गोर्खा ब्रुअरीको ‘सोमर्सबी एप्पल साइडर’ अब पोखरामा पनि
काठमाडौं, २३ जेठ । गोर्खा बु्रअरी प्रा.लि. ले सोमर्सबी एप्पल साइडर आइतबार पोखराको होटल बाराहीमा आयोजित एक समारोहका बीच सार्वजनिक गरेको छ । उक्त समारोहमा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु, सरोकारबालाहरु, ग्राहकहरु र पत्रकारहरु सहित ४०० भन्दा बढिको सहभागिता थियो । कम्पनीका अनुसार सोमर्सबी एप्पल साइडर स्याउको जुसबाट बनाइएको पेय पदार्थ हो जसमा ४.५५ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा रहेको छ । गुलियो गुलियो र स्वादिलो भएको उक्त पेय पदार्थ पूर्णतया प्राकृतिक तत्वले बनेको र यसमा कुनै कृतिम स्वाद र रंङ नमिसाइएका कम्पनीले जनाएको छ । काठमाडौं पछि अब पोखराका बिक्री केन्द्रहरुबाट बिक्री वितरण हुनेछ र निकट भविष्यमा नेपालका विभिन्न शहरहरुमा पु¥याइने कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीका म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर अरुण अधिकारीले भने–“साइडर नेपाली बजारको लागि नौलो प्रस्तुती हो । नेपाली उपभोक्तामा विकसित हुदै गएको नयाँ स्वादका लागि यो पेय नयाँ परिवर्तनको संबाहक हुनेछ ।” सोमर्सबी एप्पल साइडर महिला तथा पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त पेय पदार्थ हो । सोमर्सबी एप्पल साइडर गर्मीको दिनमा, दिउँसो खानासँग वा कुनै पनि समयमा पिउन उपयुक्त रहेको अधिकारीले बताए । नेपालमा पनि सोमर्सबी एप्पल किडर उपभोक्ता माझ लोकप्रिय बन्ने विश्वास लिइएको छ । हाल यो २५० मिलीग्रामबोतल (सिसी) र १२ बोतलको कार्टनमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले बताएको छ ।
५ महिनामा ५ गुणा बढ्यो वोमी माइक्रोफाइनान्सको सेयर, नयाँ लगानीकर्ता उच्च जोखिम लिदै
काठमाडौं, २४ जेठ । ११ महिनाअघि १० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर वोमी फाइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको १०० कित्ता सेयर किन्ने लगानीकर्ता यतिबेला २ लाख ८५ हजार रुपैयाँको मालिक बनिसक्यो । उसको पुँजी २ हजार ८४८ प्रतिशतले वृद्धि भईसक्यो । गत पुस ६ गते प्रतिकित्ता ३९९ रुपैयाँमा कारोबार भएको यस फाइनान्सको सेयर जेठ २४ गते प्रतिकित्ता २३७४ रुपैयाँमा कारोबार भयो । ५ महिनाअघि दोस्रो बजारमा सेयर किन्नेले यतिबेला बेच्दा ५०० प्रतिशत फाइदा हुन्छ । सोमबार मात्र यस कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २१५ रुपैयाँले बढ्यो र सबैभन्दा बढी कमाउने संस्थामा पर्यो । तर यतिबेला यो माइक्रोफाइनान्सको सेयर किन्नेले उच्च जोखिम मोलिरहेका छन् । वोमीको सेयर मूल्यले नविल बैंकलाई पछाडि पारेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य भन्दा दोब्बर बढी छ र नेपाल टेलिकमको भन्दा चार गुणा बढी छ । वोमी फाइक्रोफाइनान्स वित्तीय बजारमा ख्याती कमाएको संस्था होइन । यसको इतिहास लामो पनि छैन । स्थापना भएको ४ वर्ष पुरा भयो । सर्वसाधारणलाई सेयर निश्काशन गरेको १ वर्ष पनि पुरा भएको छैन । सेयर पुँजी जम्मा ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । ५१ प्रतिशत प्रवद्र्धक सेयर छ, ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी छ । यो वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था मध्यम खालको छ, उत्कृष्ट छैन । चैत मसान्तसम्ममा १ करोड २८ लाख नाफा छ । असार मसान्तसम्ममा १ करोड ५० लाख कमाउन सक्छ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई बढीमा ३० प्रतिशतसम्म बोनस दिन सक्छ । गत वर्ष २० प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो । कम्पनीको व्यापार धेरै ठूलो छैन । ११ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । ३८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । चैत मसान्तसम्ममा जगेडा कोष २ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर आम्दानी ४० रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर कुल सम्पत्ति १ हजार २२४ रुपैयाँ छ । सेयर पुँजी थोरै भएको, नाफा राम्रो भएको र बोनस सेयर कै सम्भावना देखेर लगानीकर्ताले यसमा लगानी गरिरहेका छन् । १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकोले माइक्रोफाइनान्सले धेरै नै पुँजी बढाउनु पर्ने अनुमान, नाफा भएकोले बोनस सेयर दिन हैसियत देखेर लगानीकर्ता जोसिएर लगानी गरेका छन् । तर जोखिमहरु छन् । ठूला माछाले सानो माछा खाए झै पुँजीवादी बजारमा ठूलो पुँजी भएको संस्थाले सानो पुँजी भएका संस्थालाई राम्रै धक्का दिएका छन् । फाइक्रोफाइनान्स वा सहकारीले शाखा खोलेर थोरै आर्थिक कारोबार बृद्धि गरेपछि वाणिज्य बैंकले शाखा खोल्ने र त्यहाँ रहेको विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त, सहकारीका राम्रा ग्राहक तानेर आफ्ना ग्राहक बनाउने वित्तीय बजारको प्रवृतिले कसैलाई छोड्ने छैन । दीर्घकालमा लघुवित्तको नाफा अहिलेकै हाराहारीमा रहिरहने सम्भावना छैन । साथै, सामुहिक जमानतमा जाने कर्जा सामाजिक रुपमा आउने विभिन्न खाले परिवर्तन र चिन्तनले जोखिममा धकिलिरहेको हुन्छ । सहकारी झै माइक्रोफाइनान्स पनि भाग्न थाले भने लगानीकर्ताको मुलधन पनि जोखिमा पर्नेछ । साथै वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन युवा नेतृत्वले समालेको छ । कमल ज्ञवालीको नेतृत्वमा किष्ट फाइनान्सले शुरुमा ठूलो फड्को मार्दै बाणिज्य बैंक बन्यो । प्रणालीगत विकास भएको संस्थामा कार्यअनुभव नभएका ज्ञवालीले संस्थालाई संस्थागत रुपमा चलाउन नसक्दा संकट पर्यो । दिपेन्द्र कार्कीको व्यवस्थापकिय नेतृत्वमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक क्षेत्रीय स्तरबाट राष्ट्रिय स्तरमा आयो । त्यतिबेला बैंकको राम्रो क्रेज थियो तर दिगो भएन । यस्ता तथ्य लगानीकर्ताले भूल्नु हुन्न ।
बैशाखमा ठूलो मात्रामा रकमान्तर, एमाले र एमाओवादी नेताले संहालेको मन्त्रालयमा बढी गयो
काठमाडौं, २४ जेठ । गत बैशाख महिनामा सरकारले ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गरेको छ । नयाँ गठन भएका मन्त्रालयको लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्थापन गर्न र सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न यसरी रकमान्तर गरिएको हो । अर्थमन्त्रालयले बैशाख महिनामा गरेको रकमान्तरलाई आधार मान्दा विकास निर्माण र पूजी निर्माणको लागि रकम खर्च भएको देखिदैन । अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार बैशाख महिनामा सरकारले हालै गठन गरेको राष्ट्रिय युवा परिषदलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेर दिइएको छ । परिषदलाई अर्थमन्त्रालयले एक पटक ९० लाख, अर्काे पटक १६ लाख २९ हजार र तेस्रो पटक १ लाख रुपैयाँ गरी १ करोड ७ लाख २९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरी बजेटको ब्यवस्था गरेको हो । सरकारले केही महिना अगाडि मात्रै सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष माधव ढुंगेललाई उपाध्यक्ष बनाएर परिषद गठन गरेको थियो । परिषदलाई भैपरी आउने साधारण प्रशासन, भौतिक सुविधा र भैपरि आउने विकास कार्यक्रम शिर्षकमा बजेट दिइएको छ । अर्थले रकमान्तर गरी सुचना तथा संचार मन्त्रालयलाई ३० लाख रुपैयाँ बैशाख महिनामा दिएको छ । संचारलाई पानी तथा विजुली शिर्षकमा नपुग रकम दिइएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । संचार मन्त्रालय एमालेकै नेता शेरधन राई मन्त्री छन् । बैशाख महिनामा अर्थमन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई खुसी पार्न निकै धेरै रकम रकमान्तर गरी दिएको छ । एमाओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले नेतृत्व गरेको गृहमन्त्रालय अन्तरगतको अध्यागमन कार्यालयहरुको कार्यसंचालनको लागि रकमान्तर गरी ९१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । गृहमन्त्रालयलाई अन्य शिर्षकहरुमा पनि रकमान्तर गरी मोटो रकम उपलब्ध गराइएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल प्रहरी अस्पताल, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिस्ठान, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयहरु, महानगरीय प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई गरी ८३ करोड १८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी बजेट दिइएको छ । नयाँ गठन भएको बाणिज्य मन्त्रालयको लागि पनि मोटो रकम उपलब्ध गराइएको छ । ब्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको अर्थसमितिलाई पूर्बबजेट छलफल कार्यक्र संचालनको लागि अर्थमन्त्रालयले १८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । एमाओवादी केन्द्रकै नेताले संहालेको उर्जा मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धि कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि विधयेक समितिलाई कार्यक्रम खर्च भन्दै साढे ७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी बजेट दिइएको छ ।
ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्स नेवानीलाई नै, साढे तीन अर्ब आम्दानी जोगियो
काठमाडौं, २३ जेठ । नेपाल बायु सेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्स नविकरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पर्यटन मन्त्री अध्यक्ष रहने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लाइसेन्सको नविकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो । निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लाइसेन्सको म्याद गत फेब्रुअरीमै सकिएको थियो । त्यस यता निगमले बिना लाइसेन्स ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम गर्दै आएको थियो । Bikashnews.com करिब तीन महिनापछि ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्स नविकरण हुन लागेको हो ।‘लाइसेन्स नविकरणको सबै प्रक्रिया पुरा भैसकेको छ, अब हस्ताक्षरको चरणमा पुगेका छौं ।’ नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रामहरी शर्माले विकासन्युजसँग भने । लाइसेन्स नविकरणसँगै नेपाल वायुसेवा निगमको साढे तीन अर्बको आम्दानी जोगिनेछ । निगमले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा वापत प्राप्त गर्ने करिब तीन अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ रकमबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै आएको छ । निगमको कर्मचारी संगठनले १५ दिन भित्र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्स नविकरण नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसहितको माग पत्र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई बुझाएको थियो । ‘महाप्रबन्धकले बधाई छ, काम भयो अब हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी छ भन्नुभएको छ ।’ निगमका एक कर्मचारीले भने । निगमलाई पर्यटन मन्त्रालयले जहाज उडाएर बाँच्न सक्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । पर्यटन सचिव प्रेम कुुमार राईले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गर्न नपाउँदा कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा निगम पुग्न दुःखद भएको बताउँदै आएका थिए । केहि दिन अघि सार्वजनिक संस्थान कर्मचारी संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव राईले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवाको गुणस्तरमा समेत प्रश्न गरेका थिए ।
बजेट थोरै भएकोले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउन जटिलता थपियो
