उत्थानशील समुदाय निर्माणमा रेडक्रसको प्रतिवद्धता
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित मानवीय सेवाका गतिविधिहरुलाई प्रभावकारी बनाउँदै उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्न रेडक्रस अभियानका अंगहरु साझेदारीको नयाँ ढाँचामा सहमत भएका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र अन्तर्राष्ट्रिय महासँघ र आइसीआरसीको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार सम्पन्न दुइदिने रेडक्रसको साझेदारी बैठकले नेपालमा समन्वयात्मक र प्रभावकारी सहयोगको लागि साझा नेतृत्वको अवधारणा अघि सारेको हो । यसैवीच विभिन्न देशका रेडक्रस सोसाइटीहरुले नेपालमा उत्थानशीलता, लैँगिक समानता, पूर्वतयारी, नगद सहयोग, स्वास्थ्य र जवाफदेहिता जस्ता क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि जनाएका छन् । कार्यक्रमको दौरानमा सहभागी अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, कोरिया, स्वीजरल्याण्ड, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, जापान, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकका रेडक्रसका प्रतिनिधिहरुले नेपालमा रेडक्रसको संस्थागत विकास र सामुदायिक सहयोगमा थप सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका नेरेसोका निर्देशक दिव्यराज पौडेलले जानकारी दिए । बैठकमा नेपालको अवस्थाबारे विश्लेषण, नेपालमा प्रयोग गरिएका विकासका मोडलहरु,गत साझेदार बैठकका निचोड र प्रगति, नेपाल भुकम्प सहयोगको प्रगति र आगामी दिनको साझेदारीका प्राथमिकता जस्ता क्षेत्रमा गहन छलफल गरिएकोले बैठक सफल भएको धारणा नेरेसोका महामन्त्री देवरत्न धाख्वाले बताए । उक्त २ दिने बैठकमा १८ वटा विभिन्न देशका रेडक्रस रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीका प्रतिनिधिहरु, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसँघ नियोग तथा विज्ञहरु र रेडक्रस अभियानका अँगहरुका प्रतिनिधि गरी ७१ जनाको सहभागिता रहेको थियो । साझेदार मुलुकका प्रतिनिधिहरु बुधबार फिल्ड अवलोकनका लागि विभिन्न जिल्लाहरुमा गएका छन् । कार्यक्रममा नेरेसोका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल, आइएफआरसी एशिया प्रशान्त क्षेत्रका उपनिर्देशक मार्टिन फलर र साझेदारी विभाग प्रमुख पियरे क्रेमर तथा अष्ट्रेलियन रेडक्रसका मुकेश सिँले सहजीकरण गरेका थिए ।
बागदरबार भत्काउन पाँचको आवेदन, ३ वर्षमा सम्पन्न हुने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय रहँदै आएको बागदरबार भत्काउन ५ कम्पनीको निवेदन परेको छ । करीब १८ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भएको बागदरबार तीन तलाको छ । भवन छिट्टै भत्काउन खरिद प्रक्रियामा लगिने कामपाका सहप्रवक्ता नवराज ढकाल बताए । भत्काउने काम शुरु भएको तीन महीनामा सकिने छ । १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लागतमा पुनःनिर्माणको काम थाल्ने कामपाको योजना छ । निर्माण शुरु भएको तीन वर्षमा सम्पन्न भई प्रयोगमा ल्याइने जानकारी दिँदै उनले भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बागदरबारमा अब परम्परागत, मध्यकाल र आधुनिक गरी तीन काल खण्डको ढाँचा उपयोग हुने बताए । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिन थालेको छ । भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि कामपाले केही काम नगरेको जनगुनासो आइरहेकै समयमा कामपाले निर्माणको कामलाई चासोका साथ लिएको छ । रानीपोखरीको पुनःनिर्माणका लागि कामपामा २ वटा आशयपत्र पेश भएका छन् । त्यसैगरी स्मार्ट पार्किङ निर्माणका लागि ६ कम्पनीले निर्माण गर्न आशयपत्र पेश गरेका छन् । ऐतिहासिक सम्पदा रानीपोखरी २०७२ सालको भूकम्पको कारण क्षतिग्रस्त भएको थियो । विभिन्न विवादका कारण क्षति भएको ३ वर्ष बितिसक्दासम्म निर्माण शुरु हुन नसक्दा एक महीनाअघि कामपाले आशयपत्र माग गरेको थियो । सोही मागअनुरुप दुई निर्माण कम्पनीले निर्माणका