चार हजार भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन साढे २२ करोड, थप एक लाखले हप्ताभित्रै पाउने
काठमाडौं, ३ असार । भूकम्पबाट क्षति भएका घर पुननिर्माणका लागि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले ४ हजार ४ सय ९७ परिवारलाई २२ करोड ४८ लाख ५० हजार रुपैंयाँ वितरण गरेको छ । प्राधिकरणले स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत पीडितहरुको बैंक खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ जम्मा गरिदिएको हो । हालसम्म एक लाख १२ हजार तीन सय १३ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । उनीहरुको बैंक खातामा एक हप्ता भित्रै पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ जम्मा हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । सरकारले भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने दुई लाख रुपैंयाँलाई तीन किस्तामा वितरण गर्ने कार्यबिधी तय गरेको थियो । सो कार्यबिधी अनुसार पहिलो किस्ता ५० हजार, दोश्रोमा ८० हजार र तेश्रो किस्ता वापत ७० हजार उपलब्ध गराइनेछ । प्राधिकरणका अनुसार रामेछापमा ३६ हजार ९ सय ५६ परिवार, गोरखामा २३ हजार एक सय ६१ परिवार, दोलखामा १८ हजार १३ परिवार, ओखलढुंगामा १५ हजार १ सय ५१ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकमा ८ हजार ४ सय ६, धादिङमा ४ हजार ८ सय २४, काभ्रेमा एक हजार ४ सय ७५ र सिन्धुलीमा ११ सय तथा रसुवामा १५ सय ६४ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भैसकेको छ । नुवाकोटमा १५ सय ८८ र मकवानपुरमा ७५ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । उनीहरुको बैंक खातामा एक हप्ता भित्रै ५० हजार पैसा उपलब्ध गराइनेछ ।
पटकपटक ठगीमा संलग्न म्यानपावरको अनुमतिपत्र नवीकरण नहुने
काठमाडौं, ३ असार । पछिल्लो आठ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको सबैभन्दा बढी उजुरी महाराजगञ्जमा रहेको आरए एण्ड आर जब ट्र्याकर म्यानपावर विरुद्ध परेको भेटिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विसं २०६४ साउनपछिको अवधिमा सो म्यानपावर विरुद्ध एकसय १५ ठगीको उजुरी परेको छ । त्यसैगरी, ठगीको दोस्रो स्थानमा रहेको गौशालास्थित द रिभर ओभरसिज विरुद्ध १०४, तेस्रो स्थानमा बखुन्डोलस्थित प्याराडाइज इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड विरुद्ध १०३ ठगीको उजुरी यो अवधिमा परेको छ । ठगीको उजुरी बढी पर्ने शीर्ष १० भित्र भेरी कर्णाली इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड (७५), मोन्टेज ओभरसिज (६४), सिग्मा इन्टरनेसनल (६३), क्याराभान इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस (६१), युनिभर्सल इन्टरनेसनल (५९), एनसिएफ इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस (५७) र ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज (५६ं परेका छन् । यसैगरी, सिद्धार्थ गौतम ओभरसिज सर्भिस विरुद्ध ५४, ग्रिन स्टार ओभरसिज विरुद्ध ५१, कपिल म्यानपावर विरुद्ध ५१, क्यापिटल रिक्रुमेन्ट सर्भिस विरुद्ध ५०, एक्का ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट कन्सल्टेन्ट विरुद्ध ४९, मिथिला म्यानपावर सर्भिस विरुद्ध ४८, आरक्षण इन्टरनेसनल विरुद्ध ४८, लक्की एच आर सोलुसन विरुद्ध ४७, भण्डारी ओभरसिज विरुद्ध ४५, शिखर इन्टरनेसनल म्यानपावर सर्भिसेज विरुद्ध ४५, आर के म्यानपावर ग्रुप विरुद्ध ४४, पाथिभरा ओभरसिज विरुद्ध ४४ र लाइफ इन्टरनेसनल ओभरसिज विरुद्ध ४२ उजुरी परेका छन् । निल्को इन्टरनेसनलले विष्णुप्रसाद गौतमलाई जापान पठाइदिने भन्दै रु १७ लाख ठगी गरेको, दि रिभरले