डा. लक्ष्मी देवकोटा, अध्यक्ष-बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति सरकारले नयाँ बजेट मार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छ, अब आयोजना कसरी अघि बढ्छ ? सरकारले बजेटमा बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैंंयाँ विनियोजन गरेको छ । इन्धनमा पुर्वाधार कर लगाएर थप ७ अर्ब दिने भनेको छ । यसले आयोजनाका लागि १२ अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ रकम दिएको जस्तो देखिन्छ । तर पुर्वाधार कर वापतको ७ अर्ब रुपैंयाँ भनेको उधारो पैसा हो । यस परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट नेपालको वित्तीय अवस्थाका आधारमा हेर्ने हो भने ठूलो रकम हो । तर बुढिगण्डकीका लागि आवश्यक रकम होइन । विनियोजित रकमले आयोजनालाई अघि बढाउन सकिदैन । यसले आयोजनालाई थप निराश बनाएको छ । हामीसँग टेण्डर डकुमेन्ट र डिपिआर तयार छ । तत्काल काम थाल्न तयारी अवस्थामा रहेको रणनीतिक महत्वको महत्वकांक्षी परियोजना हो यो । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ । हामीले ५८ हजार रोपनी जमिन अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिसकिएको छ । मुआब्जाका लागि ६० अर्ब आवश्यक पर्ने थियो । हामीले २५ देखि ३० अर्ब रुपैंयाँ मागेका थियौं । यति पैसा दिएको भए हामीलाई जनतासँग कुरा गर्न सहज हुने थियो । अहिले विनियोजन गरिएको रकम कहाँबाट कसलाई मुआब्जा दिन सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिले जनता जग्गा दिन तयार छन् तर सहि तरिकाबाट आयोजना अघि बढाउन सरकार तयार रहेको भने देखिएन । सरकारले ३० अर्ब बजेटबाट दिएर थप रकम चाही पूर्वाधार करबाट उठाउन सक्थ्यो । अहिले त ७ अर्ब पनि उधारो जस्तो देखिएको छ । हामीलाई पैसा दिने हो भने एकै पटक ६० हजार रोपनीकै मुआब्जा पनि बाढ्न सकिन्छ । तर सरकारले जुन ढंगले बजेट दिएको छ, त्यो अवस्थामा त पाँच सात अर्बको मुआब्जा पनि बाँड्न सकिने अवस्था छैन । जनतालाई एकै पटक एउटा मात्रामा मुआब्जा दिन सकिने गरि पैसा दिनु पर्छ । सबैको चित्त बुझाउन सकिएन भने त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ । त्यसकारण सरकारले आयोजना र त्यहाँका जनतालाई निराश बनाएको छ । पहिलेको बजेट खर्च नगरेकाले धेरै बजेट नदिएको भन्ने आरोप पनि छ नि ? सरकारले बुढिगण्डकी आयोजनाका लागि गठन आदेश जारी गरेको छ । त्यसले हामीलाई कर्मचारी राख्ने अधिकार समेत दिएको छैन । न त सरकारले नै हाम्रा लागि कर्मचारी पठाएको छ । त्यसकारण सरकारले आयोजना विकास समितिलाई खासै चासो दिएका छैन । दुई चार अर्ब रकम दिएको छ, कहाँबाट खर्च गर्ने ? कसलाई मुआब्जा दिने अनि कसलाई नदिने ? मआब्जा भनेको थोरै मान्छेलाई दिन सुरु गर्ने कुरा होइन् । त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ । बाटो खन्दा थोरै पैसा भयो भने दुई किलोमिटर खन्ने, अलि बढि भए ३० किलोमिटर खन्ने अनि यथेष्ठ रकम भएपछि १०० किलो खन्ने भने जस्तो होइन । यसमा कि सबैलाई दिनु पर्छ किन कसैलाई पनि दिनुहुन्न । अब आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ ? आयोजना विकास समिति गठन गरेर बुढिगण्डकीलाई फास्ट ट्रयाकमा बनाउन खोजिएको हो । बाबुराम भट्टराई सरकारले विकास समिति गठन गर्यो । तर कर्मचारी तन्त्रको सरकार आएपछि त्यसले १० महिनासम्म आयोजनाको स्वामित्व विकास समितिलाई दिएन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भित्रै पनि बुढिगण्डकीका विरोधीहरु छन् । आयोजना बन्यो भने आफ्नो नाक काटिन्छ भनेर प्राधिकरणका मान्छेहरु लागेका छन् । हामीले आयोजना निर्माण गरेर सरकारलाई दिने भनेका छौं । अहिले पनि स्थिति सहज छैन । तर हामी चुप लागेर बस्ने कुरै आउँदैन । जे जति स्रोत साधन छन् तिनको अधिक सदुपयोग गर्नै पर्नेछ । अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेट बक्तव्य संसोधन मार्फत रकम थप्न सुझाव दिन्छौं । त्यसपछि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई यथार्थ जानकारी दिन्छौं । त्यसपछि आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे निर्णय लिनुपर्छ । विकास समितिकै मोडलमा जाने वा कम्पनी मोडलमा जाने ? इपिसी, बिओक्युमा जाने हो की वा लोन र इक्विटीको रेसियो कति हुने हो ? टेण्डरमा जाँदा आधार के बनाउने भन्नेबारे काम गर्नु पर्नेछ । त्यसका अलवा केन्द्रमा राजनीतिक समझदारी आवश्यक पर्छ । त्यसका आधारमा स्थानीयस्तरमा पनि समन्वय र प्रतिवद्धताको खाँचो पर्छ । अरु आयोजना जस्तो सरकारै पिच्छे र पार्टी पिच्छे फरक फरक धारणा बन्ने कुराको अन्त्य खोजिनेछ । जनता भूकम्पबाट प्रताडित छन्, आफ्नो धातथलो खोसिँदैछ, फेरी पनि चुप लागेका छन् । उनीहरुको पुनस्थापनाको सवालमा पनि काम गर्नु पर्नेछ । इआइएको रिपोर्ट उर्जा मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको १० महिना भयो । यसले गर्दा कन्सल्ट्याण्टको समय थप्नु पर्यो र पैसा पनि बढ्यो । कर्मचारी नियमावली र आर्थिक प्रशासन नियमावली पठाएको तीन बर्ष भयो, अझै पास भएको छैन । आजसम्म निर्माणमा नगएकाले खासै ठूलो नोक्सानी भएको छैन् । तर काम सुरु गरेपछि पनि यसरी नै अवरोध भयो भने दैनिक ५० औं करोड नोक्सानी हुने अवस्था बन्छ । हामीले सीधा क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर अघि बढ्न सक्ने संस्थाका रुपमा अघि बढ्ने बाटो खोजेका छौं । आयोजनाको वर्तमान अवस्था के हो ? कुन अवस्थामा छ ? आयोजना प्राबिधिक रुपमा तयार छ, इआइए बाहेकका सबै डकुमेण्ट तयार छन् । हामी तत्कालै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । कति जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्ने हो त्यो पहिचान भैसकेको छ, मुआब्जा वितरणका लागि गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नेतृत्वमा समिति पनि बनिसकेको छ । प्रभावित क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिसकिएको छ । जनताको जग्गा रोक्का भैसकेको छ, परियोजना अघि बढेन भने त ठूलो समस्या आउने देखियो नि ? चैत २० गतेबाट प्रभावित क्षेत्रका जनताको जग्गा रोक्का गरिसकिएको छ । अब आयोजनाको काम थाल्न सकिएन भने ठूलै समस्या आउनेवाला छ । भूकम्पले जनताका घर भत्केका छन्, नयाँ घर बनाउन पाएका छैनन्, जग्गा बेच्न पनि पाईरहेका छैनन् । त्यसकारण पनि जग्गा अधिग्रहण तत्कालै सुरु गर्नु पर्नेछ । परियोजनाको लागत, निर्माण अवधि, प्रति मेगावाट लागत र लगानी उठ्ने अवधि कति हो ? १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागत दुई खर्ब ६० अर्ब लाग्छ । यद्धस्तरमा काम गर्दा साढे ६ बर्षमा सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ । मुआब्जा र टेण्डर लगायतका काम सक्न ढेड वर्ष लाग्छ । आजभोलीबाटै काम थालियो भने २०८० सालमा विद्युत उत्पादन थाल्न सकिन्छ । प्रतिमेगावाट लागत २१ देखि २२ करोड लाग्ने अनुमान छ । यसलाई बढि लागत भन्न मिल्दैन । कालिगण्डकीको प्रति मेगावाट लागत २५ करोड परेको देखिन्छ । मध्यमस्यांदीको ४० करोड जति लागत परेको छ । चमेलिया र कुलेखानीको लागत त ५० करोड भन्दा बढी छ । बुढिगण्डकी आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत बढिमा २५ करोड भन्दा माथि पुग्दैन र यो भने ठिकैको लागत हो महंगो होइन । लगानी उठाउने सन्दर्भ भनेको लागत र त्यसको प्रकृतिमा निर्भर गर्छ । सात आठ प्रतिशत व्याजमा ऋण लिएर बनाइयो भने लगानी उठाउन धेरै समय लाग्छ । एक दुई प्रतिशतको सफ्ट लोन पाइयो भने चाँही चाँडै लगानी उठाउन सकिन्छ । अर्काे कुरा भनेको विद्युतको पिपिए रेटले पनि निर्धारण गर्छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट स्थानीय जनताले के के पाउँछन् ? जनताले डेडिकेटिड फिडरबाट विद्युत पाउँछन् । थातथलो छोडे वापतको उपयुक्त मुआब्जा पाउँछन् । उपयुक्त पुनस्थापनाकोे व्यवस्था गरिनेछ । स्मार्ट सिटीकै शैलीमा सुबिधा सम्पन्न ठाउँमा पुनस्थापना गरिनेछ । जनतालाई सेयर दिने भनेको