शंकर पोखरेलले भने : कार्की आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर, मन्त्रिपरिषदको निर्णय फिर्ता गर
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कार्की आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत् उनले यसताे भनेका हुन्। उनले भनेका छन्, '‘कार्की आयोगको पूर्वाग्राही प्रतिवेदन खारेज गर, मन्त्रिपरिषदको प्रतिशोधपूर्ण निर्णय फिर्ता गर ।’
के ओली, लेखक र खापुङ प्रक्राउ पर्न लागेका हुन् ?
काठमाडौं । सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको नयाँ गठित मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत अन्य व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो । सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सबैको हकमा भने कार्यन्वयन नगर्ने भएको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । सुरक्षाकर्मीको हकमा तत्काल कार्यन्वयन नगर्ने र अन्यको हकमा मात्रै तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । त्यसैगरी, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भीआईपी मिटिङ बोलाएका छन् । उनले गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहितको भीआईपी सम्मिलत बैठक बोलाएका हुन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म अहिले गृहमन्त्रालयमा बैठक बसिरहेको छ । यो निर्णयसँगै जेनजी आन्दोलनमा दोषी देखिएकामध्येका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ कारबाहीको दायरामा आउने भएका हुन् । आयोगले ओली र लेखकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। दफा १८१ मा लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ । तर, यस्तो कसुर दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक हुनुपर्छ । जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकको हकमा यी दफामा उल्लेख भएको जस्तो अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले कैद र जरिवाना गर्न सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई पनि यही कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, उनको हकमा अध्ययन नगरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैन । अर्को दफा १८२ मा हेलचक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । कसैले हेलचक्र्याइपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन र यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ । यो दफा अनुसार दुवाडी र रिजाललाई कारबाही गर्न सिफारिस छ। उनीहरूको हकमा पनि तत्कालै कार्यान्वयन अगाडि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । यो दफाको उपदफा ९३० मा कसैको ज्यान मर्न सक्छ जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै काम गर्दा भवितव्यमा परी कसैको ज्यान गएमा निजलाई छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । १८२ अनुसार कारबाही गर्न आयोगले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई पनि कारबाही सिफारिस भएको थियो । तर, उनीहरुको हकमा तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अन्य अधिकारीहरू पनि कारबाहीको सिफारिस सूचीमा छन् । उनीहरूलाई भने विभागीय कारबाही मात्रै गर्न सिफारिस छ । नेपाल प्रहरीका हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पनि नसिहत दिन सिफारिस छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई चिनियाँ दूतावासको बधाई
काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई बधाई दिएको छ। शुक्रबार एक सन्देश जारी गर्दै दूतावासले नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको हो । चीनले नेपालको नयाँ सरकारसँग नजिक रहेर काम गर्न आफू सदैव तत्पर रहेकोसमेत स्पष्ट पारेको छ । सन्देशमा भनिएको छ, ‘चीन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई कार्यभार सम्हाल्नुभएकोमा बधाई दिन्छ । हामी नेपालको नयाँ सरकारसँग मिलेर दुई देशबीचको परम्परागत मित्रतालाई अझ प्रगाढ बनाउन र व्यवहारिक सहयोगका क्षेत्रहरूलाई थप विस्तार गर्न पूर्ण रूपमा तयार छौं ।’ चीनले नेपालसँगको लामो समयदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आगामी दिनमा द्विपक्षीय हित, विकास र साझेदारीका कार्यहरूलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ ।
गृहमन्त्रालयमा भीआईपी मिटिङ, आयोगको प्रतिवेदन आजैदेखि कार्यान्वयन गर्ने
