महाधिवेशनबाट मतभेद समाधान गरेर कांग्रेसलाई मजबुत बनाउँछौँ : देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रका आन्तरिक मतभेद समाधान गरेर कांग्रेसलाई थप मजबुत बनाउने बताएका छन् । १५औँ महाधिवेशनलाई पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै उनले नेता–कार्यकर्तालाई अधिवेशन प्रक्रियामा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन अपिल गरेका छन् । देउवा पक्षीय कांग्रेसको वडा अधिवेशन आज बिहीबारबाट सुरु हुँदै छ । वडा अधिवेशन सुरु हुनुअघि सन्देश जारी गर्दै देउवाले महाधिवेशनमार्फत पार्टीभित्रका असमझदारी र मतभेद अन्त्य गरी संगठनलाई थप बलियो बनाउने बताएका हुन् । उनले आजदेखि देशभर सुरु हुने वडा अधिवेशनमा विधि र प्रक्रिया पूरा गर्दै हर्षोल्लासका साथ सहभागी हुन कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । देउवाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनका लागि कांग्रेसले गरेको त्याग, बलिदान र संघर्षलाई थप मजबुत बनाउन १५औँ महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनका लागि गरेका बलिदान, त्याग र संघर्षलाई थप मजबुत बनाउन १५औँ महाधिवेशन हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनेका छन् । देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा सुरु हुने अधिवेशनलाई सफल बनाउन सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । देउवाले महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा मात्र सीमित नराखी पार्टीभित्र देखिएका मतभेद समाधान गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने सन्देश दिएका छन् । ‘पार्टीभित्रको मतभेद १५औँ महाधिवेशनमार्फत समाधान गरेर पार्टीलाई अझ मजबुत बनाउने प्रण गरेका छौँ,’ देउवाले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन् । वडा अधिवेशनसँगै कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया आजबाट सुरु हुँदै छ । वडा तहबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू क्रमशः पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन् ।
रासायनिक मल खरिदमा ४२ अर्ब ४६ करोड खर्च गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च परिमाणमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न सफल भएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बिहीबार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा जानकारी गराउँदै सरकारले मलको आपूर्तिलाई सुदृढ तुल्याएको र किसानका लागि भारी अनुदानको व्यवस्था गरेको बताएका हुन् । सचिव डा. मिश्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ३८ हजार ४३६ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गरिएको छ । जसमा सरकारले झन्डै ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको चापका बाबजुद चालु आर्थिक वर्षको चैतदेखि असोजसम्म मात्रै २ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन मल भित्र्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मल वितरणको प्रभावकारिता बढाउन मन्त्रालयले ‘वार रुम’ शैलीमा नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी कार्यसम्पादन गरेको र यसले गर्दा छिटपुट समस्याबाहेक ठूलो सङ्कट टरेको सचिव मिश्रको भनाइ छ । सरकारले युरिया र डीएपी मलमा ठूलो परिमाणमा अनुदान दिँदै आएको छ । तथ्याङ्कअनुसार औसत ८४ रुपैयाँ लागत पर्ने युरिया किसानलाई १५ रुपैयाँ र १२९ रुपैयाँ लागत पर्ने डीएपी ४४ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको छ । यसले प्रतिकिलोमा ६० देखि ८० रुपैयाँसम्म सरकारी अनुदान किसानले पाइरहेका छन् । उनले भने, ‘किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने निर्देशनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च ५ लाख ३८ हजार ४३६ मेट्रिक टन मल आपूर्ति गरिएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले ३९ अर्ब ७५ करोड १५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । साउनदेखि हालसम्म १ लाख ३८ हजार १७७ मेट्रिक टन मल वितरण भइसकेको छ ।' आगामी सिजनका लागि सरकारले ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । खरिद प्रक्रियामा लाग्ने झन्डै २०० दिनको समयलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप १० अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता माग गरेको छ । कात्तिकदेखि पुस मसान्तसम्म गहुँबालीका लागि आवश्यक पर्ने १ लाख ३६ हजार मेट्रिक टन युरियाको तुलनामा १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन उपलब्धता सुनिश्चित हुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । साथै, भारत सरकारसँगको सम्झौतामार्फत थप २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
