साढे ३ लाख लगानीको मकै चिउरा उद्योगको शिलान्यास
काठमाडौं । झापाको गौरादह नगरपालिका–५ स्थित महारानीझोडामा स्थापना गर्न लागिएको मकैको चिउरा उद्योगको शनिबार वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले शिलान्यास गरेका छन् । स्थानीय महारानीझोडा साना किसान सहकारी संस्थाले नमूना एकीकृत सहकारी खेतीअन्तर्गत मकैको चिउरा बनाउने उद्योग स्थापना गर्न लागेको हो । सहकारीको १६औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसर पारेर आयोजना गरेको शिलान्यास कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । सहकारीले सरकारको अनुदान र आफ्नै लगानीमा मकैको चिउरा उद्योग स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको संस्थाकी अध्यक्ष मीना ढकालले बताए । उद्योगका लागि चाहिने भवनको काम शुरु गरिएको छ भने उपकरण धमाधम आयात भइरहेको अध्यक्ष ढकालले बताए । उहनका अनुसार उद्योगको कूल लागत रु तीन करोड ५० लाख रहेको र त्यसमध्ये सरकारको रु एक लाख ५० हजार अनुदान रहेको छ । उद्योगको अन्य लगानी भने सहकारीको रहेको संस्थाले जनाएको छ । आगामी ६ महीनाभित्रमा सञ्चालन हुने चिउरा उद्योग पूर्वमा पहिलो हुने र त्यसबाट मकैको चिउरा, पिठो, चामल उत्पादन हुने छ ।रासस
खुकुलो मौद्रिक नीतिबाट मात्रै आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्दैन : अर्थमन्त्री
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मूल्य वृद्धिदर र विनिमयदरको उतारचढावको अवस्थामा खुकुलो मौद्रिक नीतिबाट आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पु¥याउने उपाय सीमित भएको बताएका छन्। उनले भने, “परिमाणात्मक रूपमा खुकुलो बनाइएको मौद्रिक नीतिले मात्र भन्दा पनि उत्पादनसँग जोडिएको कर्जा नीतिले अस्थिर वित्तीय स्थितिबीच पनि आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग पर्याउन सकिन्छ। इण्डोनेशियाको बालीमा भइरहेको विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकको अवसरमा आगामी दश वर्षको विकासका चुनौतीबारे शनिबार मुद्रा कोषको एशिया प्यासिफिक विभागले एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैकका गभर्नरसँग गरेको बैठकमा उनले सो धारणा राखेका हुन्। मन्त्री डा खतिवडाले मौद्रिक नीतिको भूमिका र दायरा विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले कमजोर हुँदै गएको बताए। व्यापारिक संरक्षणवादसँगै अहिले ठूला मुलुकले साना मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेकामा विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज र खुकुलो बनाउन पैरवी गरेका संस्थाहरूले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरी अस्वभाविक संरक्षणवादलाई रोक्न सक्नुपर्ने बताए। व्यापार युद्धले सिर्जना गरेको विनिमयदर अस्थिरताका कारण एशियाली मुलुकबाट पश्चिमी मुलुकहरूमा पूँजी प्रवाह भएकोमा चासो राख्दै डा खतिवडाले एशिया क्षेत्रभित्रकै बढ्दो व्यापार तथा लगानीको वातावरण सुहाउँदो पूँजी बजार र मुद्रा बजार यस क्षेत्रमै सघन रूपमा विस्तार हुनसकेमा एशियाबाट युरोप अमेरिकामा पूँजी बहिर्गमन नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उहाँले विगतको आर्थिक वृद्धि पूँजी, श्रम र प्राकृतिक स्रोतबाट सिर्जना भएकोमा अहिले डिजिटल प्रविधि र ज्ञानमा आधारित आर्थिक वृद्धि भइरहेकोतर्फ सङ्केत गर्दै यस्तो वृद्धिबाट सिर्जना हुने आयको वितरण झन् असमान हुँदै जाने र मुलुक–मुलुकबीच एवं जनता–जनताबीच आर्थिक असमानता बढ्दै जानेतर्फ विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ध्यान दिनुपर्ने र असमानता घटाउने नीतिहरूको पैरवी गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। एक अर्को प्रसङ्गमा, उनले नेपालको नै विद्यमान ऋणको भार दक्षिण एशियामै कम रहेको सन्दर्भमा आधारभूत पूर्वाधारको विकास र निर्यातजन्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि वर्तमान ऋणको स्तरलाई कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना र मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा आगामी १० वर्षमा पुग्न सकिने बताए। शनिबार नै विश्व व्यापार सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू र अर्थ मन्त्रालय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालबीच भएको बैठकमा नेपालमा उत्पादन तथा बजार सम्भाव्यता भएको प्रमुख वस्तुहरू खासगरी पस्मिना, अदुवा र औषधिजन्य जडीबुटीको उत्पादन, प्रशोधन, बजार विश्लेषण तथा प्रवद्र्धनको लागि विश्व व्यापार सङ्गठनले नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा ठोस कार्ययोजना बनाइ सहायता परिचालन गर्न विश्व व्यापार सङ्गठन सकारात्मक रहेको बताए। रासस
