‘होटेल, अस्पताल, अपार्टमेन्ट र उद्योग कलकारखानाहरुले अब सिधै ढल फाल्न नपाउने’
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका केही सरकारी र निजी अस्पताल लगायत शुक्रबार देशैभरिका अस्पताल, अपार्टमेन्ट र उद्योगबाट निस्कने ढलको अनुगमन गरेको छ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले काठमाडौं र ललितपुरका केही अस्पताल, अपार्टमेन्ट र संयुक्त आवासबाट निष्काशित ढल तथा खानेपानीको अवस्थाका बारे निरीक्षण गरेको हो भने देशै भरिका अन्य जिल्लामा खानेपानी मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले अनुगमन गरेको हो । मन्त्रालयले शुक्रबार बीर अस्पताल, ग्राण्डी हस्पिटल, महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पताल, सेन्ट्रल बिजनेश पार्क, पाटन अस्पताल, हात्तिवनको नमुना बस्ती र भैसेपाटी स्थित वाई वाई चाउचाउ उद्योगबाट निष्काशित हुने ढलको अनुगमन गरेको हो । प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर मात्र ढल फाल्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हुँदा मन्त्रालयले ढलको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्री बिना मगरले ढललाई प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर मात्र फाल्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘ होटेल, अस्पताल, अपार्टमेन्ट र उद्योग कलकारखानाहरुले अब सिधै ढल फाल्न पाईदैन । अबदेखि प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर मात्र फाल्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।’ अस्पतालबाट तरल पदार्थ जन्य फोहोरहरु सिधै ढलमा फालिने र सो तरल पदार्थ जन्य फोहोरले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा सिधै असर पर्ने भएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न प्रारम्भिक प्रशोधन प्रणाली अनिवार्य लागु गर्न लागिएको मन्त्री मगरले बताए । अनुगमनको क्रममा उनले डिप बोरिङ मार्फत प्रयोग भईरहेको पानीको मात्रा मापन गर्न स्वचालित प्रणाली (सेन्सर सिस्टम) अवलम्बन गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए । यो प्रणालीले कति पानी खपत भयो भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ । उनले भने, ‘खानेपानीको शुल्क तिरेर सुविधा लिईरहेका आम जनताले ढलको सुविधा पनि लिएका छन्, जुन स्वभाविक हो तर खानेपानीको पाईप लाइन नजोडिएका र ढलको सुविधा लिईरहेका अस्पताल, उद्योग कलकारखाना, शिक्षण संस्था र अपार्टमेन्ट लगायतका व्यावसायिक क्षेत्रहरुलाई ढल प्रयोगको दायरा भित्र ल्याउने तयारी भईरहेको छ ।’ यसका लागि ढलको व्यवस्थापन गर्न र मापदण्ड तय गर्न खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक तेजराज भट्टको संयोजकत्वमा एक समिति गठन समेत गरिएको छ । उक्त समितिले खोलामा सिधै मिसाईने गरेको ढलको निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी लागु गर्ने छ ।
इन्धन आयत सहज बन्दै, ५० ट्याङ्कर काठमाडाैं भित्रियो
काठमाडौं । ट्याङ्कर चालकले विभिन्न माग राखेर गरेको हडताल मोरङमा आजदेखि अन्त्य भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीको पहलबाट पेट्रोल पम्पमा इन्धन वितरण भइरहेको बताइएको छ । कार्यालय प्रमुखको आजको बैठकमा प्रजिअ केसीले अन्य जिल्लामा पेट्रोलको समस्या रहे पनि मोरङमा आजबाट सहज भएको र काठमाडौंमा देखिएको पेट्रोल अभावलाई हटाउन विराटनगरबाट ५० वटा ट्याङ्कर त्यसतर्फ पठाएको जानकारी दिए। ट्याङ्कर चालकले असोज १ गतेबाट नै हडताल गरेको पेट्रोल डिलर एशोसिएशनका अध्यक्ष महेन्द्र अग्रवालले बताए ।रासस
बाहिरी चक्रपथमा भूमाफिया फसे, सरकारले थाल्याे नयाँ डीपीआर र रेखांकनकाे काम
