मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका आयोजनालाई राष्ट्रिय मान्यता
काठमाडौ । सरकारले अमेरिकाको मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सहयोगमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा मान्यता दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिका सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनमार्फत नेपाल सरकारलाई ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ । बैठकले काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे प्रसारणलाइन आयोजना र दमौली–बुटवल आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा स्थापना गरिने भएको छ । विसं २०६९ फागुन ४ को निर्णयलाई संशोधन गरी सरकारी स्वामित्वको कम्पनीका रुपमा प्राधिकरणको मातहत रहने गरी अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउने गरी सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय भएको बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । यस्तै सरकारले मुक्त कमैया तथा हलियाको पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग गठनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । दुवै आयोगलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढाइने भएको छ । त्यस्तै सङ्घीय पर्यटन ऐन तर्जुमाका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसैगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालन नियमनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्नका लागि पनि सोही मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले विमानस्थलको सञ्चालन तथा नियमको कामसमेत गर्दै आएको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि प्राधिकरणले सञ्चालन र नियमनको काम छुट्टाछुट्टै गर्ने छन् । यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कायविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई नयाँ आधारमा सञ्चालनका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको हो । बैठकले दरबन्दीभित्र नपरेका विभिन्न सेवा समूहको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ र सोही ऐनको नियमावली २०७४ अनुसार कर्मचारी समायोजन नभएसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वीकृत सङ्गठन संरचना वा दरबन्दीको समान श्रेणीभित्र तथा मिल्दो पद वा तहमा काम गर्ने गरी काम काजमा खटाउनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको सङ्ख्या चार हजारको हाराहारीमा रहेका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गर्न दिने कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । सो कार्यविधिले आन्तरिकरुपमा हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बजार तथा सेवा विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने जिल्ला विकास समिति महासङ्घको दोस्रो संशोधित विधान स्वीकृत गरेको छ । विगतमा जिल्ला विकास समिति महासङ्घका रुपमा सञ्चालित संस्था अब भने जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घकारुपमा क्रियाशील रहनेछ । त्यस्तै बैठकले सरकारी निकाय सरल तथा सहजरुपमा विद्युतीय पत्राचार गर्न सहज वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय पत्राचार निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा कामपा–२९ का युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै आपराधिक समूहबाट मारिएका सुनसरीका खुर्दिश आलमलाई सरकारले शहीद घोषणा गरी उहाँको आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराएको छ । यसैगरी बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पुष्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्नेतलाई बढुवा गरेको छ । बढुवा भएका तीन जना प्रहरी अधिकृतको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग, राईलाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग र बस्नेतलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जिम्मा दिइएको छ । सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरी त्यसलाई मुलुकको ‘थिंक ट्याङ्क’ का रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । सो प्रतिष्ठानको सदस्यमा प्रा.डा चैतन्य मिश्र, डा. मीना आचार्य, प्रा.डा राजेन्द्रध्वज जोशी, प्रा.