नेपाल लाइफको बिक्री प्रवन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल नियुक्त
काठमाडौं, २८ जेठ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल नियुक्त भएको छ । बैंकको १६औं बार्षिक साधारणसभाले बिक्री प्रवन्धकको रुपमा सिद्धार्थ क्यापिटललाई छनौट गरेको हो । बैंकको संस्थापक र सर्वसाधारण समुहको शेयर स्वामित्व ७० बराबर ३० प्रतिशत कायम गर्न ३० लाख ९६ हजार ४ सय २९ कित्ता शेयरहरु थप साधारण शेयर निश्कासन मार्फत प्रिमियममा जारी गर्नका लागि बैंकले उक्त कम्पनीलाई छनौट गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त थप साधारण शेयर निश्काशन गर्ने कार्यका लागि भएको सम्झौता पत्रमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा तथा सिद्धार्थ क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धुर्व तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
चैधरीलाई सामसङको जे१ नेक्स्ट
काठमाडौं, २८ जेठ । आइएमएस स्मार्ट अन्तर्गतको सामसङ्को नारायणघाट स्थित ब्राण्डशप सामसङ स्मार्टफोन क्याफेले आफ्नो स्किम अन्तर्गत पहिलो हप्ताको विजेताको घोषणा गरेको छ । स्किम अन्तर्गत लहानका बिनय चौधरीले ७ हजार नौ सय ९० रुपैंयाँ बराबरको लक्की कुपन प्राप्त गरेका छन् । उक्त स्किम अन्तर्गत सामसङ स्मार्टफोन क्याफे नारायणघाटमा सामसङ स्मार्टफोनहरुको खरिद कर्ताहरुले एउटा कुपन पाउनेछन् । सो कुपनमा आफ्नो नाम, सम्पर्क तथा फोनको आइएमइआई नम्बर भरेपछि लक्की ड्रमा सामेल गराइनेछ । लक्की ड्र मार्फत एक जनाले सामसङ ग्याालेक्सी जे१ नेक्स्ट पाउनेछन् । साथै हरेक ग्राहकहरुलाई स्मार्टफोनहरु तथा अन्य एक्सेसोरिजको खरिदमा ५० प्रतिशतसमको छुट सुबिधा रहेको छ ।
कता हरायो बाफिया ? गम्भीर छलफलको आवश्यकता देखे एमाओवादी सचेतकले
काठमाडौं, २८ जेठ । ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले १३ जेठमा सर्बसम्मतले पारित गरेर संसदमा पेश गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) बेपत्ता भएको छ । सोही दिन संसदमा पेश भएका शिक्षा ऐन पारित नै भइसकेपनि बाफिया भने संसदको कार्यसुचीमै परेको छैन । संसदको प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित समितिले छलफल गरेर राय सहित पेश गरेको विधयेक सभामुखको सचिवालयले कुन दिन छलफल गराउने भनेर कार्यक्रम तय गर्छ । यसलाई संसदको कार्यसुची भनिन्छ । कार्यसुचीमा परेपछि प्रमुख प्रतिपक्षसहित प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग सभामुखले छलफल गर्ने गरिन्छ । सो छलफलमा संसद संख्याको बहुमत रहेका दलका प्रमुख सचेतकले पारित गर्ने सहमति गरेमा संसदमा सामान्य छलफल भएर पारित हुन्छ । होइन, थप छलफल आवश्यक छ भन्ने भएमा थप छलफल पनि हुन सक्छ । सामान्यतः सम्बन्धित समितिमा छलफल भएर सर्वसम्मत पारित भएपछि संसदमा पेश भएको विधयेक संसदले स्वतः पारित गर्ने गरेको छ । सम्बन्धित समितिमा सवै राजनीतिक दलका सांसदको प्रतिनिनित्व हुने भएकोले यस्तो हुने गरेको हो । अर्थसमितिले सर्वसम्मतले पारित गरेर संसदमा पेश गरेको वाफिया स्वतः पारित गर्ने कुरामा एनेकपा माओवादी हच्केको छ । बाफियामा राखिएको तीनओटा प्रावधानको विषयमा संचार माध्यममा ब्यापक आलोचना भएपछि एमाओवादी हच्केको हो । बाफिया पारित गर्ने विषयमा आफ्नो दल नैतिक संकटमा परेको एमाओवादी प्रमुख सचेतक हितमान पाण्डेले बताए । आफै सत्ता पक्ष भएको र सो विधयेक सरकारी विधयेक भएको, अर्थसमितिमा आफ्नो दलका सांसदले पेश गरेको संसोधन समावेश भएको र पछि विधयेकका केही प्रावधानप्रति संचार माध्यममा नकारात्मक टिप्पणी आएपछि आफ्नो पार्टी नैतिक संकटमा परेको पाण्डेले बताए । ‘यो सरकारी विधयेक हो, हामी आफै सत्तापक्ष हौं, अर्थसमितिमा हाम्रा सांसदले राखेको संसोधन समावेश भएको छ, यसै पारित गरौं गम्भीर त्रुटी भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ, संसोधन गरौं के भनेर गर्ने ? बढो समस्यामा परियो,’ प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने । गम्भीर छलफल गरौंः एमाओबादी अन्जानमा भूल भएको भए त्यसलाई सच्याउन सकैले पनि लाज मान्नु नहुने एमाओवादीको भनाइ छ । सो विधयेक संसदको कार्यसुचीमा आएपछि नेपाली काँग्रेस, एमाले र आफूहरुकाविच छलफल भएर एउटा निष्कर्ष निस्कने उनले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने विधयेक जस्ताको तस्तै पारित हुने बताएको छ । काँग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले विषयगत समितिमा ब्यापक छलफल भएर सर्वसम्मत पारित भएको विधयेकका बारेमा बाहिर हल्ला चल्यो भन्दैमा थप छलफल आवश्यक नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सवैभन्दा बढी जानकारी हुने विषयगत समितिलाई नै हो, अर्थसमितिले सर्वसम्मत रुपमा पास गरेर ल्याएको विधयेकको बारेमा पुन छलफल आवश्यक छैन, जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ,’ प्रमुख सचेकत श्रेष्ठले भने । सत्ताको नेतृत्व गरेको दल एमाले पनि विधयेक जस्ताको तस्तै पारित गराउने पक्षमा छ । एमालेकै नेता प्रकाश ज्वाला सभापति रहेको अर्थसमितिले सर्बसम्मत रुपमा पारित गरेको विधयेकलाई पुन परिमार्जन र छलफल गराउदा समिति र त्यसका सभापतिको कार्यक्षमताप्रति नै प्रश्न उठ्ने भन्दै एमालेले यस्तो तर्क गरेको हो । कहिले पर्छ संसदको कार्यसुचीमा ? अर्थसमितिले गत १३ गते सो विधयेक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर संसदमा पेश गरेको छ । सोही दिन सम्बन्धित समितिवाट पारित भएर संसदमा पेश भएको शिक्षा विधयेक संसदले पास गरेर कानुन बनिसकेको छ । बाफियालाई भने संसदले आफ्नो कार्यसुचीमा अझै राखेको छैन । बाफिया संसदको कार्यसुचीमा नपर्नु प्राविधिक विषय मात्रै भएको काँग्रेस सचेतक श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कुनै विवाद सिवादले कार्यसुचीमा पर्न ढिला भएको होइन, कहिले अर्थसमितिका सभापति हुनुभएन, कहिले के भो, कहिले के भो, यसैकारण ढिला भएको हो, अब चाढै छलफलमा आउछ,’ श्रेष्ठले भने । उनले के भो भनेको के हो भन्ने भने खुलाएनन् । एमाओवादी सचेतक पाण्डे भने अर्काे महिना लागेपछि मात्रै कार्यसुचीमा पर्न सक्ने सम्भावना देख्छन् । ‘विधयेक हराएकै त होइन, संसद सचिवालयमा गएर तपाइले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, बाहिरको हल्ला र संसद बढी मात्रामा बजेटमा केन्द्रीत भएकोले ढिला भएको हो,’ विधयेक हराएको त होइन भन्ने प्रश्नको जवाफमा पाण्डेले भने । उनले असार लागेपछि कार्यसुचीमा पर्ने र प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतक बसेर छलफल गरेपछि मात्रै के हुन्छ भन्ने यकिन हुने बताए ।
नक्कली छाँट्न खोज्दा २० प्रतिशत सक्कली भूकम्प पीडित नै सूचिमा परेनन्
काठमाडौं, २६ जेठ । सरकारले नक्कली भूकम्प पीडितलाई काँटछाँट गर्न भन्दै सुरु गरेको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणले २० प्रतिशत भूकम्प पीडितलाई नै छुटाएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुंगा, सिन्धुली र मकवानपुरमा विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । ती ११ जिल्लाका ७ लाख १५ हजार २४ घरधनीको विस्तृत सर्वेक्षण गरिएको हो । तर त्यसमा २० प्रतिशत भन्दा बढि भूकम्प पीडित छुटेको प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । ‘सिन्धुपाल्चोकका २० प्रतिशत भूकम्प पीडित विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणका क्रममा छुटेका छन, पीडितको संख्या घटाउने सरकारी दुर्नियतले समस्या पारेको छ’, सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले भने । उता, धादिङ सांसद गुरु बुर्लाकोटीले २० देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पीडितको सर्वेक्षण छुटेको बताउँछन् । ‘लाभग्राही सूचिमा २० देखि ३० प्रतिशत भूकम्प पीडित छुटेका छन्, जनताले हामीलाई लखेट्ने बेला भैसक्यो, छुटेका पीडितलाई पुनः समेट्नु पर्छ’, बुर्लाकोटीले भने । सिन्धुपाल्चोकै अर्का सांसद रमेश कुमार लामाले पनि ठुलो संख्यामा लाभग्राही छुटेकाले उनीहरुलाई पुनः समेट्नु पर्ने बताए । ‘जनताले हाम्रो टाउको फुटाउने बेला भैसक्यो, भूकम्प गएको एक वर्ष वितिसक्दा समेत भूकम्प पीडित नै खुट्याउन नसकेपछि हामी कुन मुख लिएर जनतामाझ जाने ?’ लामाले प्रति प्रश्न गरे । छुटेका पीडितलाई समेटिन्छः प्राधिकरण पुननिर्माण प्राधिकरणले लाभग्राही सूचिमा नपरेका असली भूकम्प पीडितलाई समेटिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा पुननिर्माणको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै भनेका छन–असली पीडितहरुलाई समेटिन्छ, प्रत्येक जिल्लामा एउटा टोली खटाउँछौं । उनले लाभग्राही सूचिमा छुटेका पीडितले वडा, वा गाबिस/नगरपालिका मार्फत निवेदन दिन सक्ने बताए । त्यसरी प्राप्त निवेदनमाथी आवश्यक अध्ययन गरेर पुनः लाभग्राही सूचिमा समावेश गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । प्राधिकरणले जिल्ला विकास समिति मार्फत हालसम्म ३ लाख ९ सय ६१ घरधनीको लाभग्राही सूचि प्रकाशित गरिसकेको छ । ललितपुरको कार्यविनायक नगरपालिकाका आठवटा वडामा २ हजार ५ सय ६४ घरधनीको सर्भेक्षण सम्पन्न गरिएको छ । ४७ हजार पीडितसँग अनुदान सम्झौता प्राधिकरणले जिविस मार्फत ४७ हजार ९ सय २५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ भने एक हजार पीडितको खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराईसकेको जनाएको छ ।
९ अर्ब खर्चेर तराईका १८ शहरको मुहार फेरिँदै
काठमाडौं, २६ जेठ । राज्यले मधेशको विकासमा ध्यान नदिएको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले विभिन्न १८ वटा शहरको विकासका लागि ९ अर्ब रुपैंयाँ खर्चने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ती १८ शहरका लागि प्रति शहर ५० करोडको लागतमा व्यवस्थित पुर्वाधार विकास गर्न लागेको हो । सरकारले सो लागतमा चौडा सडक पुर्वाधार, ढल र खानेपानी, नविकरणिय उर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, शिक्षा तथा स्वस्थ्य लगायतका व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । त्यसरी विकास गर्न लागिएका शहररुमा महेन्द्रनगर, धनगढी, गुलरिया, नेपालगञ्ज, तौलिहवा, सिद्धार्थनगर, परासी, बिरगञ्ज, कलैया, गौर, मलंगवा, जलेश्वर, जनकपुरधाम, सिराहा, राजबिराज, इनरुवा, बिराटनगर र भद्रपुर रहेका छन् । सरकारले तराई मधेशका सदरमुकामहरुलाई आर्थिक र व्यवसायीक रुपमा विकास गरि आधुनिक शहरमा रुपान्तरण गर्न यस्तो योजना ल्याएको जनाएको छ । सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा प्राबिधिक तथा प्रसाशनिक जनशक्तिसहितको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई गठन गर्नेछ । सो इकाई मार्फत सघन शहरी विकास कार्यक्रम नामक आयोजनाको काम अघि बढाइनेछ । यो कार्यक्रमको सफलतापछि सरकारले भित्रि मधेश हुँदै पहाड र हिमालसम्मै यस्ता कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ । ‘यो कार्यक्रमले मधेशमा व्यवस्थित शहरीकरणको आरम्भ गर्नेछ, जसले तराईमा विकासको नयाँ क्रम सुरुहुन्छ’, रौतहटका सांसद रामकुमार भट्टराईले भने ।
बल्ल सुरुभयो बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन, ११ जील्लामा खटियो भूगर्भ विदको टोली
