दशैको मुखमा सरकारले गाडी भाडा बढायो, आइतबारदेखि यात्रुले १० प्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । दशैंकको मुखमा सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा १० प्रतिशत बढाएको छ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच शनिबार साँझ भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको वार्तामा भाडा बढाउने विषयमा सहमति भएको हो । आइतबारदेखि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा यात्रुले थप १० प्रतिशत भार्डा छ । भाडा बढाउन सरकार सहमत भएपछि केही दिनभित्र दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिग खुल्ने भएको छ । यातायात व्यवसायीले असोजमा मात्रै २ पटक पेटोलियमको भाउ बढेको भन्दै सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन दवाव दिदै दशैका लागि टिकट बुकिग खुलाएका थिएनन् । इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको आधारमा भाडा बढाउने निर्णय भएको हो । यस्तै २४५ यातायात व्यवसायीको बैक खाता खुलाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।
१२ अर्ब कोमामा हुँदा मिडिया र अख्तियारले आँखा चिम्ले, मैले गरेर देखाएँ –दिगम्बर झा
दिगम्बर झा-अध्यक्ष नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण सरकारले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुनः नियुक्त गरेपछि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सरकारले कडा आलोचना भयो । वर्तमान सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षबाट झालाई हटाउने निर्णय गर्यो । झा सरकारी निर्णय विरुद्ध अदालत गए तर पछि उनले मुद्दा फिर्ता लिए । सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढायो । प्रतिस्पर्धामा झा पनि सहभागी भए । अन्ततः सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा झालाई पाँच वर्षका लागि नियुक्ती पत्र दियो । यसभित्रको अन्तरकथा के थिए ? झाको भावी योजना के छन् ? टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट उपभोक्ता व्यापक ठएिका छन् । यसलाई रोक्ने योजना के छन् ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र खेमराज श्रेष्ठले झासँग गरेको विकास वहस । वर्तमान सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षबाट तपाईलाई हटायो । सरकारको निर्णय विरुद्ध तपाई अदालत जानुभयो । फेरि तपाईले अदालतको मुद्दा फिर्ता लिनुभयो । सरकारले फेरि तपाईलाई नै अध्यक्षमा नियुक्ती दियो । यसभित्रको खेल के हो ? यसभित्र कुनै खेल भएको छैन । सरकारले मलाई हटाउने निर्णय लिएपछि मैले कानुनी सल्लाह लिएँ र म अदालत गएँ । अदालतले मलाई स्टे अर्डर दियो । म काममा फर्किएँ । तर यहाँ काम गर्ने वातावरण नभएको महशुस भयो । महत्वपूर्ण कामहरु गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । नियमावली, विनियमाली बनाउँदा कानुन अनुसार मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनैपर्छ । यदि नेपाल सरकारले चाहेन भने मैले यो पदमा बसेर देश र जनताको सेवा गर्न सक्दिन । पद मात्र मेरो लागि ठूलो कुरा भएन । म काम गर्ने मान्छे हुँ । काम गर्न सकिदैन भने पद मलाई चाहिन्न । नेपाल सरकारको सहयोग भएन भने काम गर्न सक्दिैन भनेर मैले राजीनामा दिएँ । सरकारलाई आवश्यक छ भने मलाई राजदूत बनाउला, कुनै संबैधानिक आयोगमा नियुक्ती देला वा अरु कुनै जिम्मेवारी देला । यदि केही पनि भएन भने घरमै बसौला । मेरो क्षमताअनुसार कन्सल्टेन्सीको काम गरौंला भन्ने सोचेर मैलै राजीनामा दिए । तर तपाई फेरि प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियामा सामेल हुनु भयो नी ? प्रतिस्पर्धामा आउन मलाई कुनै कुराले छेकेको थिएन । मैले आफू योग्य छु भनेर प्रक्रियामा भाग लिए । सरकारले मलाई पुनः महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । अब काम गरेर देखाउँछु । तपाई नेपाल आयल निगममा पनि लामो समय कार्यकारी