नोट, चेकवुक र पासपोर्ट नेपालमै छाप्ने सरकारको तयारी, ३ वर्षभित्र सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र स्वदेशमै राष्ट्रिय सुरक्षण छपाइ प्लाण्ट (सेक्युरिटी प्रेस) राख्ने तयारी गरेको छ । कागजी नोट, राहदानी, चेकबुक र वायोमेट्रिक कागजातलगायतको एकिकृत छपाइ गर्न सेक्युरिटी प्रेस राख्ने तयारी गरेको हो । आगामी ३ वर्षभित्र नोट, चेकवुकलगायत अन्य महत्वपुर्ण कागजात छाप्नका लागि नेपालमै सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालन गरिने सुचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँसकोटाले बताए । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको सोमबारको बैठकमा उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । हाल बैंक नोट, राहदानी, बैंकको चेकलगायत सुरक्षण सम्बन्धित सम्पुर्ण छपाई विदेशमा हुने गरेको छ । सुरक्षण छपाइमा मात्रै वर्षेनी अर्बाैरुपैयाँ विदेशिने भन्दै लगानी बोर्डले नेपालमा सुरक्षण छापाखाना स्थापना गर्न लागेको थियो । सरकारी छपाइका लागि मुद्रण विभाग सञ्चालनमा रहेपनि बैंक नोट, राहदानीलगायत अन्य सुरक्षणको छपाइ विदेशमा निर्भर हुनपरेको छ । सरकारले मुद्रण विभागबाट छपाइको तयारी गरेपनि पछि सुरक्षाको कारण देखाउदै विदेशमा छपाइ हुदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले चीन, भारत, इण्डोनेशियालगायत मुलुकमा प्रतिस्पर्धाबाट बैंक नोट छाप्दै आएको छ । नोटलगायत अन्य सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि मात्र वर्षेनी अर्बाै रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । महत्वपुर्ण कागजात विदेशमा छापिने गरेको छ । वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बैंक नोट छाप्नमा विदेशिने गरेको छ । यस्तै एमआरपी राहदानी फ्रान्सको ओवर्थर टेक्नोलोजीजमा छापेको छ । दुई वर्षअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको २४ आैं बैठकले नोट, चेकवुक लगायत अन्य सुरक्षण छपाइका लागि नेपालमै सेक्युरिटी प्रेस राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम तत्कालिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरी कार्यन्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो । यसअघि स्वीट्जरल्याण्डको केबीए नोटासे एसएले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको प्रस्ताव गरेपछि लगानी बोर्डले स्वदेशमै सुरक्षण छपाइको काम थाल्नका लागि यस्तो तयारी गरेको हो । केबीएले लगानी बोर्डमा सुरक्षण छपाई प्लाण्ट राख्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । बोर्डको २२ अर्ब बैठकले नेपालमै सुरक्षण छापाखाना स्थापना, विकास र सञ्चालनका लागि लगानी प्रारुप तयार गरी शिफारिश गर्न आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष खतिवडाको संयोजकत्वमा तत्कालिन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी र तत्कालिन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)राधेश पन्त सदस्य रहेको एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।
नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिदैं श्रम मन्त्रालय
काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार, श्रमिक समस्या, सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि सम्पादन भएका कार्यप्रगति आइतबार सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कानून निर्माण गरी लागू गरिएको जनाएको छ । यही अवधिमा मन्त्रालयले विद्यमान केही कानूनलाई समयानुकूल बनाउन संशोधनसमेत गरेको छ । सरकारले श्रम क्षेत्र र श्रमिकको हकहितका लागि श्रम नियमावली, २०७४ जारी गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ठगी एवं शोषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका, २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै रोजगारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ को संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आवदेखि सबै प्रकारका प्रतिष्ठान तथा सङ्घ संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा बैंक खातामार्फत भूक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ । यसअवधिमा बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना, २०७५ स्वीकृत भइसकेको छ भने इँटा उद्योग महासङ्घको सहकार्यमा इँटा उद्योगमा बालश्रम निवारणको घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव बुझ्ने व्यवस्थाका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शव बुझ्ने छुट्टै कक्षका रुपमा ‘वैदेशिक रोजगार सहायता कक्ष’ र ‘वैदेशिक रोजगार सूचना केन्द्र’को स्थापना गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीले स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा व्यहोर्नु परेको हैरानी तथा केही गन्तव्य मुलुकमा समेत कायम रहेको एकाधिकारको अभ्यास हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै विदेशको अस्पतालमा कोमामा रहेका श्रमिकलाई स्वदेशमा फिर्ता ल्याउन तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थामा सुधारको प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनु पूर्वस्वीकृतिको लागि पेश हुने माग पत्रको आधिकारिकताका विषयमा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिशसमेतको आधारमा जाँचबुझ गरी वैदेशिक रोजगारलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन ‘वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको र यसअवधिमा विदेशमा अलपत्र पर्ने नेपालीका स्थितिमा सुधार देखिएको छ । कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न आठ मुलुक (दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, मलेशिया, कतार, युएई, कुवेत, ओमान, बहराइन) स्थित नेपाली दूतावासमा कानूनी सहायतासमेतका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले गत असारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको छ । निर्देशिका जारी भएसँगै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश गएको अवस्थामा कुनै फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका नेपाली कामदारलाई निजको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न सरकारले सहायता उपलब्ध गराउनेछ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेशिया जाने नेपाली श्रमिकका लागि तोकिएका ३९ संस्थाबाट मात्र विभिन्न शीर्षकमा विगतदेखि अनावश्यक र दोहोरो शुल्क लिइरहेको पाइएको सन्दर्भमा कानूनबमोजिम लिन पाउनेबाहेक अन्य सबै किसिमका शुल्क खारेज गर्न सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गर्ने तथा नेपालभित्र त्यसरी कानूनले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने संस्थालाई कारबाही गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनको खाका तर्जुमा गरेको सरकारले स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरको उपलब्धताको बारेमा सूचना सम्प्रेषणका लागि देशका विभिन्न १४ वटा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको लगत तयार गर्ने काम गरिरहेको छ । हाल झापा, मोरङ, उदयपुर, धनुषा, काठमाडौँ, मकवानपुर, कास्की, रुपन्देही, पर्वत, दाङ, जुम्ला, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना भइसकेका छन् । आगामी दिनमा यस्ता केन्द्रलाई प्रदेश र सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी रोजगार सेवा प्रदान गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै विद्यमान रोजगार पोर्टल डब्लुडब्लुडब्लु डट जबखोज डट जिओभी डट एनपीलाई स्तरोन्नति गरी रोजगारीका सूचनाहरु सम्बन्धित सरोकारवालासँग प्रत्यक्षरुपमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने छ । गरिबी निवारणका लागि सम्मानजनक, मर्यादित र लाभजन्य रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले रोजगार सूचना केन्द्रलाई सुदृढ गरी एकीकृत रोजगार विनिमय केन्द्रका रुपमा विकसित गर्ने र सूचीकृत जनशक्तिको लगत राख्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार विनिमय प्रणालीको विकास गरी ज्ञान, सीप, अनुभव, शैक्षिक योग्यताअनुसारको रोजगारीमा पहुँच पु¥याउने काममा सहजता प्रदान गर्न रोजगार सूचना केन्द्रले सहयोग गर्नेछ । यसैगरी काठमाडौँ बाहिर विभिन्न सात स्थान (झापा, मकवानपुर, मोरङ, धनुषा, पर्सा, कास्की, रुपन्देही, बाँके, सुर्खेत र कैलाली) मा श्रम तथा रोजगार कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिइएको छ । चालू आवदेखि सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिकस्तरका श्रम तथा रोजगार कार्यालयमार्फत वैदेशिक रोजगारीको लागि प्रारम्भिक श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने र श्रम स्वीकृतिलगायत विभागअन्तर्गतका निकायबाट दिइने सेवालाई अनलाइनमार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न देश (चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतार, युएई, दक्षिण कोरिया, जापान) का राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग परामर्शसमेत गरेको छ । नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गराउन, श्रमिकको २४ सै घण्टा बीमा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न तथा श्रमिकको कोटा बढाउन पहल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कोरिया लैजाने नेपालीको कोटा बढाउनुका साथै इञ्जिीनियर, नर्सलगायतका दक्ष कमदार लैजान सकिनेमा दक्षिण कोरिया सकारात्मक रहेको एवं नेपाली श्रमिकले आफ्नो कार्यकालमा एकपटक परिवारलाई कोरिया भ्रमण गराई भेटघाट गर्ने अवसर मिलाइएको छ । युएईले निकट भविष्यमा नै नेपाली कामदारका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण, करार सम्झौतालगायत सबै काम काठमाडौँबाट नै हुने गरी व्यवस्था मिलाउने भएको छ भने नेपाली कामदारका लागि बहुसीपयुक्त तालीम केन्द्र स्थापना गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकका लागि पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न कतारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि खुला गरिएका ११० मुलुक र व्यक्तिगत तवरबाट जान सकिने गरी खुला गरिएका १७२ मुलुकमा सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने, श्रमिकको सेवा शूल्क तथा प्रवद्र्धन खर्चको निर्धारण पटके रुपमा हुने गरेकाले प्रत्येक पटक निर्णय गर्दा झन्झटिलो हुने र बढी समय लाग्ने गरेको देखिएकोले विभिन्न मुलुकको लागि लाग्ने सेवा शुल्क र प्रवद्र्धन खर्चको निर्धारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाई सिफारिश गर्न तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्न गठित समितिबाट प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताइएको छ । श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र नेपाल बैंकर्स एशोसियशनका प्रतिनिधि एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी र विज्ञसहितको १३ सदस्यीय टोली गठन गरी विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन र त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उपयुक्त उपाय पहिचान गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारलाई सहजीकरण गर्न नेपाली श्रमिक कामदारको हित प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट छ वटा देशमा स्थानीय जनसम्पर्क सहायक राख्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिफारिश गरिएको छ ।रासस
