यूनाईटेड फाइनान्सले ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । यूनाईटेड फाइनान्स लिमिटेडले सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । असोज ३ गते बसेको संस्थाको २२४औँ सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरलाई सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट उक्त लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । संस्थाको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले उक्त लाभांश पाउने छन् ।
जानीजानी कमसल सामाग्री प्रयोग गर्ने अनि कानून कडा भयो भन्न पाइन्छ ?- प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माण व्यवसायीहरुलाई देश विकासमा लाग्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघको २०औं सम्मेलन उद्घाटन गर्दै ओलीले आफ्नो ‘सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाली’को नारा पुरा गर्ने जिम्मेवारी व्यवसायीको भएको बताएका हुन् । ओलीले मुलुकी ऐन अपराध संहिताको प्रसंग निकाल्दै कानूनले व्यावसायीहरुकै हकहितको संरक्षण गर्ने बताए । ऐनमा “निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले बेइमानी नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तर भन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुदैन । यसरी माथि उल्लेखित बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र १ लाख सम्म जरिवाना हुनेछ ।” भनिएकाे छ । यस ऐन भदौ १ देखि देशैभरी लागू भैसकेको छ । ओलीले ऐनमा स्पस्ट रुपमा जानाजान वा बेइमानी नियत उल्लेख गरिएकोले कुनै व्यवसायी डराउनु नपर्ने बताए । उनले भने-‘सरकारले ऐन बनाएर पासो थापेको होइन । देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकमको काम गर्ने व्यावसायी इमान्दार बन्नु पर्छ, जानाजान कमसल सामाग्रीको प्रयोग गर्ने अनि कानून कडा भयो भन्न पाइन्छ ?’ उनले व्यावसायीहरुले आफ्नो व्यवहार बिर्गादै लगेको र समयमै सच्निन आग्रह गरे । व्यवासायीहरूको समस्या के हो बुँदा बुँदा कुरा गर्न तयार रहेको समेत ओलीले बताए । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले व्यावसायीहरुलाई सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग गरे । नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको कारण व्यवसायीहरुले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको बताउँदै म्याद थप गर्न आग्रह गरे । उनले २ करोड सम्मको बोलपत्र स्थानीय तहबाटै गर्न र ठूला राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा नेपाली कम्पनीलाई पनि काम गर्ने वातावरण दिनुपर्नेमा जोड दिए । महासंघको सम्मेलनले नयाँ कार्य समितिको समेत चयन गर्नेछ ।
परिवार नियोजन सन्तानको रहर पुगेकालाई मात्र लक्षित गरिदैन : कबिता अर्याल
कबिता अर्याल – कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक नेपालको जनसंख्या वृद्धिदरमा कमी आएपछि सरकारले परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई त्यति महत्व दिएको छैन् । राष्ट्रिय परिवार नियोजन संघले आफनो तहबाट कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । संघले परिवार नियोजनसंग सम्बन्धित जनचेतना बढाउन कार्यक्रम लिएर जाने तयारी समेत गरेको छ । संघको भावी योजनको विषयमा केन्द्रीत रहेर कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक कबिता अर्यालसँग गरिएको कुराकानी । यस वर्षको परिवार नियोजनका नारा के छन ? विगत ५ वर्षदेखी हामीले राष्ट्रिय परिवार नियोजन सेवा दिवस मनाईरहेका छौ । पछिल्लो ४ बर्षसम्म एउटै नाराका साथ परिवार नियोजनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढिरहेको थियो । हामीले नेपालमा परिवार नियोजन सेवामा लामो समयदेखी काम गरेपनि यसको वकालत गर्न राष्ट्रिय परिवार नियोजन सेवा दिवस मनाउँदै आएको हो । सुरुवाती दिनको हाम्रो नारा ’व्यवस्थित परिवार स्वास्थ्य र बिकासको आधार’ रहेको थियो । परिवार नियोजन सेवाको फोकश किशोर र किशोरी नै हो । हामीले यसबर्ष किशोर र किशोरीको सहभागीतामा परिवार नियोजन सेवाको सुनिश्चितता’ भनेर कार्यक्रम ल्याएका छौ । यो कार्यक्रम हामीले संघीय स्तरमा मात्र नभएर स्थानीय तहमा पनि परिवार