केएल मोबाईल मेला पाँच दिन बाँकी, पुरानो मोबाइलसँग ग्यालेक्सी नोट ९ साट्न पाइने
काठमाडौं । चाबहिल चुच्चे पार्टी स्थित केएल टावरमा जारी मोबाइल मेलामा सेवाग्राहीको भिड बढेको छ । ६ मोडलका मोबाइल किन्दा अर्को सित्तैमा पाइने अफरले घिड बढेको मोबाइल हबले जनाएको छ । यसका साथै मेला अवधिभर जुनसुकै स्मार्ट फोनसँग ग्यालेक्सी नोट ९ साट्न पाइने हबले जनाएको छ । पहिलो बार्षिकत्सवको अवसर पारेर सञ्चालन गरिएको मोबाइल मेलामा ९ सय ९९ रुपैयाँदेखि एक लाख ५९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँसम्मका विभिन्न ब्राण्डका मोबाईल उपलब्ध छन् । जस्तो सुकै पुरानो मोबाइल साटेर नयाँ मोबाईल लिन सकिने मेलामा ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था समेत गरिएको छ । अफर भित्र पनि अफर सहित चलिरहेको मोबाइल मेला भदौ १६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । मोबाइल मेलामा जुनसुकै ब्राण्डका मोबाइल शुन्य प्रतिशत डाउन पेमेन्टका साथै शुन्य प्रतिशत ब्याजदरमा किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न सकिने मोबाइल हबका प्रबन्ध निर्देशक अलाइभ ग्लाइडरले जानकारी दिए । ग्राहकले मोबाइलको ब्राण्ड र मूल्य अनुसार ६ महिना, १ वर्ष र १८ महिना अवधिको किस्ताबन्दीमा मोबाईल खरिद गर्न सक्ने छन् । केही ब्राण्डका मोबाइलहरु शुन्य प्रतिशत डाउन पेमेण्टमा समेत किन्न सकिने मेलामा मोबाइल किन्न सकिन्छ । एउटा किन्दा अर्को सित्तैमा पाइने योजना २९ हजार ९ सय ९९ रुपैंया पर्ने लेनोभोको के फाइभ नोट र २० हजार ९ सय ९९ रुपैंया पर्ने जेटिई एस सेभेन किन्दा २ वटा भिआर बक्स पनि निशुल्क पाइनेछ । त्यैगरी ९ हजार ९ सय ९९ रुपैंया पर्ने जेटीई आई फाईभ प्लस मोबाइल किन्दा अर्को मोबाइल सित्तैंमा पाइने छ । अरु विभिन्न मोडलका मोबाइलमा पनि यो अफर लागू हुने मोबाइल हबले जनाएको छ । ९ हजार ९९९ मा वाई वान गेट वान फ्रि र अरु थप मोबाईल हरु रहेका छन् । २० मेगा पिक्सेलको क्यामेरा तथा ४ जिबी रोम र ६४ जिबी रोम तथा ५.५ इञ्चको स्क्रिा भएको एचटिसी डिजायर १० प्रो मोबाइलमा २० प्रतिशत छुटका साथै एउटा भिआर बक्स सित्तैमा पाइनेछ । एमआई फाइभ एस प्लसमा ४० प्रतिशत छुटका साथै एक्सचेञ्ज अफर पनि उपलब्ध छ ।एमआई फोरमा ३५ प्रतिशत छुटका साथै एक्सचेञ्ज अफर लागू हुने मोबाइल हबका निर्देशक संगम राईले बताए । मोबाइल मेला अवधिमा मोबाइल खरिद गर्ने ग्राहकलाई एफ क्युब सिनेमाको टिकट निशुल्क प्रदान गर्ने पनि उनले बताए । त्यस्तै विभिन्न मोडलका मोइबालको खरिदमा आर्कषक उपहारको समेत व्यवथा गरिएको छ । केएल मोबाईल हब अवलोकन गर्नेले लक्की ड्रमार्फत हरेक दिन एउटा स्मार्ट फोन समेत जित्न सकने छन् । मोबाइल मेलामा विश्व बजारमा पाइने २५ भन्दा बढी चर्चित ब्राण्डका विभिन्न मोडलका मोबाइलहरु मेबाइलहरु उपलब्ध छन् ।
नेपाल बङ्लादेश बैंकले काभ्रेको विद्यालयलाई दियो २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल बङ्लादेश बैंकले काभ्रेको बनेपास्थित श्री श्रीष्टीकान्त आधार्भूत विद्यालयलाई २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैँकको ६३औँ बार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा उक्त विद्यालयलाई सो मात्राको आर्थिक सहयोग गरेको हो । बैंकले यहि विद्यालयको विद्यार्थीहरूका लागि बेन्च निर्माण गर्नका लागि सो रकम उपलब्ध गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले उक्त विद्यालयलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
आइएमईको कार्ड लिनेलाई सुमेरु अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट, ५ वर्षसम्म लागू हुने
