हिमालय एअरलाइन्सको काठमाडौं-हाङझाउ सिधा उडान सुरु
काठमाडौं । हिमालय एअरलाइन्सले नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्पर्क विस्तार गर्दै काठमाडौं–हाङझाउ–काठमाडौं सिधा उडान सुरु गरेको छ । एअरलाइन्सले बुधबारदेखि चीनको हाङझाउका लागि नियमित सिधा उडान थालेको हो । हिमालय एअरलाइन्सले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनको हाङझाउ सियाओशान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सातामा दुईवटा सिधा उडान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । तालिकाअनुसार काठमाडौंबाट हाङझाउका लागि प्रत्येक आइतबार र बुधबार उडान हुनेछ । हाङझाउबाट काठमाडौं फर्कने उडान भने प्रत्येक सोमबार र बिहीबार सञ्चालन हुनेछ । सेप्टेम्बर ३० मा काठमाडौंबाट साँझ ५ः३७ बजे उडेको पहिलो उडान अक्टोबर १ को बिहान १ः०८ बजे हाङझाउ पुगेको थियो । त्यसैगरी, हाङझाउबाट अक्टोबर १ मा बिहान ३ः१८ बजे उडेको पहिलो फर्कने उडान सोही दिन बिहान ६ः२८ बजे काठमाडौँ अवतरण गरेको थियो। उक्त उडानमा १५४ जना चिनियाँ पर्यटक नेपाल आएका छन् । हिमालय एअरलाइन्सले नयाँ उडानले नेपाल र चीनबीचको पर्यटन, व्यापार तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरेको छ । कम्पनीले यात्रुका लागि सहज र सुविधाजनक यात्रा विकल्प उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्जाल विस्तार गरिरहेको जनाएको छ । हिमालय एअरलाइन्सका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता विजय श्रेष्ठले चीनका विभिन्न १० पर्यटकीय क्षेत्रमा उडान सञ्चालन गर्ने र १० लाख चिनियाँ पर्यटकलाई नेपालमा स्वागत गर्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको बताए । उनका अनुसार काठमाडौं–हाङझाउ सिधा उडानले दुई देशका नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनुका साथै पर्यटन र व्यापार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्नेछ । हिमालय एअरलाइन्सले मागअनुसार आगामी दिनमा काठमाडौं–हाङझाउ क्षेत्रमा उडान संख्या थप गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । यात्रुले एअरलाइन्सका टिकट बिक्री कक्ष, आधिकारिक यात्रा साझेदार तथा कम्पनीको वेबसाइट र मोबाइल एपमार्फत टिकट बुक गर्न सक्नेछन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले संसदमा भने– ‘कुरा त्यही हो, धन्यवाद !’
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद धुर्वराज राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् । बिहीवारको संसद बैठकमा समय माग गर्दै सांसद राईले प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीको गम्भीर आपत्ति रहेको उनको जिकिर छ। सभामुखले बोल्नका लागि समय दिएपछि सांसद राईले संसद्को रोस्ट्रमबाट उक्त अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रकट गर्दै संसदको मर्यादा कायम राख्न र रेकर्डबाट उक्त विवादास्पद भनाइ हटाउन माग गरे । संसदमा श्रम संस्कृति पार्टीले यो विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाइरहेको छ ।
एनसेल ग्राहकलाई आइफोन १८ खरिदमा विशेष बन्डल प्याकेज
काठमाडौं । एनसेलले नेपालमा एप्पल फोनको आधिकारिक बिक्रेता जेनेरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन्ससँग सहकार्य गर्दै आइफोन १८ सिरिज खरिद गर्ने ग्राहकका लागि विशेष बन्डल प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । यो योजना एनसेलका विद्यमान ग्राहक तथा नयाँ एनसेल सिम लिने ग्राहकका लागि उपलब्ध हुनेछ । आइफोन १८ प्रो, आइफोन १८ प्रो म्याक्स र आइफोन डुओ खरिद गर्ने ग्राहकले प्याकेजअन्तर्गत असीमित डाटा, असीमित स्थानीय कल, दैनिक १५० वटा निःशुल्क एसएमएस र लायन्सगेटको सदस्यता सुविधा पाउनेछन् । योजनाअनुसार आइफोन १८ प्रो र आइफोन १८ प्रो म्याक्स खरिद गर्ने पहिलो २०० ग्राहकले यी सुविधा तीन महिनासम्म निःशुल्क पाउनेछन् । त्यस्तै, आइफोन डुओ खरिद गर्ने पहिलो १०० ग्राहकले सोही सुविधा छ महिनासम्म अतिरिक्त शुल्कबिना प्रयोग