काठमाडौं । भूकम्प पछिको पुननिर्माणका लागि दाताहरुले कबोल गरेको ८० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराएका छन् । दाता सम्मेलनमा कुल ४१० अर्बको सहयोग प्रतिवद्धता आएको थियो । सोमध्ये हालसम्म ३२९ अर्ब रुपैंयाँ आईसकेको छ । भूकम्प लगत्तै उद्धार तथा राहतमा खटिएका दातृ निकायका प्रतिनिधीहरुले ६७ अर्ब खर्च गरेका थिए ।
सो बाहेक २६२ अर्ब रुपैंयाँ सहयोगको सम्झौता भैसकेको छ । दाताहरुले कबोल गरेको ८१ अर्ब रुपैंयाँ मात्रै अब प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले पुननिर्माणका लागि ९३८ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सोमध्ये अझै ६०० अर्ब रकम अपुग रहेको छ । सो रकमको जोहो गर्ने उदेश्यसहित प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको ८ औं बैठक मार्फत दाताहरुसँग आग्रह गरेका हुन् ।
बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । जसमा भूकम्पबाट प्रभावित ८ लाख भन्दा बढी घर परिवारमध्ये निजी आवास निर्माणका लागि ९० प्रतिशतले पहिलो किस्ता, ६२ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ३२ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । भूकम्पबाट क्षति भएका घर मध्ये ३६ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ५ लाख ५१ हजार घर निर्माणाधीन छन् ।
७५ सय विद्यालय मध्ये ३८ सय विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २७ सय निर्माणको क्रममा छन् । १२ सय स्वास्थ्य संस्था मध्ये ६ सय ५० को निर्माण पूरा भएको छ र १ सय ५० निर्माणाधिन छन् । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ७ सय ५३ सम्पदाहरु मध्ये १ सय ८५ वटा सम्पदाको निर्माण सकिएको भने ३ सय १० वटा निर्माणको क्रममा छन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित र छिटो गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको, विपद पश्चातको पुनर्लाभ कार्यढाँचा पुनरावलोकनको चरणमा रहेको, मन्त्रिपरिषदबाट निजी आवास निर्माणका लागि ३ लाख रुपैयाँ सहुलियत व्याजदरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको, परम्परागत बस्तीका घरका लागि थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको, बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती विकासका क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको, पञ्चबर्षीय पुनर्निर्माण योजनालाई समय सान्दर्भिक बनाउन परिमार्जन गर्ने तयारी भएको लगायतबारे जानकारी पपनि गराए ।
बैठकमा विकास साझेदारका संस्थाका प्रतिनिधिहरुले प्रबलीकरण, निजी आवासको निरीक्षण, त्यसको गुणस्तर, इन्जिनियरको उपलब्धता, जोखिममा परेका परिवार, तेस्रो पक्षको अनुगमन, स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान, समुदायको परिचालन, आर्थिक परिचालन लगायतबारे जिज्ञासा व्यक्त गरेका थिए ।
विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको बैठकमा भारत सरकार, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियन, जाइका, युएसएड, डिएफआइडी, युनडिपी, एसडिसी लगायतका विभिन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
