बचत रकमबाट एन्फालाई खेलकुद सामग्री सहयोग गरिने
जापान, ३ जेठ । बाह्र वर्ष उमेर समूहका बाल खेलाडीमार्फत नेपाललाई पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बाल फुटबल प्रतियोगितामा सहभागिता गराएको जापानको एक नेपाली खेल संस्थाले बचत रकमबाट नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फालाई खेलकुद सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ । एक महिनाअघि जापानमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय बाल फुटबल प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि उठाइएको आवास खर्चबाट बचत भएको दुई लाख १७ हजार ४३१ जापानी रुपैयाँको खेलकुद सामग्री सहयोग गरिने भएको हो । जापान बाल फुटबल सहयोग समितिका संयोजक शरदकुमार गौचनले बाल खेलाडीको आवासका लागि उठाएको बचत रकमबाट एन्फालाई खेल सामग्री सहयोग गर्ने निर्णय भएकोे जानकारी दिए । संयोजक गौचनका अनुसार उक्त प्रतियोगितामा जापानमा रहेका विभिन्न फुटबल क्लबका २२ टिम र मेक्सिको, अस्ट्रेलिया, इङ्ल्यान्ड, जर्मन, हङ्कङसहितका २८ टिमसँग नेपाली बाल खेलाडी भिडेर नेपाललाई तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएका थिए । जापानका १२ अञ्चलबाट विजय भएर खेलमैदानमा भिडेका चार जापानी टिम र हङ्कङ, अस्टे«लियालगायतका टिमलाई हारको साक्षी बनाएका बाल खेलाडी नेपालको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका ६०० जनाबाट छानिएर आएका खेलाडी थिए । प्रतियोगितामा नेपाली बाल खेलाडी नेपाल ११ टिमको नाम परिचित प्रतियोगितामा १० वर्षका दुईजना, १२ वर्षका दुईजना र ११ वर्षका १० जना गरी १४ जना खेलाडी रहेको सहप्रशिक्षक वसन्त गौचनले बताए । आवास, यातायातलगायत गरी २६ लाख ८८ हजार ३६० रुपैयाँ खर्च कटाएर बचत गर्न सफल भएको दुई लाख १७ हजार ४३१ जापानी रुपैयाँ बराबरको खेल सामग्री खरिद गरी एन्फालाई सहयोग गर्ने निर्णय भएको भयो । रासस
देखाउन बनाईएको चुनावी बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार बजेट संसद्मा पेश गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले ठूलो हो । बजेटको आकारले नै भन्छ–यो बजेट कार्यन्वयन गर्न ल्याएकै होइन, देखाउन ल्याइएको हो । आगामी मंसिरमा चुनाव गर्ने घोषणासहित आएको यो बजेट चुनावी बजेट हो । बजेटमा चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५८.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । मुलत सरकार सञ्चालन र प्रशासनमा खर्च गरिने यो बजेटको आकार राजश्व भन्दा बढी छ । प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैया राजश्व संकलन हुने भनिएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । विदेशी ऋणको सावा व्याज तिर्न एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यी सबै खर्च बेहोर्न सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण परिचालन गर्ने विधि अपनाएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यति नै लक्ष्य राखिएको थियो । उपलब्धि १ प्रतिशतभन्दा कम भयो । संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गरिबी घटाउने र गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तार बजेटको लक्ष्य छ । करिव ४ लाख नेपालीले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरर्ने भनिएको छ । लक्ष्य राम्रा छन् तर अर्थमन्त्रालयले नै औल्याएका अर्थतन्त्रका १० चुनौति सामाना गर्ने बाटो बजेटले समाएको देखिदैन । पुनर्निर्माणको लागि १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर भूकम्प पीडितले उनको भनाईमा विश्वास गरेका छैनन् । नपत्याए सर्वे गरेर हेरे हुन्छ । गाउँ विकास समिति र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगतर अनुदानका लागि मात्र सरकारले ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसको उचित अनुगमन भएको छैन । यी बजेट मूलत राजनीति दलका कार्यकर्ताको हातमा पुगेको छ । यसले विकास निर्माणलाई भन्दा राजनीतिक दललाई पृष्ठपोषण गरेको छ । बजेटमा केही राम्रा सोच आएका छन् । पेट्रोलमा कर लगाएर जलविद्युुत उत्पादनमा खर्च गर्ने नीति राम्रो छ । तर मौसम परिवर्तन झै सरकार र नीति परिवर्तन हुने र कोही पनि जवाफदेखि नबन्ने यो देशमा नीति राम्रो आयो भनेर खुशी मान्नुपर्ने अवस्था छैन । बजेटले जलविद्युत, सडक र सरर निर्माणमा केही नयाँ आँट प्रस्तुत भएकोले कम्तिमा सुन्दा भए पनि आनन्द दिएको छ । सरकारी कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गरेर सरकारले महँगी थोपरेको छ । सीमित जनताका लागि आएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि बाहेक आम नागरिकको हितमा बजेटले केही पनि राहात दिएको छैन । जे होस्–संविधानअनुसार जेठ १५ गते नै सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आफैमा यो सकारात्मक पक्ष हो । असार मसान्तसम्ममा बजेट संसदबाट पारित गरेर आर्थिक वर्ष शुरु भए लगत्तै बजेट कार्यान्वयनमा जाने स्थिति देखिएको छ । यसले बजेट कार्यन्वनमा केही बल पुर्याउने छ । समयमै बजेटको कर्मकाण्ड गर्ने अभ्यास भए पनि अर्थबजारको गति नियम नियमित हुने छ । अहिलेलाई यसैलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।
बीमा कम्पनीलाई ५ प्रतिशत कर घटाउनुपर्छ
विवेक झा नागरिक जीवन र अर्थतन्त्रमा जीवन बीमाको धेरै महत्व छ । जीवन बीमाले नागरिकको आर्थिक जोखिमलाई पनि घटाउँछ र देशको आर्थिक विकासको लागि स्रोत पनि जुटाउँन मद्दत गर्दछ । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको उदेश्य जीवन बीमालाई बढाउने खालको हुनुपर्छ । अरु देशको आँकडा हेर्नेे हो भने कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडिपी)मा जीवन बीमाले ठूलो योगदान दिईरहेको देखिन्छ । नेपालले पनि बीमा क्षेत्रबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ । बीमा गर्ने जनसंख्या वृद्धिसँगै जीडीपीमा बीमाको योगदान बढ्छ । अहिले नागरिक र सरकार दुबै जीवन बीमालाई प्राथमिकता सूचिको अन्तिम विन्दुमा राखेका छन् । उद्योग भन्दा बीमा सामाजिक दाहित्व बढी लिएको सेवा क्षेत्र हो । ठाउँठाउँमा बीमा कम्पनीहरुको भूमिका कल्याणकारी संस्थाको जस्तो हुन्छ । तर उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई किन२५ प्रतिशत कर लगाइन्छ ? धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई बीमा गराउन उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । नेपाली समाज छुटको पछि लाग्छ । समान किन्न जाँदा पनि जसले बढी छुट दिन्छ, जसले आकर्षक उपहार राखेको छ, त्यही सामान किन्ने हामी नेपालीको बानी हो । त्यसमा पहिलेले नै १० प्रतिशत मूल्य बढाएको भएपनि मतलब गर्दैनौं तर १० प्रतिशत छुट भनियो भने चाँही हामी किन्न जान्छौं । गुणस्तर र मूल्यको तुलना गरेर बस्तु तथा सेवाको खरिद गर्ने तहमा नेपाली बजार पुगेको छैन । त्यसैले सरकारले नीति निर्माण गर्दा पनि नागरिकको मनोविज्ञानलाई ध्यान दिन जरुरी छ । नागरिकलाई जीवन बीमा गराउन प्रोत्साहित गर्ने खालको नीति जरुरी छ । हाम्रा छिमेकी देशहरुमा हेर्ने हो भने सरकारले जीवन बीमा गर्नेलाई विभिन्न कर छुटको स्किम ल्याएको भेटिन्छ । सरकारले कर्मचारीको लागि वार्षिक आयको २० हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा प्रिमियम गरेमा कर छुट दिदै आएको छ । यो रकम थोरै भयो । यसको सीम बढाउनुपर्छ । साथै सरकारी