काठमाडौं । आइएमई लिमिटेडको कार्ड बोक्ने सेवाग्राहीले सुमेरु अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । सो मात्राको छुट दिने सम्बन्धि आइएमई लिमिटेड र सुमेरु अस्पतालबीच सोमबार(आज) सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा आइएमई लिमिटेडका तर्फबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि प्रमुख माधव कटुवाल र सुमेरु अस्पतालको तर्फबाट निर्देशक दीलिप डंगोलले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौता ५ वर्षसम्मका लागि लागु हुनेछ । सम्झौताअनुसार आइएमईमा कार्यरत कर्मचारीहरु र आइएमईका नीजि व्यवसायीक साझेदारहरूले १३ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यो सुविधा अस्पताल भित्रको सेवामा मात्र लागु हुनेछ । यो सुविधा लिनका लागि आइएमईले प्रदान गरेको आइएमई प्रिभिलेज कार्ड, कर्मचारी परिचयपत्र वा आइएमईमा आवद्व भएको प्रमाण पत्र अस्पतालको ओपीडी शाखामा देखाउनुपर्नेछ । आइएमईसँग आवद्ध सेवाग्राहीहरूलाई विभिन्न सेवामा सहुलियतपूर्ण सुविधा प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यस्ता कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आइएको आइएमई ग्रुपका प्रमुख जनसम्पर्क व्यवस्थापक राजु पौडेलले बताए ।
बिम्स्टेक ग्रीड-नेपालको बिजुली म्यान्मार हुँदै थाईल्याण्डसम्म बेचिने
काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनमा विद्युत् व्यापार तथा आदानप्रदानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी समझदारी गरिने भएको छ । विद्युत् व्यापार तथा सहजीकरणका लागि ‘बिम्स्टेक ग्रीड’ निर्माण गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको हो । सरकारले सो ग्रीड सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई अख्तियारी दिएको छ । सम्मेलनका क्रममा सदस्य देशहरू बीच विद्युत् प्रसारण लाइन (पावर ग्रीड) निर्माण गर्ने विषयमा सम्झौता हुने छ । त्यसबाट सातै सदस्य राष्ट्रबीच विद्युत् व्यापार सहज हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाल र भारतबीच यसअघि नै विद्युत् आदानप्रदान तथा व्यापार सम्झौता भइसकेको छ । गत महिना मात्रै नेपाल र बङ्गलादेश बीच त्यस्तै समझदारी भएको थियो । बिम्स्टेक सदस्यकै रुपमा रहेको नेपाल र बङ्गादेशबीच ऊर्जा आदानप्रदान तथा समझदारीले थप मार्ग प्रशस्त भइसकेको छ । बिम्स्टेकका १६ वटा प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसलाई समन्वय गरेर मुख्य पाँच क्षेत्र प्रथमिकता निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा पहिलो प्राथमिकता क्षेत्रमा सम्पर्क सञ्जाल छ । त्यसमा रेलवे, सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन, सूचना प्रविधिका लागि अप्टिकल फाइवर विछ्याउने तथा हवाई सम्पर्क जस्ता विषय समावेश छन् । प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको बिम्स्टेक ग्रीड निर्माण गर्ने सहमतिपछि नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् भारत, बङ्गलादेश, म्यान्मा, हुँदै थाइल्याण्डसम्म पुर्याउन सकिन्छ । बंगलादेशले नेपालमा तत्काल नै एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । गत महिना नेपाल भ्रमणमा आएका बङ्गलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले बङ्गलादेश नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए । यद्यपि बिम्स्टेक ग्रीड निर्माण सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नै भए पनि विद्युत् व्यापार तथा आदानप्रदानका लागि द्विपक्षीय रुपमा सदस्य देशहरुबीच सम्झौता भने हुनुपर्नेछ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यही भदौ ८ गते आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा बिम्स्टेक ग्रीड निर्माण गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण समझदारी हुने जानकारी दिएका थिए । सो सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मिलाउनेछ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को १८औँ शिखर सम्मेलनमा सार्क ग्रीड निर्माण गर्ने र विद्युत् आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारी भएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सदस्य राष्ट्रले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले बिम्स्टेक ग्रीड निर्माण बारेमा बङ्गलादेशसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री हमिदबीच गत महिना यसै विषयमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भएको थियो । बिम्स्टेक ग्रीड कार्यान्वयनमा आउँदा सबैभन्दा बढी लाभ नेपाल र भुटानलाई प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ । बङ्गलादेशमा ऊर्जाको माग अत्यधिक छ । म्यान्मा र थाइल्याण्डमा ऊर्जाको माग बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपालले फाइदा लिन सक्छ । तर त्यसका लागि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु जरुरी छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था ९इपान० का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले बिम्स्टेकका अन्य सदस्य राष्ट्रले भारतसँग प्रसारण प्रणाली प्रयोगका विषयमा समान अवधारणासाथ छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘सामूहिक हितका लागि सबैले समान लक्ष्यका साथ पहल गरेमात्रै अन्तरदेशीय ग्रीड सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा देशले कार्यान्वयनमा चासो नराखे थप समस्या आउन सक्छ । त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ’ अध्यक्ष गुरागाईंले भने। अन्तर क्षेत्रीय व्यापार, लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धनलाई समेटिएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले यस क्षेत्रका सदस्य मुलुकबीच मुस्किलले पाँच÷छ प्रतिशत मात्र व्यापार हुनु राम्रो नभएकोले यसमा जोड दिइने बताए । उनले ग्रीड निर्माण सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर मात्रै गरेर नहुने र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन ल्याउन कुटनीतिक रुपमा सशक्त पहल समेत जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् । एक्काइस वर्ष अघि सन् १९९७ मा बिम्स्टेक स्थापना भएको भए पनि नेपाल र भूटान भने सन् २००४ मा सदस्य भएका हुन् । बिम्स्टेकको पहिलो सम्मेलन थाइल्यान्डमा सन् २००४ मा, दोस्रो २००८ मा भारतमा र तेस्रो सन् २०१४ मा म्यान्मामा भएको थियो । रासस
के बैंकहरुको नाफाले सिमा नाघेकै हो त ? किन यसो भन्दैछन् अर्थमन्त्री र गभर्नर ?
काठमाडौं । २८ वटा बाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा ५१ अर्ब २८ करोड रुपैंयाँ नाफा कमाए । जुन अघिल्लो बर्षको भन्दा ९ अर्ब २१ करोड अर्थात २१.८९ प्रतिशतले बढी हुन्छ । लगानी योग्य पूँजीको चरम अभाव, अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरुले खासै राम्रा संकेतहरु देखाउन नसकिरहेका बेला बैंकहरुले हासिल गरिरहेको नाफाले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई आकर्षित गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका छन्, ‘बैंकले सुपर नर्मल प्रोफिट कमाउने वातावरणबाट व्यवसाय फस्टाउँदैन् । अब बैंक मात्रै नाफामा जाने अनि व्यवयाय अघि नबढ्ने अवस्था रहँदैन्, प्रतिष्पर्धाको स्तर बढ्दै गएर ब्याजदर घट्दै जानुपर्छ ।’ अर्थमन्त्रीकै लाइनमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल पनि उभिएका छन् । उनले अर्थ समितिको बैठकमै आर्थिक बर्ष २०७७।७८ मा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर फरक(स्प्रेड) ४.४ प्रतिशत झार्ने बताए । यस अघि ५ प्रतिशत रहेको स्प्रेद दरलाई मौद्रिक नीतिले ४.