रवि लामिछाने फर्किंदै, परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारत यात्रामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पाँचदिने भारत भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्किंदै छन् । जेठ १८ गतेदेखि भारत भ्रमणमा रहेका लामिछाने भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किन लागेका हुन् । लामिछाने स्वदेश फर्किने दिन नै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आज भारत भ्रमणमा प्रस्थान गर्न लागेका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरको सौहार्दपूर्ण निमन्त्रणामा मन्त्री खनाल भारत जान लागेका हुन् । नेपाल र भारतबीच नियमित रूपमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदानको सिलसिलाअन्तर्गत हुन लागेको यस भ्रमणले दुई देशबीचको ऐतिहासिक तथा बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास लिइएको छ । भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या लगायत नेपाल–भारतका आपसी सरोकार र प्राथमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । औपचारिक भ्रमणका सम्पूर्ण कार्यक्रम पूरा गरी परराष्ट्रमन्त्री खनाल जेठ २४ गते काठमाडौं फर्कने तालिका रहेको छ ।
भरतपुर कारागारका ५० जना कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो
काठमाडौं । चितवनस्थित कारागारका ५० जना कैदी भाइरल ज्वरोबाट पीडित भएका छन् । जिल्ला कारागारका प्रमुख रवीन्द्र ढुङ्गानाका अनुसार हालसम्म ५० जना कैदीमा यो समस्या देखिएको हो । उनले भने, ‘दैनिक पाँचदेखि सात जनामा भाइरल ज्वरोबाट पीडित भएका छन् । समस्या दैनिक रुपमा बढको छ ।’ हाल कारागारमा ७१२ जना कैदी छन् । यसको क्षमता ६०० हो । यहाँ ५० जना महिला र ५५० जना पुरुषलाई राख्नसक्ने व्यवस्था भए पनि क्षमताभन्दा बढी बन्दीलाई राखिएको छ । भाइरल ज्वरोबाट पीडित भएकाहरुलाई छुट्टै कोठामा राखेर उपचार गरिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र भरतपुर महानगरपालिकाको सहयोगमा औषधि व्यवस्थापन गरिएको प्रमुख ढुङ्गानाले बताए ।
अवैध पार्किङमाथि एक्सनमा उत्रिँदै महानगर, भाडाको १० प्रतिशत कर तिर्न उर्दी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी स्तरबाट सञ्चालन भइरहेका पार्किङ व्यवसायलाई कानुनी दायरामा आउन निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र निजी जग्गा, व्यावसायिक भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कशप, गोदाम, टहरा तथा खाली जग्गामा सञ्चालन भइरहेका पार्किङ व्यवसायले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै, सम्पत्ति भाडामा लगाएबापत प्राप्त हुने रकममा १० प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै महानगरले आर्थिक ऐनअनुसार तोकिएको कर तथा शुल्क बुझाउन पनि आग्रह गरेको छ । महानगरले हाल सञ्चालनमा रहेका पार्किङ व्यवसायीलाई तत्काल कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिँदै अनुगमनका क्रममा दर्ता तथा नवीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र व्यवसायलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने उद्देश्यले महानगरले पछिल्लो समय विभिन्न व्यवसायमाथि अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ ।
सेयरधनीले नकिनेको सेयर बेच्दै यूनाइटेड अजोड, १०० रुपैयाँबाट बोलकबोल सुरु
काठमाडौं । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले बिक्री नभई बाँकी रहेको हकप्रद सेयर गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले हकप्रद निष्काशनपछि अवितरित रहेको ७० हजार ४८० कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीका अनुसार बिक्री हुन बाँकी रहेको सेयरमध्ये संस्थापक समूहको ६३ हजार ८४७ कित्ता र सर्वसाधारण समूहको ६ हजार ६३३ कित्ता रहेको छ । उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाले जेठ २९ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । सेयर खरिदका लागि लगानीकर्ताले आफूले कबुल गरेको मूल्य उल्लेख गरी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले न्यूनतम बोलकबोल मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले लक्ष्मी सनराइज बैंकका विराटनगर, वीरगन्ज, जनकपुर, हेटौंडा, नारायणघाट, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, वीरेन्द्रनगर र धनगढी शाखाबाट आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
१० महिनामा १६.७४ अर्ब उठ्यो राजस्व, २ महिनामा ३२ प्रतिशतको दबाब
नेपालगन्ज भन्सारः दश महिनामा लक्ष्यको ६८ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन काठमाडौं । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले १० महिनामा लक्ष्यको करिब ६८ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आव २०८२/८३ का लागि २४ अर्ब ५४ करोड ५७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा गत वैशाखसम्म १६ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ६८.२ प्रतिशत असुली भएको हाे । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेलका अनुसार लक्ष्य पूरा गर्न २ महिनामा ३२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने चुनौती छ । भन्सार कार्यालयको मासिक लक्ष्य अुनसार हालसम्म कुनै पनि महिनामा राजस्व सङ्कलन हुनसकेको छैन । तर पछिल्लो २ महिना चैत र वैशाखमा भने राजस्व सङ्कलन बढेको छ । चालु आवको साउन, भदौ, असोज, कात्तिक, मङ्सिर, पुस र माघमा क्रमशः लक्ष्यको ७४, ६९, ८७, ७२, ८३, ८३ र ८८ प्रतिशतमात्र राजस्व असुली भएको छ । गत आव २०८१/८२ मा नेपालगन्ज भन्सारले लक्ष्यको ७४.