विद्युत प्रसारण शुल्कसम्बन्धी निर्देशिका जारी, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको बाटो खुल्यो
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले बहुप्रतीक्षित विद्युत प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले निर्देशिका जारी हुनुलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । विद्युत व्यापारको प्रणाली विकासका लागि प्रसारण शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड आवश्यक मानिन्छ । यसले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन तथा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगले पहिलोपटक राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड (नेसनल ट्रान्समिसन ग्रिड) प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गतको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडमा रहेको प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि मासिक प्रतिमेगावाट ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सागरराज गौतमले प्रसारण शुल्क सेवा शुल्कमा मात्र सीमित नभई प्रसारण पूर्वाधारको दिगो विकास, सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा विस्तारका लागि दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोतसमेत भएको बताए । न्यायोचित, पारदर्शी र लागतमा आधारित प्रसारण दरले विद्युत आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उनको भनाइ थियो । विभागले नीतिगत, संस्थागत तथा आयोजना विकासका क्षेत्रमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले लामो समयको प्रयासपछि प्रसारण शुल्क निर्धारण तथा गणनाको आधार तयार भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रले उठाएका शुल्क तथा लागतसम्बन्धी विषयमा लागत–लाभ विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। निर्देशिका पहिलो वर्षका लागि लागू हुने र त्यसपछि पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्बाट पुगेको क्षति तथा निजी क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक छलफल र सहकार्य गर्ने पनि सचिव कर्माचार्यले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले प्रसारण शुल्कसम्बन्धी निर्देशिका जारी हुनु ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । खुला पहुँचसम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले विद्युत व्यापारका लागि नयाँ बाटो खोल्ने बताए । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा निर्देशिका महत्वपूर्ण हुने श्रेष्ठको भनाइ थियो । यसअघि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को जिम्मेवारी मुख्य रूपमा प्राधिकरणले लिँदै आएकोमा अब निजी क्षेत्र, प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग र मन्त्रालयबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत प्रसारण प्रणाली सुधारमा निर्देशिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउनुका साथै निजी क्षेत्र र नागरिकका लागि सुरक्षित, पारदर्शी तथा वित्तीय अनुशासनयुक्त लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । निर्देशिकाले विद्युत आयोजनालाई बैंकबाट लगानी जुटाउन सहज हुने वातावरण बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता र आम उपभोक्तामा पर्ने भारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए । यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले नेपालजस्तो मुलुकमा निर्णय नै नहुनु वा निर्णय गर्न ढिलाइ हुनुका कारण जलविद्युत् क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाले भने, निर्णय गरेर हुने क्षतिभन्दा निर्णय ढिलो भएर वा नभएर हुने क्षति एकदमै बढी हुन्छ । आयोगले नीति-नियम र निर्देशिकाहरु समयमै जारी गरेर जलविद्युत् क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । इप्पानका तर्फबाट निजी क्षेत्रले कहिल्यै पनि सरकारसँग प्रत्यक्ष बजेटरी सहयोग (बजेटरी सपोर्ट) नमागेको स्पष्ट पार्दै उनले स्पष्ट नीति, पारदर्शी नियम र कानुन जस्ता नन-बजेटरी सपोर्ट नै निजी क्षेत्रका लागि पर्याप्त हुने बताए । ‘गलत नीति आएमा पछि संशोधन वा करेक्सन गर्न सकिन्छ, तर नीति नै नआउँदा सम्पूर्ण क्षेत्र नै अन्धकार र अन्योलमा पर्छ,’ उनले जोड्दै भने । कार्यक्रममा बोल्दै लामाले प्राधिकरणले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे । तर, अबको आवश्यकता र न्यारेटिभ फेरिएको भन्दै उनले देशभित्रको खपत र लोडसेडिङ अन्त्यको चरण पार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विद्युत् व्यापार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता औंल्याए । सरकार तथा नियमन आयोगले