प्रदेश सरकारले साउनदेखि कर्मचारीको तलब दिएन
काठमाडौं । दशैँको मुखमा बैतडीका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । प्रदेश सरकार मातहत स्थापना भएका केही कार्यालयका कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । दशैँमा समेत तलब नपाउँदा समस्या भएको कर्मचारीले बताएका छन् । दशैँको मुखमासमेत तलब नपाउँदा आफूहरूलाई निकै समस्या भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीका निमित्त प्रमुख कर्णबहादुर चन्दले बताए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाएका छैनन् । यस्तै भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र पाटन बैतडीका कर्मचारीले पनि तलब पाएका छैनन् । दशैँअघि तलब पाउने आश मरिसकेको भेटनरी अस्पताल तथा पशुुसेवा विज्ञ केन्द्रका पशुसेवा प्राविधिक बिसन विष्टले बताए । डिभिजन वन कार्यालय, साविकको भूसंरक्षण कार्यालयका कर्मचारीले पनि तलब पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार मातहतका केही कार्यालयका कर्मचारीले तलब पाएको भए पनि चार कार्यालयको अख्तियारी नै नआएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहायक सूचना अधिकारी पूर्णानन्द जोशीले जानकारी दिए । उनले भने, “अहिलेसम्म अख्तियारी नआएका कार्यालयको दशैँअघि अख्तियारी आउने सम्भावना कम छ ।” प्रदेश सरकार रहेका कार्यालयको तलब नपाउँदा मुख्य चाड दशैँ तिहार नै खल्लो हुने चिन्तामा कर्मचारी छन् । यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत रहेका बैतडीका सरकारी कार्यालय कामबिहीन बनेका छन् । नयाँ संरचनाअनुसार बैतडीमा स्थापना भएका कार्यालयले कार्यक्रम र अख्तियारी नपाउँदा कामबिहीन बनेका हुन् । रासस
आइएमईका ग्राहकले स्टार अस्पतालमा १५ प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । आइएमई लिमिटेडका ग्राहकले ललितपुरको स्टार अस्पतालमा सेवा शुल्कमा १५ प्रतिशत छुट पाउने पाउने भएका छन् । हालै दुई संस्थाबीच सो मात्राको छुट दिने स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार आइएमई प्रिभिलेज कार्डवाहक सेवाग्राहीहरूले स्टार अस्पतालको सेवामा १५ प्रतिशतसम्म विशेष छुट पाउनेछन् । यो छुट सुविधा अस्पताल भित्रको सेवामा मात्र लागु हुनेछ । यो सेवा लिनको लागि सेवाग्राहीहरूले आइएमईले प्रदान गरेको आइएमई प्रिभिलेज कार्ड अस्पतालको ओपीडी शाखामा देखाउनुपर्नेछ । सम्झौतापत्रमा आइएमईका तर्फबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि प्रमुख माधव कटुवाल र स्टार अस्पतालको तर्फबाट प्रमुख संचालन अधिकृत डा. सन्देश जी.सीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौता सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले एक (१) वर्षसम्मका लागि लागु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
चिनियाँ लगानीमा १६४ मेगावाटको कालिगण्डकी गर्ज निर्माण हुने, सरकारले लाइसेन्स दिन प्रक्रिया अघि बढायो
काठमाडौं । सरकारले १६४ मेगावाटको कालिगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कालिगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडलाई विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइेन्स) दिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोजनाको लाइसेन्स दिन विद्युत विकास विभागले ३५ दिने सुचना प्रकाशित गरेको छ । आयोजनाबाट प्रतिकुल असर पर्ने भए लिखित राय सुझाव दिन विभागले सर्वसाधारणलाई अनुरोध समेत गरेको छ । कालिगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावरले ३५ दिनपछि विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स पाउने छ । काम सुरु गरेको ५ वर्षमा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ८३ करोड १० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ र गर्ज बनाउन २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (ईआईए) स्वीकृतिको क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा प्रवद्र्धक हाइड्रो सोलुसनका सञ्चालक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र युनाङ सिङ हवा वाटर कन्जरभेसन एण्ड हाइड्रो पावरका प्रतिनिधिबीच लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हाे । आयोजनाको मुख्य स्वामित्व चिनियाँ कम्पनीको हुने छ भने लगानी जुटेपछि काम सुरु हुने कम्पनीले जनाएकाे छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिदबिक्रीका लागि कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रस्ताव गरेको छ । २०.५ मेगावाट क्षमताका ८ वटा टर्वाइन जडान गरिने र आयोजनाको ठाडो उचाई (हेड) ५२७ मिटर हुने छ । म्याग्दी र मुस्ताङ भएर बग्ने कालिगण्डकी नदीको पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले वि.सं २०६३ मा आयोजनाको सर्वेक्षण भएको थियो । वि.सं २०६८ पुस १९ गते उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको आयोजनाले प्रक्रिया पूरा नगरेपछि लाइसेन्स नै रद्द भएको थियो । पुरानो लाइसेन्स रद्द भएपछि नेपाल कालिगण्डकी गर्ज नाममा पुरानै कम्पनीले आयोजनाको पुनः सर्वेक्षण गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको घाँसामा बाँध र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा विद्युत्गृह प्रस्ताव गरिएको आयोजना म्याग्दीमा हालसम्मकै ठूलो हो । पाँच किलोमिटर सुरुङ रहने आयोजना नदिको वहावमा आधारित (रन अफ द रिभर) प्रकृतिको हो । आयोजना बेनी–जोमसोम कच्ची राजमार्गको ३६ किमी माथि बाँदरजुंग भिरको पारीपट्टी रहेको छ । कम्पनीले आयोजनाको विद्युत गृह समेत आवस क्षेत्रको लागि तीन सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा खरिद गरिसकेको छ। मुहानदेखि पावरहाउस क्षेत्रसम्म मोटर बाटोको पहुँच रहेको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत १ किलोमिटर माथि दानामा निर्माणाधिन २२० केभीए कालीगण्डकी करिडोर प्रसारणलाईन सवस्टेसनमा जोडिने छ ।
बाँकेमा जनप्रतिनिधिको मौनताले गर्दा सर्वसाधारण कालोबजारीको मारमा
काठमाडौं। जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्दा स्थानीय तहमा कालोबजारी मौलाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार जनप्रतिनिधिले प्रयोग नगर्दा बजारमा कालोबजारी मौलाएको हो । बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बजार अनुगमन झारो टार्ने खालको बेमौसमी बनिरहेको छ । अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कालोबजारीबारे चुपचाप छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले जनप्रतिनिधिलाई अनुगमनको स्पष्ट अधिकार दिएको छ । तर, दशैसँगै बाँकेको नेपालगञ्ज, कोहलपुरलगायतका क्षेत्रमा कालोबजारी मौलाएका बेला जनप्रतिनिधि भने मौन छन् । नेपालगञ्जलगायत बाँकेका स्थानीय बजारमा दशैँको समयमा उपभोग्य सामग्री र कपडामा कालोबजारी भइरहेको जनगुनासो तीव्ररूपमा आइरहेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले स्थानीय तहले गर्ने अनुगन समितिलाई कसुरअनुसार रु पाँच हजारदेखि रु तीन लाखसम्म ‘अन द स्पट’ जरिवाना गराउनसक्ने अधिकारसमेत दिएको छ । ऐनले अधिकार दिए पनि जनप्रतिनिधिबीच समन्वय नहुँदा बाँकेमा कालोबजारीले प्रश्रय पाएको हो । जनप्रतिनिधिको मौनताले गर्दा सर्वसाधारण महँगी र कालोबजारीको मारमा परेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ (ख) उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने उल्लेख छ । तर, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासहित बाँकेका आठै स्थानीय तहमा अनुगमनमा समन्वय भएको छैन । सोही ऐनको दफा १२ (घ) ३ ले वडाध्यक्षलाई पनि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, स्थानीय तहका अध्यक्ष उदासिन छन् । खाद्यान्य, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुको अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, उपभोक्ता ठगिरहेका बेला न वडाध्यक्षले बजार अनुगमन गरेका छन् न त उपप्रमुखले नै । जनताले जिताएका जनप्रतिनिधि नै अनुगमन नगरी मौन बसेका छन् ।