सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलन निकै फलदायी हुनेछ- प्रम ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरीबी निवारण अन्त्य गरी दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्न तथा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन निकै फलदायी हुने बताएका छन् । काठमाडौंमा यही भदौ १४ र १५ गते हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनबारे मंगलबार प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी बनाउन, वातावरणको क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तनलाई सामना गर्न, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, सदस्य राष्ट्रका जनता-जनताबीच आवतजावत सहज बनाउन सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न तथा साझेदारी र सहयोग बढाउन सम्मेलन निकै उपयोगी हुनेछ ।” संविधान कार्यान्वयन र तीन तहको निर्वाचनपछि नयाँ सरकारले आयोजना गरेको पहिलो ठूलो कार्यक्रमका रुपमा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक समृद्धि, यातायात सञ्जाल विस्तार तथा बौद्ध परिपथ निर्माण र विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, म्यान्मार, भुटान र थाइल्याण्ड राष्ट्र सम्मिलित बिम्स्टेकको अध्यक्ष राष्ट्रको रुपमा सन् २०१४ देखि नेपाल रहेको छ । यस पटकको शिखर सम्मेनको नारा ‘शान्ति, समृद्धि र दिगो बङ्गालको खाडी’ भन्ने रहेको छ । प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन २० वर्षको अवधिमा चार पटक मात्र भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान निर्माण, तीन तहको निर्वाचन गर्नुपरेका कारण केही ढिलाइ भए पनि अहिले शिखर सम्मेलनलाई साकार पार्न नेपाल जुटिरहेको बताए । विभिन्न १४ वटा क्षेत्र समेटिएका बिम्स्टेक समूहको पहिलो पहिलो शिखर सम्मेलन सन् १९०७ मा थाइल्याण्डमा भएको थियो । बिम्स्टेकलाई केबल सङ्गठनको रुपमा मात्र नभई क्षेत्रीय विकास र सहयोगका लागि प्रभावकारी सङ्गठनको रुपमा लैजानुपर्छ, भनेर ढाका सम्मेलनपछि व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल, जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद नियन्त्रण र गरीबी निवारणका अतिरिक्त सामुद्रिक र हिमालयन अर्थतन्त्रसम्बन्धी विषयवस्तु समेटेर काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । शिखर सम्मेलनका क्रममा काठमाडौंमा रहँदा सदस्य मुलुकका सरकारका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबीच औपचारिक भेटघाट तथा दुईपक्षीय हितका विषयमा हुने छलफल र परामर्श कार्यक्रममा सहभागी रहने उनले जानकारी दिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिखर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको भेटघाटको कार्यक्रम रहेको पनि उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सदस्य राष्ट्रको हैसियतले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को पनि शिखर सम्मेलन छिटै होस् भने चाहिरहेको बताए। रासस
सार्क, ‘दालभात’ र बिमस्टेक
काठमाडौं । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को सन् १९९१ मा श्रीलङ्कामा सम्पन्न छैटौँ शिखर सम्मेलनले पारित गरेको कोलम्बो घोषणापत्रको बुँदा नं १७ मा सार्क क्षेत्रका नागरिकले कम्तीमा पनि दालभात खान पाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । ‘दालभात’ गरीबी निवारण गर्ने प्रयासमा सार्क क्षेत्रीय मञ्चको एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति पनि हो । सार्क क्षेत्रका नागरिकले कम्तीमा पनि दालभात खान पाउनुपर्ने विषयलाई उनीहरुको आधारभूत तथा नैसर्गिक अधिकारका रुपमा सो घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । दालभात यस क्षेत्रका नागरिकको साझा खाना हो । प्रायः दक्षिण एशियाली क्षेत्रका नागरिकको प्रमुख खानामा दालभात नै पर्छ । त्यसैले यस क्षेत्रका नागरिकलाई भोकै बस्न नपरोस् र उनीहरुको पोषणमा सुधारका लागि पनि न्यूनतम रुपमा दालभातको उपलब्धता होस् भनी यो अवधारणा अघि सारिएको हुनसक्छ । दक्षिण एशियालाई अहिले पनि विश्वको भूगोलमा हेर्दा अभाव, गरीबी, सामाजिक पछ्यौटेपन र अशिक्षा व्याप्त रहेको क्षेत्रका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा