५५ र ६५ इन्चका एलजीे टिभीको माग बढ्दो
काठमाडौं । एलजी ब्राण्डको आधिकारीक विक्रेता सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको एलजीको ५५ र ६५ इन्चको युएचडी टिभीको माग बढ्दै गएको छ । साथै, ४९ र ४३ इन्चको युएचडी टिभीको पनि माग बढिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । एलजीको युएचडी टिभीहरुमा ४के पिक्चर डिस्प्ले, म्याजिकमोसन रिमोट कन्ट्रोल, २० बाट साउण्ड, फ्रि नेट टिभी र सजिलो अपरेटिङ सिस्टम जस्ता विशेषताहरु रहेका छन् । कम्पनीको ६५ इन्चको टिभीको मूल्य २ लाख ६७ हजार ९९० रुपैयाँ, ५५ इन्चको १ लाख ६१ हजार ९९० रुपैयाँ, ४९ इन्चको १ करोड ३७ लाख ९९० रुपैयाँ र ४३ इन्चको ८८ हजार ९९० रुपैयाँ रहेको छ । साथै यी टिभीहरुमा आकर्षक हात खाली नहुने उपहारहरु पनि पाईने कम्पनीले जनाएको छ ।
फास्ट ट्रयाकको ६२ वटा अग्ला पुल बनाउन सेनाले छान्यो ६ वटा कम्पनी, ५ चिनियाँ मात्रै
काठमाडौं । नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाकका अग्ला पुलहरुको निर्माणका लागि ६ वटा कम्पनी प्रारम्भिक छनौट गरेको छ । फास्ट ट्रयाकमा निर्माण हुने ९९ वटा पुलमध्ये ६२ वटा अग्ला पुलहरुको निर्माणका लागि सेनाले इपिसिएफ मोडलमा काम गर्ने गरि अन्तराष्ट्रिय टेण्डर निकालेको थियो । त्यसमा आवेदन दिएकामध्ये ६ वटा कम्पनी प्रारम्भिक छनौटमा परेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए । छनौटमा परेका ६ मध्ये पाँच वटा कम्पनी चिनियाँ छन भने एउटा टर्किस कम्पनी रहेको छ । सेनाको फास्ट ट्रयाक आयोजनाले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन, हुनान रोड एण्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी, चाइना रेल वे २० ब्युरो ग्रुप कर्पाेरेशन, चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङ ग्रुप र चाइना रेलवे नम्बर २ इञ्जिनियरिङ कम्पनीको जोइन्ट भेञ्चर, लोङजियान रोड एण्ड ब्रिज कम्पनी र टर्किस कम्पनी डोगुस इन्साट भे टिकारेट ए. एस. एण्ड माक्योल इन्साट सनायी टुरिजम भे टिकारेटको जोइन्ट भेञ्चरले आवेदन दिएका हुन् । सेनाले फास्ट ट्रयाकको डीपीआर निर्माणका लागि भने कोरियाली कम्पनी सुसुङलाई जिम्मेवारी दिईसकेको छ । सुसुङले चार महिनाभित्र डीपीआर निर्माण गर्ने अख्तियारी पाएको छ । सेनाले पुल र सुरुङ खण्डको बाहेकको डीपीआर बनाउने जिम्मेवारी सुसुङलाई दिएको हो र कम्पनीले १० करोड १५ लाखको लागतमा डीपीआर तयार पार्नेछ । एसियाली विकास बैंकले सन २००८ सालमा गरेको अध्ययन तथा नेपाली सेनाले गरेको विस्तृत इञ्जिनियरिङ सर्भे र डिजाइनका आधारमा डीपीआर तयार हुनेछ ।
सेन्ट्रल फाइनान्सको कात्तिक १४ गते बुक क्लोज, बोनस सेयर जारी गर्दै
काठमाडौं । सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडको आगामी कात्तिक १४ गते बुक क्लोज हुने भएको छ । फाइनान्सले बोनस सेयर जारी गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त एक दिन संस्थाको बुक क्लोज गर्न लागेको हो । फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । संस्थाले ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बोनस दिने भएको छ । बोनस पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी ८२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ ।
