काठमाडौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडका श्रमिक श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन र तत्काल दशैं खर्च उपलब्ध गराउन माग गर्दै एक सातादेखि आन्दोलनमा छन् ।
श्रमिकहरूले आफूहरू लामो समयदेखि कम्पनीमा नियमित प्रकृतिको काम गर्दै आए पनि दैनिक ज्यालादारीको नाममा न्यूनतम श्रम सुविधा समेतबाट वञ्चित गरिएको गुनासो गरेका छन् ।
श्रमिक र कम्पनीबीचको विवाद नयाँ भने होइन । श्रमिकहरूले नियुक्तिपत्र, सामाजिक सुरक्षा कोष, चाडपर्व खर्च, बिरामी बिदा, घर बिदा, सञ्चय कोष, उपदानलगायतका सेवा–सुविधा माग गर्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए ।
कार्यालयले २०८० जेठ ४ गते श्रमिकहरूको मागअनुसार सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले उक्त निर्णयविरुद्ध श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि विवाद अदालत पुगेको थियो ।
कम्पनीले आफूले काममा लगाएका श्रमिक सिजनल दैनिक ज्यालादारी श्रमिक, ज्यामी तथा कामदार भएको र आवश्यकता तथा वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा काममा लगाउने गरिएको दाबी गरेको थियो । श्रमिकसँग रोजगार सम्झौता नभएको, दैनिक कामका आधारमा पारिश्रमिक दिइएको र उनीहरूको छुट्टै दरबन्दीसमेत नभएको कम्पनीको जिकिर थियो ।
कम्पनीले श्रमिकहरूलाई नियमित कर्मचारीसरह नियुक्तिपत्र, सामाजिक सुरक्षा कोष, चाडपर्व खर्च तथा बिदालगायतका सुविधा दिनुपर्ने गरी श्रम कार्यालयले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेको थियो ।
श्रमिकको व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार भएको, तर अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर नियुक्ति तथा सेवा–सुविधाबारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको कम्पनीले अदालतलाई जानकारी गराएको थियो ।
तर, श्रम अदालतले कम्पनीको पुनरावेदन दाबी पुग्न नसक्ने ठहर ग¥यो । श्रम अदालत भक्तपुरको संयुक्त इजलासले मुद्दा नम्बर ०८०–एलए–००१६ मा २०८१ जेठ ३२ गते फैसला गर्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालय काठमाडौंले २०८० जेठ ४ गते गरेको निर्णयलाई सदर गरेको हो । फैसलाको प्रमाणीकरण २०८१ साउन १२ गते भएको कागजातमा उल्लेख छ ।
अदालतले कम्पनीको पुनरावेदन खारेज गर्दै यसअघि श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेशसमेत दिएको छ । फैसलाको तपसिलमा ठहर खण्डबमोजिम भएको फैसला कार्यान्वयन गराई त्यसको जानकारी अदालतलाई दिन सम्बन्धित प्रतिष्ठान र श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकु काठमाडौंलाई पत्राचार गर्न आदेश दिइएको छ ।
फैसलामा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६१ को उपदफा २ बमोजिम फैसला अन्तिम भएको उल्लेख छ ।
किन भएन फैसला कार्यान्वयन ?
