धनगढी उपमहानगरपालिकामा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट ६ करोड संकलन
कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिका–१५ कनरीस्थित दुग्ध विकास संस्थानअन्तर्गतको धनगढी दुग्ध वितरण आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम १० महिनामा ६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न सहकारी तथा फर्मबाट दूध सङ्कलन गर्दै आएको आयोजनाले सङ्कलित दूधलाई प्रशोधन गरी पनिर, आइसक्रिमलगायत उत्पादन स्थानीय बजारमा बेचेर उक्त रकम आर्जन गरेको आयोजनाका प्रमुख निराजन भट्टराईले जानकारी दिए । आयोजनाबाट उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ धनगढी, अत्तरिया, डडेल्धुरा, दिपायल र टीकापुर बजारमा बिक्री हुँदै आएको छ । हाल दैनिक तीन हजार ५०० लिटर दूध सङ्कलन गर्दै आएको आयोजनाले कञ्चनपुरको बेलौरी, कैलालीको लम्कीको गुलरा तथा टीकापुरको वसन्तामा आफ्नै सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । रासस
संविधानको मूल संरचना नचलाऊ, समानुपातिक सांसदको संख्या ६० मा झार
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा मूल मर्म र प्रस्तावनालाई परिवर्तन नगरी शासकीय स्थायित्व र सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलसँगको भेटघाटमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । कार्यदलका संयोजक शाहसहितका सदस्यहरू सुझाव संकलनका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीको बानेश्वरस्थित निवास पुगेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले संविधान संशोधनको बहस गरिरहँदा संविधानको मूल संरचनालाई कुनै पनि हालतमा खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिए । ‘संविधानको प्रस्तावना, विशेष गरी दोस्रो प्रस्तावनालाई उत्तिकै ध्यान दिएर यसको मूल भावनालाई यथावत् राख्नुपर्छ,’ उनले भने । हाल चर्चामा रहेको धार्मिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा उनले अहिले जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई कायम राख्न र धार्मिक मामिलामा कतै पनि थपफेर नगर्न स्पष्ट सुझाव दिए । कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कस्तो अवलम्बन गर्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला रेग्मीले हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिए । अत्यधिक स्थायित्व खोज्ने नाममा मुलुक अर्को प्रकारको निरङ्कुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ धकेलिन सक्ने खतराप्रति उनले सचेत गराए । यस्ता गम्भीर विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र उदाहरणहरूलाई समेत गहन रूपमा अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न उनको सुझाव छ । संविधानको धारा ७६ को सरकार गठन प्रक्रिया र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाइहरूबारे चर्चा गर्दै उनले नयाँ सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने वर्तमान व्यवस्था पूर्ण रूपमा व्यावहारिक नभएको उल्लेख गरे । यसलाई परिमार्जन गरी कम्तीमा ६ महिनाको समयसीमा तोक्नु उपयुक्त र व्यावहारिक हुने उनको धारणा थियो । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक सांसदहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा उनीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूभन्दा बढी हाबी हुने र संसद्मा ‘निर्णायक’ बन्ने विकृति देखिएको रेग्मीले औंल्याए । यसलाई नियन्त्रण गर्न समानुपातिकतर्फको कुल संख्यालाई घटाएर ६० मा झार्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरे । यसैगरी, राजनीतिक रूपमा एक पटक राज्यका ठूला र विशिष्ट पदहरूमा नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको गठन गर्दा महिला, दलित तथा पछाडि पारिएका उत्पीडित समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नयाँ पुस्ताको माग र राजनीतिक सहभागिताको बहसलाई सम्बोधन गर्दै रेग्मीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न २५ वर्षको साटो २१ वर्षको उमेर हद कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । त्यस्तै, परिपक्वताका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर ३० वर्ष तोकिनुपर्ने उनको मत छ । संविधानमै १० वर्षभित्र आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै पूर्वअध्यक्ष रेग्मीले मानव अधिकार आयोगलाई मात्रै एक बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय आयोगका रूपमा राख्नुपर्ने बताए । अन्य विषयगत आयोगहरूलाई भने उक्त मूल आयोगको शाखाका रूपमा रूपान्तरण गर्दा प्रशासनिक भार कम हुने र प्रभावकारिता बढ्ने उनको तर्क छ । संघीयताको सिको गर्दै प्रदेश तहमा पनि अनेकौं अनावश्यक आयोगहरू गठन गर्न आवश्यक नरहेको उनले प्रस्ट पारे । भौगोलिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका कर्णाली र मधेस प्रदेशको चौतर्फी