वार्षिक नाफा चार अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छु-किरण कुमार श्रेष्ठ
धेरै प्रतिष्पर्धीलाई उछिन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बन्नुभयो, तपाईको पृष्ठभूमि के हो ? म विगत ३० वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा छु । २०४३ सालमा नेपाल बैंकमा अधिकृतबाट सेवा प्रारम्भ गरेको हुँ । विभिन्न तहमा पदोन्नति हुँदै नेपाल बैंकको महाप्रबन्धक भएर तीन वर्ष काम गरेँ । सन् २००२ देखि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम आयो । त्यतिबेला नेपाल बैंकमा जे क्रेग म्याकालिष्टरको नेतृत्वमा बैंक सुधार टोली खटिएको थियो । उनीहरुले पाँच वर्ष काम गरे । त्यो टिममा कर्मचारीको माथिल्लो तहका तर्फबाट मैले पाँच वर्ष काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । नेपाल बैंकबाट अवकास पाएको डेढ वर्ष भयो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकरी बैंकहरुको वित्तीय अवस्था सुधार गर्नु नै मुख्य अजेन्डा थिए । अरु सरकारी बैंकको तुलनामा नेपाल बैंकको सुधार कम भयो, किन ? नेपाल बैंकमा सुधार नै भएन भन्न मिल्दैन । सुधार प्रक्रियाले सोचेको भन्दा बढी समय लियो । तर सुधार जे जति मात्रामा हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेन । यतिबेला मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था पनि देखेको छु । नेपाल बैंकको अवस्था पनि थाहा छ । नेपाल बैंक भन्दा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सुधार प्रक्रिया अलि छिटो भएकै हो । तुलना गरेर हेर्दा र इण्डिकेटरहरु पनि हेर्दा नेपाल बैंक भन्दा बाणिज्य बैंकको सुधार नै द्रुत गतिमा अघि बढेको देखियो । सुधार कार्यक्रम लागू हुनुपूर्व उस्तै बैंक, उस्तै निक्षेप र कर्जा, उतिनै शाखा संख्या, उस्तै काम गर्ने संस्कार थियो दुबै बैंकमा । तर पाँच वर्षपछि हेर्दा नेपाल बैंक भन्दा बाणिज्य बैंकको सुधार तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिएको छ । नेपाल बैंकमा सुधार ढिला हुनु, कम सुधार हुनुको कारण के हुन् ? त्यसमा दुई तीन वटा कारण हो जस्तो लाग्दछ । वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि दुबै बैंकमा छुट्टा छुट्टै नेतृत्व छानिएका थिए । त्यसमा नेपाल बैंकको नेतृत्व चाँही अलि बढी एग्रेसिभ भएको हो कि जस्तो देखियो । बाणिज्य बैंकमा चाही एकोम्मोडेटिभ खालको नेतृत्व देखियो । यसले पनि भूमिका खेलेको हुन सक्छ । वाणिज्य बैंकले चाडै प्रविधिमा परिवर्तन गर्यो तर नेपाल बैंकको भने ढिला भयो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम मार्फत बैंकले सुधार गर्नु पर्छ भन्नेमा बाणिज्य बैंकका कर्मचारीदेखि व्यवस्थापनसम्म कन्भिन्स भएको देखिन्छ तर नेपाल बैंकमा त्यस्तो हुन सकेन । नेपाल बैंकले समग्रमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई आफ्नै कार्यक्रमका रुपमा लिन सकेन तर बाणिज्य बैंकले त्यहि रुपमा ग्रहण गरेको देखियो । नेपाल बैंकमा व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनको सम्बन्ध पनि खासै राम्रो हुन सकेन । कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन सधैं जसो धेरै मेहेनत र समय खर्चिनु पर्यो । तपाई नेपाल बैंकमा कर्मचारी युनियनको नेतृत्व रहेर पनि काम गर्नुभयो र बैंकको महाप्रबन्धक भएर पनि काम गर्नुभयो । उक्त बैंकमा किन युनियन हावी भईरह्यो जसले व्यवस्थापनलाई काम गर्नै गाह्रो पारिरह्यो ? बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपाल बैंकमा युनियन खुलेको हो । त्यसबेला सबै कर्मचारीको एउटै मात्र युनियन थियो । म प्रथम निर्वाचित महासचिव थिएँ । नेपाल बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको सदैव पहिलेदेखि नै राजनीतिक रुपले बढी चेतनायुक्त र राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो राख्ने र संलग्न हुने पृष्ठभुमि पाइन्छ । त्यहाँबाट धेरै मान्छे राष्ट्रिय राजनीतिमा पुगेका छन् । नेपाल बैंकमा काम गरेका टंकप्रसाद आचार्यदेखि लिएर माधवकुमार नेपालसम्म देशको प्रधानमन्त्री नै भए । सुरेन्द्र पाण्डे, प्रमेश हमाल, राजेन्द्र श्रेष्ठहरु पनि केन्द्रीय राजनीतीमा पुगेका छन् । नेपाल बैंकका टे्रड युनियनहरु तुलनात्मक रुपले जुझारु देखिएका छन् । जसले गर्दा पटक पटक व्यवस्थापन र युनियनबीच टकरावको स्थिति पैदा भयो । टे्रेड युनियनको उद्देश्यमा व्यवस्थापनसँग सहकार्य गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने लेखिएको छ तर दुई पक्षबीच त्यस किसिमको सम्बन्ध बन्न सकेन । अब वाणिज्य बैंककै कुरा गरौं । यो बैंकमा चार वर्षसम्मका लागि कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएको छ । आगामी चार वर्षमा के के काम गर्नुहुन्छ ? तपाईको व्यवसायिक योजना के के छन् ? चार वर्षमा बैंकलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने विजनेश प्लानका आधारमा नै म यो बैंकको सिईओ नियुक्त भएको हुँ । चार वर्षपछि बाणिज्य बैंक ७५ वटै जिल्लामा हुनेछ । अहिले ६७ जिल्लामा मात्रै पुगेका छौं । अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । चार वर्षपछि निक्षेप दुई खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ । कर्जा र निक्षेपको अनुपात ६१ प्रतिशत रहेको छ । त्यो बढाएर ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने योजना छ । खराब कर्जा दुई प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनु पर्छ भन्ने इन्टरनेशनल स्ट्याण्डर्ड छ । अहिले करिव ३ दशमलब ४३ प्रतिशत छ । त्यो दुई प्रतिशत भन्दा तल झार्ने लक्ष्य लिएको छु । अहिले वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा नाफामा छौं । चार वर्षपछि त्यो बढेर चार अर्ब रुपैयाँमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छु । त्यसबाहेक कर्मचारीको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । प्रतिष्पर्धी व्याजदर कायम गराउनु पर्नेछ । नेटवर्क, सीडी रेसियो, डिपोजिट लगायतका सबै इण्डिकेटरहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राम्रो, ठूलो र उत्कृष्ट बैंक बन्नुपर्छ भन्ने योजनासहित म यहाँ आएको हुँ । सरकारी बैंक, धेरै कर्मचारी छन् । जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? अहिले २४ सय कर्मचारी छन् । चार वर्षमा छ देखि सात सय कर्मचारीले अवकास पाउँदैछन् । चार वर्षको अवधिमा तीनदेखि चार सय कर्मचारी नयाँ नियुक्ती हुनेछन् । नयाँ प्रविधि, नयाँ सोच, नयाँ वातावरण र जोशसहितको जनशक्ति भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि स्वभाविक रुपले हाम्रो प्रडक्टीभीटी बढ्छ । अहिले अन्य बैंकको तुलनामा प्रति कर्मचारी उत्पादकत्व कम छ । अब हाल बैकिंग क्षेत्रमा रहेका टप १० बैंकको लेभलमा हाम्रो उत्पादकत्व पुग्ने वित्तीकै स्वतः खर्च कटौती हुनेछ । यसअघि बैंकले ३० प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणको लागि निश्काशन गर्ने तयारी गरेको थियो, सो निश्काशन कहिले हुन्छ ? अहिले बैंकको सेयर पुजी ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । अब ३० प्रतिशत पब्लिकमा जाने भन्ने कुरा छ । त्यसो भयो भने १२ अर्ब जति हुन्छ । सबै निकायबाट अन्तिम स्विकृति नहुँदासम्म मैले यो मितिमा सेयर निष्काशन हुन्छ भन्ने अवस्था रहदैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर निश्काशन प्रक्रिया कति लामो हुन्छ ? जुन जुन निकायबाट स्विकृत हुनुपर्ने हो, त्यहाँबाट अन्तिम स्विकृत भएर नआउँदासम्म हामीले प्रक्रियामै छ भन्नु भन्दा अरु केहि जवाफ दिन सकिन्न । अहिले पनि यो विषय विभिन्न निकाय र तहमा अध्ययन र छलफल भइरहेको छ । त्यसकारण अहिले नै यसो हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । अहिलेसम्म बैंकको सम्पूर्ण सेयर सरकारसँग छ । सरकारले गर्ने निर्णय नै हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फिती ११ प्रतिशत भनेको छ, तपाईहरु बचत खातामा दुई प्रतिशत व्याज दिनु हुन्छ, निक्षेप कर्तालाई ९ प्रतिशत घाटा छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ? यो भनेको माग र आपूर्तिको सवाल नै हो । जब लगानीको क्षेत्र बढ्छ तब निक्षेपको व्याजदर पनि वृद्धि हुन्छ । लगानीको वातावरण बन्ने, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने जस्तो वातावरण बन्ने वित्तीकै व्याजदर बढ्छ । अर्को तर्फबाट सोच्ने हो भने यसले वर्तमानमा लगानीको लागि जान प्रेरित गरिरहेको छ । लगानीको क्षेत्रमा विविधिकरण नहुनु, लगानीको वातावरण राम्रो नहुनुले गर्दा निक्षेपकर्ताले पनि उचित व्याज पाउन सकेका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने यो क्रममा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसको कारण भनेको अब राजनीतिक अभियान सकिएको छ । अब आर्थिक समृद्धिलाई सवै राजनीतिक दलहरुले आफनो मुल एजेण्डा बनाउने भनिरहेका छन् । त्यसो भएको हुँदा अब बजार सुध्रिने आशा गर्न सकिन्छ । निक्षेपका हिसावले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्केटको लिडर बैंक हो । व्याजदर निर्धारणमा तपाई निर्णायक पोजिशनमा हुनुहुन्छ । निक्षेपको व्याजदर कहिले बढ्छ ? निक्षेपको व्याजदर घटेकाले नै कर्जाको व्याजदर पनि घटेको छ । निक्षेपको व्याजदर घट्ने कर्जाको चाँही नघट्ने भयो भने समस्या हुने हो । अहिले त जसरी निक्षेपको व्याजदर घटेको छ, सोही मात्रामा कर्जाको व्याजदर पनि घटिरहेकै छ । त्यसकारण निक्षेप र कर्जाको व्याजदर सँगसँगै गैरहेका छन् । निक्षेपको व्याजदर कम भएकाले बैंकहरुले धेरै नाफा कमाएका भन्ने कुरा गलत हो । हिजो कर्जाको ब्याजदर पनि उच्च रहेको थियो भने अहिले अधिकतम व्याजदर नै लगभग १० प्रतिशत रहेको छ । यसरी हेर्दा स्प्रेड दर उस्तै नै देखिन्छ । लगानीको वातावरण बन्ने वित्तिकै ब्याजदर व्यवस्थापन हुन्छ । बैंकका सबल पक्ष के के हुन् ? सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएकाले बैंकप्रति जनताको विश्वास छ । यो सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । दोस्रो भनेको ६७ जिल्लामा १७० वटा शाखा छन् । यो नेटवर्क पनि हाम्रो सवल पक्ष हो । हाम्रो डिपोजिट र लेण्डिङ कुनै खास क्षेत्र र समुहमा मात्र सिमित नभई छरिएर रहेको स्थिति छ । ५० प्रतिशत लगानी साना तथा मध्यम खालका उद्यममा छन् । डिपोजिटको स्थिति पनि त्यस्तै छ । जसले जोखिम कम गराउँदै बैंकलाई बलियो बनाईरहेको छ । चुनौति के के छन् ? जुन ढंगले सेवा र मूल्य र प्रविधिमा प्रतिष्पर्धा बढिरहेको छ, त्यसमा खरोसँग उत्रिन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने चुनौति छ । हाम्रो सोच र जनशक्तिको क्षमता, बजारको आकांक्षा अनुसार रुपान्तरण गर्ने कुरा चुनौति छ । जसरी हामी विस्तारित भैरहेका छौं, अहिलेकै संरचनाले त्यसको नियमन गर्ने कुरा पनि अर्को चुनौती हो । तपाईको नियुक्ती राजनीतिक जस्तै देखियो, जयन्त चन्द, अरुण चन्दहरुकै जस्तो काण्डलाई कसरी रोक्नु हुन्छ ? मेरो नियुक्ती राजनीतिक होइन । सडकमा हिड्दा हिड्दै टिपेर ल्याएर बैंकको सिईओ बनाइएको