उखु किसानको भुक्तानीमा ढिलाइबारे मन्त्रालय भन्छ - अब एकदुई दिनमै समस्या हल हुन्छ
काठमाडौं । बर्दिया र कैलालीका उखु किसानले लामो समयदेखि पाउन बाँकी रहेको भुक्तानी अबको केही दिनभित्रै निकासा हुने भएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरेर यथाशीघ्र किसानको खातामा रकम पठाउने तयारी गरेको जनाएको हो । बिहीबार बसेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले किसानको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । उनले भुक्तानीमा भएको ढिलाइप्रति किसानको गुनासो जायज भएको स्वीकार गर्दै प्रशासनिक र प्राविधिक प्रक्रियाका कारण असारमै हुनुपर्ने भुक्तानीमा ढिलाइ हुन पुगेको स्पष्ट पारे । उनले भुक्तानी प्रक्रियालाई सकेसम्म दसैँअघि नै सम्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । तर, सबै कुरा मन्त्रालयमा मात्र निर्भर नरहेकाले केही जटिलता रहेको पनि उनले संकेत गरे । उखु किसानले लामो समयदेखि बक्यौता रकमका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दै आएका छन् । यसअघि मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको सुस्तताका कारण किसान मारमा परेका थिए । सचिव मिश्रले किसानलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्दै मन्त्रालयले निरन्तर फलोअप गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बर्दिया र कैलालीका उखु किसानको बाँकी भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । किसानलाई भुक्तानी गर्ने विषयमा मन्त्रीस्तरबाटै निर्णय भइसकेको छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्यविधि प्राप्त भइसकेकाले एक–दुई दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी रकम पठाउने तयारी भइरहेको छ । दसैँअघि नै किसानले रकम पाउने गरी काम भइरहेको छ ।’ सरकारी अधिकारीहरूले भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ नहुने आश्वासन पटक–पटक दिँदै आए पनि फिल्ड तहमा किसानले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । अब मन्त्रालयले भनेजस्तै एक–दुई दिनभित्र भुक्तानी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले किसानको आगामी दसैँको रौनक निर्धारण गर्नेछ ।
सुत्केरीका घरमै पुगेर आमा र नवशिशुको स्वास्थ्य जाँच गर्दै काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । यस वर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट सुत्केरीका घरमा पुगेर आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सुत्केरी भएपछि आमा र नवशिशुको स्वास्थ्यलाई थप संवेदनशील रूपमा हेरचाह गर्नुपर्छ । तर, सहरी जीवनको व्यस्तता, परिवारको बदलिँदो संरचना र स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्नु पर्ने बाध्यताका कारण उत्तर प्रसूति स्याहारमा चुनौती भएपछि महानगरपालिकाले यो सेवालाई आन्तरिक स्रोतबाट प्रारम्भ गर्ने भएको हो । यो ‘उत्तर प्रसूति स्याहार (पीएनसी) घरभेट कार्यक्रम’ का नामबाट सञ्चालन हुनेछ । अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्मिएपछि आमा र शिशु सुरक्षित छन् भन्ने मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसपछिका केही दिनलाई स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राख्नुपर्छ । कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरी भएको तेस्रो र सातौं दिनमा स्वास्थ्यकर्मी घरमै पुगेर आमा र नव शिशुको स्वास्थ्य जाँच गर्नेछन् । सुत्केरीपछिको अवस्थामा आमामा रक्तस्राव, संक्रमण, उच्च रक्तचापलगायतका समस्या देखिन सक्छन् । नव शिशुमा पनि विभिन्न स्वास्थ्य जटिलता आउन सक्छन् । यी जटिलता समयमा पत्ता लगाएर स्वास्थ्य जोखिम घटाउनु कार्यक्रमको उद्देश्य हो । घरभेटका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीले समस्या पहिचान गरेर आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने र थप उपचार आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित अस्पतालमा पठाउनेछन् । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार प्रसूतिपछिको पहिलो दुई दिनमा आमा र नव शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण पाउने दर ७० प्रतिशत छ । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति भएका महिलामा यो दर ८२ प्रतिशत रहे पनि स्वास्थ्य संस्थाबाहिर प्रसूति भएकामा २३ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काठमाडौं महानगरपालिका भित्र १.१८ प्रतिशत महिलाले २ पटकसम्म घरमै सुत्केरी जाँच गराएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११.