प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हाम्रो सनसाइन स्कुल फाउन्डेसनले दियो २५ लाख
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि हाम्रो सनसाइन स्कुल फाउन्डेसनले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । फाउन्डेसनले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई हस्तान्तरण गरेको हो । फाउन्डेसनका सचिव तथा हाम्रो सनसाइन स्कुलका प्रिन्सिपल दिवेश खत्रीले बिहीबार (आज) मन्त्री तिमिल्सिनालाई २५ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे । खत्रीका अनुसार शिक्षक, कर्मचारी तथा संस्थाका सदस्यहरूबाट रकम संकलन गरी विपद् प्रभावितको राहत र पुनःस्थापनाका लागि सहयोग गरिएको हो । चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विपद्का समयमा गरिएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले बाढीपीडितको राहत तथा पुनःस्थापनालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । हाम्रो सनसाइन स्कुल फाउन्डेसनले विगत २५ वर्षदेखि आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । स्कुलले विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको समेत व्यवस्था गर्दै आएको फाउन्डेसनका सचिव खत्रीले बताए । काठमाडौंको बौद्धमा रहेको हाम्रो सनसाइन स्कुलमा कक्षा १२ सम्म पढाइ हुँदै आएको छ ।
केयर रेटिङ्सले बढायो कामना सेवा विकास बैंकको रेटिङ
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडको क्रेडिट रेटिङमा स्तरोन्नति भएको छ । केयर रेटिङ्स नेपाल लिमिटेडले बैंकलाई यसअघि प्रदान गरेको ‘केयर–एनपी बीबी प्लस (इस्युअर)’ रेटिङलाई बढाएर ‘केयर–एनपी बीबीबी माइनस (इस्युअर)’ प्रदान गरेको हो । रेटिङ एजेन्सीका अनुसार ‘केयर–एनपी बीबीबी माइनस’ रेटिङ प्राप्त संस्थालाई वित्तीय दायित्व समयमै भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा मध्यम स्तरको सुरक्षा भएको तथा मध्यम स्तरको क्रेडिट जोखिम वहन गर्ने संस्थाका रूपमा लिइन्छ । बैंकको पूँजीकोषमा भएको सुधार, कर्जाको गुणस्तर व्यवस्थापनमा देखिएको प्रगति, अनुभवी सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन टोली, मुनाफामा भएको सुधार, व्यवसाय विस्तार, निक्षेप संरचनामा सुधार, सुदृढ तरलता र बजार हिस्सालगायतका पक्षलाई आधार बनाएर रेटिङ स्तरोन्नति गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार रेटिङमा भएको सुधारले निक्षेपकर्ता, ऋणी, सेयरधनी, लगानीकर्ता, नियामक निकाय तथा अन्य सरोकारवालामाझ बैंकप्रतिको विश्वास थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले बैंकलाई प्रतिस्पर्धी लागतमा स्रोत परिचालन गर्न तथा संस्थागत निक्षेप र व्यावसायिक साझेदारी विस्तार गर्न समेत सहयोग पुग्ने बैंकको विश्वास छ । कामना सेवा विकास बैंकले ‘फ्युचर रेडी’ अवधारणाअनुसार सुरक्षित, जिम्मेवार, प्रविधिमैत्री तथा दिगो बैंकिङ अभ्यासमार्फत दीर्घकालीन संस्थागत सुदृढीकरण र व्यवसाय विस्तारमा जोड दिँदै आएको जनाएको छ ।
बाली जोगाउँदा बाँदर–बँदेल मरे कानुन नलाग्ने, बँदेल मरे खान पाइने
काठमाडौं । वर्षौंदेखि किसानको बालीमा क्षति पु‍र्‍याउँदै आएका रातो बाँदर र जंगली बँदेललाई सरकारले कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेसँगै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनको नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ । सरकारले कृषि बाली जोगाउने क्रममा यी वन्यजन्तुलाई धपाउँदा मृत्यु भएमा त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन गर्ने विशेष व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले रातो बाँदर र जंगली बँदेललाई कृषि हानिकारक घोषणा गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राजपत्रमा समेत कृषि हानिकारक वन्यजन्तुसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छ । बिहीबार (आज) प्रतिनिधिसभामा सांसद रुक्मिणी कोइरालाले वन्यजन्तुले कृषि बालीमा पु‍र्‍याउने क्षति र किसानलाई उपलब्ध गराइने राहत तथा क्षतिपूर्तिबारे प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीत चौधरीले रातो बाँदर र बँदेलका हकमा गरिएको पछिल्लो व्यवस्थाबारे संसद्लाई जानकारीसमेत