वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया पठाउनुपर्ने माग राख्दै इपीएस शाखा कार्यालयमा प्रदर्शन
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउनुपर्ने माग राख्दै ललितपुर ग्वार्कोस्थित इपीएस कार्यालयमा प्रदर्शन गरिएको छ । दुई वर्षअघि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत भाषा परीक्षा पास गरेर रोस्टरमा रहेका युवाले कोरिया पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै इपीएस कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । दुई महिना अघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भएको भएपनि दुई महिना बित्दासमेत सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । भाषा र सीप परीक्षा पास गरेको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि कोरिया जान नपाएको कारण आन्दोलनमा उत्रिएको भाषा परीक्षा पास गरेका नुवाकोटाका युवा राजन ढुंगानाले बताए । उनले कोरीयाको मागभन्दा बढी जनाको आवेदन खुलाएको कारण मेहनती युवाहरुले अवसर नपाएको गुनासो गरे । उनले राज्यले रोजगारीका लागि कोरिया पठाउने प्रक्रिया अगाडि नबढाएर आफूहरुलाई दोधारे समस्यामा पारेको पनि बताए । सन् २०२५ का लागि १ लाख ६३ हजार जना परीक्षामा सहभागी भएकोमा १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तिर्ण भएका थिए । तीमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म करार सम्झौता समेत नभएका कारण कोरिया जान पाएका छैनन् ।
आयोगद्वारा समानुपातिकको बन्दसूची सच्याउन दलका प्रतिनिधिसँग छलफल
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेस गरेका राजनीतिक दललाई पालैपालो बोलाएर देखिएका त्रुटि औँल्याउने काम गरिरहेको छ । पेस भएका सूचीको जाँचबुझ र दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि देखिएका कमजोरी सच्याएर पेस गर्न यही पुस २० गते औपचारिक पत्राचार गर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले बन्द सूची पेस गर्ने दलले समावेशीको समूह (क्लष्टर) मिलाए/नमिलाएको लगायत विवरण जाँच गरी सम्बन्धित दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले बुधबार १२ दलका प्रतिनिधिको रोहबारमा छलफल भएको बताउँदै आज पनि १२ दलसँग छलफल गर्ने तालिका रहेको जानकारी दिए । आयोगमा यही पुस १३ र १४ गते ६४ राजनीतिक दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये २२ दलले मात्रै ११० वटै स्थानमा उम्मेदवारी मनोनयन गरेका छन् । सूचीअनुसार औसतप्रति निर्वाचन चिह्नमा उम्मेदवारी दिने दलको सङ्ख्या ६० देखिएको छ । यस्तै न्यूनतम ११ स्थानमा बन्दसूची पेस गर्ने दलको सङ्ख्या १० रहेको छ । यसैगरी एकल चिह्न लिएका दल १० रहेका आयोगले जनाएको छ । आयोगमा ९३ राजनीतिक दलले यस प्रणालीमा उम्मेदवारी दिन आवेदन दिएका थिए पनि बन्दसूची पेस गर्ने ६४ दल मात्रै भएका छन् । आयोगले यही पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म पेस भएको विवरण मिलाउन दललाई समय दिनेछ । यही पुस २८ गतेदेखि आगामी माघ ३ गतेसम्म दलले मिलाएको बन्दसूची जाँच गरी आगामी माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन गरिने आयोगका सहायक प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए । आयोगमा यो प्रणालीको निर्वाचनका लागि स्थापित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तथ्याङ्क, प्रविधि र कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरू कार्यरत छन् ।
करिब ६ महिनापछि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आयो रसुवागढी नाका
रसुवा । नेपालको उत्तरी रसुवागढी अन्तरराष्ट्रिय नाका बिहीबारदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीका अनुसार गत असार २४ गते ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीले मितेरी पुल बगाएपछि पूर्ण रूपमा बन्द भएको उक्त नाका बिहीबार बिहानदेखि सञ्चालनमा आएको हो । नाका सञ्चालनका लागि चीन सरकारले ९१ मिटर लम्बाइको बेलिब्रिज निर्माण गरेपश्चात् सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुलको भारवहन क्षमता ५५ टन बराबर रहेको छ । केरूङ नाका खुलेपश्चात् चिनियाँ सामान आयातका लागि आठ वटा नेपाली कन्टेनर मितेरी पुल पार गरी केरूङतर्फ प्रस्थान गरिसकेका जनाउँदै सीमा प्रहरीचौकी टिमुरेका प्रहरी निरीक्षक विक्रम कुँवरले केही सवारीसाधन त्यसतर्फ जानका लागि तयारी अवस्थामा रहेका