स्थानीय तहको नेतृत्वमा गठन हुने अनुगमन टोलीलाई कालोबजारी गरेको पाए कारोबार नै बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा बुधबार मात्रै समिति गठन भएको उपप्रमुख उमा थापामगरले जानकारी दिए। कोहलपुर नगरपालिकामा भने यसअघि नै समिति गठन गरिएको उपप्रमुख सञ्जुकुमारी थारूले बताए। तर, बजार अनुगमनको काम भने खासै प्रभावकारी हुननसकेको गुनासो आइरहेको छ ।
मन्त्री विना मगरद्वारा नवलपरासीका खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास
काठमाडौं। खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगरले शनिबार दिनभर पूर्वी नवलपरासीका विभिन्न खानेपानी आयोजनाको अनुगमन गरेकी छिन्। मन्त्री मगरले देवचुली नगरपालिका–१६ मा शुरु हुनलागेको रजहर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको ओभरहेड ट्याङ्कीको एक कार्यक्रमका बीच शिलान्यास गरिन्। त्यसै गरी मन्त्री मगरले गैँडाकोट नगरपालिका–१४ मा रहेको नगरटाँडी पुरानो गाहाटाँडीको खानेपानीकोे अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएकी छिन्। अनुगमनको क्रममा मन्त्री मगरलाई स्थानीय गाहाटाँडीवासीले यस क्षेत्रमा खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, स्वास्थ्य र शिक्षालगायत मौलिक हकबाट आफूहरू बञ्चित हुनुपरेको दुःखेसो पोखेका थिए । सो क्रममा उनले नगरटाँडी, गाहाँटाडी, तारानगरको सालघारी र भागरसहित यस क्षेत्रको खानेपानीको समस्या स्थलगत रूपमै आफूले महसुस गरेको भन्दै यहाँको डिपीआरका लागि तुरुन्तै सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अनुगमनकै क्रममा मन्त्री मगरसमक्ष गैँडाकोटको अमरापुरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको लागि डिपबोरिङ, र ओभरहेडको आवश्यकता रहेको संस्थाका अध्यक्ष गोपी कँडेलले जानकारी दिए। त्यसैगरी मन्त्री मगरले कावासोती नगरपालिका–१६ मा रहेको अग्यौली खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाको अनुगमनका क्रममा छोटो समयमा खानेपानीले गरेको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गरिन्। रासस
बैतडीका विभिन्न कार्यलयका कर्माचारीले दशैँमा पनि तलब पाएनन्
काठमाडौं। दशैँको मुखमा बैतडीका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । प्रदेश सरकार मातहत स्थापना भएका केही कार्यालयका कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । दशैँमा समेत तलब नपाउँदा समस्या भएको कर्मचारीले बताएका छन् । दशैँको मुखमासमेत तलब नपाउँदा आफूहरूलाई निकै समस्या भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीका निमित्त प्रमुख कर्णबहादुर चन्दले बताए। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाएका छैनन् । यस्तै भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र पाटन बैतडीका कर्मचारीले पनि तलब पाएका छैनन् । दशैँअघि तलब पाउने आश मरिसकेको भेटनरी अस्पताल तथा पशुुसेवा विज्ञ केन्द्रका पशुसेवा प्राविधिक बिसन विष्टले बताए। डिभिजन वन कार्यालय, साविकको भूसंरक्षण कार्यालयका कर्मचारीले पनि तलब पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार मातहतका केही कार्यालयका कर्मचारीले तलब पाएको भए पनि चार कार्यालयको अख्तियारी नै नआएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहायक सूचना अधिकारी पूर्णानन्द जोशीले जानकारी दिए। उनले भने, “अहिलेसम्म अख्तियारी नआएका कार्यालयको दशैँअघि अख्तियारी आउने सम्भावना कम छ ।” प्रदेश सरकार रहेका कार्यालयको तलब नपाउँदा मुख्य चाड दशैँ तिहार नै खल्लो हुने चिन्तामा कर्मचारी छन् । यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत रहेका बैतडीका सरकारी कार्यालय कामबिहीन बनेका छन् । नयाँ संरचनाअनुसार बैतडीमा स्थापना भएका कार्यालयले कार्यक्रम र अख्तियारी नपाउँदा कामबिहीन बनेका हुन्। रासस