नियोजन सेवाको वकालत पुगोस भनेका छौं । परिवार नियोजनको विषयमा कति चेतना आएको छ ? परिवार नियोजनको सेवालाई व्याख्या गर्दा हिजोको दिनमा परिवार नियोजन भन्दा जनमानसको बुझाई बिहे गर्यो, बच्चा जन्मायो र सन्तानको रहर पुगिसकेपछि मात्र परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने भन्ने थियो । तर आज त्यसलाई हामीले परिवर्तन गरिरेहेका छौ । यसकारणले गर्दा परिवार नियोजन सन्तानको रहर पुगेकालाई मात्र लक्षित गरिदैन । यो एउटा किशोर÷किशोरीको समुहदेखी सन्तानको रहर पुगेको समुह सम्मलाई लक्षित गर्छ । परिवार नियोजन बिकासको पनि मुद्दा हो । यो मानव अधिकार पनि हो । हाम्रो संविधानले पनि महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको रुपमा व्याख्या गरिसकेको छ । परिवार नियोजनले के कस्ता सेवा दिदै आईरहेको छ ? हाम्रो अहिले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाबाट पाँच वटा परिवार नियोजनका साधनहरु उपलब्ध छन् । यी अस्थायी साधनहरु हुन् । यसमा कन्डम, पिल्स, डिपो प्लोभेरा,ईम्प्लान्ट,आईयुसीडी पर्छन । परिवार नियोजन सेवालाई यहाँसम्म ल्याउनलाई धेरै समयदेखी सरकारको लगानी छ । यो एकदमै भरपर्दो लगानी हो । २०३० सम्म हामीले परिवार नियोजनलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने छौं । किशोर र किशोरीमा परिवार नियोजन साधनबारे चेतनाको स्तर कत्तिको पाउनुभयो ? किशोर र किशोरीको परिवार नियोजनको ज्ञान हेर्ने हो भने ९९.९ प्रतिशत देखिन्छ । तर अभ्यासमा केही कमी देखिन्छ । अभ्यासको ग्याप लगभग ४० प्रतिशतभन्दा कम छ । अहिले हाम्रो नियोजनको सेवाको स्थिति विश्लेषण गर्दा हामीसँग १०० जना महिलामा ७६ प्रतिशत महिलालाई मात्र परिवार नियोजन सेवाको आवश्यक हुन्छ । अहिलेको प्रयोग दर हेर्ने हो भने ५३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसभित्र पनि ६९ प्रतिशत मात्रा उक्त साधनबाट सन्तुष्ट छन् । गाउँघरमा परिवार नियोजनको साधनको प्रयोग किन कम हुन्छ ? गाउँमा भौगोलिक विकटताले पनि सेवा दिन गार्हो भईरहेको छ । हाम्रो समाजमा सांस्कृतिक बाधाहरु छन् साथै हाम्रा जति पनि सामाजिक बाधाहरु छन् त्यो गाउँघरमा बढी देखिन्छ । त्यसकारण हामीलाई गाउँघरमा पनि सम्बोधन गर्नु गार्हो भईरहेको छ । गाउँघरमा परिवार नियोजनको साधन कम प्रयोग हुन्छ । हाम्रो समुदायमा छिट्टै बिहे गर्न चलन रहेको छ । सरकारले २० बर्ष उमेर तोके पनि अझै पनि धेरै किशोर र किशोरीहरु १६ देखि १७ को उमेरमा बिहे गर्छन् । नेपालको धेरै जस्तो समुदायमा बिहे गरेको १/२ बर्षमै बच्चा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । बिहे गरेको १/२ बर्ष बच्चा नहुँदा समाजमा मानिसहरु कुरा काट्न थाल्दछन्। अझै पनि धेरै समुदायहरु छन् जहाँसम्म हाम्रो पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन । यसले पनि परिवार नियोजनको बारेमा अनविज्ञ छन् । यदि अबको दिनमा हामीले त्यस्ता समुदायलाई छुन सक्यौँ भने पक्कै पनि परिवार नियोजनको ठुलो उपलब्धी हाँसिल गर्न सफल हुन्छौ। किशोर र किशोरीलाई ज्ञान मात्र नभएर अब व्यबहारमा उतार्नको लागि तपाईहरुको प्रयास के हुनेछ ? हामीहरुले सर्वप्रथम त किशोर र किशोरीलाई नै लक्षित गरेर कार्यक्रम शुरु गर्दैछौँ । हाम्रो समाजमा सेवा दिँदा पनि सेवा लिन आउने किशोर र किशोरी सबैले छक्क परेर हेर्ने गर्छन् । तर यो सेवा चाँही हामीले किशोर र किशोरीहरुलाई यो तिमीहरुको अधिकार हो भन्न बुझाउन कार्यक्रम लिएर जाने तरखरमा छौँ । यो संविधानले दिएको कुरा पनि हो र अबको दिनमा हामी यसैमा केन्द्रित भएर कार्यक्रमहरु ल्याउनेछौं । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थालाई किशोर र किशोरीमैत्री वातवरण बनाउन लागि परिरहेका छौँ । त्यस्तै, एउटै मोडलले मात्र उनीहरुमा पुग्न नसकिने हुनाले हामीले स्कुलमा पनि “एक विद्यालय,एक नर्स” को पोलिसीलाई कार्यान्वयन गर्न तिर लागिरहेका छौँ । विद्यालयमै स्वास्थ्यकर्मी भए पक्कै पनि किशोर किशोरीका समस्यालाई त्यहाँ परामर्श दिन सकिन्छ । सरकारको त्यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण भएको छ ।
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको १७ प्रतिशत बोनस सेयर दिन प्रस्ताव