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब २०७६ असार मसान्त अवधीमा बाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशतमा सिमित हुनुपर्नेछ । यद्यपी ५ प्रतिशतकै सिमा रहेको अवस्थामा पनि असार मसान्त अवधीमा बैंकहरुको स्प्रेड दर ५.८१ प्रतिशत कायम थियो । गभर्नर डा. नेपालले भनेझै २०७८ को असार मसान्तमा स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतमा सिमित हुने हो भने बाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर २०७५ असारमा कायम रहेको ५.८१ प्रतिशतबाट २४.२६ प्रतिशतले घटाउनुपर्नेछ । अर्थात अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबैले बैंकहरुको अधिक नाफामा अंकुश लगाउने सुत्रका रुपमा स्प्रेड दर कटौतीलाई उपयोग गरिरहेको र अब पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने सोँच बनाएको स्पष्ट देखिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आफु गभर्नर हुँदा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर(स्प्रेड) ५ प्रतिशत तोक्दाको दिन सम्झँदै भने, ‘मैले गभर्नर हुँदा ५ प्रतिशत स्प्रेड तोक्दा कुनै पार्टीको नीति वित्तिय क्षेत्रमा लागु गर्यो भन्ने आरोप लगाईयो । बैंकहरुले धेरै नाफा कमाए भनेर नै स्प्रेड तोकेका थिएँ । अहिले ४.५ प्रतिशत स्प्रेड तोकिएको छ । दिर्घकालमा त्यो अझै घट्दै जानुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंक मात्रै नाफामा जाने तर तिनै बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालित व्यवसाय भने खुम्चिँदै जाने अवस्था अब रहन नहुने बताउँदै आएका छन् । उनले विद्यमान ब्याजदरबारे आफु सचेत रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ध्यान देला भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘उच्च ब्याजदरबारे सरकार सचेत छ र ध्यान पनि दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ध्यान देला भन्ने लाग्छ ।’ मन्त्री खतिवडाले भने । नेसनल बैंकिंग ईन्स्टिट्युटका सिइओ सञ्जिव सुब्बाले अर्थतन्त्रको गति र बैंकहरुको नाफाका बीचमा ठूलो अन्तर देखिएमा सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले बैंकहरुले पनि सामान्यतः व्यापार गर्ने भएपनि अर्थतन्त्र प्रतिको जिम्मेवारी पनि ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘अर्थतन्त्र र बैंकको नाफाको अवस्था फरक देखियो भने राज्य सचेत हुन पर्छ । बैंकहरुको ब्याज आम्दानी बढेको सत्य हो तर त्यसको आधार खोजिनु पर्छ । ब्याज आम्दानीले नाफा बढाएको देखिन्छ ।’, सुब्बाले भने । उनले बैंकहरुको नाफा दिगो छ की छैन् ? दिगो प्रतिफल यसै गरि आउँछ की आउँदैन ? भन्नेबारे पनि अध्ययन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । ‘कृषिमा र उत्पादन मुलक क्षेत्र मा लगानी गरेर नाफा कमाएका हुन भने राम्रै हो, सेयर, घर जग्गा, ट्रेडिङ्ग, आयात जस्ता व्यापारमा लगानी गरेर नाफा कमाएका हुन भने त्यो त्यति राम्रो होइन् । राज्यले सचेत भएर हेर्नुपर्छ ।’ सुब्बाले भने । बैंकहरुले सानो मार्जिनमा पनि नाफा कमाउन सक्ने ठाउँ खोज्नुपर्नेमा उनको जोड देखिन्छ । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने अर्थमन्त्री र गभर्नरले बैंकको नाफा बढि भयो भनिरहँदा लगानीकर्ताले प्रतिफल कम भैरहेको गुनासो गर्न थालेको बताए । ‘पाँच बर्ष अघि एक सय रुपैंयाँ लगानी गर्नेले २५ रुपैंयाँ प्रतिफल पाउँथे, आज १८ रुपैंयाँमा सिमित भएको छ, अब बैंकहरुको नाफा बढि भयो कसरी भन्ने ?’, दाहालले प्रतिप्रश्न गरे ।
६४ हजार बढी विद्यार्थीलाई सडक सुरक्षाबारे सचेत गराउन सिप्रदी ट्रेडिङ सफल