एसियाका १६ भन्दा बढी राष्ट्रका समुदाय संगठित हुदै
काठमाडौं। अमेरिकाको राजधानी वासिडटन डिसी मेट्रो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एसियन समुदायबीच समाजिक र सास्कृतिक एकिकरणको प्रयास सुरु भएको छ । एसियनहरुको सास्कृतिक सो आयोजना गर्दै ग्लोबल इकोनोमिक फाउण्डेसनले उक्त जानकारी दिएको हो । “एसियाका १६ भन्दा बढी राष्ट्रका समुदायबीच आप्रवासन, शिक्षा, संस्कति आदि विषयमा सहकार्य गर्न ग्लोबल इकोनोमिक फाउण्डेसन गठन भएको छ,” संस्थाका अध्यक्ष इन्दिरा कुमारले भनिन, “सास्कृतिक सहकार्यसगै आप्रवासीका साझामा मुद्दामा अगाडि बढ्ने छौ।” एसियन आप्रवासीबीच कैयन साझा मुद्दा भएपनि संगठिन हुन नसक्दा अमेरिकी सपना पुरा गर्न कठिनाई भएकोले फाउण्डेसन गठन गरिएको उनले बताईन । एसियाका पाँच राष्ट्र नेपाल, भारत, थाईल्याण्ड, जापान, कोरियाको सास्कृति प्रस्तुत गरिएको उक्त कार्यक्रमलाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत अर्जुन कार्कीले शुभकामना दिएका थिए । “एसियन आप्रवासीको उत्थान र विकासका सर्मपित हुने संस्थाको अठोट सह्रानिय छ र यो नौलो प्रयास सार्थक बनोस,” कार्कीले भने । आफूले अमेरिकामा भएका विभिन्न कार्यक्रम मध्ये यो नौलो एवं नयाँ सोचको भएको बताए । कार्यक्रममा एसियाका नेपाल, भारत, थाईल्याण्ड, जापान, कोरिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, मंगोलिया, फिलिपिन्स लगायतका १६ राष्टर्को सहभागिता थियो ।
सरकारले दुरसञ्चार कम्पनीको संख्या घटाएर ३ वटा बनाउने, मर्जर नियमावली तयार
काठमाडौं । सरकारले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या घटाउने भएको छ । यसका लागि सरकारले दुरसञ्चार कम्पनीलाई एकआपसमा गाभ्न (मर्ज) गराउन लागेका हो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम सहित ६ वटा दुरसञ्चार कम्पनीले नेपालमा टेलिफोन सेवा दिइरहेका छन् । दुरसञ्चार कम्पनीलाई ६ बाट ३ वटामा झारिने सुचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँसकोटाले जानकारी दिए । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटले मर्जरका लागि नियमावली तयारी भइसकेको जानकारी दिए । उनले अब दुरसञ्चार कम्पनीलाई मर्जरमा लैजाने प्रक्रिया थालनी हुने बताए । हाल सरकार स्वामित्वको नेपाल टेलिकम, एनसेल, हेल्लो नेपाल, एसटीएमलगायतलगायत आधादर्जन दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले टेलिफोन सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
तल्लो अरुणमा २२८ अर्ब लगानी जुटाउने जिम्मा जलविद्युत लगानी कम्पनीलाई, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ल्याउने तयारी
काठमाडौं । प्रस्तावित ७६५ मेगावाटको तल्लो अरुण जलासययुक्त आयोजना बनाउन लगानी जुटाउने जिम्मा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ । जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले आयोजना बनाउन २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन जलविद्युत लगानीलाई अनुमति दिएको हो । आयोजनामा स्वपुँजी (इक्विटी) का लागि मात्रै ६८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ । सरकारले तल्लो अरुणको लगानी जुटाउने जिम्मेबारी दिएपछि कम्पनीले छलफल थालेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले बताए । तत्कालका लागि तल्लो अरुणमा लगानी जुटाउने तयारी भएको उनले सुनाए । “तल्लो अरुणका लागि लगानी जुटाउने जिम्मा पाएको छौं” उनले भने “लगानी जुटाउन तयारी थालिसकेका छौं ।” तल्लो अरुण आयोजनाका लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी ल्याउनका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयमा शिफारिश पठाएको छ । अर्थले पनि वित्तीय स्रोत खोजीका लागि पहल सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । यस्तै राष्ट्रिय विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडबाट अघि बढेका सबै ठुला आयोजनामा लगानी जुटाउने जिम्मा कम्पनीले पाएको उनले बताए । यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनीमार्फत बन्ने प्रसारणलाइनका लागि लगानी जुटाउने जिम्मा एचआईडीसीएलले पाएको छ । “जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाइन बनाउने काम उहाँहरुले गर्नु हुनेछ” पोखरेलले “वित्तीय व्यवस्थापनको काम हामीले गर्नेछौं । यस विषयमा ३ कम्पनीबीच समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।” तल्लो अरुणको क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ । सुरुमा ४०० मेगाावाट थियो । अहिले क्षमता बढाएर ७६५ मेगावाटमा निर्माण गर्ने तायारी भइरहेको उनले सुनाए । ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन अन्तिम प्रतिवेदन आउने छ ।
रसुवागढी नाकामा तीज पर्वको अर्बौंको सामान रोकियो
काठमाडौं। वर्षाका कारणले राजमार्ग तथा पुल क्षति भइ सडक अवरुद्ध भएपछि व्यापारीले चीनबाट आयात गर्न लागेका तीज पर्वको सामग्री बिच बाटोमै रोकिएका छन् । एकता व्यापार सङ्घ नेपाल महाबौद्धका अध्यक्ष टपेन्द्रप्रसाद तिमल्सिनाका अनुसार तीज पर्वका लागि चीनबाट मगाइएको सौन्दर्यका सामग्रीबीच बाटोमा रोकिएको हो । काठमाडाँ महाबौद्ध बिक्री स्थलमा सामान अभाव हुँदै गएको र साउन ११ गतेबाटै ढुवानीमा राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि उपभोक्ताको माग आपूर्ति गर्न समस्या बढ्दै गएकाले नुवाकोट तथा रसुवाखण्डका राजमार्ग छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गरिएको उक्त सङ्घले जनाएको छ । रोडीमेट कपडा जुत्ता चप्पल इलेक्ट्रिक उपकरण, स्याउ लसुन, अदुवालगायतका अबौँ रुपियाँका सामग्री केरुङ आइसकेको र सडक अवरुद्ध भएपछि ढुवानी गर्न नपाउँदा एक हजार टिपभन्दा बढी ती सामग्री बिच बाटोमा रोकिएको अध्यक्ष तिमल्सिनाले जानकारी दिए। सडकको अवस्था बुझ्न प्रदेशसभा सदस्य शान्ति थिङको अगुवाइमा व्यापार सङ्घका सबै पदाधिकारी रसुवा पुगी सरोकारवाला निकायसमक्ष ताकेता गर्ने कार्यसमेत भइरहेको अध्यक्ष तिमल्सिनाले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलका अनुसार धुन्चे भार्खुबीच त्रिशूली नदीको दुई स्थान र रसुवागढी नजीकको पहिरोले क्षति पु¥याएको सडक मर्मतका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइसकेको र नेपाली सेनाको प्राविधिक निर्देशनालयबाट खटिआएका विशेष टोलीले आज बिहानबाटै स्थलगत अध्ययन गरी छिटो काम शुरु गर्ने बताए। यस्तै साउन ११ गते अविरल वर्षाले टिमुरे घट्टेखोलामा क्षति भएको पक्की पुलको मर्मत कार्य भने ४० प्रतिशत पूरा भएको डिभिजन सडक प्रमुख नीरज शाक्यले जानकारी दिए। स्याउ बोकी आएको ३०÷४० वटा कन्टेनर डिब्बा भने स्याफ्रुबेँशीदेखि ठूलो भार्खुका राजमार्गमा अलपत्र परेको र केही ट्रकले पुनः पल्टी गर्न थालेका छन् । उत्तरी रसुवामा गम्भीर बिरामीको अवस्था आए जिल्ला अस्पताल ल्याउनसमेत समस्या बढेको चालकले बताएका छन् । नियमित यात्रुबाहक बसका यात्रु र मानसरोवर कैलाश जाने भारतीय तीर्थयात्री भने पहिरो स्थलबाट मोटर पल्टी गरी आवतजावत गर्ने गरेको ट्राफिक प्रहरीले जानाएको छ । रासस
अमेरिकामा एसियाका १६ भन्दा बढी राष्ट्र सम्मिलित ग्लोबल इकोनोमिक फाउण्डेसन गठन