गर्न पाउनेछन् । एनसेलका प्रमुख उपभोक्ता व्यवसाय अधिकृत उपाङ्ग दत्ताले जेनेरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन्ससँगको सहकार्यमा आइफोनका नयाँ मोडल खरिद गर्ने ग्राहकका लागि विशेष योजना ल्याउन पाउँदा खुसी लागेको बताए । उनले एनसेलको प्रतिबद्धताअनुसार यो योजनाले देशभरका ग्राहकलाई भरपर्दो मोबाइल सेवा र डिजिटल सुविधा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने बताए । दत्ताका अनुसार प्रिमियम मोबाइलसँग भरपर्दो मोबाइल सेवा जोडेर ग्राहकको सञ्चार तथा मनोरञ्जन अनुभवलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले योजना ल्याइएको हो ।
इतर पक्षको वडा अधिवेशन आज, कांग्रेसको महाधिवेशन समानान्तर प्रक्रियामा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया पार्टीभित्रै दुई समानान्तर धारबाट अघि बढेको छ । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा छुट्टै महाधिवेशन तयारी समिति गठन गर्दै बिहीबारदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्न लागेको हो । सभापति गगनकुमार थापा पक्षले यसअघि नै असोज ३ र ४ गते वडा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । देउवासहितको इतर पक्ष उक्त प्रक्रियामा सहभागी भएको थिएन । त्यसपछि उक्त पक्षले आफ्नै तयारी समिति बनाएर छुट्टै निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार वडा तहबाट महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका नेता शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको तयारी समितिले इतर पक्षको तर्फबाट वडा अधिवेशन सञ्चालन तथा प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार वडा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिका आधारमा त्यसपछिका पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्ला तहका अधिवेशन अघि बढ्ने छन् । यससँगै कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनका लागि एउटै पार्टीभित्र दुई फरक प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि चयन हुने अवस्था बनेको छ । सभापति थापा पक्षले असोज ३ र ४ गते वडा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा इतर पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नै संगठनात्मक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उक्त प्रक्रियामा नेता डा. शेखर कोइराला पक्ष पनि सहभागी हुने भएको छ । नेता सञ्जय गौतमले आफ्नो पक्षमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता पनि पछिल्लो महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुने जानकारी दिए । इतर पक्षले सुरु गर्न लागेको वडा अधिवेशनबाट चयन हुने प्रतिनिधिले आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षको सहभागिता र संगठनात्मक दाबीलाई आधार दिने नेताहरूले बताएका छन् ।
बालेनको टेबलमा इप्पानको ‘ऊर्जा सुधार प्याकेज’
काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउन निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारसमक्ष सुधारको विस्तृत प्याकेज पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निजी क्षेत्रसँग ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आधा दर्जनभन्दा बढी कानुन तथा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका विभिन्न २१ वटा संस्थालाई पत्र पठाउँदै तोकिएको ढाँचामा सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बाधक बनेका कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई तीनमहले सुझाव पेस गरेको हो । इप्पानले विद्युत् व्यापार खुला गर्नेदेखि प्रसारणलाइनमा ‘ओपन एक्सेस’को व्यवस्था, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्नेसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने, आयोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयनका क्रममा फाइल अड्काउने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । १७ हजार मेगावाटको पीपीए