गराइन् । मन्त्री चौधरीका अनुसार रातो बाँदर बालीबाट धपाउने क्रममा मरेमा सम्बन्धित वडाध्यक्षको रोहबरमा मुचुल्का उठाएर खाल्डोमा गाड्नुपर्नेछ । यस्तो घटनामा किसानमाथि वन्यजन्तु मारेको अभियोगमा कारबाही नहुने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन् । बँदेलको हकमा भने प्रक्रिया केही फरक छ । बँदेल धपाउने क्रममा मृत्यु भएमा मुचुल्का उठाएर तौलका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेछ । निर्धारण भएको रकम राजस्वमा दाखिला गरेपछि मात्र मृत बँदेललाई सम्बन्धित वडाभित्र उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् । मन्त्री चौधरीले सरकारले किसानलाई वन्यजन्तु मार्ने सामान्य वा असीमित अधिकार नदिएको बताइन् । ‘बाली जोगाउने क्रममा हुने मृत्युको कानुनी व्यवस्थापनका लागि विशेष प्रक्रिया बनाएको हो,’ चौधरीले भनिन् । नेपालको वन्यजन्तु संरक्षण नीति लामो समयदेखि प्रजाति र बासस्थान संरक्षणमा केन्द्रित रहँदै आएको छ । तर संरक्षणका कारण वन्यजन्तुको बासस्थान र मानव बस्तीबीचको दूरी घट्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेको छ । बाँदर र बँदेल खेतबारीमा प्रवेश गर्ने, लगाएको बाली नष्ट गर्ने, भण्डारण गरिएको अन्नमा क्षति पु‍र्‍याउने तथा कतिपय अवस्थामा घरगोठ र पशुधनमा समेत असर पार्ने समस्या स्थानीय तहमा बढ्दै गएको छ । यसले किसानका अगाडि दोहोरो समस्या खडा गरेको थियो । एकातिर बाली जोगाउन वन्यजन्तु धपाउनुपर्ने, अर्कोतिर त्यस क्रममा वन्यजन्तु मरे कानुनी कारबाहीको जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । सरकारको पछिल्लो घोषणाले यही द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । अब रातो बाँदर र बँदेललाई अन्य वन्यजन्तुसँग एउटै व्यवस्थापन दृष्टिकोणबाट नहेरी कृषिमा प्रत्यक्ष क्षति पु‍र्याउने प्रजातिका रूपमा छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने बाटो खोलिएको छ । तर यसको अर्थ संरक्षण नीति नै उल्टिएको भने होइन । मन्त्री चौधरीका अनुसार नयाँ व्यवस्था मूलतः मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण उत्पन्न व्यवहारिक समस्या व्यवस्थापन गर्ने कानुनी संयन्त्र हो । नयाँ व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यी दुई वन्यजन्तुको मृत्यु भएपछि अपनाइने प्रक्रिया फरक हुनु हो । रातो बाँदरको मृत्यु भएपछि मुचुल्का, वडाध्यक्षको रोहबर र सुरक्षित रूपमा गाड्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यसले घटनालाई स्थानीय प्रशासनिक अभिलेखमा ल्याउँछ । बँदेलको हकमा भने मृत वन्यजन्तुको मूल्य निर्धारण, राजस्व दाखिला र स्थानीय उपयोगको व्यवस्था छ । त्यसैले बँदेलको हकमा मृत्यु भएको जनावरलाई आफै लैजाने वा उपभोग गर्ने स्वतन्त्रता होइन, तोकिएको प्रशासनिक र राजस्वसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था हो । यही प्रक्रियाले नयाँ नीतिलाई खुला सिकारबाट अलग गर्ने मन्त्री चौधरीले दाबी गरिन् । सरकारले समस्या समाधानलाई वन्यजन्तु नियन्त्रणमा मात्र सीमित नराखेर क्षतिको आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनतर्फ पनि लैजाने संकेत गरेको छ । मन्त्री चौधरीका अनुसार हात्ती, गैंडा, बाँदर, बँदेल, अर्नालगायत १६ प्रकारका वन्यजन्तुबाट कृषि बाली, भण्डारण गरिएको अन्न र गोठमा भएको क्षतिमा राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सरकारले अब १८ प्रकारका वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय, घर, पशुधन, गोठ, खेतीबाली र अन्नसम्बन्धी क्षतिलाई एकीकृत बीमा प्रणालीमा समेट्ने तयारी गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् ।
हिम्लुङ हिमपहिरोमा थप ८ शव भेटिए, मृतकको संख्या १५ पुग्यो