कर्मचारी, नागरिक लगानी कोषमा बचत गर्ने बचत कर्तालाई मात्र होइन, निजी क्षेत्रको जो कोहीले पनि जीवन बीमा गर्दा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको प्रिमियममा कर छुटको व्यवस्था गर्ने हो भने बीमा गर्ने जनसंख्या धेरै बढ्छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनसंख्या बीमा गर्न आउँछ । यसले पारदर्शि छैन भनिने कर्पोरेट हाउसहरुलाई पनि पारदर्शि बनाउन र करको दायरामा प्रोत्साहित गर्छ । जसरी संगठित संस्थाका कर्मचारीका लागि नागरिक अबकाश कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता कोषमा रकम जम्मा गर्दा निश्चित कर छुट छ, त्यसरी नै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने जो कोहीलाई पनि बीमा गर्दा कर छुटको व्यवस्था गर्यौ भने बीमा गर्नेहरु बढ्छन् । कर्मचारीको आयमा दिने छुट प्रोप्राईटरसिप फर्म चलाउने स्वरोजगारहरुलाई दिदा सरकारलाई लाभ नै हुन्छ, नोक्सान हुँदैन । एकातिर कर छुट भए पनि अर्कोतिरबाट सरकारलाई कर बढ्छ । यसले अपारदर्शी कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन मद्दत गर्छ । बीमा कम्पनीसँग दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष धेरै हुन्छ । त्यो कोषलाई ठूला पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालिन कोषको आवश्यकता पर्छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बैंकसँग जोडेर हेरिन्छ । बैंकसँग हुने अल्पकालिन बचत र बीमा कम्पनीमा हुने दीर्घकालिन बचतलाई सरकारले समान रुपमा हेर्छ । यो गलत भयो । बैंकको अल्पकालिन निक्षेपमा व्याज कम भएपनि, नभए पनि बैंकलाई केही फरक पर्दैन । तर बीमा कम्पनीहरु त्यसरी चल्न सक्दैनन् । उनीहरुका लागि दीर्घकालिन लगानी गर्न छुट्टै ऋणपत्र सरकारले जारी गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीका लागि १० वर्षे, १५ वर्षे ऋणपत्र आवश्यक पर्छ । पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन जीवन बीमा कम्पनीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । आज बैंकहरुले के गरिरहेका छन् भने रियलस्टेट कम्पनीहरुसँग १५ वर्षे कर्जा सम्झौता गर्छन् । ग्राहकलाई १५ वर्षको घर कर्जाको स्वीकृति गर्छन । भोली बीमा कम्पनीसँग निक्षेपको रुपमा पैसा लिएर कर्जा लगानी गर्छन । दीर्घकालिन फण्ड निक्षेपमा राख्दा एकातिर जीवन बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी कम भईराखेको हुन्छ भने दीर्घकालिन रकमको सहि ठाउँमा सदुपयोग पनि भएको हुन सकेको छैन । जीवन बीमा कम्पनीसँग आज दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष १ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने गरी सरकारले बजेट मार्फत कार्यक्रम ल्याउने हो भने आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा मिल्छ । मुलुकका लागि स्वास्थ्य बीमामा ठूलो आवश्यकता छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको छ, यसलाई विस्तार गर्दैछ । स्वस्थ्य बीमाको क्षेत्रमा काम गर्न अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु आईरहेका छन् । विभिन्न फोरममा बहस चलिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले गर्ने पर्ने काम भईराखेको छैन । तर बीमा कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बीमा कार्यक्रम सरकार आफैले गरिरहेको छ । जसरी कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिएको छ, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा गराईराख्नु भएको छ, त्यसरी नै स्वास्थ्य बीमामा पनि सरकारले अनुदान दिएर बीमा कम्पनीहरुबाट नै बीमा गराउँदा राम्रो हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुसँग अनुभव छ, दक्ष जनशक्ति छ । उसको प्रोफेशन नै त्यहि हो । जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत स्वास्थ्य बीमा गराएर सरकारले अनुदान दिँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । बीमा व्यवसाय भनेको बैंक वा अन्य उद्योग जस्तो शुद्ध नाफा मुलक उद्योग होइन । यो सामाजिक सेवासहितको व्यवसाय हो । जीवन बीमा कम्पनी भनेको समाजिक संस्था जस्तै हो । त्यसैले बीमा कम्पनीका लागि अरु कम्पनीभन्दा कम दरमा कर लगाउनुपर्छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्र वार्षिक करिव २५/३० करोड कर तिरेको छ राज्यलाई सबै गरेर । बजेट मार्फत सरकारले बीमा कम्पनीको लागि कर्पोरेट ट्याक्स २० प्रतिशत मात्र लगाउनु पर्छ । अहिले २५ प्रतिशत लाग्छ । एजेन्टले १५ प्रतिशत टिडिएस तिरेकै हुन्छन् । कर्मचारीले आयकर तिरेकै हुन्छ । सबै कारोबारमा कर लगाएकै हुन्छ । अन्तिममा कम्पनीले गरेको नाफामा २५ प्रतिशत कर बढी नै भयो । उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत कर लगाउँदा किन हुँदैन ? सरकारले एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा डिपोजिट गर्दा टिडिएस काट्न नपर्ने व्यवस्था गर्यो । जीवन बीमा कम्पनीलाई यो सुबिधा दिइएन् । हाम्रो मुख्य लगानी बैंकमा हुन्छ । तर त्यसमा आउने व्याज आम्दानीमा १५ प्रतिशत कर लिइदिन्छ । बैंकले अग्रिम कर जति काट्छ, हामीले वास्तवमा तिर्नु पर्ने कर त्यसको १० प्रतिशत पनि हुँदैन । यसरी हाम्रो कम्पनीको ५० औं करोड एड्भान्स ट्याक्स काटिएको छ । सरकारी निकायसँग कुरा गर्यो भने त्यो फिर्ता हुन्छ भन्छन् तर कहिल्यै फिर्ता हुँदैन । यसले वीमितको रिटर्नमा असर गरिरहेको छ । हामी कर तिर्दैनौं भनेर भन्दैनौं । हामी एडभान्स ट्याक्स तिर्न तयार छौं । हामीले बैंकमा राखेको डिपोजीटमा ट्याक्स नतिर्ने सुबिधा पाउनु पर्छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुको लागि उत्पादन मुलुक उद्योगमा लगानी गर्दा केही कर छुट पाउनुपर्छ । जस्तो हाम्रो कम्पनीले कुनै एउटा जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्यो भने केहि छुट पाउनुपर्छ । यस्तो सुविधा भए भने बीमा कम्पनीहरुले अलि बढी जोखिम लिएर पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने छन् । (नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
बैंक खोल्न चाहने नयाँ लगानीकर्ताले अवसर पाएनन्
नेपालमा जस्तै मलेसियामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै खुले । सन् १९८० देखि १९९६ सम्ममा ३४ वटा बैंक समस्यमा परे, जतिबेला मलेसियामा ५४ वटा बैंक थिए । बैंक संख्यात्मक रुपमा बढी भएकोले समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्षसहित बैंकहरुलाई मर्जमा जान केन्द्रीय बैंकले विभिन्न निर्देशन दियो, मर्जमा जान विभिन्न स्किम पनि दियो । तर बैंकहरुले मानेनन् । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या थपिदै गयो । सन् १९९७/७८ मा साउथ इष्ट सिया फाइनान्सियल क्राईसिसले मलेसियाको वित्तीय क्षेत्र झन् संकटमा पर्यो । १९९९ अक्टोवरमा मलेसियाको केन्द्रीय बैंकले गाईडेड मर्जर पोलिसी जारी गर्यो । एक वर्षभित्र ५४ वटा बैंक १० वटामा मर्ज हुनै पर्ने वाध्यकारी नीति ल्यायो । त्यो बाध्याकारी मर्जर पोलिसी सफल भयो । मलेसियाको उक्त मर्जर अभ्यास विश्वभर अहिले उदाहरणको रुपमा लिइन्छ । अमेरिकाको फेडरल रिर्जभ बैंकदेखि यूरापका धेरै सेन्टर बैंकहरुले त्यो पोलिसीको फलो गरेका छन् । बैकिङ व्यवसाय दुकानमा बसेर आलु, चामल, दाल बेचे जस्तो होइन । बैंकबाट पैसाको मुभमेन्ट विश्वभर हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगले कुनै एक ठाउँको पैसा विश्वको कुनै पनि कुनामा सजिलै ट्रन्सफर गर्न सकिन्छ । बैकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रविधि, कारोबार पद्दति, नियमन पद्दतिमा एकरुपमा ल्याउने प्रयास भईरहेका छन् । विश्व बजारमा भईरहेको बैैंकिङ प्रणालीलाई हामीले पनि फलो गर्नैपर्छ, अन्तराष्ट्रिय मापदण्डा, मूल्य र मान्यतालाई हामीले अनुसरण गर्नैपर्छ । नेपालको घरेलु बजारमा बैकिङ क्षेत्र अब्बल छ । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र धेरै अगाडि छ । यस क्षेत्रको प्रविधिको प्रयोग पनि राम्रो छ, दक्ष जनशक्ति पनि बैकिङ क्षेत्रमा आकर्षित छ, रेगुलेशन पनि राम्रो छ । तर विश्वबजारसँग तुलना गर्दा हामी सबैभन्दा पछाडि छौ । यूरोप र अमेरिकाको कुरै नगरौ, सार्कका सात राष्ट्र मध्ये नेपाल सातौ नम्बरमा छ । मलाई भन्न मन थिएन तर आज बैैकर्स साथीहरुसँग भन्दैछु । हामीले जति फूर्ति लगाए पनि हाम्रो हैसियत अन्तराष्ट्रियस्तरमा सबैभन्दा तल छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्र कुरा गरेको होइन, राष्ट्र बैंकको अवस्था पनि त्यहि हो । हामी विश्वबजारमा धेरै कमजोर अवस्थामा छौ । गभर्नर भएपछि म विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहभागि भए, धेरै कुरा देखियो, धेरै कुरा सुनियो, आफ्ना कुरा पनि राखियो, प्रतिक्रियाहरु पनि सुनियो, बुझियो, हामी सबैभन्दा पछाडि छौं । परम्परामा रमाउने हो भने तपाईहरु बैकिङ क्षेत्रमा नबसे हुन्छ । बैकिङ क्षेत्र अरुभन्दा फाष्ट हुनैपर्छ । उद्योग चलाउने, व्यापार गर्ने, सेवा गर्ने मानिसहरु मात्र आउदैनन् बैंकमा । अपराध गर्नेहरु पनि बैंकबाट नै कारोबार गरिरहेका हुन्छन् । फरक फरक पृष्ठभूमिका ग्राहकलाई चिन्ने, बुझ्ने र उचित व्यवहार गर्ने क्षमता बैंकर्ससँग हुनुपर्छ । बैंक चलाउन नसक्नेले किन बैंक खोल्ने ? आज १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त छन् । मैले तिनलाई लास भन्ने गरेको छु । अरु काम छोडेर केन्दीय बैंक लास कुरेर बसिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले छुट्टै रेजुलेशन शाखा खोलेर काम गर्नु परेको छ । २०/२५ जना ट्यालेन्ट कर्मचारी त्यसमा काम गरिरहेका छन् । बंगलादेश भएको एक सम्मेलनमा मैले यो कुरा भने । उनीहरु आश्चर्यमा परे, व्यङ्ग्यको हाँसो चल्यो । गज्जव रहेछ नेपालमा भने । केन्द्रीय बैंकले बैंक खोल्न लाईसेन्स पनि दिन्छ । समस्यामा परेपछि सेन्टर बैंक आफै गएर सुधार गर्छ, फेरी तिनैलाई जिम्मा लगाउँछ । संसारमा कही पनि यस्तो छैन । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा पर्न थालेपछि त्यसको खोजी भयो । ठूलो पुँजी भएका बलिया वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महशुस भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको महशुस भयो र २०६८ सालमा मर्जर तथा एक्यूजिशन नीति आयो । त्यसपछि पनि उल्लेख्य सुधार भएन । हामी १३ वटा लास कुरेर बसेका छौं । मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा मैले धेरै अध्ययन गरेँ । राष्ट्र बैंक आफैले गरेको अध्ययन रिपोर्टहरुले ५/७ वर्ष अघिदेखि बैंकको सेयर पुँजी कम भएको औल्याएको पाएँ, पुँजी वृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो । विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिदै आएको पाएँ । मैले इन्नरनेटबाट अरु देशका बैंकहरुको सेयरपुँजीका बारेमा पनि अध्ययन गरेँ । मेरो अध्ययनले पनि पुँजी वृद्धि सुधारको पहिलो खुट्किलो हो भन्ने देखायो । त्यसपछि मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीवृद्धिको घोषण गरिएको हो । हचुवाको भरमा पुँजी वृद्धि गरिएको होइन । शुरुमा पुँजी वृद्धिको विरोध भयो । तर त्यतिबेला विरोध गर्नेहरु अहिले मेरो प्रसंशा गर्दैछन् । उनीहरुले पनि कुरा बुझ्दै आए । जतिबेला २ अर्ब चुक्ता पुँजी गर्ने नीति आयो त्यतिबेला नेपालको जीडीपी ६०० अर्बको थियो । २०७४ सालसम्ममा जीडीपी ३००० अर्बको हुनसक्छ । जीडीपी ५ गुणा वृद्धि हुँदा पुँजी जम्मा ४ गुणा मात्र बढाईएको हो । यसरी पुँजी वृद्धि नीति घोषणा भएपछि मर्जर प्रक्रिया रफ्तारमा बढेको छ । माग मसान्तसम्ममा ८४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था ३१ वटामा सीमित भए । ५३ वटाको नाम निशाना नै हरायो । मर्जमा जान नचाहानेले आफैले पुँजी थप्न सक्छन् । नयाँ बैंक खोल्न मानिसहरु झोलामा पैसा बोकेर आईरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक खोल्न आवेदन दर्ता बन्द गरेको छ । उनीहरुलाई पुराना बैंक भित्रन अवसर दिदाँ हुन्छ । पुँजी बढाउन गाह्रो भयो भनेर मलाई भन्न आउने प्रमोटरहरुलाई मैले सुझाव दिँदै भने–नयाँ बैंक खोल्न चाहानेहरुलाई भित्र्याउनुहोस्, त्यसरी पनि पुँजी बढाउन सकिन्छ । तर मलाई अचम्म लाग्यो–नयाँ लगानीकर्ताको लागि पुराना बैंकहरुमा ढोका बन्द रहेछ । कसैले पनि नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गराउन चाहेको देखिएन । मर्जरमा कर्मचारी समायोजन गर्न समस्या छ भनिन्छ । म त्यसमा सहमत छैन । एउट सानो देश, उस्तै कलेजमा बढेका विद्यार्थी हुन्, पाठ्यक्रम एउटै हो । सबै बैंक तथा बित्तीय संस्थाले फलो गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन हुन् । बैंकर्सहरुलाई तालिम दिने संस्था पनि एनबीआई हो । बैंकको निक्षेपकर्ता, ऋणिको स्वभाव उस्तै उस्तै हो, प्रविधिमा पनि खासै फरक पर्दैन । मर्ज हुँदा वर्किङ कल्चर मिल्दैन भन्नु नै गलत हो । बरु ठूलो आकारको बैंक चलाउन आवश्यक जनशक्ति अहिलेको आवश्यकता हो । मर्जर सम्मेलन मुलत अनुभव सेयर गर्न आयोजना गरिएको हो । यो सम्मेलनमा व्यक्त विचार समेटेर हामीलाई सुझाव दिनुहोला । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्दैछ । मर्जर प्रक्रिया अझ सरल र पारदर्शी बनाउन नयाँ निर्देशन आउँछ । त्यसमा तपाईहरुको अनुभव र सुझाव राष्ट्र बैंकका लागि उपयोगि हुनेछ । (एनबीआईले आयोजना गरेको मर्जर सम्मेलन २०१६ मा व्यक्त विचारबाट)
मलाई एयरबसको एजेन्टबाट किन हटाईयो ? सुरज बैंद्यको दर्जनौं प्रश्न
सुरज बैंद्य, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समृद्ध नेपालको बारेमा रविन्द्र अधिकारी जस्तो युवा राजनीतिक नेताले पुस्तक लेख्नु, कसरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा वहस चलाउनु हामी व्यवसायीहरुको लागि खुशीको कुरा हो । अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा वाराक ओवामाले कसरी विजय हासिल गरे भन्नेबारेमा चुनावी अभियानका संयोजकले टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्ता मलाई निकै मन पर्यो । ओवामाको चुनावी अजेन्डा जनजीविकासँग सम्बन्धित थिए । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, स्वाथ्य सेवामा सुधार गर्ने जस्ता नागरिकले बुझ्ने र छुने खालको मुद्दा उठाईएका थिए । यही मुद्दामा उठाएर ओवामाले पूर्व राष्ट्रपति पन्ती हिलारी किन्टनलाई पराजित गरे । तर हाम्रो देशको राजनीति भाषा जनताले बुझ्न सक्दैनन् । यहाँ बादको कुरा हुन्छ, आरोप प्रत्यारोपका भाषण मात्र सुन्न पाईन्छ, अनेक सपना मात्र बाँडिन्छ । गर्न सक्ने र हुन सक्ने कुरा आउँदैन । संविधान जारी हुनुपूर्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही सुझाव दियो । ती सुझावमा केही समेटिए, धेरै समेटिएनन् । नयाँ संविधान आयो । नयाँ संविधानमा पनि धेरै सपना बाँडिएको छ । राज्यले नागरिकलाई धेरै सुविधा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । संविधानमा जे लेखेको छ त्यो पुरा गर्न राजनीतिक नेतृत्व तयार छ ? युवा नेताहरुले त्यो पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ? रविन्द्र अधिकारीजीले आफ्नो कितावमा समृद्ध नेपालको सपना देख्नु भएको छ । तपाई आफूले लेखेको कुरा पुरा गर्न सक्नु हुन्छ ? वा तपाई समना मात्र बाँड्न चाहानुहुन्छ ? बोलेर मात्र हुँदैन । हामीले काम गर्नुपर्छ । मुलुकको समृद्धिको लागि लगानी चाहिन्छ । तर दुःख साथ भन्नै पर्छ कि हामी लगानीकर्ता, व्यवसायीलाई अत्यान्तै तल्लो वर्गमा राखिएको छ । हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण खराव छ । हामीलाई दुःख लाग्छ । हामीलाई करप्ट (भ्रष्ट) भनिन्छ, लेनदेन गरेको आरोप लगाईन्छ । हामी आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर, तीन पुस्ताको प्रतिष्ठालाई जोखिममा राखेर कर्जा लिएका हुन्छौं । ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गछौं, व्यवसाय गछौं । रोजगारी र राजश्व सिर्जना गर्नु पर्ने राज्यको आवश्यकता पुरा गर्न सहयोगि बन्छौं । अनि हामीलाई गाली गरिन्छ कि यी चोर हुन्, डाका हुन्, पैसा कमाउन बसेका हुन् । बास्तावमा हाम्रो समाज नै भ्रष्ट छ । भ्रष्टाचार कहाँबाट शुरु हुन्छ ? सबैलाई थाहा छ कि भ्रष्टाचार चुनावबाट शुरु हुन्छ । मेरा पनि साथीहरु सांसद् हुनुहुन्छ । मैले उहाँहरुको कुरा पनि सुनेको छु । चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ । काठमाडौंमा चुनाव लड्न खल्तीमा कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ रे । हुन पनि हो । त्यो पैसा कहाँ बाट आउँछ ? चुनाव लड्न बैंकले कर्जा दिदैन । करप्सन त्यहीबाट शुरु हुन्छ । आज मैले १० रुपैयाँ तपाईलाई दिएको छु भने भोली म १२ रुपैयाँ खोज्छु । हामीले तपाईलाई दिने पैसा बैंकमा व्याज तिरेर लिएको हुन्छ । व्याज मात्र तिरेर पुग्दैन, व्यापारीले नाफा पनि खोज्छ । यहि लेनदेनको कारण निर्णय प्रक्रिया पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ । निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी हुने गरेको छ । त्यही भएर हो नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा सूचिमा परेको । हामी सबैलाई थाहा छ चुनावमा खर्च हुन्छ, चन्दा चाहिन्छ । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएको बेलामा चन्दालाई पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव गरे । चन्दासँग जोडिएको करको समस्या हल गर्न प्रस्ताव गरे । हाम्रो प्रस्तावको सुनुवाई भएन । अपारदर्शीता र भ्रष्टाचारसँगै समृद्ध सपना पुरा हुन गाह्रो छ । गएको दशकमा समयमा बजेट नआउने र बजेट कार्यान्वन नहुने समस्या हरेक वर्ष रह्यो । बजेट आउनेबेलामा सुटकेस फूटाउने देखि कुर्सी बाँच्ने, संसदभित्र कुटाकुट हुने दृष्य हामीले देख्यौं । राष्ट्रको बजेट र विकासको नियमित प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने गरी राजनीतिक दलहरुले एजेण्डा बनाउने र विकासमा अवरोध गर्ने गरी राजनीति गरेको हामीले देखेका छौं । अनि कसरी हुन्छ समृद्धि ? हामी चीन, थाईल्याण्ड, कोरिया, स्वीजरल्याण्ड लगायत देशको विकासको कुरा गछौं र नेपालसँग तुलना गछौं । ती देशहरुको आर्थिक समृद्धिको इन्जिन निजी क्षेत्र हो । हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई वाईपास गरिन्छ । म मेरै उदाहरण दिन्छु । म सार्वजनिक मञ्चमा यो विषयमा पहिलो चोटी बोल्दै छु । मैले १८ वर्षसम्म एयरबसको एजेन्ट भएर काम गरेँ । धेरै प्रयासपछि एयरबस नेपाल भित्रने भयो । नेपाल वायुसेवा निगमलाई ऋण दिन पनि फ्रान्स तयार भयो । अन्त्यमा जव ढिल हुनै लागेको थियो, एयर बसले मलाई हटाईदियो । किन मलाई हटाईयो ? बुझ्नेले बुझेका छन् । राजनीति गर्नेहरु व्यापारीको भूमिकामा आएपछि कसरी समृद्धि हासिल हुन्छ ? काठमाडौं–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न कुशकुमार जोशीले धेरै मिहेनत गरे । एउटा नेपाली उद्यमीले ३५/४० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाएर राम्रो प्रोजेक्ट बनाउन लागेको थियो । आज उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो । विदेशीले फाष्ट ट्रयाक बनाउँछु भन्दा राज्य सबै कुरा दिन तयार हुने, सहुलियत ऋण दिन पनि तयार, अनुदान दिन पनि तयार, राजश्वमा ग्यारेन्टी बस्न पनि तयार, क्षतिपूर्ति दिन पनि तयार तर नेपालीको छोरोले अर्को फाष्ट ट्रयाक बनाउँछु भन्दा सरकारले केही पनि सहयोग नगर्ने ? सरकार ग्यारेन्टी पनि नबस्ने, वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रक्रियामा पनि अवरोध सिर्जना गर्ने ? सरकारको काम लाइसेन्स बेच्नु मात्र हो ? विश्वासको खाडल समृद्धिको अर्को वाधा हो । सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन । राजनीति गर्नेहरुले आफ्ना पार्टी, आफ्नो गुट उपगुटका व्यक्ति वाहेक अरुलाई विश्वास नै गर्दैनन् । व्यूरोक्रयाट्सको मान्छेहरु जहिले पनि राजनीतिक नेतृत्व र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध जोडिन नदिने कार्यमा लागेका पाउँछौं । व्यूरोक्रेसीमा ठूलो समस्या छ । मन्त्रीको त निश्चित समय हुन्छ । ८ महिना, ९ महिना, बढीमा १२ महिना । व्यूरोक्रेसी मन्त्रीको समय हिसाव गरेर बस्छ । पाँच महिना नाकाबन्दी भयो । चीनबाट इन्धन ल्याउने धेरै प्रयास भए । आयल निगमका साधारण कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मले चीन भ्रमण गरे । त्यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराईएन । भ्रमण टोलीमा सहभागि एक प्राविधिकले मलाई भनेअनुसार चिनियाँ पक्षले निजी क्षेत्रलाई किन सहभागि नगराएको भनेर प्रश्न उठाएछ । नेपाली पक्षसँग जवाफ थिएन । अमेरिकी राष्ट्रपति वाराक ओवामा भारत आउँदा ६० जना निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिसँगै ल्याए । हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रसँग छलफल भएको छैन । हामीले माग्नुपर्छ, ‘हजूर हामीलाई पनि लानु’ । को सँग भन्ने ? के भन्ने ? माइण्ड नगर्नु होला, नेपालमा युवा नेता जन्मिएनन् । समस्या पर्दा युवा नेतालाई अगाडि सारिन्छ । समस्या समाधान भएपछि युवा नेता कहाँ हुन्छन् ? खोज्नुपर्छ । युवाको सोच बुढाले अगाडि बढाउन सक्दैन । जसको भविष्य छैन, उसले भविष्यको कुरा गरेर के अर्थ ? म रविन्द्र अधिकारी जस्ता युवा नेताहरु नेतृत्वमा पुगेको देख्न चाहान्छु । सपना मात्र बाँड्ने, काम केही पनि नगर्ने नेतृत्व रहेसम्म, युवाले जिम्मेवारी नलिएसम्म समृद्ध नेपाल सम्भव छैन । (एमाले युवा नेता रविन्द्र अधिकारीले लेखेको किताव समृद्ध नेपालको समीक्षा तथा ‘कसरी बन्छ समृद्ध नेपाल’ विषयक छलफल कार्यक्रममा व्यक्त विचार)
नाकाबन्दीबाट सिकेको पाठ र अबको बाटो-राजन खनाल, राजश्व सचिव