निर्माणको मोडलमा निर्भर गर्छ । आयोजनाको आसपासमा दुई सय किलोमिटरको रिङरोड बन्दैछ । त्यसले जिविकोपार्जनको बहुआयामिक पक्ष प्राप्त हुनेछ । यो आयोजना जलविद्युत विकासका लागि कोशेढुंगा हुने भएकाले यसको निर्माणका क्रममा वुद्धिमता प्रयोग गर्नु पर्नेछ । जनतालाई अन्यायमा नपारी विकासका नयाँ रोलमोडल स्थापित हुनेछ । थातथलोमा जनताको जोडिएको भावनात्मक पक्षलाई समेत समेट्ने प्रयास गरिनेछ । गोरखा र धादिङका ३५६० घरधुरी पूर्ण प्रभावित जनता छन् । आंशिक प्रभावित गरि जम्मा ८११७ घरधुरी कुल प्रभावित छन् । उनीहरुका लागि ४४ ठाउँमा पुनस्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय कन्सल्टेन्टले पनि १४ ठाउँ पहिचान गरेर पुनस्थापनाको सम्भावना उजागर गरेको छ । फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो ताल बन्छ जसलाई कृषि र पर्यटनका लागि समेत उपयोग गर्न सकिन्छ । यसले मध्यपहाडी लोकमार्गसँग समेत जोडिने भएकाले जनताले धेरै लाभ लिन सक्छन् । त्यसो त यसले चीन र भारतसम्म जोडिने सडक पूर्वाधारको नयाँ अवधारणालाई समेत सार्थक बनाउनेछ ।
बुढीगण्डकीलाई बजेट पुगेन, ४७ अर्ब माग्दा पाँच अर्ब मात्रै
काठमाडौं, २३ जेठ । १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै असन्तुष्ठि बढेको छ । गोरखा र धादिङका सांसद तथा आयोजना विकास समितिका अध्यक्षले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रति सरकार उदार नदेखिएको आरोप लगाएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर लगाएर थप ७ अर्ब बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । तर सो क्षेत्रका सांसद र आयोजना विकास समितिले भने बजेट नपुगेको भन्दै गुनसो व्यक्त गरेको हो ।गोरखाकी सांसद कमला पन्त भन्छिन–‘मुआब्जाका लागि ६० अर्ब आवश्यक पर्छ, समितिले ४७ अर्ब बजेट मागेको थियो, तर सरकारले जम्मा १२ अर्ब ३३ करोड दिने भनेको छ, त्यो पनि सात अर्ब उधारो रकम हो ।’ सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गरेपनि बनाउने नियत भने नराखेको आरोप पनि लगाइन् । ‘सरकारले दुई वर्षमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको छ, तर दुरगामी महत्वको आयोजनाका लागि रकम दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ ।’ धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले पनि बुढीगण्डकीका लागि सरकार उदार नदेखिएको बताए । ‘यति ठुलो आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सरकार खासै उदार देखिएन तर पनि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्रीबाट आएको छ, त्यसले उत्साहित नै बनाएको छ’, सांसद बुर्लाकोटीले भने । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले पनि सरकारले आयोजनाका लागि अनुदार देखिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले गर्छु भन्ने हल्ला गर्यो तर रकम विनियोजन गरिएको हेर्दा आयोजना बनाउने नियत राखे जस्तो देखिन्छ ।’ डा. देवकोटाले भने ।
बुढीगण्डकीलाई बजेट पुगेन, ४७ अर्ब माग्दा पाँच अर्ब मात्रै
काठमाडौं, २३ जेठ । १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै असन्तुष्ठि बढेको छ । गोरखा र धादिङका सांसद तथा आयोजना विकास समितिका अध्यक्षले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रति सरकार उदार नदेखिएको आरोप लगाएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर लगाएर थप ७ अर्ब बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । तर सो क्षेत्रका सांसद र आयोजना विकास समितिले भने बजेट नपुगेको भन्दै गुनसो व्यक्त गरेको हो ।गोरखाकी सांसद कमला पन्त भन्छिन–‘मुआब्जाका लागि ६० अर्ब आवश्यक पर्छ, समितिले ४७ अर्ब बजेट मागेको थियो, तर सरकारले जम्मा १२ अर्ब ३३ करोड दिने भनेको छ, त्यो पनि सात अर्ब उधारो रकम हो ।’ सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गरेपनि बनाउने नियत भने नराखेको आरोप पनि लगाइन् । ‘सरकारले दुई वर्षमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको छ, तर दुरगामी महत्वको आयोजनाका लागि रकम दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ ।’ धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले पनि बुढीगण्डकीका लागि सरकार उदार नदेखिएको बताए । ‘यति ठुलो आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सरकार खासै उदार देखिएन तर पनि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्रीबाट आएको छ, त्यसले उत्साहित नै बनाएको छ’, सांसद बुर्लाकोटीले भने । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले पनि सरकारले आयोजनाका लागि अनुदार देखिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले गर्छु भन्ने हल्ला गर्यो तर रकम विनियोजन गरिएको हेर्दा आयोजना बनाउने नियत राखे जस्तो देखिन्छ ।’ डा. देवकोटाले भने ।
घर बनाउन सरकारले २ लाख दिने, रेडक्रसले १२ लाख दिने, तपाई कसको सहयोग लिने ?
काठमाडौं, २२ जेठ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ६ हजार सात सय ५९ वटा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले पेश गरेको परियोजना प्रस्तावहरुलाई स्वीकृत गरेको छ । यस्तै १ सय ३३ वटा विद्यालय र २ वटा स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ । निजी आवास, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी लगायत पुनर्निर्माणका लागि १२ अर्व २८ करोड १८ लाख ७७ हजार ९ सय ८१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । निजी आवास बनाउन सरकारले दिने अनुदान प्रतिघर दुई लाख रुपैयाँ मात्र भए पनि गैरसरकारी संस्थाले बनाउने घरमा प्रतिघर १२ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ । एउटै भूकम्पले एउटै देशका नागरिकलाई परेको समान दुःखको समयमा सरकारले भन्दा सरकारी स्वीकृतिमा गैसरकारी संस्थाले बढी लगानीमा घर निर्माण गर्ने भएपछि नागरिक स्तरमा सरकारप्रति भन्दा गैरसरकारी संस्थाप्रति बढी आशाबादी हुने र भर पर्ने अवस्था सिर्जना हुने जोखिम रहेको जानकारहरु बताउँछन् । गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७२ को दफा ९ को उपदफा ९६० अनुसार प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव छनौटका लागि प्राधिकरणको सिफारिस समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम सम्बन्धित विज्ञ सदस्यको समन्वयमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृत गरेको हो ।सम्बन्धीत संस्था, क्षेत्रगत मन्त्रालय र प्राधिकरणका बीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने कानून व्यवस्था रहेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले गोरर्खा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुली, ओखलढुंगा, मकवानपुर, काभ्रे, तनुहुँ र लमजुङमा ६ हजार घर बनाउन सहयोग गर्ने भएको छ । त्यसको लागि ७ अर्ब ३७ करोड ९२ लाख हजार बजेट स्वीकृत भएको छ । रेडक्रसले प्रतिघर निर्माण गर्न १२ लाख २९ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । त्यस्तै, ह्याविट्यट फर हुम्यानिटीले नुवाकोटको साल्मे गाविस र काभ्रेको पाँच खालमा एकिकृत नमूना बस्ती बनाउनको लागि ३१ करोड बजेट स्वीकृत गराएको छ । उसले जम्मो ३५० घर निर्माण गर्ने भएको छ । ह्यावीट्याटले प्रतिघर निर्माणमा प्रतिघर ८ लाख ८५ हजार ७१४ रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा तथा उद्धार संघले गोरखाको ताप्ले गाविसमा ५० वटा घर निर्माण गर्न ३ करोड अर्थात प्रति घर ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । सहयोगी हातहरुको समूह नामक संस्थाले गोरखाको ठूमी गाविसमा ५९ वटा घर निर्माण गर्न १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । कुन संस्थाले कहाँ के बनाउँदै छ
