प्रभु बैंकका ग्राहकलाई रुस्काज् ब्युटि स्टुडियोमा २० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडका ग्राहक तथा कर्मचारीले काठमाडौं कमलादीस्थित रुस्काज् ब्युटि स्टुडियोमा सौन्दर्यसम्बन्धी सेवा लिँदा विशेष छुट पाउने भएका छन् । यसका लागि रुस्काज् ब्युटि स्टुडियो र प्रभु बैंकबीच विशेष छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकले विभिन्न सौन्दर्यसम्बन्धी सेवा लिँदा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, बैंकका कर्मचारीले ५ देखि ३० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । सम्झौतापत्रमा रुस्काज् ब्युटि स्टुडियोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुस्काज् वैध श्रेष्ठ र प्रभु बैंक बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रदेश अधिकारी प्रचिता श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । समारोहमा प्रभु बैंक कमलादी शाखाकी अधिकृत राधा गुरुङ तथा रुस्काज् ब्युटि स्टुडियोका प्रबन्ध निर्देशक रवि भक्त श्रेष्ठको समेत उपस्थिति थियो । सम्झौताअनुसार छुट लिन बैंकका ग्राहकले मान्य डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमध्ये कुनै एक प्रयोग गर्नुपर्नेछ । बैंकका कर्मचारीले भने प्रभु बैंकको कर्मचारी परिचयपत्र देखाउनुपर्नेछ । सम्झौताले प्रभु बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीलाई सौन्दर्यसम्बन्धी विभिन्न सेवामा सहुलियत उपलब्ध गराउने बैंकले जनाएको छ ।
संस्थालाई कमाइ खाने भाँडो नबनाऔँ : सांसद राना
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले नेपाल वायुसेवा निगमको पछिल्लो निराशाजनक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारी संस्थानहरू ‘नियुक्ति खाने’ थलोका रूपमा परिणत भएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले निगमको रुग्ण अवस्था र सञ्चालन मोडालिटीबारे सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नरहेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् । सांसद रानाले निगमको व्यावसायिक कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै नाफा कमाउन नसक्ने संस्थालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा मात्रै जोगाइराख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले नेपालका सरकारी संस्थानहरूमा व्याप्त ‘नियुक्ति र भागबन्डा’को संस्कारप्रति कटाक्ष गर्दै कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकतामै खोट रहेको जिकिर गरे । रानाका अनुसार धेरैजसो सरकारी संस्थानमा काम गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि पद र सुविधा प्राप्त गर्ने ‘नियुक्ति खाने’ प्रवृत्ति हाबी छ । जसका कारण सक्षम व्यक्तिहरूले काम गर्ने वातावरण पाउन सकेका छैनन् । उनले भने, ‘नेपाल वायुसेवा निगमको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक छ । अब यसलाई राष्ट्रिय ध्वजावाहकका रूपमा राख्ने कि व्यावसायिक तथा पीपीपी मोडलमा लैजाने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ । निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने नाफामुखी र प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । सरकारी संस्थालाई राजनीतिक नियुक्ति र व्यक्तिगत स्वार्थको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिले समस्या बढाएको छ ।’ सांसद रानाले पीपीपी मोडालिटीमा लैजाने सरकारी योजनाबारे पनि सचेत गराए । उनले नेपालमा सीमित उद्योगीहरूको हालीमुहाली रहेकोतर्फ संकेत गर्दै पीपीपी मोडालिटी कार्यान्वयन गर्दा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, उनले नियुक्तिको परम्परागत सरकारी मापदण्डभन्दा बाहिर गएर दक्ष र व्यावसायिक व्यक्तिलाई अवसर दिने वातावरण सिर्जना नगरेसम्म यस्ता संस्थानहरूको कायापलट हुन नसक्ने दाबी गरे ।
२४ घण्टे ड्युटीपछि रेजिडेन्ट डाक्टरलाई अनिवार्य विश्राम दिन पीएएचएसको निर्देशन
काठमाडौं । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पीएएचएस) ले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले लगातार २४ घण्टे ड्युटी पूरा गरेपछि अनिवार्य रूपमा पर्याप्त विश्राम पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । प्रतिष्ठानको स्कुल अफ मेडिसिनका डिन डा. आशीष श्रेष्ठले कार्यक्रम निर्देशक तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई पत्र पठाउँदै रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूको ड्युटी र शिक्षण–सिकाइ व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । पत्रमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको २०८३ जेठ ११ गतेको विज्ञप्ति तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट जारी पत्रको निर्देशनअनुसार २४ घण्टे ड्युटी पूरा गरेपछि आवासीय चिकित्सकलाई पर्याप्त विश्रामको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले लामो समयदेखि क्षमतामा आधारित चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएको र सोहीअनुसार चिकित्सकीय दक्षतासँगै मानवतावादी मूल्य, व्यावसायिक निष्ठा, करुणा, मर्यादा, समानता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व भएका चिकित्सक उत्पादनमा जोड दिइएको जनाइएको छ । प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर कार्यक्रम पनि क्षमतामा आधारित रहेकाले आवासीय चिकित्सकहरूले निर्धारित क्षमताहरू तोकिएको अवधिभित्र हासिल गर्न आवश्यक शिक्षण, सीप विकास तथा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन सम्बन्धी गतिविधि व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, आवासीय चिकित्सकहरूको सिकाइ, व्यावसायिक विकास तथा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि हुने गरी आवश्यक शिक्षण–सिकाइका अवसर सुनिश्चित गर्न पनि विभागीय प्रमुख तथा कार्यक्रम निर्देशकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
सुन तोलामा १ हजार ५ सय र चाँदी २५ रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ । सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ५ सय रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य २५ रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुन प्रतितोला २ लाख ९४ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि बुधबार सुन प्रतितोला २ लाख ९३ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ४ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । बुधबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ४ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
निर्माणाधीन ट्रान्समिसन लाइनको अवरोध फुकाउँदै ऊर्जा मन्त्रालय
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशभर निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यमा देखिएका अवरोधहरु हटाउन समन्वय थालेको छ । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा प्रणालीको मुख्य आधारको रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको काम समयमै सम्पन्न गर्न उत्पन्न भएका अवरोध हटाउन पहल लिएका हुन् । मन्त्रालयले बिहीबार निर्माणाधीन १२ वटा प्रसारण लाइन परियोजनाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिएको छ । परियोजना प्रमुखहरुले प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा वन विभागबाट रुख काट्न अवरोध भएको र सडक विभागबाट पोल तथा टावर सार्न पर्याप्त समय नपाएको ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको अवस्था के कस्तो छ र तत्काल प्रसारण लाइनलाई व्यवस्थित बनाउन १२ वटा प्रसारण लाइन परियोजना प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिइएको छ,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले भने । उनकाअनुसार परियोजना प्रमुखहरुले वन विभाग र सडक विभागबाट हुन गएको समस्याहरु बताउँदै समाधानका लागि मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय भएपछि निर्माण कार्यले गति लिएको पनि जानकारी गराएका थिए । विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नवराज ओझाकाअनुसार ब्रिफिङमा १२ वटै आयोजनाको निर्माण कार्य यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुने जानकारी प्राप्त भएको छ । उनकाअनुसार छलफलमा तुम्लिङटार सितलपाटी २२० केभी, ढल्केबर बाणगंगा १३२ केभी, कोहलपुर सुर्खेत दैलेख १३२ केभी, नेपालगन्ज नानपारा १३२ केभी, लालबन्दी सलिमपुर १३२ केभी, इनरुवा विराटनगर १३२ केभी, हेटौंडा ढल्केबर ४ सय केभी र कालिगण्डकी रिढी १३२ केभीका आयोजना प्रमुखले निर्माणको कार्यप्रगति प्रस्तुत गरेका थिए । इनरुवा विराटनगर प्रसारण लाइनमा म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदारले काम नगरेपछि पेटी ठेकेदारलाई नै सम्पूर्ण भुक्तानी गरी तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी समन्वय भएको छ । हेटौंडा ढल्केबर ४ सय केभीको वनको समस्या समाधान भई आगामी कात्तिकसम्म सम्पन्न हुने जानकारी गराइएको थियो । ‘घटीमा ६ महिनामा र बढीमा एक वर्षमा प्रसारण लाइनहरु मुख्य ग्रिडमा जोडिने अवस्था छ । जसले गर्दा उक्त क्षेत्रहरुमा रहेका ट्रिपिङ (झ्याप झ्याप वत्ती जाने)को समस्याहरु हल हुनेछ,’ ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अनिल कुमार अधिकारीले भने । मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना प्रमुखहरुलाई अन्तर मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका समस्याहरु तत्काल समन्वय गरी समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रसारण लाइन ऊर्जा प्रणालीको मुख्य आधार भन्दै उनले परियोजना प्रमुखहरुलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । निर्माण कार्य गर्ने क्रममा केही समस्या आए तत्काल जानकारी गराउन अनुरोध गर्दै उनले त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
अदालतको आदेश अलपत्र, कर्मचारी धर्नामा
काठमाडौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडका श्रमिक श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन र तत्काल दशैं खर्च उपलब्ध गराउन माग गर्दै एक सातादेखि आन्दोलनमा छन् । श्रमिकहरूले आफूहरू लामो समयदेखि कम्पनीमा नियमित प्रकृतिको काम गर्दै आए पनि दैनिक ज्यालादारीको नाममा न्यूनतम श्रम सुविधा समेतबाट वञ्चित गरिएको गुनासो गरेका छन् । श्रमिक र कम्पनीबीचको विवाद नयाँ भने होइन । श्रमिकहरूले नियुक्तिपत्र, सामाजिक सुरक्षा कोष, चाडपर्व खर्च, बिरामी बिदा, घर बिदा, सञ्चय कोष, उपदानलगायतका सेवा–सुविधा माग गर्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए । कार्यालयले २०८० जेठ ४ गते श्रमिकहरूको मागअनुसार सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले उक्त निर्णयविरुद्ध श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि विवाद अदालत पुगेको थियो । कम्पनीले आफूले काममा लगाएका श्रमिक सिजनल दैनिक ज्यालादारी श्रमिक, ज्यामी तथा कामदार भएको र आवश्यकता तथा वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा काममा लगाउने गरिएको दाबी गरेको थियो । श्रमिकसँग रोजगार सम्झौता नभएको, दैनिक कामका आधारमा पारिश्रमिक दिइएको र उनीहरूको छुट्टै दरबन्दीसमेत नभएको कम्पनीको जिकिर थियो । कम्पनीले श्रमिकहरूलाई नियमित कर्मचारीसरह नियुक्तिपत्र, सामाजिक सुरक्षा कोष, चाडपर्व खर्च तथा बिदालगायतका सुविधा दिनुपर्ने गरी श्रम कार्यालयले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेको थियो । श्रमिकको व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार भएको, तर अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर नियुक्ति तथा सेवा–सुविधाबारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको कम्पनीले अदालतलाई जानकारी गराएको थियो । तर, श्रम अदालतले कम्पनीको पुनरावेदन दाबी पुग्न नसक्ने ठहर ग¥यो । श्रम अदालत भक्तपुरको संयुक्त इजलासले मुद्दा नम्बर ०८०–एलए–००१६ मा २०८१ जेठ ३२ गते फैसला गर्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालय काठमाडौंले २०८० जेठ ४ गते गरेको निर्णयलाई सदर गरेको हो । फैसलाको प्रमाणीकरण २०८१ साउन १२ गते भएको कागजातमा उल्लेख छ । अदालतले कम्पनीको पुनरावेदन खारेज गर्दै यसअघि श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेशसमेत दिएको छ । फैसलाको तपसिलमा ठहर खण्डबमोजिम भएको फैसला कार्यान्वयन गराई त्यसको जानकारी अदालतलाई दिन सम्बन्धित प्रतिष्ठान र श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकु काठमाडौंलाई पत्राचार गर्न आदेश दिइएको छ । फैसलामा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६१ को उपदफा २ बमोजिम फैसला अन्तिम भएको उल्लेख छ । किन भएन फैसला कार्यान्वयन ? श्रमिकहरूका अनुसार फैसला आएपछि पनि कम्पनी व्यवस्थापनले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ठोस प्रक्रिया अघि बढाएन । उनीहरूले २०८१ भदौ ११ गते नै कम्पनी व्यवस्थापनलाई पत्र पठाएर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । उक्त पत्रमा आफूहरू २६ देखि २८ वर्षसम्म निरन्तर कम्पनीमा काम गर्दै आएको उल्लेख गरिएको थियो । श्रमिकहरूले पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा माग राखे पनि कार्यान्वयन नभएपछि अहिले आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अदालतले विवादको कानुनी पक्ष टुंग्याइसकेको अवस्थामा अब कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुको कारण आफूहरूले बुझ्न नसकेको बताएका छन् । कम्पनीले भने वर्तमान प्रशासनिक अवस्था र निर्णय प्रक्रियाका कारण समस्या भएको बताउँदै आएको छ । कम्पनी करिब डेढ वर्षदेखि कार्यवाहक महाप्रबन्धकको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ । कम्पनीकी कार्यवाहक महाप्रबन्धक उषा रिजालका अनुसार महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि सम्बन्धित वन मन्त्रालयलाई पटक–पटक जानकारी गराइए पनि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । पूर्ण अधिकारसहितको नेतृत्व नहुँदा महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक निर्णय गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । त्यसमा पनि गत चैत १५ गते भएको राजावादी आन्दोलनका क्रममा कम्पनीमा आगजनी हुँदा संरचना तथा उपकरणमा ठूलो क्षति भएको कम्पनीको भनाइ छ । क्षतिग्रस्त संरचना तथा उपकरणको पुनःस्थापना र उत्पादन सञ्चालनसँगै अन्य महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा नेतृत्वसम्बन्धी समस्या थपिएको रिजाल बताउँछिन् । के भन्छ वन मन्त्रालय ? कम्पनीको महाप्रबन्धक नियुक्तिको जिम्मेवारीमा रहेको वन मन्त्रालय भने यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनबाट पन्छिएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा किन ढिलाइ भइरहेको हो भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख शिवप्रसाद रेग्मीले प्रवक्तासँग सूचना माग्न भन्दै विस्तृत