भारतीय सीमामा भएको अघोषित नाकाबन्दीबाट नेपाल सरकारले महत्वपूर्ण पाठ सिकेको छ । नाकाबन्दीपछि मुलतः आपूर्ति व्यवस्थापन र राजश्व संकलनमा गम्भिर चुनौति देखिए । अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी भएको छ । भन्सार विन्दुहरुमा अवरोध भएपछिको करिब चार महिनामा सरकारको राजश्व लक्ष्यभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ कम उठेको छ । हाम्रो राजश्वको ठूलो हिस्सा व्यापारमा आधारित रहेकोले व्यापारमा असर गर्ने वित्तिकै राजश्वमा पनि असर गर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकियो । भन्सार विन्दुबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त हुने भन्सार महसुल एउटा हो । आयात हुने बस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क, भ्याट, तिनको कारोबारबाट हुने आयकर लगायत अन्य करको हिस्सा कुल राजश्वमा ठूलो छ । विदेशमा उत्पादन भएका धेरै बस्तुहरु आयात गरेर हामीले राजश्व उठाएका रहेछौं । त्यो चाँही स्थायी होइन रहेछ भन्ने पनि सिकिएको छ । त्यसकारण कतिपय व्यापारका यस्ता बस्तुहरु छन् जो आयात नगरेर हामी आफैं उत्पादन गर्न पनि सक्थ्यौं । केहि नीतिगत, केहि संरचनागत र केहि कानुनी पक्षमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने महसुश गरिएको छ । हामीले आर्थिक उदारिकरणको नीति लिएपछि व्यापार खुल्ला भयो, लगानी पनि खु्ल्ला भयो । यसले बाह्य व्यापार र लगानीका लागि ढोका खुल्यो । बाह्य बस्तु ल्याउने र आफ्ना बस्तु पनि विदेश पठाउने ढोका थियो । तर ल्याउने क्रम बढिरह्यो तर आफैं उत्पादन बढाउने नीति भने कमजोर भयो । व्यापारको नीतिमा हामी अग्रगामी भयौं तर बस्तु उत्पादन गर्ने, निर्यात गर्न र उद्योगको संरक्षणमा लागेनछौं । हामीले व्यापारको क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने थियो । कुन व्यापार हाम्रो हो र कुन होइन भन्ने निरक्यौल गर्नु पर्ने थियो । केहि बस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्थ्यो । हामीले पनि मुल बस्तु आफै उत्पादन गर्ने र सहायक वस्तु आयात गर्ने अभ्यासमा जानु पर्ने थियो । त्यसले परनिर्भरता घटाएर अन्तरनिर्भरताको अवस्थामा हुने थियौं । तर हामी पूर्णरुपले परनिर्भर भैसकेका रहेछौं । आपूर्ति व्यवस्था केहि समय आपूर्तिमा अवरोध आउँदा नै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ । बस्तु र सेवाको आपूर्तिमा तत्काल असहजता देखियो । हामीले अब आपूर्तिजन्य बस्तुहरु के के हुन भनेर पहिचान गर्नु पर्यो । त्यसमा पनि अत्यावश्यक बस्तुहरुको आयात र आवश्यक मात्रामा भण्डार क्षमता बढाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । हामीले आफैं उत्पादन गर्न सक्ने बस्तुहरु पनि आयात गरिरहेका छौं । यतिबेला खाद्यान्न पनि आयात गरिएन भने अभाव हुने देखिन्छ । हामी आफैं उत्पादन गर्न सक्ने खाद्यान्न, तेलहन, दलहन पनि आयात गरिरहेका छौं । यसले पनि अहिले आपूर्ति व्यवस्थामा अहसजता देखिएको छ । त्यसैले आयात गर्नैै पर्ने बस्तु र आफैं उत्पादन गर्न सकिने बस्तुहरु आफैं उत्पादन गर्नेतर्फ नीतिगत सुधार आवश्यक देखिएको छ । हाम्रा नीतिहरु के कारणले बाह्य बस्तु आयातमुखि भए भनेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । हामीले गाडी र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नैपर्छ । तर त्यसको परिपूर्ति गर्ने क्षेत्रहरु छन् । जस्तो उर्जाको प्रार्यप्त विकास गर्न सकियो भने इन्धनको आयात घट्छ । एउटा सिमेन्ट उद्योगले नौ मेगावाट विद्युत उपभोग गर्छ । तर अहिले त्यो उद्योग डिजेलबाट चलिरहेको छ । पर्याप्त उर्जा उत्पादन भएको भए त्यो डिजेल आयात गर्नु पर्दैनथ्यो । धेरै इन्धन खपत गर्ने ठूला उद्योग र निर्माण परियोजनाले हो । जलविद्युतको उत्पादनले इन्धनको आयात घट्छ र विदेशी मुद्रा समेत जोगिन्छ । विद्युत बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न समेत सकिन्छ । कृषकलाई लोभ्याउने सुविधा हाम्रा किसानहरुले कृषिको उत्पादनमा किन ध्यान दिएनन वा उत्पादनबाट भागे ? भन्ने विषय पनि हेरिनुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ र व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत मिल्छ । कृषिमा किसानको आकर्षण बढाउन सरकारले राहतको प्याकेज दिनुपर्छ । विकसित मुलुकमा सरकारले प्राथमिक बस्तुको उत्पादन गर्न लगाउँछ र किनिदिन्छ । त्यसको उपभोग गर्न सकिएन भने बरु नष्ट गरिदिन्छ । तर किसानलाई पैसा भने दिन्छ । यसले कृषिप्रति किसानको आकर्षण बढिरहन्छ । विकसित मुलुकमा सबैले किसानको ईष्र्या गर्छन किन भने किसानले सबै भन्दा बढि सहुलियत र सुबिधा पाईरहेको हुन्छ । कृषि भनेको अर्थतन्त्रको लाईफ लाईन हो । यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यले सबैभन्दा राम्रो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि द्धिपक्षिय व्यापार भनेको आवश्यकताको सिद्धान्तमा भरपर्छ । हामी भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्छाै भने विद्युत बेच्ने हैसियत विकास गर्नुपर्छ । निर्यात वृद्धिको लागि उत्पादन वृद्धि गर्नैपर्छ । ठूला उर्जा परियोजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्र आकर्षित भएको छैन । ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपालीसँग ठूलो पूँजी पनि छैन र क्षमता पनि छैन । धनी मुलुकसँग पूँजी छ, उसलाई नेपालमा लगानी गर, यी यी सुबिधा दिन्छौं भन्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले पनि सुबिधा खोज्छन । विद्युतको पिपिए दर, विदेशी मुद्रा लैजाने सुबिधा, भारतलाई विद्युत बेच्ने सुबिधा दिनुपर्छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । त्यसका लागि सरकारले बजार हस्तक्षेत्रको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र आकर्षित भैरहेको ठाउँमा उसलाई प्रवद्र्धन र नियमन गर्नुपर्छ । जहाँ नाफा छैन र निजी क्षेत्रले पनि लगानीका लागि तत्परता देखाईरहेको छैन, त्यस्ता ठाउँमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ । लगानी बढयो, उत्पादन बढ्यो र व्यापारमा विविधिकरण भयो भने अन्ततोगत्वा राजश्व पनि बढ्छ । आन्तरिक उत्पादन र क्षमता प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ र यसले आन्तरिक राजश्व पनि बढ्छ । राजश्वमा भन्सार भन्दा आन्तरिक राजश्वको मात्रा बढ्यो भने अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । स्थायी राजश्व स्रोत भनेको आन्तरिक उत्पादन नै हो । आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकारले तत्कालै केहि नयाँ योजना ल्याउँदैछ । सरकारले जारी गरेको श्वेत पत्रमा पनि केहि कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । नीतिहरु अहिले पनि केहि न केहि त्यसतर्फ केन्द्रित छन तर त्यो पर्याप्त भएको देखिएन । बैंकले अरु क्षेत्रलाई १० प्रतिशत भन्दा बढीमा ऋण लगानी गर्छ तर कृषिमा ६ प्रतिशतमा ऋण दिईरहेको छ । जलविद्युतमा पनि केहि प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने भनेका छौं । तर यो पर्याप्त भएन जस्तो छ । त्यसैले यी क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढेन । अब सरकारले थप केहि सुबिधा र नीतिगत हस्तक्षेपका निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले पहिला हेर्ने सरकारको नीति हो । हाम्रा नीतिहरु लगानी मैत्री छन कि छैनन भनेर हेर्छन । विदेशी लगानी नीति, औद्योगिक नीति, श्रम ऐन, वाणिज्य नीति, कृषि नीति, विदेशी लगानी फिर्ता गर्ने नीति र कर सम्बन्धी दरहरु हेर्छन् । नेपालमा आयकर २५ प्रतिशत र विदेशमा १५ प्रतिशत छ भने लगानी कर्ता नेपालमा आउँदैनन् । अहिले हामीसँग भएका लगानी नीतिहरु लगानीकर्ता मैत्री छन् तर कार्यान्वयन क्षमतामा उनीहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्छु भन्दा कुनै पार्टीले त्यो लगानीको बिरोध गर्यो भने त्यो लगानी आउँदैन् । चीन हामीसँग यति नजिक छ तर चीनियाँ लगानीकर्ता नेपाल नआएर अफ्रिका गैरहेका छन् । त्यसको कारण भनेको उनीहरुले नेपालमा भन्दा अफ्रिकामा सहुलियत देखे र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि उतै देखे । उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने नीति हामीले बनाउनुपर्छ । (देशविकास पत्रिकाबाट साभार)
भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्षमा पनि बीमा शुल्क ४० प्रतिशत वृद्धि भएको छ
करिव १० महिना अघिदेखि गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्नु भएका शंकरप्रसाद दाहाल जीवन बीमा क्षेत्रमा नयाँ अनुहार हो । तर निर्जीवन बीमा र बैकिङ क्षेत्रको अनुभव लामो छ । उहाँले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा करिव ३५ वर्ष काम गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा करिव ४ वर्ष उच्च व्यवस्थापनमा बसेका काम गर्नु भएको थियो भने एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा साढे दुई वर्ष सञ्चालक समिति सदस्य भएर काम गर्नुभयो । गुराँस लाईफमा उहाँले के गर्नु भयो, आगामी योजना के छन् ? प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको विकास वहस । तुलनात्मक रुपमा बैकिङ र बीमा क्षेत्रको विकासको अवस्थामा कति फरक छ ? शंकरप्रसाद दाहाल,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड नेपालको सन्दर्भमा बीमा क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र पुरानो हो । बैकिङ क्षेत्रको लामो अनुभव छ । संस्थाहरु पनि धेरै छन् । बाहिरबाट हेर्दा बैकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा धेरै छ, काम गर्न गाह्रो छ भन्ने लाग्छ । तर मलाई बीमा क्षेत्रमा भन्दा बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो लाग्छ । म आफैले ३५ वर्षसम्म काम गरेकोले मलाई बीमा क्षेत्रमा भन्दा बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्न सहज महसुस हुन्छ । बैकिङ क्षेत्रको लामो अनुभव छ । नियमन पनि तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । बीमा क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्रको बारेमा सर्बसाधारणमा चेतनास्तर पनि राम्रो छ । सहरमा मात्र होइन, गाउँमा पनि बैंक भनेको के हो, त्यसले के काम गर्छ, बैंकबाट किन कारोबार गर्ने, त्यसबाट के फाइदा छ भन्ने जानकारी छ । तर बीमाको बारेमा चेतनास्तर ज्यादै कम छ । निर्जीवन बीमाको तुलनामा जीवन बीमाबारे चेतनास्तर झनै कम छ । जीवन बीमाको बारेमा मान्छेलाई बुझाउन गाह्रो छ । पुराना बीमा कम्पनीसँग नयाँ बीमा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको हो ? पक्कै पनि बजारमा ब्राण्ड इमेज बनाएका र एक प्रकारको प्रभुत्व जमाएर बसेका पुराना कम्पनीहरुको बीचमा नयाँ कम्पनीलाई बजारीकरण गर्न केही कठिन छ । तर गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स अब नयाँ बीमा कम्पनी होइन । हामी जेठ १७ गते देखिआठ वर्ष पुरा गरेर ९औ वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । साथै हामीसँग नितान्त नयाँ बीमा पोलिसीहरु छन् । ग्राहकको पहिचाहन गरेर, उनीहरुको आवश्यकता बुझेर हामीले बीमा पोलिसीहरु बनाएका छौं । ती पोलिसहरु ग्राहकले रुचाएका छन् । हरेक वर्ष कम्पनीको ग्रोथ ४० प्रतिशत भन्दा माथि छ । चालु आर्थिक वर्षमा भूकम्पको असर, नाकाबन्दीको असरका बावजुत पनि हामीले हामीले प्रिमियम ४० प्रतिशतभन्दा बढीको ग्रोथ गरेका छौं । जबकी जीवन बीमाको प्रिमियम बजारमा करिव १५ प्रतिशतले मात्र विस्तार भईराखेको छ । यहाँ बोनस रेट बढी छ भनेर मार्केटिङ गरिन्छ । तर बढी बोनस रेट भएका कम्पनीहरुले बढी प्रिमियम लिएका छन्, त्यसमा कसैको ध्यान गएन । कुनै कम्पनीले १ लाख रुपैयाँको सावाधिक बीमाको प्रिमियम ८ हजार छ भने हामीले ७ हजार प्रिमियम लिएका छौं । ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुको सूचिमा गुराँस लाईफ कति नम्बरमा पर्छ ? त्यसरी ठ्याक्कै रेटिङ गर्ने काम कसैबाट भएको छैन । कम्पनीको वित्तीय अवस्था, लगानीको रिर्टन, सेयर मूल्य, जीवन बीमा कोष, दावी भुक्तानी लगायत विभिन्न विधालाई आधार मानेर कम्पनीहरुले आफ्नो पोजिशनको व्याख्या गर्छन । अरुले गर्ने मूल्याङकन एउटा पाटो भयो तर हामीले अहिले यो पोजिशनमा छौं भनेर भन्नु उपयुक्त हुँदैन । गुराँस लाईफको सेयर मूल्य किन कम छ ? गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ७/८ सय रुपैयाँमा कारोबार भईराखेको छ । समग्र सेयर बजारको परिसूचक, बीमा समूहको परिसूचकसँग तुलना गर्दा यस कम्पनीको सेयर मूल्य अलि कम नै हो भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ । तर किन लगानीकर्ताले बढी मूल्य दिन सक्नु भएको छैन त्यो हामीले भन्ने कुरा भएन । तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो बजारमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य रियल भ्यालुमा भन्दा प्लेयरहरुको चाहानामा मूल्य घटबढ हुन्छ । गुराँस लाईफले आगामी वर्ष सेयरधनीलाई कति लाभांश दिन्छ ? २०७०/७१ सम्मको नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षको वासलातको एक्चुरी प्रक्रियामा छ । एक्चुरी रिपोर्ट नआई लाभांशको बारेमा पनि केही बताउन सकिदैन । तर कम्पनीको विजनेश ग्रोथ राम्रो भएकोले त्यसको सकारात्मक असर नाफामा पर्छ । तपाईले आफ्नो कम्पनीको सेयर मूल्य त कम छ भन्नुभयो । १५०० को हाराहारीमा रहेको नेप्से परिसूचक कम हो कि बढी हो ? आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कम छ । अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकहरु उत्साजनक छैन । तर बैकिङ र बीमा क्षेत्रले प्रकाशित गरेको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय अवस्था राम्रो छ । त्यसलाई आधार मान्दा नेप्से १५०० को हाराहारीमा हुनु नराम्रो होइन । सेयर बजारमा भएको अटोमेशनले पनि कारोबार र मूल्य वृद्धिमा सहयोग गरेको छ । तपाई यो कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुनुभएको करिव १० महिना भयो, तपाईको कार्यसम्पादन नतिजा कस्तो छ ? म आएपछि कम्पनीको केही शाखा विस्तार भए । भएका शाखाहरुलाई बलियो बनाउने काम गरेका छौं । कम्पनीको विश्वसनियता बढेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीका बाबजुत ४० प्रतिशतको विजनेश ग्रोथ छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि आक्रामक रुपमा सेवा विस्तार गर्ने योजना छ । अरुले नदिएको सेवा हामीले दिएका छौ भन्नुभयो, त्यो भनेको के हो ? हामीसँग फरक बीमा पोलिसी छन् । वार्षिक नगद फिर्ता योजना निकै चलेको छ । बीमा रकमका एक वर्षमा नै ४ प्रतिशत फिर्ता पाउँछ । एक करोडको बीमा गर्नेले वार्षिक ७ लाख प्रिमियम तिर्छ भने ४ लाख रुपैयाँ शुरुमा नै फिर्ता आउँछ । त्यो रकम बीमितले अन्त लगानी गर्न सक्छन् । पहिला २ लाख, ५ लाखको बीमा पोलिसी बेच्थ्यौ भने भने हामी २५ लाख, ५० लाख, १ करोडको बीमा पोलिसी बेचिरहेका छौं । यो कम्पनीको पुँजी ५५ करोड छ, बीमा समितिले पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । यो कम्पनीको पुँजी वृद्धि योजना के छन् ? हाम्रा संस्थापकहरु जति पनि पैसा हाल्न सक्षम हुनुहुन्छ । बजारमा सेयरको माग उच्च छ । हकप्रद सेयर जारी गरेर पनि पुँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ । बोनस सेयर जारी गर्न सकिन्छ । भविष्यको योजना के छन् ? कम्पनीलाई नम्वर वान बनाउने लक्ष्य सबैको हुन्छ । हामी पनि त्यहि लक्ष्य बोकेर हिडेका छौं । लक्ष्य प्राप्ति गर्न आवश्यक रणनीति र योजनाहरु बनाएका छौं । तत्काल हामीले नयाँ दुई बीमा पोलिसी ल्याउदैछौं । बीमा समितिबाट स्वीकृत गराउने तयारीमा छौं । जीवन बीमा बजारको विकास कसरी होला ? करिब ६ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र बीमा गरेको बताईन्छ । ६० वर्ष नाघेको वाहेक सबै मानिसको बीमा गर्न सकिन्छ । बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना कम छ । बीमा कम्पनीहरुले पनि बजारमा नयाँ प्रडक्ट र रणनीति लिएर जानुपर्छ । नेटवकिङ बढाउनुपर्यो । बजारको माग अनुसार पोलिसी ल्याउनुपर्यो । बीमा समितिको पनि सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ ।