प्रमुख पदमा रहेर काम गर्नु भयो । प्राधिकरणमा पनि पुनः जिम्मेवारी पाउनु भयो । तपाईको विशेष क्षमता के हो ? सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नपर्छ । काम गर्दा नियम, प्रक्रिया पुरा गरेर गर्नुपर्छ । नियत सफा हुनुपर्छ । मेरो व्यवस्थापनको सिद्धान्त यहि हो । म चुपचाप बस्दिन । सकारात्मक सोचका साथ काम गर्ने हो । म एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँ । म दुरसञ्चार प्राधिकरणमा आउँदा ग्रामिण दुरसञ्चार कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ थियो । आज १७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । म भन्दा अगाडि जति अध्यक्ष आए उनीहरु कसैले पनि ग्रामिण दुरसञ्चार क्षेत्रमा केही काम गरेनन् । उनीहरुले काम गर्न सकेनन् भनेर कसैले भनेनन् । नेपालमा न राउटर बन्छ, न अप्टिकल फाइबर बन्छ । दुरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने कुनै पनि इक्वीप्टमेन्ट नेपालमा बन्दैन । हरेक वर्ष डलरको मूल्य बढेको छ । नेपाली मुद्रा अवमूल्यलन भएको छ । कोषमा जम्मा भएको पैसा डिभ्यालुएशन भएको छ । समयको वर्वाद भएको छ । यस्तो गम्भिर विषयमा न मिडियाले लेख्यो । न अख्तियारले प्रश्न गर्यो । न महालेखा परिक्षकले केही गर्यो । यहि सरकारले तपाईलाई काम गर्न नसकेको आरोप लगायो र तपाईलाई हटायो । यहि सरकारले फेरि तपाईलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो । यसले के सन्देश दिन्छ ? मैले काम गर्न नसकेको भनेर सरकारले आरोप लगाएकै छैन । सञ्चार माध्यमहरुले विषय नबुझि गलत प्रचार गरे । दुरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा २० मा स्पस्ट भनिएको छ कि दुरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र विविधिकरणका लागि सरकारले समय समयमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ । विगत लामो समय सरकार छोटो छोटो अवधिमा परिवर्तन भए । अहिले स्थीर सरकार आएको छ । नयाँ परिवेशमा दुरसञ्चारको क्षेत्रमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भनेर अध्ययन गर्न ३ सदस्यीय सुझाव समिति बनायो सरकारले । त्यो समितिले नयाँ लाईसेन्स जारी गर्ने, फ्रिक्वन्सी बाँडफाँड गर्ने, ग्रामिण दुरसञ्चारका काम गर्ने, दुरगामी असर पर्ने चार प्रकारको काम तत्काललाई रोक्न सरकारलाई सुझाव दियो । सरकारले ती चारै प्रकारको काम रोक्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । यसलाई मिडियाले यसरी प्रस्तुत गर्यो कि दिगम्बर झाले अनियमितता गर्यो । वास्तवमा त्यो होइन । प्राधिकरणले गर्न सक्ने दीर्घकालिन महत्वका निर्णय नगर्न सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारको निर्देशन संस्थालाई आएको हो, व्यक्तिलाई होइन । मलाई हटाउने भए सरकारले ऐनको दफा ९ प्रयोग गर्न सक्थ्यो । त्यो दफामा अध्यक्ष तथा सञ्चालक असक्षम भएमा, निज इमान्दार नभएमा, निजले काम राम्रो नगरेमा निजलाई सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हटाउनुपूर्व निजलाई सफाइको मौका दिइनेछ भनिएको छ । तर त्यो दफा प्रयोग भएकै छैन । मलाई सरकारले कुनै प्रकारको आरोप लगाएको पनि छैन, स्पष्टीकरण सोधेको पनि छैन । तर सञ्चार माध्यमहरुले त्यसलाई बंग्याईदियो । सुझाव समितिलाई छानविन समिति, अनुसन्धान समिति भनेर प्रचार गरियो । रोकिएको काम कहिले खुल्छ ? रोकिएका काम फुकुवा गर्न मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छु । अबको १ हप्तामा समस्याको समाधान भैहाल्छ । ५ वर्षको तपाईलाई नियुक्ती पाउनु भएको छ । यस अवधिमा के के गर्ने कार्ययोजना छ ? टेलिकम अब भ्वाइस मात्र रहेन । आईसीटी र टेलिकम अब अलग रहेन, कन्भर्जन भईसक्यो । अब हामीले प्रत्येक नागरिकलाई उच्च गतिको ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । ब्रोडब्याण्ड भनेपछि त्यसमा भ्वाइस हुन्छ, डाटा हुन्छ र भिडियो पनि हुन्छ । अबको २ वर्षमा प्रत्येक नागरिकको पहुँच ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने छौं । मेरो पहिलो प्राथमिकता यहि हुनेछ । ५ वर्षअघि इन्टरनेटको पेनिट्रेसन १.५ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले ५१ प्रतिशत पुगेको छ । त्यो इन्टरनेट ८० केबीपीएसदेखि १०० केबीपीएससम्म रहेको थियो । अहिले न्यूनतम ५०० केबीपिएस छ, त्यो पनि ग्रामिण क्षेत्रमा । अब हामी न्यूनतम २ एमबीपीएस बनाउँदै छौं । तपाईले चाहानुहुन्छ भने सहरी क्षेत्रमा ५० एमबीपीएस इन्टरनेट सेवा लिन सक्नुहुन्छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ५०० केबीपिएस भनेर बेच्छन्, उपभोक्ताले १०० देखि १५० केबीपीएस भन्दा बढी स्पीडको इन्टरनेट सेवा पाएका छैनन् । सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग गरेको प्रतिवद्धताअनुसार सेवा नदिँदा प्राधिकरणले उनीहरुलाई किन कारवाही गर्दैन ? नाई, म त्यो मान्दिँन । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि कम्पनीले ५०० केबीपिएस भन्दा कमको सेवा प्रवाह गरेको छै्नन् । १ वर्षअघिसम्म यस्तो समस्या आउथ्यो । एग्रिमेन्ट गर्दा कम्पनीले ११/१२ फण्टमा (ठूला अक्षरमा) लेख्छ । तल ५/६ फण्टमा (सानो अक्षरमा) लेखेको हुन्छ कि ‘अन सेयर बेसिस’ । एउटा सेवा प्रदायक कम्पनीले ५ एमबीपीएस सेवा दिन्छु भन्छ र २० देखि ५० जनालाई बाँढेको देखियो । अहिले त्यस्तो समस्या छैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका छन् भन्नेमा तपाई पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ ? यदि तपाईले अमेरिकाको वा सिंगापुरको साइट खोल्नुहुन्छ भने त्यसमा समस्या आउन सक्छ । त्यसमा हाम्रो समस्या होइन, तीन देशहरुको गेटवेको समस्या हो । नेपाली साइट खोल्नुहुन्छ भने अब समस्या छैन । म पूर्ण विश्वासका साथ भन्छु कि लोकल कन्टेन्टमा कुनै समस्या छैन । तपाई कुनै पनि मन्त्रालयको वेवसाईट खोल्नुभयो भने तुरुन्तै खुल्छ । त्यसका कुनै समस्या छैन । तर अन्तराष्ट्रिय साइट खोल्दै हुनुहुन्छ सानो व्याण्डविथको नेटमा ढिलो खुल्न सक्छ । कुनै हलिउडको फिल्म डाउनलोड गर्नु पर्यो भने यसमा समस्या हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा हाम्रो मनिटर सिस्टम कडा छ । अब कुनै पनि सेवा प्रदायक कम्पनीले जनतासँग जो सम्झौता गरेको छ सो बमोजिम काम भएन भने हामी कडा कारबाही गछौं । समस्याको पहिचाहन कसरी हुन्छ र कारवाही के हुन्छ ? हामीसँग पहिले गुणस्तर जाँच गर्ने मेकानिजम थिएन । हाल नेपालमा ७० वटा सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा प्रवाहका लागि स्वीकृत लिएका छन् । यिनीहरुले कुन स्थानमा कस्तो सेवा प्रदान गरिरहेका छन, सबै कुरा कम्यूटरबाटै हेर्न सकिन्छ । अहिले १० एमबीपीएस भनेर सम्झौता गरको छ तर १५ एमबीपीएस गइरहेको देखेका छौं । तपाईले टेलिकम कम्पनी तथा सेवा प्रदायकहरुको बचाऊ गर्नुभयो । नियामक निकायले त उपभोक्ताको पक्षमा बोल्नु पर्ने होइन ? नेपालमा टेलिकम्यूनिकेशन बजार प्रतिस्पर्धी भईसक्यो । ७० भन्दा बढी सेवा प्रदायकलाई हामीले सेवा सुचारु गर्न अनुमति दिएका छौं । तर ६ देखि ७ कम्पनीले मात्रै राम्रो सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । कुनै एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले मात्र सेवा दिइरहेको अवस्था होइन । अब ग्राहकले एउटा कम्पनीको सेवा मन नपरे अर्को कम्पनी छनोट गर्न सक्छ । मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कम्पनी बजारमा टिक्दैन । नेपाल टेलिकमको एडिएसएलमा समस्या छ । कपरवायर बेस यो प्रविधिमा इन्टरनेट स्लो नै हुन्छ । तर फाइबर बेस इन्टरनेटमा ब्यान्डविथमा कुनै समस्या छैन् । विश्व बजारको तुलनामा नेपालमा अझै पनि इन्टरनेट सेवा महँगो मानिन्छ । मूल्य घटाउने तर्फ के प्रयास हुन्छ ? म प्राधिकरणमा आउँदा १ एमबीपीएस बराबर मासिक ४५ डलर रहेको थियो तर आजको दिनमा यो शुल्क घटेर १० डलरमा आइपुगेको छ । सिंगापुरमा प्रति एमबीपीएस ४ डलर हुँदा हामी कहाँ ५० डलर थियो । आजको