यी सबै भयबाट यस क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले सन् १९८५ को डिसेम्बर ८ मा सार्कको जन्म भएको हो । क्षेत्रीय सहयोग संगठनका रुपमा स्थापित यस संगठनमा दक्षिण एशियाका आठ देश छन् । यसरी विश्वको भूगोलमा गरीबीको पर्याय बनेको यस क्षेत्रलाई गरीबीबाट मुक्त गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रयत्न सार्कले गरेको छ तर, ती प्रयासहरु सार्थक हुन सकिरहेका छैनन् । सन् २०१४ को नोभेम्बरमा नेपालमा १८ औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएपछि त झन् सार्कको चर्चा नै छैन । सार्कका सामान्य क्रियाकलाप पनि ठप्प छ । सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलन १५–१६ नोभेम्बर, २०१६ का लागि तोकिएको थियो तर सम्मेलन हुन सकेको छैन । पाकिस्तानले १९ औँ सम्मेलनको आयोजन गर्नेछ । उक्त सम्मेलनमा भारत सहभागी नहुने जानकारी गराएकाले सम्मेलन हुन नसकेको हो । यतिखेर नेपालमा दक्षिण एशियालाई अलिक परसम्म जोड्ने एशियाको अर्को वैकल्पिक क्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा बिमस्टेकको चर्चा छ । करीब २१ वर्षअघि सन् १९९७ जुन ६ मा बहुक्षेत्रिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ९बिमस्टेक० को कल्पना गरिएको हो । हाल यसमा बङ्गलादेश, भारत, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र नेपाल सदस्य छन् । बङ्गालको खाडी वरपरका यी देशहरुको सङ्गठन खासगरी आर्थिक विकासको सम्भावना र यसको खोजीमा ऐक्यबद्ध हुन खोजेको देखिन्छ । तर, यसका दुई दशक पुराना प्रयासहरु पनि तीन दशकभन्दा पुरानो सार्ककै बाटोमा हिँडेको जस्तो देखिन्छ । बिमस्टेकले विभिन्न १४ वटा क्षेत्रलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकेको छ । तर, बिमस्टेकले निश्चित कार्यक्षेत्र तोकेर, ती विषयहरुमा ठोस कार्ययोजना बनाएर परिणामामुखी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् २०१४ को जनवरीमा नेपालमा बसेको बिमस्टेक मन्त्रिस्तरीय बैठकले गरीबी निवारण कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । म्यानमारमा भएको तेस्रो शिखर सम्मेलनले त्यसलाई अघि बढाउने निर्णय ग¥यो । गरीबी निवारणजस्ता शब्दहरु अब धेरै सतही भएका छन् । गरीबी निवारणका लागि के काम गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, आवश्यक समय र लागत के हुने भनेर ठोस लक्ष्य तोकिनुपर्दछ । नत्र कुनै पनि कामको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ । बिमस्टेकलाई दक्षिण एशियामा सार्कको विकल्पका रुपमा हेर्न थालिएको छ । यसबाट दक्षिण एशियालाई एक गाउँको अवधारणामा ३३ वर्ष पूरा गरेको सार्कको सामिप्यतामा कमी आउने खतरा पनि छ । जस्तो कि सन् २०१५ मा गोवामा भारतले ब्रिक्स राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा बिमस्टेकको ‘आउटरिच’ बैठकको आयोजना गरेदेखि नै सार्कका अरु तीन सदस्य राष्ट्रले एक्लिएको महसुश गरेका थिए । त्यसैले यदि विकल्प नै दिने हो भने सार्कले भन्दा थप गतिशीलता र परिणाममुखी काममा बिमस्टेक जानुपर्छ । बैठक, सम्मेलन गर्ने र घोषणापत्रहरु जारी गर्नेमा मात्र सीमित हुनु हँुदैन । बिमस्टेकको आगामी सम्मेलनका लागि अहिले अघि सारिएका कार्यक्षेत्रहरुमै जोड दिँदा राम्रो हुनेछ । चौथो शिखर सम्मेलनका प्राथमिकताका रुपमा आएका सडक सञ्जाल, ऊर्जा, व्यापार विस्तार, जलवायु परिवर्तन र शान्ति सुरक्षाजस्ता विषय सान्दर्भिक छन् । यी क्षेत्रमा एकीकृत र संगठित रुपमा काम गर्न सक्ने हो भने यसले बिमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रहरुको हित प्रवद्र्धन गर्नेछ किनभने यी नै सबै देशका साझा खाँचा पनि हुन् । ऊर्जाको खाँचो सम्भवतः यस क्षेत्रका सबै राष्ट्रमा छ । कुनै देशमा बढी भएको अवस्था छ भने पनि सहज रुपमा किनबेच र सामूहिक लगानीको वातावरण बनाउने पनि यस्तै साझा र क्षेत्रीय संगठनहरुले नै हो । त्यसैले ऊर्जाको सामूहिक उत्पादन गर्ने र एक अर्को देशले निर्वाध रुपमा किनबेच गर्न पाउने सम्झौता गर्न सके राम्रै हुनेछ । उत्पादनका साथै आयात निर्यातका लागि प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा यसले अरु देशका साथै नेपाललाई पनि फाइदा पुग्नेछ । अहिलेका