तय गर्ने ह्विलिङ चार्ज (विद्युत् प्रसारण शुल्क) र महसुल दरका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने लामाको भनाइ थियो । भारतमा ‘क्लिन इनर्जी’का लागि अन्तर-राज्य ट्रान्समिसन शुल्क छुट रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले नेपालबाट निर्यात गर्दा लाग्ने बहुस्तरीय ट्रान्समिसन शुल्कका कारण नेपाली बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने जोखिम औंल्याए । ‘हामीले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय वा बङ्गलादेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेन भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले मूल्य निर्धारण गर्दा विकासकर्ता र प्रवद्र्धकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुरक्षित गर्न सकून् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने । त्यस्तै, नेपालका हजारौं मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु सरकार र विभिन्न निकायका हातमा होल्ड भएर बसेको तर्फ सचेत गराउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई खुला ढोका नीति (ओपन एक्सेस) मार्फत थप प्रोत्साहन गर्न र नीतिगत मार्गचित्र (पाथ फाइन्डर) छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्न सरकारसँग मागसमेत गरे । निर्देशिकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुका साथै प्रसारण पूर्वाधार सुदृढीकरण र विद्युत व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई वित्तीय रूपमा दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउन आधार तयार हुने विश्वास गरिएको छ ।
निर्णयमा हुने ढिलाइले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो क्षति : वरिष्ठ उपाध्यक्ष
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले नेपालजस्तो मुलुकमा निर्णय नै नहुनु वा निर्णय गर्न ढिलाइ हुनुका कारण जलविद्युत् क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताएका छन् । विद्युत् नियमन आयोग (ईआरसी) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाले भने, निर्णय गरेर हुने क्षतिभन्दा निर्णय ढिलो भएर वा नभएर हुने क्षति एकदमै बढी हुन्छ । आयोगले नीति–नियम र निर्देशिकाहरु समयमै जारी गरेर जलविद्युत् क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । इप्पानका तर्फबाट निजी क्षेत्रले कहिल्यै पनि सरकारसँग प्रत्यक्ष बजेटरी सहयोग (बजेटरी सपोर्ट) नमागेको स्पष्ट पार्दै उनले स्पष्ट नीति, पारदर्शी नियम र कानुन जस्ता नन–बजेटरी सपोर्ट नै निजी क्षेत्रका लागि पर्याप्त हुने बताए । ‘गलत नीति आएमा पछि संशोधन वा करेक्सन गर्न सकिन्छ, तर नीति नै नआउँदा सम्पूर्ण क्षेत्र नै अन्धकार र अन्योलमा पर्छ,’ उनले जोड्दै भने । कार्यक्रममा बोल्दै लामाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनइए) ले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे । तर, अबको आवश्यकता र न्यारेटिभ फेरिएको भन्दै उनले देशभित्रको खपत र लोडसेडिङ अन्त्यको चरण पार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विद्युत् व्यापार गर्नुपर्ने अपरिहार्यता औंल्याए । सरकार तथा नियमन आयोगले तय गर्ने ह्विलिङ चार्ज (विद्युत् प्रसारण शुल्क) र महसुल दरका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने लामाको भनाइ थियो । भारतमा ‘क्लिन इनर्जी’का लागि अन्तर–राज्य ट्रान्समिसन शुल्क छुट रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले नेपालबाट निर्यात गर्दा लाग्ने बहुस्तरीय ट्रान्समिसन शुल्कका कारण नेपाली बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने जोखिम औंल्याए । ‘हामीले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय वा बङ्गलादेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेन भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले मूल्य निर्धारण गर्दा विकासकर्ता र प्रवर्द्धकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुरक्षित गर्न सकून् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने । त्यस्तै, नेपालका हजारौं मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु सरकार र विभिन्न निकायका हातमा होल्ड भएर बसेको तर्फ सचेत गराउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई खुला ढोका नीति (ओपन एक्सेस) मार्फत थप प्रोत्साहन गर्न र नीतिगत मार्गचित्र (पाथ फाइन्डर) छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्न सरकारसँग मागसमेत गरे ।
नेपाल टेलिकमले ल्यायो भर्चुअल सेट-टप बक्स, अब स्मार्ट टीभीमा बक्सबिनै एनटीटीभी
