रास्वपा प्रि-इलेक्सन : १३ हजार १५३ मत ल्याएर जित्ने जैरु सिफारिसमा परेनन्
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अर्थात प्रि–इलेक्सनमार्फत छनोट गरेको दाबी गरिरहेको बेला उसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीले भने नयाँ विवाद जन्माएको छ । पार्टीकै प्रि–इलेक्सनमा सर्वाधिक मत ल्याएर पहिलो स्थान हासिल गरेका विजय जैरु बन्दसूचीमा समेटिन नसकेपछि रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । रास्वपाले यसपटक समानुपातिक उम्मेदवार छनोटका लागि पार्टीभित्रै मतदातामार्फत प्रतिस्पर्धा गराउने अभ्यास गरेको थियो । यसलाई नेपाली राजनीतिमा नौलो र सुधारमुखी प्रयोगका रूपमा हेरिएको थियो । पार्टी नेतृत्वले पनि प्रि–इलेक्सनको नतिजाका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरिने भन्दै पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने दाबी गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको अन्तिम बन्दसूचीमा जैरुको नाम नरहँदा ती दाबीहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू नभएको देखिएको छ । प्रि–इलेक्सनको सार्वजनिक नतिजाअनुसार विजय जैरुले दलित क्लष्टरमा सबैभन्दा धेरै १३ हजार १५३ मत प्राप्त गरेका थिए । पार्टी समर्थक र कार्यकर्तामाझ उनी समानुपातिक सूचीको अग्रस्थानमा पर्ने लगभग निश्चितजस्तै मानिएको थियो । तर अन्तिम सूचीमा भने उनको नाम हटाइएको छ । उनको साटो गायक तथा कलाकार प्रकाश सपुतको नाम बन्दसूचीमा समावेश गरिएको देखिन्छ । सपुत प्रि–इलेक्सनमा सहभागी नभएपनि उनको नाम सर्वाधिक मत ल्याउने जैरुको नाम हटाएर बन्दसूचीमा कायम गरिएको छ । जैरुको हकमा प्रि–इलेक्सनको मत परिणाम लागू नहुनु तर अन्य उम्मेदवारको हकमा सोही नतिजालाई आधार मानिनुले पार्टीभित्रै दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोप लाग्न थालेको छ । तर महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी भने शक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्दा जैरुको नाम छुटेको बताउँछन् । रास्वपाले प्रि–इलेक्सनलाई केवल सिफारिसका रूपमा लिएको हो कि बाध्यकारी मापदण्डका रूपमा भन्ने प्रश्न पनि यससँगै उठेको छ । बुर्लाकोटी भने आन्तरिक सहमतिमा जैरुको नाम हटाइएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जैरुलाई प्रदेशसभामा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएपछि सपुतलाई उनको स्थानमा ल्याइएको हो ।’ प्रि–इलेक्सनको नतिजा बाध्यकारी थिएन भने त्यसलाई प्रचारमुखी कार्यक्रम मात्र बनाइएको आलोचना भइरहेको छ नि भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा बुर्लाकोटी भन्छन्, ‘राजनीतिमा आन्तरिक सहमति हुन्छ । सोही आधारमा जैरुको नाम हटेको हो ।’ पार्टीभित्रका केही नेताहरूले भने समानुपातिक सूची तयार गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलन, समावेशिता, पेशागत विविधता र सार्वजनिक छवि जस्ता अन्य मापदण्ड पनि हेर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रि–इलेक्सन एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि अन्तिम निर्णय गर्दा पार्टीको रणनीति र निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने क्षमतालाई पनि ध्यान दिनु स्वाभाविक हो । यही आधारमा लोकप्रिय कलाकार प्रकाश सपुतलाई सूचीमा समेटिएको हुनसक्ने उनीहरूको अनुमान छ । तर आलोचकहरू भने यसले पार्टीको घोषित मूल्य र अभ्यासबीच दूरी देखाएको बताउँछन् । सर्वाधिक मत ल्याउने उम्मेदवारलाई हटाएर कम मत ल्याउने वा प्रतिस्पर्धामै नआएका व्यक्तिलाई सूचीमा राख्नु आन्तरिक लोकतन्त्रको उपहास हो । सामाजिक सञ्जालमा समेत यस विषयलाई लिएर रास्वपामाथि चर्को आलोचना सुरु भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार बन्दसूची तयार गर्दा पावर, पहुँच र पार्टीको समग्र चुनावी रणनीतिलाई ध्यानमा राखिएको बताइन्छ । यद्यपि विजय जैरुको हकमा प्रि–इलेक्सनको नतिजा किन लागू भएन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ । रास्वपाले आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक, पारदर्शी र नियममा आधारित पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यही कारण प्रि–इलेक्सनको प्रयोगलाई उसले ठूलो उपलब्धिका रूपमा देखाएको थियो । तर सर्वाधिक मत ल्याउने उमेदवार बन्दसूचीबाट बाहिरिनुले पार्टीको त्यो छविमा आँच पुग्ने संकेत देखिएको छ ।
विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली पाँचौँ पटक संशोधन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई पाँचौँपटक संशोधन गरेको छ । संशोधनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनैपनि कम्पनीहरूले विदेशी लगानी नेपाल भित्राउन वा बाहिर लैजान सक्ने गरी सहज नीति लिएको हो । त्यसका लागि अब केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिनुपर्दैन । केन्द्रिय बैंकको यो नीतिपछि नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्राउन सक्नेछन् । यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिवन्ध थियो । केन्द्रिय बैंकले पाँचौँ संशोधनमा उल्लेख गरिएअनुसार कालो सूचिमा रहेका कम्पनीले लगानी भित्राउन मात्रै पाउने छन् । उनीहरुले लाभांशलगायत रकम फिर्ता लैजानका लागि भने कालोसूचीबाट बाहिर निस्किसकेको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को पाँचौं संशोधन अनुसार अब सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछैन । नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया थप सरलीकृत गरिएको हो । अब विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजी पछि बाँकी रहेको रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडा, आदी कानूनी प्रक्रियाबाट फिर्ता लैजान सक्नेछन् । यसले विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सजिलो, छरितो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कम्पनीले अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरसम्मको रकम विदेशमा लगानी गर्न कानूनले अब बाधा नपुर्याउने व्यवस्था पनि थपिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रहने गरी विदेशका क्षेत्र वा उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट पाउनेछन् । कम्पनीले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख (दुईमध्ये न्यून) रकमसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । तर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले २० हजार डलरसम्मको लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त शर्त पालन गर्नुपर्ने छैन । यसका लागि अब सिधै केन्द्रिय बैंक जानुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ । विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत लिनसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
काम नगरेर रुग्ण बनाइएका ठेक्का तोड्नु हाम्रो बाध्यता : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि काम नगरेर रुग्ण बनाइएका ठेक्का तोड्नु बाध्यता रहेको बताएका छन् । सडक बोर्ड, नेपालको २३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले काम गरिएन भने भने कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन, कम रकम कबोल गरी ठेक्का हात पार्ने प्रवृतिलाई निरुत्सहित गर्न, समयमै निर्माण नगरिएका कारण आमनागरिकले पाइरहेको दुुःखको अन्त्यका लागि ठेक्का तोड्नु बाध्यता रहेको उल्लेख गरे । सडक विभागले हालसम्म ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिसकेको छ । नियोजित रूपमा कुनै पनि ठेक्का नतोडिएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री घिसिङले आफूले लिएको ठेक्काको काम समयमै सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिएको बताए । उनले भने, 'विकास बजेट निर्माण व्यवसायीमार्फत खर्च हुने भएकाले देश विकासमा निर्माण व्यवसायीको ठूलो योगदान रहेको र उनीहरूको क्षमता तथा दक्षता अभिबृद्धिमा जोड दिन आवश्यक रहेको छ ।' संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सडक निर्माण तथा मर्मत गर्दै आएको भए पनि आम नागरिकले कुन सडकमा कुन तहको क्षेत्राधिकार रहेको थाहा नपाएको हुँदा सडक विभागले मात्रै निर्माण गर्ने हो भन्ने बुझाइले संघ सरकारप्रति आक्रोश बढाएको र अपेक्षा पनि राखिएको मन्त्री घिसिङले बता ए। साथै, उनले सडक मर्मत सम्भारलाई नियमित रूपमा तदारुकतासाथ गर्न निर्देशन दिए । सडक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा संरक्षण खर्च व्यवस्थापनका लागि ‘सेवाका लागि दस्तुर’ सिद्धान्त अनुरूप बोर्डले उपभोक्ताबाट दस्तुर उठाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधारणालाई विस्तार गर्दै लैजाने जनाएको छ । सडक पूर्वाधारको योजनाबद्ध तथा प्रभावकारी ढंगबाट मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न बोर्ड स्थापना गरिएको हो । बोर्डले हाल भैरहवा-भुमही सडकअन्तर्गत भैरहवाको वसन्तपुरस्थित टोलबाट विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गरी सडक उपभोग दस्तुर संकलन