पुँजीगत खर्च हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त
काठमाडौं, ४ असार । चालु आवमा विनियोजित पुँजीगत खर्चको २२ प्रतिशत मात्र खर्च भएकाले मुलुकको पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा प्रगति हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । रिपोर्टर्स क्लबले आइतबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पुँजीगत खर्चलाई योजनाबद्धरुपमा खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थविद् प्रा डा विश्वम्भर प्याकुरेलले राष्ट्रको स्रोत तथा साधन र क्षमताका आधारमा मात्र बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पुँजीगत खर्च उपभोग हुन नसकेको अवस्थामा बजेटमा नदेखिने गरी रकम खर्च भइरहने तर त्यसको प्रतिफल नआउने समस्या औँल्याए । अर्थ राज्यमन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रिय आयको अनुमान र स्रोत पहिचान गरी ल्याइएको बजेटले देश विकासका लागि पुँजी निर्माण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आधार दिएको बताए । उनले बजेटमा रहेका केही चुनौतीलाई भोलिदेखि संसद्मा हुने दफावार छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा कार्यान्वयन गराइने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य चन्द्रकान्त पौडेलले आगामी बजेटले पुनःनिर्माण र ऊर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी खर्च बढाएको जानकारी गराए । रासस
२५ लाख माग्दा ५ करोड दिन्छन–गिरी
श्याम प्रसाद गिरी, अध्यक्ष–नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको नेतृत्वमा आउनु भएको छ, योजना के के छन् ? अहिले नेतृत्वमा आएको यो समुह अघिल्लो कार्यकालमा पनि महासंघको महत्वपुर्ण जिम्मेवारीमा नै थियो । हामी भनेको महासंघलाई राम्रोसँग बुझेका र घरेलु तथा साना उद्योगमा बर्षाैदेखि काम गरेर त्यसका सबै खाले उतार चढाव एंव समस्यासँग जुध्दै आएको उद्यमीहरु नै हौं । अग्रजहरुले ठुलो मेहनत गरेर हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ, उहाहरुकै पदचापलाई पछ्याउँदै हामी अघि बढ्छौं । मुलतः घरेलु तथा साना उद्योगहरुले परम्परादेखि नै भोग्दै आएका समस्याहरुको समाधान गर्दै उद्यमशिलता अभिवृद्धि हाम्रो मुल एजेण्डा हुनेछ । परम्परादेखि नै व्यहोर्दै आएका समस्याहरु भनेका के के हुन ? खासगरि घरेलु तथा साना उद्योगको मुल समस्या भनेको वित्तिय पहुँच हो । त्यसपछि प्रबिधी हस्तान्तरण हो । त्यस्तै, पुर्वाधारको विकास र बजारीकरण अर्काे ठुलो समस्या हो । उद्योग सञ्चालन गरेपछि पुँजीको चरम अभाव हुन्छ । साना उद्योगीसँग राम्रो धितो हुदैन तर बैंकहरुले बजार नजिकको धितो खोज्छन् । ठुला बैंकका शाखा गाउँ गाउँमा पुगेका छैनन् । हाम्रा उद्योगहरु सबै जसो गाउँमै छन् । साना उद्योगीको ऋणको आकार भनेको पाँच लाख देखि २५ लाख हो । तर बैंकहरुले साना उद्योगी कर्जा भनेर पाँच १० करोडको योजना ल्याएका छन् । भूकम्पपछि सरकारले स्थापना गरेको एक खर्बको पुनरुद्धार कोषले १० करोडसम्मको कर्जा र त्यो भन्दा माथीको कर्जाको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रसुवा धादिङमा रहेका साना उद्योगीहरुले १० करोड रकम कहाँ लगाउने ? १० करोड रुपैंयाँले त जिल्लाभरका उद्योगहरुको पुनस्थापना सम्भव हुन्छ । केन्द्रिय बैंकले विपन्न क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम र प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्र कार्यक्रम मार्फत ल्याएको रकम पनि बाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंक र विकास बैंकले सहकारी मार्फत वितरण गर्दै आएका छन् । यसले पनि साना उद्योगीले लाभ पाईरहेका छैनन् । बैंकहरु अझै पनि असनको घ्यु खाने साहु जस्तो ढंगले अघि बढ्ने हो भने घरेलु उद्योगको विकास सम्भव छैन् । बैंकहरुको कर्जा प्रणाली अलि प्रगतिशिल हुनु पर्छ । जसलाई कर्जा दिने भनिएको हो उसैले सोही सुबिधा सहित कर्जा पाउनु पर्छ । प्राथमिकता प्राप्त कर्जा कार्यक्रमलाई बास्केट फण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । प्रबिधीको हस्तान्तरण हाम्रो अर्काे समस्या हो । जापानमा टोयोटा कम्पनीको म्युजिमय हेरेको थिए । टोयोटा कम्पनी भनेको पहिलेको कपडा बनाउने कम्पनी रहेछ । कपडा बनाउने कम्पनी पछि गाडी बनाउने कम्पनीमा रुपान्तरण भएको रहेछ । टोयोटाले सन १८०० तिर प्रयोग गरेका तानहरु अहिले मेरो अल्लो, बासँ र केराको कपडा बनाउने तान भन्दा धेरै उन्नत खालका रहेछन् । जापानिजले सन १८०० मा प्रयोग गरेको भन्दा पनि पुरानो प्रबिधीबाट हामी काम गरिरहेका छौं । हामी अझै हाते तानबाट कपडा बनाईरहेका छौं अनि प्रतिष्पर्धी कसरी बन्न सक्छौं ? नयाँ प्रबिधी भित्र्याउन कुरा पनि हाम्रो लागि महत्वपुर्ण काम हुनेछन् । बजारीकरण हाम्रो लागि अर्को ठुलो चुनौती हो । त्यसलाई सहज बनाउनु हाम्रो अर्काे एजेण्डा हो । ग्रामिण क्षेत्रमा सञ्चालित घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि पनि हामीले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नु पर्नेछ । गाउँमा उत्पादित अचार र काठमाडौंमा उत्पादित अचार वा मस्यौराको प्याकिङ नै फरक हुन्छ । हामीले गाउँ गाउँसम्म बजारीकरणको उपयुक्त औजारहरुको विस्तार गर्नुपर्नेछ । जिल्लाका घरेलु उद्योग कार्यालयको बजेट औषतमा ५० लाख छ, त्यसमा पनि ४५ लाख तर तलब भत्ता र घर भाडाकै लागि खर्च हुन्छ । पाँच लाखमा के को उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । यहाँ त उद्योग दर्ता हुने वित्तिकै राज्यले नियमनको छडी चलाउन सुरु गर्छ । राज्यले पहिले उद्योेगको प्रवद्र्धन गरेर नियमन गर्ने हैसियतमा पुर्याउनु पर्छ । नत्र चिन र भारत अनि जापानले विकास गरे भनेर भन्नुको अर्थ छैन् । हामीले औद्योगीक निती २०६७ मा लघु उद्यम घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन बोर्डको अवधारणा अघि सारेका थियौं । त्यसलाई निजामति सेवा भन्दा फरक ढंगले औद्योगीक प्रवद्र्धनको ज्ञान भएकाहरुलाई नियुक्त गराएर काम गर्ने भन्ने थियो । उद्योगमै समर्पित जनशक्ति मार्फत साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने थियो । यी सबै कामहरुलाई एकिकृत र संस्थागत ढंगले अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं । यस्ता खाले सबै समस्याहरुसँग जुधेर हामीले घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई महासंघले कसरी लिएको छ ? नयाँ बजेटले अघि सारेको कृषिको आधुनिकीकरण, युवालाई स्वरोजगार बनाउने, शैक्षिक प्रमाण पत्र राखेर ऋण दिने कुरा राम्रो छ, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, खासखास जातिको परम्परागत शिपको प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने कार्यक्रम राम्रा छन् । तर घरेलुका कार्यालयहरुको बजेट ५० लाख छ, त्यो खास बढेन । घरेलु उद्योगका लागि पाँच किलोवाट क्षमताको सौर्य उर्जाका लागि ५० प्रतिशत अनुदान मागेका थियौं । तर बजेटले सम्बोधन गरेन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र उकास्ने कुरा गर्नु भएको छ, कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयनमा देखिनु पर्छ । सरकारले च्यालेञ्ज फण्ड ल्याएको छ, त्यसको सञ्चालन कुन मन्त्रालय र कुन निकायले गर्ने भन्ने दुविधा कायमै छ । उद्यमशिल युवाहरुलाई त्यस फण्डले सदुपयोग गराउने भन्ने छ । यो राम्रै छ, यसलाई कसरी अघि बढाउँछ हेर्न बाँकी छ । ४०देखि ४३ सालमा नेपालका घरेलु उद्योगको अवस्था राम्रो थियो । अहिले समस्यै समस्या छन् । च्यालेञ्ज फण्डलाई राम्रोसँग अघि बढाउने हो भने विश्वविद्यालय र उद्यमीलाई जोड्नु पर्छ । नेपालमा तीन करोड जनसंख्या छ, सबै जनता उद्योगी बन्दैनन् । उद्योग फेरी पनि एक लाख नै हुने हो । हामीले एक लाख उद्योगमा ५० लाखलाई रोजगारी दिने हो । तर नयाँ पुस्तामा उद्योग हस्तान्तरण भएकै छैन् । पाल्पाको नयाँ पुस्ताले ढाकाको उद्योग सम्हाल्न छोडिसक्यो । विनोद चौधरी र पद्य ज्योतिको छोराले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने तर श्याम गिरीको छोराले उद्योग किन सञ्चालन गर्न नसक्ने ? यसको कारण भनेको साना उद्योगहरु प्रतिष्ठानका रुपमा विकास भएनन् । साना उद्योेग संगठित हुन सकेनन् । बाउको उद्योग सम्हाल्यो भने आफु पनि डुबिन्छ भनेर नया पुस्ता विदेशिन उद्यत देखिन्छ । साना उद्योगलाई संगठित गर्न र प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्न के के गर्ने त ? देशका हरेक गाबिसमा ऐलानी वा सरकारी जमिन छन् । १० कठ्ठा वा १५ रोपनी जमिनमा सो क्षेत्रका सबै घरेलु उद्योग सार्नु पर्छ । त्यहाँ बाटो र पानी पुर्याउनु पर्छ । त्यहाँ आएपछि उद्योग संगठित हुन सक्छन् । १५ जना ग्राहक भएपछि बैंक पनि जान्छ । यसले वित्तिय पहुँच वृद्धि हुन्छ । आसपासमा बजार वृद्धि हुन्छ । एक पटक सरकारले सुरु गरिदिने हो भने यसले नजिर बनाउँछ । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमले जसरी गाउँ गाउँमा बाटो बन्न सुरु भएको हो । यस्तो महत्वपुर्ण कार्यक्रम बन्न सक्छ यो पनि । एउटा गाबिसलाई ५० लाख दिने हो भने यो काम समपन्न हुन्छ । सबै गाबिसलाई दिनु पर्छ भन्ने पनि छैन् । जुन जुन गाबिसमा घरेलु उद्योगको राम्रो उपस्थिती छ, त्यहाँ मात्रै गर्दा हुन्छ । गाबिसलाई आफ्नै श्रोतबाट काम गर, केन्द्रले भुक्तानी दिन्छ भन्ने हो भने पनि काम अघि बढ्न सक्छ । पुस्ता हस्तान्तरण नहुनु र नयाँ पुस्तामा उद्यमशिलता नै मर्दै जानुको कारण के हो ? हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको लगनशिल युवा बिना देशको विकास सम्भव छैन् । अहिले युवाहरु खाडीदेखि युरोपसम्मका गैरहेका छन् । सिमित उद्योगीले सफलता पाएका छन्, त्यसलाई पनि अन्य युवाहरुलाई प्रेरित गर्ने गरि प्रचार प्रसार गर्न सकिएको छैन् । प्रधानमन्त्रीले राम्रा सपना देख्नु भएको छ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि त्यस्तै खाल इच्छाशक्ति भएको कर्मचारी संयन्त्र आवश्यक पर्छ । महासंघले सरकारसँग नयाँ उद्यमीलाई उद्यमशिलताको परामर्श दिन डिग्रीधारीलाई होइन, हण्डर खाएर सफल बनेका उद्यमीलाई दिनुपर्छ भनेका छौै । आफैंले संघर्ष गरेर सफल भएको उद्योगीले जस्तो राम्रो परामर्श डिग्रीधारीले दिन सक्दैन् । यसले पुस्ता हस्तान्तरण