यसकारण संघीयता महंगो भएको छ : भीम उपाध्याय
संघीयता महंगो भयो भनेर हल्ला त खुब मच्चाईएको छ । तर यो कसरी महंगो हुन पुग्यो ? यसमा कसैले ध्यान दिएको छैन १. पहिला ४१४६ वटा निकाय निकाय वा सरकारहरू थिए । अहिले ७६१ सरकार मात्र छन् । २.पहिले २ लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिए अहिले ३९ हजार मात्र छन् । ३ पहिले ६० जनासम्म मन्त्री थिए अहिले ११५ जति छन्। ४. पहिले २०५ सांसद थिए अहिले ८८० छन्। ५. पहिले ७५ जिल्ला थिए अहिले ७७ छन् । ६. पहिले सेनाप्रहरी गरी ५० हजार थिए अहिले २ लाख छन् । ७. पहिले निजामति कर्मचारी १ लाख थिए । अहिले ८० हजार छन् । ८. पहिले करिब १५० जना न्यायाधीश थिए अहिले ४०० जति छन् । ९. पहिले नेताहरूले गाडी तेल तलब खासै लिदैन थिए । सेवाभावले राजनीति गर्थे अहिले सबै नेता र तिनका आसेपासेलाई तलब गाडी तेल सुविधा लिनुपर्छ जागिरेभावले नेता बनेका छन् । १०. पहिले खासै खर्च नगरी चुनाव लड्थे जित्थे अहिले करोडौं खर्च नगरी चुनाव जितिन्न जितेपछि कैयन गुणा असुल्नुपर्छ। ११. पहिले माफियातन्त्र थिएन । अहिले अधिकॉश नेता माफिया र अण्डरवर्ल्डका मतियार छन् । १२. पहिले नेताहरू ट्याम्पु बस पनि चढ्थे ती अक्सर बाटामा भेटिन्थे तर अहिले ल्याण्डक्रुजर भन्दा सस्तो गाडी चढ्दा हिनभावना पाल्छन् । १३. पहिले ईमानलाई सूत्र बनाईन्थ्यो अहिले लुटलाई धर्मकर्म मानिन्छ । १४. पहिले कानुन न्याय पुण्य समाजमा ईज्जतलाई महत्व दिईन्थ्यो अहिले सर्बभक्षी हुनमा लाज घीन पाप मान्दैनन् । तसर्थ, संघीयताका कारणले हैन, मगज मक्किएर कुहिएर यो व्यवस्था महंगो हुदैछ । त्यसो त नेपालीहरूको स्वभावमा जे राजनीतिक व्यवस्था हातमा पर्यो त्यसलाई मिल्काउने राजनीतिक(मानसिक रोग छ । हातमा भएको चरीको मतलब हुदैन आकाशमा उडेको गन्दै आत्मरति गर्छन् । स्खलित नैतिक, आध्यात्मिक , मानसिक , धार्मिक, सांस्कृति, संस्कार, शिक्षा, संगति, संगठन, जीवनशैली, सोच, सहकार्य, समानता, सेवाभावका कारणबाट नेपालीहरूको जीवन महंगो मात्र हैन दुरूह र भ्रष्ट बन्दै गएको छ । हालमा जीवनचर्या महंगो हुनाको मूल कारण संघीयता हैन, होलसेल सबै क्षेत्र, समाज र वर्गमा व्याप्त विश्व्यापी भ्रष्टचार नै हो । यसका निम्ति अरू सबै कुरालाई दोष दिनु फट्याई र बहानाबाजी मात्र हुन् ।
१८१ परिवार भूकम्प पीडितलाई एकिकृत बस्ती: बत्ती, पानी, विद्यालय र खेल मैदान पनि
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला गरी पाँचवटा एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजनालाई स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त भएपछि पहिलो पटक बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले तीन जिल्लाका पाँच ठाउँमा एकिकृत बस्ती बसाउने निर्णय गरेको हो । पहिलो एकिकृत बस्ती सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं २ खर्कडाँडास्थित नोर्वुलिङमा निर्माण हुनेछ । सो एकीकृत बस्ती विकास योजनामा ४० घरधुरी रहनेछन् । त्यस्तै, दोश्रो एकिकृत बस्ती पनि सिन्धुपाल्चोक कै मेलम्ची नगरपालिका वडा नं १२ मा नम्डोललिङमा निर्माण हुनेछ । सो बस्तीमा ७० घरधुरी रहनेछन् । सिन्धुपाल्चोककै भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं ५ त्याङथलीमा तेश्रोत एकीकृत नमूना निर्माण हुनेछ । जसमा १० घरधुरी रहनेछन् । चौथो एकिकृत बस्ती भने रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नं ८ माझी बस्ती गाइखुरामा निर्माण हुनेछ । त्यहाँ २४ घरधुरी रहनेछन् । काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिका वडा नं १० स्थित तीनधारामा होमस्टेसहितको नमुना तामाङ बस्ती निर्माण हुनेछ । त्यहाँ ३७ घरधुरी रहनेछन् । प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरुको लागि कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । जसमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)का लागि ४६३, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन)का लागि इन्जिनियर सहित ३२५० र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)का लागि ७०४ छन् । बैठकले गुनासो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अभिलेखमा अन्यत्र बस्नयोग्य घर जनिएका व्यक्तिहरुको सूची सो बमोजिम घर भए/नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई प्रमाणित गरी पठाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
नबिल बैंकको संचालकमा मुखर्जी
काठमाडौं । नबिल बैंकको सञ्चालकमा मलय मुखर्जी मनोनित भएका छन् । हालै सम्पन्न कम्पनीको ४९३ औं सञ्चालक समितिको बैठकले बैंकको क समूहका सेयरधनीको तर्फबाट मुखर्जी संचालकमा नियुक्त गरेको हो । मुखर्जीले गत भदौ १ बाट नै पदबहाली गरिसकेका छन् । नव मनोनित सञ्चालक मुखर्जी कर्जा विश्लेषण, जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधि विकास लगायत बैंकिङ क्षेत्रको लामो अनुभव तथा ज्ञान रहेको वरिष्ट बैंकर हुन् । उनले आईएफसीआई लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीका साथै आईएफसीआई समूह अन्तर्गत रहेका विभिन्न कम्पनीहरुमा अध्ययन भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । साथै, उनले सेन्ट्रल बैंक अफ इंडियामा सेप्टेम्बर २०१२ देखि डिसेम्बर २०१३ सम्म कार्यकारी निर्देशकको पदमा समेत काम गरेका थिए । नव मनोनित सञ्चालक मुखर्जीले इण्डियन बैंक चेन्नइमा समेत प्रविधि व्यवस्थापन विभाग, जोखिम व्यवस्थापन विभाग लगायतका विभागहरुमा महाप्रबन्धकको पदमा रहि सेवा प्रदान गरेका थिए ।
त्रिविमा घोटाला भएको भन्दै अख्तियारले छानविन गर्नुपर्ने नेविसंघको माग
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि) समितिले त्रिविका प्राध्यापकहरुले ठूलो आर्थिक घोटाला तथा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । त्रिवि समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर युएसए आईडीमार्फत मानव शास्त्र संकायका प्राध्यापकहरुले ठूलो आर्थिकसँगै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको हाे । उनले भने- “हाम्रो मान्यता त्रिविका सम्पूर्ण विभागहरु विद्यार्थीको हक र हितको पक्षमा बन्न सक्नुपर्छ भन्ने हो । अध्ययन अनुशन्धानमा विभागहरु क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने हो । त्रिविको लोगो र स्ट्याम समेत दुरुपयोग गरी अनाधिकृत रुपमा कार्यालय खडा गरेर वार्षिक लाखौं रकम बुझ्ने गरेका छन् ।” त्रिविका भीसी, रेक्टर र रजिष्ट्रारसमेत यस कार्यमा संलग्न छन् भन्ने हाम्रो आशंका छ । नत्र त्रिविको लोगो र स्ट्याम कसरी दुरुपयोग भयो ? विदेशी प्रोजेक्टलाई त्रिविको विधानभित्र रहेर क्रियाकलापहरु गर्न पाईने भनिएको छ, तर युएसएआईडीसंग मिलेर यस्तो काम भएको छ, त्रिविका कार्यकारी पदाधिकारीहरुको अनुमतिविना यो काम कसरी भयो ? कति आर्थिक दुरुपयोग भयो ? त्यसका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बोल्नुपर्छ । आफूहरुले मानव संकाय प्रमुख प्रा.डा.लयप्रसाद उप्रेतीलाई यसबारेमा छलफल गरौं भनेर आग्रह गर्दा उनले मानव शास्त्रको विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीबाट राजिनामा दिएको उल्लेख गर्दै आचार्यले भने,‘राजिनामा दिएर पन्छिन मिल्दैन । त्यो समाधान होईन, त्रिविलाई राम्रो र हाम्रो बनाउने हो भने त्रिविका कार्यकारी पदमा रहेका विशिष्ट व्यक्तिदेखि कर्मचारीसम्मले सच्चिनुपर्छ, यो नेविसंघको माग हो । नेपाल, नेपाली र त्रिविको हितविपरित विदेशी संस्थाहरुबाट आएका कुनैपनि प्रोजेक्टलाई त्रिविका पदाधिकारीहरुले अस्वीकार गर्नुपर्ने आफूहरुको माग गरहेको उनले बताए । उनले कार्यकारी परिषदको स्वीकृति बिना कुनैपनि विदेशी