१८ प्रतिशत पुगेको यो दर आर्थिक वर्ष २०८/८३ मा पुग्दा ४.७१ मा झर्यो । यसरी घटेको दरलाई बढाउँदै लगेर उत्तर प्रसूति अवस्थाका महिला र नवजात शिशुमा देखा पर्ने जटिलता घटाउन कार्यक्रम अगाडि बढाइएको कार्यक्रमका फोकल पर्सन सिनियर अ.न.मि. निरीक्षक चन्द्रा भट्टले जानकारी दिइन् । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वास्थ्यकर्मीका लागि अभिमुखीकरण सम्पन्न गरिएको छ । स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा रहनुभएका स्वास्थ्यकर्मीलाई २ समूहमा विभाजन गरेर घरभेट कार्यक्रमको विधि, गर्नु पर्ने काम लगायत विषयमा जानकारी प्रदान गरिएको छ । ‘सहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था नजिकै हुन्छन् । तर, परिवारमा सहयोग गर्ने सदस्यको अभाव, काममा फर्किनुपर्ने अवस्था, घरायसी जिम्मेवारी तथा ‘अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि समस्या छैन’ भन्ने बुझाइले पनि उत्तर प्रसूति जाँच छुट्न सक्ने अवस्था हुन्छ,’ स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य नर्सिङ निरीक्षक अम्बिका पाण्डेले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी आफैँ घरमा पुग्ने प्रणालीले सेवा नलिएका परिवार पहिचान गर्न सहयोग पुग्छ । यो महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममध्ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।’ महानगरले कार्यक्रमलाई केवल स्वास्थ्य परीक्षणमा सीमित नगरी सुत्केरी आमा र नवशिशुको स्याहार, स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श तथा आवश्यक जानकारीसमेत दिने तयारी गरेको छ । घरभेटका क्रममा प्रयोग गरिने चेकलिस्टमा आमा र नवशिशुको स्वास्थ्य जाँच तथा सुत्केरी परामर्श समेटिने व्यवस्था गरिएको छ । सूक्ष्म योजना र स्वास्थ्य संस्थागत तथ्याङ्कका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । समय, स्वास्थ्य संस्था र बस्ती बिचको पहुँच, उपलब्ध जनशक्ति तथा मातृ-नवशिशु स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाको विवरणका कार्यक्रमका सञ्चालनका आधार हुन् । नेपालले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्यु प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ७० र नवजात शिशुको मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्ममा १२ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ (२०२१) बमोजिम नेपालमा प्रति लाख जीवित जन्ममा १५१ जना आमाहरू गर्भवती भएकै कारण ज्यान गुमाउन बाध्य छन् भने ६१५ मृत्यु सुत्केरी अवस्थामा हुने गरेको छ ।
संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दै, यी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने
काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो सवा १ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ पेस गर्नेछन् । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’, ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘भुक्तानी तथा फछ्र्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । राष्ट्रियसभातर्फको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको उत्तर दिनेछिन् । यस्तै, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस हुने सम्भावित कार्यसूची छ । यसैगरी, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति पूजा चौधरीले समितिको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नेछिन् । आज दुई संसदीय समितिको बैठक पनि बस्दैछ । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्न लागेको हो । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बिहान ८ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा कृषि मन्त्री र सचिवलाई बोलाइएको छ । यस्तै, बिहान सवा ११ बजे विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नेछ । बैठकमा ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने कार्यक्रम छ ।