काठमाडौं । नवनिर्वाचित गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न भीआईपी मिटिङ बोलाएका छन् । उनले गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहितको भीआईपी सम्मिलत बैठक बोलाएका हुन् । अहिले गृहमन्त्रालयमा बैठक बसिरहेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयपछि उनले सुरक्षाकर्मीको उच्चस्तरीय बैठक बोलाएका हुन् ।
मृतक बुवाको पार्थिव शरिरलाई देख्न नपाएपछि सामाजिक सञ्जालमै भक्कानिइन् कोमल वली
काठमाडौं । पूर्वसांसद कोमल वलीका पिता ललितबहादुर वलीको निधन भएको छ । शुक्रबार दाङको तुलसीपुरस्थित आफ्नै निवासको छतमा घाम ताप्न जाने क्रममा खसेर ८५ वर्षीय वलीको निधन भएको हो । बुवाको निधनपछि तुलसीपुर जाँदै गरेकी कोमल ढिलो भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै भक्कानिएकी छन् । रुँदै उनले भनेकी छन्, ‘हामी अमलिया आइपुग्यौं, नेपालगञ्जबाट आउँदाआउँदै ढिलो भयो, तुलसीपुरमा विमानस्थल बनाउन सकिएन, बनाउन सकेनौं । हजुरको पार्थिव शरिरलाई विदाई गर्न पाएनौं, एकैछिन कुर्नुस् न है ।’ स्वर्गीय ललितबहादुर वली साहित्यिक र सामाजिक क्षेत्रका एक सक्रिय व्यक्तित्व थिए । वि.सं. १९९८ मंसिर १५ गते जन्मिएका ललितका ‘दर्पण’ (राष्ट्रिय गीत सङ्ग्रह) र ‘मातृभूमि’ (कविता सङ्ग्रह) गरी दुईवटा कृति प्रकाशित छन् ।
यी हुन् बालेन सरकार ४ निर्णय
काठमाडौं । नयाँ गठित मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न चारवटा निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन र अन्य घटनाका सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली दिएको छ । यस्तै, बैठकले सरकारको प्रवक्तामा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले गत भदौको २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको दमनबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा सस्मित पोखरेलले बताए । यस्तै, सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यी हुन् ४ निर्णय १.शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने निर्णय । २.सरकारको प्रवक्तामा शिक्षा मन्त्रीलाई तोक्ने । ३.शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्य स्वीकृत । ४.जनेजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।
समयअनुकूल नीति निर्माण गरी स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा तीव्र गतिमा अघि बढ्छौं : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा पहुँच सबैको अधिकार भएको स्पष्ट पार्दै देशलाई स्वच्छ ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रवार मन्त्रालयमा पदबहाली गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै भने, ‘२१औँ शताब्दीमा स्वच्छ ऊर्जाको माग तीव्र रूपमा बढेको छ। समयअनुकूल नीति निर्माण गरेर हामी स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा तीव्र गतिमा अघि बढ्छौं र यसबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् ।’ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग घनिष्ठ समन्वय गरिने उनले बताए । साथै, अन्तरमन्त्रालय सहकार्यमार्फत ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रलाई समग्र रूपमा सुदृढ बनाइने उनको योजना छ । कृषि क्षेत्रमा देखिएको पानी अभावको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका छन् । सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि ‘रिचार्ज सिस्टम’ विकास गर्न विशेष टोली गठन गरिने पनि उनले घोषणा गरे । वैकल्पिक ऊर्जाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई थप सशक्त बनाइने उल्लेख गरे । ‘यो अनुसन्धानको युग हो, त्यसैले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा नयाँ अनुसन्धान र नवप्रवर्तन अपरिहार्य छ,’ उनले भने । सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयभित्र सुशासन समिति गठन गरिने र वित्तीय अनुशासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले स्पष्ट पारे । मन्त्रालयमा आएका गुनासा तथा चुनौतीहरूको गहिरो अध्ययन गरेर समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन गर्न प्रत्येक हप्ता मन्त्रालयका कामकारबाहीबारे सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गर्न उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । मन्त्री श्रेष्ठलाई मन्त्रालयमा ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनानाथ मिश्रले स्वागत गर्दै मन्त्रालयका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए ।