दिनमा उता प्रति एमबीपीएस २/३ डलर रहेको छ । हामी कहाँ ८/१० डलर रहेको छ । आज तपाई १ हजार रुपैंयामा अनलिमिटेड इन्टरनेट सेवा लिइरहनु भएको छ । मोबाइल ब्रोकाष्टको मूल्य पनि घटिरहेको छ । म प्राधिकरणमा आउँदा एनसेलको १ एमबीको ६ रुपैंया र एनटीसीको प्रति एमबी २ रुपैंया थियो । तर आजको दिनमा रातीमा १० पैसा र दिउँसोमा ३० पैसा भन्दा बढी पर्दैन । तर पनि अझै मोबाइल ब्रोब्यण्डको मूल्य महंगो रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तुलना गर्दा नेपालको टेलिकम्यूनिकेशन स्तर कस्तो छ ? सार्क देशहरुमा हेर्नुहुन्छ भने अरु देशमा भन्दा नेपालमा राम्रो छ । भारतमा भन्दा नेपालमा राम्रो सेवा छ । तर केहि कम्पनीले जनसंख्यामा आएको वृद्धि अनुसार नयाँ विटिएस राख्न नसक्दा समस्या छ । १०० कलमा २ कल भन्दा बढी ड्रप हुनुहुन्दैन भनेको छौं हामीले । कल ट्रपआउने समस्या पहिला भन्दा धेरै सुधार भएको छ । तर नेपाल टेलिकममा अझै समस्या छ । त्यो के हो भन्दा टेलिकमले एक ठाउँमा टावर राख्छ । त्यसको वरपर ठूलाठूला बिल्डिङ बन्दिन्छन् । त्यसपछि नेटवर्कमा समस्या आउँछ । त्यो हरेक २ वर्षमा प्रविधिको विकास गर्दै जानुपर्ने हो । तर टेलिकमले त्यो गर्न सकेन र उनीहरुले मार्केट सेयर घट्दै गैरहेको छ । आजको दिनमा एनसेलले ५८ प्रतिशत भन्दा बढी बजार लिइसकेको छ । एनटीसीले ४० प्रतिसत मात्रै हिस्सा ओगटेको छ । उपभोक्ताले जहिले पनि क्वालिटी र प्राइस हेर्ने हो । तपाईले कल ड्रप भए पेनाल्टी तिर्नुपर्ने प्रणाली लागू गर्ने भन्नु भएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ? हो, यो प्रणाली हामीले ल्याएका थियौं । यो प्रणाली भनेको यदि कुरा गर्दागर्दै फोन काटियो भने सेवा प्रदायक कम्पनीले रकम तिर्नुपर्ने । तर यो भारतमा पनि लागू भएर असफल भयो । त्यसले झन ठूलो समस्या आउने देखियो । त्यसैले नेपालमा पनि हामीले स्थगित गरेका छौं । हामीले उपभोक्तालाई राहत दिन पल्स अवधि छोटो बनाएका छौं । पहिला ४५ सेकेण्डको पल्स अवधिक अहिले १० सेकेण्डमा झारेका छौं । पहिला ५ सेकेण्डमा फोन काटियो भने ४५ सेकेण्डको शुल्क तिर्नु पथ्र्यो । अहिले १० सेकेण्डको मात्र पैसा काटिन्छ । पल्स अवधिलाई अझै घटाएर ५ सेकेण्डमा झार्ने प्रयास गरिरहेका छौं । टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीले सर्बसाधारणलाई सेयर निष्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था किन कार्यान्वयन भएको छैन ? कम्पनी ऐनले टेलिकम्यूनिकेशन कम्पनीहरुले साधारण सेयर निष्काशन गर्नु पर्ने भनेको छ । यसलाई हामीले फलोअप गरिरहेका छौं । यसको लागि २ वर्षको समय अवधि दिएका छौं । एक वर्ष पुरा भईसक्यो । हामीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा छलफल गरेका थियौं । तर ऐन अनुसार ५ करोड भन्दा बढी लगानी भएको कम्पनीले पब्लिकमा सेयर जानुपर्ने हुन्छ । हामीले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएको कम्पनीले मात्र सेयर निष्काशन गरे हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं । त्यसो भए १० करोड सेयर पुँजी भएको एनसेलले सेयर निष्काशन गर्नु नपर्ने भयो ? त्यसलाई हामी मान्दैनौं । उसको नाफा हेर्छौ । यसमा जो चलाखी गर्यो त्यो बच्यो, जो सोझो त्यो पर्ने हो । आज एनसेलको नाफा नै ५६ अर्ब नाघेको छ । एनटीसी नाफा ४० अर्ब नाघ्छ । गए गुज्रेको कम्पनी युटिएलको पनि पनि नाफा पुग–नपुग १ अर्ब छ । यिनीहरुले पब्लिकमा सेयर निस्कासन गर्नुपर्छ । तर भर्खरै चितवनमा केही केटाहरु मिलेर कम्पनी खोलेका छन् भने उनीहरुलाई कसरी पब्लिक कम्पनी बनाऊ, सेयर निष्काशन गर भन्ने ? उनीहरुलाई सेयर निष्काशन लागन नै ५ करोड नाघ्छ । एनसेलको कर विवाद लामो समयसम्म चलिरहेको छ । राजस्व कार्यलयले अझैसम्म क्लियर गरको छैन । यसबाट उसलाई सेवा विस्तारमा केहि समस्या परिरहेको छ कि छैन ? कर निर्धारण गर्ने र उठाउने काम अर्थ मन्त्रालयको हो । मेरो काम जनतालाई नविनतम सेवा सुविधा दिनु हो । यदि