क्याप्टेन स्मित : जसले हनुमान चालिसा पढ्दै १७४ यात्रुको ज्यान जोगाए
काठमाडौं । फ्लाई दुबई विमान दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भए पनि यात्रुको ज्यान जोगाउन ककपिटको ढोका खोल्ने साहस गरेका क्याप्टेन स्मित मच्छरले अप्ठ्यारो समयमा हनुमान चालिसा पढ्दै आफूलाई हौसला दिएको बताएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा उनले आफूलाई भगवानले नै बचाएको विश्वास रहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानीका क्रममा क्याप्टेन स्मितले चोटको पीडाका क्रममा हनुमान चालिसा पाठ गरिरहेकाले आफूलाई हौसला मिलेको बताए । ‘म निकै सकारात्मक छु । जब मलाई पीडा हुन्छ, मलाई एउटै कुरा याद आउँछ—म हनुमान चालिसा पढिरहेको हुन्छु । मलाई थाहा छ, भगवानले नै मेरो ज्यान बचाउनुभएको हो,’ उनले भने । उनले हरेक बिहान पूजा गर्ने समयमा आफ्नो दुई वर्षीय छोरा काखमा बस्ने र आफूले उसलाई हनुमान चालिसा सुनाउने गरेको पनि बताए । विदेशमा बसे पनि आफ्नो संस्कृति र परम्पराबाट टाढा हुन नहुने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री मोदीले उनको साहस र सुझबुझको खुलेर प्रशंसा गरे । गम्भीर चोट लागेका अवस्थामा पनि यात्रुको ज्यान जोगाउन उनले गरेको निर्णयप्रति पूरै देश गर्वित रहेको मोदीले बताएका छन् । ‘पूरै देश तपाईंका लागि प्रार्थना गरिरहेको छ । ठाउँ–ठाउँमा महामृत्युञ्जय मन्त्रको जाप भइरहेको छ । तपाईंको साहस, धैर्य र सुझबुझले धेरै मानिसको ज्यान बचाएको छ,’ मोदीले भने, ‘तपाईंले भारतीयहरू ज्यान लिने होइन, ज्यान बचाउने मानिस हुन् भन्ने देखाउनुभएको छ ।’ मोदीले उनको साहसिक कदमले १४० करोड भारतीयको सम्मान बढाएको पनि मोदीले उल्लेख गरे । क्याप्टेन स्मितले प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीमा आफू लडेर धेरै ठाउँमा चोट लागेको बताए । त्यसका बाबजुद विमानभित्रको अवस्था बिग्रिँदै गएको महसुस भएको उनले बताए । ‘मलाई लाग्यो, यदि म उठिनँ र केही कदम चालिनँ भने अवस्था अझ खराब हुन्छ । म १७ वर्षदेखि विमान उडाइरहेको छु र पछिल्लो ११ वर्षदेखि क्याप्टेन छु । मलाई आँखा बन्द गरेर पनि विमानभित्र के भइरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘म तल लडिरहेको अवस्थामा पनि अवस्था बिग्रिँदै गएको महसुस गरिरहेको थिएँ ।’ स्मितले अन्तिम प्रयास गर्दै ककपिटको ढोका खोलेपछि अन्य मानिसहरू पनि त्यहाँ आउन सकेको बताए । यो प्रयासमा अन्य व्यक्तिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘म आफ्नो ज्यान बचाउने हिसाबले अघि बढिरहेको थिएँ । तर त्यही समयमा मलाई थाहा थियो, म ती मानिसहरूलाई मर्न दिन सक्दिनँ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री मोदीले क्याप्टेन स्मितका पिता भूपेन्द्रभाइ, आमा गीताबेन र पत्नी सोनलबेनसँग भएको कुराकानीको पनि स्मरण गरे । गीताबेनले स्मितलाई राम्रो संस्कार दिएको भन्दै उनले प्रशंसा गरे । सोनलबेनको साहस र संयमको पनि मोदीले प्रशंसा गरेका छन् । सावरकुन्डलासहित भारतका विभिन्न स्थानमा क्याप्टेन स्मितको दीर्घायु र स्वास्थ्यलाभका लागि पूजाअर्चना भइरहेको मोदीले बताए । सम्पूर्ण भारत उनको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए । क्याप्टेन स्मितको उपचार र हेरचाहमा सहयोग गरेकोमा मोदीले साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकारलाई पनि धन्यवाद दिएका छन् । आवश्यक परेको अवस्थामा आफू एक फोनको दूरीमा रहेको उनले बताए । ‘तपाईंले वास्तवमै भारतको नाम जोगाउनुभएको छ । तपाईं पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनुहोस्, पूरा देश तपाईंको साथमा छ,’ मोदीले भने । कुराकानीको अन्त्यमा मोदीले क्याप्टेन स्मितलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको शुभकामना दिँदै आफूहरू फेरि भेटेर बाँकी कुराकानी गर्ने बताएका थिए । १४ हजार फिट तल झर्यो विमान, यात्रुले जोगाए १७४ जनाको ज्यान
