विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा १० र सदस्यमा २२ जनाको आवेदन (सूचीसहित)
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि आवेदन दिने उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची सार्वजनिक भएको छ । विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति सिफारिस समितिले सूचना प्रकाशन गरी आवेदन माग गरेबमोजिम दुवै पदका लागि मुलुकका ख्यातिप्राप्त प्राविधिक, इन्जिनियर, डाक्टर तथा विशिष्ट विशेषज्ञहरूले उत्साहजनक रूपमा दरखास्त पेश गरेका छन् । सिफारिस समितिले मिति २०८३/०२/०७ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०८३/०२/२१ सम्म तोकेको थियो । प्राप्त विवरण अनुसार आयोगको अध्यक्ष पदका लागि १० जना र खुला सदस्य पदका लागि २२ जना उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । नारायणप्रसाद सापकोटा र डा. शान्तिकला सुवेदीले भने दुवै पदका लागि आवेदन दिएका छन् । आयोगको अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त पेश गर्ने १० जना उम्मेदवारहरू १. रुद्रप्रसाद गौतम, भरतपुर महानगर ५ २. केशव अधिकारी, ललितपुर महानगर ११ ३. डा.राम धिताल, सिन्धुपाल्चोक ४. रामेश्वर प्रसाद कलवार, पर्सा नगरपालिका ५. मधुप्रसाद भेटवाल, काठमाडौं ६. मोती बहादुर कुँवर, काठमाडौं ७. डा. मधुसुधन अधिकारी, काठमाडौं महानगर ३२ ८. डा. भोलानाथ शर्मा अधिकारी, गोरखा १०, गोरखा ९. नारायण प्रसाद सापकोटा, भरतपुर महानगर वडा नं. १२ १०. डा. शान्तिकला सुवेदी, नागार्जुन नगरपालिका २. आयोगको सदस्य पदका लागि आवेदन दिने २२ जना उम्मेदवारहरू १. डा. शेखर अर्याल, गोकर्णेश्वर नगरपालिका ६ २. राजीव कुमार सिंह, मनरा नगरपालिका महोत्तरी ३. निरज्वल बस्नेत, उदयपुर ४. रुद्रप्रसाद सिटीला काठमाडाैं महानगर ५ ५. जयराज भण्डारी, बत्तिसपुतली ६. ब्रजमोहन झा, महोत्तरी, वडा नं. ८ ७. सुरेश ब. भट्टराई धनकुटा, हालः जोरपाटी ८. प्रकाश ज्ञवाली, तानसेन ४, पाल्पा ९. लोकराज पाठक, का.म.न.पा. ३ १०. रामप्रसाद गौतम, गुल्मी ११. झमक प्रसाद शर्मा, संखुवासभा १२. विशाल सिलवाल, पर्सा १३. बलराम सिलवाल, धादिङ १४. राजिव दाहाल, दमक १२, झापा १५. विज्ञान श्रेष्ठ, काठमाडौं १६ .दिवाकर मल्लिक, महोत्तरी १७. अर्जुनकुमार गौतम, मध्यपुर थिमी १, भक्तपुर १८. नरेन्द्र सिंह भण्डारी, काठमाडौं १९. नारायण प्रसाद सापकोटा, भरतपुर महानगरपालिका १२ २०. कल्पमोहन सोती, काठमाडौं महानगरपालिका ३ २१. शान्तिकला सुवेदी, नागार्जुन नगरपालिका २२. कुशेश्वर प्रसाद साहु, डाक्नेश्वरी, सप्तरी
'झन्डै सात हजार कर्मचारीले कार्यालय समय पालना गरेनन्’
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । केन्द्रले दैनिक १० वटा कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्ने गरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी सरिता खतिवडाले जानकारी दिइन् । उनले पाँच वटा समूह बनाएर कार्यालय समयमा हाजिरी, पोशाक, फाइल ट्रापिङजस्ताको अनुगमन गरिरहेको बताइन् । उनका अनुसार गत साउनयता केन्द्रले एक हजार १३० कार्यालय अनुगमन गरेको छ । तीमध्ये छ हजार ७१० जना कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको र एक हजार १६२ कर्मचारीले तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको केन्द्रका सूचना अधिकारी खतिवडाले जानकारी दिइन् । सो क्रममा कतिपय कार्यालयमा दुई तीनपटकसमेत अनुगमन गरिएको छ । छड्के अनुगमनमा ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको उनले बताए । कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले चेतावनी पत्र दिने र सोको अभिलेख कार्यालमा राखिने भएको छ । यस्तै, ऐनमा दुई पटकसम्म चेतावनी परिसकेका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रले सात प्रदेशमा एक/एक जिल्लामा पनि अनुगमन गरिरहेको छ । जनसम्पर्क धेरै हुने जिल्लाका कार्यालयमा केन्द्रले अनुगमन गरिरहेको हो ।
राप्रपा विभाजनको असर संसदीय दलमा शुन्य