अनुदान लिएर अनुशन्धान लगायतका अन्य कार्यक्रमहरु गर्न नपाईने पनि बताए । त्रिविको लोगो दुरुपयोग गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कानूनी कारबाही हुनुपर्ने पनि आचार्यले बताए । उनले भने, ‘कुनै बेला ४ हजार विद्यार्थीहरुले मानवशास्त्र पढ्ने गर्दथे, तर आज ४ जना विद्यार्थी मुस्किलले भेटिन्छन्, कसका कारणले यो स्थिति आयो ? त्रिविले यसबोरमा कुनै चिन्ता गर्नुपर्दैन् ? एउटा प्राध्यापक भएरपनि विदेशी एनजिओको पैसा खाएर बस्ने ? कुनै नैतिकताले उहाँहरुलाई छोएकोजस्तो देखिदैन।’ कार्यक्रममा नेविसंघ त्रिविका उपाध्यक्षद्धय रोहन महतारा र दिनेश लामिछाने, सचिव दुर्गा घिमिरे, नेता वसन्त पौडेल लगायतले त्रिविका समस्याहरु समाधान गर्न सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मदिरा उद्योगबाट एक अर्ब ६२ करोड राजश्व
विराटनगर । मोरङ जिल्लामा रहेका तीन वटा मदिरा उद्योगले गत आव ०७४/७५ मा एक अर्ब ६२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क(राजश्व) बुझाएका छन् । यसरी अन्तशुल्क बुझाउनेमा मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका टंकिसिनबारीमा रहेको नेपाल लिकर्स प्रालिले एक अर्ब २२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने बूढीगङ्गा मोरङमै रहेको गोल्डेन लिकर्स प्रालिले २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र मोरङ रङ्गेली दर्वेशामा रहेको चण्डिका डिष्ट्रिलरी प्रालिले २४ करोड १७ लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क बुझाएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । मदिरा उद्योगले मदिरा उत्पादन र निकासी गरेबापत अन्तशुल्क बुझाउने गरेको छ । कार्यालयले अन्तशुल्क चुहावट रोक्नका लागि मदिरा उद्योगमा कर्मचारी खटाएर अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ । उक्त तीनवटै मदिरा उद्योग ठूला करदाता कार्यालयमा गइसकेका छन् । रासस
एक वर्षमा डलरसंग रुपैयाँ ६ प्रतिशत कमजोर, १ डलर बराबर ११२ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसंग ६ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । २०७४ असारको तुलनामा गत असार मसान्तमा रूपैयाँ डलरसँग ६ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ ।अघिल्लो वर्ष नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ३.८ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको थियो । २०७५ असार मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर १०९ रुपैयाँ ३४ पैसा पुगेको छ । २०७४ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर १०२ रुपैयाँ ८६ पैसा थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार १ डलर बराबर ११२ रुपैयाँ बिक्री दर तोकेको छ । डलर मजवुत भएपछि नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएको हो । भारतीय रुपैयाँ (भारु) डलरसंग हालसम्मकै कमजोर भएपछि यसको असर नेपाली रुपैयामा परेको हो । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले १ डलर बराबर ७० भारु तोकेको छ । नेपाली रुपैयाँ र भारुबीच स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग) भएका कारण भारु कमजोर हुनसाथ नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन हुन्छ । डलर मजवुत भएपछि यसको असर बजार मूल्यमा पर्नेगर्छ । डलर मजवुत भएपछि बजार भाउ बढ्छ । गत बैंशाखमा अमेरिकी डलर औसत १०६ रुपैयाँ ३८ पैसा थियो । बैशाखयता ४ महिनामा नेपाली रुपैयाँ ८ रुपैयाँ कमजोर भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कर्पोरेट करमा भारी कटौती गर्ने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दै गएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी सन् २०१९ देखि लागु हुने गरी कर्पोरेट कर ३५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि अन्तराष्ट्रिय बजारमा डलर महंगिदै गएको हो । कर्पोरेट कर घट्ने भएपछि भारतलगायत अन्य मुलुकबाट लगानी अमेरिकामा फिर्ता हुन थालेको छ । ट्रम्पको कर्पोरेट कर कटौती नीतिले भारतलगायत मुलुकमा डलर संचितीमा गिरावट आउनुका साथै अर्थतन्त्र कमजोर हुदै गएको छ । डलर बलियो हुँदाका बेफाइदा डलर तिरेर आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाको लागत महंगो भई खुद्रा मूल्य बढ्छ र अन्त्यमा यसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । यस्तै पेट्रोलियमको भाउ बढाउन पनि सहयोग गर्छ । डलर तिरेर विदेशबाट आउने सामानको मूल्य बढी हुन्छ । यस्तै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारीसाधन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडाको भाउ बढ्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगको लागतमा वृद्धि हुने छ । विदेशबाट आयातित वस्तुको लागत बढेर बजार भाउ महंगो हुन्छ । राज्यले विदेशी दातृ निकायसंग लिएको ऋणको भार बढ्छ । डलरमा ऋण तिर्न सरकारले बढी रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हवाइ टिकटको मूल्य बढ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डलरमा बिजुली खरिद गर्दा तिर्ने दाइत्व पनि थप हुन्छ । यस्तै विदेशी कम्पनीले फिर्ता लैजाने लाभांश दायित्व बढ्छ । डलर बढ्दा रेमिट्यान्स र पेन्सन आप्रवाहमा वृद्धि हुन्छ ।
ट्याक्सी चालकलार्इ ‘फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट’ अनिवार्य, नलगाए कारवाही गरिने
काठमाडौं। उपत्यकामा चल्ने मिटर ट्याक्सीका चालकले बुधबार(आज)देखि अनिवार्य रुपमा ‘फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट’ लगाउनुपर्ने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र नेपाल ट्याक्सी व्यवसायी सङ्घको सहकार्यमा ट्याक्सी चालकले अनिवार्य ‘फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट’ लगाउनुपर्ने भएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकामा १० हजार ६४५ ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् । महाशाखा र व्यवसायी सङ्घको आयोजनामा सुन्धाराबाट ५०० ट्याक्सीका चालकलाई ज्याकेट लगाएर सो कार्यको शुरुवात गरियो । कार्यक्रममा महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले चालकले त्यस्तो ज्याकेट लगाएपछि यात्रुलाई चालक पहिचान गर्न सहज हुने बताए । “फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट अध्यारोमा टल्कने हुँदा टाढैबाट ट्याक्सी चिन्न सहज हुन्छ,”-उनले भने । महाशाखा प्रमुख पन्तले ज्याकेटले व्यवसाय र व्यवसायीलाई अनुशासित बनाउनुको साथै यात्रुलाई पनि सुविधा पुग्ने बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले पोशाकले पेशागत मर्यादा र अनुशासन देखाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारले ट्याक्सी पार्किङका लागि आवश्यक ठाउँ नभएको भन्दै पूर्वाधार पूरा गरेर नियम लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । नेपाल मिटर ट्याक्सी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन गौतमले सरकारले ट्याक्सीको भाडा निर्धारण र पार्किङका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। महाशाखाले उपत्यकामा सञ्चालित ट्याक्सीलाई फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट लगाउनका लागि एक महिनाको समय दिएको छ । सो अवधिमा सबै ट्याक्सीले ज्याकेट नलगाए कानूनअनुसार कारवाही गरिने महाशाखाले जनाएको छ । यसअघि महाशाखाले माइक्रो तथा ठूला सवारी साधनका चालकलाई पोशाक लगाउन शुरु गरेपनि लागू हुन सकेको थिएन । महाशाखाले यसअघि उपत्यकामा चल्ने ट्याक्सीको छतमा पहेँलो रङ्ग लगाउनेदेखि ट्याक्सीभित्र ट्याक्सी नम्बर राख्नेसम्मका काम गरिसकेको छ ।