काठमाडौं । मनाङको हिम्लुङ हिमालमा गएको हिमपहिरोमा परी मृत्यु हुने आरोहीको संख्या १५ पुगेको छ । बिहीबार थप ८ जनाको शव भेटिएपछि मृतकको संख्या १५ पुगेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । हिमपहिरोमा हराइरहेका आरोहीको खोज तथा उद्धारमा खटिएको नेपाल राष्ट्रिय पर्वतारोहण तथा पर्वतारोहण गाइड संघको टोलीले बिहीबार (आज) दिउँसो र अपराह्न गरी ८ जनाको शव फेला पारेको हो । हिमपहिरोमा हराएका एक जना आरोहीको भने अझै अवस्था अज्ञात छ । उनको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको पाैडेलले बताए । यसअघि बुधबार तीन जनाको शव भेटिएको थियो । उद्धार टोलीले आश गुरुङ, सुरज राई र पदम मगरको शव फेला पारेको हो । त्यस्तै, आइतबार र सोमबार चार जनाको शव भेटिएको थियो । तीमध्ये वीरेन्द्र गुरुङ, घनश्याम राई, छेवी भोटे र पासाङ भोटेको शव फेला परेको उद्धार टोलीले जनाएको छ । मनाङको नार्फाभूमि गाउँपालिका–५ स्थित हिम्लुङ हिमालमा असोज ११ गते हिमपहिरो गएको थियो । हिमपहिरोमा १६ जना आरोही हराएका थिए । तीमध्ये ११ जना भने घटनाको दोस्रो दिन सम्पर्कमा आएका थिए । आरोही पासाङ काजी शेर्पाको नेतृत्वमा ११ जनाको टोली खोज तथा उद्धारमा खटिएको छ । टोलीमा विक्रम कार्की, दावा जंबु शेर्पा, निगिमा टासी शेर्पा, बलराम गोम्बू, काजी शेर्पा, दा नोर्बु शेर्पा, दावा संगे शेर्पा, टार्के शेर्पा र दावा तेन्जी शेर्पा रहेका छन् ।
सार्वजनिक यातायातको टिकट र भाडा डिजिटल बनाउँदै एनसीएचएल र जीआईजेड
काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्न नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था (जीआईजेड)बीच सहकार्य भएको छ। १५ असोजमा भएको सम्झौतामा जीआईजेड–एसईटी–टु–एनपीका कार्यक्रम व्यवस्थापक डिएगो सिनियर र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरी सम्झौता आदानप्रदान गरेका हुन् । सहकार्यअन्तर्गत एनसीएचएलको राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधार प्रयोग गरी जीआईजेडको एसईटी–टु–एनपी परियोजनामार्फत नेपालमा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी भुक्तानीको डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ । यसअन्तर्गत यातायात टिकट प्रणाली, मोबिलिटी एप, उपकरण तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममा एनसीएचएलका विभिन्न भुक्तानी माध्यम एकीकृत गरिनेछ । यसबाट यात्रुले विभिन्न यातायात प्रणालीमा एनसीएचएलका भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी डिजिटल रूपमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकार्यले खुला प्रणालीमा आधारित टिकटिङलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै टिकट काट्ने, भाडा संकलन, कारोबार प्रशोधन र भुक्तानी मिलानलगायत सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएलले प्रणाली एकीकरण, परीक्षण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) उपलब्ध गराउनेछ । साथै प्राविधिक सहयोग तथा सम्बन्धित टिकटिङ प्रणाली, एप्लिकेसन र उपकरणमा एनसीएचएलका भुक्तानी माध्यम एकीकरणका लागि सहजीकरण गर्नेछ । एनसीएचएलले नेपालको भुक्तानी प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको जनाएको छ । सार्वजनिक यातायात तथा नयाँ मोबिलिटी सेवामा डिजिटल भुक्तानीको पहुँच विस्तार गर्न यो सहकार्य महत्वपूर्ण हुने कम्पनीको अपेक्षा छ । यातायात टिकटिङ तथा भाडा संकलन प्रणालीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधारसँग जोडेर सार्वजनिक यातायातमा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
वैद्यखानालाई विस्तार गर्ने सरकारको योजना, औषधी विदेश पठाइने
काठमाडौं । सरकारले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट उत्पादन हुने आयुर्वेदिक औषधीको संख्या र परिमाण बढाउन जडीबुटीको दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन तथा उपयोगसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउने भएको छ । कार्ययोजनाका लागि समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीको संयोजकत्वमा विज्ञ टोलीसमेत सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा बिहीबार (आज) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको ‘जडीबुटीको दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन तथा उपयोग सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया’मा यस्तो निर्णय गरिएको हो । छलफलमा स्वास्थ्य सल्लाहकार डा।. अग्रवालले वैद्यखाना विकासका लागि तत्काल कार्यदल गठन गरी तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य विकास खाका तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जडीबुटीको