निफ्राको निक्षेपको ब्याजदर घट्यो, आधार दर बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले असोज १५ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरअनुसार ‘शुभ पूर्वाधार बचत खाता’मा ५ वर्षदेखि ७ वर्ष अवधिका लागि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई २.७५ प्रतिशत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ३.२५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यस्तै, सोही खातामा ७ वर्षदेखि १० वर्ष अवधिका लागि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ३ प्रतिशत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ३.५० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । यसअघि बैंकले शुभ पूर्वाधार बचत खातामा ५ वर्षदेखि १० वर्ष अवधिका लागि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ३.५० प्रतिशत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ४ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएको थियो । त्यस्तै, १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ३.२५ प्रतिशत र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ३.७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । यसअघि उक्त अवधिका लागि संस्थागततर्फ ४ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ४.५० प्रतिशत ब्याजदर रहेको थियो । कर्जातर्फ भने बैंकले आधार दरमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्ने जनाएको छ । बैंकको नयाँ आधार दर ६.७७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकका अनुसार प्रोजेक्ट लोनमा आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम तथा ब्रिज ग्याप लोनमा आधार दरमा ०.५० प्रतिशत प्रिमियम थप हुनेछ । यसअघि बैंकको आधार दर ६.७६ प्रतिशत रहेको थियो ।
सार्वजनिक सवारीमा अब अग्निनियन्त्रक अनिवार्य, रुट परमिटमा पनि कडाइ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा रुट परमिटसँगै अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक यातायातलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन सवारीसाधनको नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै यात्रुको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा कडाइ गर्न लागेको हो । यसका लागि सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा सार्वजनिक सवारीसाधनको अवस्था, आवश्यक कागजात, रुट परमिट तथा सुरक्षा उपकरणको नियमित परीक्षण गरिने कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनका लागि सम्बन्धित रुटको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय सवारीसाधन आवश्यक कागजातबिना तथा तोकिएको रुटभन्दा बाहिर सञ्चालन हुने गरेको गुनासो आउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न रुट परमिटको अनुगमन तथा कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न लागिएको हो । ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्रयोगयोग्य अवस्थामा रहेको अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । विद्युतीय तथा प्राविधिक समस्या, इन्धन चुहावटलगायत कारणले सवारीसाधनमा जुनसुकै बेला आगलागी हुन सक्ने भएकाले प्रारम्भिक अवस्थामै आगो नियन्त्रण गर्न सकिने उपकरण सवारीमै राख्न आवश्यक रहेको प्रहरीको भनाइ छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनको अवस्था, चालकको क्षमता, आवश्यक कागजात, रुट परमिट तथा अग्निनियन्त्रक यन्त्रको उपलब्धता, अवस्था र प्रयोगयोग्यताको नियमित अनुगमन गरिनेछ । विशेषगरी चाडपर्वका समयमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप बढ्नुका साथै सवारीसाधनको आवागमनसमेत बढ्ने भएकाले दुर्घटना तथा अन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक सवारीधनी तथा व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन र सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, यात्रुको सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयमा लापरबाही नगर्न तथा सवारीसाधनको नियमित परीक्षण र मर्मतसम्भार गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
तीन निर्माण कम्पनीमाथि सरकारको कारबाही, सरकारी ठेक्कामा रोक
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न तीन निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शंकरमाली निर्माण सेवा प्रालि, मान शाही निर्माण सेवा र काश्यप निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई कालोसूचीमा राखेको हो । तीनवटै कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सडक डिभिजन जुम्लाको सिफारिसमा काठमाडौंस्थित शंकरमाली निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्ति दानबहादुर कार्की रहेका छन् । त्यस्तै, सडक डिभिजन जुम्लाकै सिफारिसमा कालिकोटको खाडाचक्र–१ स्थित मान शाही निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्ति सूर्यबहादुर शाही हुन् । यस्तै, सडक डिभिजन जुम्लाकै सिफारिसमा काठमाडौंको कलंकी–१४ स्थित काश्यप निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्तिमा माधव घिमिरे र हरिप्रसाद घिमिरे रहेका छन् । कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