श्रमिकहरूका अनुसार फैसला आएपछि पनि कम्पनी व्यवस्थापनले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ठोस प्रक्रिया अघि बढाएन ।
उनीहरूले २०८१ भदौ ११ गते नै कम्पनी व्यवस्थापनलाई पत्र पठाएर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । उक्त पत्रमा आफूहरू २६ देखि २८ वर्षसम्म निरन्तर कम्पनीमा काम गर्दै आएको उल्लेख गरिएको थियो ।
श्रमिकहरूले पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा माग राखे पनि कार्यान्वयन नभएपछि अहिले आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अदालतले विवादको कानुनी पक्ष टुंग्याइसकेको अवस्थामा अब कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुको कारण आफूहरूले बुझ्न नसकेको बताएका छन् ।
कम्पनीले भने वर्तमान प्रशासनिक अवस्था र निर्णय प्रक्रियाका कारण समस्या भएको बताउँदै आएको छ । कम्पनी करिब डेढ वर्षदेखि कार्यवाहक महाप्रबन्धकको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
कम्पनीकी कार्यवाहक महाप्रबन्धक उषा रिजालका अनुसार महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि सम्बन्धित वन मन्त्रालयलाई पटक–पटक जानकारी गराइए पनि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
पूर्ण अधिकारसहितको नेतृत्व नहुँदा महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक निर्णय गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । त्यसमा पनि गत चैत १५ गते भएको राजावादी आन्दोलनका क्रममा कम्पनीमा आगजनी हुँदा संरचना तथा उपकरणमा ठूलो क्षति भएको कम्पनीको भनाइ छ ।
क्षतिग्रस्त संरचना तथा उपकरणको पुनःस्थापना र उत्पादन सञ्चालनसँगै अन्य महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा नेतृत्वसम्बन्धी समस्या थपिएको रिजाल बताउँछिन् ।
के भन्छ वन मन्त्रालय ?
कम्पनीको महाप्रबन्धक नियुक्तिको जिम्मेवारीमा रहेको वन मन्त्रालय भने यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनबाट पन्छिएको छ ।
नियुक्ति प्रक्रियामा किन ढिलाइ भइरहेको हो भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख शिवप्रसाद रेग्मीले प्रवक्तासँग सूचना माग्न भन्दै विस्तृत प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले भने मन्त्रालयबाट निर्णय भइसकेका विषयमा मात्रै बोल्न मिल्ने बताए ।
‘प्रक्रियामा रहेका विषयका बारेमा मैले बोल्न मिल्दैन । सचिवज्यूलाई सोधेर मात्रै बोल्छु,’ उनले भने ।
यसरी अदालतबाट फैसला भइसकेको विषय एकातिर छ भने त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक निर्णय र नेतृत्वको विषय अर्कोतिर अल्झिएको देखिन्छ ।
कानुनी फैसला र प्रशासनिक निर्णयबीच अल्झियो कार्यान्वयन
अदालतले कम्पनीको पुनरावेदन अस्वीकार गर्दै श्रम कार्यालयको निर्णय कायम राखिसकेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन गर्नु कम्पनीको दायित्व भएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
कम्पनी पक्षले भने फैसला कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक प्रशासनिक तथा आर्थिक निर्णय, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँगको समन्वय र कम्पनीको वर्तमान अवस्थालाई समेत हेर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । यही कारण फैसला कार्यान्वयनको व्यावहारिक प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको कम्पनीको भनाइ छ ।
श्रमिकहरूले आफूहरू सिजनल श्रमिक नभई लामो समयदेखि नियमित प्रकृतिको काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । कम्पनीले भने उनीहरूलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाइने दैनिक ज्यालादारी तथा सिजनल श्रमिकका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको थियो । यही विषयमा श्रम कार्यालय र त्यसपछि श्रम अदालतमा विवाद पुगेको थियो ।
अहिलेको आन्दोलन दशैं खर्चका लागि
फैसला कार्यान्वयनसँगै अहिले श्रमिकहरूको तत्कालको माग भने दशैं खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने रहेको छ । अन्य सेवा–सुविधाको कार्यान्वयन प्रक्रिया क्रमशः अघि बढाउन सकिए पनि दशैं नजिकिएका कारण तत्काल चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
एक श्रमिकले कम्पनीलाई अप्ठ्यारो पर्दा आफूहरूले काम गरेर सहयोग गर्दै आएको भन्दै अहिले आफूहरूलाई दशैं खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् ।
‘कम्पनीलाई अप्ठेरो पर्दा हामीले पनि सहयोग गरेकै हो । अहिले कम्पनी त्यस्तो घाटामा पनि छैन । हामीलाई दशैं खर्च उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामै छ,’ उनले भनिन्, ‘अरू मागहरू बिस्तारै कार्यान्वयन गरे पनि दशैं भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