लागि आशयपत्र पेश गरेको कामपा खरिद एकाइ प्रमुख प्रमोद पोखरेलले जानकारी दिए । भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःनिर्माण हुन नसक्दा यस वर्ष पनि सर्वसाधारणले रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिरको दर्शन गर्न नपाउने निश्चित भएको छ । यसअघि कामपाले मन्दिरसहित रानीपोखरीको पुनःनिर्माण गर्दा पुरातत्व विभागले बालगोपालेश्वर मन्दिर गुम्बज शैलीमा निर्माण गरेको र निर्माणका क्रममा सिमेन्ट प्रयोग गरेको जनाउँदै विवाद सिर्जना भएपछि निर्माणको सम्पूर्ण काममा रोक लगाएको थियो । रासस
चीनले अमेरिकासँग लियो बदला, ६० अर्ब डलरको अमेरिकी सामानमा करवृद्धि
चीन । अमेरिकाले करिब २०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ सामानमा करवृद्धि गरेकोे बदलास्वरूप चीनले पनि मङ्गलबार ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी सामानमा आगामी हप्तादेखि कर बढाउने घोषणा गरेको छ । करिब पाँचदेखि १० प्रतिशत अमेरिकी सामान अर्थात् करिब पाँच हजार २०० अमेरिकी सामानमा सोमबारदेखि नै लागु हुनेगरी कर बढाएको थियो । अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा कर बढाएकै दिन उक्त घोषणा गरिएको चिनियाँ वित्त मन्त्रालयले बताएको छ । यदि अमेरिकाले यसभन्दा पनि बढी कर बढाउँदै गएमा चीनले यथोचित प्रतिक्रिया दिनेछ, मन्त्रालयद्धारा सोमबार जारी वक्तव्यमा भनिएको छ । अमेरिकाले चीनबाट आउने सामानमा नयाँ दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कर वृद्धि गर्ने भनी सञ्चारमाध्यममा आएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याएमा बेइजिङले पनि यसको यथोचित जवाफ दिने चीनको विदेश मन्त्रालयले सोमबार जनाएको थियो । “यदि अमेरिकाले चीन पठाउने थप सामानमा नयाँ करको वृद्धिको घोषणा गरेमा बेइजिङले यसविरूद्ध नयाँ उपायको घोषणा गरी आफ्नो कानुनी अधिकार र चाहनालाई प्रत्याभूत गर्नेछ,” चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुवाङले सञ्चारकर्मीसँगको नियमित भेटका क्रममा बताए । विश्वका यि दुई शक्ति राष्ट्रहरूबीच विगत केही महिनादेखि व्यापार युद्ध चलिरहेको छ जसका कारण दुबै मुलुकका ग्राहकलाई प्रभावित तुल्याएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले यसपहिलेदेखि नै चीनबाट अमेरिका आयात हुने ५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सामानमा २५ प्रतिशत कर बढाएको थियो । बदलामा चीनले पनि अमेरिकाबाट चीन ल्याउने सामानमा कर वृद्धि गरेको थियो । हालै वासिङटनले व्यापार विवादबारे नयाँ वार्ता गर्न गरेको आह्वानलाई चीनले गत हप्ता स्वागत गरेको थियो । यस बिषयमा दुई पक्षबीच छलफल चलिरहेको थियो जसले विश्वका दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका मुलुक व्यापार युद्धबाट फिर्ता हुने आशा पलाएको थियो । तर मङ्गलबार अमेरिकी प्रशासनले गरेको निर्णयपछि चीनको यो प्रतिक्रिया आएको हो । ट्रम्प प्रशासनले थप २०० अर्ब डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्को सातादेखि लागू हुने यस करवृद्धिका कारण विश्वका सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएका दुई मुलुकबीच व्यापार युद्ध निम्त्याउने खतरा बढेको छ । अमेरिकाको पछिल्लो करवृद्धिका कारण हाते झोलादेखि साइकलका टायरसम्मको मूल्य वृद्धि हुनेछ । अमेरिकाले चीनबाट बार्षिक करिब ५०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सामान आयात गर्छ । रासस/एएफपी
संचय कोषले ५ वर्षे योजना बनाउँदैै, कोषको आकार ३ गुणा बढाएर ७ खर्ब पुर्याउने
काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषको पुँजी ३०० प्रतिशत बढेर ७ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । थप पुँजी बढाउन कोषले ५ वर्षे रणनीति तयार पारी संचय कोष कट्टीको दायरा बढाउने नीति लिएको छ । हाल कोषको आकार २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारी कोषबाट मात्र तलव लिने निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायत निजीकाे कोष कट्टी भइरहेकोमा अब गैरआवासिय नेपाली, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई पनि समावेश गरेर बढाउने कोषका प्रशासक तुलसी गौतमले बताए । नयाँ क्षेत्रलाई दायरामा ल्याएपछि ५ वर्षमा कोषको आकार ७ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने उनको भनाई छ । संचय कोष ऐनले गैरसरकारी क्षेत्रको पनि कोष कट्टा गर्न बाटो खुला गरेपछि दायरा बढाउन लागिएको गौतमले जानकारी दिए । श्रम ऐनले पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको संचय कोष कट्टा गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यस्तै संघीयता कार्यान्वयनसंग सरकारको ३ तहमा कर्मचारीको संख्या बढेर जाने भएपछि कोषको पुँजीको आकार बढ्ने देखिएको छ । हाल ८५ हजार रहेको निजामति कर्मचारीको संख्या केही वर्षभित्र बढेर १ लाख ४५ हजार पुग्दै छ । यी सबैको संचय कोष कट्टा हुने छ । यस्तै कर्मचारीको तलव वृद्धि औसत १६ प्रतिशत छ । तलव बढेपछि स्वभाविक रुपमा यो दोब्बर हुन्छ । रेमिट्यान्स कोषमार्फत ल्याउने तयारी कोषले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको रेमिट्यान्स ल्याउने तयारी थालेको छ । रेमिट्यान्सलाई कोषमार्फत ल्याउन श्रम सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले कार्यविधि र खाका तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने छ । सरकारबाट स्वीकृत भएपछि विदेशमा रहेका नेपालीबाट पुँजी संकलन गर्ने र तिनका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा पनि दिने गौतमले जानकारी दिए । कोषले वैदेशिक रोजगारीमा जानेबेला रेमिट कार्ड दिने र सो मार्फत रकम सिधै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न मिल्ने सहितको व्यवस्था मिलाउन लागेको हो । “वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई समेट्न सकियो भने कोष बढेर १० खर्ब रुपैयाँ पनि पुग्ने देखिएको छ ।” उनले भने- “६ वटा मुलुकमा मात्र फोकस गर्दा ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजी ल्याउने सकिने देखिएको छ ।” कोषले गैरआवासिय नेपालीले विदेशमा संकलन गरिरहेको प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ पनि कोष मार्फत परिचालन गरिने तयारी भएको छ । कोषले गैरआवासिय नेपालीलाई संचयकर्ता बनाएर रकम नेपालमा भित्र्याउने भएको हों ।
दुरसञ्चार प्राधिकरणले युटीएललाई दियो चेतावनी, काम शुरु नगरे कारवाही
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) लाई सेवा शुरु गर्न पत्राचार गरेको छ । टेलिफोनको एकिकृत (युनिफाइड) लाइसेन्स लिएको लामो समय बितिसक्दा पनि काम शुरु नगरेपछि प्राधिकरणले पत्र काटेको हो । प्राधिकरणले सोमबार नै युटीएललाई पत्र काटिसकेको अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए । विकासन्युजसँगको कुराकानीमा झाले युटिएललाई समयमै सुध्रिन चेतावनी दिएको बताए । “कुनै पनि कम्पनीले लाइसेन्स लिएर सेवा प्रदान नगरी बस्न मिल्दैन” झाले भने “ त्यसैले पत्राचार गरिएको हो ।” पछिल्लो दिनमा युटीएल तल्लो दर्जामा खस्केको छ । उनका अनुसार युटिएललाई कानून बमोजिम कारबाही भैसकेको छ । जसअनुसार ५ लाख जरिवाना भैसकेको छ । प्राधिकरणले स्पष्टीकरण लिइसकेको छ । एक वर्षअघि प्राधिकरणले युटीएलसँग अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता गरेको थियो । फाइबर बिछ्याउने सम्झौतामा प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा र युटीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसपी पचौरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका गरेका थिए । युटीएलले २ अर्ब १ करोड रुपैंयाँ खर्चेर प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सहमति गरेको थियो । तर हालसम्म कुनैपनि कार्य प्रगति नभएको अध्यक्ष झाले बताए । युटीएल पछिल्लो १३ बर्षदेखि नोक्सानीमा रहेको कम्पनी हो । युटीएलले सीडीएमए प्रविधिबाट टेलिफोन सेवा शुरु गरेको थियो । हाल सो सेवालाई जीएसएमले प्रतिस्थापन गरेपछि उसलाई प्राधिकरणले एकिकृत लाइसेन्स दिएको थियो ।