काठमाडौं । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले लगानीकर्तालाई १७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको बिहीबार सम्पन्न सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट चुत्तापुँजीको १७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति र साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र बोनस सेयर वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ ।
बैंकहरूले लगानीकर्तालाई सेयर कर्जा लिन बोलाए
काठमाडौं । बैंकहरुले लगानीकर्तालाई सेयरकर्जा लिन बोलाउन थालेका छन् । लगानीकर्तालाई लक्षित गरी बैंकहरुले आकर्षक सेयर कर्जा योजना ल्याएका छन् । सिभिल बैंक, नेपाल बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले सेयर कर्जा योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तै बैंकहरुले पनि योजना ल्याउने तयारीमा रहेका छन् । लगानीयोग्य पुँजी भएकाले बैंकले ठुला लगानीकर्तालाई फोन गरेर सेयर कर्जा लिन आउन भन्न थालेका छन् । बैंकले फोन गरेर सेयर कर्जा लिन आउन भनेको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउछन् । बजारमा सुधारको संकेत देखिएको, बैंकको ब्याजदर घट्ने अवस्थामा पुगेको र पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी भएकाले बैंकले बोलाउन थालेको उनले बताए । एनएमबी बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले सेयर कर्जा लिन बोलाएको उनले बताए । यस्तै अन्य बैंकले पनि धमाधम सेयर कर्जा योजना ल्याउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । सिभिल बैंकले आधारदर (वेसरेट) मा सेयरधितो कर्जा दिने योजना ल्याएको छ । बैंकको आधारदर ११.८४ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले सेयरधितोको कर्जा व्यवस्थापन शुल्क ०.७५ प्रतिशत मात्र रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै नेपाल बैंकले ३ दिनभित्र सेयर कर्जा दिने भएको छ । सस्तो ब्याजदरमा सेयर कर्जा दिने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकको आधारदर कम भएकाले सेयर कर्जा सस्तो हुने देखिएको हो । नेपाल बैंकको आधारदर ७ प्रतिशत छ । माछापुच्छ्रे बैंकले पनि बिहीबार सुलभ दरमा सेयर कर्जा दिने गरी योजना ल्याएको छ । पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा सुधारका संकेत देखिएपछि बैंकहरुले लगानीकर्तालाई सेयर धितो कर्जा दिने योजना ल्याएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार २० प्रतिशतसम्म घट्दा मार्जिन कल गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सेयरकर्जा लगानी सीमा ५० प्रतिशत तोकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६० करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र सेयरधितोमा लगानी भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरधितो कर्जा ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
३८० विद्यालयमा आयुर्वेद तथा योग शिक्षा लागू गर्दै सरकार
काठमाडौँ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३८० भन्दा बढी विद्यालयमा आयुर्वेद तथा योग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आयुर्वेद विभागले यो कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको हो । बढ्दै गएको नसर्ने रोगको जोखिम कम गर्नका लागि खानपान तथा जीवनशैली परिवर्तन गराउने उद्धेश्यले यो कार्यक्रम शुरु गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक डा बासुदेव उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार देशभर रहेका ३८० वटा आयुर्वेद संस्थाले आफ्नो नजिकको कम्तीमा एक विद्यालयमा गएर साप्ताहिक रुपमा आयुर्वेद तथा योग कक्षा सञ्चालन गर्नेछन् । उनीहरुले यो कक्षामा विद्यार्थी संगै शिक्षकलाई समेत सहभागी गराउनेछन् । ‘खासमा अहिले बढदै गएको नसर्ने रोगको जोखिम न्युनिकरण गर्ने चुनौती हो । त्यसका लागि योग व्यायम, जीवन शैली आदिका कुराहरु मुख्य रुपमा आउँछ । त्यसैमा केन्द्रीत रहेर योग तथा आयुर्वेदिक कक्षा सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना हो,’ महानिर्देशक डा. उपाध्यायले भने । विभागले यसका लागि प्रत्येक आयुर्वेदिक संस्थालाई ८५ हजार बजेट समेत उपलव्ध गराएको जनाएको छ । विद्यालयमा साप्ताहिक रुपमा निश्चित दिन र समयमा योग प्रशिक्षण गराइने बताइएको छ । श्रोत-नेपाल हेल्थ