खुला गर्न माग इप्पानले तत्काल करिब १७ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए खुला गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरिसकेको अवस्थामा पीपीए नहुँदा आयोजना अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै खुला रूपमा पीपीए गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । त्यसैगरी विद्युत् उत्पादनपछि बजार सुनिश्चित गर्न विद्युत् व्यापारमा रहेको संरचनागत सीमालाई हटाउँदै निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रसारणलाइन प्रयोगमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहज पहुँच दिनुपर्ने इप्पानको माग छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने तर प्रसारणलाइनको अभाव वा पहुँचसम्बन्धी समस्याका कारण आयोजना सञ्चालनमा समस्या हुने अवस्था अन्त्य गर्न ‘ओपन एक्सेस’को व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । वनदेखि जग्गा हदबन्दीसम्मका समस्या इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाका लागि सबैभन्दा जटिल बन्दै आएका वन, वातावरण र जग्गासम्बन्धी प्रक्रियालाई समेत सुधारको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको छ । वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माणका क्रममा लामो समयसम्म अनुमति लिनुपर्ने, रुख कटान तथा जग्गा प्रयोगका प्रक्रियामा हुने ढिलाइ हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाले ठूला जलविद्युत् आयोजना विकासमा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । आयोजनाको वित्तीय लगानी सुरक्षित गर्न ५० वर्षसम्मको लाइसेन्स सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयसमेत इप्पानको सुझावमा समेटिएको छ । आधा दर्जन कानुनदेखि दर्जनौं नीतिगत व्यवस्थामा सुधार इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित विषय नभई विभिन्न मन्त्रालय तथा नियामक निकायसँग जोडिएका कानुन र प्रक्रियामा समेत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । इप्पानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा वन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी निकाय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा सुधारको सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा ऊर्जा, वन, भूमि र वातावरणसँग सम्बन्धित बहुनिकायगत प्रक्रियामा समेत सुधार गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरे पनि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव तथा लामो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको इप्पानको दाबी छ । इप्पानले विद्यमान ऐन, नियमावली, नीति तथा कार्यविधिमा व्यापक सुधार नगरेसम्म नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र थप संकटमा पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । निजी क्षेत्रले अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्थामा आयोजना निर्माण, प्रसारण, विद्युत् बिक्री र वित्तीय व्यवस्थापनसम्मका चरणमा देखिएका अवरोध हटाउनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग मागेको सुझावका आधारमा आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाएमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन गति बढ्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ । इप्पानले आफूले दिएको सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सके ऊर्जा उत्पादन बढाउनुका साथै निजी लगानी संरक्षण, विद्युत् व्यापार विस्तार र मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुग्ने बताएको छ । यस्तो छ पूर्णपाठ :
मल वितरणको पारदर्शीता र अडियो काण्डबारे कृषिमन्त्रीको जवाफ माग
काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा रासायनिक मलको अभाव, वितरण प्रणालीको बेथिति र मन्त्रालयसँग जोडिएको विवादास्पद अडियो प्रकरणबारे मन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । मन्त्रालयको ६ महिने कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरूले किसानले मल नपाउने तर मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा मल पर्याप्त देखिने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको जवाफ मागेका हुन् । बैठकमा सांसद खगेन्द्र कर्णले मन्त्रालयमा कर्मचारीभन्दा बढी मन्त्रीको सक्रियता देखिनुले काम–कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको औँल्याए । उनले टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ र वितरण प्रणालीमा भइरहेको चुहावटले किसान मर्कामा परेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयलाई सचेत गराए । सांसद ज्ञानेन्द्रसिंह महताले सुदूरपश्चिमलगायतका जिल्लामा किसानले भोग्नुपरेको समस्या र कृषि उपजको बजारीकरणमा देखिएका जटिलताबारे लिखित जवाफ माग गरे । उनले कृषिमा युवा आकर्षण, जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिमा परेको असर र कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को प्रविधि किसानको खेतसम्म पुग्न नसकेको विषयमा १३ बुँदे प्रश्न उठाए । सांसद पुनम अग्रवाल र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले हालै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको कृषि मन्त्रालयसँग जोडिएको अडियो प्रकरणबारे समितिमा स्पष्टीकरण माग गरे । उनीहरूले नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा समेत प्रश्न उठाउँदै विवादित व्यक्तिलाई नै पुनः नियुक्त गर्ने बाध्यता के हो भनी मन्त्रीलाई सोधेका छन् । सांसद सुरेशकुमार चौधरीले भू–उपयोग नीति र सिँचाइको स्पष्ट खाका नहुँदा कृषि क्षेत्र खुम्चिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । अर्गानिक मललाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा मन्त्रालय उदासीन रहेको भन्दै उनले रासायनिक मलमाथिको निर्भरता हटाउन जोड दिए । सांसद सागर ढकालले भने समितिले नीतिगत तहमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै साना विषयमा अल्झिनुभन्दा दीर्घकालीन कृषि सुधारमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।
सडक नबनेसम्म दशैंको अग्रिम टिकट खोल्न सकिँदैन : अध्यक्ष सिटौला
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरूले बाढी–पहिरोले क्षतविक्षत बनाएका सडक पूर्वाधारको तत्काल पुनर्निर्माण, वित्तीय संस्थाहरूको ऋण किस्ता सहजीकरण र सरोकारवाला निकायहरूबीच व्यावहारिक समन्वय नभए यस वर्षको दशैं, तिहार तथा छठ पर्वको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सहज हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । चाडपर्वका अवसरमा काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै बाहिरिने करिब १५ देखि १६ लाख यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व रहेका बेला देशका प्रमुख राजमार्गहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय बनेपछि यातायात क्षेत्र गम्भीर अन्योलमा परेको हो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज सिटौला)ले केवल प्रशासनिक आदेश दिएर मात्रै सडकमा सवारीसाधन गुडाउन नसकिने स्पष्ट पार्दै जमिनको यथार्थ बुझेर समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे । अध्यक्ष सिटौलाले सडकको अवस्था नसुध्रिएसम्म अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्नुको कुनै औचित्य नहुने बताए । उनले भने, ‘टिकट काट्नु र अग्रिम बुकिङ खुला गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, मुख्य दायित्व यात्रुलाई सुरक्षित र समयमै गन्तव्यमा पुर्याउनु हो । विगतका वर्षहरूमा जस्तो टिकट काटेर यात्रुलाई दुई–तीन दिनसम्म बसपार्क र सडकमै अलपत्र पार्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि बाटोको भरपर्दो वातावरण नबनेसम्म हामी पर्ख र हेरको रणनीतिमा छौँ ।’ गत असोज दोस्रो साताको अविरल वर्षाका कारण त्रिभुवन राजपथको धादिङस्थित झ्याप्ले खोला, बीपी राजमार्गको रोशी खोला खण्ड, अरनिको राजमार्ग तथा भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले सडक सञ्जालमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । नागढुङ्गा–मुग्लिन, मुग्लिन–नारायणगढ, कान्ति लोकपथ र नुवाकोटतर्फका सडक खण्डहरूमा अझै पनि सुक्खा पहिरो खस्ने जोखिम कायमै छ । अध्यक्ष सिटौलाले भोटेकोशी, टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी लगायतका स्थानमा थुप्रै स्थानीय सवारीसाधनहरू बाढीले बगाएको र पुरेको अवस्था रहेको तथा वैकल्पिक मार्गहरू समेत एकतर्फी र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेको बताए । उनका अनुसार यी सडकहरूमा एउटा मात्र सवारीसाधन बिग्रिए वा पहिरो आए हजारौँ गाडीहरू घण्टौँसम्म जाममा फस्ने र यसले सम्पूर्ण यातायातको कार्यतालिका नै भताभुङ्ग हुने अवस्था छ । सडकको भौतिक संकटसँगै यातायात व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेका छन् । बाढी–पहिरो र सडक अवरोधका कारण विगत २० देखि ३० दिनदेखि लामो तथा छोटो दूरीका यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीसाधनहरू विभिन्न ठाउँमा थन्किएका छन् । सवारी नचलेर आम्दानी ठप्प भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मासिक किस्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । अध्यक्ष सिटौलाले व्यवसायीमाथि परेको वित्तीय मारबारे स्पष्ट पार्दै भने, ‘विगत एक महिनादेखि हाम्रा गाडीहरू थन्किएका छन्, आम्दानी शून्य हुँदा चालक–कर्मचारीलाई तलब दिने र दशैं खर्च जुटाउने पैसा छैन, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मिटर घुमाएर किस्ता माग्न छाडेका छैनन् । सरकारले तत्काल विपत्तिको मूल्याङ्कन गरेर बैंक कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाइदिएन भने व्यवसायीहरू सडकमा गाडी उतार्न सक्ने स्थितिमा छैनन् ।’ यसैबीच, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले दसैँ पर्वका लागि सार्वजनिक यातायातको यात्रा व्यवस्थापनसम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि सडक पूर्वाधारको जीर्ण अवस्था र अन्तरनिकाय समन्वयको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ । समितिले क्षतिग्रस्त मुख्य राजमार्गहरूलाई तत्काल दुईतर्फी सञ्चालनयोग्य बनाउन ‘हेभी इक्विपमेन्ट’ र प्राविधिक टोली २४ सै घण्टा तैनाथ राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, लामो दूरीका सवारीको मेकानिकल परीक्षण अनिवार्य गर्न, काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य १० देखि १२ स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गर्न र अनलाइन तथा वैज्ञानिक अग्रिम टिकट बुकिङ तत्काल खुलाउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संसदीय समितिको निर्देशन र सरकारी बैठकहरू निरन्तर भए पनि फिल्डमा कामको गति सुस्त देखिएको भन्दै अध्यक्ष सिटौलाले सरकारी कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘माथिबाट प्रशासनिक आदेश जारी गरेर मात्रै फिल्डको समस्या हल हुँदैन । सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र व्यवसायीबीच व्यावहारिक र कानुनी सहजीकरण चाहिन्छ । जोखिम मोलेर र दुर्घटनाको खतरा बोकेर हामी गाडी गुडाउन सक्दैनौँ ।’ मौसमविद्हरूले अझै पनि वर्षाको सम्भावना औँल्याइरहेकाले व्यवसायीहरू लामो समयको अग्रिम टिकट एकैपटक खोल्न हच्किएका छन् । महासङ्घले परिस्थिति हेरेर दुई–चार दिनको मात्र टिकट चरणबद्ध रूपमा खुला गर्ने विकल्पमा समेत सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ । यसका साथै, विगत चार–पाँच महिनादेखि यातायात व्यवस्था विभागबाट सवारी दर्ता प्रक्रिया रोकिएका कारण यसपालि नयाँ सवारी थपिन नपाएको र पुराना सवारीकै भरमा चाडपर्वको चाप धान्नुपर्ने अर्को बाध्यता पनि थपिएको छ । विषम परिस्थितिका बाबजुद यातायात व्यवसायीहरूले नागरिकप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महासङ्घले देशभरका व्यवसायीहरूलाई आफ्ना सवारीसाधनहरू तत्काल