सेयर बजार १४ अंकले उकालो, निर्जीवन बीमा समूह ८७ अंक माथि
काठमाडौं । आइतबारको सेयर बजार दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । दिनभर केही उतारचढाव आएको बजार कारोबार बन्द हुँदा १४.१५ अंकले उकालो लागेर १२४२ अंकमा पुगको छ । सो दिन कुल १५८ कम्पनीको २६ करोड ९९ लाख कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो मध्ये एनएमबी बैंकको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । बैंकको एकै दिन २ करोड ४५ लाख कित्ता सेयर किनबेच भएको छ, जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३६२ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, मेगा बैंक र जनता बैंक नेपालको पनि २ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । आइतबार निर्जीवन बीमा समूहको सूचक ८७ अंकले बढेको छ । उत्पादनमूलक ९५ र हाइड्रोपावर १.३१ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, अन्य बाँकी समूहको सूचक सामान्य अंकले बढेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड १ को मूल्य ५.९८ प्रतिशतले बढेको छ । उता यूनिलिभर नेपालको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७.२९ प्रतिशतले घटेको छ ।
आशा लघुवित्तको दोश्रो साधारण सभा सम्पन्न, १ करोड १० लाख नाफा कमाउन सफल
काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नुवाकोटको ककनीमा दोश्रो साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । शनिबार भएको उक्त सभामा संस्थाका अध्यक्ष निर्गुणप्रसाद भट्टचनले संचालक समितिकातर्फबाट प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । अध्यक्ष भट्टचनले चालू आर्थिक वर्षमा संस्थाले संचालन गर्ने कार्यक्रमहरु बारे पनि प्रष्ट पारेका छन् । सो अवसरमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रामबहादुर पाण्डेले संस्थाको कारोबार वृद्धि सँगै कर्जाको गुणस्तरीयतामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । सभामा संस्थाका पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर सापकोटाले अब संस्थाले व्यवसायिक दायरालाई अझ विस्तार गरी रेमिटेन्स तथा बीमा सम्बन्धी क्रियाकलापलाई पनि जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७५।७६का निम्ति बाह्य लेखापरीक्षकका रुपमा केजे एण्ड एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसलाई नियुक्तिको प्रस्ताव पारित गरेको छ । २०७३ भदौ १५ गतेदेखि कारोबार शुरु गरेको संस्थाको गत असार मसान्तसम्ममा १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहिरहेको तथा २५ करोड ७२ लाख निक्षेप संकलन रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद दुलालले जानकारी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा १ करोड १० लाख नाफा आर्जन गरेको संस्थाले जनाएको छ ।