काठमाडौं । टाटा मोटर्सको नेपालको लागि एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा. लि. ले रोड सेफ्टी फेन्सी ड्रेस प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले विद्यार्थी, शिक्षक र सञ्चालकहरुलाई सडक सुरक्षा र ट्राफिक नियमका बारेमा सचेत गराउन उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । हालै सम्पन्न उक्त कार्यक्रमले सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने, विद्यार्थीले कसरी सुरक्षा लिए र उनीहरुले आफ्नो तर्फबाट सुरक्षित रहन के गर्नुपर्छ भनी जानकारी दिईएको थियो । सिप्रदीले यस वर्ष विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरि देशभर ६४ हजारभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई सचेत गराउन सफल भएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अहिले सडक सुरक्षा प्रमुख र चिन्तालाग्दो विषय भएको उल्लेख गर्दै हरेक व्यक्ति समान खुवीले समान रुपमा सक्षम रहेको बताए । उनले सबै नेपालीहरुलाई सुरक्षा नियम पालना गर्न र सभ्य बन्न पनि अनुरोध गरेका छन् । उनले बालबालिकाको कलिलो उमेरदेखि नै यो अभियानमार्फत सुरक्षाप्रतिको धारणा बदल्न सिप्रदीले गरेको प्रयासको पनि प्रशंसा गरेका छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभागका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) राजकुमार लम्सालले कार्यक्रममा सडक सुरक्षाको सवालले प्राथमिकता पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । केन्द्रीय प्याब्सनका उपाध्यक्ष दिपिका थापाले बालबालिकालाई सुरक्षा नियमहरुको पालना गर्न प्रोत्साहन गरेका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यक्रम संयोजक टिकाराज पौड्याल पनि युवाहरुलाई सुरक्षित समाजको नेतृत्व लिन उर्जा प्रदान गर्न कार्यक्रममा सहभागी थिए । सडक सुरक्षाप्रति आफ्नो महत्वपूर्ण पहल देखाउनका लागि १५ वटा विद्यालयहरु प्रतियोगितामा सहभागी थिए । सबै विद्यालयहरुको सुरक्षाको बारेमा आफ्नै नारा थियो र उनीहरुले सुरक्षातर्फ सम्मान देखाउँदै परेड पनि प्रस्तुत गरे । विद्यार्थीहरुले ट्राफिक बत्ती, ट्राफिक कोन, जेब्रा क्रसिङ, परावर्तन हुने ज्याकेट, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाउने विषयवस्तु समेटिएको घाइते मानिस, हेल्मेट लगाउने लगायतका सन्देश दिने खालका सडक सुरक्षासम्वन्धी सिर्जनशील विचार रहेका पोशाक लगाइरहेका थिए । विद्यार्थीहरुले उनीहरुको पोशाक कार्डबोर्ड, चार्टपेपर र विभिन्न खालका फेब्रिकको प्रयोग गरी उनीहरुको विचार र ज्ञानका आधारमा सुरक्षाको विषयमा बनाएको बताए । प्रतियोगितामा रुपि इन्टरनेसनल स्कूलले समग्र सुरक्षा सन्देशमा सर्वोत्कृष्टको पदवी पाउन सफल भयो । त्यस्तै, हेराल्ड बोर्डिङ स्कूल सर्वोत्कृष्ट सुरक्षा परेडको पदवी पाउन सफल भयो । नाइटिंगेल स्कूलका स्वर्ण सिंह (कक्षा ७) सबैभन्दा सिर्जनशील कस्ट्युम (ट्राफिक लाइट लगाएको) को विजेता बने भने रुपि इन्टरनेसनल स्कूलका एकता ढकाल (कक्षा ६) लाई सर्वोत्कृष्ट प्रस्तोताको रुपमा छानियो । उनीहरुलाई प्रमाणपत्र, ट्रफी र नगद पुरस्कारले सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रमको समापन गर्दै सिप्रदी ट्रेडिङका सीओओ राजेशप्रसाद गिरीले हाम्रो बसको कुराको पछाडि सुरक्षा हाम्रो नियन्त्रणमा भएको सबैले सुरक्षा नियमको पालना गर्नुपर्ने र कुनै पनि अनिश्चितताबाट आफूलाई जोगाउन सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यता भएको बताए ।
एक लाख बढी नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध, सबैभन्दा बढी कैलालीमा