मर्मत–सम्भार गरेर तयारी अवस्थामा राख्न र काठमाडौं, पोखरा, बुटवलजस्ता मुख्य सहरहरूमा सवारी केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएको छ । तर चालकहरूलाई जोखिम मोलेर र सडकको सुरक्षा नजाँची सवारी नचलाउन तथा दुर्घटना न्यूनीकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन स्पष्ट भनिएको छ । चाडपर्व सुरु हुन गन्तीका दिनहरू मात्र बाँकी रहँदा सरकारले क्षतिग्रस्त सडकको द्रुत पुनर्निर्माण, बैंक किस्ताको कानुनी तथा व्यावहारिक सहजीकरण र सबै सरोकारवाला निकायहरूको साझा संयन्त्र परिचालन नगरे लाखौँ नागरिकको दशैं यात्रा अन्योल र जोखिमको भुमरीमा पर्ने देखिएको छ ।
दशैंमा नयाँ गाडी नथपिने, पुरानै गाडीले १५ लाख यात्रुलाई बोक्ने
काठमाडौं । पछिल्ला चार/पाँच महिना यातायात व्यवस्था विभागबाट सवारी दर्ता प्रक्रियामा आएको अवरोधका कारण यस वर्ष विगतमा जस्तो नयाँ गाडीहरू थपिन नसकेकाले सडकमा मौजुदा सवारीसाधनहरूकै अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । चाडपर्वको मुखमा हरेक वर्ष सयौं नयाँ सार्वजनिक सवारी थपिएर चाप व्यवस्थापन सहज हुने गरेकामा यसपालि दर्ता रोकिँदा पुराना र मौजुदा साधनकै भरमा १५ लाखभन्दा बढी यात्रुको यात्रा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको हो । यसै विषम परिस्थितिबीच प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले ‘२०८३ दशैं पर्वका लागि सार्वजनिक यातायातको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन’ तयार गरी पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई बुझाएको छ । समिति सभापति आशिष गजुरेलसहित सांसदहरूको टोलीले मन्त्रालयमा मन्त्री लम्साललाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनले बाढी-पहिरोले क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधारको द्रुत पुनर्निर्माण, बैंकको किस्ता सहजीकरण र अन्तर–निकाय समन्वय नभए यस पटकको दशैं यात्रा इतिहासकै कष्टकर बन्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष दशैंमा सार्वजनिक यातायातमार्फत मात्रै न्युनतम ६ लाख ५० हजारदेखि अधिकतम ९ लाख ७५ हजार यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिने प्रक्षेपण गरिएको छ । निजी सवारी तथा अन्य माध्यमसहित जोड्दा कुल यात्रु संख्या १० देखि १५ लाख पुग्नेछ । यो चाप थेग्न अधिकतम ६५ हजार तीन सय ६१ वटासम्म सार्वजनिक सवारीसाधनको ट्रिप आवश्यक पर्नेछ । कुल यात्रुमध्ये ४८ प्रतिशत भार ठूला बसले, ४३ प्रतिशत माइक्रोबसले र ९ प्रतिशत मिनी बसले ओसार्ने भएकाले ठूला बसहरू नै दशैं यात्राका मुख्य मेरुदण्ड हुन् । न्युनतम मागको परिदृश्यमा २० हजार नौ सय १६ वटा र अधिकतम मागको अवस्थामा ३१ हजार तीन सय ७३ वटा ठूला बस परिचालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यात्रुको चाप असोज ३१ गते फूलपातीदेखि कात्तिक २ गते अष्टमीसम्मको तीन दिनमा सबैभन्दा उच्च हुनेछ, जहाँ दुईदेखि तीन लाख यात्रु बाहिरिनेछन् । तीमध्ये करिव ५५ प्रतिशत सवारी नागढुङ्गा नाका हुँदै नारायणगढतर्फ जानेछन् । यातायात व्यवसायीकाअनुसार उपत्यका केन्द्रित करिव एक लाख ५० हजार सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका र सामान्य अवस्थामा दैनिक औसत आठ हजारभन्दा बढी सवारी बाहिरिने गरेकाले तथ्याङ्कले सवारीसाधनको अभाव देखाउँदैन । यद्यपि यात्रुले टिकट नपाएको गुनासो आउनुमा मुख्यतया तीनवटा संरचनात्मक कारण औंल्याइएको छ । पहिलो, यात्राको माग सबै क्षेत्र र नाकामा समान नभई निश्चित दिनहरूमा मात्रै अत्यधिक चाप पर्नु हो । दोस्रो, बाढी-पहिरो र खराब सडक पूर्वाधारका कारण सवारीसाधन समयमै गन्तव्यमा पुगेर अर्को यात्राका लागि काठमाडौं फर्कन नसक्दा सवारीको चक्र (टर्नअराउन्ड) अवरुद्ध हुनु हो । तेस्रो, अधिकांश यात्रुले आफूले रोजेको समय र अगाडिका सिटहरू मात्र खोज्ने प्रवृत्ति तथा साना सवारीसाधनहरू नियमित तालिकामा नचल्दा टिकट अभावको समस्या देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । बिग्रिएको