गुन्द्रुकलाई ‘ग्लोबल ब्रान्ड’ बनाउने तयारी
काठमाडौं । आरोग्य वर्ष २०२७ लाई लक्षित गर्दै होटल संघ नेपालले बिहीबार काठमाडौंमा ‘गुन्द्रुक राष्ट्रिय कार्यशाला’ आयोजना गरेको छ । होटल संघ नेपालको आयोजनामा सम्पन्न कार्यशालामा नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठानको सहकार्य तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्राविधिक सहयोग रहेको थियो । कार्यक्रममा होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै गुन्द्रुक नेपाली मौलिक तथा रैथाने खाद्य परिकारका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसको प्रवर्द्धन, व्यावसायिक उपयोग तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष शाहले गुन्द्रकको पहिचान, बजारीकरण, खाद्या सुरक्षा, भण्डारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण र गुन्द्रकलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यशालामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत भीम पुलामीले गुन्द्रुकको उत्पादन, गुणस्तर, पोषण तथा खाद्य सुरक्षालगायतका विषय समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि लेखक तथा खाद्य विश्लेषक शारदा ज्ञवाली, वरिष्ठ सेफ गोविन्द नरसिंह केसी तथा कन्सल्टिङ सेफ श्याम बहादुर तामाङले टिप्पणी गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुति तथा टिप्पणीपछि भएको छलफलमा सहभागीहरूले गुन्द्रुकको उत्पादन, प्रशोधन, गुणस्तर, संरक्षण, व्यावसायिक प्रयोग तथा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा यसको प्रवर्द्धनका विषयमा विभिन्न सुझाव तथा जिज्ञासा राखेका थिए । उठेका प्रश्नहरूको जवाफ वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत भीम पुलामी र कन्सल्टिङ सेफ श्याम बहादुर तामाङले दिएका थिए । कार्यक्रममा होटल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै रोयल तुलिप काठमाडौंका केदार पाण्डेले गुन्द्रुकसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै होटलहरूले गुन्द्रुकलाई आफ्ना परिकार तथा मेनुमा समावेश गरी यसको प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक तथा प्राचार्य दिव्यराज पोखरेलले गुन्द्रुकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवद्र्धन गर्न शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रममा समेत यस विषयलाई समेट्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेले होटलहरूको मेनुमा नेपाली रैथाने तथा मौलिक खानाका परिकार समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै गुन्द्रुकलाई समेत होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको मेनुमा समावेश गर्न प्रोत्साहित गरे । उनले नेपाली मौलिक खानाको प्रवर्द्धनमार्फत नेपालको पर्यटन अनुभवलाई थप समृद्ध बनाउन सकिने बताए । टिभेट काउन्सिल सदस्य तथा साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल, रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष संघर्ष बिष्ट, पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टले मौलिक खाना गुन्द्रुकको महत्वका बारेमा चर्चा गरे । कार्यक्रमको समापन गर्दै होटल संघ नेपालका महासचिव साजन शाक्यले कार्यशालामा उठेका महत्वपूर्ण विषय तथा सुझावहरूलाई लिपिबद्ध गरी आगामी दिनमा कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाइने बताए । उनले गुन्द्रुकको उत्पादन, गुणस्तर, व्यावसायिक प्रयोग, पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रमा प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल र सहकार्य गरिने जानकारी पनि दिए । होटल संघ नेपालले आरोग्य वर्ष २०२७ लाई लक्षित गर्दै नेपाली रैथाने तथा मौलिक खाद्य परिकारको प्रवर्द्धन, स्वस्थ खानपानको संस्कृति विकास तथा नेपाली खानालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान दिलाउने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
स्थानीय भोगाइदेखि विश्वव्यापी कुटनीतिसम्म, शुक्रबारदेखि ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक’