जलविद्युत् आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भए भने अबका केही वर्षपछि नेपालले पनि बिजुली बेच्नसक्ने हैसियत बनाइसक्नेछ । त्यसबेला नेपाललाई बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खाँचो हुनेछ । त्यसैले नेपालले पनि यस विषयमा जोड दिनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, स्वतन्त्र व्यापार यस क्षेत्रको अर्को व्यावहारिक खाँचो हो । हुन त बिमस्टेकले यसअघिका सम्मेलनमा पनि बङ्गालको खाडी वरपरका क्षेत्रमा स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणा ल्याएको थियो । यस कार्यक्षेत्रमा सामूहिक रुपमा अघि बढ्ने लिखित प्रतिबद्धता उनीहरुले गरेका हुन् । व्यापारमा भूगोल र दिल खुला गर्न सक्दा मात्र सबैलाई फाइदा हुनेछ । यस क्षेत्रमा आयात र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका देश छन् । यस कार्यलाई सार्थक बनाउने प्रभावकारी साधन र माध्यम भनेको सडक सञ्जाल नै हो । व्यापारिक र संयुक्त एवं वैदेशिक लगानीको प्रयोजनका लागि सडक सञ्जालले यस क्षेत्रलाई जोड्न नै जरुरी छ किनभने यस बिमस्टेकभित्रका देशहरु भू–परिवेष्ठित र सामुद्रिक दुबै छन् । यसरी दुवैको हितमा काम गर्दा समुद्र र भू–सतहका राष्ट्रको हित र खाँचाको मापन पनि गर्नुपर्छ । सडक सञ्जालले सबै देशलाई जोड्न सकिएमा यी दुवै खाले राष्ट्रको हित गर्नेछ । त्यसैगरी बिमस्टेकमा पर्वतीय र सामुद्रिक देशहरु रहेकाले जलवायु परिवर्तनका कारण पहाड र समुद्रमा पर्ने फरक प्रकृतिका प्रभावका बारेमा बिमस्टेकमा पनि व्यापक अनुसन्धान र काम हुन जरुरी छ । आगामी शिखर सम्मेलनमा यस क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने काम हुनुपर्दछ किनभने हिमालय हिन्दकुश क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर अन्यत्रको भन्दा बढी देखिएका तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । त्यसैले पनि यस क्षेत्रमा गहन अनुसन्धान र यसको हानी न्यूनीकरणमा सामूहिक सहकार्य जरुरी छ । सार्कको स्थापनाका दुई दशकताका एउटा प्रश्न गर्ने गरिन्थ्यो – क्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा सार्कले दुई दशक काम गर्दा पनि दक्षिण एशियामा किन गरीबी हटेन त रु कूटनीतिक क्षेत्रमा यस प्रश्नप्रतिको अर्को प्रतिप्रश्न यसरी गरिन्थ्यो – त्यसो भए शान्ति स्थापनाको मुख्य उद्देश्य राखेर जन्मिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पछि पनि के विश्वमा शान्ति छाएको छ त रु यी दुवै प्रश्न सही हुन् । तर उत्तर निकै जटिल छ । यस्तो प्रश्न भोलि बिमस्टेकलाई पनि आउन सक्छ । त्यसैले जवाफका लागि सहकार्य, एकता र आत्मीयताका साथ यस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनहरुले काम गर्नुपर्छ । अन्यथा बडापत्र एकातर्फ र घोषणापत्र अर्कोतर्फ हुने खतरा सधैँ जीवितै रहन्छ । रासस
दैनिक ५ करोड भारतिय सामाग्री कर नतिरी नेपाली बजारमा
काठमाडौं । नेपालगञ्ज– १३ की एक महिलाले बाँकेको सीमापारि भारतीय बजार रुपैडिहाबाट करिव रु चार हजारका विभिन्न सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नु परेन । शर्मिलाजस्ता सयौँ उपभोक्ताले रुपैडिहा बजारबाट दैनिक घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सामान भन्सार नतिरी ल्याउने गर्दा नेपालगञ्जका व्यापारीलाई भने पिरोल्ने गर्छ । भन्सार तिर्न नपर्ने भएका कारण रुपैडिहा बजारका व्यापारीलाई नेपाली उपभोक्ताको भीड थेग्न मुस्किल हुन्छ भने नेपालगञ्जका व्यापारीलाई ग्राहक पर्खी पसलमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालगञ्ज भन्दा रुपैडिहामा सामान सस्तो पाइन्छ भन्ने आम उपभोक्ताको बुझाइले चाडपर्वका बेला अझ रुपैडिहा बजारमै नेपाली उपभोक्ता आकर्षित हुन्छन् । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य भन्छन्, “यो नै गलत बुझाइ हो, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका सामान रुपैडिहाभन्दा नेपालगञ्जमा सस्तो पाइन्छ, भारतीय उत्पादन पनि हामीले थोक मूल्यमा ल्याएर बिक्री गर्दा यही सस्तो पर्छ तर वर्षौंदेखि सीमापारि नै सस्तो पाइन्छ भन्ने आम उपभोक्ताको सोचमा परिवर्तन हुन सकेन् ।” केही महिनाअघि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले रु एक हजारभन्दा बढीको सामान ल्याउदा भन्सार तिर्नुपर्ने निर्देश गरेपछि केही समय रुपैडिहा जानेको सङ्ख्यामा कमी आएको थियो । यो निर्णयले दीर्घकालीन रूप लिन नसक्दा अहिले फेरि रुपैडिहा जाने नेपाली उपभोक्ताको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको हो । “चर्को घाम, समयको बर्बादी, रिक्सा, टाँगा तथा माइक्रोबसमा कोचिनुपर्ने बाध्यता र भन्सारका कर्मचारी तथा भारतीय सीमा सुरक्षाबलको हेपाइ सहेर किन नेपाली रुपैडिहामा सामान लिन जान्छन् रु” अध्यक्ष वैश्य भन्छन्, “नेपालगञ्ज भन्दा रुपैडिहामा न सामान सस्तो पाइन्छ नत कर नै तिर्नुपर्छ । ” घरका करेसाबारी बाँझै राखेर खुर्सानी, लसुन र बेसारसम्म किन्न रुपैडिहा जानेको भीडले गर्दा भारतीय व्यापारी मालामाल भइरहेका छन् । रुपैडिहामा दैनिक कति नेपाली किनमेलमा जान्छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि त्यहाँ दैनिक रू पाँच करोड भन्दाबढीको कारोबार हुने नेपाली व्यापारीको दाबी छ । अझ चाडपर्वका बेलामा त रुपैडिया जानेको सङ्ख्या र रकम दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालगञ्ज बजार सुक्ने र रुपैडिहा चम्किने गतिविधि नयाँ भने होइन । मानिसको दिमागमा रुपैडिहामा सस्तो पाइन्छ भन्ने छाप बसेकाले पनि यस्तो भइरहेको र यो भ्रमलाई उद्योग व्यापार सङ्घ वा नेपाली व्यवसायीले चिर्न नसकेका कारण सीमापारि जानेको भिड कम हुन नसकेको समृद्ध क्षेत्रका जानकारको बुझाइ छ । भन्सार नियममा रु १०० भन्दा बढीको सामान ल्याउने जो कोहीले पनि भन्सार तिर्नुपर्छ तर यो नियम कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । नेपालगञ्जका व्यापारी भन्छन्, “नियमलाई कडाइका साथ पालन गर्नुप¥यो ।” नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीले नियम कडाइका साथ पालना गराउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ तर कसैकसैले मात्र झुक्याएर ल्याएको हुनसक्छन् ।” नेपालञ्जका व्यापारी र भन्सार कार्यालय बीचको यो द्वन्द्व नयाँ होइन दशकौँदेखि यहीँ द्वन्द्व दुवै पक्षबीच चलिरहेको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि यो विषय धेरै पटक सल्टाउन खोजे पनि नतिजा सुधार हुन सकेको छैन । “दिनहँहाम्रै आँखा अगाडि सयौँ उपभोक्ता भन्सार नतिरेरै सामान ल्याउँछन् । भन्सार कार्यालयले शून्य सहनशीलतामा काम गर्नुपर्छ, यही कुरा हामीले बारम्बार भन्दै आएका छाँै” सङ्घका अध्यक्ष वैश्यको भनाइ छ । रासस
ब्याचलर सकेर विदेश जाने विद्यार्थीले राम्रो अवसर पाउछन्- अनुजकुमार श्रेष्ठ
अनुजकुमार श्रेष्ठ, प्रबन्धक निर्देशक- साकुरा नेपाल कन्सल्टेन्सी नुवाकोटको बिदुर नगरपालिकामा जन्मिएका अनुजकुमार श्रेष्ठले आजभन्दा १० बर्ष अगाडि सामाखुसी चोकमा अवस्थित साकुरा नेपाल कन्सल्टेन्सीलाई संचालनमा ल्याएका हुन्। कन्सलटेन्सीका प्रबन्धक निर्देषक समेत रहेका श्रेष्ठको सामाजिक कार्यमा पनि क्रियाशील छन् । नेपाली समाजमा बिदेश अध्ययनको लागि जाने क्रममा जापान पनि विद्यार्थीहरुको एकदम रोजाईमा परेको छ। यसै बिषयलाई दिएर विकास न्युजको लागि डोमी शेर्पाले श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीः कन्सल्टेन्सी व्यवसाय शुरु गर्ने सोच कसरी आयो ? वैदेशिक शिक्षासँग नेपाली विद्यार्थीहरुको बढ्दो आकर्षण, नेपालमा अध्ययन पूरा भैसकेपछि के काम गर्ने भन्ने अन्योलता, अवसरको कमी र विद्यार्थीहरुको छिटो स्थापित भै पैसा कमाउने चाहनाले विदेश जाने इच्छा, यी सबै कुराहरुले गर्दा कन्सल्टेन्सी व्यवसाय शुरु गर्ने योजना बनाएको हुँ । २०६२/६३ को आन्दोलन पश्चात विद्यार्थीहरुको विदेशमा अध्ययन गर्न जाने चासो बढेको र सोही समयमा मेरो पढाई पनि सकाएर नयाँ व्यवसाय गरौँ भन्ने योजना बनाउँदै गरेको सन्दर्भमा यो कन्सल्टेन्सी शुरु गरिएको हो । नेपाली विद्यार्थीको मनोविज्ञान कस्तो रहेको छ ? वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाली विद्यार्थीहरु पढाई संगसंगै आम्दानी पनि गर्न चाहन्छन् । आम्दानीका अवसरहरु नेपालमा प्रशस्त नपाइने भएकोले विद्यार्थीहरु त्यसमा पनि विकसित मुलुकहरुमा जान आकर्षित भएको देखिन्छ । जहाँ पढाई संगै केहि समय काम पनि गर्न पाउने सुविधा छ, त्यहाँ बढि आकर्षण भएको देखिन्छ । विद्यार्थी साकुराबाट कुन कुन देशमा जान सक्छन् ? साकुरा नेपाल कन्सल्टेन्सीबाट विशेष गरी