६४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने त्यसको अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ६३.३५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको प्रमुख पौडेलले बताए । नेपाल-भारत सीमाको जमुनाहनाकामा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा आएपछि आयात-निर्यात वृद्धि भई भन्सार राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिए पनि केही वर्षयता लक्ष्य पूरा हुन नसकेको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । नेपालगन्ज भन्सारमा चालु आवको साउन महिनामा १ अर्ब ८६ करोड ६५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ७४.१४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, भदौमा १ अर्ब ९३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ६९.७७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३५ करोड १० लाख ९ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । त्यसैगरी, असोजमा १ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख ३० लक्ष्य रुपैयाँ रहेकामा ८७.८३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७४ करोड १६ लाख ५ हजार रुपैयाँ, कात्तिकमा २ अर्ब १२ करोड ६१ लाख ३० हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ७२.३० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५३ करोड ७० लाख ८२ हजार रुपैयाँ, मङ्सिरमा १ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख १४ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ८३.४५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६३ करोड ८५ लाख १० हजार रुपैयाँ तथा पुसमा २ अर्ब ३ करोड ४५ लाख २१ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा १ अर्ब ६९ करोड ४४ लाख १३ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यस्तै माघमा ८८.२४ प्रतिशत रहेकामा १ अर्ब ७० करोड १ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, फागुनमा १ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख १९ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ८८.३२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख १९ हजार रुपैयाँ, चैतमा २ अर्ब १७ करोड ८१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ९८.३७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १४ करोड २५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र वैशाखमा २ अर्ब १५ करोड ८५ लाख २ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ८५.३८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८४ करोड २८ लाख २१ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको प्रमुख पौडेलले बताए । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आव २०८१/८२ को साउनमा लक्ष्यको ७३.६७ प्रतिशत, भदौमा लक्ष्यको ६६.६२ प्रतिशत, असोजमा ६६.९१ प्रतिशत, कात्तिकमा ७६.४४ प्रतिशत, मङ्सिरमा ७६.२७, पुसमा ७१.१५ प्रतिशत, माघमा ७५.१३ प्रतिशत, फागुनमा ७३.६८ प्रतिशत, चैतमा ८२.५४ प्रतिशत र वैशाखमा ७७.७२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
पश्चिमी प्रणाली सक्रिय, वर्षासँगै तराईमा तापक्रम बढ्ने
काठमाडौं । मुलुकमा हाल उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यूनचापीय रेखा तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेकाले देशका विभिन्न क्षेत्रमा बदली र वर्षा हुन सक्ने भएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल कोशी, मधेश, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा साधारणतया बदली रहेको छ भने तराईका अधिकांश क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थान तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। महाशाखाले आज दिउँसो कोशी प्रदेशसहित देशका हिमाली तथा पहाडी भेगमा साधारणतया बदली रहने तथा तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली रहने जनाएको छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान तथा अन्य हिमाली र पहाडी क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ । कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा पनि वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । यसैगरी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा थोरै स्थानमा मध्यम तातो लहर चल्ने तथा कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही स्थानमा गर्मी बढ्ने सम्भावना रहेको छ । आज राति कोशी प्रदेशसहित देशका हिमाली क्षेत्रमा साधारणतया बदली रहने, पहाडी क्षेत्र तथा मधेश प्रदेशमा आंशिक बदली रहने र बाँकी तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाको पूर्वानुमान छ । कोशी प्रदेशका थोरै स्थान तथा मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा वा हिमपात हुन सक्ने जनाइएको छ । साथै, तापक्रम थप बढ्ने सम्भावना रहेकाले महाशाखाले बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापश्चिम), पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लाका बासिन्दालाई आगामी तीन दिनसम्म विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । तातो लहरको प्रभावबाट बच्न दिउँसोको समयमा सकेसम्म घरभित्र वा चिसो स्थानमा बस्न, अनावश्यक रूपमा घाममा बाहिर ननिस्कन, हल्का तथा सुती कपडा लगाउन, बाहिर निस्कँदा टोपी वा छाता प्रयोग गर्न तथा प्रशस्त मात्रामा पानी र झोल पदार्थ सेवन गर्न महाशाखाले सुझाव दिएको छ ।