डा सुरेन्द्र लाभ र गणेशमान गुरुङलाई तोकिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार बेलायत सरकारसँग दोहोरो करको मुक्ति र कर छलीसम्बन्धी वार्ता गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ । यस्तै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन संवाद परिषद् स्थापना गरिएको छ । सो परिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने भएका छन् । सो परिषद्मा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यवसायी, प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । बैठकपछि मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारदेखि गर्न लाग्नुभएको अमेरिका भ्रमणका बारेमा समेत छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७३औँ महासभालाई सम्बोधन गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार अमेरिका प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीले कोस्टारिकामा रहेको युएन पिस युनिभर्सिटीको कार्यक्रमलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बनिसकेका घर मापदण्डमा ल्याउन पाउने भएपछि काठमाडौं महानगरपाकिलामा निवेदनको चाङ
काठमाडौ । पहिले नै निर्माण भएका तर निर्माण मापदण्ड नमिलेका घरलाई नियमित गर्न पेश गरेको निवेदन काठमाडौँ महानगरमा चाङ लाग्न थालेको छ । करीब तीन महिनाअघि कामपाले निर्माण भएका तर नियमअनुरुप निर्माण नभएका घरको लागि निवेदन दिनका लागि सूचना निकालेको थियो । निर्माण भइसकेका र नक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा समेत नपुगेका निजी तथा सार्वजनिक र सरकारी भवनलाई नक्साअनुरूप बनाउन यस किसिमको व्यवस्था गरेको कामपाले जनाएको छ । नगरवासीका लागि यो एउटा मौका हो, यस मौकाको पनि सदुपयोग नगरे धेरै नगरवासीको घर नक्साविहीन हुने र उक्त घरबाट लिनुपर्ने फाइदाबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ सहप्रवक्ता नवराज ढकालले भने । नियमअनुरुप गर्नका लागि घरधनीले घरको विवरणसहित कामपामा निवेदन पेश गरेका छन् । सोही सूचनालाई आधार मानी अहिले कामपामा निवेदन ठूलो सङ्ख्यामा आएको सहप्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले कामपामा नक्साको काम अनलाइनबाट हुन्छ, आगामी आइतबारसम्ममा सङ्ख्यात्मकरुपमा नै तथ्याङ्क आउँछ महानगरमा धेरै घर नियमविपरीत निर्माण भएका छन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेका भवनलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर सरल मापदण्डका आधारमा सुधार गर्न संशोधित मापदण्डबाट महानगरले काम थालेपछि निवेदकको सङ्ख्या बढेको हो । असार २७ गते सम्पन्न नगरसभाबाट स्वीकृत भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ का आधारमा तयार पारिएको कार्यविधिका आधारमा भवन विभागले घरधनीबाट निवेदन लिन शुरु गरेको हो । कार्यविधिले, भवन निर्माण गर्दा मापदण्ड पालना नभएका भवनलाई कैफियतमा विवरण उल्लेख गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्रमा नयाँ निर्माण हुने, तला थप गर्नु, संरचना हेरफेर गर्नुपर्ने तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गर्ने कामलाई सरल बनाउन यस प्रकारको व्यवस्था अघि सारिएको हो । यातायात आवागमन, पार्किङ, खुला स्थानको उपलब्धता, भवनको अवस्था, बनावट, उपयोग, भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षा, छिमेकीसँगको सम्बन्धजस्ता विभिन्न पक्षबाट भवन नियमित गर्न खोजिएको भवन निर्माण इजाजत विभागका प्रमुख रवीन्द्रकुमार पौडेलले बताए । कागजपत्र पुगेको नक्सा स्वीकृत हुन २५ देखि ३० दिन लाग्छ भने निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न प्रक्रिया शुरु भएको मितिले सात दिनदेखि १० दिन लाग्छ । पेश गरिएको सूचनाको आधारमा कामपाको प्रतिनिधि सम्बन्धित घरधनीको घरमा पुगी नक्सापासको प्रक्रियामा लगिने छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नक्सा स्वीकृत नगरी बनेका नियमअनुरूपका र स्वीकृत नक्साभन्दा फरक किसिमले बनेका घरका लागि एकपटकका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रावधानअनुरुप कामपाले यस व्यवस्था गरेको हो । यसैबीच कामपामा पछिल्लो समय नक्सापास गर्न आउने नगरवासीको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । अघिल्ला वर्षमा दैनिक २० सम्म नक्सापास गर्नका लागि निवेदन आउने गरेकामा अहिले दैनिक १० मात्र आउने गरेको छ । कामपाले नक्सापास गर्नका लागि केही विशेष प्रावधान ल्याएको र क्रमिकरूपमा कामपाभित्र भवन निर्माण गर्ने जमीनको अभावका कारण पनि नक्सापास गर्न आउनेको सङ्ख्यामा कमी आएको कामपाको भनाइ छ । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रबिना निर्माणाधीन भवनबाट कुनै पनि बैंक सम्बन्धित काम गर्न नपाइने भएको हुँदा पछिल्लो समय निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिने नगरवासीको भने दैनिकरूपले वृद्धि भइरहेको छ । कामपामा ९० प्रतिशत भवन मापदण्डविपरीत निर्माण भएको छ । रासस
मेची–महाकाली रेलमार्ग: सुख्खड-गड्डा चौकी घरधुरी सर्भेक्षण अन्तिम चरणमा