अर्थमन्त्रालयले यति कर उठाउनु पर्यो भने हामी उठाइदिन्छौं । त्यो उठाउन पनि सकिन्छ । यदि यस्तो कारणले जनतालाई किन दुख दिने ? एउटा सेवा प्रदायक कम्पनीले गरेको गल्तीको सजाय आम जनतालाई दिनु हुदैन भन्ने मेरो मान्याता हो । युटिएलले एककिकृत सेवा दिन स्वीकृती लिएको छ तर सेवा सुचारु गरेको छैन किन ? स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेको छैन । उसलाई काम सुरु गर्न मैले पत्र काटिसेको छु । यो भन्दा अघि मैले उसलाई ५ लाखको जरिवाना पनि गरिसकेको छु । फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्न चेतावनी पनि दिएको छु । यस्तो झुर कम्पनीलाई किन अर्बौंको फाइबर बिछ्याउने काम दिएको ? त्यो दुई वर्ष अघिको कुरा हो । त्यतिखेर उसले सबैभन्दा कम मूल्यमा काम गर्ने भनि टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिएको थियो । त्यसैले उसले काम पायो । त्यतिखेर उसले एकिकृत लाईसेन्स पनि पाएको थियो । सबै कर दायित्व पनि तिरेको थियो । कम्पनी नयाँ जोसका साथ आएको थियो । त्यसैले उसले काम पायो । फाइबर बिछ्याउने काममा सबैभन्दा राम्रो काम कुन कम्पनीले गरिरहेको छ ? स्मार्ट सेलले गरेको छ । उसले काम सुरु गरिसकेको छ । उसले नेपाली बजारको २ प्रतिशत बजार पनि ओगटीसकेको छ । उसको हाल ग्राहक ४ लाख पुगिसकेको छ ।
बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितले मागे आनाको २५ लाख मुआब्जा
गोरखा । बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजनाको डुबान क्षेत्रका प्रभावितले आरुघाट बजारको मुअब्जा निर्धारण गर्दा प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँसम्म दिइनुपर्ने माग गरेका छन् ।प्रभावितहरूको तर्फबाट धादिङ र गोरखाका संयुक्त सरोकार समितिले बूढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण मुअब्जा वितरण पुर्नवास तथा पुनःस्थापना इकाइका संयोजक कृष्ण कार्कीलाई शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् । सरोकार समितिका गोरखा संयोजक जगन्नाथ खनाल र धादिङका संयोजक दिनेशकुमार ढकालसहितको टोलीले संयोजक कार्कीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा आरुघाट बजारको शाखा सडकमा प्रतिआना २० लाख, अन्य शाखा सडकमा प्रतिआना १५ लाख रुपैयाँ मुअब्जा निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । त्यस्तै घडेरी उन्मुख आवादी जग्गाको मुअब्जा प्रतिआना १० लाख रुपैयाँ निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । चापनी, स्वर्खा, ओढारे, स्तुलखोला, र बूढीगण्डकी किनारको सम्पूर्ण आवादी जग्गाको मुअब्जा प्रतिरोपनी २० लाख रुपैयाँ निर्धारण हुनुपर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्गको स्वामी चौतारादेखि बूढीगण्डकी पक्की पुल र बूढीगण्डकीको पक्की पुलदेखि विशाल नगरसम्मको क्षेत्रको प्रतिरोपनी २५ लाख रुपैयाँ मुअब्जा निर्धारण डुबान प्रभावितको माग छ । ज्ञापनपत्रमा डुबानका कारण पुख्र्यौली भूमि छोड्नु पर्दाको मनोवैज्ञानिक पीडामा रहेका डुबान प्रभावितलाई छिटो न्यायोचित मुअब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको हो । आरुघाट बजार गोरखा र धादिङको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको, गोरखा–आरुघाट, धादिङ–आरुघाट र काठमाडौंसँग सिधा सडक जोगिएको तथा सबै गाउँपालिकाको आरुघाट केन्द्र भएकाले मुअब्जा निर्धारण गर्दा यस्ता विषयलाई आधारमा बनाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै संयोजक कार्कीले डुबान प्रभावित आरुघाट बजारको स्थलगत अध्ययन गरी उचित मुअब्जा निर्धारण गर्न सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बूढी आयोजनाको मुअब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका स्थान आरुघाट, खहरे लगायतका क्षेत्रको मुअब्जा निर्धारण गर्न अध्ययन भइरहेको भन्दै छिट्टै मुअब्जा तोकिने उनले जानकारी दिए । रासस
एनएमबी बैंकको बढी सेयर कारोबार, किन लोभिए लगानीकर्ता ?
काठमाडौं । एनएमबी बैंकको सेयरमा लगानीकर्ता लोभिएका छन् । गत साता एनएमबीको सेयर सबै भन्दा धेरै कारोबार भएको छ । कारोबारसंगै बैंकको सेयर मूल्यमा पनि बढेको छ । गतसाता एनएमबीको १९ करोड ९० लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबार भएको सेयर संख्याको आधारमा पनि एनएमबी नै अग्रस्थानमा छ । एनएमबीको ५ लाख ५३ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) पछि सेयर मूल्य बढ्दै गएको छ । बिहीबारसम्म बैंकको सेयर मूल्य बढेर प्रतिकित्ता ३६१ रुपैयाँ पुगेको छ । सेयर मूल्य निरन्तर बढेपछि एफपीओ खरिद गर्ने लगानीकर्ता मालमाल भएका छन् । बैंकले प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको थियो । एफपीओ खरिद गर्ने लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत बोनस सेयर पाइसकेका छन् । बजार बढेपछि एफपीओको लगानीकर्ताले २८ रुपैयाँ बढी मूल्य पाएका छन् । बैंकको वित्तीय अवस्था मजवुत भएकाले लगानीकर्ताको विश्वास बढेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसी बताउछन् । विगतको वर्षभन्दा लगानीकर्तालाई बढी प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा बैंक पुगेको उनको भनाई छ । बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) घट्दै गएको र संचित कोषको आकार बढेकाले आउदो वर्ष लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने क्षमता बढेको उनको भनाई छ । एनएमबीले गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा नाफा २३.५५ प्रतिशत बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले १ अर्ब ८१ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ४६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ३४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । नाफामा भएको वृद्धिसंगै प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) पनि बढेर ३१ रुपैयाँ २६ पैसा पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको ईपीएस २७ रुपैयाँ २४ पैसा थियो । यो साता धितोपत्र बजारमा २ अर्ब ६२ करोड ५० लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) का अनुसार कूल १८९ कम्पनीको ९० लाख ७० हजार ७७० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा २४.९१ प्रतिशत बढी हो । गतसाता कूल १८६ कम्पनीको १ करोड २ लाख ५५ हजार ६८० कित्ता सेयर २ अर्ब १० करोड १५ लाख ६५ हजारमा खरिद बिक्री भएका छन् ।
आइएमईको दशैंमा बीस लाख योजना सार्वजनिक, हरेक दिन १० जनालाई १० हजार
काठमाडौं । नेपालको नेतृत्वदायी रेमिटेन्स सेवा प्रदायक कम्पनी आइएमईले दशैं, दीपावली र छठलाई लक्षित गर्दै सेवाग्राही माझ प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ‘दशैंमा बीस लाख’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । असोज ७ गतेदेखि शुरु भई मंसिर मसान्त आईएमई गर्ने मध्येबाट एक जनालाई २० लाख रुपैयाँ बम्बर उपहार दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, हरेक महिना १ जना भाग्यशाली सेवाग्राहीलाई १ लाख, हरेक हप्ता १ जना भाग्यशाली सेवाग्राहीलाई १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने योजनामा उल्लेख छ । हरेक दिन १० जना भाग्यशाली सेवाग्राही छनौट गरिने र उनीहरुलाई ‘आइएमई पे’मार्फत प्रति व्यक्ति एक हजारको दरले १० हजार रुपैयाँको बिल भुक्तानी गरिने छ । योजना अवधिभर गरिएको ट्रान्जेक्सनलाई आइएमईको सफ्टवेयर पद्दतिमा लिङ्क गरि ‘लक्की ड्र’ बाट छनोट गरिने छ । यस योजना अवधिमा विदेश तथा स्वदेशबाट आइएमई गर्ने सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई लक्ी ड्रमा सहभागी गराइने भएको छ । आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न सेवाग्राहीमूखि र व्यवसायीक साझेदार मूखि योजना सार्वजनिक गर्दै आइरहेको आइएमईले यस पालीका पर्वहरूमा देश विदेशमा रहेका लाखौँ सेवाग्राहीहरूलाई लक्षित गरी यो प्रवद्र्धनात्मक योजना सार्वजनिक गरेको हो । ‘लक्कीड्र’बाट छानिएका विजेता सेवाग्राहीहरूको सिफारिस बमोजिम नेपालमा बस्नुहुने आफन्तलाई समेत पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । सेवाग्राहीले