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक विभाजनसँगै पार्टीको संसदीय दलको भविष्यबारे व्यापक चासो बढेको छ । केन्द्रीय तहका केही पदाधिकारी तथा नेताहरूले पार्टी परित्याग गरी नयाँ राजनीतिक अभियान सुरु गरेपछि संसदीय दलसमेत विभाजित हुने वा नहुने विषय चर्चाको केन्द्रमा आएको हो । तर हालसम्म देखिएका संकेतहरूका आधारमा राप्रपाको संसदीय दल भने मूल पार्टीकै पक्षमा रहने सम्भावना बलियो देखिएको छ । राप्रपाका उपाध्यक्ष हेमजंग गुरुङले अहिलेको अवस्था पार्टी विभाजन नभई पार्टीले कारबाही गरेका व्यक्तिहरूको बहिर्गमन मात्र भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन मानिनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । 'केही अराजक र अस्थिर सोच भएका व्यक्तिहरू बाहिरिँदैमा पार्टीको संरचना वा संसदीय दलमा कुनै उल्लेखनीय असर पर्दैन,' गुरुङले भने । यता पार्टी पुनर्गठन अभियानमा सक्रिय नेताहरूले पनि तत्काल सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीति नरहेको बताएका छन् । पुनर्गठन अभियानका नेता तथा राप्रपाका कार्यसम्पादन समिति सदस्य नारायण कोइरालाले अहिले आफूहरू संसदीय दल विभाजनको गृहकार्यमा केन्द्रित नभएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार पुनर्गठन अभियान राप्रपाभित्रको सामान्य गुटगत गतिविधि नभई नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने दीर्घकालीन प्रयास हो । 'हामी अब राप्रपाको सानो घेराभित्र सीमित छैनौं । सबै राजावादी, हिन्दुवादी तथा राष्ट्रवादी शक्तिलाई समेटेर नरम मध्यपन्थी राजनीतिक दल निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढेका छौं,' कोइरालाले भने । उनले हालको प्राथमिकता सांसदहरू तान्नेभन्दा पनि वैचारिक तथा संगठनात्मक आधारमा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गरे । त्यसैले पुनर्गठन अभियानले तत्काल संसदीय दलमा प्रभाव पार्ने प्रयास नगरेको उनको भनाइ छ । उता राप्रपाका सांसदहरू भने मूल पार्टीमै रहने पक्षमा देखिएका छन् । यस विषयमा कुराकानी गरिएका केही सांसदहरूले विभाजनको पक्षमा रहेका नेताहरूबाट आफूहरूसँग कुनै औपचारिक संवाद वा प्रस्ताव नआएको जानकारी दिएका छन् । ती सांसदहरूका अनुसार संसदीय दलभित्र हाल विभाजनको कुनै अवस्था छैन र अधिकांश सांसदहरू पार्टीको मूल संरचनामै रहने मनस्थितिमा छन् । एक सांसदले भने, 'हामीसँग नयाँ समूहबाट कुनै प्रस्ताव वा औपचारिक छलफल भएको छैन । संसदीय दल यथावत् पार्टीमै रहन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।' राप्रपा नेता डा. ठाकुर मोहन श्रेष्ठले पनि संसदीय दल विभाजन नहुने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार पार्टीभित्र देखिएको संगठनात्मक असन्तुष्टिले संसदीय दलमा कुनै प्रत्यक्ष असर पार्ने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभामा राप्रपा पाँचौँ ठूलो दलका रूपमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा संसदीय दलमा हुने कुनै पनि फेरबदलले पार्टीको राजनीतिक हैसियत र संसदीय प्रभावमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । तर हालसम्मको अवस्थाले पार्टी परित्याग गर्ने समूह संगठन निर्माणमा केन्द्रित रहेको र सांसदहरू मूल पार्टीमै रहने पक्षमा उभिएको देखाएको छ । नाम नखुलाउने सर्तमा एक सांसदले भने, 'संगठनात्मक तहमा केही विभाजन देखिए पनि त्यसको असर तत्काल संसदीय दलमा पर्ने संकेत छैन । अधिकांश सांसदहरूको स्पष्ट झुकाव मूल पार्टीतर्फ नै देखिएको छ ।' उनका अनुसार यही अवस्था कायम रहेमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाले संसदभित्र आफ्नो वर्तमान शक्ति र प्रभाव यथावत् राख्न सक्ने सम्भावना बलियो रहेको छ । समग्रमा, राप्रपाभित्र संगठनात्मक तहमा देखिएको पछिल्लो विभाजनले राजनीतिक तरंग उत्पन्न गरे पनि संसदीय दलमा तत्काल कुनै ठूलो प्रभाव पर्ने अवस्था भने देखिएको छैन । सांसदहरूको बहुमत मूल पार्टीकै पक्षमा रहेको संकेतले संसदभित्र राप्रपाको शक्ति सन्तुलन यथावत् रहने अनुमान गरिएको छ ।
सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदामा रहेका केही निजामती कर्मचारीहरू बिदा अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयमा नियमित रूपमा हाजिर नभएको, लामो समयदेखि कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेको तथा राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा व्यक्तिगत विवरण (पीआइएस) अद्यावधिक नभएको सम्बन्धमा जानकारी तथा गुनासा प्राप्त भएपछि सूचना जारी गरेको छ । मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सूचनाअनुसार अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदासम्बन्धी अभिलेख राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा अद्यावधिक नभएका कर्मचारीहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नो अभिलेख अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा केन्द्रीयस्तरका कार्यालयहरूलाई आफ्नो निकायबाट विभिन्न समयमा अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा स्वीकृत भएका कर्मचारीहरूको विवरण, बिदा अवधि समाप्तिपछि कर्मचारी हाजिर भए/नभएको अवस्था तथा अन्य आवश्यक विवरण राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) सँग समन्वय गरी यकिन गर्न र तीन दिनभित्र अभिलेख अद्यावधिक गराउन अनुरोध गरिएको छ । मन्त्रालयले अध्ययन तथा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभएका वा लामो समयदेखि कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका कर्मचारीहरूको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने संकेत समेत दिएको छ । सरकारले निजामती सेवामा अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन तथा कर्मचारीहरूको वास्तविक अवस्थाबारे अद्यावधिक विवरण सुनिश्चित गर्न यो सूचना जारी गरिएको जनाएको छ ।
विश्व वातावरण दिवस मनाइयो, जलवायु र प्रकृतिमैत्री विकासमा जोड
काठमाडौं । विश्व वातावरण दिवस २०२६ आज देशभर विभिन्न जनचेतनामूलक तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ । यस वर्ष नेपालमा समृद्ध भविष्यको आधारः जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकास भन्ने मूल नारासहित दिवसलाई सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने कार्यक्रम तय गरिएको वातावरण विभागले जनाएको छ । दिवसको अवसरमा वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका चुनौती तथा दिगो विकासका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । दिवसका अवसरमा वातावरण विभागले ललितपुरमा विशेष समारोह आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले वातावरण र मानव जिवनको अनन्य सम्वन्ध रहेको वताएको विभागले जनाएको छ । उक्त अवसरमा मन्त्री चौधरीले जलवायु र प्रकृतिमैत्री विकासमा जोड दिएकी थिइन् । समारोहमा विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्था, वातावरणविद् तथा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण तथा प्रकृतिमैत्री विकास प्रवद्र्धनका विषयमा नागरिकस्तरमा सचेतना विस्तार गर्न दिवसलाई विशेष महत्वका साथ मनाइएको बताए । विभागका अनुसार विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा देशका विभिन्न स्थानमा वृक्षारोपण, सरसफाइ, अन्तरक्रिया, जनचेतनामूलक अभियान तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा प्रत्येक वर्ष जुन ५ मा मनाइने विश्व वातावरण दिवस मनाइन्छ ।
कालीगण्डकी करिडोर : खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना
म्याग्दी । बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पर्ने खामभित्तामा पहिरो रोकथाम आयोजना सञ्चालन भएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयले खामभित्ता क्षेत्रको ३०० मिटरमा पहिरो र कटान रोकथाम आयोजना सञ्चालन गरेको हो । आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार पहिरो नियन्त्रणका निम्ति निर्माण कम्पनीसँग रु सात करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । पर्खाल निर्माणको काम सकिएपछि बायोइन्जिनियरिङ पनि गरिने छ । बेनी–जोमसोम–कोरला ७६ किलोमिटर सडकअन्तर्गत रु २५ करोडको लागतमा खामभित्ताका साथै रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ तल्लो र माथिल्लो बैसरी, नागढुङ्गा, गुइँठेभिर, खामभित्ता, लाटोखोला, रुप्से, सेतोखोला र लार्जुङ खण्डमा पहिरो तथा कटान रोकथाम योजना सञ्चालन गरेको छ । ‘रक एङ्करिङ’, ‘पलम पर्खाल’, ‘बायोइन्जिनियरिङ’, ‘थ्रिडिमेस’ प्रविधिबाट पहिरो रोकथाम गर्न लागिएको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्र योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित १५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार भक्तपुर नगरपालिका–१० भत्केको पाटीबाट चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने १५ ट्याब्लेटसहित दोलखाको चरिकोट नगरपालिका–६ का विशाल भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको छ । यसैगरी, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ मोहना नदी किनारबाट लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित सोही उपमहानगरपालिका–३ का एक किशोर, बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ कुण्डा चोकबाट खैरो हेरोइनसहित दुई जना, सुनसरीको इनरूवा नगरपालिका–४ बसचोकबाट एक, इटहरी उपमहानगरपालिका–१८ पटेर्वाबाट सोही लागुऔषध र नगद रु ४७ हजार ५०० सहित एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ । त्यसैगरी, भोक्राहानरसिंह गाउँपालिका–६ बाट एक, धरान उपमहानगरपालिका–१७ बाट दुई जना, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ दुधरासबाट एक, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ बाट दुई र कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–८ पचुईबाट तीन जनालाई पक्राउ गरिएको जनाइएको छ । सबै अभियुक्तहरूबाट खेरो हेरोइन बरामद गरिएको तथा उनीहरू बुधबार र बिहीबार पक्राउ परेका हुन् ।
८ कम्पनीमाथि छानबिन हुने, कर छली परीक्षण गरिँदै
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुर र बागलुङले गरी ८ जना करदातामाथि पुनः कर परीक्षण गर्ने भएको छ । भद्रपुर झापाका ३ र बागलुङका ५ करदाता गरी कुल ८ करदाताको कारोबारमाथि विस्तृत कर परीक्षण हुने भएको हो । भद्रपुरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले रोहन निर्माण सेवा, ओम शिवम् ट्रेडर्स र ए.एस.एम. इन्टरनेशनललाई १५ दिनभित्र आवश्यक कागजात तथा विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेका करदाताको खरिद-बिक्री, आयात-निर्यात, डेबिट-क्रेडिट समायोजन, आय विवरण, खर्च, सम्पत्ति तथा दायित्वसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणालीमा देखिएको मिसम्याच विवरण, अग्रिम कर कट्टी तथा आशिकुडा अनुसारका आयात-निर्यात विवरण पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । तोकिएको समयभित्र कागजात पेश नगरेमा आयकर ऐन, २०५८ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार कर निर्धारण गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ । यस्तै, बागलुङस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले १. धौलागिरी हार्डवेयर्स एण्ड सप्लायर्स, म्याग्दी रारा हार्डवेयर एण्ड कन्स्ट्रक्सन सप्लायर्स, कालिका भगवती सप्लायर्स, शान्ति सप्लायर्स र न्यु मुक्तिनाथ डार्डवेयर एण्ड सप्लायर्सको कारोबारमाथि पूर्ण कर परीक्षण गर्ने भएको हो । कार्यालयले पटक-पटक सम्पर्क प्रयास र पत्राचार गर्दा पनि आवश्यक कागजात तथा जवाफ प्राप्त नभएपछि पुनः कर परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कार्यालयका अनुसार सम्बन्धित करदाताले पहिले नै आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको पत्र बुझिसके पनि आवश्यक कागजात पेश नगरेको पाइएको छ । करदातालाई १५ दिनभित्र स्वयं वा अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमार्फत कार्यालयमा उपस्थित भई कागजात पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