काठमाडौं । जलवायु न्याय, स्थानीय पहल र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने उद्देश्यसहित ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६’ आयोजना हुने भएको छ । ‘जलवायु उत्थानशीलता निर्माणका लागि जलवायु न्याय स् स्थानीय पहलदेखि विश्वव्यापी जलवायु कूटनीतिसम्म’ भन्ने मूल नाराका साथ भोलि (शुक्रबार)बाट कार्यक्रम सुरु हुन लागेको हो । कार्यक्रम नक्सालस्थित अम्रपाली ब्याङ्क्वेटमा हुन लागेको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्नेछन् । आइतबारसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा नीति निर्माता, सांसद, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जलवायु विज्ञ तथा अभियन्ता, स्थानीय तथा आदिवासी समुदाय, सीमान्तकृत तथा जलवायु प्रभावित समुदाय, युवा, अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, सञ्चारकर्मी र विकास साझेदारको सहभागिता रहने जनाइएको छ । आयोजकका अनुसार कार्यक्रमको समापनपछि सोमबार सार्वजनिक फिल्म प्रदर्शनसमेत गरिने भएको छ । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर प्रभाव भोगिरहेको छ । बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लने क्रम, वर्षाको बदलिँदो स्वरूप, आकस्मिक बाढी र लामो खडेरीले पूर्वाधार, कृषि, जीविकोपार्जन तथा खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिरहेका छन् । पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्, विशेषगरी रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्ले जलवायु जोखिम कसरी छोटो समयमै राष्ट्रिय संकटमा परिणत हुनसक्छ भन्ने देखाएको आयोजकको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय ज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, दिगो कृषि, स्थानीय नवप्रवर्तन तथा युवा र नागरिक समाजको सक्रियतालाई जलवायु उत्थानशीलताको आधारका रूपमा अघि बढाउने विषयमा क्लाइमेट विकमा छलफल हुनेछ । कार्यक्रमको मुख्य अवधारणा स्थानीय समुदायका अनुभव र भुइँतहमा भइरहेका पहललाई राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिसँग जोड्नु रहेको छ । तीन दिन चल्ने विभिन्न संवाद तथा सत्रमा स्थानीय अनुभवले राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभादेखि ऋइएघज्ञ सम्म नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई कसरी प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ । जलवायु न्यायका आधारभूत पक्ष न्यायोचितता, समावेशिता, जवाफदेहिता तथा क्षति र नोक्सानीलाई व्यवहारिक प्रतिबद्धतासँग जोड्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ । हिमाली तथा जोखिममा रहेका समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, सीमान्तकृत समुदाय, युवा तथा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको आवाजलाई जलवायु नीति निर्माणको केन्द्रमा ल्याउने विषयमा समेत छलफल हुनेछ । कार्यक्रमको पहिलो दिन उच्चस्तरीय संवादसहित पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्मा ज्यान गुमाएकाहरूको स्मरण गरिनेछ । त्यसपछि नेपालको जलवायु प्राथमिकता तथा नेतृत्व, जलवायु न्याय र जलवायु कूटनीतिबीचको सम्बन्धलगायत विषयमा छलफल हुनेछ । ‘जलवायु न्यायमा राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता’ विषयमा राजनीतिक दलका उच्च तहका प्रतिनिधिबीच संवादसमेत आयोजना गरिनेछ । विभिन्न पुस्ताका अनुभव र दृष्टिकोणलाई जोड्न अन्तरपुस्तीय संवाद पनि हुनेछ । त्यसैगरी दिगो उद्यमशीलता, नेपाली दृष्टिकोणबाट जलवायु कूटनीति तथा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालको भूमिका र वातावरणीय तथा जलवायु न्यायका लागि कानुनी तथा अदालती पैरवीका विषयमा समेत छलफल हुनेछ । शनिबार १७ वटा समानान्तर सत्रमार्फत जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानी, दिगोपन तथा जलवायु कार्य, जलवायु परिवर्तनमा प्रविधि र जलवायु न्यायका लागि निजी क्षेत्र गरी पाँच प्रमुख विषयमा छलफल हुनेछ । सत्रहरूमा युवाको भूमिका, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदाय, जलवायु वित्त, जैविक कृषि, चक्रीय अर्थतन्त्र, तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, निजी जलवायु वित्त र निजी क्षेत्रका नवप्रवर्तनलगायत विषय समेटिनेछन् । हालैका आकस्मिक बाढी तथा अन्य विपद्पछि नेपालले जलवायु उत्थानशीलता कसरी बलियो बनाउन सक्छ भन्ने विषयमा पनि विशेष छलफल हुनेछ । हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा वित्तीय संस्थाको भूमिका र सम्भावनालाई समेत कार्यक्रममा समेटिनेछ । आइतबार भने अग्रपंक्तिका समुदाय र कार्यान्वयनका अनुभवलाई केन्द्रमा राखिनेछ । युवाको नेतृत्वमा