आइएमईको जुनसुकै एजेन्ट संजालमार्फत् रेमिटेन्स कारोबार गरेको भौचरको सक्कल कपी योजनाअवधिसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । आइएमईमा कार्यरत कर्मचारी, संस्थापक, एजेन्ट संचालक तथा आइएमई सम्बद्ध कुनै पनि व्यक्ति यो योजनामा सहभागी हुन नपाउन व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । विजेताले प्राप्त गर्ने पुरस्कार राशीमा नेपाल सरकारको नियमानुसार लाग्ने कर कट्टीगरिनेछ । आईएमईले १८१ आइएमई सेन्टरसहित ७७ जिल्लाका ८ हजार ५ सयभन्दा बढी सव–एजेन्ट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामार्फत् विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुले कमाएको आफन्तको हातमा छिटो, छरितो, विश्वसनीय र सुरक्षित तवरबाट वितरण गर्दै आईरहेको जनाएको छ ।
छक्कापञ्जा–३ घटस्थापनाबाट प्रदर्शनमा आउने
काठमाडौ । चलचित्र ‘छक्कापञ्जा–३’ असोज २४ गते घटस्थापनाको दिनबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ । शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी निर्माण समूहले चलचित्रको झलक (ट्रेलर) र प्रदर्शन मिति एकैसाथ सार्वजनिक गरेको हो । “प्रदर्शन मितिमा तनाब थियो, शुक्रबार साँझ मात्रै मिति तय गरियो”, मुख्य कलाकार दीपकराज गिरीले भने, “आशा छ चलचित्रले दर्शकको राम्रो माया पाउँछ ।” उहाँले असोज २४ गते घटस्थापनाबाट ‘छक्कापञ्जा ३’ र असोज ३० गते फूलपातीबाट ‘जय भोले’ प्रदर्शन गर्ने गरी सहमति जुटेको जानकारी दिए। यसअघि यी दुई चलचित्र एकैसाथ प्रदर्शनमा आउने भनेर प्रचार भएको थियो । आज सार्वजनिक भएको चलचित्रको झलकमा हाँस्यव्यङ्ग्यसँगै सामाजिक तथा शैक्षिक विषयवस्तु देखाइएको छ । चलचित्रले स्कूल शिक्षा र विद्यालयमा हुने विकृति विसङ्गतिका विषयसमेत उठान गरेको छ । यस्तै विद्यालयमा हुने राजनीतिलाई समेत उठान गरिएको छ । कलाकार दीपाश्री निरौलाको निर्देशनमा बनेको ‘छक्कापञ्जा ३’ को यसअघि सार्वजनिक ‘पहिलो नम्बरमा’ र ‘पछि उमेर ढल्किन्छ’ बोलको गीतलाई दर्शकले मन पराएका छन् । निर्देशक निरौलाले अघिल्ला चलचित्रको ट्रेलरमा विषयवस्तु सस्पेन्स राखिने गरेकोमा यसपालि भने विषवस्तु खुलाइएको जानकारी दिइन् । उनीले चलचित्रमा महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने देखाउने प्रयास गरिएको समेत दाबी गरिन। दीपाश्री निरौलाकै निर्देशन रहेको चलचित्र ‘छक्कापञ्जा–१’ र ‘छक्कापञ्जा–२’ ले दर्शकको राम्रो साथ पाएको थियो । यसअघिका चलचित्रमा भने वैदेशिक रोजगार र यसले निम्त्याएको सामाजिक तथा पारिवारिक विकृतिलाई देखाइएको थियो । कलाकार जीतु नेपालले नेपाली फिल्मलाई माया गर्न दर्शकलाई आग्रह गरे । ‘छक्कापञ्जा–३’ मा दीपकराज गिरी, जीतु नेपाल, केदार घिमिरे, बुद्धि तामाङ, दीपिका प्रसाईं, नीर शाह, किरण केसी, शिवहरि पौडेल, लक्ष्मी गिरीलगायतको अभिनय छ । चलचित्रमा दीपकराज गिरी, जीतु नेपाल, केदार घिमिरे र यामन श्रेष्ठको संवाद छ । अर्जुन पोखरेल र दीपक शर्माले सङ्गीत दिएका छन् । उक्त चलचित्र आमा सरस्वती मुभिज प्रालि तथा आइएमइको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको भएको हो । जीतु नेपाल र केदार घिमिरे कार्यकारी निर्माताको रूपमा छन्। कलाकार किरण केसी, सुमन गिरी, शिवहरि पौडेल, पुरुषोत्तम प्रधान, ताराचन्द्र बजगार्इं, दीपेन्द्र खनिया र केशव न्यौपाने निर्माता हुन । रासस
दशैंकको टीकाको साइत कात्तिक २ गते बिहान ९ बजेर ५१ मिनेट
काठमाडौ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको दशैँका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ । यसवर्ष असोज २४ गते नवरात्र आरम्भ हुने र त्यस दिन बिहान ७ बजेर १५ मिनेटमा घटस्थापनासहित जमरा राख्ने साइत छ । असोज २५ गते बिहीबार बिहान १० बजेर २४ मिनेटमा झण्डा फेर्न शुभ हुने समितिका अध्यक्ष प्रा.डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । झण्डा फेर्दा पश्चिम फर्केर फेर्नुपर्ने उनले बताए। असोज २८ गते आइतबार पचली भैरव यात्रा परेको छ । यसैगरी असोज ३० गते मङ्गलबार फूलपाती भित्र्याइने छ । त्यसैदिन बिहान ९ बजेर २१ मिनेटमा तुलजा भवानीको यात्रा गराइन्छ । १० बजेर २ मिनेटमा भवानीलाई स्थिर आसनमा राखिन्छ । असोज ३१ गते बुधबार महाअष्टमी, कात्तिक १ गते बिहीबार महानवमी, कात्तिक २ गते शुक्रबार विजयादशमी अर्थात् दशैँको टीका परेको छ । विजयादशमीका दिन बिहान ९ बजेर ३९ मिनेटमा देवी विसर्जनको साइत निस्किएको छ । देवीको प्रसाद लगाउन साइत खोज्नेका लागि बिहान ९ बजेर ५१ मिनेटको साइत दिइएको अध्यक्ष प्रा डा गौतमले बताउनुभयो । विजयादशमीकै दिन बिहान ८ः३५ मा तुलजा भवानीको यात्रा गराइन्छ । भवानीलाई बिहान ९ बजेर ४४ मिनेटमा स्थिर आसनमा राखिन्छ । कात्तिक ६ गते मङ्गलबार सबै बलि पूर्ति गरी जमरा सेलाइन्छ । कात्तिक ७ गते बुधबार कोजाग्रत पूर्णिमा व्रत मनाएपछि नेपालीको महान् चाड बडादशैँ समापन हुनेछ । रासस
७०० मेगावाटको माथिल्लो अरुण पनि कम्पनी मोडलमा, सर्वसाधारणलाई लगानीको अवसर
काठमाडौं । प्रस्तावित ७०० मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडेलमा निर्माण हुने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले आयोजना अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीमार्फत निर्माण अघि बढाएर सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरिने छ ।४९ प्रतिशत सेयर नेपाली नागरिकलाई दिइने छ । आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत अन्य संस्था तथा कम्पनीको समेत लगानी हुने छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैंठकले वि.सं २०६९ फागुन ४ को निर्णयलाई संशोधन गरी सरकारी स्वामित्वको कम्पनीका रुपमा प्राधिकरणको मातहत रहने गरी अपर अरुणमार्फत अगाडि बढाउने गरी सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । हाल आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । परामर्शदाता चिनियाँ कम्पनी एसटीपीआर सिनोटेक जेभीले आउदो अक्टुबरमा आयोजनाको अद्यावधिक संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन दिने भएको छ । यसपछि विस्तृत इन्जिनियरिङको काम सुरु हुने आयोजनाका पुर्वप्रमुख विश्वध्वज जोशीले बताए । आयोजना ३३५ मेगावाट भनिए पनि इन्जिनियरिङपछि आयोजनाको क्षमता बढेर ७०० मेगावाट पुग्ने उनले जानकारी दिए । परामर्शदाता सिनोटेक जेभीले आउदो २ वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङको काम सम्पन्न गर्नुका साथै सिभिल निर्माणका लागि बोलपत्र डकुमेन्ट समेत तयार पार्ने छ । विश्व बैंकको सहयोगमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको तयारी सुरु भएको हो । परामर्शदाताले माथिल्लो अरुणका अतिरित्त ३० मेगावाटको इंखुवाखोलाको पनि विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्ने छ । विद्युत प्राधिकरणले सन् १९९१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको आयोजनाको लागत ५३ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । डीपीआर तयार भएपछि मात्र आयोजनाको वास्तविक लागत आउने छ । आयोजनाको लागत बढ्ने संभावना छ । यस्तै, आयोजनाको प्रतियुनिट लागत अत्याधिक सस्तो २.७४ रुपैयाँमात्र पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना नदीको वहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) प्रकृतिको हो । प्राधिकरणले स्थानियबासिन्दालाई सेयर दिनका लागि अर्को ३० मेगावाटको इंखुवाखोला निर्माण गरिदिने भएको छ । माथिल्लो अरुणको सेयर नदिन इंखुवाखोला आयोजना अघि बढेको हो । आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।यस्तै सडकको अध्ययन काम जारी रहेको छ । आउदो ६ महिनाभित्र सडकको पनि सर्वेक्षणको काम सकिने छ । विद्युतगृहसम्म पंहुचमार्ग निर्माण भइसकेको छ । २०७७ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र २०७८ देखि निर्माण गर्न ठेकेदार परिचालन गर्ने प्रारम्भिक तालिका तयार गरिएको छ । निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनामा प्राधिकरणको ७८ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित स्थानीयको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीको ५ प्रतिशत र आपांग व्यक्तिका लागि २ प्रतिशत सेयर लगानी हुनेछ । आयोजना संखुवासभा जिल्लाको किमाथांका, चेपुवा, हटिया र पाथीभरा गाविससँग जोडिएको छ ।