भारतमा भन्दा २० रुपैयाँ सस्तोमा इन्धन बेच्दा निगम नाफामा जान्छ- सुशील भट्टराई
सुशील भट्टराई- कामु कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम नेपाल आयल निगमको केमिकल इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका सुशील भट्टराई हाल निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् । विश्व बजारमा अमेरिकी डलर र कच्चा तेलको मूल्य बढिरहँदा नेपालमा यसको प्रभाव र घाटामा रहेको निगमलाई कसरी नाफामा लाने भन्ने विषयमा केन्द्रीत भई भट्टराईसँग खेमराज श्रेष्ठले गरेको विकास वहस यस अंकमा । आयल निगममा काम गर्दै कामु कार्यकारी निर्देशक बन्नु भएको छ । निगममा तपाईको पेशागत यात्रा कस्तो रह्यो ? मैले मेकाकिल इन्जिनियरिङ पढेको हुँ । सुरुमा म गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीमा काम गरिरहेको थिएँ । त्यहाँ मैले अत्यन्तै राम्रो अनुभव लिने अवसर पाए । सो कम्पनीमा ३ वर्ष जागिर खादै गर्दा आफन्त तथा साथी भाइहरुले सरकारी जागिर खानुपर्छ भन्ने सल्लाह दिन थाले । मेरो पनि सोचाँई एउटै कम्पनीम काम गरेर बस्नु हुँदैन भन्ने रहेको थियो । त्यहाँ मैले मासिक १२ हजारको जाँगिर खाएको थिएँ । यसै सिलसिलामा नेपाल आयल निगमले २०५२ सालमा केमिकल इन्जिनियरमा विज्ञापन खुलायो । यसरी काम गरिरहँदा मलाई घर परिवार र आफन्तले मुलधारको जागिर खानु पर्छ भन्ने सुझाव आउन थाल्यो । त्यहाँ मैले नाम निकाल्न सफल भएँ । म नाम निकालेको ४/५ दिनसम्म यस्तो दोधार र पश्चातापमा परे कि कुनै निर्णय लिन सकिन । मैले कम्पनीमा १२ हजारको जागिर छोडेर निगमको ४ हजार जागिरमा आइपुगेको थिए । पछि सो कम्पनीमा डेनिस आफैंले सेयर हाल्यो । त्यसपछि झन सो कम्पनीको तलब सेवा सुविधा बढ्यो । आर्थिक रुपले मैले ठूलो अवसर गुमाएको थिएँ । मैले भारतबाट इन्जिनियरिङ गरको हुँ । तेतिखेर देशमै केहि हुन्छ भन्ने आस गर्ने ठाउँ त रहेको थियो । तर अहिलेको जस्तो विदेश जाने पनि प्रचलन रहेको थिएन । सुरुमा म निगममा काम गर्दा मलाई केमिकल इन्जिनियरिङ किन चाहियो भनेर भित्रैका कर्मचारीले भने । सुरुमा मलाई पाचौं तहको कर्मचारी बस्ने कोठाको प्लाष्टिक कुर्सिमा राख्यो । यसपछि मलाई झन् पिडा भयो । किनकी मलाई वियर कम्पनीमा गाडी र क्वाटरको समेत सुविधा रहेको थियो । यदि मैले राजिनामा नदिएको भए म भोलि पल्टै सो कम्पनीमा पुनः जान्थेँ । तर विस्तारै मैले म आफैंलाई सम्झाउने प्रयास गरे । मलाई गुणस्तर चेकजाँचमा खटायो । मैले काम सुरु गरेको ६ महिनामा ६ वटा पेट्रोल डिपोहरुमा सिल लगाइदिए । किनकी तिनीहरुको मापदण्ड पुगेको थिएन । त्यसपछि मलाई डिपोहरुको विरोधमा सरुवा गरियो । मैले बियर कम्पनीमा काम गरेको भए एक व्यक्तिलाई मात्र माथि लैजान सहयोग गर्दथ्यो । तर यहाँ मैले यहाँ काम गरे भने सारा देशले प्रगति गर्न सक्छ भन्ने विश्वास जाग्न थाल्यो । त्यसपछि मलाई इम्पोट सेक्सनमा लगेर राखियो जहाँ एक जना मात्र