प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीको तलब भत्तामा १ करोड ३६ लाख खर्च
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन्द्र) को निजी सचिवालयमा २५ जना सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, विज्ञ तथा कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको विवरणमा ३ जना सल्लाहकारले मन्त्रीसरहको सुविधा प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । सचिवालयमा रहेका २ जनाको सेवा सुविधा राज्यमन्त्री सरह रहेको छ । यसैगरी, सचिवालयमा रहेका एकजनाको सेवा सुविधा विशिष्ट श्रेणी सरह, ५ जना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सरहका सदस्य रहेका छन् । कार्यालयको विवरणमा ५ जना द्वितीय श्रेणी, ४ जना तृतीय र ५ जना सहायक स्तरका कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । उनीहरूको मासिक तलब तथा भत्तामा राज्यकोषबाट मासिक ११ लाख ३६ हजार ५५२ रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार तीन जना सल्लाहकारले मन्त्रीसरह र दुई जनाले राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाएका छन् । मन्त्रीसरह सुविधा पाउनेमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार, राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह र प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल छन् । सार्वजनिक गरीएको विवरणमा व्यन्जनकार र अग्रवालमात्रै अवैतनिक रहेका छन् । त्यस्तै, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रले राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा पाएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मालाई भने राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरहको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । सचिवालयका पाँच जनाले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहको सुविधा पाएका छन् । यसमा स्वकीय सचिव नवीन भण्डारी, स्वकीय सहसचिव विकास परियोजना सञ्जीव पाण्डे, स्वकीय सहसचिव प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल, कार्यक्रम तथा भ्रमण संयोजक सन्तोष गिरी र सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राई रहेका छन् । त्यसैगरी, पाँच जनालाई राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात उपसचिवसरहको सुविधा दिइएको छ । स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकाल, स्वकीय उपसचिव विशाल अधिकारी, सहायक विज्ञ नागरिक उड्डयन सुमन गौतम, सहायक विज्ञ भाषा तथा मस्यौदा रवि किरण अधिकारी र स्वकीय उपसचिव विनय शाक्यले यस्तो सुविधा पाएका हुन् । चार जनाले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात शाखा अधिकृतसरहको सेवा–सुविधा पाउने विवरणमा उल्लेख छ । उनीहरूमा स्वकीय शाखा अधिकृत प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाई, स्वकीय शाखा अधिकृत ग्राफिक्स डिजाइनर रोशन तामाङ, स्वकीय शाखा अधिकृत वेदानन्द जोशी र अनुसन्धान अधिकृत हेम नारायणदास चौधरी छन् । सचिवालयका थप पाँच जनालाई राजपत्रअंकित प्रथम श्रेणीसरहको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । प्रशासन सहायक अनुप थापा मगर, प्रशासन सहायक ऋषि थापा, कम्प्युटर सहायक भिडियो ग्राफर अमृत पाण्डे, प्रशासन सहायक राजकुमार गौतम र प्रशासन सहायक बेनिस कार्की उक्त समूहमा रहेका छन् । यसरी प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाउने सल्लाहकारदेखि शाखा अधिकृत र प्रशासन सहायकसरहको सुविधा पाउने कर्मचारीसम्मको संरचना बनाइएको पाइएको छ । हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको तलवमान अनुसार मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक, महँगी भत्तासहित सञ्चार र मसलन्द खर्च ७९ हजार २३० रुपैयाँ रहेको छ । राज्यमन्त्रीको ७५ हजार ३० रुपैयाँ र सचिवको ७९ हजार २९० रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, सहसचिव र उपसचिवको तलबमान क्रमश : ६२ हजार ४६६ र ५२ हजार २७९ रुपैयाँ रहेको छ । सरकारी तलबमान अनुसार शाखा अधिकृतको ४८ हजार ५८ रुपैयाँ र नायव सुब्बाको ३८ हजार २०३ रुपैयाँ रहेको छ । सचिवालयको विवरणअनुसार यी २३ जनाको मासिक तलब तथा भत्तामा ११ लाख ३६ हजार ५५२ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यही दरलाई वार्षिक हिसाब गर्दा तलब तथा भत्तामा मात्रै राज्यकोषबाट करिब १ करोड ३६ लाख ३८ हजार ६२४ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर सचिवालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पाउने सुविधा तलब तथा भत्तामा मात्र सीमित नहुने भएकाले वास्तविक सरकारी व्यय यसभन्दा बढी हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। पदअनुसार उपलब्ध हुने अन्य सुविधा समावेश गर्दा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय सञ्चालनको समग्र लागत थप बढ्ने वाणिज्य कानुनका जानकार अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीले बताए । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा विषयगत विज्ञ, राजनीतिक सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा प्रशासनिक र सञ्चार जनशक्ति राख्ने अभ्यास नयाँ होइन । तर सचिवालयमा रहेका पदको संख्या, उनीहरूलाई दिइएको सुविधा र त्यसका लागि राज्यकोषबाट हुने खर्चले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको आकार, खर्चको औचित्य र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे प्रश्न उठाउने आधार भने दिने रेग्मीले जानकारी दिए । विशेषगरी एउटै सचिवालयमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीदेखि सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतसरहका सुविधा पाउने पद सिर्जना भएपछि त्यसको कानुनी आधार, कार्यजिम्मेवारी र खर्चको मापदण्ड स्पष्ट हुनु सार्वजनिक प्रशासनको पारदर्शिताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुने रेग्मीको दाबी छ ।
सरकारको छ महिनामै ‘फासीवादी प्रवृत्ति’ देखियो : रामबहादुर थापा
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले वर्तमान सरकारको पछिल्लो छ महिनाको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ‘फासीवादी प्रवृत्ति’ देखिएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै थापाले सरकारको छ महिनाको कार्यकाललाई पूर्वप्रधानमन्त्रीको ‘गैरकानुनी गिरफ्तारी’देखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित ‘नाटक मञ्चन’सम्म पुगेको घटनाक्रमका रूपमा व्याख्या गरे । उनले सरकारलाई लोकतान्त्रिक विधि र संवैधानिक मूल्य–मान्यतामा फर्किन आग्रह गरे । ‘फासीवादको बाटो’ छाडेर लोकतन्त्रको बाटोमा फर्किनुपर्ने, संसद् र जनताप्रति सरकार थप उत्तरदायी बन्नुपर्ने तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको पूर्ण पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग थियो । थापाले सरकारको सुशासन र सम्पत्ति छानबिन अभियानको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाए । उनका अनुसार सुशासन तथा सम्पत्ति छानबिनको लोकप्रिय आवरण प्रयोग गरेर देशभक्त राजनीतिक शक्ति, सञ्चारकर्मी, नागरिक अभियन्ता र व्यवसायीलाई लक्षित गर्ने काम भइरहेको छ । उनले राज्यका कानुनी तथा प्रशासनिक संयन्त्रको प्रयोग निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । सुशासनका नाममा निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने उनको भनाइ थियो । एमाले नेता थापाले पछिल्लो छ महिनामा संसद्को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा प्रभावकारी विधायिकी र निगरानी गर्ने थलो बन्नुको सट्टा सत्ता पक्षको ‘छायाँ’ जस्तो देखिएको छ । संसदमा सरकारले आफ्नो संख्यात्मक तथा राजनीतिक शक्तिको आधारमा विधेयकहरू एकपक्षीय रूपमा पारित गराउने गरेको आरोप लगाउँदै उनले प्रतिपक्षलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अनिवार्य हिस्साका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारको आलोचना गर्ने र प्रश्न उठाउने संवैधानिक अधिकारलाई सम्मान गर्नसमेत आग्रह गरे । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष सरकारको बाधक नभई सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने महत्त्वपूर्ण संवैधानिक शक्ति भएको उनको भनाइ थियो । थापाले सरकारको आगामी कार्यदिशा लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन, संसद्को प्रभावकारिता र जनउत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्ने बताए । सरकारका पछिल्ला गतिविधिबारे उठेका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन उनले आग्रह गरे ।
बाबु र छोरा बने कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनमा एकै परिवारका बाबु र छोरा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका छन् । कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विन्दु कुमार थापा र छोरा सौगात थापा निर्वाचित भएका हुन् । ३५ वर्ष मुनिका युवा समूहबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमा छोरा थापाले उम्मेदवारी दिएका थिए । बुबा बिन्दु कुमार थापाले खुलातर्फबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उम्मेदवार दिएका थिए । दुवै बाबु र छोरा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि छोरा सौगातले यो परिणाम व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र नभइ युवामाथि गरिएको विश्वास भएको बताएका छन् । यो विश्वासले नेपाली काँग्रेसलाई अझ गतिशील, सुदृढ र पुस्तान्तरणमुखी बनाउने अपेक्षाको जिम्मेवारी रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी, बुबा बिन्दु थापाले क्षेत्रीय अधिवेशनमा प्रतिनिधिले देखाएको माया, विश्वास र सद्भावलाई आफ्नो राजनीतिक यात्राको महत्त्वपूर्ण पुँजीका रूपमा लिएको बताएका छन् । आगामी दिनमा पनि नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति निरन्तर समर्पित रहँदै यहाँहरूको विश्वासलाई सम्मान गर्ने उनले धारणा व्यक्त गरेका छन् । अग्रजहरूको अनुभवलाई आत्मसात् गर्दै युवाको ऊर्जा, सोच र सक्रियतालाई संगठन सुदृढीकरणमा