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले एनटी फाइबरमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको एनटीटीभी सेवा अब सेट–टप बक्सबिनै स्मार्ट टीभीमा प्रयोग गर्न सकिने सुविधा ल्याएको छ । कम्पनीले असोज १५ गतेदेखि एन्ड्रोइड टीभी प्रयोगकर्ताका लागि भर्चुअल सेट–टप बक्स उपलब्ध गराएको हो । यससँगै एन्ड्रोइडमा आधारित स्मार्ट टीभी प्रयोगकर्ताले छुट्टै भौतिक सेट–टप बक्स नराखी एनटीटीभी सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसका लागि ग्राहकले आफ्नो स्मार्ट टीभीमा रहेको गुगल प्ले स्टोरमा ‘स्मार्ट एनटीटीभी’ खोजेर एप इन्स्टल गर्नुपर्नेछ । एपमार्फत भर्चुअल सेट–टप बक्स प्रयोग गरी टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गर्न सकिने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार हाल एन्ड्रोइड टीभीका लागि मात्र यो सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । निकट भविष्यमा सबै प्रकारका स्मार्ट टीभीमा प्रयोग गर्न मिल्ने भर्चुअल सेट–टप बक्स सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । नयाँ प्याकेज लिने ग्राहकले भर्चुअल सेट–टप बक्ससहितको प्याकेज खरिद गरेमा १ हजार रुपैयाँ छुट पाउने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले एनटी फाइबरमार्फत एउटै तारबाट टेलिफोन, उच्च गतिको इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । भर्चुअल सेट–टप बक्ससहितको एनटीटीभी प्रयोग गर्न कम्पनीले विभिन्न प्याकेजसमेत उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीका अनुसार वार्षिक र दुई वर्षे प्याकेजमा मोबाइल डाटाको सुविधा पनि उपलब्ध छ । एनटीटीभी तथा प्याकेजसम्बन्धी थप जानकारी नेपाल टेलिकमको वेबसाइट तथा ‘नेपाल टेलिकम’ एपबाट लिन सकिनेछ ।
उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन असोज १५ भित्र बिलको विवरण भर्नुपर्ने
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन असोज १५ गतेभित्र खरिद बिलको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न आग्रह गरेको छ । विभागका अनुसार २०८३ असोज १ गतेदेखि १५ गतेसम्मका उपहार कुपन असोज १६ गते खोलिने र सोही दिन विजेताको घोषणा गरिनेछ । उक्त अवधिमा नगद भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताले असोज १५ गते बिहीबारभित्र ‘प्राइज डट आईआरडी डट जीओभी डट एनपी’ प्रणालीमा गई खरिद बिलसम्बन्धी विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । विवरण प्रविष्ट गरेपछि उपभोक्ताले उपहार कुपन प्राप्त गर्नेछन् । उपहार कार्यक्रममा सहभागी भएर पुरस्कार प्राप्त गर्न खरिद बिल अनिवार्य रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ । विभागले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा खरिद बिल लिन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिक्री बिल वा बिजक जारी गर्न व्यवसायीलाई समेत सूचित गरेको छ ।
यूटीएलबाट ८ अर्ब ५ करोड बक्यौता असुल्ने प्राधिकरणको निर्णय
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) बाट ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भदौ महिनामा भएका महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार यूटीएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम २०८३ भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भएको छ । अनुमतिपत्र रद्द भएपछि यूटीएलले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत विभिन्न शीर्षकमा तिर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने निर्णय भएको हो । प्राधिकरणले यूटीएलको चल–अचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएर मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । यूटीएलको बैंक खाता तथा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको अर्यालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द र सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम ४ बमोजिम २०८३/५/२० देखि स्वतः रद्द भएको जानकारी सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई गराउने भनेर निर्णय भएको छ । उक्त लिमिटेडले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम र सोमा लाग्ने २०८३ भदौ मसान्तसम्मको थप दस्तुरसहित विभिन्न शीर्षकमा गरी कुल ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बुझाउन बाँकी छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ५ अन्तर्गतका अन्य बुझाउन बाँकी दस्तुरसमेत नियमावलीको नियम १९ बमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई पत्राचारसमेत भइसकेको अवस्था छ । सेवाप्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली तथा दूरसञ्चार सञ्जाल अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम नियन्त्रणमा लिने प्रावधान छ । सोही नियमावलीको नियम १३ बमोजिम मूल्य निर्धारण समितिको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ । यसका लागि सेवाप्रदायकलाई पत्राचारसमेत भइसकेको छ । यसैगरी, निजको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । प्राधिकरणबाट नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पत्राचार भइसकेको अवस्था छ ।’ एनसेललाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन दिएको छ । एनसेलको मोबाइल सेवाको २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि २०८६ जेठ १६ गते समाप्त हुने भएकाले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिइएको हो । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार नियमावलीअनुसार समयमै हस्तान्तरणको कार्ययोजना पेस गर्न एनसेललाई निर्देशन दिइएको छ । नियमावलीको व्यवस्था पालना नभए थप कानुनी प्रक्रिया आकर्षित हुने जानकारीसमेत एनसेललाई गराइएको उनले बताए । उनले भने, ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ र अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को पालना सम्बन्धमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि २०८६/५/१६ मा समाप्त हुने हुँदा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ६ (२) को पूर्ण पालना गर्न एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई निर्देशन दिने, साथै उक्त व्यवस्थाको पालना नभएमा उक्त नियमावलीको नियम ६ (३) आकर्षित हुने जानकारी गराउने र उक्त नियमावलीको नियम ७ (१) को व्यवस्थाबमोजिम समयमै हस्तान्तरणको कार्ययोजना यस प्राधिकरणमा पेस गर्न निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ प्राधिकरणले फाइभजीका लागि ‘नेपाल्स रोड टु फाइभजी’ अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्हान्समेन्ट प्लान अर्थात् ‘नेपाल्स रोड टु फाइभजी’लाई अन्तिम रूप दिन प्राधिकरणले उपसमिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ बमोजिम इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । नवीकरण हुने सेवाप्रदायकमा स्विफ्ट नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, ओएसिस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रालि, एभरेस्ट लिंक प्रालि र वेब नेटवर्क प्रालिलगायत पाँच कम्पनी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत बजेटअनुसार प्राधिकरण कोषतर्फ ८१ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषतर्फ ४ अर्ब ६९ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुवै शीर्षकमा गरी कुल वार्षिक बजेट ५ अर्ब ५० करोड ४१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्राधिकरणले मोबाइल तथा इन्टरनेटलगायत विभिन्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले पेस गरेका महसुल दरसम्बन्धी प्रस्तावमध्ये १० सेवाप्रदायकको महसुल दर स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत महसुल दर र लागू भएको मिति सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्न सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिइएको छ । प्रवक्ता अर्यालले टेलिकम क्षेत्रमा देखिएको करसम्बन्धी विषयमा समेत उपसमिति गठन भई अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यमान अवस्था, समस्या, कानुनी तथा प्रशासनिक पक्ष र प्राधिकरण तथा सरकारले गर्नुपर्ने काम पहिचान गरी सिफारिस गर्न उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । उनले भोटेकोशी बाढीबाट टेलिकम क्षेत्रमा ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पनि जानकारी दिए ।
संवैधानिक पदाधिकारीको दोहोरो सुविधा अन्त्य गर्ने विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ को प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित उक्त प्रतिवेदनमा राज्यको कोषबाट निवृत्तिभरण लिइरहेका व्यक्तिहरू संवैधानिक पदमा बहाल रहँदा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तर्फबाट सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै समितिका सभापति हरि ढकालले विधेयकका मुख्य पक्षबारे जानकारी गराए । गत भाद्र ८ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकले दफावार छलफलका लागि यो विधेयक समितिमा पठाएको थियो । समितिमा ११ जना सांसदहरूले १० वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । विधेयकको मुख्य उद्देश्य राज्यको ढुकुटीबाट हुने दोहोरो सुविधाको व्ययभारलाई अन्त्य गर्नु रहेको ढकालको भनाइ छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउने छैनन् । यसका साथै यदि कुनै पदाधिकारीले आफ्नो कुल सेवा अवधि जोड्न चाहेमा संवैधानिक पदमा नियुक्त भएदेखि