हाकिम रहेको थियो, त्यस ठाउँमा मलाई जिम्मा दिइयो । म केहि समय यहि हराएँ र काममा रमाइलो पनि गरे । तर पनि मलाई उताको जागिरको अझै सम्झना आइरहन्छ । मैले सो कम्पनीमा धेरै राम्रो काम गरेको थियो । प्राइभेटमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा कुरा सिकेँ । सुरुमा मैले यहि कम्पनीमा फस्छु कि भन्ने डर थियो सरकारी जागिर भएपछि पढ्न जान पाइन्छ भन्ने कुरा रहेको थियो । पहिले केमिकल इन्जिनियरिङ किन चाहियो भन्ने थियो । तर अहिले निगमलाई सबै खाले इन्जिनियरको आवश्यकता रहेको छ । केहि समय म ल्याबमा पनि काम गरे । विस्तारै फिल्डमा काम गर्दै गएँ । यहाँ पनि ठूलो परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको छ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि मलाई अलि क्षमता देखेर आयात विभागमा जिम्मा दियो । मैले इन्डियामै पढेर आएकोले भाषागत समस्या रहको थिएन । सुरुमा नेपालले भारतलाई कार्गो किनेर बिक्री गथ्र्यो । हामीले डलरमा कार्गो किनेर भारतलाई आइसीमा बिक्री गर्दथ्यौं । यसले नेपाल आयल निगम अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सन्तुलन गर्ने केन्द्र पनि रहेको थियो । हाल राष्ट्र बैंकले पहिला डलर किन्छ । अनि मात्र भारु किनेर हामीलाई दिन्छ । भारतले पहिले नै नेपालसँग यो सम्झौता गरको थियो । सन् १९९२ मा भारतले तेल प्रशोधन गर्ने यन्त्रको क्षमता ६० प्रतिशत मात्रै थियो । ४० प्रतिशत तेल तेस्रो देशबाट आयत गर्ने गर्थ्यो । पछि भारत सरकारले तेल प्रशोधन गर्ने मेसिन भारतमै राख्ने निर्णय गर्यो । त्यतिखेर भारतीय व्यवसायी मुकेश अम्बानीले भारतमा ४० प्रतिशत तेल प्रशोधन गर्ने एउटै मेसिनको स्थापना गर्दियो । योसँगै भारतीय सरकारले कम्पनी र तेल डिपोबीच भारतीय व्यवसायीबाटै किन्ने व्यवस्था मिलायो । मुकेश अम्बानी धनी बन्नुको कारण नै तेल प्रशोधन व्यवसाय हो । यसरी अम्बानीलाई भारत सरकारले रातो कार्पेट ओछ्याएको हो । विस्तारै नेपालले कार्गो खरिद गर्न छोड्यो । २००२ सम्म कार्गो निकेर हामीले भरतलाई बिक्री गर्थ्यौँ । त्यतिखेर हामीले मट्टितेल र डिजेलको मात्र कार्गो किन्ने गथ्यौं । यसरी किनिएको कार्गो सस्तो भएको बेलामा धेरै किन्ने र महँगो भएको बेलामा कम किन्ने गर्दथ्यौं । त्यसपछि हामीले भारतसँग नेपाललाई आवश्यक इन्धन किन्थ्यौं । हामीले २००२ बाट कार्गो किन्न छाड्यौ । त्यसपछि भारतले हामीलाई इन्धनको भाउ महँगो बनायो । महिनामा हामी अहिले १६ अर्ब भारतीय आयल निगमलाई तिरिरहेका छौं । मैले केहि समय नागरिक उड्ययनमा समेत गएर काम गरे । त्यहाँ रहँदा मैले एयरलाईन्सहरुको बक्यौता बाँकी राख्ने प्रथाको अन्त्य गरे । अहिले सबै एयरलाइन्सहरुले अग्रीम पैसा बुझाएर गरेर मात्र तेल किन्ने गर्दछन् । यो मेरो कालमा गरेको ठूलो उपलब्धी हो । मैले गरेको सुधारले अहिले निगमले केहि ध्यान दिनु नै परेको छैन । त्यस बेला ०६२/६३ को आन्दोलनमा मैले सबै ट्याङकर चालकहरुलाई १ ट्याङकर तेल ल्याए बापत ३ हजार रुपैंया भत्ताको समेत व्यवस्था गरेको