पनि होइन् । म ३० वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा थिएँ र नेपाल बैंकको महाप्रबन्धक समेत भएर काम गरिसकेको छु । बाहिर बुझाईमा समस्या देखियो । म प्रक्रिया पुरा गरेर आएको हुँ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम भनेकै बैंकमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने र व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्नु थियो । हामीसँग भएको निक्षेप भनेको जनताको पैसा हो । यसको संरक्षण, संचालन र प्रतिफल दिनु हाम्रो मुल कर्तव्य र दायित्व हो । हामीले जनताकै पैसा एक खर्ब ३० अर्ब उठाएर ८० देखि ८५ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका हौं । राजनीतिक हस्तक्षेपले बैंकलाई कसरी संकटमा पुर्याउने रहेछ भन्ने कुरा विगतमा हामीले हाम्रा बैंकहरुमा देखिसकेका छौं । म आफैं पनि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममै काम गरेको मान्छे हुँ । बैंकमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्न र राजनीतिक प्रभावमा कुनै पनि काम हुने छैन । मेरो नेतृत्वमा यस बैंकले व्यवसायिकता प्रदर्शन गर्नेछ । हाम्रा निर्णयहरु व्यवसायिक हिसावले औचित्यपूर्ण हुनेछ । यस बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जाको प्रवाह कस्तो छ ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनु कृषकहरुको लागि धेरै लाभको अवसर हो । तर पनि कृषि कर्जाको माग एक दमै न्युन छ । यस विषयमा कसरी कर्जा वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर हामी अध्ययन गर्दैछौं । सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि यस विषयमा बिशेष अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
पन्ध्र लाख रुपैयाँ बढीको भन्सार असुली
इलाम, २० जेठ । पशुपतिनगर भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा १५ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व असुली गरेको छ । उक्त कार्यालयले आव २०७२/७३ मा ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेकामा वैशाख महिनासम्ममा ९५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले आव २०७१/७२ को यही अवधिमा ७५ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । कार्यालयले भन्सार जाँचपासमा कडाइ गर्दै सरोकारवालासँग राजस्वका बारेमा अन्तक्र्रिया, छलफल कार्यक्रम तथा चोरी निकासी नियन्त्रण गरेका कारण भन्सार असुली बढेको भन्सार अधिकृत प्रकाश पोखरेलको भनाइ छ । भन्सार कार्यालयले चालु आवमा ९८ वटा विभिन्न साना–ठूला गाडी लिलाम बिक्री गरेको छ । सञ्चालनमा रहेकामध्ये छब्बिसे, मानेभञ्ज्याङ, तुम्लिङ र छिरूवा छोटी भन्सारले चालु आवको वैशाखसम्ममा रु छ लाख ७१ हजार राजस्व असुल गरेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बन्द गरिएका मेमेङ, च्याङ्थापु, माइमझुवा र सुलुबुङस्थित बन्दुके छोटी भन्सार कार्यालय अझै सञ्चालनमा नआएको भन्सार अधिकृत पोखरेलले बताए। रासस
वाग्मतीमा सफा पानी बगाउन बाँध निर्माण सुरु
काठमाडौ, २० जेठ । प्रदूषित बन्दै गएको वाग्मतीमा हिउँदमा पनि पानी बगाएर सफा बनाउने अभियानअन्तर्गत पानी जमाउने दह (बाँध) निर्माण सुरु भएको छ । अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वर्षाद्मा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको धाप भन्ने स्थानमा पानी जमाएर हिउँदमा वाग्मती नदीमा बगाएर सफा बनाउने काम सुरु गरेको हो । समितिका अध्यक्ष किशोर शाक्य यो दह निर्माणपछि हिउँदमा ४०० लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी वाग्मती नदीमा बगाउन सकिने बताउछन्। प्रदूषित बन्दै गएको वाग्मतीलाई