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथको पाइलट प्रोजेक्टमा भूमाफियाहरुले चलखेल गरेपछि डीपीआर नै नयाँ बन्ने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले चीन सरकारको सहयोगमा नयाँ डीपीआर बनाएर यसै वर्षभित्र आयोजनाको काम अघि बढाउन लागेको हो । ‘पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको खण्डमा भूमाफियाहरुले चलखेल गरेपछि नयाँ डीपीआर बनाउन लागेका छौं, नयाँ रेखांकन (अनाइनमेन्टं)सहित यसै वर्ष काम थाल्छौं’, शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राईले विकासन्युजसँग भने । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा चोभारदेखि सतुंगलसम्मको ६.६१८ किलोमिटर खण्डमा काम अघि बढाउन लागेको थियो । तर सो खण्डमा भूमाफियाहरुले २ हजार ९५३ कित्ता जमिन ३ आना भन्दा सानो आकारमा कित्ताकाट गरिदिएका छन् । ७६ वटा घरहरुसहित ७ हजार ८ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने पाइलट प्रोजेक्टमा भूमाफियाहरुले चलखेल गरेपछि नयाँ डीपीआर बनाएर रेखांकन नै नयाँ गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको हो । मन्त्री राईका अनुसार चीन सरकारले चार महिनाभित्र निःशुल्क डीपीआर बनाईदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । ‘पुरानो डीपीआर र अध्ययन प्रतिवेदनहरु प्राप्त गरेमा ४ महिनाभित्र निःशुल्क नयाँ डीपीआर बनाईदिन्छौं भनेका छन्, हामीले प्रारम्भिक सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाएका छौं’, शहरी विकास मन्त्री राईले भने । उनले अर्थमन्त्रालयको सहमतिपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाउने र कानुनले सहमति दिएसँगै मन्त्रिपरिषद मार्फत पास गराएर डीपीआर बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि बताए । मन्त्रालयले ७२ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथकै डीपीआर नयाँ बनाउन लागेको हो । चोभार–सतुंगल खण्डको लागत ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सोमध्ये १ अर्ब रुपैंयाँ भने ७६ वटा घरहरुलाई क्षतिपूर्तिका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ । २०७४ गत बैशाख १३ गते सो खण्डको डिपिआर स्वीकृत भएको थियो तर अब भने सो डीपीआरले काम नगर्ने पक्कका भएको हो । बाहिरी चक्रपथ सडकको दाँया बायाँ २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरेर ५० मिटरको आधुनिक सडक निर्माण तथा व्यवस्थित वस्ती विकास गर्ने योजना छ ।
सरकार र चालकबिच ८ बुँदे सहमति
काडमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत सवारी चालकबिच सहमति भएको छ । सिंहदरबारमा भएको वार्तामा सरकार र चालकबिच ८ बुँदे सहमति भएको हो । सहमति पत्रमा ट्राफिक प्रहरीले व्यवहार सच्याउनु पर्ने, थुनामा रहेको चालकलाई रिहा गर्ने, आन्दोलन फिर्ता गरी आजैबाट सवारी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।
दाताले पत्याएपछि ८० प्रतिशत रकम आयो, ६०० अर्बका लागि ब्रिफिङ
काठमाडौं । भूकम्प पछिको पुननिर्माणका लागि दाताहरुले कबोल गरेको ८० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराएका छन् । दाता सम्मेलनमा कुल ४१० अर्बको सहयोग प्रतिवद्धता आएको थियो । सोमध्ये हालसम्म ३२९ अर्ब रुपैंयाँ आईसकेको छ । भूकम्प लगत्तै उद्धार तथा राहतमा खटिएका दातृ निकायका प्रतिनिधीहरुले ६७ अर्ब खर्च गरेका थिए । सो बाहेक २६२ अर्ब रुपैंयाँ सहयोगको सम्झौता भैसकेको छ । दाताहरुले कबोल गरेको ८१ अर्ब रुपैंयाँ मात्रै अब प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले पुननिर्माणका लागि ९३८ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सोमध्ये अझै ६०० अर्ब रकम अपुग रहेको छ । सो रकमको जोहो गर्ने उदेश्यसहित प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको ८ औं बैठक मार्फत दाताहरुसँग आग्रह गरेका हुन् । बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । जसमा भूकम्पबाट प्रभावित ८ लाख भन्दा बढी घर परिवारमध्ये निजी आवास निर्माणका लागि ९० प्रतिशतले पहिलो किस्ता, ६२ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ३२ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । भूकम्पबाट क्षति भएका घर मध्ये ३६ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ५ लाख ५१ हजार घर निर्माणाधीन छन् । ७५ सय विद्यालय मध्ये ३८ सय विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २७ सय निर्माणको क्रममा छन् । १२ सय स्वास्थ्य संस्था मध्ये ६ सय ५० को निर्माण पूरा भएको छ र १ सय ५० निर्माणाधिन छन् । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ७ सय ५३ सम्पदाहरु मध्ये १ सय ८५ वटा सम्पदाको निर्माण सकिएको भने ३ सय १० वटा निर्माणको क्रममा छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित र छिटो गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको, विपद पश्चातको पुनर्लाभ कार्यढाँचा पुनरावलोकनको चरणमा रहेको, मन्त्रिपरिषदबाट निजी आवास निर्माणका लागि ३ लाख रुपैयाँ सहुलियत व्याजदरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको, परम्परागत बस्तीका घरका लागि थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको, बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती विकासका क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको, पञ्चबर्षीय पुनर्निर्माण योजनालाई समय सान्दर्भिक बनाउन परिमार्जन गर्ने तयारी भएको लगायतबारे जानकारी पपनि गराए । बैठकमा विकास साझेदारका संस्थाका प्रतिनिधिहरुले प्रबलीकरण, निजी आवासको निरीक्षण, त्यसको गुणस्तर, इन्जिनियरको उपलब्धता, जोखिममा परेका परिवार, तेस्रो पक्षको अनुगमन, स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान, समुदायको परिचालन, आर्थिक परिचालन लगायतबारे जिज्ञासा व्यक्त गरेका थिए । विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको बैठकमा भारत सरकार, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियन, जाइका, युएसएड, डिएफआइडी, युनडिपी, एसडिसी लगायतका विभिन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स नारायणगढमा, यसै वर्ष २० वटा शाखा खोल्ने
काठमाडौं । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले नारायणगढमा नयाँ शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले गरेका छन् । कार्यक्रममा कम्पनीका संचालक खेमराज लामिछाने, निमित्त कार्यकारी प्रमुख सुबोधलाल श्रेष्ठ तथा बीमा समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको उपस्थिति थियो । कम्पनीले सबै प्रकारका निर्जिवन बीमाहरु जस्तैः मोटर, घर, कलकारखाना, जलविधुत, कृषि तथा पशुबीमा र लघुबीमा मार्फत देशभर बीमाको पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरुमा समेत बीमाको पहुँच पुर्याउने उदेश्यका साथ यस शाखा कार्यालयको स्थापना गरेको छ । यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्ममा २० वटा शाखा कार्यालयहरु खोल्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल कम्पनीको अधिकृत पुँजी १ अर्ब ५० करोड, जारी पूँजी १ अर्ब र चुक्ता पूँजी ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ । आगामी आर्थिक बर्ष भित्र ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गरि चुक्ता पुँजी १ अर्ब पुर्याउने कम्पनीको लक्ष्य छ ।
७६५ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणको तयारी, प्रतिव्यत्ति बिजुली खपत १५०० युनिट पुर्याइने
काठमाडौँ । सरकारले ७६५ केभी क्षमताको ठूलो प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भएको छ । ३३, १३२, २२० र ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइनमार्फत बिजुली प्रवाह भइरहेकोमो आगामी दिनमा बढ्दो आपूर्तिलाई दृष्टिगत गरी ७६५ केभी क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पूर्वपश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी– काठमाडौँ –वीरगन्ज करिडोरमा हालसम्मकै उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । आन्तरिक माग व्यवस्थापन तथा अन्तरदेशिय विद्युत् प्रणालीमा नेपालको प्रसारण प्रणाली जोड्नका लागि समेत ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन जरुरी परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै कर्णाली, गण्डकी, कोशी करिडोरमा समेत उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा ठूला आयोजनाको निर्माणलगायत प्रसारण प्रणालीको विकासमा विशेष जोड