टीकाराम सापकोटालाई दुबई पठाइदिने भन्दै ६ लाख ८० हजार ठगी गरेको, भेरी कर्णाली ओभरसिजले अफगानिस्तान पठाइदिने भन्दै खिमबहादुर पाण्डेबाट रु सात लाख लिएको, युनिभर्सल इन्टरनेसनलले पोल्यान्ड पठाइदिने भन्दै नवीन नेपालीबाट रु ६ लाख ४० हजार ठगी गरेका जस्ता उजुरी विभागमा परेका छन् । गएको आठ वर्षमा ठगीका सबैभन्दा बढी उजुरी परेको आरए एन्ड आर जब ट्र्याकर पछिल्लो समय केही सुध्रिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा भने सो म्यानपावर ठगीको उजुरी पर्ने कम्पनीमध्ये १०औंँ स्थानमा परेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी उजुरी युनिभर्सल इन्टरनेसनल विरुद्ध २७, द रिभर ओभरसिज विरुद्ध २४ र सि लिन्क ओभरसिज विरुद्ध १९ वटा परेका छन् । निल्को १५, लक्की ११, देवान ११, एक्का १०, भेरीकर्णाली १०, आरक्षण १० तथा सिद्धार्थ गौतम, युनाइटेड एचआर, गोर्खाज एसोसिएट्स विरुद्ध ९/९ उजुरी परेका छन् । शिखर, जब ओल्र्ड इनटरनेसनल, मिलिनियम, ट्रस्ट नेपाल, ह्वाइट पर्ल, मा पद्मा प्लेसमेन्ट, अल जफर, दिप गेटवे, आयुस, मोन्टेज, इन्नोभेटिभ र मिथिला म्यानपावर विरुद्ध आठ/आठ उजुरी परेका छन् । महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले मानव बेचविखनमा संलग्न रहेको भन्दै गत फागुन १२ गते १८ म्यानपावर कम्पनीमा छापा हानेर केही सञ्चालकलाई कारबाही गरेपछि पछिल्लो समय म्यानपावरको ठगी कार्यमा केही कमी आएको छ । महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा केही म्यानपावरको षड्यन्त्र हाबी रहेको र त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध प्रहरीले सुरु गरेको कारबाही जारी रहेको बताए । उनले राम्रो काम गर्ने म्यानपावरलाई प्रोत्साहन र ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसकिए मात्रै यो क्षेत्र सुध्रिने बताए । वैदेशिक रोजगार विभागका कानुन अधिकृत गोविन्दप्रसाद उपाध्यायले महिनामा सरदर एक सयको हाराहारीमा म्यानपावरविरुद्ध उजुरी पर्ने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अधिकांश उजुरी भनिए अनुसारको तलब नपाएको, भनिए अनुरुपको काम नपाएको, बढी पैसा लिएको र पैसा लिएर पनि नपठाएको जस्ता विषयमा पर्ने गरेका छन् । उजुरी परेपछि आफूहरुले म्यानपावर सञ्चालकलाई विभागमा झिकाएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्ने र आवश्यकतानुसार थप कारबाही गर्ने गरेको जानकारी दिए । यसैबीच, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ठगीमा पटक/पटक संलग्न भई आरोप पुष्टि भएका कम्पनीका लागि स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाई उनीहरुको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ । कामदारबाट बढी रकम असुलेको भनी उजुरी परेर कारबाही भएपछि पनि नसुध्रिएका म्यानपावर कम्पनीहरुको विवरण तयार पारी उनीहरुको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्न समितिको शुक्रबारको बैठकले निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रभु साहले बताए । रासस
श्रम सम्झौता गर्दा विप्रेषण बैंकिङ च्यानलमार्फत पठाउने व्यवस्था राख्न निर्देशन