विकासका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए । कर्णालीको तुलनामा मधेस प्रदेशको साक्षरता दर अझै कमजोर रहेको औंल्याउँदै उनले दुवै प्रदेशमा नागरिक चेतनाको अभिवृद्धि र आर्थिक–सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकको बजेट प्रणालीमा देखिएको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘एक पटक सुरु भइसकेका विकास योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने, तिनको बजेट कटौती गर्ने वा अन्यत्र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोकिनुपर्छ,’ उनले भने । सुरु गरिएका योजनाहरू पूरा नभएसम्म बजेट सुनिश्चित हुने गरी कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । न्यायपालिकाको गरिमा र निष्पक्षता जोगाउन न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्मार्फत नै हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूमाथिको कारबाही र अनुगमनका लागि भने पूर्णतः भिन्न र स्वतन्त्र समिति गठन गरिनुपर्ने रेग्मीले जोड दिए । उच्चस्तरीय कारबाही समितिको अध्यक्षता पूर्वप्रधानमन्त्रीले गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन सके न्याय क्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता थप सुदृढ हुने उनको विश्वास छ ।
वातावरण दिवसमा कुमारी बैंकको पहल, इलाममा ३०० बिरुवा रोपियो
काठमाडौं । विश्व वातावरण दिवस २०२६ को अवसर पारेर कुमारी बैंक लिमिटेडले इलाम जिल्लामा ३०० वटा बिरुवा रोपेको छ । बैंकको फिक्कल शाखामार्फत इलाम नगरपालिका र लुम्बिनी विश्व शान्ति मञ्चसँग सहकार्य गरी इलाम नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको चियाबगान क्षेत्रभित्र वृक्षरोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो । उक्त वृक्षरोपण कार्यक्रमले भविष्यमा प्राकृतिक सन्तुलन संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा वातावरणीय सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । साथै, यसले जैविक विविधताको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनप्रति उत्तरदायित्वपूर्ण कदमका रूपमा समेत सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । हरियाली विस्तारसँगै इलामजस्तो पर्यटकीय क्षेत्रको आकर्षण थप वृद्धि भई दिगो पर्यटन विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । विगत २५ वर्षदेखि निरन्तर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको कुमारी बैंकले देशभर रहेका आफ्ना २८६ शाखा सञ्जाल तथा ४१ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत 'समुदायका लागि कुमारी बैंक' अवधारणाअन्तर्गत विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत विपन्न तथा आवश्यकतामुखी विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण, विद्यालय पूर्वाधार विकासमा सहयोग, सरसफाइ सामग्री वितरण, अनाथालय सहयोग तथा वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
हिमालय एयरलाइन्सको काठमाडौं–शेन्जेन–काठमाडौं सिधा उडान सुरु
काठमाडौं । नेपालको एक मात्र निजी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले बिहीबारदेखि काठमाडौं र चीनको ‘सिलिकन भ्याली’का नामले प्रख्यात शेन्जेनबीच ऐतिहासिक सिधा उडान सेवा सुरु गरेको छ। हिमालय एअरलाइन्स्ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौंबाट शेन्जेनस्थित शेन्जेन बाओ’आन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीच साप्ताहिक दुई सिधा उडानहरू सेवा आरम्भ गरेको हो । यो नेपालको नागरिक उड्डयन इतिहास तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कको दृष्टिकोणबाट एक महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि हो । हाम्रो ऐतिहासिक काठमाडौं–शेन्जेन उडान (एच ९ ९८५) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिहीबार नेपाली स्थानीय समयअनुसार राति ०९ः५९ बजे ९८ यात्रुसहित प्रस्थान गर्यो । शुक्रबार उक्त उडान चीनको स्थानीय समयअनुसार बिहान ०४ः१७ बजे शेन्जेनस्थित शेन्जेन बाओ’आन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्यो । त्यसैगरी, शेन्जेन–काठमाडौं उडान (एच ९ ९८६) ले शेन्जेन बाओ’आन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जुन ०५, २०२६ मा चिनियाँ स्थानीय समयअनुसार बिहान ०६ः१२ मा १५७ यात्रुसहित प्रस्थान गरी सोही दिन नेपाली स्थानीय समयअनुसार बिहान ०८ः२६ मा काठमाडौं अवतरण गर्यो । काठमाडौंबाट शेन्जेनका लागि प्रत्येक मंलबार र बिहीबार प्रस्थान उडान हुनेछ भने शेन्जेनबाट काठमाडौंका लागि फर्कने उडान प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार सञ्चालन हुनेछ । यो नयाँ सेवा सुरु भएसँगै एयरलाइन्सले यात्रुहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्दै नेपाल र चीनबीचको लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउने जनाएको छ । हिमालय एयरलाइन्स नेपाल–चीन बीचको संयुक्त साझेदारी कम्पनीका रूपमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनी हो, जसको स्थापना सन् २०१४ मा भएको थियो । नेपाल र अन्य देशहरूबीच जनस्तरको सम्पर्कलाई बढावा दिनुका साथै नेपालको व्यापार र पर्यटन उद्योगलाई टेवा पुर्याउनु नै यस एयरलाइन्सका उद्देश्यहरू हुन् । हिमालय एयरलाइन्स्सँग हाल ४ वटा विमानहरू छन्, तीन एयरबस ३२० – २१४ (१८० मितव्ययी सीटहरू) र एक एयरबस ३१९–११५ (१४४ मितव्ययी सीटहरू) रहेका छन् । हिमालय एयरलाइन्सले हाल मध्यपूर्व र दक्षिण एशियाका प्रमुख राष्ट्रहरू – संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, बङ्गलादेश र चीनमा यात्रुवाहक उडानहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा २१ सय रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुन तोलामा दुई हजार १०० रुपैयाँ र चाँदी ५५ रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार आज एक तोला सुनको मोल तीन लाख नौ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ भने त्यति नै परिमाणको चाँदीको मूल्य पाँच हजार २३० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । हिजो बिहीबार एक तोला सुनको मोल तीन लाख ११ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको थियो भने एक तोला चाँदीको मूल्य पाँच हजार २८५ रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । गत बुधबार एक तोला सुन तीन लाख ११ हजार ३०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी पाँच हजार ३७० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन चार हजार ४४३ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको ७५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
इभी बीमा दाबी विवाद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम आयोजना हुँदै
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स सर्भेयर्स एसोसिएसन (निशा) ले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) बीमा दाबी विवाद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम आयोजना गर्ने भएको छ । इभी सम्बन्धी बीमा दाबी विवादहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नवीन प्रवृत्तिबारे ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले 'ह्यान्डलिङ इभी क्लेम्स डिस्प्युडस् : करेन्ट च्यालेन्जेज् एण्ड इमर्जिङ ट्रेन्ड्स' विषयक विशेष तालिम आयोजना गर्न लागेको एशोसिएनले जनाएको छ । एसोसिएनका अनुसार तालिम जेठ ३१ गते आइतबार दिउँसो १ बजेदेखि ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने छ । तालिम ललितपुर स्थित होटल कुटुम्बमा सञ्चालन हुने छ । उक्त तालिममा विद्युतीय सवारी साधन विश्लेषक, सर्भेयर तथा लस एसेसर एवं विद्युतीय इन्जिनियर इ. प्रेमलाल तामाङले प्रशिक्षण प्रदान गर्ने एसोसिएशनले जनाएको छ । एशोसिएनका अनुसार तालिममा इभी बीमा दाबीका क्रममा देखिने प्राविधिक जटिलता, विवाद समाधानका उपाय, ब्याट्री तथा विद्युतीय प्रणालीको क्षति मूल्याङ्कन, तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत समसामयिक विषयहरू समेटिने छन् । कार्यक्रममा अधिकतम २५ जना सहभागीको मात्र सहभागिता रहनेछन् । इच्छुक व्यक्तिहरूलाई समयमै दर्ता गरी आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्न संघले ले आग्रह गरेको छ । एसोसिएशनले तालिम शुल्क निशा सदस्यहरूका लागि तीन हजार रुपैयाँ र गैर–सदस्यहरूका ५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
बजेटमा विद्यालय कर्मचारीको माग बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलन घोषणा
काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । परिषद्को राष्ट्रिय समितिले भर्चुअल बैठकमार्फत निर्णय गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । परिषद्ले जारी गरेको सूचना अनुसार सरकारले बजेटमार्फत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबभत्तामा वृद्धि गरे पनि विद्यालय कर्मचारीका विषयमा कुनै सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको जनाएको छ। विद्यालय कर्मचारीको छाता संगठन परिषद्ले शिक्षक महासंघ तथा शिक्षकका पेशागत संगठनहरूसँगको छलफलपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको जनाएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत जेठ २१ गते नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलगायत निकायमा इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइनेछ । त्यसैगरी जेठ २२ गते प्रदेश समितिहरूमार्फत संघीय तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायलाई इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइने कार्यक्रम रहेको छ । जेठ २५ गते जिल्ला समितिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराउनेछन् भने जेठ २६ गते स्थानीय समितिहरूले स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यस्तै जेठ २७ गते जिल्ला समितिमार्फत जिल्लाभित्रका विद्यालय कर्मचारीको अवस्था, बजेटबाट भएका व्यवस्थालगायत विषयमा फोन, इमेल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइने परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र स्थायित्वका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सफल बनाउन देशभरका विद्यालय कर्मचारीलाई आह्वान गरेको छ ।
