल सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । यस्तै राष्ट्रिय विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडबाट अघि बढेका सबै ठुला आयोजनामा लगानी जुटाउने जिम्मा कम्पनीले पाएको उनले बताए । यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनीमार्फत बन्ने प्रसारणलाइनका लागि लगानी जुटाउने जिम्मा एचआईडीसीएलले पाएको छ । “जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाइन बनाउने काम उहाँहरुले गर्नु हुनेछ” पोखरेलले “वित्तीय व्यवस्थापनको काम हामीले गर्नेछौं । यस विषयमा ३ कम्पनीबीच समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।” तल्लो अरुणको क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ । सुरुमा ४०० मेगाावाट थियो । अहिले क्षमता बढाएर ७६५ मेगावाटमा निर्माण गर्ने तायारी भइरहेको उनले सुनाए । ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन अन्तिम प्रतिवेदन आउने छ ।
रसुवागढी नाकामा तीज पर्वको अर्बौंको सामान रोकियो
काठमाडौं। वर्षाका कारणले राजमार्ग तथा पुल क्षति भइ सडक अवरुद्ध भएपछि व्यापारीले चीनबाट आयात गर्न लागेका तीज पर्वको सामग्री बिच बाटोमै रोकिएका छन् । एकता व्यापार सङ्घ नेपाल महाबौद्धका अध्यक्ष टपेन्द्रप्रसाद तिमल्सिनाका अनुसार तीज पर्वका लागि चीनबाट मगाइएको सौन्दर्यका सामग्रीबीच बाटोमा रोकिएको हो । काठमाडाँ महाबौद्ध बिक्री स्थलमा सामान अभाव हुँदै गएको र साउन ११ गतेबाटै ढुवानीमा राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि उपभोक्ताको माग आपूर्ति गर्न समस्या बढ्दै गएकाले नुवाकोट तथा रसुवाखण्डका राजमार्ग छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गरिएको उक्त सङ्घले जनाएको छ । रोडीमेट कपडा जुत्ता चप्पल इलेक्ट्रिक उपकरण, स्याउ लसुन, अदुवालगायतका अबौँ रुपियाँका सामग्री केरुङ आइसकेको र सडक अवरुद्ध भएपछि ढुवानी गर्न नपाउँदा एक हजार टिपभन्दा बढी ती सामग्री बिच बाटोमा रोकिएको अध्यक्ष तिमल्सिनाले जानकारी दिए। सडकको अवस्था बुझ्न प्रदेशसभा सदस्य शान्ति थिङको अगुवाइमा व्यापार सङ्घका सबै पदाधिकारी रसुवा पुगी सरोकारवाला निकायसमक्ष ताकेता गर्ने कार्यसमेत भइरहेको अध्यक्ष तिमल्सिनाले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलका अनुसार धुन्चे भार्खुबीच त्रिशूली नदीको दुई स्थान र रसुवागढी नजीकको पहिरोले क्षति पु¥याएको सडक मर्मतका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइसकेको र नेपाली सेनाको प्राविधिक निर्देशनालयबाट खटिआएका विशेष टोलीले आज बिहानबाटै स्थलगत अध्ययन गरी छिटो काम शुरु गर्ने बताए। यस्तै साउन ११ गते अविरल वर्षाले टिमुरे घट्टेखोलामा क्षति भएको पक्की पुलको मर्मत कार्य भने ४० प्रतिशत पूरा भएको डिभिजन सडक प्रमुख नीरज शाक्यले जानकारी दिए। स्याउ बोकी आएको ३०÷४० वटा कन्टेनर डिब्बा भने स्याफ्रुबेँशीदेखि ठूलो भार्खुका राजमार्गमा अलपत्र परेको र केही ट्रकले पुनः पल्टी गर्न थालेका छन् । उत्तरी रसुवामा गम्भीर बिरामीको अवस्था आए जिल्ला अस्पताल ल्याउनसमेत समस्या बढेको चालकले बताएका छन् । नियमित यात्रुबाहक बसका यात्रु र मानसरोवर कैलाश जाने भारतीय तीर्थयात्री भने पहिरो स्थलबाट मोटर पल्टी गरी आवतजावत गर्ने गरेको ट्राफिक प्रहरीले जानाएको छ । रासस