जापानमा उच्च शिक्षाको निम्ति जान सक्छन् । दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलियाको निम्ति पनि योजना बनाउँदै छौं । जापान जाने प्रकृया कस्तो रहेको छ ? जापानको लागि सरल प्रकृया रहेकाे छ । सर्वप्रथम जापानको लागि जापानिज भाषा अध्ययन अनिवार्य रहन्छ । जापानिज भाषाको पढाई नगरी जापानको लागि कुनै पनि प्रकृया शुरु हुँदैन । भाषा अध्ययन संगै भाषाको विभिन्न तहगत परीक्षाहरु उत्तिर्ण गर्नु पर्छ । जापानमा गएपछि पनि भाषा नै अध्ययन गर्नु पर्ने भएकोले नेपालमा जति राम्रोसंग भाषा पढ्यो त्यतिनै जापानमा सहज हुने गर्छ । र भाषा राम्रो हुनेले अवसरहरु पनि राम्रै पाउने गर्छन् । त्यस पश्चात विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाण पत्रको आधारमा कलेज स्कूलहरु छनौट हुन्छ । शैक्षिक सत्र, प्राप्त अंक, नियमित विद्यार्थी हो की होइन, जापान गएर उच्च शिक्षा पढ्न सक्षम छ कि छैन, पारिवारिक आर्थिक हैसियत के कस्तो रहेको छ त्यो पनि जापानिज दुतावासले हेर्ने गर्छ । त्यसैले बैंक ब्यालेन्स, ट्रान्जेक्सन, वार्षिक आम्दानी, सम्पत्ति विवरण, कर तिरेको कागजात आवश्यक पर्दछ । जापानले विशेष गरी विद्यार्थी जापान गई अध्ययन गर्न सक्षम छ की छैन र अविभावकको आर्थिक स्थिति के कस्तो छ, त्यो हेर्ने गर्छ । विद्यार्थीले यति प्रकृया पूरा गरेपछि जापान जान पाउछन् त ? प्रकृया पूरा गर्दैमा जापान जान पाउछन् भन्ने हुँदैन । प्रकृया पूरा गरेका विद्यार्थीहरुको जापानको अध्यागमन कार्यालयमा पेश हुन्छ । अध्यागमनले सर्टिफिकेट अफ इलिजिबिलिटी प्रदान गर्ने कार्य हुन्छ । जसले इलिजिबिलिटी पेपर पाउछन् ति विद्यार्थीहरुले नेपाल स्थित जापानिज राजदूतावासमा भिसाको निम्ति आवेदन गर्न सक्छन् । भिषा आवेदन गर्नु अगाडी विद्यार्थीले अन्तरवार्ता तयारी कक्षामा बस्नु पर्ने हुन्छ । विद्यार्थीले एसर्इर्इ पछि पनि आवेदन गर्न सक्छन् कि ? एसर्इर्इ मात्रै गरेका विद्यार्थीहरु जापान जानै नपाउने भन्ने हुँदैन । जापानमा भाषाका विभिन्न कोर्षहरु हुन्छन् । सर्टटर्म कोष, लङटर्म कोर्षहरु हुन्छन् । तर हामी लङटर्म कोर्षको निम्ति मात्रै काम गर्छाैं । जहाँसम्म एसर्इर्इ मात्रै गरेका विद्यार्थीहरुको सवाल छ, उनीहरु कम उमेरका हुने भएकाले विदेशमा गई अध्ययन गर्नु भन्दा नेपालमै बाह्र कक्षासम्म अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा अहिले १२ कक्षासम्म विद्यालय स्तर कै मान्यता भएकोले कम्तीमा विद्यालय स्तरको पढाई पूरा गरी विदेश जानु उपयुक्त हुन्छ । अझै ब्याचलर लेभल सम्म अध्ययन पूरा गरी विदेशमा जाने विद्यार्थीहरुले धेरै राम्रो अवसर पाउने गर्छन् । साकुराको अन्य सेवाहरुको बारेमा बताउनु हुन्छ की ? साकुरा विशेषतः भाषा अध्ययन केन्द्र हो जहाँ शैक्षिक परामर्शहरु पनि पाउन सकिन्छ । कोरियन भाषा, जापानिज भाषा र अंग्रेजी भाषा समेत यहाँ अध्ययन गर्न सकिन्छ । हामीसंग भाषाका राम्रा शिक्षकहरु रहेका छन् । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयसंग स्वीकृति लिएर कार्य संचालन भै रहेको छ । तालिम प्राप्त परामर्शदाताहरुले मात्रै परामर्श सेवा प्रदान गर्ने र अनुभवी प्रशिक्षकहरुबाट अध्यापन गराउने भएकोले नै हामी स्थापित हुन सकेका छौं । विद्यार्थीहरुले साकुरा नेपाललाई नै अध्ययनको निम्ति किन रोज्ने ? विद्यार्थीहरुले भाषा अध्ययनको निम्ति यस्तो संस्था रोज्नु पर्छ, जहाँ नियमित कक्षा संचालन होस्, अनुभवी प्रशिक्षकहरु होस् र संस्था केही वर्ष पुरानो पनि होस् । यसो भनि रहदा नयाँमा पढ्नु हुँदैन भन्ने होइन, मुख्य कुरा शैक्षिक वातावरण र अनुभवी प्रशिक्षक छ की छैन हेर्नु पर्छ । संचालकको नियत र नैतिकताको बारेमा पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ । हामी भाषा अध्यापन संगै विशेषतः जापानको निम्ति उच्च शिक्षा पढ्ने, विद्यार्थीहरु पठाउने काम पनि गर्दै आइरहेका छौं । जापानको काम दशौं वर्ष देखि गर्दै आइरहेका छौं । तसर्थ हाम्रो अनुभवमाथि विद्यार्थीले ढुक्क भएर विश्वास गर्न सक्नु हुन्छ । अहिले बजारमा भिषा ग्यारेन्टीको टे«ण्ड चलेको छ । पास नभए पैसा फिर्ताको पनि हल्ला सुनिन्छ । हामी त्यस्तो कुरामा विश्वास गर्दैनौं । कुनै पनि देशको भिषा ग्यारेन्टी हुँदैन । कसैले ग्यारेन्टी लिन्छ भने त्यो पत्याउनु