काठमाडौं, ३ असार । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउन विदेशी मुलुकसँंग श्रम सम्झौता गर्दा वा सम्झौता नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाली कामदारले कमाएको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउने प्रावधान समावेश गर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकले विदेशमा रहेका नेपालीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा विपे्रषण पठाउँदा लाग्ने कमिसन तथा शुल्क नेपाल सरकारले व्यहोर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । विपे्रषण कम्पनीले विदेशमा सङ्कलन गरेको सम्पूर्ण रकम परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नेपाल भित्र्याउनका लागि ती कम्पनीको निगरानी र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो वित्तीय जानकारी एकाइ बीचको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा विदेशबाट गैरकानुनी रुपमा हुन्डीमार्फत नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउने कार्यमा संलग्न संस्था/व्यक्तिहरुलाई कडा कारबाही गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई प्रदान गरिने अभिमुखीकरण तालिममा वित्तीय साक्षरताको विषयलाई विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, वैदेशिक रोजगारमा गएका प्रत्येक कामदार वा निजको परिवारको नाममा बैंक खाता खोलेको कुरा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । म्यानपावर कम्पनीको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन समितिको आजको बैठकले २०७१ कात्तिकको बैठकको निर्णयअनुसार माग गरेको म्यानपावर कम्पनीको कामकारबाहीसम्बन्धी विवरण नबुझाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाई आयआर्जन गर्ने तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आय विवरण दाखिला नगर्ने तथा कामदार पठाएको अनुपातमा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण आयकर रकम दाखिला नगर्ने समितिको अध्ययन विवरणअनुसारका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुसँग चर्को शुल्क असुलेको भनी सम्बन्धित निकायमा बारम्बार उजुरी पर्ने र छानबिनबाट पटकपटक दोषी ठहरिएका म्यानपावर कम्पनीलाई ठोस नीति तथा मापदण्ड बनाई इजाजतपत्र नवीकरण नगर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्री अनुपस्थित भएकामा ध्यानाकर्षण आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहरा र ती मन्त्रालयका सचिवलाई आमन्त्रण गरिए पनि उहाँहरु उपस्थित नभएकामा बैठकमा सांसदहरुले आपत्ति जनाए । दुवै मन्त्रालयबाट सहसचिव बैठकमा आएका थिए । बैठकमा आमन्त्रित नेपाल सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारी पटकपटक उपस्थित नहुने र समितिले दिएका निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने कुराप्रति समितिमा छलफल भई सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको छ । बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले विप्रेषणको वर्तमान अवस्थाबारे बैठकमा जानकारी गराए । रासस
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय पारित
काठमाडौं, ३ असार । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय पारित भएको छ । कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको चौधौं वार्षिक साधारण सभाबाट सो प्रस्ताव सर्व सम्मतिबाट पारित भएको छ । साविक ३२ करोड ४० लाख चुक्ता पूँजीबाट बोनश शेयर शेयर पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३५ करोड ६४ लाख हुने कम्पनीले बताएको छ । इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारणसभा बिहीबार विरगंज, पर्सामा सम्पन्न भएको हो । सो साधारण सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष विरेन्द«कुमार संघईद्धारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ७८ करोड ११ लाख ९७ हजार ९ सय एकसठी रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरेको अध्यक्ष संघईले साधारण सभामा जानकारी गराए । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा आर्जन गरेको प्रिमियम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशतले अधिक हो । आ.व. २०७१/७२ मा कम्पनीले खुद नाफा १३ करोड ५० लाख सतासी हजार सात सय चौरासी रुपैयाँ मात्र गरेको इन्स्योरेन्सले बताएको छ । कम्पनीले समुह (क) संस्थापक शेयरधनीहरुबाट चार (४) जना संचालकहरु क्रमशः विरेन्द्र कुमार संघई, श्रवण कुमार अग्रवाल, विशाल अग्रवाल र अमित अग्रवाललाई संचालक पदमा निर्विरोध रुपमा चयन गरेको छ । सोही दिन अपरान्ह ५ बजे होटल भिष्वा विरगंज, पर्सामा बसेको संचालक समितिको १५१औँ बैठकले संचालक समितिको अध्यक्षमा पुनः विरेन्द्र कुमार संघईलाई चुनेको छ ।
चार बर्षमा बनाउने भनिएको कर्णाली करिडोर दुई बर्षमै बन्ने, बजेट र श्रोत साधन जुटाईदिन आग्रह
काठमाडौं, ३ असार । निर्माण आरम्भ गरिएको पाँच भएको चार बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कर्णाली करिडोर सडकको निर्माण दुई बर्षमै सम्पन्न गर्न सकिने नेपाली सेनाले बताएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको स्थलगत टोलीसँग कर्णाली करिडोर निर्माणमा खटिएको सेनाको नेतृत्वले आवश्यक बजेट र श्रोत साधन उपलब्ध गराए दुई बर्षमै काम सक्ने जानकारी गराएको हो । ‘बाँकी १२८ कि.मि. सडक निर्माण ४ वर्षमा पूरा गर्नेयोजना रहेको छ । पर्याप्त बजेट र आवश्यक स्रोत साधन र हवाई सपोर्ट जुटाइदिने हो भने चार वर्ष लाग्ने भनिएको बाटो २ वर्षभित्रै तयार गर्न पनि सकिने सम्भाव्यता रहेको सडक निर्माण कार्यदल प्रमुखको भनाई रहेको छ ।’ विकास समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । चार वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको उक्त सडकखण्ड लालिघाटबाट सान्निघाटसम्म पर्ने १५ किमि सडकमा हलुका सवारी साधन सञ्चालन गर्न योग्य भइसकेको छ ।साथै कालिकोट तथा बाजुरा जिल्लाभित्र पर्ने करिव ५३ किमि सडक खण्डमा आंशिक ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भैसकेको छ । आगामी दुई बर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्नका लागि सेनाले पर्याप्त बजेटका साथमा कवाडि, सल्लिसल्ला र खार्पुनाथमा क्याम्प खडा गरी काम अघि बढाउनु पर्ने बताएको छ । हाल सेनाले कालिकोटको खुलालुमा क्याम्प खडा गरेर निर्माण कार्य अघि बढाई रहेको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा सांसदहरुले कर्णाली करिडोरको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले सो करिडोर निर्माणका समस्याहरुको पहिचान गर्दै सुझाव समेत पेश गरेका छन् ।
झापाका सडकमा सौर्य बत्ती जडान गर्न १३ करोड, कुन नगरपालिकालाई कति रकम ?
झापा, ३ असार । झापाका सातवटा नगरपालिकालाई सडकमा सौर्य बत्ती जडान गर्न सरकारले १३ करोड सात लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै नगरपालिकालाई जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रमका लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको हो । सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार रकम बाँडफाँड गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन अनुदान रकमसहितको विवरण कनकाई नगरपालिकालाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ । कार्यक्रमअन्तर्गत ६५ प्रतिशत रकम सरकारको लगानी, १५ प्रतिशत नगरपालिकाको र २० प्रतिशत स्थानीयवासीको लागतमा सडक सौर्य बत्ती जडानका लागि सरकारले उक्त रकम विनियोजित गरेको उल्लेख छ । सदरमुकाम केन्द्रित नगरपालिकालाई भने सरकारले बजेट भाषणमार्फत नै सहरी पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि रु नौ अर्ब छुट्याएको छ । जुन बजेट भाषणमार्फत उक्त रकम छुट्टिएको हो । जसमा यो कार्यक्रमका लागि भद्रपुर नगरपालिका परेको छैन । भद्रपुर नगरपालिकालाई बजेट भाषणमार्फत नै सहरी पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि आगामी आवका लागि रु ५० करोड विनियोजन गर्ने भनिएको छ । झापाका आठवटा नगरपालिकामध्ये सातवटाले मात्रै उक्त रकम पाएका हुन् । झापामा आएको अनुदान रकममध्ये बिर्तामोड नगरपालिकालाई बसैभन्दा बढी रहेको छ । कुन नगरपालिकालाई कति रकम ? नगरपालिका रकम मेची – चार करोड रुपैयाँ बिर्तामोड – चार करोड ६० लाख रुपैयाँ शनिअर्जुन – १७ लाख रुपैयाँ कनकाई – ५४ लाख रुपैयाँ शिवसताक्षी – १० लाख रुपैयाँ दमक – तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ गौरादह – १६ लाख रुपैयाँ रासस
होन्डाद्धारा ‘विपुल क्षेत्री कभर सङ कन्टेष्ट’ शुरु, विजेताले १ लाख रुपैयाँ पाउने
काठमाडौं, ३ असार । नेपालमा होन्डा मोटरसाईकल र स्कुटरको अधिकृत बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ्ग प्रा.ले विपुल क्षेत्री सँगको साझेदारीमा बहुप्रतिक्षित एल्बम “माया” आफ्नो सोसल मिडिया च्यानलहरुमा निःशुल्क डाउनलोड उपलब्ध गराएको छ । होन्डाले विपुल क्षेत्रीको एल्बम “माया” का सबै आठ वटा गीतहरु बिहीबारदेखि निःशुल्क डाउनलोड गराएको छ । होन्डाले प्रत्येक हप्ता आफ्नो प्रशंसकहरुको लागि एउटा गीत रिलिज गर्नेछ र एक रुपैंया पनि नतिरिकनै डाउनलोड सुविधा दिनेछ । नेपालमा नै पहिलो पटक यसरी एउटा अटोमोबाइल ब्रान्डले संगीतकारसंग साझेदारी गरी नयाँ एल्बम नै निःशुल्क डाउनलोड गर्न दिंदैछ । निःशुल्क डाउनलोड बाहेक, होन्डाले ‘विपुल क्षेत्री कभर सङ कन्टेष्ट’ शुरु गरेको छ जसमा नेपालमा बस्ने नेपालीले विपुल क्षेत्रीको कुनै एउटा गीत गाएर कन्टेस्ट च्यानलमा अपलोड गरी प्रतियोगितामा भाग लिन सक्नेछन् । विपुल क्षेत्री र होन्डाले सो कन्टेस्टको विजेता घोषणा गर्नेछन् । विजेताले नगद पुरस्कार १ लाख र विपुल क्षेत्रीलाई भेट्ने मौका प्राप्त हुने । होन्डाका अनुसार अहिलेका युवा पुस्ताका अधिकांशले नेपाली संगीतको कभर गीतहरु गाउन रुचाउछन् र यो कन्टेस्टले उनीहरुको प्रतिभा देखाउने उत्कृष्ट प्ल्याटफोर्म प्रदान गरेको छ ।
जुन महिना भरी फोर्ड हेरिटेज मन्थ मनाइँदै, फोर्ड धनीका लागि रेसिङ्ग निशुल्क
काठमाडौं, ३ असार । फोर्ड मोटर कम्पनी तथा नेपालका लागि फोर्डका आधिकारीक डिलर जि. ओ. फोर्डले जुन महिना भर फोर्ड हेरिटेज मन्थ मनाउँदै छ । कम्पनीले फोर्डको ११३ वर्षको इतिहासलाई स्मरण गर्दै एक महिना भर फोर्ड हेरिटेज मन्थ मनाउने भएको हो । यस उत्सवको बीचमा फोर्डले आफ्नो गाडीहरुको उत्कृष्टतालाई राखेको छ । बिहीबार फोर्ड कम्पनीको ११३औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न भएको छ । सो दिन आगामी जुन २५ मा फोर्ड धनीहरुको लागि गोकआट रेसिङ्गको घोषणा पनि गरिएको छ । सबै फोर्ड धनीहरुका लागि रेसिङ्ग निशुल्क हुने र रजिष्ट्रेशन पहिलो आउनेलाई प्राथमिकता दिइने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार त्यहाँ रेसिङ्ग बाहेक अन्य धेरै क्रियाकलापहरु हुनेछन् जस्तै हुम्यान सुइङ, हाभर बार्ड, मेल्ट डाउन खाना र पेयका स्टलहरु । यस वर्ष, हेरिटेज मन्थ र रेसिङ्ग संयुक्त रुपमा, साथै फोर्ड जी टी का चार गाडीहरुले जुन १८ र १९ गते हुन गइरहेको (ल मान्स्) २०१६ को २४ घण्टे कौशलताको प्रतिस्पर्धाको लागि प्रतिष्ठित प्रवेश पाएका छन् । हाल नेपालमा फोर्डका सात विभिन्न मोडेलहरु उपलब्ध छन् — जसमा सबभन्दा पछि इन्डिएभोरले प्रवेश पाएको छ ।नेपालमा फोर्डका ११ बिक्री तथा सर्भिस केन्द्रहरु छन् भने एक कुइकलेन सर्भिस सेन्टर रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