थिएँ । अमेरिकी डलर आकासिने क्रममा रहेको छ, अब यसले नेपाली तेल बजारमा कस्तो असर पार्ला ? तेलको मूल्य बढेर कतिसम्म पुग्ला ? यो एकदम जल्दो बल्दो विषय हो । विगतमा तेलको मूल्य बढ्दा डलरको भाउ कमजोर र डलर बलियो हुदाँ तेलको भाउ सस्तो हुन जन्थ्यो । तर अहिले उल्टो रोटेसन चलिरहेको छ । डलरको भाउ पनि आकासिने र तेलको भाउ पनि बढ्ने भैरहेकोले नेपालमा तेलको भाउ वृद्धि हुदैं गैरहेको छ । निगमलाई प्राप्त अटोमेटिक मूल्य निर्धारण प्रणालीमा २ प्रतिशत सम्म वृद्धि गर्न पाउने नियम रहेको छ । तर त्यसले पनि निगमको घाटापुर्ति गर्ने अवस्था रहेको छैन । प्रक्रियाबाट हामीले २ रुपैंया बढाउछौं तर हाम्रो व्यवसायमा ४ देखि ५ रुपैंयाले घाटा बढिरहेको छ । आजको दिनमा डलर सटही दर १ रुपैंया बढ्यो भने पनि नेपाल आयल निगमलाई १४ करोड घाटा पर्न जान्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरीको डलर अमेरिकामा तानिरहेका छन् । यसको असर विश्व बजारमा डलरको अभाव चुलिदैं गएको छ । निगम सधैं घाटामा छ भन्ने कुरा सुनिन्छ, अब नाफामा जान के गर्नु पर्ला ? हिजोको दिनमा भारतलाई रकम तिर्न बक्यौता बढ्ने र सोहि अनुरुप उसले तेलमा कटौती गर्दै जाने प्रक्रिया बढेपछि अटोमेटिक मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा गएको हो । तर यसरी जादा पनि निगमको घाटालाई थेग्न सक्ने स्थिति आएको छैन । बजारमा एउटा हल्ला के छ भने निगमको प्रशासकिय खर्च धेरै भएको कारणले निगम नाफामा जान सकेन भन्ने आरोप रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले निगमको प्रसाशकिय खर्च ६० पैसा प्रतिलिटर तोकिएको छ । तर ५५ पैसाले खर्च धानिरहेको अवस्था छ । निगमले बढी भण्डारण क्षमता बनाउन सकेको खण्डमा बढी तेल आयत गर्ने छ र यसको मूल्य पनि घटेर जानेछ । अहिले निगमको घाटा प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५ रुपैंया घाटा रहेको छ । प्रसासकिय खर्चले निगम घाटामा नगएको कुरा त यसैबाट पुष्टी हुन्छ । यसरी निगम नाफामा जानको लागि मूल्य बढाउनुको विकल्प रहेको हुदैन । नेपालमा भारतको भन्दा इन्धन सस्तो हुनुको कारण के हो ? भारतको प्रसाशकिय खर्च ६ देखि ८ प्रतिसतसम्म रहेको छ । यसले नेपालको प्रसासकिय खर्च कम भएकै कारण नेपालमा भारत भन्दा सस्तो तेल बिक्री भएको हो । हाल नेपालमा पेट्रोल भारतमा भन्दा २४ रुपैंया सस्तो रहेको छ । पहिले २९ रुपैंया रहेको थियो तर सरकारले तेलमा ७ रुपैंया भन्सार छुट दिएपछि अहिले केहि सस्तो बन्न आएको छ । भारतमा हाम्रो देशभन्दा २० रुपैंयाँ जति बढी कर रहेको छ । भारतमा भन्दा नेपालमा २० रुपैंया सस्तो तेल बेच्दा निगम नाफामा जाने अवस्था रहन्छ । सधैं घाटा खपेर निगमले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैन । अहिले नेपालमा रहेको भण्डारण क्षमता कति रहेको छ ? प्रदेश संरचनामा कसरी भण्डारण क्षमता निर्माण गर्ने कुरा भैरहेको छ ? हामी तेल आयत ठप्पै भयो भने तत्काल तेल बिक्री बिक्री बितरण रोक्छौ । किनभने हामीलाई नाकाबन्दीले ठूलो