प्रतिनिधिमै रोकिए कांग्रेसका यी प्रभावशाली नेताहरू
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यदेखि पूर्वमन्त्री, संविधानसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेश तहका पदाधिकारीसम्मका नेताहरू पराजित भएका छन् । कांग्रेसले यसपटक पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले समेत निर्वाचित प्रक्रियाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि विभिन्न जिल्लामा भएको निर्वाचनमा स्थापित नेताहरू नै प्रतिनिधि बन्नबाट रोकिएका हुन् । नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन समितिले हालसम्म सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार केन्द्रीय सदस्य उमेशजंग रायमाझी, गंगा सुनार, विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रका अध्यक्ष श्यामकुमार खड्का, पूर्वमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, संविधानसभा सदस्य तथा बागमती प्रदेश कांग्रेसका उपसभापति चन्द्र महर्जन, निवर्तमान प्रदेशमन्त्री उर्मिला केसी नेपाल प्रतिनिधि बन्न सकेनन् । रायमाझी पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमै रोकिए कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेशजङ्ग रायमाझी १५औं महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने दौडमा पराजित भएका छन् । भोजपुरबाट खुलातर्फ उम्मेदवारी दिएका रायमाझी ४१६ मतमा रोकिएको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ । खुलातर्फबाट प्रतिनिधि छनोटका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा उनी निर्वाचित हुन नसकेका हुन् । रायमाझी १४औं महाधिवेशनबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनी कांग्रेसको खेलकुद विभाग प्रमुखसमेत हुन् । पार्टीको पछिल्लो आन्तरिक समीकरणमा रायमाझी लामो समय शेरबहादुर देउवा पक्षमा रहेका थिए । पछिल्लो समय भने पार्टीको संस्थापनको आह्वानअनुसार गगन थापा नेतृत्वको समूहमा समाहित भएका थिए । केन्द्रीय सदस्य सुनार प्रतिनिधिमै रोकिइन् काठमाडौं–५ बाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गंगा सुनार दलित क्लस्टरतर्फ महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवार बनेकी थिइन् । उनी निर्वाचित हुन नसकेको क्षेत्रीय निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ । उक्त क्लस्टरबाट मेनुका भुसाल निर्वाचित भएकी छन् । सुनार गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बनेकी थिइन् । केन्द्रीय सदस्य भए पनि यसपटक निर्वाचित प्रक्रियाबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण उनी क्षेत्रीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी थिइन् । काठमाडौं–५ मै विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ नेता श्यामकुमार खड्का पनि प्रतिनिधि बन्न सकेनन् । निर्वाचन समितिले दिएको जानकारी अनुसार प्रजातन्त्र सेनानी, शहीद परिवार तथा द्वन्द्व प्रभावित क्लस्टरबाट उम्मेदवार बनेका खड्काले १०१ मत पाएका थिए । सोही क्लस्टरबाट ठाकुरप्रसाद पुडासैनी १३२ मतसहित निर्वाचित भएका छन् । खड्का १४औं महाधिवेशनमा यही क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । पूर्वमन्त्री चटौतको प्रतिनिधि बन्ने प्रयास असफल कञ्चनपुर–३ बाट पूर्वमन्त्री तारिणीदत्त चटौत पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न सकेनन् । खुला पुरुषतर्फ १० जना प्रतिनिधिका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा चटौतले २४३ मत पाएको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ । उक्त क्लस्टरबाट बहादुरसिंह थापा ४२० मतसहित निर्वाचित भएका छन् । ललितपुर–२ मा प्रदेशका तीन नेता बाहिर ललितपुर–२ मा कांग्रेस बागमती प्रदेशका उपसभापति तथा संविधानसभा सदस्य चन्द्र महर्जन महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित भएका छन् । त्यस्तै, बागमती प्रदेशकी निवर्तमान मन्त्री उर्मिला केसी नेपाल र कांग्रेस ललितपुर–२ का क्षेत्रीय सभापति महेश खड्का पनि प्रतिनिधि छनोटमा पराजित भएका छन् । यस क्षेत्रको परिणामले प्रदेश तहको नेतृत्वमा रहेका नेताहरूलाई समेत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा प्रतिस्पर्धा सहज नभएको देखाएको कांग्रेस ललितपुरका एक नेताले जानकारी दिए । बाँके–२ मा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई धक्का बाँके–२ मा पनि लुम्बिनी प्रदेशका वर्तमान तथा निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नबाट रोकिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य माया पुन मगर महिला क्लस्टरतर्फ २१५ मत पाएर पराजित भइन् । सोही क्लस्टरबाट उमा थापा मगर ४३६, रेनुसिंह ठकुरी ४११, नारायणी रुपाखेती ३४९ र कल्पना रेग्मी ३०९ मतसहित निर्वाचित भएका छन् । दलित क्लस्टरतर्फ प्रदेशसभा सदस्य सुशीला नेपाली वादीले २३६ मत पाएर पराजित हुँदा उक्त क्लस्टरबाट मैकुलाल बाल्मिकी ३३० मतसहित निर्वाचित भएका छन् । निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य याकुव अन्सारी पनि बाँके–२ बाट प्रतिनिधि चयनमा पराजित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नवाट रोकिएका छन् । प्रतिनिधि छनोटमै देखियो प्रतिस्पर्धा कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत भइरहेको प्रतिनिधि छनोटमा देखिएका यी परिणामले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनको प्रतिस्पर्धालाई थप रोचक बनाएको छ । यसपटकको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय तहका नेतासमेत सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालका अनुसार पार्टीको पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले मात्रै महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने अवस्था छैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रीय अधिवेशनका परिणाममा देखिएको कटुवालले जानकारी दिए । केन्द्रीय सदस्यदेखि प्रदेश नेतृत्व र पूर्वमन्त्रीसम्मका नेताहरू प्रतिनिधिमै रोकिँदा कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटको चरण नै महत्त्वपूर्ण शक्ति परीक्षणका रूपमा देखिएको छ । अझै देशभरका सबै क्षेत्रको परिणाम आइनसकेकाले प्रभावशाली नेताहरूको पराजयको संख्या अझै थपिन सक्नेछ ।
विपद्का बेला सरकार सिंहदरबारमा मात्र सीमित रह्यो : वासना थापा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले मुलुकभरको बाढी–पहिरोको अवस्थाप्रति सरकारको निष्क्रियताको आलोचना गरेकी छन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले गण्डकी र कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा नागरिकले भोग्नुपरेको पीडा र राज्यको अनुपस्थितिमाथि प्रश्न उठाएकी हुन् । सांसद थापाले हालैको भारी वर्षाका कारण गण्डकी प्रदेशमा मात्र २७ जनाको ज्यान गएको र ११ जना अझै बेपत्ता रहेको दुःखद् तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरिन् । उनले बेपत्ताहरूको खोजी, उद्धार र राहतका लागि सरकारले चालेका कदमबारे स्पष्ट जवाफ माग गरिन् । उनले विशेषगरी खोज तथा उद्धारमा कति सुरक्षाकर्मी र कुन प्रविधि प्रयोग भइरहेको छ भन्नेबारे जिल्लागत र व्यक्तिगत प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिइन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दैलेखसहित कर्णालीका विभिन्न स्थानमा बाढी–पहिरोले सडक, पुल र विद्युत्लगायतका भौतिक संरचना ध्वस्त हुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको उनले स्मरण गराइन् । चाडबाडको मुखमा राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा हजारौँ यात्रु अलपत्र परेको भन्दै उनले अवरुद्ध सडकहरूको एकीकृत सार्वजनिक सूचना प्रणाली नहुनु सरकारको कमजोरी भएको औँल्याइन् । सांसद थापाले बाढी–पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उपचार र पुनःस्थापनाका लागि कति बजेट तथा स्रोत परिचालन गरिएको छ भन्ने विषयमा तत्काल स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरिन् । विपद्को पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पनि जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न किन चुक्यौँ भन्दै उनले सरकारी कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइन् । उनले आश्वासनको भरमा नभई परिणाम देखिने गरी काम गर्न र निरन्तर सूचना प्रवाह गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् ।
निजामती सेवामा १४ तहको संरचना, अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव
काठमाडौं । सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ‘सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । नयाँ विधेयकले निजामती सेवाको विद्यमान श्रेणीगत संरचना हटाएर तहगत प्रणाली लागू गर्ने, अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउने, उच्च प्रशासनिक पदको पदावधि तोक्ने तथा अवकाशपछि उच्चपदस्थ कर्मचारीको भूमिकामा समेत नियमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा १४ तहको संरचना कायम हुनेछ भने कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याइनेछ । मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । श्रेणी हटाएर तहगत प्रणाली विधेयकले निजामती सेवामा हाल कायम राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित श्रेणीगत संरचनालाई विस्थापन गर्दै तहगत प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित संरचनामा मुख्य सचिव तथा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई १४औं तहमा राखिएको छ। सचिव वा सो सरहका पद १३औं तहमा रहनेछन् । त्यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पद ११औं र १२औं तह, द्वितीय श्रेणीका पद ९औं र १०औं तह तथा तृतीय श्रेणीका पद ७औं र ८औं तहमा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्र अनङ्किततर्फ भने पहिलोदेखि छैटौं तहसम्मको संरचना रहनेछ । अधिकृत छैटौं, सहायक पाँचौं, चौथो, तेस्रो, दोस्रो र पहिलो तह कायम हुने प्रस्ताव छ । हाल श्रेणीविहीन अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई सहायक पहिलो तहमा कायम गर्ने र तेस्रो तहमा कुनै कर्मचारी नरहेपछि उक्त तहको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्य सचिव दुई वर्ष, सचिव तीन वर्ष विधेयकले संघीय प्रशासनको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहने मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै सचिवको पदावधि तीन वर्ष तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च प्रशासनिक पदमा हुने नियुक्ति र जिम्मेवारीलाई निश्चित अवधिसँग जोड्ने गरी गरिएको यो प्रस्ताव विधेयकको महत्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये एक हो । अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरसमेत पुनर्निर्धारण गरेको छ । हाल कायम ५८ वर्षको उमेर हदलाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा कर्मचारीले हालको भन्दा दुई वर्ष बढी सरकारी सेवामा रहने अवसर पाउनेछन् । उच्चपदस्थलाई अवकाशपछि दुई वर्ष ‘कूलिङ पिरियड’ विधेयकले उच्चपदस्थ कर्मचारीको अवकाशपछिको गतिविधिमा समेत नियमन प्रस्ताव गरेको छ । उच्च तहका कर्मचारीका लागि अवकाशपछि दुई वर्षको ‘कूलिङ पिरियड’ राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अवधिमा तोकिएका प्रकृतिका जिम्मेवारी वा गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी कानुनी सीमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा महिला कर्मचारीको सेवा सुविधातर्फ पनि विधेयकले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी बिदाको प्रावधान राखिएको छ । यसले निजामती सेवामा महिला कर्मचारीका लागि बिदासम्बन्धी व्यवस्थामा नयाँ आधार थप्नेछ । आरक्षण व्यवस्थामा नयाँ मापदण्ड विधेयकले निजामती सेवाको समावेशी तथा आरक्षण प्रणालीका मापदण्डमा समेत पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गर्ने समूह तथा त्यससम्बन्धी मापदण्डलाई कानुनी रूपमा थप व्यवस्थित गर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह र अष्ट्रेलियाका राजदूत अर्न्स्टबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत महामहिम साइमन अर्न्स्टले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । राजदूत अर्न्स्टले बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शाहसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा हालै आएको बाढी र पहिरोपछि अष्ट्रेलिया सरकारले देखाएको मित्रता, एक्यबद्धता र सहयोगका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन् । नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत साइमन अर्न्स्टले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज गरेको शिष्टाचार भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सो आभार व्यक्त गरेका हुन् । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले बाढी र पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध सम्पूर्ण स्रोतसाधन परिचालन गरिरहेको जानकारी दिए । विपद् लगत्तै अष्ट्रेलियाले विशेषज्ञ ड्रोन अपरेटर, राहत सामग्री र १७ सदस्यीय विपद् सहकार्य तथा प्रतिकार्य टोली नेपाल पठाएकोमा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रशंसा गरे। साथै, अष्ट्रेलियाले उपलब्ध गराएको ११ मिलियन अष्ट्रेलियन डलरको सहयोग दुई देशबीचको प्रगाढ सम्बन्धको प्रतीक भएको उनको भनाइ थियो। सो क्रममा बाढीका कारण बेपत्ता रहेका अष्ट्रेलियन नागरिकको खोजी कार्यलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। उनले अष्ट्रेलियाले नेपालको मानव संसाधन विकासमा पुर्याउँदै आएको निरन्तर सहयोगका लागि पनि धन्यवाद दिए। भेटमा राजदूत साइमन अर्न्स्टले प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालले बेहोरेको क्षतिप्रति समवेदना व्यक्त गरे। साथै, उनले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले जनाएको सशक्त र प्रभावकारी उपस्थितिको समेत प्रशंसा गरेका छन् ।
चेपाङ बस्तीमा प्रशासनको ‘घुम्ती सेवा’, ९० जनाले पाए नागरिकता
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यलय, चितवनले विकट चेपाङ वस्तीमा घुम्ति शिविर सञ्चालन गरेको छ । सदरमुकामबाट पुग्न दुई–तीन दिन लाग्ने चितवनको राप्ती नगरपालिकाको विकट पहाडी बस्तीमा प्रशासनले घुम्ती शिविरमार्फत नागरिकता वितरण गरेको हो । शिविरमार्फत ९० जना चेपाङ समुदायका नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको नेतृत्वमा गएको टोलीले राप्ती–१३ मा ८४ जना र राप्ती–१२ मा ६ जना गरी ९० जनालाई नागरिकता प्रदान गरेको हो । नागरिकता प्राप्त गर्नेमा लामो समयदेखि कागजातको अभावमा नागरिकताबाट वञ्चित रहेका वृद्धवृद्धा तथा दृष्टिविहीन चेपाङ नागरिकसमेत छन् । वर्षायाममा पहिरोको जोखिमका बीच प्रशासनको टोली विकट बस्तीमै पुगेको थियो । नागरिकता बनाउनकै लागि दुई दिन हिँड्नुपर्ने भौगोलिक बाध्यता रहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमै शिविर मार्फत सेवा उपलब्ध गराइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनकी प्रशासकीय अधिकृत अन्तिम सिन्जाली मगरले बताइन् । उनका अनुसार प्रशासनले राप्तीका वडा नम्बर १०, ११, १२ र १३ मा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर वडा नम्बर १० र ११ बाट आवश्यक कागजात पर्याप्त रूपमा नआएपछि १२ र १३ मा मात्रै शिविर सञ्चालन गरिएको उनले बताइन् । १२० जनालाई नागरिकता वितरण गर्ने लक्ष्य भएपनि ९० जनालाई मात्रै उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय नागरिकको समस्या र पीडा प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाएको तथा आफ्नै हातले हस्ताक्षर गरेको नागरिकता वितरण गर्न पाउनु आफ्ना लागि महत्त्वपूर्ण अनुभव भएको बताइन् । शिविरमा नागरिकता वितरणसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको टोलीले मतदाता परिचयपत्र समेत बनाएको थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, चितवनका प्रमुख भीमसेन कार्कीको नेतृत्वमा बस्तीमै पुगेर नागरिकको मतदाता परिचयपत्र बनाइएको हो । शिविरमा नागरिकता बनाउन आएका सेवाग्राहीलाई खाजाको प्याकेटसमेत उपलब्ध गराइएको थियो । सेवाग्राहीहरु वडा कार्यालयमा नागरिकता लिन नै तीन चार घण्टा पैदल हिँडेर आएका थिए । वडामा नै नागरिकता पाएपछि उनीहरू खुशी भएका छन् । राप्ती–१३ का वडाध्यक्ष अशोककुमार प्रजाले नागरिकता नभएका चेपाङ समुदायका नागरिकलाई नागरिकता वितरणको लागी आवश्यक कागजात संकलन गरि प्रशासनसँग समन्वय गरेका थिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल
कांग्रेस विरोधी गतिविधिमा लाग्नेलाई अनुशासन समितिले कारबाही गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएर पनि पार्टीको हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरूमाथि केन्द्रीय अनुशासन समितिले कारबाही गर्ने भएको छ । समितिका कार्यवाहक संयोजक रमेश धमलाले अनुशासन विपरीतका अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न नहुन आग्रह गरे । पार्टीका विभिन्न पदीय जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी, निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि तथा साधारण क्रियाशील सदस्यसम्मका कसैलाई पनि पार्टीको हित प्रतिकूल हुने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन समितिले कडा निर्देशन दिएको छ । १५औं महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएर पनि पार्टीको हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न नहुन पार्टीका