म्याद थप्ने आफै, अनि ठेकेदारले काम गरेन भन्ने ? तारानाथ सापकाेटा
मेरो देशमा १४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न १४ वर्ष लाग्छ। ७ किलोमिटर बाटो पिच गर्न ७ वर्ष लाग्छ। १ हजार ४७० करोड खर्च गरेर बनाएको नहरबाट १ हजार ४७० घण्टासम्म पनि पानी पठाउन सकिन्न। ८÷१० वर्षमा मोनो रेल चल्ला, मेट्रो रेल चल्ला, अर्को चक्रपथ बन्ला भनी सोच्नु बेकार छ। बाटो विस्तार गर्न भनी भएका संरचना भत्काएर छोडिएको छ। जलाशययुक्त जल विद्युत् आयोजना बनाउने भनेर हल्ला गर्न लागेको दुई दशक भइसक्यो। काम केही भएको छैन। ठेकेदारले काम लिएर अलपत्र पारियो भनेर प्रचार गरिन्छ। तर अलपत्र पार्न किन दिइन्छ ? ठेक्काको अर्को पक्षको पनि कमजोरी भएर नै काम ढिलो भएको हो। एक पक्षको मात्र कमजोरी भए ठेक्का भङ्ग पनि हुनसक्छ। ठेकेदारको कार्य सम्पादन करार बमोजिम नभए, ठेक्का भङ्ग हुन सक्ने कुरो करारमै लेखिएको हुन्छ। ठेकेदारले आफै ठेक्काको म्याद थप्न मिल्दैन। म्याद थप्ने आफै, ठेकेदारले काम गरेन भन्ने पनि आफै। यस्तो द्वैध चरित्र भएको देशमा बिकास हुँदैन। बिकास त्यो देशमा हुन्छ, जहाँ जसले जे काम गर्नु पर्ने हो त्यही काम गर्छ। निर्मलाको बलात्कार गर्ने व्यक्ति पत्ता लाग्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्ने कुरो हो ? अचम्म छ। उसो भए प्रसाशनको काम के हो ? जसले जे काम गर्ने हो त्यही काम गर। अनुसन्धान गर भनेर प्रधानमन्त्रीलेले भन्नुपर्ने कुरो हो ? दिनदहाडै भएको बलात्कारको बास्तविकता पत्ता लागाउन सकिन्न भने अरू काम गर्छु भनेर फुर्ति गर्नु आवश्यक छैन।
हिमालय उर्जाले पायाे ३० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति
काठमाडौं । हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडले ३० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति पाएको छ । बोर्डको अनुमति पाएसँगै कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि ९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने छ । कम्पनीले सो मात्राको सेयर बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ मार्फत ९ हजार ९०० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने छ ।
झापामा विर्तामोड-भद्रपुर चार लेनको सडक बन्दै
काठमाडौं। झापामा पहिलोपटक विर्तामोड–भद्रपुर सडक खण्ड चार लेनको निर्माण शुरु भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय दमक र विर्तामोड नगरपालिकाको पहलमा ४ दशमलव ७ किलोमिटर लामो सो सडकलाई कालोपत्र गर्दै स्तरोन्नति गर्ने काम शुरु भएको हो । रु २७ करोडको लागतमा उक्त सडकको स्तरोन्नति २०७६ पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आशिष प्रेरा जेभीका सञ्चालक राजकिशोर गुप्ताले ठेक्का लिनुभएको सडक डिभिजन कार्यालय दमकका इञ्जिनीयर माधव पौडेलले जानकारी दिए। अस्तव्यस्त हुँदै गएको विर्तामोडदेखि सदरमुकाम भद्रपुर जोड्ने मुख्य मार्गको स्तरोन्नतिको काम शुरु भएसँगै अब विकासका कामले गति लिन थालेको विर्तामोड नगरपालिका प्रमुख धु्रवकुमार शिवाकोटीले बताए। विर्तामोड–भद्रपुर सडकखण्डअन्तर्गत २ दशमलव ८ किलोमिटर सडक चार लेनको बनाइने र बाँकीलाई दुई लेनअन्तर्गत फराकिलो बनाइने इञ्जिनीयर पौडेल बताउँछन्। ठेकेदार गुप्ताले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने बताए। जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र विर्तामोडदेखि सदरमुकाम भद्रपुरसम्मको सडकखण्ड भत्किएको वर्षौं बिते पनि बन्न सकेको छैन । एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा तीन वर्ष अघि नै उक्त सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । ठेकेदार कम्पनी ‘थोदुङ–लोहनी–सिंह एण्ड ब्रदर्श जेभी’ले सम्झौताबमोजिम काम नगरेपछि सडक निर्माण ओझेलमा परेको थियो । रासस