लिएको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो रकम फिर्ता गरेपछि मात्रै पदाधिकारीले सेवा अवधि जोड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । असोज ८ गते सम्पन्न समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । गहन छलफल र परिमार्जनपश्चात तीनवटा दफा रहेको यो विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको हो । प्रतिवेदन पेश भएसँगै अब संसदमा यसमाथि थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिनिधि सभाबाट तीन वित्तीय विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बिहीवार बसेको बैठकले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सदनमा प्रस्तुत गरेका ‘कर्मचारी सञ्चय कोष दशौं संशोधन विधेयक २०८३’, ‘नागरिक लगानी कोष तेस्रो संशोधन विधेयक २०८३’ र ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट पहिलो संशोधन विधेयक २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सभामुखले उक्त प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा संसदमा उपस्थित सदस्यहरूबाट कुनै पनि विरोध नआएपछि ती प्रश्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित भएका हुन् । यी विधेयकहरू समितिमा पठाइएसँगै अब तिनका दफावार पक्षमा विस्तृत अध्ययन र छलफल हुनेछ ।
फाइभजी विस्तारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले नेपालमा फाइभजी सेवा विस्तारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् । बिहीबार प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विद्यमान स्पेक्ट्रममै सेवा प्रदायकले फाइभजी प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि थप फ्रिक्वेन्सी वितरणको तयारी गरिएको जानकारी दिए । प्राधिकरणको नीति ‘टेक्नोलोजी न्युट्रालिटी’ रहेको उल्लेख गर्दै उनले उपलब्ध स्पेक्ट्रममा सेवा प्रदायकले फाइभजी डिप्लोय गर्न सक्ने बताए । फाइभजी विस्तारमा सेवा प्रदायकले आफ्नो व्यावसायिक आवश्यकता, प्रविधिको दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा प्रविधि छनोट गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपालमा फाइभजी विस्तारमा ढिलाइ भए पनि प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक तयारी गरिरहेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘अब हाम्रो नीति टेक्नोलोजी न्युट्रालिटीको नीति छ । अब त्यो नीतिबमोजिम हामीले दिएको अहिलेको स्पेक्ट्रममा पनि सेवा प्रदायकहरूले फाइभजी डिप्लोय गर्न सक्छन् र हामी थप फ्रिक्वेन्सी पनि असाइन गर्ने क्रममा छौँ । प्राधिकरण र सरकार यसको लागि तयारी अवस्थामा छन् ।’ प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौड्यालले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई फाइभजी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काम गरिरहेको बताए । पौड्यालले हाल विद्यमान सेवा प्रदायकलाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । आगामी चरणमा थप फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले २६०० मेगाहर्ज र ३५०० मेगाहर्जलगायतका ब्यान्ड उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । फाइभजी विस्तारमा सेवा प्रदायकहरूले लगानीको प्रतिफल तथा व्यावसायिक सम्भावनाबारे प्रश्न उठाइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका विश्वका केही मुलुकमा समेत सेवा प्रदायकले फाइभजी विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा केही मुलुकले फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा छुट दिने वा सरकारी लगानीमार्फत सेवा विस्तारमा सहयोग गर्ने अभ्यास गरेको उनले बताए । नेपालमा पनि सेवा प्रदायकबाट ठोस व्यावसायिक योजना आएपछि सरकार र प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरणका विकल्पबारे थप निर्णय लिन सक्ने पौड्यालको भनाइ छ । उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमै फाइभजीलाई पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर फाइभजी पूर्वाधारका विषयमा कुरा भएको धेरै वर्ष भइसक्यो । अब यसमा प्राधिकरणको भूमिका भनेको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने, उपकरण आयात गर्दा सहज बनाउने र आवश्यक परे सरकारलाई सहजीकरणका लागि सिफारिस गर्ने हो । त्यहीअनुसार हामीले बजेटमा अहिले विद्यमान सेवा प्रदायकलाई तत्काल ८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने गरी केही हतारमा निर्णय गरेका छौँ । पछि आवश्यकताअनुसार थप फ्रिक्वेन्सी पनि उपलब्ध गराउने विषय छ ।' उनले फाइभजी विस्तारका लागि सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनेदेखि आवश्यक नीतिगत सहजीकरणसम्मका विषयमा प्राधिकरण सक्रिय रहेको बताए ।