दिगो संकलनसँगै सम्बन्धित सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी तीन महिनाभित्र कार्ययोजनासहित काम अघि बढाउन निर्देशन दिए । ‘समितिको विकासका लागि जडीबुटीको दिगो संकलनका साथै सम्बन्धित विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नूहोस्, तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजनासहित काम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । डा. अग्रवालले तत्काल मुलुकमा उपलब्ध जडीबुटीको अधिकतम उपयोग गरी वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने औषधिको संख्या बढाउनुपर्ने बताए । आगामी दिनमा नेपाली आयुर्वेदिक औषधि विदेशमा समेत निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले औषधीको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने जडीबुटी संकलनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । कच्चा पदार्थको सदुपयोगका लागि अन्तरनिकाय समन्वय र सहजीकरणसँगै कानुनी सुधार पनि आवश्यक रहेको उनले बताए । औषधीजन्य वनस्पतिको खेतीदेखि संकलन र उपभोगसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले आयुर्वेदिक औषधिका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको संकलन तथा उपयोगमा मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जडीबुटी संकलनका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जडीबुटी उत्पादन बढाउन किसानसँग सहकार्य गर्दै ‘ट्रक फार्मिङ’मा जानुपर्नेमा जोड दिए । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग समेत बढीभन्दा बढी सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए। जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडकी निमित्त महाप्रबन्धक उषा रिजालले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनको प्रमुख समस्या कच्चा पदार्थ रहेको बताइन् । ठूलो परिमाणमा जडीबुटी उत्पादन गर्न सके मात्रै कम्पनीको विकास सम्भव हुने उनको भनाइ थियो । कच्चा पदार्थको मूल्य समर्थन निर्धारण गर्न सके जडीबुटी संकलनमा समेत सहज हुने उनले बताइन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनमा रहेका जडीबुटीको संकलन र उपयोगका लागि विद्यमान कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । सामुदायिक वनबाट सालको पात संकलन गरी दुनाटपरी बनाउनसमेत कानुनी समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले जडीबुटीको उपयोगलाई सहज बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. सञ्जीवकुमार राईले जडीबुटीको उत्पादन र उपयोग बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा वैद्यखाना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको वर्तमान अवस्था, समस्या तथा सम्भावनाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले समितिको उत्पादन विस्तार तथा समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझावसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यदलले जडीबुटीको उत्पादन, दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनसँगै वैद्यखानाको औषधी उत्पादन विस्तारका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्ने जनाइएको छ ।
‘चेम्बर बजार’ असोज १७ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । नेपाल महिला चेम्बरले महिला उद्यमी तथा व्यवसायीका उत्पादनको बजारीकरण, प्रवद्र्धन र व्यापार विस्तार गर्ने उद्देश्यले आगामी असोज १७ गते शनिबारदेखि चेम्बर अफ कमर्सको भवन, जमलमा ‘चेम्बर बजार’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । बजारमा खाद्यान्न लगायत लत्ताकपडा, हस्तकलाका सामाग्री आदि बिक्रीको लागि राखिने छ । मेलामा साल्ट ट्रेडिङ्ग लगायतका स्टलहरू रहनेछन् । चेम्बर बजारमा महिला उद्यमीका उत्पादनसँगै आयात निर्यातजन्य वस्तुहरूको समेत प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण गरिनेछ । उद्यम गरिरहेका र उद्यम गर्न इच्छुक महिलालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न सरकारी प्रक्रिया तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी अभिमुखीकरण, सीप तथा भोकेशनल तालिम, महिला