पाठ सिकाएको छ । यसरी अत्यावश्यक सेवामा आवश्यक पर्ने भएकोे यस्तो क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश संरचनामा हामीले प्रदेशको क्षमता अनुसारको ९० दिनलाई पुग्ने गरी भण्डारण क्षमता निर्माण गर्ने कुरा रहेको छ । भण्डारण निर्माण गर्ने विषयमा भारतीय पेट्रोलियम मन्त्रीले समेत आवश्यक सहयोग गर्ने बचन दिनुभएको छ । पेट्रोलिय पाइपलाईनमा कति प्रगति भैरहको छ ? यसबाट नेपालको कस्तो किसिमको फाइदा लिन सक्छ ? पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार ४ अर्ब ४० करोडको आयोजना हो । जसमा भारतले २ सय करोड भारु वा ३ अर्ब २० करोड अनुदान दिएको छ । यसैगरी नेपाल सरकारले १ अर्ब २० करोड लगानी गरेको छ । अहिले पाइपलाइनको काम सन्तोषजनक रुपमा नै काम भैरहको छ । नेपालमा पाइपलाइन विस्तारको गर्ने आधिकारिक नीति र नियम नहुँदा केहि समस्या देखिरहेको छ । तर हामीले सडक विभागसँगको सहकार्यमा काम अघि बढाइरहेका छौं । पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सक्छौ । किनभने अहिले हामीले ट्याङकरबाट ढुवानी गरिरहेका छौं । यदि यो रेलबाट गर्ने हो भने ६० प्रतिशत सम्म सस्तो पर्न आउँछ । मानौं ट्याङकरबाट हामीले १ सय रुपैयाँ दुवानी खर्च बेहोरी रहेका छौं भने रेलबाट ४० रुपैंया मात्रै पर्ने हो । यसरी पाइपलाइनबाट ढुवानी गर्दा त पुरै खर्च कम भएर जानेछ । यसले हामीलाई अब प्रदेश संरचनामा जादाँ समेत सहज वातावरणको सृजना हुन्छ । हाल १५ प्रतिशत सम्म ढुवानी खर्च लागिरहेको अवस्था हो । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि तेलको मूल्यमा समेत कम पर्न जान्छ । तेल ल्याउन तेल बाल्न पर्ने अवस्था आउँदैन । कति समय लाग्ला यो आयोजना सम्पन्न हुन ? नेपाल तर्फको ३६ किलोमिटर मध्ये १८ किलोमिटरमा पाइलाइन बिछ्याइसकेको छ । यो नेपालको महत्वपूर्ण आयोजना हो । यसमा दुबै देशले उच्च महत्व दिएकोले छिटै यो आयोजना सम्पन्न हुनेछ । बाँकी पाइपलाइन बिछ्याउन जंगलको भाग रहेको छ । केहि दिनमै इआइए स्वीकृत भई काम अघि बढ्ने छ । यो क्षेत्रमा पाइप बिछ्याउन ६ महिना जति समय लाग्नेछ । ग्याँस पाइपलाइनको पनि कुरा आइरहेको छ, कसरी सम्भव होला ? भारतीय पेट्रोलियम मन्त्री नेपाल भ्रमणको क्रममा ग्याँस पाइपलाइनको पनि कुरा भएको छ । यो अहिले प्रारम्भिक चरणको छलफल हो । यसमा प्राविधिक रुपमा भारतीय पक्षले अध्ययन गरिदिने सहमति भएको छ । मेरो विचारमा ग्यासँको पाइपलाइन सम्भव छ । किनभने अहिले हामीले मासिक ग्याँस ढुवानी गर्न मासिक २५ करोड रुपैंया तिरिरहेका छौं । यो हिसाबले हामीले वर्षेनी ३ अर्ब रुपैंया बुझाइरहेका छौं । यसरी यो लागत रोक्न पाइपलाइनले ठूलो भूमिका खेल्छ । यो पाइपलाइन चित्तवनसम्म ल्याउन लाग्ने खर्च ५ वर्षमा उठाउन सकिन्छ । यो भनेको राम्रो योजना हो । यसमा भारतले नेपालको सिमानासम्म पाइलाइनको विकास गर्देला । त्यपछि नेपाली खर्चमा आयोजना सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । तर नेपालमा विद्युतको उत्पादन दिनदिनै बढिरहेको