जलवायु न्याय तथा रसुवा–भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी विशेष सत्र आयोजना हुनेछ । सांसदहरूको सहभागितामा जलवायु न्यायसम्बन्धी संवादपछि प्रभावित क्षेत्रका समुदायका प्रतिनिधिको सहभागितामा समापन प्लेनरी हुनेछ । कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा हाइड्रोपोनिक्समार्फत जलवायु उत्थानशील कृषिसम्बन्धी व्यावहारिक प्रशिक्षण पनि दिइनेछ । समुदायका अनुभव, कथा र आवाजलाई व्यापक जनसमुदायसम्म पु‍र्याउने उद्देश्यले ५ अक्टोबरमा सार्वजनिक फिल्म प्रदर्शन गरिनेछ । काठमाडौं क्लाइमेट विकले सरकार तथा नीति निर्माता, स्थानीय र सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, वित्तीय संस्था तथा लगानीकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, प्रविधिविद्, सञ्चारमाध्यम, युवा, नागरिक समाज तथा कूटनीतिक र विकास साझेदारलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । आयोजकका अनुसार कार्यक्रमले राष्ट्रिय नीति र स्थानीय कार्यान्वयनबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्नुका साथै समुदायका अनुभवलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा समेट्न र जलवायु वित्त, नवप्रवर्तन तथा स्थानीय नेतृत्वमा हुने अनुकूलनका क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी निर्माण गर्न सहयोग पु‍र्याउने आयोजकले जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको नयाँ ढोका खुल्यो, ह्विलिङ चार्ज तय
काठमाडौं । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण भएसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र विद्युत् व्यापारका नयाँ सम्भावना खुलेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो । आयोगको यो निर्णयसँगै खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियामकीय आधारसमेत तयार भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार निर्णय सानो देखिए पनि यसले ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र विस्तारका लागि नयाँ ढोका खोलेको छ । ‘हेर्दा यो सानो पाइलाजस्तो भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । सरकारले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नरही प्रसारण र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीतिलाई अघि बढाइरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत वैशाखमा जारी गरेको ३२ बुँदे कार्यकारी निर्देशनमा विद्युत् क्षेत्रमा खुला पहुँच प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा आमउपभोक्तामाथि अतिरिक्त वित्तीय भार नपर्ने गरी नीति तथा नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने र लागत तथा प्रतिफललाई समयअनुसार पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ह्विलिङ चार्ज हरेक वर्ष पुनरावलोकन हुने भएकाले नयाँ अभ्यासबाट देखिने समस्या र सुधारका क्षेत्रलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै लैजान सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले यस विषयमा सञ्चार क्षेत्रले पनि रचनात्मक बहस र निगरानीमार्फत नीतिगत सुधारमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति किलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ । आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ । मापदण्डमा प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने गणना विधि, वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश हुने खर्च तथा प्रतिफललगायतका विषय स्पष्ट पारिएको छ । वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च र आयकरलगायतका खर्चलाई समेटिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रसारण प्रणालीको क्षमता र विद्युत् प्रवाहका आधारमा जडित क्षमता वा प्रवाह भएको ऊर्जाको परिमाणमध्ये उपयुक्त विधि अपनाएर शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ । यसबाट प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाको न्यायोचित लागत असुली सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको आयोगले जनाएको छ । ह्विलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा प्रसारण पूर्वाधार विकास गर्ने सम्भावनासमेत बढेको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताए । मन्त्रालयबाट प्राप्त नीतिगत मार्गदर्शनलाई आधार