एप्पल ब्राण्ड बेच्ने ओलिजको आम्दानी डेढ अर्ब, आयात प्रतिबन्धको असर पार
काठमाडौं । मोबाइल फोन, ल्यापटप, क्यामेरा, ड्रोनलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका प्रविधि उपकरण बिक्री गर्दै आएको ओलिज स्टोर प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.६५ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ४० लाख रुपैयाँले बढी हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । त्यसैगरी, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५२ करोड १० लाख रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार नेपाल सरकारले सन् २०२२ अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्म ६०० अमेरिकी डलरभन्दा महँगा मोबाइल फोनसहितका विलासी तथा गैर-आवश्यक वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण उक्त अवधिमा आम्दानी प्रभावित भएको थियो । सन् २०१० नोभेम्बर २ मा स्थापना भएको ओलिज स्टोर प्रालि नेपालमा प्रविधिसम्बन्धी उपकरण तथा सहायक सामग्रीको व्यापार गर्दै आएको कम्पनी हो । कम्पनीको विशेष उपस्थिति अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलका उत्पादनहरूको बिक्रीमा रहेको छ । कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा रहेको छ । हाल ओलिजले देशका प्रमुख सहरहरूमा १५ वटा खुद्रा बिक्री केन्द्रमार्फत आफ्ना सेवा तथा उत्पादन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, डिजिटल माध्यममा पनि कम्पनीको बलियो उपस्थिति रहेकाले ग्राहकसम्म पहुँच विस्तार गर्न सफल भएको जनाएको छ । सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्मको विवरणअनुसार कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर स्वामित्व चेतन प्रसाद ओली र लोकेश ओलीबीच बराबरी रूपमा बाँडिएको छ । दुवै संस्थापकको कम्पनीमा ५०-५० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष चेतन प्रसाद ओली र प्रबन्ध निर्देशक लोकेश ओली हुन् । दुवैको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा करिब तीन दशकको अनुभव रहेको बताइएको छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन गत आर्थिक वर्ष ६.५० प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७.७६ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, खुद नाफा मार्जिन पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा १ देखि ३ प्रतिशतको दायरामा उतारचढाव हुँदै आएको छ । ओलिजको व्यापार मोडेल व्यापारिक प्रकृतिको भएकाले कार्यशील पुँजीमा उच्च निर्भरता रहेको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा कम्पनीको कार्यशील पुँजी तीव्रता करिब ३५ देखि ३६ प्रतिशतको दायरामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्टक राख्ने औसत अवधि १२९ दिन पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्ष १२० दिन र त्यसअघिको वर्ष १५० दिन थियो। आयातमा आधारित आपूर्ति प्रणाली भएकाले नियमित सञ्चालनका लागि कम्पनीले उच्च स्तरको मौज्दात (इन्भेन्टरी) कायम राख्दै आएको जनाएको छ । त्यस्तै, औसत असुली अवधि सुधार हुँदै २० दिनमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २१ दिन थियो। तर, आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने अवधि औसत ३१ दिनकै हाराहारीमा रहेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ७० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये १ करोड ८ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ६८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा लामो अनुभव, देशव्यापी बिक्री सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत बजार विस्तारका कारण कम्पनीले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ । यद्यपि, प्रविधि क्षेत्रको तीव्र प्रतिस्पर्धा, उत्पादनहरू छिट्टै अप्रचलित हुने जोखिम, विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढाव तथा नियामकीय परिवर्तनले कम्पनीको व्यवसायमा प्रभाव पार्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, प्रविधि उपकरण आयात तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित सरकारी नीति, नियम तथा नियामकीय व्यवस्थामा हुने परिवर्तनले पनि कम्पनीलाई प्रभावित पार्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । विगतमा उच्च मूल्यका इलेक्ट्रोनिक सामग्रीमा लगाइएको आयात प्रतिबन्धले कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष असर परेको कम्पनीले जनाएको छ ।