बैतडी । सरकारले गरीब तथा विपन्न नागरिकको सहज स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रदेश नं ७ मा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । विसं २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट शुभारम्भ भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रदेशभरीका हालसम्म एक लाख बढी नागरिक आवद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, प्रदेश नं ७ का संयोजक जनक साउदले जानकारी दिए । सो प्रदेशका बैतडी, बझाङ, अछाम, बाजुरा र कैलाली गरी पाँच जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । प्रदेशभरीमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा ७७ हजार १३१ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । अछाममा ८ हजार ७९८, बाजुरामा नौ हजार २८०, बैतडीमा ६ हजार ९७, र बझाङमा आठ हजार २९ जना स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएको संयोजक साउदले बताए । दुई करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन स्वास्थ्य बीमाबाट सो प्रदेशमा दुई करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । विस २०७२ चैत २५ गते शुभारम्भ भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रदेशकै सबैभन्दा बढी कैलालीमा एक करोड ३६ लाख १७ हजार ७९ रुपैयाँ सङ्कलन भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । बैतडीमा ३० लाख ७० हजार ११५, अछाममा १७ लाख ७३ हजार ७२५ ,बाजुरामा नौ लाख १६ हजार ८३० र बझाङमा नौ लाख आठ हजार योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका सर्वसाधारणले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन भन्ने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । नेपाल सरकार सामाजिक स्वास्थ्य विकास समितिमार्फत ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल प्रभावकारी बन्दै गएको छ । भौगोलिक कठिनाई, गरीबी, नागरिकको चेतनास्तरलगायत चुनौतीका बाबजुद पनि बीमा कार्यक्रममा नागरिकको आकर्षण देखिएको प्रदेश नं ७ का संयोजक जनक साउदले बताए । उनले भने, “थुप्रै चुनौतीबीच पनि हामीले जनतालाई विश्वासमा लिन सफल भएका छौ ।” गरीब नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा बढी आवश्यक हुने भएकाले बीमा गराएर पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्याबाटमुक्त हुन सबै नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ । बीमापछि आवश्यक परेका बेला स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने, उपचारका लागि ऋण खोज्न नपर्ने, गुणस्तरीय सेवा पाइने भएकोले जिल्लामा पछिल्लो समय आकर्षण बढ्दै गएको हो । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिकरूपमा प्रतिपरिवार दुई हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी भए प्रतिसदस्य ४२५ का दरले थप रकम शुल्क तिरेर एक वर्षको अवधिका लागि स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन सकिन्छ । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रति परिवार वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्मको सेवा पाइने र पाँचभन्दा थप सदस्य भएमा जनही १० हजार रुपैयाँ गरी बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्मको सेवा पाइने बताइएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुँदा योगदान रकममा बीमा बोर्डले छुट दिने गरेको छ । अति गरीबलाई शत प्रतिशत, मध्यम गरीबलाई ५० प्रतिशत, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भए कूल योगदान रकमको रु २५० छुट दिइने बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुँदा पाँच जनाको परिवार बराबर दुई हजार ५०० कूल योगदान रकम लाग्ने गरेको छ । सो भन्दा बढी सङ्ख्या भएका परिवारलाई थप ४५० का दरले योगदान रकम लाग्ने गर्दछ । हाल एक हजार ११८ औषधिका प्रकार औषधि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सूचीकृत छन् । साथै सिटी स्क्यान, एमआरआई सुविधा बीमा कार्यक्रममा थपिएका छन् । कार्यक्रमबाट बीमा कर्ताले बहिरङ्ग, प्रसूति, एक्स–रे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका सिलाइ, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपी, फिजियोथेरापी, मधुमेह, आँखा सेवा लगायतका ३२ बढी किसिमका सेवा पाउनेछन् । देशभरीका ४२ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा ३९ जिल्लामा सेवा प्रारम्भ भएको छ । सरकारले २०७५ सालभित्र देशका ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । रासस