वासिड.टन डिसी । अमेरिकाको राजधानी वासिड.टन डिसी मेट्रो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एसियन समुदायबीच समाजिक र सास्कृतिक एकिकरणको प्रयास सुरु भएको छ । एसियनहरुको सास्कृतिक सो आयोजना गर्दै ग्लोबल इकोनोमिक फाउण्डेसनले उक्त जानकारी दिएको हो । एसियाका १६ भन्दा बढी राष्ट्रका समुदायबीच आप्रवासन, शिक्षा, संस्कृति आदि विषयमा सहकार्य गर्न ग्लोबल इकोनोमिक फाउण्डेसन गठन भएको छ, संस्थाका अध्यक्ष इन्दिरा कुमारले भनिन, सास्कृतिक सहकार्यसगै आप्रवासीका साझामा मुद्दामा अगाडि बढने छौ । एसियन आप्रवासीबीच कैयन साझा मुद्दा भएपनि संगठिन हुन नसक्दा अमेरिकी सपना पुरा गर्न कठिनाई भएकोले फाउण्डेसन गठन गरिएको उनले बताइन् । एसियाका पाँच राष्ट्र नेपाल, भारत, थाईल्याण्ड, जापान, कोरियाको सास्कृति प्रस्तुत गरिएको उक्त कार्यक्रमलाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत अर्जुन कार्कीले शुभकामना दिएका थिए । एसियन आप्रवासीको उत्थान र विकासका सर्मपित हुने संस्थाको अठोट सह्रानिय छ । यो नौलो प्रयास सार्थक बनोस, कार्कीले भने । आफूले अमेरिकामा भएका विभिन्न कार्यक्रम मध्ये यो नौलो एवं नयाँ सोचको भएको बताए । कार्यक्रममा एसियाका नेपाल, भारत, थाईल्याण्ड, जापान, कोरिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, मंगोलिया, फिलिपिन्स लगायतका १६ राष्टर्को सहभागिता थियो ।
७ विमानस्थल मात्र नाफामा, क्यानको बजेट ४५ अर्ब १७ करोड
काठमाडौ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले सञ्चालन गरेका मध्ये ७ वटा विमानस्थल मात्र नाफामा देखिएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गत आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । यो सहित सात विमानस्थल मात्र नाफामा छन् बाँकी सबै घाटामा चलिरहेका छन् । पोखरा करोड ६५ लाख कमाएको छ । क्यानका अनुसार लगानी गरेको हिसाबले सबै घाटामा भए पनि बजेट विनियोजन र लगानीको आधारमा हेर्दा सात वटा विमानस्थल मात्रै नाफामा छन् । सबैभन्दा बढी जनकपुर १ करोड ८० लाख रुपैयाँ घाटामा छ । क्यानले सबैभन्दा बढी खर्च जग्गा खरीद बिक्रीमै गरेको छ । गत आवमा रु १४ अर्ब १८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । क्यानले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि ४५ अर्ब १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । क्यानले चालू आवमा ५ अर्ब ९६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विमानस्थल शुल्कबाट २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने योजना छ । क्यानको स्वीकृत बजेटमध्ये पूँजीगतर्फ ३४ अर्ब २५ करोड र कार्यालय सञ्चालनतर्फ ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चालू आवको बजेट स्रोतअन्तर्गत प्राधिकरणको २४ अर्ब ३२ करोड ५७ लाख र सरकारबाट ऋण अनुदान र सेयर लगानीसमेत गरी २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ । यसमध्ये ७ अर्ब ५२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लगानीमा, ११ अर्ब ८२ करोड ६९ लाख ऋण र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदानमा आउने अपेक्षा लिएको क्यानले जनाएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा ९ अर्ब खर्च क्यानको बजेट खर्चको हिसाबले आव २०७४÷०७५ को असार मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी गौतमबुद्ध विमानस्थल सुदृढीकरण आयोजनामा ९ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । जसमा ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणमा खर्च भएको छ । डेढ अर्ब बढी राजश्व क्यानले गत आवमा लाभांशबापत १ अर्ब ६३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई राजश्व तिरेको छ । ब्याज भुक्तानीमा २२ करोड ७६ लाख र सावा भुक्तानीमा ३० करोड ८३ लाख, आय करमा ५३ करोड र मूल्यअभिवृद्धि करमा ५४ करोड रुपैयाँ तिरेको क्यानले जनाएको छ । रासस