स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणजस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने नेपाल महिला चेम्बरकी अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । चाडबाडलाई लक्षित गरी शनिबार र आइतबार बजार लाग्ने र चाडबाड पश्चात पनि शनिबार मेला संचालनमा रहने उनले जनाइन् । चेम्बर बजारलाई केवल व्यापारिक मेला नभई महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, सीप विकास, बजार पहुँच र व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धिको निरन्तर अभियानका रूपमा अघि बढाइने नेपाल महिला चेम्बरकी सचिव ईरा प्रसाईले बताइन् । यस मेला नेपाल युथ चेम्बरसँगको सहकार्य सहयोगमा संचालनमा आउन लागेको हो । महिला उद्यमीलाई आफ्नो उत्पादनको बजार विस्तार गर्न अवसर प्रदान गर्नुका साथै प्रत्येक महिलालाई व्यवसायप्रति प्रेरित र सक्षम बनाउने मुख्य लक्ष्य रहेको नेपाल महिला चेम्बरले जनाएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट १ अर्ब ७० करोड बढी
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ का लागि बजेट ल्याएको छ । बोर्डले १ अर्ब ७० करोड ७५ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/ ०८३ मा १ अर्ब २० करोड ८९ लाख ६४ हजार ७१४ रुपैयाँ रहेको थियो । यस वर्षको बजेटमा बोर्डले डिजिटल माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। फोटो, भिडियो तथा अन्य सामग्री उत्पादन तथा खरिद, डिजिटल सामग्री बैंक तथा भण्डारण प्रणाली विकास र नेपाली प्रभावशाली व्यक्ति, कलाकार तथा सामग्री सिर्जनाकर्तासँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रम यसै शीर्षकमा राखिएको छ। त्यस्तै विदेशी सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्ति तथा सामग्री सिर्जनाकर्तालाई नेपाल भ्रमण गराउने परिचयात्मक भ्रमणका लागि ३ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। जनसम्पर्क तथा प्रचारप्रसार महाशाखाका लागि १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसअन्तर्गत प्रचार सामग्री प्रकाशन, डिजिटल प्रवर्द्धन, बौद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल मार्ट, सिनेमा पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय जनसम्पर्क र सञ्जाल विस्तारलगायतका कार्यक्रम छन्। पर्यटन बोर्डले तालिम तथा जनशक्ति विकासका लागि १६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। पर्यटन व्यवसायी तथा जनशक्तिको क्षमता विकास, डिजिटल प्रविधि, आतिथ्य सेवा, भाषा, पर्यटक गाइड, मौलिक खाना, होमस्टे, उद्धार तथा प्राथमिक उपचारलगायतका तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखिएका छन्। अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका लागि २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। पर्यटक आगमनको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण, पर्यटन स्याटेलाइट एकाउन्ट, विभिन्न प्रदेशका पर्यटकीय सम्पदाको अध्ययन, स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकको सर्वेक्षण, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यटनसम्बन्धी अध्ययन र नयाँ पर्यटन व्यवसायका लागि स्टार्टप सहयोगलगायतका कार्यक्रम यसअन्तर्गत छन्। बोर्डले प्रदेशगत संरचना विस्तार गर्ने भन्दै कोशी, मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ प्रादेशिक तथा अन्य कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि पनि बजेट प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि कुल ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसमध्ये पाँच प्रदेशमा नयाँ कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि मात्रै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। पर्यटन सम्पदा तथा संसाधन विकासतर्फ भारतसँग जोडिएका प्रमुख नाकामा सूचना केन्द्र स्थापना, पर्यटकमैत्री पूर्वाधार, संकेत तथा क्यूआर कोड, पदमार्ग संरक्षण, पर्यटक घर, सांस्कृतिक केन्द्र तथा संग्रहालय, प्रादेशिक पर्यटन मार्ट, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन र एडभेन्चर ट्राभल मार्टलगायतका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन्।