गरिरहेको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा ७ हजार ९ सय रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । दिनहुँ बढिरहेको सुनचाँदीको मूल्य मंगलबार घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य मंगलबार ७ हजार ९ सय रुपैयाँले घटेको हो । सोमबार प्रतितोला २ लाख ७० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य मंगलबार २ लाख ६२ हजार १ सय रुपैयाँ कायम छ । आइतबार सुनको मूल्य २ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि मंगलबार प्रतितोला ३ सय ५ रुपैयाँले घटेर ४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँमा आएको छ । यसअघि आइतबार चाँदीको मूल्य ४ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ र सोमबार ४ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
एफसी चितवनका अध्यक्ष सचिन रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा
काठमाडौं । फुटबल चितवन क्लब (एफसी चितवन) का अध्यक्ष सचिन ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को समानुपातिक सूचीमा परेका छन् । सचिन खेलकुद, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी व्यवसाय तथा युवाका क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनी बालेन शाहको कोटाबाट परेका हुन् । उनको नाम खस आर्यको २ नम्बर सूचीमा छ । पछिल्लो समय हस्पिटालिटीका क्षेत्रमा समेत सक्रिय उनको व्यवस्थापनमा इला कम्फर्ट होटल सञ्चालनमा छन् । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका छोरा हुन् ।
सानिमा रिलायन्स लाईफद्वारा इलामको पहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सद्वारा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत इलाम नगरपालिकाको पहिरो प्रभावितलाई एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त सहयोग रकम सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सका प्रदेश प्रमुख कर्मराज पौडेलको उपस्थितिमा इलाम नगरपालिकाका मेयर केदार थापालाई हस्तान्तरण गरिएको हो । कार्यक्रममा इलाम नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ४ का अध्यक्ष नुतनदेव दुलाल, सानिमा रिलायन्स लाईफ इलाम शाखा प्रबन्धक मदन घिमिरे, एजेन्सी मेनेजरहरू प्रकाश भट्टराई, डिकेन्द्र दाहाल, खेमराज ढकाल, खिन माया बस्नेत, सितामाया थेगिम तथा अग्रज व्यक्तित्व रोशन कर्माचार्यलगायत कम्पनीका अन्य कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्पनीले आगामी दिनहरूमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । यस्ता प्रयासहरू मार्फत कम्पनीले नाफामुखी व्यवसायसँगै सामाजिक हितलाई समेत समान रूपमा अघि बढाउने विश्वास लिएको छ । साथै, भविष्यमा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी र समुदायमैत्री बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता कम्पनीले व्यक्त गरेको छ । हाल सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सले देशभर १६९ शाखा सञ्जालमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीको पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ भने २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ। साथै, करिब २० हजार भन्दा बढी अभिकर्ताहरू कम्पनीमा कार्यरत रहेका छन् ।
एक दशकमा ४० लाख ईभी बेच्ने लिपमोटरको घोषणा, बीवाईडीको दबदबालाई चुनौती ?
काठमाडौं । चिनियाँ विद्युतीय सवारीसधान (ईभी) निर्माता लिपमोटरले आगामी एक दशकभित्र वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी सवारी बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) झु जियाङमिङले यो जानकारी दिएका हुन् । झुका अनुसार स्टेलान्टिससँगको साझेदारीमा तयार गरिएको विश्वव्यापी विस्तार रणनीतिका आधारमा लिपमोटरले सन् २०२६ मा १० लाख कार बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीको मुख्यालय रहेको हाङझाउमा बोल्दै उनले २ लाख ५० हजार युआन (करिब ३४ हजार ३०० अमेरिकी डलर) भन्दा माथि मूल्य पर्ने प्रिमियम सवारी श्रृंखला पनि बजारमा ल्याइने बताए । १० वर्षअघि स्थापना भएको यो अटोमोबाइल कम्पनीले चीनको अत्यन्त प्रतिस्पर्धी अटो उद्योगमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । सन् २०२५ भरि बिक्री परिमाण तीव्र रूपमा बढ्नुका साथै नाफामा पनि सुधार आएको छ । १ लाख ४२ हजार ८ सय युआनबाट सुरु हुने मूल्यको यसको सर्वाधिक बिक्री हुने सी १० विद्युतीय एसयूभीका कारण २५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम मूल्यका ईभी सेगमेन्टमा उद्योग अगुवा बीवाईडीको बजार हिस्सासमेत घट्दै गएको छ । चाइना प्यासेन्जर कार एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ का पहिलो ११ महिनामा लिपमोटरको घरेलु बिक्री लगभग दोब्बर हुँदै ४ लाख ८२ हजार ४ सय ४७ शुद्ध विद्युतीय तथा प्लग–इन हाइब्रिड सवारी पुगेको छ । यसको विपरीत सोही अवधिमा बीवाईडीको घरेलु बिक्री ५.