दिएको छ । निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनाको प्रसारणलाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रीड प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, निजी लगानीकर्तालाई प्रसारण लाइनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण तथा हस्तान्तरण अवधारणा लागू गर्ने समेत मन्त्रालयको कार्ययोजना छ । यस्तै नेपाल र चीन जोड्ने गल्छी– रसुवागढी– केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ५ देखि १० गतेसम्म गरेको चीन भ्रमणको क्रममा सो प्रसारणलाइन निर्माण सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको छ । कुन ढाँचामा आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने कार्य जारी छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले उच्च क्षमताका ७६५ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिए । यस्तै ४०० केभी क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माण प्रक्रियालाई समेत गति दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा ७८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । चालु आवमा थप ५० किलोमिटर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आव २०७९/०८० सम्म थप ८१८ सर्किट किलोमिटर उक्त क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । यस्तै २२० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन नदी बेसिनका आधारमा निर्माण हुनेछ भने बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनलाई पनि निर्माणको प्रक्रियामा लगिएको छ । आव २०७४/०७५ मा ७५ किलोमिटर उक्त क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण भएको थियो । चालु आवमा थप १५० किलोमिटर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । यस्तै आव २०७९/०८० सम्म १ हजार २७४ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री पुनकाअनुसार १३२ केभी क्षमताका दुई हजार ८७१ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन आव २०७४/०७५ मा निर्माण सम्पन्न भएको छ । चालु आवमा थप २२२ सर्किट किलोमिटर र आव २०७९/०८० सम्म ४ हजार ३४८ सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै आगामी ३ वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच वर्षभित्र सबै घर परिवारलाई माग बमोजिमको विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत हालतको ११० किलोवाट घण्टाबाट १ हजार ५०० किलोवाट घण्टा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । पाँच वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्षेत्र, सार्वजनिक यातायात सेवा र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ४० लाख पाँच हजार घरधुरीमा विद्युतीकरण भइसकेको छ । बाँकी रहेका १५ लाख ९५ हजार घरधुरीमा पनि आव २०७९÷०८० सम्म विद्युतीकरण गर्ने, खान पकाउने एलपीजी ग्याँस विस्थापन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने लक्ष्यलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । रासस
नुवाकोटमा महिन्द्राको नयाँ शोरूम, बिक्री र मर्मत सम्बन्धी सेवा दिने
नुवाकोट । नुवाकोटको बट्टारमा महिन्द्राले नयाँ आधिकारीक बिक्री-कक्ष ‘कला मोटर्स’ संचालनमा ल्याएको छ । यस बिक्री-कक्षले महिन्द्राका ग्राहकहरूलाई बिक्री र मर्मत सम्बन्धी सेवाहरू प्रदान गर्नुका साथै स्पेयर पार्टसहरू पनि उपलब्ध गराउनेछ । अग्नि समूहका प्रबन्ध निर्देशक क्याबिनेट श्रेष्ठ, प्रदेश सभा सदस्य हिरानाथ खतिवडा र जिल्ला समन्वय प्रमुख सन्तमान तामाङ्गले शुक्रबार बिक्री-कक्षको सामुहिक उदघाटन गरेका छन् । यस बिक्री-कक्ष स्थापनाको उद्देश्य नुवाकोट र आसपासका क्षेत्रका ग्राहकहरूको कम्पनीमा सिधा पहुँच र गुणस्तरीय सेवाहरू अझ सुलभ र कम खर्चिलो बनाइ ग्राहकहरूलाई अझ बढी फाइदा पुर्याउनु रहेकाे कम्पनीले जनाएकाे छ । नुवाकोट क्षेत्रमा महिन्द्राको बिक्री-कक्षको स्थापनाले ग्राहकहरू र कम्पनीबीचको विश्वासको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