सम्पूर्ण तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सचेत गराइएको छ । समितिले निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न भइसकेपछि पनि कतिपय व्यक्तिहरू कांग्रेसकै नाममा पार्टी विरोधी गतिविधिमा लागेको सूचना प्राप्त भएको जनाएको छ । त्यस्ता गतिविधिहरूलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ निगरानी गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे । कार्यवाहक संयोजक धमलाले पार्टीको मर्यादा र नीति विपरीत गतिविधि नगर्न आह्वान गर्दै अन्यथा समितिले तत्काल आवश्यक कडा कारबाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन बाध्य हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्यो, अब संसद्को प्रक्रियामा
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पुगेको बताएकी छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मन्त्री रावलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आफूले तय गरेका प्राथमिकतामध्ये अधिकांश काम सुरु भइसकेको बताएकी हुन् । उनका अनुसार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणलाई तीव्रता दिने, संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि आधार तयार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यसैगरी भूमि प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा व्यापक विद्युतीकरण तथा स्वचालनमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारिएको उनले बताएकी छन् । मन्त्री रावलले संघीय निजामती सेवा विधेयक गहन अध्ययन र व्यापक छलफलपछि अन्तिम रूप दिएर संसद्को जिम्मामा पुर्याइएको जानकारी दिएकी छन् । विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । विधेयकले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने तथा सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा पनि योगदान पुर्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरेकी छन् । विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सहयोग गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी, विज्ञ, सरोकारवाला तथा अन्य सहयोगीलाई मन्त्री रावलले धन्यवाद दिएकी छन् । अब संसद्मा हुने छलफल र आवश्यक प्रक्रियापछि विधेयक छिट्टै पारित भएर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने बलियो आधार तयार हुने अपेक्षा उनले गरेकी छन् ।
एमाले सांसद खातुनको प्रश्न– सरकारको सुशासनको नारा कि ‘आसेपासे’ नियुक्ति ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले वर्तमान सरकारले अघि सारेको सुशासनको नारा र व्यवहारबीच तालमेल नमिलेको भन्दै आलोचना गरेकी छन् । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले विभिन्न सरकारी निकायमा भइरहेका विवादास्पद नियुक्ति र निमित्त प्रमुखको लामो समयसम्मको निरन्तरताले सरकारको सुशासनको दाबीलाई नै गिज्याइरहेको आरोप लगाइन् । सांसद खातुनले मुख्य गरी सरकारी निकायमा भइरहेका नियुक्तिको प्रक्रिया र त्यसमा हुने ढिलासुस्ती तथा चलखेलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । नेपाल फार्मेसी परिषद्को नियुक्ति प्रक्रियालाई उनले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् । उनका अनुसार परिषदमा नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको समयभित्र अन्तर्वार्ताको प्रक्रियासमेत सम्पन्न भइसकेको थियो । तर २१ दिन बितिसक्दा पनि नतिजा सार्वजनिक गर्नुको साटो पुनः नयाँ प्रक्रिया शुरु गरी आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई समेट्न खोजिएको भन्दै उनले गम्भीर आपत्ति जनाइन् । खातुनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘सुशासनको नारा सरकारकै हो तर कस्तो सुशासन हो यो ? आफ्ना प्रिय पात्रहरूलाई नियुक्त गराउनकै लागि प्रक्रियालाई लम्ब्याउने र जनतालाई झुक्याउने काम भइरहेको छ ।’ उनले सरकारको कार्यशैलीलाई दिउँसै रात पार्ने प्रवृत्तिको संज्ञा दिँदै प्रक्रिया मिचेर हुने नियुक्तिले कर्मचारीतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पुर्याएको बताइन् । उनले कतिपय सरकारी विभागमा निमित्त प्रमुखको भरमा काम चलाइरहेको विषय पनि उठान गरिन् । एउटा निमित्त हुँदाहुँदै अर्को निमित्त ल्याउने वा लामो समयसम्म निमित्तकै भरमा विभाग चलाउने सरकारको शैलीले सुशासनको दाबीलाई असान्दर्भिक बनाएको उनको भनाइ छ ।