पानीको बहाव बढाएर सफा बनाउन लागिएको समितिले जनाएको छ । समितिका आयोजना प्रमुख राजेशप्रसाद सिंह २४ मिटर उचाइको बाँध एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको बताउछन् । “बैंकको रु ५१ करोड अनुदान सहयोगमा बाँध निर्माण सुरु भएको छ, विदेशी विशेषज्ञ परामर्शदाता रहेको बाँधको ठेक्का गोन्जाओ लामा रमण निर्माण कम्पनीले पाएको छ” –उनले भने । वाग्मतीको सहायक नागमती नदीमा पनि बाँध निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको समितिले जनाएको छ । नागमतीमा ठूलो बाँध बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन सुरु भएको छ । रासस
बजेटले आर्थिक विकास गर्न सक्दैनः पूर्वअर्थमन्त्री
काठमाडौं, १९ जेठ । पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद महेश आचार्यले मुलुकको ग्रार्हस्थ उत्पादन तथा विकास बजेट कार्यान्वय गर्ने क्षमता नबढाइकन आकारमात्र बढाएर घोषणा गरिएको बजेटले आर्थिक विकास हुननसक्ने बताएका छन् । आव २०७३/७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि व्यवस्थापिका संसद्मा भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले पुँजीगत खर्च अस्वभाविक रुपमा घटेका बेला ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरिएको भनी आलोचना गरे। पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यले न्यून आर्थिक वृद्धि र लगानीको सम्भावना ज्यादै न्यून भएका बेला उठाउनै नसक्ने राजस्व र वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा गरेर प्रस्तुत गरिएको बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा निकै चुनौती रहेको धारणा राखे । बजेटको बचाउ नेकपा (एमाले)का सासद रवीन्द्र अधिकारीले कृषि, रोजगार, विकास, उत्पादन र सामाजिक सुरक्षालाई महत्व दिएर आगामी आवका लागि घोषणा गरिएको बजेट नेपालको इतिहासमै नमुना बजेटका रुपमा रहने धारणा व्यक्त गरे । पूर्वाधार विकास, मुलुकमा सडक सञ्जाल विस्तार र विद्युत् विकासमा बजेट कोसेढुङ्गा सावित हुने भनी बजेटको समर्थन र बचाउ गर्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने मामिलामा ठूलो योगदान दिने विश्वास दिलाए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता सुरेन्द्र कार्कीले बजेटको समर्थन गर्दै किसानलाई पेन्सन, जमिनको वर्गीकरण र द्वन्द्वपीडितलाई सेयर प्रदान गर्ने विषय भने स्पष्टरुपमा आउन नसकेको बताए । गरिब र धनीलाई सोलोडोलो रुपमा एउटै डालोमा राखेर प्रस्तुत गरेर ल्याइएको बजेट कसरी समाजवाद उन्मुख हुनसक्छ भन्दै उनले प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेर लगानी र प्रतिफल प्राप्त गर्नेतिर राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए । राप्रपा नेपालका सांसद सुुशील श्रेष्ठले सत्तारुढ दलकाबीचमा प्रर्याप्त छलफलबिना बजेट ल्याइएकाले धेरै ठाउँमा त्रुटिपूर्ण रहेको भनी आलोचनात्मक समर्थन गरे । यो बजेटले नेपाली जनतालाई विकासको कुन बाटो तर्फ लैजान खोजेको स्पस्ट नभएको, कर्मचारीको बढाइएको तलब सामाजिक न्यायका आधार नदेखिएको बताउँदै उनले कुनै अध्यायन नगरी हचुवाका आधारमा २२ जना नेताको नाममा स्मृति प्रतिष्ठान बजेट विनियोजन गरेको भनी दुखेसो पोखे । रासस
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सांसदको चिन्ता–जनताले टाउको फुटाउँछन्