२०७ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन शुक्रबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ११.९० अंकले घटेर २५८७ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ६१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २०७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ११ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । शुक्रबार ३५६ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार १०.७५ प्रतिशत डिभेन्चरको भएको छ । कम्पनीको २६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै रिलाइन्स स्पिीनिङको १५ करोड, आँखु खोलाको आँखु खोलाको १४ करोड र घलेम्दी हाइड्रोको १३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । नेप्सेका अधिकांश उपसूचक घटेका छन् । १३ मध्ये ११ वटा उपसूचक घट्दा दुईवटा मात्रै बढेका छन् । सबैभन्दा धेरै उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको उपसूचक ०.७३ प्रतिशतले घटेर १० हजार ६३२.८३ विन्दुमा झरेको छ । हाइड्रोपावर उपसूचक ०.६४ प्रतिशतले घटेर ३ हजार ५२६.६३ विन्दुमा कायम भएको छ । त्यस्तै, होटल तथा पर्यटन उपसूचक ०.५२ प्रतिशत, विकास बैंक ०.५१ प्रतिशत, लगानी ०.४९ प्रतिशत, लघुवित्त ०.४१ प्रतिशत, बैंकिङ ०.३६ प्रतिशत र जीवन बीमा उपसूचक ०.३० प्रतिशतले घटेका छन् । वित्त उपसूचक ०.२२ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा ०.०६ प्रतिशत र अन्य समूहको उपसूचक ०.१२ प्रतिशतले घटेको छ । यस दिन ट्रेडिङ उपसूचक ०.६० प्रतिशतले बढेर ३ हजार २३९.६१ विन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै, म्युचुअल फन्ड उपसूचक ०.२० प्रतिशतले बढेर १९.४७ विन्दुमा कायम भएको छ ।
'ग्यास आपूर्ति प्रणालीको मुख्य अवरोध कृष्णभीरको पहिरो रहेछ, आपूर्ति सहज हुँदैछ'
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको आपूर्ति सहज बन्दै गएको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साहले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले हाल एलपीजी ग्यासको लोडिङ, ढुवानी, भण्डारण, रिफिलिङ, वितरण, डिलर हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रक्रियामा रहेका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि काम गरिरहेको छ । उनले ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले मागको भौगोलिक असन्तुलन, बजार व्यवस्थापन र सुरक्षालगायतका पक्षलाई विश्लेषण गरेको पनि बताए । ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा योजना निर्माण गरिरहेको मन्त्री साहले बताए । तत्काल नागरिकलाई ग्यास उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । उनले ग्यासको भण्डारण क्षमता विस्तार, बोटलिङ तथा वितरण क्षमता वृद्धि र आपत्कालीन मौज्दातको व्यवस्था गर्न सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले आफूले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ग्यास आपूर्तिको समस्याको प्राविधिक विश्लेषण गर्दै ‘फिसबोन डायग्राम’ र ‘क्रिटिकल पाथ मेथड’ प्रयोग गरेको उल्लेख गरे । आपूर्ति प्रणालीको मुख्य अवरोधका रूपमा कृष्णभीरको पहिरो पहिचान भएपछि सडक खुलाउन दोब्बर जनशक्ति र मेसिनरी परिचालन गरिएको मन्त्री साहले बताए । दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रणको विषयसमेत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । बजार अनुगमनलाई व्यवसायीलाई आतङ्कित बनाउने माध्यम नभई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको साधनका रूपमा अघि बढाइने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पछिल्लो समय आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको प्रमुख समस्या एलपीजी ग्यासको आपूर्ति हो । यस समस्यालाई मैले केवल आज कति ग्यास बुलेट आए भन्ने प्रश्नका रूपमा हेरेको छैन । लोडिङदेखि ढुवानी, भण्डारण, रिफिलिङ, वितरण, डिलर हुँदै उपभोक्ताको भान्सासम्म सम्पूर्ण सप्लाई चेनलाई एउटै प्रणालीका रूपमा हेरेका छौँ । म एउटा टेक्नो–इकोनोमिक इन्जिनियर भएको नाताले समस्या पहिचान गर्न ‘फिसबोन डायग्राम’ जस्तो प्राविधिक विश्लेषण प्रयोग गरेँ ।’ उनले चाडबाडको समयमा बजार अनुगमनमा कडाइ गरिएको भन्दै कुनै पनि व्यवसायीले उपभोक्ताको हितविपरीत काम गरे कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारे।
बाढीमा मृत्यु भएका बीमितको दाबीमा सहजता, वैकल्पिक कागजातबाटै प्रक्रिया अघि बढ्ने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई भुक्तानी लिन आवश्यक कागजात र प्रक्रियामा सहजता अपनाउन जीवन तथा लघुजीवन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार (आज) एक निर्देशन जारी गर्दै जीवन बीमाअन्तर्गतको दाबी भुक्तानी, समर्पण, बीमालेख कर्जा तथा परिपक्वता भुक्तानी लिन आवश्यक कागजात र प्रक्रियामा सहजता अपनाउन जीवन तथा लघुजीवन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित बीमित तथा हकवालाको हितलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले बताए । उनका अनुसार बाढीका कारण मृत्यु भएका बीमितको दाबीका लागि निवेदनमा बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति, मृत्युको कारण, बीमालेख नम्बर र दावीकर्तासँगको नाता खुलाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, दाबीकर्ताले बीमितसँगको नाता प्रमाणित हुने कागजात र आफ्नो परिचय खुल्ने सरकारी निकायबाट जारी परिचयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । बीमालेख उपलब्ध नभएको अवस्थामा भने बीमा कम्पनीको अभिलेखमा रहेको प्रतिलिपि बीमालेखलाई आधार मान्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । बीमितले बीमालेखको प्रतिलिपि माग गरेमा कम्पनीले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यस्तै, बाढी तथा विपद्का कारण मृत्यु वा बेपत्ता भएको प्रमाणित गर्न अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट जारी गरिएको बाढी तथा विपदमा परी मृत्यु भएको विवरण वा सिफारिसपत्र, अथवा मृत्युको न्यायिक घोषणा पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले बाढीका कारण बीमाशुल्क वा बीमालेख कर्जाको नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएमा ६ महिनासम्म ब्याज नलाग्ने गरी मोहलत अवधि थप गर्न पनि बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बेपत्ता बीमितको हकमा पनि हकवालाबाट मृत्यु दाबी भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि भविष्यमा बीमित जीवित रहेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने कारबाही स्वीकार गर्ने स्वघोषणा वा प्रतिबद्धता लिएर दाबी भुक्तानी गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीसँग बीमा सम्बन्धी कागजात (पोलीसी डकेट) नभएको अवस्थामा आवश्यक विवरण प्राप्त गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्न र त्यसका लागि सम्बन्धित बीमित तथा अभिकर्ताले कम्पनीलाई सहयोग गर्नसमेत भनेको छ ।
सुरक्षा निकायलाई पनि ग्यास बेच्न दिने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका आउटलेटबाट पनि खाना पकाउने ग्यास बिक्री वितरण गर्न दिने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङले सुरक्षा निकायलाई पनि खाना पकाउने ग्यास बिक्री वितरणको अनुमति दिन लागिएको जानकारी दिएका हुन् । शुक्रबार संसद्को विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन र अनुगमन’ विषयक कार्यक्रममा सचिव तामाङले ग्यास वितरणमा सुरक्षा निकायलाई समेत जोड्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले यसअघि नै पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । ती निकायका ग्याससमेत बिक्री गर्न सके आपूर्ति व्यवस्थापन थप सहज हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । ‘अहिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतका सुरक्षा निकायले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन्,’ सचिव तामाङले भने, ‘सुरक्षा निकायको आउटलेटबाट पनि ग्यास वितरण गर्न सकेको खण्डमा धेरै सहज हुनेछ ।’ ग्यासको सम्भावित अभावलाई समेत मध्यनजर गर्दै आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन लागिएको उनले बताए ।
स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा ३ जना पक्राउ
काठमाडौं । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि गालीगलौज, धाकधम्की र हातपात गरेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार असोज १४ गते राति करिब १ बजे अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आएका व्यक्तिहरूले ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई गालीगलौज तथा धाकधम्की दिँदै हातपात गरेको सूचना प्राप्त भएको थियो । सूचनापछि प्रहरी वृत्त कालीमाटीबाट खटिएको टोली अस्पताल पुगेको थियो । चेकजाँचका क्रममा ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको देखिएपछि प्रहरीले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा कीर्तिपुर नगरपालिका–४ बस्ने ४१ वर्षीय रामकुमार बुढाथोकी, २३ वर्षीय आयुष बुढाथोकी र २७ वर्षीय सचिन बुढाथोकी रहेका छन् । उनीहरूमाथि अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पाँच दिनको म्याद थप अनुमति लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई एथलेट ल्यान्डमा छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडका ग्राहकले ललितपुरको बालकुमारीस्थित एथलेट ल्यान्ड एण्ड ट्रेनिङ क्लबमा विभिन्न सेवा लिँदा विशेष छुट पाउने भएका छन् । बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई थप सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एथलेट ल्यान्ड एण्ड ट्रेनिङ क्लबसँग विभिन्न सेवा तथा सुविधामा छुट दिने सम्बन्धमा व्यावसायिक सम्झौता गरेको हो । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकले क्लबमा उपलब्ध विभिन्न सेवामा ७.५० प्रतिशतदेखि १७.५० प्रतिशतसम्म विशेष छुट पाउनेछन् । एथलेट ल्यान्ड एण्ड ट्रेनिङ क्लबमा एमएमए, बक्सिङ, एडभान्स्ड कार्डियो, ग्रुप फिटनेस क्लास, जुम्बालगायतका सेवा उपलब्ध रहेको बैंकले जनाएको छ । साथै, वर्कआउटपछि रिल्याक्सेसनका लागि साउना सुविधासमेत उपलब्ध रहेको जनाइएको छ । छुट तथा सुविधा लिन बैंकका ग्राहकले मुक्तिनाथ विकास बैंकको डेबिट कार्ड वा मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंकले ग्राहकलाई बैंकिङ सेवासँगै विभिन्न क्षेत्रका सेवा तथा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्ता व्यावसायिक साझेदारी गर्दै आएको जनाएको छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि कानुनी प्रक्रिया सरल र स्पष्ट बनाउन अध्यक्ष अग्रवालको जोड
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । विश्व अर्थतन्त्रमा तीव्र परिवर्तन भइरहेका बेला लगानी, प्रविधि, उत्पादन, व्यापार, पर्यटन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि आधुनिक तथा भरपर्दो पूर्वाधार आवश्यक रहेको उनले बताए । अग्रवालले पूर्वाधार विकासलाई सडक, पुल तथा भौतिक संरचनामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए । उनका अनुसार डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, सञ्चार, स्मार्ट पूर्वाधार तथा नयाँ प्रविधिलाई समेत पूर्वाधार विकासको दायरामा समेट्नुपर्छ । पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्पष्टता र विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारण ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए । त्यसैले पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनी सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले अघि सारेको कानुनी संशोधन प्रक्रियामा न्यूनतम मूल्यका आधारमा मात्रै आयोजना छनोट गर्न नहुने अग्रवालले बताए । आयोजना छनोट गर्दा प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता, परियोजनाको आवश्यकता र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । विकासका नाममा नागरिकका अधिकार तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर बनाउन नहुने बताउँदै उनले अनावश्यक र दोहोरो प्रक्रियाका कारण आयोजना लामो समयसम्म अल्झिन नहुनेमा जोड दिए । पूर्वाधार आयोजनाका लागि वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति तथा वनसम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट, समयबद्ध र पारदर्शी हुनुपर्ने उनले बताए । यस्ता प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी बनाउन सके सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी), निजी लगानी तथा सार्वजनिक लगानीमार्फत पूर्वाधार विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष अग्रवालले लगानी सुरक्षा, राजस्व व्यवस्थापन, सम्झौता कार्यान्वयन तथा विवाद समाधानका विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । एउटै आयोजनामा धेरै निकायको अस्पष्ट भूमिका हुँदा समय र लागत दुवै बढ्ने भएकाले आयोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा एकद्वार र समन्वयात्मक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्रले विशेष सुविधा माग नगरेको उल्लेख गर्दै अग्रवालले स्पष्ट कानुन, स्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरण, पारदर्शी प्रक्रिया र प्रभावकारी नियमनको अपेक्षा गरेको बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र व्यवसायीको मात्र नभई विकासका साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पूर्वाधार विकास बजेटबाट मात्रै हुने विषय होइन, कानुनी व्यवस्थाले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘प्रक्रिया सरल भयो भने लगानी आकर्षित हुन्छ, सम्झौताको सम्मान र पारदर्शिता सुनिश्चित भयो भने निजी पूँजी परिचालन हुन्छ र जवाफदेहिता कायम भयो भने जनताको विश्वास बढ्छ ।’ आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै डिजिटल तथा प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार विकासलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न पूर्वाधार विकास, कानुनी सुधार, लगानी सुरक्षा र सरकारी–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