सडक र बैंक किस्ताको दबाब हालै भोटेकोशी, रोशी खोला, झाप्ले खोला लगायत देशभरका मुख्य सडक तथा पुलहरूमा पुगेको व्यापक क्षतिले दशैँको यात्रालाई अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बनाएको छ । प्रतिवेदनले सडक विभागलाई ५३ वटा ठूला हेभी उपकरणसहितको द्रुत उद्धार टोली अरनिको राजमार्ग, वीपी राजमार्ग, कान्ति लोकपथ, गल्छी-त्रिशूली र नागढुङ्गा-मुग्लिन खण्डका १८ भन्दा बढी संवेदनशील स्थानमा २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ । यी सडकहरूमा एउटा मात्र गाडी बिग्रिए वा पहिरो खसे पनि हजारौं सवारी घण्टौंसम्म जाममा फस्ने र यसले सम्पूर्ण यातायात कार्यतालिका नै भताभुङ्ग हुने जोखिम छ । अध्ययन समितिमा समेत रहेका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद सिटौला (सरोज सिटौला)ले बाटोको भरपर्दो वातावरण नबनेसम्म अग्रिम टिकट खोल्न नसकिने अडान दोहोर्याएका छन् । ‘टिकट काट्नु र बेच्नु कुनै ठूलो कुरा होइन, मुख्य दायित्व यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा घर पुर्याउनु हो,’ अध्यक्ष सिटौलाले भने, ‘विगतमा जस्तो टिकट काटेर यात्रुलाई दुई–तीन दिनसम्म बसपार्क र सडकमै अलपत्र पार्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि बाटोको न्यूनतम सुरक्षा प्रत्याभूति चाहिन्छ ।’ यसका साथै उनले विगत एक महिनादेखि सवारीसाधनहरू थन्किँदा व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको बताए । ‘गाडी नचलेर आम्दानी शुन्य छ, चालक–कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा छैन, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मिटर घुमाएर किस्ताका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्,’ सिटौलाले भने, ‘सरकारले तत्काल विपत्तिको मूल्यांकन गरेर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाइदिएन भने व्यवसायीहरू सडकमा गाडी उतार्न सक्ने स्थितिमा रहने छैनन् ।’ सहायता कक्ष र अन्तर-निकाय समन्वय दशैंको समयमा काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक आवागमन चुस्त बनाउन परम्परागत विन्दुगत प्रणालीलाई बदलेर कोरिडोरमा आधारित एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । नयाँ बसपार्क-कलंकी-नागढुङ्गा, कोटेश्वर-जगाती–साँगा, र बल्खु–फर्फिङ कोरिडोरमा छुट्टाछुट्टै कोरिडोर संयोजक तोकेर ट्राफिक व्यवस्थापन गरिनेछ । चाडपर्वमा खटिने एक हजार तीन सयभन्दा बढी ट्राफिक प्रहरीको कार्यदक्षता कायम राख्न हालको १५ देखि १६ घण्टाको लामो ड्युटीलाई तीन चरणको सिफ्ट प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ । यात्रुहरूको सहजता, ठगी नियन्त्रण र सुरक्षाका लागि उपत्यकाका मुख्य १० स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिनेछ। नयाँ बसपार्क, माछापोखरी, कलंकी, नागढुङ्गा, कोटेश्वर, बल्खु, जगाती, चापागाउँ, फर्पिङ र चाबहिलमा स्थापना हुने यी कक्षहरूमा ट्राफिक प्रहरी, जनपथ प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू संयुक्त रूपमा खटिनेछन्। यी कक्षहरूले बढी भाडा असुली, दोहोरो टिकट विक्री, ओभरलोडिङ र यात्रुका गुनासाहरूको स्थलगत सुनुवाइ गरी तत्काल समाधान गर्नेछन् । यात्रुको अत्यधिक चाप हुने दिनहरूमा नियमित सार्वजनिक सवारी अपुग भएमा वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा नगर बस, विद्यालय तथा कलेजका बस र सुरक्षा निकायका सवारीसाधनहरूलाई जगेडाका रूपमा परिचालन गर्न समितिले सुझाएको छ । लामो दूरीका सवारीमा अनिवार्य दुई चालक, मेकानिकल परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच कडाइका साथ लागू गरिनेछ । प्रतिवेदन बुझ्दै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक मर्मतलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउने र मन्त्रालय, विभाग, प्रहरी तथा व्यवसायीबीचको व्यावहारिक समन्वयमार्फत यस पटकको दशैं यात्रालाई सुरक्षित बनाउन सरकार दृढ रहेको प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