प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले भने मन्त्रालयबाट निर्णय भइसकेका विषयमा मात्रै बोल्न मिल्ने बताए । ‘प्रक्रियामा रहेका विषयका बारेमा मैले बोल्न मिल्दैन । सचिवज्यूलाई सोधेर मात्रै बोल्छु,’ उनले भने । यसरी अदालतबाट फैसला भइसकेको विषय एकातिर छ भने त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक निर्णय र नेतृत्वको विषय अर्कोतिर अल्झिएको देखिन्छ । कानुनी फैसला र प्रशासनिक निर्णयबीच अल्झियो कार्यान्वयन अदालतले कम्पनीको पुनरावेदन अस्वीकार गर्दै श्रम कार्यालयको निर्णय कायम राखिसकेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन गर्नु कम्पनीको दायित्व भएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । कम्पनी पक्षले भने फैसला कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक प्रशासनिक तथा आर्थिक निर्णय, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँगको समन्वय र कम्पनीको वर्तमान अवस्थालाई समेत हेर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । यही कारण फैसला कार्यान्वयनको व्यावहारिक प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको कम्पनीको भनाइ छ । श्रमिकहरूले आफूहरू सिजनल श्रमिक नभई लामो समयदेखि नियमित प्रकृतिको काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । कम्पनीले भने उनीहरूलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाइने दैनिक ज्यालादारी तथा सिजनल श्रमिकका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको थियो । यही विषयमा श्रम कार्यालय र त्यसपछि श्रम अदालतमा विवाद पुगेको थियो । अहिलेको आन्दोलन दशैं खर्चका लागि फैसला कार्यान्वयनसँगै अहिले श्रमिकहरूको तत्कालको माग भने दशैं खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने रहेको छ । अन्य सेवा–सुविधाको कार्यान्वयन प्रक्रिया क्रमशः अघि बढाउन सकिए पनि दशैं नजिकिएका कारण तत्काल चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । एक श्रमिकले कम्पनीलाई अप्ठ्यारो पर्दा आफूहरूले काम गरेर सहयोग गर्दै आएको भन्दै अहिले आफूहरूलाई दशैं खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । ‘कम्पनीलाई अप्ठेरो पर्दा हामीले पनि सहयोग गरेकै हो । अहिले कम्पनी त्यस्तो घाटामा पनि छैन । हामीलाई दशैं खर्च उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामै छ,’ उनले भनिन्, ‘अरू मागहरू बिस्तारै कार्यान्वयन गरे पनि दशैं भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
चाडपर्वअघि सवारी दर्तामा देखिएको समस्या समाधान गर्न नाडा र प्रशासनबीच छलफल
काठमाडौं । सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालबीच छलफल भएको छ । असोज १४ गते नाडाका महासचिव मिलनबाबु मल्लको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलसँग भेट गरी सवारी साधन दर्ताका क्रममा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गरेको हो । भेटमा महासचिव मल्लले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी साधन दर्तासम्बन्धी कामको चाप बढेको बताए । कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्ति सीमित हुँदा सेवाग्राही तथा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको काम समयमै सम्पन्न गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले आवश्यक कागजात पेश गर्ने र दर्तासम्बन्धी काममा सहजीकरण गर्ने भए पनि कार्यालयको नियमित प्रक्रिया तथा कर्मचारीको कार्यचापका कारण काम सम्पन्न गर्न अपेक्षाकृत बढी समय लाग्ने गरेको नाडाले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल सहयोग र समन्वय गरिदिन नाडाले प्रशासनसँग आग्रह गरेको छ । छलफलका क्रममा नाडाका सचिव तथा दुईपाङ्ग्रे समिति सभापति मेघराज पौडेलले असोज ८ गते यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख राजन पोखरेलसँग नाडाका प्रतिनिधिहरूले भेट गरी समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरिसकेको जानकारी गराए । छलफलको अन्त्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । भेटमा नाडाका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य विमल साह तथा नाडा दुईपाङ्ग्रे समितिका सदस्य योगेन गुरुङ र दीपक रौनियारको पनि उपस्थिति थियो ।
भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा सिग्देल नियुक्त
काठमाडौं । भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सिग्देललाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो । भेरी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम रिक्त अध्यक्ष पदका लागि मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी १० जना उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताका लागि सूचित गरेको थियो। अन्तर्वार्तामा उपस्थित १० जना उम्मेदवारमध्ये सिग्देललाई रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले उनलाई भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।