काठमाडौं, १९ जेठ । भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत पीडित जनतालाई खुल्ला आकासबाट टहरोमा सार्न नसकेपछि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुलाई आफ्नो टाउको कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । ‘एक वर्षदेखि जनतालाई आश्वासन मात्रै दिइदै आइएको छ, हामीलाई गाउँ जान समेत गाह्रो भैसक्यो, यस्तै अवस्था रहे अब जनताले हाम्रो टाउको फुटाउनेछन् ।’, सिन्धुपाल्चोकका सांसद रमेश कुमार लामाले भने । सिन्धुलीका सांसद गणेश पहाडीको पीँडा पनि कम छैन् । उनी भन्छन–‘न राहत दिन सकियो, न पुनस्थापनाको काम अघि बढेको छ, न त घर बनाउन दिने भनिएको अनुदान नै दिन सकिएको छ, उल्टै ठुलो संख्यामा भूकम्प पीडितको सर्वेक्षण छुटेको छ, आलाकाँचा इञ्जिनियरले राम्रो काम गरेनन्, पुनः सर्वेक्षण नगरि हामी गाउँ जान सक्ने अवस्था छैन् ।’ धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटी भन्छन्–‘सर्वे रिपोर्ट कामै लागेन, प्वाल परेको हाँडीलाई पुर्ण क्षति भन्ने की आंशिक ? रिपोर्टले कुन घर पुर्ण क्षति हो कुन चाँही आंशिक भन्ने छुट्याउन सकेन्, जनताले हामीलाई गाउँ पस्न दिँदैनन अब, हामीले गाउँ जाने अवस्था छैन् ।’ गोर्खाका सांसद कृष्ण धितालले जील्लाका सात वटा गाबिस हिमाल पारि पर्ने भएकाले ती क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट पैसा वितरण गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । रसुवाका सांसद जनार्दन ढकालले नेपाल पनि हाइटीकै अवस्थामा पुग्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताए । उनले भने–‘नेपालमा पनि हाइटीकै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न, जनतालाई पैसा दिनु पर्यो घर आफैं बनाउँछन, राज्यले सुपरिवेक्षण गरे पुग्छ ।’ गोरखाका अर्का सांसद हितराज पाण्डेले गाउँमा राहत वापतको १५ हजार रुपैंयाँ समेत नपुगेको भन्दै आक्रोश पोखे । धादिङका सांसद गंगालाल तुलाधरले तथ्यांक संकलनका क्रममा ठुलो संख्यामा पीडित छुटेको बताउँदै त्यसले सामाजिक द्धन्द्ध निम्त्याउने दावी गरे । उनले धादिङका ८ सय खानेपानी आयोजनाका लागि तीन करोड ३३ लाख बजेट दिइएकोमा दुखेसो पनि पोखे । विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले पुननिर्माण प्राधिकरणले कागजी काम र शिलान्यस मात्रै गरेको भन्दै आपक्ति जनाए । उनले समिति मार्फत तत्कालै जनताले राहत महशुस गर्ने गरि काम गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए ।
फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलले बजेट पाएपछि मध्य तराईमा उत्साह
काठमाडौं, २१ जेठ । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि मध्य तराईमा उत्साह छाएको छ । नेपालले बनाउने वा विदेशी कम्पनीलाई दिने ? भन्नेबारेमै अन्यौल भैरहेका बेला सरकारले आफैं बनाउने उद्घोषसहित बजेट बिनियोजन गरेपछि सो क्षेत्रमा उत्साह छाएको हो ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ भने निजगढ विमानस्थलका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ छुट्याएको छ । बाराका सांसद तथा पुर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले भने– ‘फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले रकम विनियोजन गरेपछि यस क्षेत्रका जनतामा उत्साह छाएको छ, विदेशीलाई दिँदा काम नहुने सम्भावना रहन्थ्यो, अब आफ्नै श्रोत साधनले बन्ने निश्चित भयो ।’ फास्ट ट्रयाकका लागि पहिले वर्षमै विनियोजन गरिएको १० अर्ब रकम पर्याप्त भएको उनले बताए । निजगढ विमानस्थलका लागि अघिल्लो चालु आर्थिक वर्ष विनियोजीत एक अर्ब र आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँले सिमांकन, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र डिपिआर सम्पन्न गर्न पुग्ने उनले बताए । ‘चालु आवमा विनियोजीत एक अर्ब छ, आगामी आवका लागि डेढ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, साढे दुई अर्बले सिमांकन, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र डिपिआरका लागि पर्याप्त हुन्छ, नपुगे थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।’ पुर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद पौडेलले विकासन्युजसँग भने ।रौतहटका सांसद रामकुमार भट्राईले पनि यी दुई आयोजना अघि बढ्ने निश्चित भएकोमा खुसि व्यक्त गरे । ‘कसले बनाउने र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारेमै अन्योल थियो, यी आयोजना बन्छन कि बन्दैनन् भन्ने आंशका पनि थियो, सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेपछि हामी उत्साही भएका छौं ।’, रौतहटका सांसद भट्टराईले भने । विनियोजीत रकम पर्याप्त नभएपनि सरकार आफैंले बनाउने घोषणा गरेकाले जनता उत्साहित भएको भट्टराईले बताए । ‘विनियोजित रकम त्यति ठुलो होइन तर अर्थमन्त्रीले नपुगेको रकम थप्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ, सरकारले आफैंले बनाउने घोषणा गरेको छ, जुन आफैंमा ठुलो उपलब्धि हो ।’ सांसद भट्टराईले भने । निजगढका पत्रकार गोकुल घोरासैनीले पनि फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल बन्ने आशा जागेको बताए । ‘सरकारले ठुलै रकम विनियोजन गरेको छ, अब बन्छ भन्ने आशा जागेको छ, हामी उत्साहित छौं ।’ घोरासैनीले भने । फास्ट ट्रयाकको लागत एक खर्ब १२ अर्ब मानिएको छ भने निजगढ विमानस्थल दुई खर्ब रुपैंयाँमा बन्ने अनुमान गरिएको छ ।
मेलम्ची आयोजनामा ६ ठाउँबाट सुरुङ खन्न् सुरु, तोकिएकै समयमा काठमाडौंमा पानी झार्ने दावी
काठमाडौँ, २० जेठ । खानेपानी तथा सरसरफाइ मन्त्रालयले मेलम्चीबाट खानेपानी काठमाडौँमा ल्याउनका लागि तीव्र गतिले कार्य भइरहेको जनाएको छ । मेलम्चीको आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न ६ स्थानबाट सुरुङ विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उक्त आयोजना सम्पन्न भएपछि दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौँ भित्रिनेछ । मेलम्चीको आयोजनाबाट विस्तार गरिएको पाइपबाट सिन्धुपाल्चोकस्थित याङ्ग्री र लार्के नदीको पानीलाई समेत ल्याउनका लागि अध्ययन गरिने सुवेदीले बताए । त्यसो हुन सकेमा थप ३४ करोड लिटर पानी काठमाडौँ भित्र्याउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले काठमाडौँमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले विभिन्न स्रोतबाट दैनिक आठ करोड लिटर पानी उत्पादन गर्ने गरेको छ । गर्मीयाममा काठमाडौँमा करिब २६ करोड लिटर पानीको माग हुने गरेको छ । नपुग हुने पानीको परिमाण विभिन्न नदीनालाबाट ट्याङ्कर मार्फत आयात गरिँदै आएको छ ।
तानसेन बुटवल सडक चौडा भएपछि ४५ मिनेटमै यात्रा
पाल्पा, १९ जेठ। उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले बजेटले विकासलाई तीव्र गति दिएको बताएका छन् । उनले पूर्वाधार निर्माणका लागि आएको यस बजेटले आर्थिक अराजकता नल्याउने बताए । नेकपा (एमाले) पाल्पाले आव २०७३/७४ को वार्षिक बजेट विषयक अन्तरक्रियामा मंगलबार उनले बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्नु दुरुपयोग नभएको बताए । उनले सडक, पुल, सिँचाइ लगायतका विकास पूर्वाधार निर्माणले मात्र आमूल परिवर्तन सम्भव भएको बताए । पहिले बाँदर हिँड्ने भिरमा अहिले गाडी गुड्न सम्भव भएजस्तै गरी नेपालमा रेल पनि त्यसरी नै गुड्ने उनले बताए । उनले तानसेन–बुटबल सडक अब ४५ मिनेटमा नै यात्रा गर्न सकिने गरी बजेट विनियोजन भएको जानकारी गराए । अब घुम्ती काटेर छिटो र सुरक्षित यात्रा बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको बताए। तानसेनको खानेपानीका लागि बजेट विनियोजन भएपछि यहाँको खानेपानीको समस्या हट्ने पनि उनले बताए । रासस