मुर्खता हो । व्यवसायमा सेवा सुविधाको बारेमा प्रष्ट हुनु राम्रो हुन्छ । जे हो त्यो स्पष्टसंग सेवाग्राहीलाई बताउन सक्नु पर्छ । हामी भिषाको आश्वासन दिएर काम शुरु गर्दैनौं । जे हो त्यही स्पष्ट बताउँछौं । त्यसैले विद्यार्थीले हामीलाई विश्वास गरेका हुन् जस्तो लाग्छ । विद्यार्थी भिषामा जानेले काम पाउछन् त ? जापानमा विद्यार्थी भिषामा जानेले हप्तामा २४ घण्टा काम गर्न पाउछन । त्यो भन्दा बढि काम गरेमा गैरकानूनी ठरिन्छ । विद्यार्थीले आफू केको निम्ति आएको भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । विद्यार्थी भिषामा जानेले मुख्यत पढाईमा नै केन्द्रित हुनु पर्छ । उसको पहिलो काम भनेको पढ्नु हो । पढेर बचेको समयमा काम गरेर खान, बस्न र थप अध्ययन गर्न खर्च जुटाउनको निम्ति मात्रै काम गर्न पाउने हो । यदि कुनै विद्यार्थीले आफु जापान पढ्न होइन काम गर्न गएको हो भन्ने बुझ्छ भने उ कहिले पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैन र दुःख पनि पाउँछ । विद्यार्थीहरुले मेहिनत गरेर पैसा बचाउन पनि सक्छन् तर उसको पहिलो प्राथमिकता पढाई हुनु पर्छ । विद्यार्थीले जापानको भिषा कति अवधिको पाउछन् ? जापानको भिषा अवधि कलेज, स्कूलको अवस्था हेरेर हुन्छ । जुन स्कूल, कलेजमा विद्यार्थी जादैछन् त्यो संस्था कति पुरानो हो, प्रतिष्ठा के कस्तो छ, त्यसको आधारमा जापानमा जान चाहने विद्यार्थीले भिषा पाउने हो । कम्तीमा ६ महिना र बढीमा २ वर्ष सम्मको भिषा पाउछन् । औसतमा हेर्दा धेरैले १५ महिनाको भिषा पाएको देखिन्छ । कसले कति अवधिको भिषा पाउछन् भनेर तोकेर भन्न मिल्दैन, यो जापान सरकारको अधिकारको कुरा हो । सबै कुराहरु सकारात्मक रहेमा कलेजको सिफारिसमा भिषा थप्न सक्छन् । यदी गैर कानूनी कार्यमा संलग्न भएका छन् भने जति अवधिको भिषा भए पनि तुरुन्तै फर्काउन सक्छन् । विद्यार्थीहरु कुन विषयमा बढि आकर्षित हुन्छन् ? जापानको लागि अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुले सबैभन्दा पहिले जापानिज भाषा अध्ययन गर्नु पर्छ । भाषा अध्ययन पश्चात मात्रै उच्च शिक्षाको निम्ति कुनै विषय छान्नु पाउछन् । विद्यार्थीहरु प्राविधिक र सीपमूलक विषयहरुमा आकर्षित भएको देखिन्छ । नेपालबाट वार्षिक कति विद्यार्थी जापान जान्छन् ? समग्र नेपालमा हेर्ने हो भने उच्च शिक्षाको निम्ति विदेश जाने संख्या बढ्दो छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिने संख्याको आधारमा भन्नुपर्दा वार्षिक १० देखि १५ हजार सम्मको संख्यामा जापान जान्छन् । तर एनओसी लिने सबै जनाले जापानिज राजदूतावासबाट भिषा पाउछन् भन्ने छैन । दुतावासले लिने अन्तरवार्तामा उत्तिर्ण विद्यार्थीले मात्रै भिषा पाउछन् । सन्दर्भ बदलौं, तपाई व्यवसायमा बाहेक सामाजिक सेवामा पनि सकृय हुनुहुन्छ, त्यस बारे केहि बताई दिनुहुन्छ की ? अवश्य, हुनत मैले यो पेशा, व्यवसायलाई पनि सेवाकै रुपमा लिएको छु । मैले भन्ने गरेको छु की यो पेशामा ५१ प्रतिशत व्यवसाय हो भने ४९ प्रतिशत सेवा हो । काठमाडौंमा भाडाको घर प्रयोग गरेर शिक्षक, कर्मचारी लगायतको खर्च जुटाउनु व्यवसायी बन्नु पर्ने विदेश अध्ययनको निम्ति केहि नबुझेका गाउँबाट भर्खर काठमाडौं आएका विद्यार्थीहरुलाई सही परामर्श दिएर विदेश जाँदा उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न राम्रा नराम्रा परिस्थितिहरुको जानकारी दिनु पनि सेवा नै त हो । त्यसबाहेक म विश्वकै सर्वाधिक पुरानो सामाजिक सेवाको निम्ति स्थापित संस्था लायन्स क्लबमा आबद्ध छु, नुवाकोट सरोकार समाजमा पनि संलग्न छु । शहरमा रहेका सडक बालबालिका, मानसिक सन्तुलन गुमाउनु भएका दुःखीहरुको उद्धार, खाने बस्ने व्यवस्थामा सकृय रहन्छु । नियमित रक्तदान गर्छु र रक्तदानको निम्ति अरुलाई प्रेरित समेत गर्ने गरेको छु । सबैले आफूभन्दा केही कमजोर दिन दुःखीलाई सहयोग गर्न सके अति राम्रो पनि दुःखी असाहयको निम्ति आर्थिक संकलन गरी उपचार लगायतको कार्यमा सहयोग गर्दै आइरहेको छु । यसो गर्दा आत्म सन्तुष्टी प्राप्त हुने र सधै खुशी रहन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछु ।
बिम्स्टेक पदाधिकारीको बैठक शुरु, घोषणापत्र र अध्ययन प्रतिवेदनमा केन्द्रित
काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक विकासका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य देशका वरिष्ठ पदाधिकारीको १९औँ बैठक राजधानीमा शुरु भएको छ । सदस्य देशका परराष्ट्र/बाह्य मामिला/विदेश मन्त्रालयका सचिवहरुको उक्त बैठकमा व्यापार तथा लगानी, यातायात र सञ्चार, प्रविधि, आतङ्कवादको प्रतिरोध र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, कृषि, गरिबी निवारण, जनस्वास्थ्यमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीले जानकारी दिए। नेपाल बिम्स्टेकको अध्यक्ष मुलुक भएकाले उक्त बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वसँगै अध्यक्षतासमेत गरेका सचिव वैरागीले चौथो शिखर सम्मेलनपछि जारी हुने काठमाडौं घोषणापत्रका मस्यौदामा गहन छलफल गर्ने बताए । मन्त्रिस्तरीय बैठक र बिम्स्टेकका अन्य संयन्त्रले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमा गम्भीर विचारविमर्श हुने उनले जानकारी दिए । वरिष्ठ पदाधिकारीको बैठकमा बिम्स्टेकले पहिचान गरेका व्यापार, लगानी, यातायात तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, प्रतिआतंकवाद, गरिबी निवारण, जनस्वास्थ्य, वातावरण तथा प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनजस्ता १४ क्षेत्रमा हालसम्म भएका प्रगतिको समीक्षा भइरहेको छ । चौथो शिखर सम्मेलनको तयारी, काठमाडौं घोषणापत्रको अन्तर्वस्तु तथा त्यसको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने र शिखर सम्मेलनलाई सफल तुल्याउने विषयमा नै केन्द्रित भएर सघन छलफल भइरहेको सचिव वैरागीले बताए । साउन २६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न सदस्य मुलुकका वरिष्ठ पदाधिकारीको विशेष बैठकको समीक्षाका साथै १५औँ मन्त्रिस्तरीय बैठक यता भएका बिम्स्टेकका अन्य बैठकका प्रतिवेदनको विवेचना हुनेछ । भन्सार सहायतासम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन, गत वर्ष बैङ्ककमा भएको बिम्स्टेक यातायात सम्पर्क कार्यदलको दोस्रो बैठकको प्रतिवेदन, बिम्स्टेक तटीय पानीजहाज सम्झौतासम्बन्धी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न पहिलो बैठकको प्रतिवेदन र बिम्स्टेक सवारीसाधन सम्झौतासम्बन्धी कार्यदलको पहिलो बैठकको प्रतिवेदन पेश हुनेछ । बैठकको कार्यसूची विवरणअनुसार गत मार्चमा बंगलादेशको ढाकामा भएको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरुको दोस्रो बैठक, यसै महिना सोही स्थानमा भएको बिम्स्टेक संयुक्त कार्यदलको प्रतिआतङ्कवाद र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसम्बन्धी आठौँ बैठकको प्रतिवेदन, बिम्स्टेक प्रविधि हस्तान्तरण सुविधासम्बन्धी विज्ञ समूहको चौथो प्रतिवेदनबारे व्यापक छलफल हुनेछ । त्यसैगरी कृषि सहायतासम्बन्धी विज्ञ समूहको थाइल्याण्डको च्याङराईमा भएको पहिलो बैठकको प्रतिवेदन, गतवर्ष काठमाडौंमा भएको गरिबी निवारणसम्बन्धी पहिलो बैठक र सोही विषयमा गत डिसेम्बरमा सदस्य देशका परराष्ट्रमन्त्री र वरिष्ठ पदाधिकारीको कोलम्बोमा भएको तेस्रो बैठकको प्रतिवेदन बैठकमा पेश हुनेछ । परम्परागत औषधिसम्बन्धी कार्यदल, ढाकामा बिम्स्टेकको स्थायी सचिवालय स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको विशेष बैठकको प्रतिवेदन, बिम्स्टेक सचिवालयको बजेट, सचिवालयका निम्ति सवारीसाधन खरीद प्रक्रिया र चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको तयारीबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । बैठकमा बङ्गलादेशका विदेश सचिव मोहम्मद शहिदुल, भारतका विदेश सचिव विजयकेशव गोख्ले, म्यान्माको विदेश मन्त्रालयका नायब महानिर्देशक विन जेयार तुन, श्रीलङ्काका अतिरिक्त सचिव रविनाथा पी आर्यसिन्हा र थाइल्याण्डको परराष्ट्र मन्त्रालयका स्थायी सचिव बुसाया माथेलिन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको छ । उद्घाटन मन्तव्य व्यक्त गर्दै सचिव वैरागीले बिम्स्टेक क्षेत्रका जनताको हित, आर्थिक वृद्धि र समृद्धि बिम्स्टेक कार्यसूचीको प्रमुख विषय भएको बताउँदै व्यापार र एकीकरणका व्यवधान पन्छाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । बिम्स्टेकका महासचिव शाहिदुलले बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी सङ्गठनका रूपमा विकास गर्न व्यापार, लगानी, पर्यटन, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा भौतिक सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । रासस