बनाएर आयोगले नियामकीय उपकरणमार्फत शुल्क निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ। यो ऊर्जा क्षेत्रको व्यापारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हो,’ अध्यक्ष धितालले भने । त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश कर्मचार्यले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई विद्युत् व्यापार विस्तारतर्फको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यसले विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र केन्द्रित नराखी प्रसारण तथा व्यापारसम्म विस्तार गर्ने आधार तयार गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको निर्णय समयमै आउनु सकारात्मक भएको बताए । निजी क्षेत्रले सरकारसँग वित्तीय वा बजेटरी सहयोगभन्दा स्पष्ट र स्थिर नीति, नियम तथा कानुनी व्यवस्था माग गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे । ह्विलिङ चार्जको दर प्रारम्भिक चरणमा केही उच्च देखिए पनि अभ्याससँगै सुधार गर्न सकिने लामाको भनाइ छ । खुला पहुँचसम्बन्धी नीतिलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि ‘पाथफाइन्डर’को संज्ञा दिँदै उनले यसको पूर्ण कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका तामाङलाई १७ लाख ७८ हजार क्षतिपूर्ति
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका रामेछापका विनोद तामाङलाई उपचार खर्चसहित १७ लाख ७८ हजार ६७६ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले रामेछाप नगरपालिका–५, सिमल भञ्ज्याङ खर्कभितेमा भएको विद्युत् दुर्घटनामा घाइते तामाङलाई उपचार खर्च, कुरुवा खर्च र अंगभंगबापतको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । २७ वर्षीय तामाङ ११ केभी वितरण लाइनको अस्थायी स्टेमा छुन पुग्दा करेन्ट लागेर दुर्घटनामा परेका थिए । दुर्घटनापछि तामाङको काठमाडौं मेडिकल कलेजमा उपचार गरिएको थियो । उपचारका क्रममा लागेको खर्च ७ लाख १८ हजार ६७६ रुपैयाँ, अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराएको ६० दिनको अवधिका लागि एक जना कुरुवाको खर्चबापत ६० हजार रुपैयाँ र प्राधिकरण दुर्घटना क्षतिपूर्ति विनियमावली, २०६७ अनुसार दुर्घटनाबाट पूर्ण स्थायी असक्तता तथा अंगभंग भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले तामाङलाई पूर्ण अंगभंगबापत १० लाख रुपैयाँ समेत गरी १७ लाख ७८ हजार ६७६ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको हो प्राधिकरणले यसअघि तामाङलाई ५ लाख रुपैयाँ पेश्की दिइसकेको छ । प्राधिकरण मेडिकल बोर्डले तामाङको उपचारसँग सम्बन्धित बिल, भरपाई, चिकित्सकीय प्रेस्क्रिप्सन तथा अन्य कागजातको अध्ययन गरेको थियो । विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको बोर्डले उपचारमा लागेको खर्चमध्ये पेश्की कटाएर बाँकी रकम तथा दुर्घटना क्षतिपूर्तिका लागि भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको थियो। विनियमावलीको व्यवस्थाअनुसार २ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्चका लागि उपचारमा संलग्न चिकित्सकको सिफारिस पर्याप्त हुने भए पनि सोभन्दा बढी उपचार खर्चका लागि प्राधिकरण मेडिकल बोर्डको सिफारिस आवश्यक हुन्छ । तामाङको उपचार खर्च २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेकाले मेडिकल बोर्डबाट आवश्यक अध्ययन तथा सिफारिस गरिएको हो । विनियमावलीमा प्राधिकरणले काममा लगाएका म्यादी, करार तथा ज्यालादारी कामदार वा सर्वसाधारण व्यक्ति विद्युत् दुर्घटनामा परी मृत्यु वा घाइते भएमा उपचार तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सामूहिक दुर्घटना बीमा नगरिएको अवस्थामा दुर्घटनाबाट मृत्यु वा गम्भीर क्षति भएमा प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कांग्रेस महाधिवेशनमा ‘कन्टेन्ट कम्पिटिसन’, उत्कृष्ट भिडियोलाई ५० हजार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको अवसर पारेर नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले सामाजिक सञ्जाल लक्षित सिर्जनात्मक भिडियो प्रतियोगिता ‘महाधिवेशन कन्टेन्ट कम्पिटिसन’ आयोजना गरेको छ । पार्टीको गौरवमय इतिहास, जारी महाधिवेशन र समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित यस प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भिडियो बनाउने १५ जना स्रष्टालाई कुल २ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको नगद पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ । प्रतियोगितामा सहभागी हुन इच्छुक जोकोहीले कांग्रेसको इतिहास, महाधिवेशन तथा समसामयिक सन्दर्भ समेटेर मौलिक तथा सिर्जनात्मक भिडियो निर्माण गरी फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राम लगायतका डिजिटल प्लेटफर्महरूमा पोस्ट गर्नुपर्ने नेविसंघले जनाएको छ । नेविसंघका अनुसार प्रतिस्पर्धाबाट १५ जना विजेता छनोट गरिनेछ । जसमा प्रथम पुरस्कार रु. ५० हजार रुपैया, दोस्रो पुरस्कार ३० हजार रुपैया, तेस्रो पुरस्कार २० हजार र उत्कृष्ट १२ जनालाई १० हजार रुपैया सान्त्वना पुरस्कार दिइने छ । सहभागीहरूले एकल, समूह वा परिवारसँग मिलेर नृत्य, लिप्सिङ्क, अभिनय, कथावाचन वा अन्य कुनै पनि रचनात्मक शैलीमा भिडियो बनाउन सक्नेछन् । विजेताको मूल्यांकन भिडियोको विषयवस्तुको गुणस्तर, सिर्जनशीलता, प्रस्तुति शैली तथा सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त लाइक, कमेन्ट, सेयरका आधारमा गरिने नेविसंघले जनाएको छ । कृत्रिम रूपमा बुस्ट गरिएका भिडियोहरूलाई भने प्रतिस्पर्धामा समावेश नगरिने नेविसंघकी अध्यक्ष करुणा कटुवालले स्पष्ट पारेकी छन् । प्रतियोगितामा भाग लिन टिकटक, फेसबुक वा इन्स्टाग्राम रिल्स पोस्ट गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीको आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल खाता अनिवार्य रूपमा फलो र मेन्सन गरी तोकिएका ह्यासट्यागहरू प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । महाधिवेशनलाई डिजिटल पुस्ता र युवाहरूसँग जोड्दै उत्साहजनक बनाउन यो रचनात्मक प्रतियोगिता उपयोगी हुने विश्वास लिएको अध्यक्ष कटुवालको भनाइ छ ।
सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम ढंगले लाग्न महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेलले मधेश प्रदेशस्थित सीमा नाकाको अनुगमन गर्दै सो क्षेत्रमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम ढंगले लाग्न निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार (आज) मधेश प्रदेशस्थित नं २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी लगायत मातहत गण, गुल्म तथा बोर्डर आउट पोष्ट र सुरक्षा बेसमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सो निर्देशन दिएका हुन् । अनुगमनका क्रममा महानिरीक्षक पौडेलले सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा सीमावर्ती स्थानीय बासिन्दासँग सीमा सुरक्षा एवं समसामयिक विषयमा हाल भइरहेका कामकारबाहीबारे जानकारी लिएका थिए । सीमा ईलाकामा हुने अवैध क्रियाकलाप रोकथाम र नियन्त्रणको लागि समयमा नै योजना बनाई सीमा अपराध तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रण कार्यमा प्रभावकारी रुपमा परिचालित भई नतिजामुखी काम गर्न उनले निर्देशन दिए । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलले सीमा क्षेत्रमा सीमावासीसँग सशस्त्र प्रहरी कार्यक्रमको समेत प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्दै लानुपर्ने बताउँदै सीमामा बसोवास गर्ने स्थानीय वासिन्दाहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्दै सीमा वारपार गर्ने आम नागरिकहरुको सहजताका लागि समेत ध्यानमा राखी कार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले वर्षातको समयलाई मध्यनजर गर्दै बाढी तथा डुबान जस्ता विपद्जन्य घटनामा तत्काल परिचालन हुनसक्ने गरी विपद् व्यवस्थापन तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई आवश्यक उद्धारका सामाग्रीसहित तयारी हालतमा रहन समेत निर्देशन दिए । सोही क्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलले धनुषा जिल्लाको सीमा ईलाकामा पर्ने जटही नाकाको समेत निरीक्षण भ्रमण गरेका थिए । सोही क्रममा उनले क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दासँग भेटघाट गर्नुका साथै सीमा अवस्था तथा शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा जानकारी समेत लिएका थिए ।
फ्लाई दुबई प्रकरण : दुबईले ‘आतंकवादी कोण’बाट पनि अनुसन्धान गर्ने