१ प्रतिशत घटेर ३१ लाख युनिटमा सीमित भएको छ । इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर तथा निगरानी उपकरण निर्माता दाहुआ टेक्नोलोजीका सह–संस्थापकसमेत रहेका झु जियाङमिङका अनुसार मुख्य प्रविधिहरूको आफ्नै विकास र उत्पादनले लिपमोटरको लागत प्रतिस्पर्धात्मकता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उनका अनुसार उनका कारहरूमा प्रयोग हुने पार्ट्सको मूल्यका आधारमा करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा लिपमोटरले आफै विकास गरेको हो, जसले प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको तुलनामा करिब १० प्रतिशत लागत फाइदा दिएको छ । यसैबीच, लिपमोटरले सोमबार नै राज्य–स्वामित्वको अटो निर्माता एफएडब्ल्यूलाई प्रतिसेयर ५०।०३ युआनका दरले ७ करोड ४८ लाख सेयर जारी गर्ने जनाएको छ । दुवै कम्पनी सन् २०२६ देखि एफएडब्ल्यूका लागि कार विकास तथा उत्पादन गर्ने प्रविधि साझेदारीमा प्रवेश गर्नेछन् । लिपमोटरमा सन् २०२३ मा लगानी गरेको स्टेलान्टिस वा एफएडब्ल्यू दुवैले पनि कम्पनीको नियन्त्रण लिन नचाहेको मुख्य वित्तीय अधिकृत ली तेङफेइले बताएका छन् । स्टेलान्टिसले भने विदेशमा लिपमोटरका कार बिक्री र उत्पादन गर्ने संयुक्त उद्यम नियन्त्रणमा राखेको छ । ‘संस्थापक सदस्यहरूको नियन्त्रणकारी सेयर स्वामित्वसँग मिलेर बनेको स्थिर इक्विटी त्रिकोणले भविष्यमा लिपमोटरको अग्रणी स्थानलाई अझ मजबुत बनाउनेछ,’ लीले भने । यसैगरी, आपूर्ति शृंखला प्रमुख उपाध्यक्ष शु चुनछेङका अनुसार लिपमोटरले सन् २०२६ देखि स्पेनमा उत्पादन सुरु गर्नेछ, जहाँ स्थानीय निकायको मागअनुसार पार्ट्सको मूल्यका आधारमा ४० प्रतिशत सामग्री स्थानीय रूपमा खरिद गरिनेछ ।
पाँच महिनामा ४ खर्ब ९ अर्ब राजस्व संकलन, सेयरबजार कारोबार घट्दा लक्ष्य भेट्न कठिन
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनामा सरकारले ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड राजस्व उठाएको छ । अर्थमन्त्रालयकाअनुसार चालु वर्षको मंसिर मसान्तसम्मको कर राजस्व ३ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड उठेको छ भने गैरकर राजस्व २४ अर्ब ७ करोड र विविध प्राप्ति ३ अर्ब ४७ करोड सरकारले आम्दानी गरेको हो । यो लक्ष्यको तुलनामा ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत हो । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व १ दशमलव ६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि राजस्व गतवर्ष भन्दा सकारात्मक उठेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार राजस्वको चार वटा क्षेत्र अन्तर्गत भन्सार, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कमा राजस्व संकलन पोजेटिभ रुपमै उठिरहेको छ । तर आयकरतर्फ गत वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशतले नेगेटिभ वृद्धिदर छ । नाकारात्मक हुनुको कारण बजारमा व्याजदर घट्नु र ब्याजदरबाट प्राप्त हुने ब्याजकरमा कमी आउनु मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार मंसिरसम्मको लक्ष्य नभेट्नुको अर्को कारण पुँजीगत लाभकरमा कमी आउनु पनि हो । घरजग्गाका कारोबारहरु सिथिल हुँदा त्यसले नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरमा कम आएको र लक्ष्य भेट्न सकस परेको पाण्डेले जानकारी दिए । सहसचिव पाण्डेयले भने, 'हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म राजस्वको अवस्था हेर्दा करिब ४०९ अर्बको राजस्व संकलन भएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्वको प्रगति हुन सकेको छैन । लक्ष्यअनुसारको प्रगति करिव ७८ प्रतिशत छ । गत वर्षको तुलनामा भने १.६ प्रतिशतको ग्रोथमा छौं । जुन यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि राजस्व गतवर्ष भन्दा सकारात्मक उठिरहेको छ ।’ घरजग्गाका कित्ताकाट खुलिसकेको र सेयर कारोबारमा पनि अलिकति उछाल आउने छनक देखिएकाले आगामी दिनमा राजस्व बढ्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार आसन्न निर्वाचनमा हुने खर्च र पुनर्निर्माणमा गरिने खर्चले पनि राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने र लक्ष्य भेट्नेछ ।