बताए। सामान आयातको करबाट सङ्कलन हुने राजस्व गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २२ अर्बभन्दा बढी नोक्सान भइसकेको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । स्याफ्रुबेँसी–सुवागढी खण्डको सडक जीर्ण हुँदा मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा समस्या हुनुका साथै सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरण गरी जनधनको सुरक्षामा विशेष ध्यानदिन सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गरिएको सवारी चालक रसुवा यार्साका सुकु तामाङले बताए । गत असार २४ गतेको बाढीले दर्जनौँ स्थानका सडक कटान गरी गल्छी–रसुवागढी सडक सुधार आयोजनाले मर्मत गरे पनि सडकको ट्र्याक खोल्ने काम मात्र भएको थियो । उक्त समयमा टेवा पर्खाल मजबुत बनाउन नसक्दा सवारीसाधन सञ्चालनमा जोखिम बन्दै गएपछि सवारीचालकहरूले समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
मेचीनगरलाई क्षयरोगमुक्त पालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य
झापा । बिगत तीन वर्षयता बिरामीको खोजपड्ताल अभियानमार्फत मेचीनगरमा ६६१ क्षयरोगीका सङ्क्रमित फेला परेका छन् । मेचीनगर स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार फेला परेका सङ्क्रमितमध्ये ९४ प्रतिशत उपचारपछि रोगमुक्त भएका छन् । नगरलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र क्षयरोगमुक्त पालिका घोषणा गर्ने अभियान अन्तर्गत नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले घर घरमा पुगेर बिरामीको पहिचान र उपचार गर्दै आएको शाखा प्रमुख सविता सापकोटाले बताइन् । उनका अनुसार चालू आव २०८२/८३ को पाँच महिनामा ४६ जना क्षयरोगका नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका छन् । आव २०८१/८२ मा २१० जना, २०८०/८१ मा २०५ जना र २०७९/८० मा २०० जना क्षयरोगका संक्रमित फेला परेका थिए । नगर प्रमुख गोपाल बुढाथोकीले नगरपालिकालाई क्षयरोगमुक्त पालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य बमोजिम सञ्चानल गर्दै आएको अभियान प्रभावकारी भइरहेको बताए । शाखाकी प्रमुख सापकोटाले अन्य घातक रोग लागेका सङ्क्रमितको उपचारकै क्रममा मृत्यु हुने गरेको बाहेक क्षयरोगबाट हुने मृत्युदर अत्यन्त न्यून रहेको बताइन् । जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर संक्रमितको खोजी कार्य गर्ने र अति विपन्न बिरामीलाई पोषिलो खानेकुरा समेत वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार क्षयरोग लागेका प्रत्येक विरामीलाई वर्षेनी एक बोरा चामल, एक क्यारेट अण्डा, एक लिटर खानेतेल, एक केजी बदाम, एक केजी मिक्स सातु र एक केजी मुसुरी दाल दिने गरिएको छ । लगत संकलन गरिएका क्षयरोगका विरामीलाई स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि सेवन गराउने र उपचारमा फ्लोअप गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ । क्षयरोगी पहिचानका लागि नगरपालिकाले एआई प्रविधिको सहायताबाट छातीको एक्सरे परीक्षण गर्दै आएको छ । यसका लागि मेचीनगरको वडा नं. २, ४, ७, १०, १२ र १५ मा छातीको एक्सरे परीक्षण गर्ने शिविर सञ्चालन गरिएको छ ।
नेपाली प्रविधिमा नयाँ अध्याय : टिङ टिङले गर्यो पहिलो भर्चुअल एआई प्रडक्ट लन्च
काठमाडौं । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) टेलिफोनी सेवामा अग्रणी टिङ टिङले नेपालकै पहिलो भव्य ‘भर्चुअल प्रडक्ट लन्च’ आयोजना गर्दै ‘टिङटिङ नेक्स्ट’ सार्वजनिक गरेको छ । यससँगै टिङ टिङले आफूलाई केवल एआई टेलिफोनी सेवा प्रदायकको सीमामा नराखी, एक बहुआयामिक एआई पावरहाउसका रूपमा स्थापित गरेको छ । यस लन्चलाई नेपाली प्रविधि इकोसिस्टमका लागि नयाँ मानकको रूपमा हेरिएको छ । टिङ टिङले अत्याधुनिक सञ्चार उपकरणहरू सार्वजनिक गर्नुका साथै व्यवसाय र ग्राहकबीचको सम्बन्धलाई पुनः आत्मीय बनाउने दृष्टिकोण अघि सारेको छ । यसले साधारण अटोमेसनभन्दा माथि उठेर ‘ह्युमन–एआई एम्प्लिफिकेशन’ तर्फको यात्राको संकेत गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । टिङ टिङले नेपाली बजारका विशिष्ट आवश्यकता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न चारवटा मुख्य प्रडक्ट लाइन सार्वजनिक गरेको छ । १. टिङ टिङ भ्वाइस यस इकोसिस्टमको केन्द्रमा रहेको ‘रिरी’ नेपालमै शून्यबाट विकसित टेक्स्ट–टु–स्पीच इन्जिन हो । स्थानीय लवज, भावना र सांस्कृतिक सन्दर्भमा आधारित ‘रिरी’ले