काठमाडौं । दुबईबाट तेल अभिभ जाँदै गरेको फ्लाई दुबईको विमानमा भएको घटनापछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले अनुसन्धान सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । यूएईको विदेश मन्त्रालयले घटनाको गहन अनुसन्धानका लागि विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरिएको जनाएको छ । विदेश मन्त्रालयका अनुसार यूएईका महान्यायाधिवक्ता डा. हमद अल शम्सीले सरकारी अभियोजन विभागका विशेषज्ञ अधिकारीहरू सम्मिलित टोली गठन गर्न निर्देशन दिएका छन् । फ्लाई दुबईले विमानको ककपिटमा विवाद भएको जानकारी दिएपछि उक्त निर्णय गरिएको हो । अवस्था नियन्त्रणमा लिन विमानमा रहेका फ्लाई दुबईका चालक दलका सदस्यहरूले हस्तक्षेप गरेका थिए । त्यसपछि विमानलाई सुरक्षित बनाइएको थियो । मन्त्रालयले विमान यूएईमा दर्ता भएको र यूएईको झन्डा बोकेर उडिरहेको जनाएको छ । त्यसैले लागू कानुनअनुसार घटनाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार यूएईका न्यायिक निकायसँग रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यूएईको कानुनअनुसार विमानभित्र हुने अपराधमा यूएईको अधिकार क्षेत्र लागू हुन्छ, घटना देशको सीमाबाहिर भएको भए पनि । विदेश मन्त्रालयले अनुसन्धानका क्रममा घटनासँग सम्बन्धित सबै पक्ष र यसको सम्भावित कारणबारे छानबिन गरिने जनाएको छ । घटनाको कुनै आतंकवादी गतिविधि वा मनसायसँग सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गरिनेछ । साथै घटनापछाडि कुनै पूर्वयोजना वा कसैको निर्देशन थियो कि थिएन भन्नेबारे पनि छानबिन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यूएईले घटनाको व्यवस्थापन तथा सहयोगका लागि साउदी अरबका अधिकारीहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गरेको छ । मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई आधिकारिक स्रोतबाट जारी गरिएका सूचनामा मात्रै विश्वास गर्न आग्रह गरेको छ । अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि किसिमका अड्कलबाजी वा अपुष्ट सूचना प्रसार नगर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । १४ हजार फिट तल झर्यो विमान, यात्रुले जोगाए १७४ जनाको ज्यान
पर्यटन बोर्डले दशैंअघि नै सीईओ पाउँदै, ४३ जनाको आवेदन (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पाउने भएको छ । सीईओ पदका लागि ४३ जनाले आवेदन दिएको विभागका महाप्रबन्धक रामकृष्ण लामिछानेले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार सीईओ छनौट समितिले आवेदकहरूको निवेदन छानबिन गरिरहेको छ । ‘हामीले दशैं अगाडिसम्म सीईओ पाउने गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘छनौट समितिले जतिसक्दो चाँडो सीईओ दिने गरेर काम गरिरहेको छ ।’ समितिले चाँडै सीईओ नियुक्त गरेर बोर्डका कामलाई द्रुतगतिमा लैजाने उनले उल्लेख गरे । सरकारले गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरी विभिन्न ११० सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । सरकारको उक्त अध्यादेश जारी भएपछि नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन सीईओ दीपकराज जोशी स्वतः पदमुक्त भएका थिए । पर्यटन बोर्ड पाँच महिनादेखि सीइओविहीन रहेको छ । बोर्डमा सीईओ बन्न बोर्डका हालका कर्मचारीदेखि पूर्व कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । बोर्डबाटै यसअघिको जेनजी सरकारको मन्त्री बनेकी श्रद्धा श्रेष्ठले समेत आवेदन दिएकी छन् । त्यसैगरी, वरिष्ठ प्रबन्धक तथा अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन विभागका कार्यवाहक निर्देशक लक्ष्मण गौतमले समेत आवेदन दिएका छन् । क–कसले आवेदन दिए ? सीइओ बन्न आवेदन दिनेहरू राजकुमार पाण्डे, अनिल थापा, प्रिती झा, श्री गुरुङ, कृतन अवाल, श्री भट्टराई, खगेश्वर अधिकारी, निरोज कर्माचार्य, इला कुमार श्रेष्ठ, विनोद अर्याल र डा. लेखनाथ भण्डारी रहेका छन् । त्यसैगरी, आशुतोष प्रधान, नोजल कोइराला, गीता कुमारी शर्मा, ज्ञानेश्वरप्रसाद सिंह महतो, ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधर, सूर्यबहादुर घिमिरे, हिक्मतसिंह ऐर, उत्तमप्रसाद देवकोटा, प्रमेश केसी, सुरेशसिंह बुढाल, रोहिणीप्रसाद खनाल, युविका भण्डारी, विजय कँडेल, सन्तोष थापा, सुधन सुवेदी, नवीन पोखरेल, सुनिल बालाल, जिनेश काजी सिन्धुराकार, धर्मराज दवाडी, लीलानाथ भण्डारी, अभिषेक बिक्रम शाह, टेकबहादुर महत, सूर्य थपालिया, लक्ष्मण गौतम, सन्तोषविक्रम थापा, प्रज्ञा घिमिरे, उदय भट्टराई, रामचन्द्र सेढाईं, श्रद्धा श्रेष्ठ र राजाराम केसी छन् । बोर्डको सूचनाअनुसार सीईओ पदका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र पर्यटन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