अवस्थामा ग्याँसको उपयोग घट्ने हो कि भन्ने विचार पनि रहेको छ । यदि ग्याँस पाइप पनि ल्याउन सकिएको खण्डमा यसले निकट भविष्यमा ठूलो उपलब्धी प्रदान गर्नेछ । सुन जस्तै दैनिक इन्धनको पनि मूल्य निर्धारण गर्न के गर्नुपर्ला ? अटोमेटिक मूल्य निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई हामीले पनि लागू गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । अहिले हुने मूल्य समायोजनलाई आम मानिसले स्वीकार गरिसकेको अवस्था रहेको छ । अब यस्तो प्रणालीमा जान तत्काल हाम्रो स्रोत साधनको अभाव रहेको छ । ई मूल्य निर्धारणका लागि सबै डिपोहरुसँग इन्टरनेट सरवोरको सुविधा पुगेको हुनुपर्छ । तर यो तत्काल सुरु गर्न सकिने अवस्था छैन । केहि समयपछि यो शुरु भएरै छाड्छ । दशैंमा इन्धन आपूर्तिको व्यवस्था कसरी गर्नुभएको छ ? हामीले सबै डिपोहरुमा मौजाद राखिसकेका छौं । २४ घण्टा इन्धन वितरणका लागि व्यवस्था समेत मिलाइएको छ । तेल आयत गर्ने ट्याङकरको पनि व्यवस्था गरिएको छ । हामीले चाडपर्वको समयमा २४ सै घण्टा इन्धन उपलब्ध गराउने तयारी गरेका छौं ।
आरएमडीसी लघुवित्तले १० प्रतिशत बोनस र १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै, संस्थाले सेयरधनीलाई कर सहित १० प्रतिशत नगद लभांश दिने प्रस्ताव राखेको छ । संस्थाको हालै सम्पन्न बैठकले चुक्ता पुँजीको ७ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको हो । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ७२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात ७९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । समितिको उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा संस्थाको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोक्यो आगामी जेठसम्म तेस्रो किस्ता लिने समय
काठमाडौँ । पहिलो र दोस्रो किस्ता लिइसकेका लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताबापतको एक लाख रुपैयाँ आगामी जेठसम्म लिन समय तोकेको हो । पहिलो र दोस्रो किस्ता लिइसकेका लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बापतको एक लाख रुपैयाँ आगामी जेठसम्म लिन सक्ने समय तोकेको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उक्त अबधिभित्र सबै लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिन आग्रह समेत गरेको हो । अहिलेसम्म झन्डै ३ लाखभन्दा बढी घर निर्माण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै साढे ५ लाख घर निर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । कुल ७ लाख २७ हजार कुल लाभग्राहीमध्ये ७ लाख १५ हजारले पहिलो किस्ता, ५ लाखले दोस्रो किस्ता र २ लाख ८२ हजारले तेस्रो किस्ता पाइसकेको प्राधिकरणले जनाकारी दिएको छ । प्राधिकरणले यस अगाडी माघसम्म दोस्रो किस्ता नलिनेका लागि समय तोकेको छ । त्यस्तैगरी आगामी २०७६ जेठ मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने गरी सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।