कञ्चनपुर । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कार्यअन्र्तगत घरधुरी सर्भेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चार खण्डमा विभाजित गरी निर्माण भइरहको रेलमार्गको सुख्खड–गड्डाचौकीअन्तर्गत ९४ किलोमिटरको क्षेत्रमा ७० प्रतिशत घरधुरी सर्भेक्षणको काम पूरा भएको छ । रेलमार्गमा पर्ने ५०० घरधुरी प्रभावित हुने देखिएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका दुई शौचालय र इलाका हुलाक कार्यालय अत्तरियाको भवन रेलमार्गमा पर्ने देखिएको मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाका सामाजिक विज्ञ सुभाषचन्द घिमिरेले बताए । डीपीआर तयार गर्नका लागि बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुख्खड र सुख्खड–गड्डाचौकी गरी चार भागमा विभाजन गरी काम अगाडि बढाइएको उनले बताए । परियोजनाअन्तर्गत रेल्वेको ट्र्याक राख्ने ठाउँ यकिन गर्ने, जग्गाको लेखाजोखा राख्ने, आवासीय क्षेत्रको घरधुरी सर्भेक्षणको काम, रुख, सञ्चार र स्टेशन राख्ने ठाउँको सर्भेको काम सेप्टेम्बर महिनासम्म पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ओभरहेड ब्रिज, क्रसिङ सडक, नदी खोलालगायत क्षेत्रको माटो परीक्षणको काम पूरा भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) सँगै विस्तृत इञ्जिनीयरिङ, सर्भे तथा डिजाइनको काम अगाडि बढाइएको छ । वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को परिच्छेद २ दफा ४ बमोजिम वातावरण मूल्याङ्कन तयार गरी जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअन्तर्गत सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र, भौतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र, रसाइन क्षेत्र र जैविक क्षेत्रबारे मूल्याङ्कन गरिन्छ । रेलमार्ग विस्तार हुने कैलालीका चौमाला, मसुरिया, उदासीपुर, पहलमानपुर, दरख, राशिखरझाला, साडेपानी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, सुडा, दैजी, पिपलाडी, झलारी, देखतभूली र कृष्णपुर क्षेत्रको ९४ किलोमिटर क्षेत्रमा डीपीआरको काम र इआइएको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि चाइनिज, कोरियन कम्पनी र नेपाली सिल्ड कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । २२० किलोमिटर प्रतिघण्टाका दरले कुद्ने क्षमताको रेलमार्ग निर्माण गरिने बताइएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कुल लम्बाइ झण्डै ९५० किलोमिटर रहेको छ । रासस
उद्योगी व्यवसायीका गुनासा सिधै प्रधानमन्त्रीले सुन्ने, संवाद परिषदमा ‘नियमित छलफल’
फाइल तस्विर काठमाडौं । सरकारले उद्योगी व्यवसायीका गुनासा सुन्नका लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संवाद परिषद गठन गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संवाद परिषद गठन गरेको सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सो परिषदमा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्यमी व्यवसायी तथा छाता संगठनका नेतृत्वकर्ताहरुको सहभागीता रहनेछ । परिषदले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्नेछ । सरकारले अमेरिकाको मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सहयोगमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा मान्यता दिएको छ । ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिका सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनमार्फत नेपाल सरकारलाई ५० अर्ब सहयोग उपलब्ध गराएको छ । बैठकले काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे प्रसारण लाइन आयोजना र दमौली–बुटवल आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा स्थापना गरिने भएको छ । विसं २०६९ फागुन ४ को निर्णयलाई संशोधन गरी सरकारी स्वामित्वको कम्पनीका रुपमा प्राधिकरणको मातहत रहने गरी अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउने गरी सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय भएको छ । यस्तै सरकारले मुक्त कमैया तथा हलियाको पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग गठनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । दुवै आयोगलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढाइने भएको छ । त्यस्तै सङ्घीय पर्यटन ऐन तर्जुमाका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसैगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालन नियमनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्नका लागि पनि सोही मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले विमानस्थलको सञ्चालन तथा नियमको कामसमेत गर्दै आएको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि प्राधिकरणले सञ्चालन र नियमनको काम छुट्टाछुट्टै गर्ने छन् । यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कायविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई नयाँ आधारमा सञ्चालनका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको हो । बैठकले दरबन्दीभित्र नपरेका विभिन्न सेवा समूहको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ र सोही ऐनको नियमावली २०७४ अनुसार कर्मचारी समायोजन नभएसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वीकृत सङ्गठन संरचना वा दरबन्दीको समान श्रेणीभित्र तथा मिल्दो पद वा तहमा काम गर्ने गरी काम काजमा खटाउनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको सङ्ख्या चार हजारको हाराहारीमा रहेका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गर्न दिने कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । सो कार्यविधिले आन्तरिकरुपमा हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बजार तथा सेवा विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने जिल्ला विकास समिति महासङ्घको दोस्रो संशोधित विधान स्वीकृत गरेको छ । विगतमा जिल्ला विकास समिति महासङ्घका रुपमा सञ्चालित संस्था अब भने जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घकारुपमा क्रियाशील रहनेछ । त्यस्तै बैठकले सरकारी निकाय सरल तथा सहजरुपमा विद्युतीय पत्राचार गर्न सहज वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय पत्राचार निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा कामपा–२९ का युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै आपराधिक समूहबाट मारिएका सुनसरीका खुर्दिश आलमलाई सरकारले शहीद घोषणा गरी उहाँको आश्रित परिवारलाई रु १० लाख राहत रकम उपलब्ध गराएको छ । यसैगरी बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पुस्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्नेतलाई बढुवा गरेको छ । बढुवा भएका तीन जना प्रहरी अधिकृतको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग, राईलाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग र बस्नेतलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जिम्मा दिइएको छ । सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरी त्यसलाई मुलुकको ‘थिंक ट्याङ्क’ का रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । सो प्रतिष्ठानको सदस्यमा प्रा डा चैतन्य मिश्र, डा मीना आचार्य, प्रा डा राजेन्द्रध्वज जोशी, प्रा डा सुरेन्द्र लाभ र गणेशमान गुरुङलाई तोकिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार बेलायत सरकारसँग दोहोरो करको मुक्ति र कर छलीसम्बन्धी वार्ता गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ । रासस
कालिगण्डकी जलविद्युत आयोजना ५ दिन बन्द, नारायणघाट पश्चिम बिजुली आपूर्ति कटौती
काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो कालिगण्डकी ए जलविद्युत आयोजना मर्मतका लागि ५ दिनका बन्द हुने भएको छ । कालिगण्डकी आइतबारदेखि बिहीबारसम्म बन्द हुने छ । आयोजना बन्द भएपछि १४४ मेगावाट बिजुली प्रणाली बाहिर हुने छ । विद्युत प्राधिकरणलाई माग व्यवस्थापन गर्न दवाव बढ्ने छ । जलविद्युत केन्द्रको मेन इन्लेट भल् सुदृीढीकरण, मर्मत संभार एवम युनिट नम्बर २ को ओभरहलिंग कार्य गर्नको लागी असोज ७ देखी ११ गतेसम्म र कात्तिक ६ देखी १२ गतेसम्म पुरै प्लान्ट बन्द गर्नु पर्ने भएको सुचना अधिकृत लीलाकुमारी अर्यालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार आयोजना मर्मतका लागि एक महिनामा २ पटक बन्द हुने छ । उक्त अवधिभर भरतपुर लगायत सो भन्दा पश्चिमका १३२ केभी सवस्टेशनहरुबाट विद्युत आपुर्ति हुने औद्योगीक तथा ग्राहस्थ फिडरहरुको ग्राहकहरुको केही समय विद्युत आपुर्ति बन्द हुन सक्ने उनले जानकारी दिइन् ।
इपिएसमार्फत कामदार लैजाने सम्झौता नवीकरण, नेपाली कोरियामा जान पाउने
काठमाडौ । नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कामदार लैजानेसम्बन्धी सम्झौताको नवीकरण भएको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले दक्षिण कोरियाली समकक्षी ली जेइ क्यापले पठाएको सम्झौता नवीकरण गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सम्झौताको नवीकरण भएको हो । दुई वर्षअघि नेपाल–कोरियाबीच भएको उक्त समझदारीको अवधि यही असोज ४ गतेसम्म थियो । प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा समझदारी नवीकरण हुँदै आएको छ ।वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले आगामी दुई वर्षका लागि इपिएस प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार कोरिया लैजाने सम्झौता नवीकरण भएको जानकारी दिए। दक्षिण कोरियाबाट आएको नवीकरणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालका श्रममन्त्री विष्टले हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यसअघि उक्त नवीकरणसम्बन्धी समझदारीपत्र हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच भएको समझदारीअनुसार सन् २००८ देखि इपिएस प्रणालीमार्फत रोजगारीका लागि नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन् । सो प्रणालीमार्फत अहिलेसम्म ५४ हजार ३६३ नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् जसमा महिला ३ हजार ३३८ र पुरुष ५१ हजार २५ छन् । हाल दक्षिण कोरियामा करीब ३५ हजार नेपाली कामदार कार्यरत रहेको शाखाले जनाएको छ । सन् २०१८ को भाषा परीक्षाबाट ७ हजार ९९८ कामदार कोरिया जाँदैछन् । इपिएसमार्फत कोरिया जाने नेपालीको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । खाँडी मुलुकमा जस्तो कामदारले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने र आकर्षक तलब सुविधाका कारण पनि कोरिया नेपाली कामदारको रोजाइमा पर्दै आएको छ । अहिले नेपाली कामदारले मासिक १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । सुरक्षित गन्तव्य, कामको सुनिश्चितता, कामदार र रोजगारदाताको कार्यसम्झौता, वैधानिकता र अधिकार स्थापित हुने, काम गर्ने अवधिको निश्चितता चार वर्ष १० महिना, पुनः कोरिया जानसकिने, तेस्रो पक्ष र दलालको गुञ्जायस नहुनेलगायत कारणबाट कोरिया जान इच्छुक नेपालीको संख्या बढ्दै गएको इपिएस कोरियाले जनाएको छ । हाल नेपाललगायत १६ मुलुकबाट वार्षिक करिब ५० हजार कामदार इपिएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया जाने गरेका छन् । रासस
खाद्य संस्थानले सहकारीमार्फत दशैंलाई सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने
काठमाडौ । नेपाल खाद्य संस्थानले सहकारीमार्फत दशैँ, तिहार र छठका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । रामशाहपथ, थापाथली र नख्खुबाहेक अन्य ठाउँमा सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागिएको संस्थानका विभागीय प्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार करीब १२ सहकारी संस्थालाई संस्थानबाट खाद्यान्न उपलब्ध गराई पसल सञ्चालनको जिम्मा दिइनेछ । “कर्मचारी अभाव र सर्वसाधारणलाई पहुँच पु¥याउन यसपटकदेखि हामीले सहकारीमार्फत चाडपर्वमा खाद्यान्न वितरण गर्न थालेका हौँ”, उनले भने । यसअघि संस्थानले उपत्यकाका आठ ठाउँमा पसल सञ्चालन गरेको थियो । संस्थानले यस वर्ष चाडपर्वलाई लक्षित गरी दुई हजार खसी र च्याङ्ग्रा ल्याउने भएको छ । ५ सय खसी दाङ, ५०० खसी हेटौडा तथा एक हजार च्याङ्ग्रा मनाङबाट ल्याइने भएको संस्थानका सूचना अधिकारी शङ्कर सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार खसी र च्याङ्ग्रा सङ्कलन गर्न त्यहाँस्थित कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । संस्थानका ती ठाउँमा रहेका कार्यालयले घट्स्थापनापछि खसी र च्याङ्ग्रा काठमाडौँ पठाइनेछ । खसी र च्याङ्ग्रा थापाथलीस्थित अञ्चल कार्यालयबाट वितरण गरिनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले खसी र च्याङ्ग्राको मूल्य निर्धारण गर्नेछ । संस्थानले यसपटक आठ किसिमका चामल बिक्री वितरण गर्नेछ । बासमति, जापानिज, जिरा मन्सुलीसहित कर्णालीको फापर, सिमीसमेत बिक्री वितरणमा राखिने भएको छ । संस्थानले यही असोज १२ देखि छठ पर्वसम्म पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । रासस
सरकार र व्यवसायीबीच आठबुँदे सहमति, यातायात सञ्चालनमा
काठमाडौ । मुलुकी संहिताको विरोध गर्दै आन्दोलनमा रहेका यातायात मजदूर र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै बन्द यातायात आजदैखि सञ्चालनमा आउने वार्तामा सहभागी यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार भएको वार्तामा नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक सङ्घर्ष समितिले दिएको ज्ञापनपत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने सहमति भएको छ । त्यसैगरी ट्राफिक सङ्केत र सडकको नियमित मर्मत गरी भौतिक अवस्था दुरुस्त राख्ने र राष्ट्रिय राजमार्गमा निश्चित दूरीमा ठूला सवारीका लागि व्यवस्थित पार्किङको व्यवस्था गर्ने, सडक दुर्घटना हुँदा निष्पक्ष छानबिन गरी घटनामा दोषी देखिएका जोसुकैलाई कारवाही गर्ने, सवारी चालकलाई समय समयमा सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार परिवर्तनका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेको सवारी चालकलाई आजै रिहा गर्ने सहमति भएको छ । दुर्घटनामा मानवीय क्षति भए चालकलाई कडा कारवाही हुने लगायतका व्यवस्था मुलुकी संहितामा भएको भन्दै त्यो व्यवस्था संशोधनको माग राखी चालकहरु तीन दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । वार्तामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी र कानून मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमलगायत सहभागी थिए । रासस