रोबोटिक वा विदेशी लवजभन्दा फरक, स्वाभाविक नेपाली आवाजमा संवाद गर्छ । २. टिङ टिङ टेक्स्ट नेपालकै सबैभन्दा ठूलो एसएमएस पूर्वाधारसँग एकीकृत यो प्रणालीले सार्वजनिक सूचना, सेवा अपडेट तथा महत्वपूर्ण सन्देशहरू छिटो र भरपर्दो रूपमा लाखौं प्रयोगकर्तासम्म पु‍र्याउने सुनिश्चित गर्दछ । ३. टिङ टिङ फर्म्स ग्राहक प्रतिक्रिया संकलन गर्ने परम्परागत शैलीलाई रूपान्तरण गर्दै यसले आवाजमार्फत प्रतिक्रिया दिने सुविधा प्रदान गर्छ । बोलेको नेपालीलाई एआईले तुरुन्तै व्यवस्थित र कार्ययोग्य डाटामा रूपान्तरण गर्ने भएकाले जटिल डिजिटल फर्महरूको झन्झट हट्नेछ । ४. टिङ टिङ एजेन्ट्स लन्चको मुख्य आकर्षणका रूपमा प्रस्तुत यो प्रविधिले ‘सपोर्टका लागि १ थिच्नुहोस्’ जस्ता पुराना मेनु प्रणालीलाई विस्थापित गर्छ । २०० मिलिसेकेन्डभन्दा कम समयमा नेपाली लवज र आशय बुझ्दै प्राकृतिक दुईतर्फी संवाद गर्न सक्ने यो प्रणालीले ग्राहक अनुभवलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । टिङ टिङ नेपालकै अग्रणी एआई सञ्चार प्लेटफर्म हो । नेपालमै जन्मिएको र विश्वका लागि निर्माण गरिएको यो प्लेटफर्मले आफ्नै एआई भ्वाइस इन्जिन तथा अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत व्यवसायहरूलाई आफ्ना ग्राहकलाई अझ गहिरोसँग बुझ्न सहयोग गर्दै आएको छ ।
चालु आवको पहिलो त्रैमासिकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङ देशभरकै उत्कृष्ट
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकमा मनाङ जिल्लाको कार्यसम्पादन देशभरकै उत्कृष्ट ठहरिएको छ । गृह मन्त्रालयले त्यस अवधिमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा मनाङ उत्कृष्ट ठहरिएको हो । मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको मूल्याङ्कन नतिजाअनुसार कुल २९ दशमलव २५ पूर्णाङ्कमध्ये मनाङले २८दशमलव ७५ अङ्क प्राप्त गर्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमध्ये पहिलो स्थान हासिल गरेको हो । ‘ग’ वर्गका जिल्लामध्ये मनाङ शीर्ष स्थानमा रहँदा, ‘ग’ वर्गकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले २८ दशमलव ६८७५ अङ्कसहित दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ । यसैगरी, ‘ख’ वर्गका जिल्लामध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाले २८ दशमलव पाँच अङ्क प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरेको छभने ‘ख’ वर्गकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले २८ दशमलव ३७५ अङ्कसहित चौथो स्थान प्राप्त गरेको छ । यस्तै, ‘ख’ वर्गकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले २८ दशमलव ३१२५ अङ्क प्राप्त गर्दै पाँचौँ स्थान हासिल गरेको र ‘क’ वर्गका जिल्लातर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले २८ दशमलव २५ अङ्कसहित छैटौँ स्थान प्राप्त गरेको जनाइएको छ । मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज पौड्यालले मनाङजस्तो विकट जिल्लामा रहेर जनताको सेवा गर्न पाउँदा आफूलाई गर्व लागेको बताए । उनले भने, 'सन्तुष्टि र आत्मसम्मानका आधारमा काम गर्ने हो, सोही अनुसार नतिजा प्राप्त हुँदा खुसी लाग्छ ।' मनाङ जिल्ला मूल्याङ्कनमा सर्वोत्कृष्ट हुनुका आधार प्रस्तुत गर्दै प्रजिअ पौडेलले सोलारको माध्यमबाट विद्युत् आपूर्ति नियमित गरेर ‘अनलाइन’ सेवा प्रदान गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर सबै पालिकामै गएर जनतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उलब्ध गराएको र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याइएको छ । यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने गुनासाहरूलाई समयमै फर्छ्र्यौैट गरिएको उनले बताए । यसैगरी अर्को मूल्याङ्कनको आधार जिल्लामा पर्ने उजुरी एक वर्षभित्र फर्छ्र्यौट गर्नुपर्ने प्रावधानलाई एक महिनामै टुङ्ग्याउने काम गरेको प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिए । 'यसका साथै नेपाल–चीन बोर्डरमा बोडर आउट पोष्ट (बिओपी) राख्नका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरी सशस्त्र प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सडक पूर्वाधारलाई नियमित र व्यवस्थित गरिएको छ । जसले गर्दा सडकमार्फत सदरमुकामसम्मको पुग्ने समय किफायत भएको छ । जिल्ला प्रशासनक कार्यालयको पहलमा भएका यस्ता कार्यले जनता र सरकारबीचको सामीप्यता गहिरो बनाएको छ । जनताले सरकारको अपनत्व महसुस गरेका छन्', प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने । हाल मनाङमा माइनस १० डिग्री तापक्रमसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले जोखिमको अवस्थामा पनि जनताको सेवा गर्न सबै लागिरहेको बताए । इलाका प्रशासन कार्यालय फर्पिङका प्रमुख रहेका उपसचिव पौड्याललाई गृह मन्त्रालयले गत भदौ ४ गते मनाङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको थियो । मनाङ उपसचिवस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्ला हो । त्यसपछि गृह सचिवसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आफूले सबै कर्मचारीको साथ लिएर काम गरेको र त्यसकै आधारमा मन्त्रालयले मूल्याङ्कन गरेको उनले सुनाए । प्रजिअ पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीसहित जिल्लास्थित सबै कार्यालयहरूको सामूहिक प्रयासको नतिजा प्राप्त भएको बताए । गृह मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह, कार्यसम्पादन क्षमता, जनउत्तरदायित्व, प्रशासनिक कार्यशैलीलगायतका सूचक र मापदण्डका आधारमा नियमित रूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । रासस
कलश स्टक मार्केटले सेयरबजारसम्बन्धी निःशुल्क अनलाइन तालिम सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । कलश स्टक मार्केट ब्रोकर नम्बर ७४ ले लगानीकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै सेयरबजारसम्बन्धी निःशुल्क अनलाइन तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कम्पनीका अनुसार पुस १९ गतेदेखि २६ गतेसम्म ८ दिनसम्म चल्ने यो तालिम अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन हुनेछ । सेयर बजारप्रति चासो राख्ने इच्छुक व्यक्तिहरू तालिममा सहभागी हुन सक्नेछन् । बेलुका ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म सञ्चालन हुने तालिममा सेयरबजारसम्बन्धी आधारभूत तथा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गरिने जनाइएको छ । तालिमका प्रमुख प्रशिक्षकका रूपमा अशोक कुमार शाह रहने कलश स्टक मार्केटले जनाएको छ । तालिममा सहभागी हुन इच्छुकले कलश स्टक मार्केटको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत फारम भर्नुपर्ने कम्पनीका अध्यक्ष प्रदीप के.सी.ले जानकारी दिएका छन् ।
तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको एकै स्वर, समयमै निर्वाचन गरौं, अन्योलता हटाऔँ
काठमाडौं । तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले मुलुक राजनीतिक अन्योलबाट बाहिर निस्कँदै निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा आयोजित ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य: सामूहिक पहल’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले समयमै निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गरेर राजनीतिक निकास दिनुपर्ने बताएका हुन् । राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संरक्षण, संरचनागत सुधार र राज्य–निजी–समुदायबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक समेत रहेका दाहालले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबाट निकास निकाल्न तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए । निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश प्राप्त गरी संसद् पुनःस्थापना गर्नु अबको बाटो रहेको उनको भनाइ छ । ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ संसद् स्थापना गर्नुपर्छ । नयाँ संसदले संविधानमा रहेका अन्योलता हटाउने काम गर्नेछ । हामीले आफ्नै आत्मसमीक्षा गरेर कमजोरी कहाँ भयो भनेर खोज्नुपर्छ । स्थापित शक्तिहरू अब नागरिकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने वा आफ्नो औचित्य सकियो भनेर पाखा लाग्ने मोडमा पुगेका छन्,’ उनले भने । पछिल्ला राजनीतिक घटना र जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक सोच र स्थापित शक्तिलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य पारेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक दलका नेतृत्व तहले आफ्ना कमीकमजोरी पहिचान गरी सुधारतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । निर्वाचनलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र नभई राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने उनले धारणा राखे । ‘युवापुस्ता जेनजी प्रदर्शनपछि हामीले राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय राजनीतिक एकतामा जानुपर्छ भनेका थियौँ । सर्वपक्षीय सहमति गर्ने वातावरण क्रमशः बन्न थालेको छ । के हुन्छ भन्ने अन्योलभन्दा अब निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले अप्ठेरो बीच पनि विकल्प निर्वाचन नै हो भन्ने वातावरण बनाउँदै गएको छ,’ उनले भने । साथै उनले राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक समृद्धि निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना सम्भव नहुने बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरिएन भने विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन नगरी अर्थतन्त्र उकास्ने सपना पूरा नहुने उनले बताए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सह संयोजक माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताए । जेनजी आन्दोलनको क्रममा आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूलाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उनले माग गरे । विगतमा भएका त्रुटीहरू सच्याएर अघि बढ्ने काममा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराउनका साथसाथै केही संरचनाहरूमा सुधार गर्न सकिने पनि भएकाले त्यसमा पनि समय दिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ । ती क्षेत्रहरूमा रहेको संरचनाहरूमा रहेका त्रुटीहरूमा सुधार गर्ने हो र सिष्टम कसरी बसाल्न सक्ने हो, अहिलेसम्म भएको राम्रा कामहरूलाई कसरी जोगाउने र कमजोरीहरू कसरी सुधार्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पर्दछ,’ उनले भने । नेपाल वन, कृषि, सांस्कृतिक, खनिज, जल लगायत विभिन्न सम्पदामा सम्पन्न रहेको उनले बताए । उनका अनुसार जसरी खोज अनुसन्धान लगानी गर्नुपर्ने, प्रतिफललाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उद्योगी, व्यवसायी साथीहरूले पहल लिनुभएको छ । विभिन्न देशका अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई बोलाएर क्षेत्रगत छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । तपाइहरुले घच्घच्याउनु भएको छ । त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । वास्तवमा यो देशको विकास गर्ने हुटहुटी पहिला चाहियो । सपना देख्न सक्नु पयो । त्यसका लागि योजना बनाउन सक्नुपर्यो,’ उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले मुलुकको समग्र विकासका लागि आमूल आर्थिक र शासकीय सुधार आवश्यक रहेको बताए । २० वर्षदेखि के गर्ने भन्ने बहस भएपनि किन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो भन्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रले देश अघि नबढ्ने बताउँदै उनले स्पष्ट औद्योगिकरण नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । राज्य, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिकरणतर्फ जानुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यले साथ नदिएसम्म विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । ‘२० वर्षदेखि के गर्ने भनेर बहस भयो । किन भइरहेको छैन त्यो खोज्नुपर्यो । विश्व कहाँ पुगेको छ र नेपाली समाज कहाँ छ हेरौँ । निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रले मुलुकलाई अघि बढाउन सक्दैन । आमूल परिवर्तन गर्नका लागि खास अर्थतन्त्रको नीति लिनुपर्छ । मुलुकलाई औद्योगीकरणका लागि लैजान राज्य र निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । वैचारिक रुपमै प्रष्ट पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने । भट्टराईले शासकीय प्रणाली सुधार गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र राजनीतिक स्थायित्व बिना समृद्धि सम्भव नहुने बताए । उनले सम्पत्ति, भूमि र बैंकिङ क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, सम्पतीको स्वामित्व राज्यले लिने र भोगाधिकार जनतालाई दिने प्रस्ताव पनि अघि सारे । उनका अनुसार सबैलाई एकपटक सम्पत्ति घोषणा गराई पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्ने, पुँजी अभाव भएका क्षेत्रका बैंकहरूमा थुप्रिएको रकमबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार तथा विदेश गएका लाखौँ नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा आक्रमण हुनु गलत भएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