मेलम्ची सहित खानेपानी कम्पनीले नेपाल गुणस्तर चिन्ह अनिवार्य लिनुपर्ने
काठमाडौं । बहु चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना तथा अन्य खानेपानी कम्पनीले नेपाल गुणस्तर चिन्ह अनिवार्य रुपमा लिनु पर्ने भएको छ । ‘नेपालको संविधान २०७२’ को मौलिक हक अन्र्तगत धारा ३५ उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनि व्यवस्था गरिएको छ । सोहि व्यवस्था अनुसार नागरिकले पिउने पानी स्वच्छ रहेको सुनिश्चित गर्न नेपाल गुणस्तर चिन्ह अनिर्वाय गर्न भनिएको हो । मंगलबार बसेको संसद विकास समितिको बैठकले खानेपानी मन्त्रालायलाई यस्ताे निर्देशन दिएको हो । अब उपत्यकामा वितरण गरिने भनिएको बहुप्रतिक्षित मेलम्चीको पानीले समेत नेपाल गुणस्तर चिन्ह लिनु पर्ने छ । संसदको बैठकमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले सन् २०३० सम्ममा सबै नगरिकहरुलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन वार्षिक १ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने तर अहिले ३४ अर्बमा काम गरिरहनु परेको गुनासो पोखेकी थिइन् । खानेपानीले गुणस्तर चिन्ह लिनका लागि आफैं प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताए । “हामीलाई पानीको गुणस्तर अनुगमन गर्ने अधिकार छैन तर गुणस्तर चिन्न लिन चाहेमा संस्थान तथा कम्पनीले लिन सक्नेछन्, महानिर्देशक पुडासैनीले भने तर हामीले बेला बेला गुणस्तर चेक जाँच गरी सहयोग भने गर्ने गरेका छौं ।”
महालक्ष्मी विकास बैंकले १५ प्रतिशत लाभांश दिने, पुँजी २ अर्ब ८४ करोड पुग्ने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ७ प्रतिशत नगद र ८ प्रतिशत बोनस गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव हालै बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउनेछन् । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ८ प्रतिशत बोनस पछि बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।
तीन वर्षमा १५ अर्ब नाफा गर्ने एनआईसी एशियाको घोषणा, बोनस सेयरबाट पुँजी १० अर्ब ६६ करोड बनाइने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले आगामी तीन आर्थिक वर्ष अवधिमा १५ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र खुद नाफा गरेको छ । थोरै नाफा गरेकाले सेयरधनीबाट आलोचना खेपिरहेको यस बैंकले लगानीकर्तालाई भविष्यप्रति आशावादी बनाउने प्रयत्न गरेको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७५ करोड, आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ अर्ब १९ करोड र २०७७/७८ मा ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले गत वर्ष, चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई बोनस सेयर र नगद लाभांश दुबै दिने जनाएको छ भने तेस्रो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नगद लाभांश मात्र दिने जनाएको छ । बैंकले बोनस सेयर दिएर चुक्ता पुँजी तीन वर्षमा १० अर्ब ६६ करोड पुर्याउने उल्लेख गरेको छ । २०७८ असार मसान्तमा बैंकको जगेडा तथा कोषहरु १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुर्याउने जनाएको गरेको छ । तीन वर्षको अवधिमा निक्षेप ३ खर्ब ५० अर्ब, कर्जा लगानी २ खर्ब ५८ अर्ब, पुँजी बजारमा लगानी ४६ अर्ब पुर्याउने जनाएको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी चालु आर्थिक वर्षमा २८ रुपैयाँ हुने, आगामी आर्थिक वर्षमा ४८ रुपैयाँ पुग्ने र तेस्रो वर्षमा प्रति सेयर आम्दानी ६५ रुपैयाँ नाघ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै प्रतिसेयर नेटवर्थ २३० रुपैयाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र निष्काशन गर्ने क्रममा उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको हो । ११ प्रतिशत व्याज दिने गरी ७ वर्ष अवधिको लागि बैंकले ऋणपत्र निष्काशन गरेको छ । ऋणपत्र खरिदका लागि भदौ २१ गतेदेखि आवेदन खुला गरिएको छ । आवेदन छिटोमा २५ गते र ढिलामा असोज १९ गते बन्द गरिने बैंकले जनाएको छ । यसको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नविल इन्भेष्टमेन्ट बैकिङ्क लिमिटेड रहेकाे छ ।