पुँजीगत लाभकर एनसेललाई होइन, टेलियासोनेरालाई लाग्छ-डा रामशरण महत
सबै बजेट कार्यान्वयन कै लागि बनेका हुन्छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तपाईले यो आर्थिक वर्षलाई बजेट ‘कार्यान्वयन वर्ष’ भन्नु भयो, किन ? विगतमा सरकारका नीति कार्यक्रमहरु, बजेटहरु कार्यान्वयन भएन । खासगरी पुँजीगत खर्चमा धेरै शिथिलता आयो । कति मन्त्रालयको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम लागू भएनन् । आम जनताको भनाई पनि के आयो भने ‘बजेट त राम्रो छ तर कार्यान्वयन भएन’ । यो समस्यालाई समाधान गर्न र बजेटको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन चालु आर्थिक वर्षलाई ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष‘ घोषणा गरेका हौ । कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनको लागि उक्त प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हौ । तर यसै वर्ष बजेटको कार्यान्वयन सबैभन्दा फितालो देखियो नि ? डा रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री फितलो हुनुमा केही कारण छन् । यो वर्ष मुलुकले नाकाबन्दीको सामाना गर्नुपर्यो । त्यसले बैदेशिक व्यापार प्रभावित भयो । इन्धन आपूर्तिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भयो । इन्धन आपूर्ति बन्द हुँदा सडक बनाउने काम रोकिए । सिंचाईका कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्न सकेनन् । विकास निर्माणका सबै कार्यक्रम प्रभावित भए । उद्योगहरु पनि प्रभावित भए । कच्चा पदार्थहरु, अत्यावश्यक वस्तुहरुको आयात रोकियो । यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनको मुख्य बाधा नाकाबन्दी नै हो । दोस्रो, सरकार बदलियो । सरकार बदलिएपछि जुन स्प्रिटमा बजेट आयो त्यो स्प्रिटमा काम भएनन् । बजेट बनाउने सरकारले जुन सोच, भावनका साथ बजेट बनायो, उत्तरदाहिकारी सरकारले त्यो अनुसार काम गर्न सकेन । तेस्रो, यो वर्षको बजेटको मूख्य प्राथमिकता भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो । पुनर्निमाण गर्न पहिलेको सरकारले योजना बनायो, स्रोत साधान जुटायो, तर नयाँ सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनै सकेन । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा झन् बढी शिथिलता आयो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि तपाईको नेतृत्वमा जे जति पहल कदमी भए त्यसको प्रशंशा पनि भए, तपाईले अन्तराष्ट्रिय अवार्ड नै पाउनु भयो । तर भूकम्प पीडित मानिसहरुलाई सरकारले आशा मात्र बाढ्यो, दोस्रो वर्षामा पनि उनीहरु भिजेर बस्नु पर्ने अवस्था छ, यसको दोषी को ? यस अवस्थाको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले गलत काम गर्यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दक्षता र अनुभव भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएन । प्राधिकरणमा दलगत स्वार्थ हावी भयो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा राजनीतिकरण गरियो । प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन गरियो । नयाँ मान्छे आएपछि त्यहाँ पनि पुरानो स्प्रिडमा काम भएन । प्राधिकरण नेतृत्व गर्नेमा कुनै जोश जाँगर देखिएन । राम्रा कर्मचारी प्राधिकरणमा जानै नचाने बातावरण छ । दोस्रो भूकम्पपछि तत्काल उद्दार र राहातमा नेपाली सेना र प्रहरीले प्रशंसनीय काम गरेका थिए । तर पुनर्निर्माणमा उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएन । तेस्रो, व्यक्तिगत घर बनाउने जिम्मेवारी व्यक्तिलाई नै दिनुपर्ने थियो । व्यक्तिगत घर बनाउन सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने, सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने नीति नै गलत भयो । सरकारसँग सम्झौता नभई घर बनाउनेले पैसा नपाउने भनियो । सम्झौता गर्नेतर्फ सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म एक छेउ पनि काम भएको छैन । सरकारको मुख हेरेर मात्र बस्ने स्थिति बन्यो । जनस्तरमा पुनर्निमार्णको सबै काम रोकिएको छ । जुन गम्भिरताका साथ यो समस्यालाई लिनुपथ्र्यो, सरकारले वर्षाअघि नै यति घर निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर प्रतिवद्धताका साथ काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । सरकार हल्का रुपमा प्रस्तुत भयो । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधिको बारेमा जनतालाई जानकारी दिने, त्यस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपथ्र्यो । जग यस्तो हुनुपर्छ, गाह्रो यस्तो हुनुपर्छ, छानो यस्तो हुनुपर्छ, ढलान यस्तो हुनुपर्छ, निर्माण सामाग्री यस्तो हुनुपर्छ, यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, यसरी घर बनाएको अवस्थामा सरकारले किस्तामा अनुदान दिन्छ भनेर सरकारले घोषणा गरिदिएको भए, जनताले आफै घर बनाउने थिए । आफ्नो आवश्यकता, भूगोल, परिस्थिति, संस्कृति हेरेर आफ्नो घर कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नागरिकलाई छोड्नु पर्नेथियो । जनताले घर बनाएपछि सरकारसँग पैसा लिन्थे । बैंकमा खाता खोल्न लगाएर बैंक मार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएको भए हुन्थ्यो । तपाई अर्थमन्त्री हुँदा २ लाख अनुदान दिने, २ प्रतिशत व्याजदरमा ग्रामिण क्षेत्रमा घर निर्माण गर्न १५ लाख, राजधानीमा २५ लाख रुपैयाँ अनुदान बैंक मार्फत ऋण दिने भनियो । ती सबै घोषणामा मात्र सीमित रहे । वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्प पीडितलाई विनाधितो ३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनेको छ । सरकारका यी घोषणाप्रति नागरिकले विश्वास गरेर सरकारलाई कुर्दा राम्रो हुन्छ कि विस्वास नगरी आफ्नै शुरमा घर बनाउन थाल्दा हुन्छ ? विनाधितो ऋणको विषयमा वर्तमान सरकारलाई नै सोध्नुहोस् । यो विषय म जान्दिन । म सरकारमा हुँदा भूकम्पले घर भत्किएका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भनेको हो । वर्तमान सरकारले पनि त्यस नीतिलाई अगाडि बढाएको छ । सरकारले दिएको २ लाख रुपैयाँ अनुदानले पुगेन, अझ राम्रो घर बनाउने चाहाना छ भने बैंकबाट सहुलियत व्याजका कर्जा लिन सकिने व्यवस्था हामीले गरेका हौं । तर सरकार परिवर्तन भयो । अहिलेको सरकारले ढंग पुर्याएर काम गर्न सकेन । आश्वासनले मात्र पुनर्निर्माण हुँदैन । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु हरेक सरकारको असफलताको सूचक बनिराखेको छ । किन यस्तो भईराखेको छ ? बजेटको कार्यान्वयन गर्न, विकास निर्माणका कार्य गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । सरकारले प्रत्येक सरकारी निकायलाई विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा ९५ प्रतिशतसम्म विकास खर्च भएको पनि थियो । फेरी शिथिलता आयो । बहुवर्षे ठेक्का प्रणाली मैले नै शुरु गरे । अख्तियार समयमा नै दिने अभ्यास पनि मेरो पालामा शुरु भएको हो । मध्यावधि समीक्षा गर्दा राम्रो काम भएको योजनामा काम नभएका योजनाबाट रकमान्तर गरेर धेरै काम गर्नेलाई स्रोत साधानको कमी हुन नदिने अभ्यासको शुरुवात पनि मेरै पालामा भयो । त्यसले धेरै सुधार आयो । तर समस्या के भयो भने ६÷८ महिनामा नै सरकार परिवर्तन भए । वर्षमा तीन पटकसम्म मन्त्रालयका सचिव बदलिए । ३÷४ वर्षसम्म जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने वातावरण नै बनेन । विकास निर्माणका कार्यमा बजेट खर्च नहुनुमा सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि दोषी छ । निर्माण व्यवसायीहरु योजना ओगट्ने तर समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने, त्यसपछि राजनीतिक संरक्षण खोज्ने, कुनै न कुनै दलले, नेताले त्यस्ता व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने लगत अभ्यास भए । जेमा पनि दलगत राजनीति हावी भयो, व्यवसायिकताको विकास भएन । जबसम्म सुशासन हुँदैन, विधिको शासन हुँदैन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन, तबसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । जुनसुकै बेला बन्द हड्ताल हुने, तोडफोड हुने, आफै कुटिने, पिटिने जोखिम रहेसम्म कसैले पनि लगानी गर्दैन । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा पनि राजश्व वृद्धि २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदैछ । आर्थिक वृद्धि ज्यादै कम हुँदै पनि गएको एक दशकदेखि प्रत्येक वर्ष राजश्व वृद्धि वार्षिक २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसको कारण के के हुन् ? अर्थमन्त्रालयले गौरव गर्ने विषय हो यो । अर्थमन्त्रालयको काम राजश्व संकलन गर्ने हो । खर्च गर्ने अरु मन्त्रालयले हो । हामीले राजश्व प्रशासनमा धेरै सुधार ल्याएका छौं । हामीले समयमा नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली लागू गर्यौ । भ्याट भारतमा समेत राम्रोसँग लागू हुन सकेको छैन । धेरै विरोधका बाबजुत भ्याट नेपालमा लागू गरियो । मेरो त पुत्ला नै जलाए सडकमा । अहिले राजश्वको मुख्य स्रोत भ्याट नै भएको छ । म नै अर्थमन्त्री भएको समयमा आयकर ऐन २०५७ आयो । हामीले निजी लगानीलाई, वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियौ । अहिले एनसेल जस्तो एक वर्षमा अर्बौ राजश्व तिर्ने कम्पनी आयो । अहिले आय कर सरकारी राजश्वको दोस्रो ठूलो स्रोत भएको छ । त्यसअघि राजश्वको मुख्य स्रोत रहेको भन्सार कर अहिले तेस्रो स्थानमा छ । २०४७ सालमा हामीले खुला अर्थनीति लियौं, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियौं । अहिले राजश्वको मुख्य आधार नीजि क्षेत्र हो । सरकारी खर्चबाट प्राप्त हुने राजश्वको हिस्सा खट्दै गएको छ । करका क्षेत्रमा, राजश्व प्रशासनको क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेस सरकारले जे जस्तो सुधार प्रयास गर्यो, त्यसैको परिणाम हो राजश्व संकलनमा देखिएको उच्च वृद्धि । अहिले दक्षिण एशिया जीडीपीको तुलनामा सबैभन्दा बढी राजश्व उठाउने देश नेपाल नै हो । जीडीपीको करिव १८ प्रतिशत राजश्व संकलन हुँदै आएको छ । तपाईले दावी गर्नुभयो कि नेपाली काँग्रेसको सरकारले, अर्थमन्त्री भएको समयमा आफूले राजश्व नीति र प्रशासनमा धेरै सुधार गर्यौ । तर पछिल्लो समय कर छलिको समाचार अखबारका प्रथप पृष्ठमा छापिन थालेका छन् । एनसेल प्रकरणमा यत्रो विवाद छ । बलियो कर कानुन थियो, बलियो राजश्व प्रशासन थियो भने यस्तो विवाद कसरी आयो ? नेपालमा त अत्यान्तै धेरै हल्ला हुन थाल्यो । मैले त शुरुमा उसले ट्याक्स तिनुपर्छ भनेको थिएँ । अहिले तिर्न थालेको छ । तर शुरुमा नै सरकारका प्रधानमन्त्रीले कर तिर्नु पर्दैन भन्या भएर ऊ तिर्नबाट उम्कन खोज्यो । यसमा पनि राजनीतिकरण भयो । ट्याक्सबाट सकेसम्म सबै उम्कन चाहान्छन् । कर भनेको करै परेपछि तिर्ने हो । मैले जानेसम्म उनीहरु कर तिर्न तयार थिए तर सकेसम्म तिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहान्थे । यहाँ आएर उनीहरुले सरकारका मान्छेसँग कुरा गर्दा नतिरेपनि हुन्छ भन्ने संकेत प्राप्त भयो । त्यसले गर्दा उनीहरु उम्मन खोजे । तर कानुनले समात्यो । उनीहरु कर तिर्न तयार भए । एनसेल जस्ता कम्पनी आकर्षित गरेका थियौं र त अहिले एउटै कम्पनीबाट अर्बौ रुपैयाँ राजश्व प्राप्त भएको छ । यो त हामीले ल्याएको नीतिको प्रभाव हो । पुँजीगत लाभ करको व्यवस्था मेरै पालामा गरिएको हो । तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ की हामीले गरेको सुधारले कस्तो आधार तयार गरेको रहेछ । यतिबेला एनसेलले कति कर तिर्ने, टेलियासोनेराले कति कर तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखियो । टेलियाले नेपालमा कर तिुर्न पर्दैन भनेर दावी गर्दै आएको छ । खासमा कर कसलाई लाग्छ ? अबुझहरुले धेरै कुरा गर्दै आएका छन् । खासगरी सोसियल मिडियामा यस्ता कुरा आए । पुँजीगत लाभकर भनेको बेनिफिसरी (जसले लाभ लिन्छ)ले तिर्ने हो । सेयर बेच्दा जस्ले नाफा गरेको छ त्यसमा कर लाग्ने हो । यो टेलियासोनेराले तिर्ने हो । एनसेलले तिर्ने होइन । एनसेल प्रा.लि नेपालमा दर्ता भएकोले उसले आम्दानीको स्रोतमा कट्टी गर्नुपर्ने १५ प्रतिशत कर तिर्ने हो । उसले तिर्यो पनि । बाँकी १० प्रतिशत कर टेलियासोनेराले तिर्ने हो । बेनिफिसरी को हो ? कसले नाफा गरेको छ ? उसैले तिर्ने हो । कानुन हेरे भै’गो नि । किन हल्ला गर्ने ? किन गालीगलौजमा ओर्लने ? कानुनको पालना गरौ, भै’गो नि । नेपालमा आफूले कर तिर्नुपर्दैन भनेर दावी गर्दै टेलियासोनेराले नेपाल छाडिसक्यो । अब नेपाल सरकारले उसलाई स्वीडेनमा गएर समाउन सक्छ ? कानुनले के भन्छ ? यो विवादको मार एनसेललाई पर्छ । एनसेलको खिलापमा जनमत बन्न थाल्छ । एनसेलमा एक्जियटा नयाँ लगानीकर्ताको रुपमा आएको छ । अन्तिम असर एक्जियटालाई पर्छ । मेरो विचारमा यो विषयमा एक्जियटा र टेलियासोनेराबीच एउटा समझदारी बन्नुपर्छ । त्यो समझदारीले समस्या हल गर्छ । आगामी दिनमा सरकारको राजश्व संकलन कस्तो रहला ? सुशासन कायम भयो र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि भयो भने राजश्व संकलन वृद्धिदर अहिलेको भन्दा बढी नै हुन्छ । आर्थिक कियाकलाप बढेनन् भने निरन्तर राजश्व वृद्धि हुनसक्दैन । निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्छ भनेर तपाई अर्थमन्त्री भएको बेलामा पनि दवाव थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? सभासद्लाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम गर्न पैसा चाहिन्छ । त्यसमा विवाद नै छैन । म अर्थमन्त्री हुँदा ५ करोड दिनुपर्छ भनेर सत्तापक्षका सभासद्हरुले ठूलो हंगामा मच्चाए । बजेट पास हुनै दिदैनौ.पनि भने । तर अहिले त्यस्तो ठूलो दवाव छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कति सभासदले यस्तो बजेट आवश्यक नै छैन भनेका छन् । प्रतिसभासद्, प्रतिनिर्वाचत क्षेत्र ढेड करोड रुपैयाँ जान्छ । त्यसको प्रभावका बारेमा स्वतन्त्र मूल्याङकन गरेर बढाउने वा घटाउने वा रोक्ने भनेर नयाँ निर्णय गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा, दवावको भरमा बढाउने निर्णय गर्नु हुँदैन ।