१ घण्टामै ५०० स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन र १० लाख कार्ड ल्याइँदै
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले १ घण्टामै ५०० लाइसेन्स छाप्ने मेसिन खरिद गर्ने भएको छ । स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्न विभागले १० लाख कार्ड र लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने ठूलो मेसिन गरिद गर्न लागेको हो । सामाग्री खरिद गर्नका लागि भदौ महिनामै बोलपत्रको आब्हान गरिने विभागका महानिर्देशक लावन्यकुमार ढकालले बताए । ‘हामीले यो वर्ष १० लाख स्मार्ट कार्ड र लाईसेन्स प्रिन्ट गर्ने ठूलो मेसिन खरिद गर्ने तयारी गरेका छौं’, ढकालले भने- ‘भदौको अन्त्यतिर बोलपत्र आब्हान हुनेछ ।’ १० लाख स्मार्ट कार्डका लागि १८ करोड र प्रिन्ट मेसिनको लागि ४ करोड रुपैंया छुट्याइएको विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोलपत्र आब्हानका लागि १ महिनाको समय निर्धारण गरिएको छ । यसको १५ दिनमा कम्पनीको अध्ययन गरी कम्पनी छनोट गरिनेछ । विभागले ल्याउन लागेको ठूलो मेसिनले प्रतिघण्टा ५ सय स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नेछ । यस हिसाबले दैनिक ८ घण्टा लाइसेन्स प्रिन्ट गरे ४ हजार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नेछ । विभागसँग हाल ८ वटा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन रहेको छ । तर समय-समयमा बिग्रिने समस्याले कार्ड छपाइमा सुस्तता आउने गरेको छ । तयारीबिनै स्मार्ट कार्ड वितरण विभागले २०७२ मंसिर २० बाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरु गरेको हो । तर आवश्यक तयारी बिनै लाइसेन्स वितरण शुरु गरेकोले सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको विभागका प्रमुख ढकालले बताए । उनले भने- “विभागले पहिला अध्ययन गरेर मात्र लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने हाे, पहिले सिमित क्षेत्रमा प्रयोग गरेर विस्तारै क्षेत्र बढाउँदै जानु पर्ने तर एसियाली विकास बैंकको सहयोग आयो भन्दै हतारमा यो प्रणाली लागू गर्नु गल्ती भयो ।” विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्याल अहिले विभागसँग ९ वटा मेसिन रहेको छ, यी मेसिनबाट दैनिक १५ सय वटा डिजिटल लाइसेन्स छापिइरहेको छ । अब ठूलो मेसिन ल्याएपछि दैनिक ५ हजार डिजिटल लाइसेन्सको उत्पादन हुने विभागले अनुमान गरेको छ । डिजिटल लाइसेन्स समयमै निर्माण नहुँदा हजारौं व्यक्तिहरु विभागको राजस्व तिरेको रसिदबाट सवारी सञ्चालन गरिरहेका छन् । अहिले दैनिक ४ हजार स्मार्ट लाइसेन्स माग रहेको छ । विभागले ट्रायल परिक्षा उत्तिर्ण गरेका २ लाख भन्दा बढी व्यक्तिको लाइसेन्स छपाई गर्न बाँकी रहेको छ । विभागको अनुसार अहिले सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकलको लाइसेन्स निर्माण गर्न बाँकी रहको छ । विभागले नयाँ लाइसेन्स परिक्षामा भाग लिन दैनिक अनलाइन फारम मार्फत ३ सय ६० कोटा मात्र लिने गरेको छ । विभागमा ३० लाख ५४ हजार सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये २४ लाख ६ हजार मोटरसाइकल, ४८ हजार ४५८ ठुलाबस, २४ हजार ८७२ मिनीबस, ८३ हजार ७१० ट्रक, कार र जीपको संख्या २ लाख ७० हजार ६६५, पिकअप ५१ हजार ९०, माइक्रोबस ६ हजार ६५७, ट्याम्पु ३९ हजार ५७५ रहेका छन् । ट्याक्टर र पावर टेलर १ लाख ८५६ रहेको विभागले जनाएको छ ।