काठमाडौं, २५ जेठ । भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थलमा स्थानान्तरण गर्नेबारे भर्खर अध्ययन सुरु भएको छ । भूकम्प गएको एक वर्ष नाघेपछि बल्ल भूगर्भ विदको टोली स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीहरुको अध्ययनका लागि खटिएको हो । ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बाहेकका ११ जिल्लामा बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन गर्न बिशेषज्ञ टोली परिरचालन गरिसकेका छौं, १५ दिनमा रिपोर्ट आउँछ’, खानी तथा भूगर्भ विभागका उप महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले भने । टोलीले जिल्ला विकास समिति, भूसंरक्षण कार्यालय र स्थानिय जनप्रतिनिधीसँगको सहकार्यमा भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको अध्ययन गर्नेछ । सो अध्ययनले तयार पारेको रिपोर्टका आधारमा सरकारले बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढाउनेछ । ‘कुन कुन बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने हो, त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि बस्तीको डिजाईन र पुर्वाधार निर्माण सुरु हुन्छ’, शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शिवहरी शर्माले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको गठन पुर्व राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ जिल्लाका १८८ गाबिसका ४७५ बस्ती सार्नु पार्ने रिपोर्ट तयार गरेको थियो । तर सांसदहरुले हचुवाका भरमा रिपोर्ट आएको भन्दै बिरोध गरेपछि सो रिपोर्ट थन्किएको थियो । त्यसको लामो समयपछि बल्ल अध्ययनका लागि टोली खटिएको हो । कहाँ सार्ने भन्ने विवाद कायमै भूकम्पको यति लामो समयसम्म सरकारले कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने हो र कहाँ सार्ने भन्ने टुंगो लगाएको छैन् । कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने भन्ने एकिन त तत्कालै लग्ला तर कहाँ सार्ने भन्नेबारे पनि अझै विवाद हुने देखिएको छ । सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले सम्बन्धित गाबिसकै आसपासमा बस्ती सार्नु पर्ने बताए । तर धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले भने जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई अन्य जिल्ला वा आवश्यक पर्दा तराईमा सार्नु पर्ने बताए । ‘जनताका सांस्कृतिक मान्यताको समेत संरक्षण गर्दै सोही गाबिसका आसपासमा बस्ती सार्नु पर्छ’, सिन्धुपाल्चोकका सांसद तामाङले भने । तर बुर्लाकोटीले भने जनताको जिविकोपार्जन समेत हुने गरि अन्यत्रै बस्ती सार्नु पर्ने बताए । ‘घर मात्रै बनाईदिएर हुँदैन, जीविकोपार्जनको उपाय पनि खोजिदिनु पर्छ’ बुर्लाकोटाले भने । लाप्राकलाई गुप्सीपाखामा हालसम्म गोरखाको लाप्राकमा रहेको ६५० घरधुरीलाई गुप्सी पाखामा सार्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसकै आधारमा गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले एकिकृत बस्ती विकास गर्दैछ । के के हुन्छन बस्तीमा ? स्थानान्तरण गरि निर्माण गरिएका बस्तीहरुमा विद्यालय, खुल्ला मैदान, बगैचाँ, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, ढल निकास लगायतका आधुनिक सुबिधाहरु हुनेछन् ।
कर भुक्तानी रकमको आधारमा मात्रै बैंकले कर्जा दिनु पर्ने, स्रोतमै सुधार हुनुपर्ने उद्योगीको माग
काठमाडौं, २५ जेठ । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा लिनको लागि राज्यलाई कर बुझाएको विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकवाट कर्जा लिनको लागि एउटा विवरण र कर तिर्नुपर्ने समयमा अर्काे विवरण पेश गरेको गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको हो । कर्जा लिनको लागि बुझाइने विवरणको साथमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने भएपछि त्यसको सोझो प्रभाव बास्तविक क्षेत्रका उद्योग ब्यवसायमा पर्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कर्जा लिन बुझाइने विवरणमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने ब्यबस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा प्रवाह गर्दा करदाताले दाखिला गरेको वित्तीय विवरण र कर भुक्तानी रकमलाई समेत आधार बनाइनेछ, यसवाट स्वच्छ ब्यवसाय प्रवद्र्धन हुने विश्वास लिएको छ,’ मन्त्री पौडेलले संसदमा पेश गरको बजेट बक्तब्यको ४३८ औं बुदामा उल्लेख गरिएको छ । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कर बुझाएको विवरण लिने गरेका छन् । बजेटमा उल्लेख गरिएको विषय कर प्रशासनलाई बुझाइएको कारोवारको विवरण अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाउनको लागि भएको हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘अहिले पनि बैंकले ऋणीसँग कर बुझाएको प्रमाण माग्ने गरेका छन्, अहिले आएको विषय करप्रशासनलाई बुझाएको कारोवारको विवरणमा आधारित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुभन्ने हुन सक्छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पौडेलले भने । बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने उद्योगीको भनाइ छ । कर विवरण सही बनाउन र त्यसैको आधारमा कर्जा दिने ब्यवस्था मिलाउन स्रोतमै सुधार हुनुपर्ने ब्यवसायीको भनाइ छ । ब्यवसायीले स्रोतमै सुधार भनेको भन्सार र कर प्रशासनमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो । ‘भन्सार प्रशासनले सही विलविजक हेर्नुपर्छ, कर प्रशासनले सही विवरण लिने गर्नुपर्छ, अनिमात्र कारोवार विवरण यथार्थपरक हुन्छ, एक ठाउमा मात्रै सुधार गर्छ भनेर हुदैन,’ एक ब्यवसायीले भने
कर भुक्तानी रकमको आधारमा मात्रै बैंकले कर्जा दिनु पर्ने, स्रोतमै सुधार हुनुपर्ने उद्योगीको माग
काठमाडौं, २५ जेठ । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा लिनको लागि राज्यलाई कर बुझाएको विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकवाट कर्जा लिनको लागि एउटा विवरण र कर तिर्नुपर्ने समयमा अर्काे विवरण पेश गरेको गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको हो । कर्जा लिनको लागि बुझाइने विवरणको साथमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने भएपछि त्यसको सोझो प्रभाव बास्तविक क्षेत्रका उद्योग ब्यवसायमा पर्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कर्जा लिन बुझाइने विवरणमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने ब्यबस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा प्रवाह गर्दा करदाताले दाखिला गरेको वित्तीय विवरण र कर भुक्तानी रकमलाई समेत आधार बनाइनेछ, यसवाट स्वच्छ ब्यवसाय प्रवद्र्धन हुने विश्वास लिएको छ,’ मन्त्री पौडेलले संसदमा पेश गरको बजेट बक्तब्यको ४३८ औं बुदामा उल्लेख गरिएको छ । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कर बुझाएको विवरण लिने गरेका छन् । बजेटमा उल्लेख गरिएको विषय कर प्रशासनलाई बुझाइएको कारोवारको विवरण अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाउनको लागि भएको हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘अहिले पनि बैंकले ऋणीसँग कर बुझाएको प्रमाण माग्ने गरेका छन्, अहिले आएको विषय करप्रशासनलाई बुझाएको कारोवारको विवरणमा आधारित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुभन्ने हुन सक्छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पौडेलले भने । बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने उद्योगीको भनाइ छ । कर विवरण सही बनाउन र त्यसैको आधारमा कर्जा दिने ब्यवस्था मिलाउन स्रोतमै सुधार हुनुपर्ने ब्यवसायीको भनाइ छ । ब्यवसायीले स्रोतमै सुधार भनेको भन्सार र कर प्रशासनमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो । ‘भन्सार प्रशासनले सही विलविजक हेर्नुपर्छ, कर प्रशासनले सही विवरण लिने गर्नुपर्छ, अनिमात्र कारोवार विवरण यथार्थपरक हुन्छ, एक ठाउमा मात्रै सुधार गर्छ भनेर हुदैन,’ एक ब्यवसायीले भने ।