जोड्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे । थापा गण्डकी प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । थापाले गण्डकी प्रदेशको सांसद हुँदादेखि प्रदेश सरकारबाट पाउने पारिश्रमिक एवम् अन्य सरकारी सेवा, सुविधा बापतको रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसको १५ औं केन्द्रीय महाधिवेशन १८ गतेबाट सुरु हुँदैछ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको २०औं साधारण सभा सम्पन्न, १० प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको २० औं वार्षिक साधारण सभा शुक्रबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पुलिस क्लबमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको कुल १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ । जसमध्ये ४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ६ प्रतिशत नगद लाभांश रहेको छ । सञ्चालक समितिका तर्फबाट बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन तथा एकीकृत वित्तीय विवरण सभाले पारित गरेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले ६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १५.९० प्रतिशतले बढी हो । यसैगरी, बैंकको सञ्चालन मुनाफा ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । स्वीकृत बोनस सेयर वितरणसँगै बैंकको चुक्ता पुँजी ३९ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले सेयरधनीहरूको अटुट विश्वास र निरन्तर साथप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे । उनले ग्राहक वर्ग, सेयरधनी, नियामक निकाय तथा सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरुको साथ र सहयोगकै कारण बैंकले गौरवमय दुई दशकको यात्रा सफलतापूर्वक पूरा गर्न सकेको बताए । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति तथा निर्देशनको पूर्ण पालना गर्दै बैंकलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र सन्तुलित रूपमा विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए । साथै, ग्राहकहरूलाई अझ सहज र अत्याधुनिक सेवा प्रवाह गर्न डिजिटल बैंकिङ प्रणालीमा थप लगानी विस्तार गरिने उनको भनाइ छ । सभाले बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अधिकार दिने र आगामी आर्थिक वर्षका लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
भारतीय नागरिकलाई बंगलादेशले ‘जासुस’ भन्दै थुन्यो, के हो घटना ?
काठमाडौं । बंगलादेश सरकारले ४४ वर्षीय भारतीय नागरिक रबिबुल इस्लामलाई भारतको जासुस भएको आरोप लगाउँदै जेल पठाएको छ । उनीविरुद्ध ‘अफिसियल सेक्रेट एक्ट’ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको हो । इस्लामले विदेशी गुप्तचर निकायसँग सम्पर्क राख्दै संवेदनशील सूचना पठाएको आरोप लगाइएको छ । बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमका अनुसार रबिबुल इस्लामलाई गत साता ढाकामा संदिग्ध गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो । बंगलादेशको ढाका मेट्रोपोलिटन प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । इस्लाम भारतको पश्चिम बंगाल राज्यका नागरिक रहेको दाबी गरिएको छ । पक्राउपछि इस्लामलाई प्रहरी हिरासतमा पठाइएको छ । बंगलादेश प्रहरीले दर्ता गरेको मुद्दामा उनलाई भारतीय नागरिक भनिएको छ । उनको पासपोर्टमा जन्मस्थान साउदी अरबको रियाद उल्लेख रहेको बताइएको छ । प्रहरीको उजुरीअनुसार सोधपुछका क्रममा इस्लामले पछिल्लो १२ वर्षमा आफू पटक–पटक बंगलादेश आएको स्वीकार गरेका छन् । उनले यस क्रममा पर्यटक वा व्यापारिक भिसा प्रयोग गरेको बताइएको छ । बंगलादेश प्रहरीले इस्लाममाथि व्यापारिक गतिविधिको बहानामा जासुसी गरेको आरोप लगाएको छ । उनले विदेशी गुप्तचर निकायसँग सम्पर्क राख्दै विभिन्न सूचना उपलब्ध गराएको प्रहरीको दाबी छ । बंगलादेशी अनुसन्धानकर्ताका अनुसार इस्लाम सेप्टेम्बर १४ मा भोमरा ल्यान्ड पोर्ट हुँदै बंगलादेश प्रवेश गरेका थिए । उनलाई सेप्टेम्बर २२ मा पक्राउ गरिएको बताइएको छ । बंगलादेशी अनुसन्धान अधिकारीहरूले इस्लामले महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाका तस्बिर खिचेर विदेशी गुप्तचर निकायलाई पठाएको दाबी गरेका छन् । अनुसन्धानकर्ताहरूले इस्लामको परिचयपत्र र ड्राइभिङ लाइसेन्समा उल्लेख जन्ममिति तथा पासपोर्टमा रहेको जन्ममिति फरक रहेको समेत बताएका छन् । सोधपुछका क्रममा उनले यी विषयमा स्पष्ट जवाफ नदिएको प्रहरीको दाबी छ । प्रहरीका अनुसार इस्लामले आफू पटक–पटक बंगलादेश आउनुको कारणसमेत स्पष्ट रूपमा बताउन सकेका छैनन् । उनलाई पश्चिम बंगालको उत्तर २४ परगना जिल्लास्थित गौरीभोज गाउँका बासिन्दा भएको दाबी गरिएको छ । भारत र बंगलादेशबीच सीमामा अवैध घुसपैठको विषयलाई लिएर तनाव कायम रहेका बेला बंगलादेशले भारतीय नागरिकलाई जासुसीको आरोपमा पक्राउ गरेको हो ।
बलेफी हाइड्रोपावरले बीएचएल इन्भेष्टमेन्टमा १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने
काठमाडौं । बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडले बीएचएल इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडमा १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीले लगानीको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बीएचएल इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड नामको सार्वजनिक कम्पनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराएको जनाएको छ । बलेफी हाइड्रोपावरका अनुसार बीएचएल इन्भेष्टमेन्टको अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ र जारी पुँजी २ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बलेफी हाइड्रोपावरले उक्त कम्पनीमा कुल २ करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी गर्ने कबुल गरेको छ । यसै क्रममा बीएचएल इन्भेष्टमेन्टले गत असोज २ गते १ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर पुँजी भुक्तानी गर्न माग गरेको थियो । त्यसपछि बलेफी हाइड्रोपावरको असोज १५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजीबापतको रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई जानकारी गराएको छ ।
चाडपर्वमा घर र गाडी किन्नेलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहुलियत कर्जा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दशैँ, तिहार र छठलगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै घर तथा सवारी कर्जामा विशेष अफर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले चाडपर्व अफरअन्तर्गत ५.५१ प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा र ४.९० प्रतिशत ब्याजदरमा सवारी कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो । अफरअन्तर्गत घरजग्गा खरिद, घर निर्माण तथा घडेरी खरिदका लागि अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिनेछ । यस्तो कर्जाको अवधि अधिकतम २० वर्षसम्म रहने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, विद्युतीय तथा अन्य सबै प्रकारका सवारी साधन खरिदका लागि अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्म सवारी कर्जा उपलब्ध हुनेछ । उक्त कर्जाको अवधि अधिकतम ७ वर्षसम्म रहनेछ । चाडपर्व अफरअन्तर्गत प्रवाह हुने कर्जामा बैंकले सेवा शुल्कमा समेत छुटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । चाडपर्वका समयमा घर खरिद तथा निर्माण र सवारी साधन खरिद गर्नेको संख्या बढ्ने भएकाले सेवाग्राहीलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विशेष कर्जा योजना ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । यो अफर २०८३ साल कात्तिक मसान्तसम्म मात्र लागू हुने बैंकले जनाएको छ । वि.सं. २०२२ साल माघ १० गते पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल ७७ वटै जिल्लामा सेवा विस्तार गरेको छ । बैंकका ३१६ शाखा कार्यालय र ३३८ एटीएम टर्मिनलमार्फत ४९ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई निक्षेप, कर्जालगायत एटीएम, मोबाइल बैंकिङ तथा अन्य डिजिटल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र सेवाको व्यापारलाई वृद्धिको आधार बनाउँछौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकार नेपालको इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री र सुधारमुखी सरकार भएको कुरा पुष्टि हुँदै गएको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले सो दाबी गरेका हुन् । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बहुमत आउनुको पछाडि पुराना राजनीतिक दलहरूले गरेको बेथितिको परिणाम मात्र नभई भविष्यप्रतिको आशा पनि रहेको बताए । उनले आगामी दशकमा मुलुकको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्दै केही वर्षमै नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विगतका विकास मोडलको हुबहु अनुकरण गर्न सम्भव नरहेको भन्दै २१औँ शताब्दीका नयाँ आर्थिक सम्भावनामा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै डिजिटल अर्थतन्त्र, सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा प्रविधिमा आधारित नयाँ आर्थिक क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत बनाइने बताए । डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै सेवाको व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सहज बन्दै गएको भन्दै सरकारले त्यस क्षेत्रबाट समेत लाभ लिन सकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘दिस इज दि मोस्ट प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्ड्ली गर्भमेन्ट इन नेपाल्स हिस्ट्री, दिस इज दि मोस्ट रिफर्म–ओरियन्टेड गर्भमेन्ट इन नेपाल्स हिस्ट्री भनेर हामीले दाबी गर्ने गरेका थियौँ । त्यो दाबीअनुरूप हामी त्यो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रले समेत यो कुराको पुष्टि गरिरहनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यति ठूलो म्यान्डेट आउनुका पछाडि यो पुरानो बेथितिविरुद्धको डिस्गस्टको रिजल्ट मात्र होइन ।’ उनले सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य र लगानीको आवश्यकता रहेको बताए ।