एभरेष्ट कलरको आईपीओ बिक्री खुला, १० हजार कित्ता आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । एभरेष्ट कलर लिमिटेडले आज जेठ २२ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ३० करोड रुपैयाँको २६.३३ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ९० लाख रुपैयाँको १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ७ लाख ९० हजार कित्ता सेयर जारी गरेकाे हाे । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ७९ हजार कित्ता विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपाली, ५ प्रतिशत अर्थात् ३९ हजार ५ सय कित्ता सामूहिक लगानी कोष र २ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार ८०० कित्ता सेयर कर्मचारीहरुलाई बाँडफाँड गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले ६ करोड ५५ लाख ७० हजार रुपैयाँको ६ लाख ५५ हजार ७०० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा जेठ २७ गते र ढिलोमा असार ५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
'३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, तर १४ मन्त्रालय र विभाग धाउने कार्यशैली बदल्नुपर्छ'
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न नीतिगत सुधार र कार्यसंस्कृतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले वर्तमान दुई तिहाइ निकटको सरकारसँग सहकार्य गरेर ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘१० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन । अहिले ४ हजार ३०० मेगावाट निर्माण भइसकेको र ५ हजार ७०० मेगावाट निर्माणको क्रममा रहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढे यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।’ सरकारले आगामी बजेटमा प्रसारण लाइन अर्थातट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि ठूलो बजेट छुट्याएकोमा इप्पानले स्वागत गरेको छ । विद्युत् खेर गइरहेको अवस्थामा प्रसारण लाइनको विकास अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई टेक अर पे प्रावधानमा पीपीए गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको बताए । यद्यपि, १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना पिपिएका लागि लामबद्ध रहेकाले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन उनले माग गरे । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न झन्डै ५० देखि ६७ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने इप्पानको प्रक्षेपण छ । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाएर लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गरिदिए हामी ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्षम छौं ।’ उनका अनुसार यसका लागि इप्पानले १० वर्षलाई ऊर्जा दशक र पूर्वाधार क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा गरी काम गर्नुपर्ने, १४ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुनुपर्ने, लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष कायम गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्नेलगायत मागहरू अघि सारेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले आफ्नो पार्टीको वाचा पत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य आधार मानिएको बताए । ५ वर्षमा १५ हजार र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राख्दै आगामी एक दशकलाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । प्रशासनिक ढिलासुस्तीको आलोचना गर्दै सांसद श्रेष्ठले भने, ‘ एउटा आयोजनाका लागि ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्छ । १० वर्षका लागि विकास निर्माणमा बाधा पु¥याउने कानुनहरूलाई निष्क्रिय बनाउन सन्सेट एक्ट ल्याउनु जरुरी छ । ’ उनले नेपालमा विकासको गति सुस्त हुनुमा कार्यसंस्कृति मुख्य दोषी रहेको र छिमेकी देशहरूमा जस्तै तीन सिफ्टमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि विनियोजित ८५ अर्ब रुपैयाँ र ५ हजार ५३५ मेगावाट थप गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने योजनाले कार्यदक्षता बढाउने उनको विश्वास थियो । साथै, निर्माण सुरु नभएका आयोजनाको खारेज गर्ने र टेक अर पे मोडलमा नयाँ खोल्ने निर्णयले लगानीकर्तामा उत्साह जगाएको उनले उल्लेख गरे । यसैगरी, इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यले अब विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिने ठाउँ नरहेको बताए । ‘दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि काम भएन भने कुनै बहाना चल्दैन । ब्युरोक्रेसीलाई सही दिशामा हिँडाउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो,’ उनले भने । इप्पानका सल्लाहकार तथा ऊर्जा विज्ञ अरुण सुवेदीले बजेटका केही विरोधाभासहरूबारे टिप्पणी गर्दै सरकार नियामक बन्ने कि प्रतियोगी भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जालाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी डाटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल उद्योगसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिए । क्रिप्टोकरेन्सी र ब्लकचेन प्रविधिका लागि उपयुक्त कानुनी ढोका खोल्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई सडक तथा विमानस्थल निर्माणमा पनि सहभागी गराउनुपर्ने उनको तर्क थियो । कार्यक्रममा अन्य अन्य ऊर्जा व्यवसायीहरुले ऊर्जा उत्पादनलाई केवल बिजुलीको रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भका रूपमा हेर्नुपर्ने र त्यसका लागि राज्यले लगानीमैत्री वातावरण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