बेनी–जोमसोम अवरुद्ध सडक एक हप्तापछि खुल्यो
काठमाडौं। बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाट खण्डको अवरुद्ध सडक एक हप्तापछि खुलेको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले रघुगङ्गाले कटान गरेर सडक बगाएको ठाउँमा खोला फर्काउनुका साथै पहाड काटेर सवारी साधन आवतजावत गर्न मिल्ने बनाइएको हो । भदौ २७ गते रघुगङ्गा नदीमा आएको बाढीले करीब ३० मिटर सडक बगाएपछि उक्त स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको थियो । मर्मतपछि बेनी–देखि काभ्रेभीरसम्मको खण्डमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिने भएको आयोजनाका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले बताए। काभ्रेभीरमा अवरुद्ध सडक खुलाउन भने नेपाली सेनाको सहयोगमा बिस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिने भएको छ । सडक पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न अझै एक, दुई दिन लाग्ने आयोजना प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए। मुस्ताङ खण्डको अवरुद्ध सडकसमेत मर्मत गरिएको छ । बाढीले लेते खोलाको बेलिब्रिजको जगलाई जोखिमयुक्त बनाएपछि सो खोलाको पानी बहने मार्ग मोडिएको छ । छयत्तर किमी दूरीको बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासी, पर्यटक र तीर्थयात्री समस्यामा परेका थिए भने मुस्ताङमा उत्पादन भएको स्याउ ढुवानीमा पनि समस्या भएको थियो।रासस
पूर्वाधार विकासमा नीतिगत फड्कोः रुख काटेर रोप्नु नपर्ने, पैसा तिरे पुग्ने
काठमाडौं । विकास निर्माणका क्रममा काटिने रुखहरुको सट्टा रुखै रोप्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले केहि नेपाल ऐन संसोधन गरेर पूर्वाधार विकासका क्रममा काटिने रुखहरुको साटो रुखै रोप्नुपर्ने बाध्यताबाट विकासकर्तालाई छुटकारा दिन लागेको हो । हालसम्म विकास निर्माणको काम गर्ने एजेन्सीले नै एउटा रुख काट्दा २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले यस्तो व्यवस्था हटाएर विकास निर्माणमा सहभागी कम्पनीहरुले रुख रोप्नुको साटो काटिएका रुखहरुको क्षतिपुर्ति दिए पुग्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । विकास निर्माण कर्ताले काटिएका रुख रोप्नका लागि उपलब्ध गराएको रकम वन विकास कोषमा राखिनेछ । वन मन्त्रालय मातहतमा रहने सो कोषको रकम वन विकासमा खर्च गरिनेछ । ‘रुखको साटो रुख रोप्नु नपर्ने व्यवस्था गर्दैछौं । वन क्षति भए वापत डेभलपरले क्षतिपुर्ति रकममा दिन्छ, त्यो पैसा वन विकास कोषमा जम्मा हुन्छ । वन मन्त्रालयले त्यो पैसा डेडिकेटिड रुपमा वनकै विकासमा मात्रै खर्च गर्छ । अब यसरी वन सम्बन्धी समस्या निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई रहँदैन् ।’, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने । उनले हदबन्दी भन्दा माथीको जग्गा प्राप्तीको समस्या पनि सोही संसोधनबाटै समाधान गरिने बताए । पूर्वाधार विद डा. सूर्यराज आचार्यले रुखको साटो रुखै रोप्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अन्त्य ठूलो नीतिगत फड्को हुने बताए । तर विद्यमान वन क्षेत्र नघट्ने गरि वनको विकास भने हुनै पर्नेमा उनले जोड दिए । ‘विकास र वातावरणिय सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट काटिएका रुख सोही अनुपातमा रोपिनुपर्ने कुरा विल्कुल जायज हो । तर कुनै आयोजना बिशेषमा काटिएका रुखको २५ गुणा बढी अनिवार्य रुपमा रोपिनुपर्ने हालको व्यवस्था सबै सन्दर्भमा व्यवहारिक नहुन सक्छ । त्यसैले कुनै सन्दर्भमा एउटा रुखको साटो २५ भन्दा बढि पनि रोपिन सक्छ र कुनैमा २५ भन्दा कम पनि हुन सक्छ । त्यसैले पूर्वाधार विकासको आवश्यकतामा जति रुखको कटान हुन्छ, त्यो भन्दा धेरै हुने गरि कोषमार्फत वन गरिनुपर्छ । तर हाल भएको वन क्षेत्र नघट्ने गरि कायम गरिनुपर्छ ।’ डा. आचार्यले भने । हाल जल विद्युत आयोजना, सडक, रेल, विमानस्थल लगायतका पूर्वाधार आयोजनाहरुको निर्माणका क्रममा रुख काटेर रुखै रोपिदिनुपर्ने व्यवस्थाले अवरोध गरिरहेको छ ।
