काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी स्तरबाट सञ्चालन भइरहेका पार्किङ व्यवसायलाई कानुनी दायरामा आउन निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र निजी जग्गा, व्यावसायिक भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कशप, गोदाम, टहरा तथा खाली जग्गामा सञ्चालन भइरहेका पार्किङ व्यवसायले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै, सम्पत्ति भाडामा लगाएबापत प्राप्त हुने रकममा १० प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै महानगरले आर्थिक ऐनअनुसार तोकिएको कर तथा शुल्क बुझाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
महानगरले हाल सञ्चालनमा रहेका पार्किङ व्यवसायीलाई तत्काल कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिँदै अनुगमनका क्रममा दर्ता तथा नवीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण र व्यवसायलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने उद्देश्यले महानगरले पछिल्लो समय विभिन्न व्यवसायमाथि अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ ।
