हिल्सा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन बनाइने
काठमाडौं । सरकारले हुम्लाको हिल्सा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन बनाउने भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक हिल्सा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।
जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने
काठमाडौं । सरकारले जनकपुरस्थित प्रसिद्ध जानकी मन्दिरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न जनकपुरलाई विशेष गन्तव्यका रूपमा ब्रान्डिङ गरिने बताए । सरकारका अनुसार जानकी मन्दिरलाई वैवाहिक समारोह, सांस्कृतिक उत्सव तथा धार्मिक पर्यटनसँग जोडेर आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार सुधार, सरसफाइ व्यवस्थापन, पर्यटक सेवा विस्तार तथा डिजिटल प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । अर्थमन्त्री वाग्लेले धार्मिक पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गरे।
दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएससहित चार चिकित्सा कार्यक्रम सञ्चालन हुने
काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको धनगढीस्थित् गेटामा रहेको शहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस सहित चिकित्सा शिक्षाका चार वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा विस्तार र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनलाई लक्ष्य गर्दै नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू सुरु गर्न लागेको हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्रीले स्वर्णीम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा उत्पादन, प्रशारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
घरजग्गा रोक्का फुकुवा अब अनलाइनबाटै हुने
काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अबदेखि घरजग्गा रोक्का तथा फुकुवा अनलाइन प्रणालीमार्फतै हुने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, कार्यालय धाउने झन्झट घटाउने र प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती तथा अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ प्रणालीमार्फत बैंक, वित्तीय संस्था तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीचको समन्वय डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गरिनेछ, जसले कागजी प्रक्रिया न्यून बनाउनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र नागरिकमैत्री बनाउने सरकारको नीति रहेको बताए।
स्वयंसेविकाको यातायात खर्च ५० प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि यातायात खर्च ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै स्वयंसेविकाका लागि यातायात खर्च ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको घोषणा गरेका हुन् ।
नर्सिङ लगायतका प्रविधिक विषयमा अब ‘सिटको बन्देज’ हट्ने
काठमाडौं । सरकारले नर्सिङ, प्राविधिक लगायतका उच्च शिक्षाका विभिन्न विषयमा लामो समयदेखि कायम कोटा प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षभित्रै कोटा प्रणालीको समीक्षा गरी उल्लेख्य रूपमा सिट संख्या बढाइने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले उच्च शिक्षालाई केवल प्रमाणपत्र दिने थलो नभई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, ज्ञान उत्पादन तथा राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । यसअन्तर्गत नर्सिङ, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा विद्यार्थीको बढ्दो माग, जनशक्ति आवश्यकतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय अवसरलाई ध्यानमा राखेर कोटा प्रणालीलाई थप उदार बनाउने तयारी गरिएको हो । हाल नर्सिङ र आईटीजस्ता विषयमा सीमित कोटाका कारण ठूलो संख्यामा विद्यार्थी अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । सरकारले अब उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने संकेत दिएको छ ।