गर्न पनि सहयोग गर्छ । बिनोद चौधरीसँगै श्याम गिरीको छोराले पनि उद्योग क्षेत्रमै लाग्ने वातावरण बन्छ । हामी कहाँ त युवालाई उद्यमशिल बनाउँछु भनेर ल्याएको कार्यक्रमकै दुरुपयोग हुन्छ । युवा स्वरोजगार कोषको कार्यक्रम ल्याउँदा माओवादी कार्यकर्ता पैसा पाइने भो भनेर उत्साहित भएका थिए भने काँग्रेस एमाले पनि माओवादीको कार्यक्रम असफल पार्नु पर्छ भनेर लागि परे । अहिले त्यो कार्यक्रम असफल जस्तै भएको छ । राजनीतिक दलहरुको सानो चित्तका कारण त्यो कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । हामीले परियोजना ऋण(प्रोजेक्ट लोन) भन्दै आएको पनि धेरै भैसक्यो तर अझै पनि पाईरहेका छैनौं । जापानमा सिनकिन नामको सहकारी बैंक छ, त्यसले उद्योग खोल्न चाहनेलाई कच्चा पदार्थ, बजारसहितका सबै काममा सहयोग गरिदिन्छ । हामी कहाँ पनि त्यस्तै अवधारणा ल्याउनु पर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संख्या, लगानी र रोजगारीको अवस्था कति छ ? तीन लाख २० हजार घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्षमा जम्मा एक लाख ९२ हजारले नविकरण गराएका छन् । यी सबै उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । धेरै नेपालीका छोराछोरी पढ्न विदेश गएका छन्, त्यसका लागि आम्दानी देखाउन पनि धेरैले उद्योग दर्ता गराएका छन् । एक लाखको हाराहारीमा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । एउटा उद्योगले न्युनतम पाँच जनालाई रोजगारी दिएको छ । त्यसरी हेर्ने हो भने पाँच लाखले रोजगारी पाएका छन् । तर हामीले साढे पाँच लाखले रोजगारी पाएका छन भन्दै आएका छौं । दर्ता नभएका पाँच लाख उद्योग पनि सञ्चालनमा छन् । एक लाखदेखि पाँच लाखसम्मका लगानीका उद्योग धेरै छन् ।
सेयर बजार जोखिमतिर
काठमाडौं, ५ असार । अघिल्लो साता सेयर बजारमा लगातारजसतो नयाँ रेकर्ड बने । दैनिक एक अर्ब बढिको कारोबार, इतिहासमै पहिलो पटक दुई अर्ब ५ करोडको कारोबार र सेयर बजारको मापक नेप्से परिसूचक दैनिक नयाँ उचाईमा पुगिरह्यो । नेपाली सेयर बजारको गहिराई कति हो र कतिसम्मलाई जोखिमरहित तथा कतिभन्दा बढे जोखिमयुक्त भन्ने कुनै निश्चित मापदण्ड बनिनसकेकोले यसरी बजार निरन्तर बढेपछि नियामक निकाय नेपाल धितो पत्र बोर्डले विज्ञप्ति निकाल्दै सेयर लगानीकर्तालाइ सचेत बन्न आग्रह गरेको छ । अर्थतन्त्र संकुचित भैरहेको र आर्थिक परिसूचकहरु उत्साहजनक नरहेका बेला सेयर बजार बढेको भन्दै बोर्डले विज्ञप्तिमा बजारमा जोखिम बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरि भन्छन्–‘सेयर बजारका लगानी कर्ताले सधै सचेत हुनु पर्छ, झन् अहिले बजार निरन्तर बढेको छ, बढिरहेको बजार घट्न पनि सक्छ, हामीले लगानी कर्तालाई सचेत गराउने हो ।’ बोर्डले सेयर बजारको लगानी जोखिम रहित नहुने तथ्य स्मरण गराउँदै अर्थतन्त्रकै वृद्धिदर सकारात्मक नभएको अवस्थामा बजारको वृद्धिले थप जोखिम निम्त्याएको बताएको छ । लगानी कर्ताको हकहितको संरक्षण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार सचेत गराइएको पनि बोर्डले बताएको छ । अर्थतन्त्र खुम्चिएर शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशतको वृद्धिदरमा सिमित हुँदा बजार निरन्तर उकालो लाग्नुलाई बोर्डले सचेत हुुनु पर्ने बताएपनि नेप्सेले भने स्वभिावक मानेको छ । सेयर बजार विश्लेषक पनि बजार बढ्नुलाई अस्वभाविक मान्दैनन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज९नेप्से०का सह प्रवक्ता मुराहरी पराजुली भन्छन–‘बजारमा जोखिम मापनको आधार के हो रु कति बढ्यो भने जोखिम मान्ने रु त्यसकारण बजारलाई जोखिम उन्मुख भन्न मिल्दैन् ।’ उनले अहिले सेयर बजार खुम्चिनु पर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै भने–‘सिडिएसले कारोबारलाई सहज बनाएको छ, तरलता बढेकाले सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर लगानी कर्ता सेयर बजारमा आएका छन्, आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन् ।’ यस्तै, सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई पनि सेयर बजार बढ्नुलाई स्वभाविक नै मान्छन् । उनको विश्लेषणमा यो परफरमेन्स पुस मार्केट नभएर डिमाण्ड पुल मार्केट हो । त्यसकारण पनि बजार दैनिक बढिरहेको उनको निष्कर्ष छ । सेयरको मुल्य बढेका कारण पुराना लगानी कर्ता आकर्षित भएको र त्यसले नयाँलाई समेत बजारमा तानेको भट्टराई बताउँछन् । बजारमा विशेषतः बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी कर्ताको बिशेष आकर्षण बढेको छ । तीन वर्षभित्रै सबै नेपालीको बिमा गरिसक्ने सरकारी घोषणाले बीमा कम्पनी प्रति लगानी कर्ता आकर्षित भएका हुन् । त्यसो त बीमा कम्पनीहरुको पूँजी बढाउन बीमा समितिले दिएको निर्देशनले पनि बजार वृद्धिमा सहयोग गरिरहेको छ । नेप्से परिसूचक साताको पहिलो दिन अर्थात आइतबारको तुलनामा ३४ दशमलब ९८ अंकले बढेर अन्तिम दिन १,६३२ दशमलब ९४ अंकमा पुगेर बजार बन्द भएको छ । पाँच दिनमा ९ अर्ब ३० करोड ७२ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा एक करोड ५२ लाख ९३ हजार नौ सय ७० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भए । यो रकम अघिल्लो साता भन्दा ३५ दशमलब ८६ प्रतिशत बढि थियो
धनगढीमा पर्यटकका लागि चाहिने पूर्वाधारको अभाव
धनगढी, ५ असार । धर्तीको स्वर्गका रुपमा परिचित पर्यटकीय क्षेत्र धनगढीको खप्तडमा पर्यटकका लागि बस्ने, खानेलगायतका समस्या रहेको खप्तडको भ्रमण गरी फर्केकाहरुले बताएका छन् । शनिबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा खप्तडको भ्रमण गरी फर्कएका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले प्राकृतिक रुपमा रमणीय क्षेत्र रहे पनि खप्तडमा जाने पर्यटकको खाने, बस्ने, सडक यातायात, सुरक्षा, सञ्चारलगायतका असुविधा रहेको अनुभव सुनाए । केवल पाटीपौवा बनाएर मात्र हुँदैन, पौडेलले भने –चाहिने सबै पूर्वाधार बनाउन जुट्नुपर्छ ।” कार्यक्रममा खप्तडको भ्रमण टोलीमा सहभागी वक्ताहरुले भावनात्मक रुपमा आन्तरिक पर्यटक खप्तड पुग्ने गरे पनि चाहिने सबै पूर्वाधार नजुटेका कारण विदेशी पर्यटक जान नसकिरहेको धारणा राखे। कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपाल टुर्स एण्ड ट्राभल्स एसोसिएसन (नाटा)द्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले खप्तड क्षेत्र गल्फ, योगालगायतका लागि पनि उपयुक्त क्षेत्र हुन सक्ने बताएका थिए । सरकारले खप्तड पर्यटन विकास समिति गठन गरेको भए पनि यो समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ । सुदूरपश्चिमको डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछाम जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने खप्तडमा गङ्गा दशहराको अवसरमा बर्सेनि ठूलो मेला लाग्ने गर्छ । रासस
माथिल्लो कर्णाली प्रभावित भन्छन् –हाम्रो चित्त नबुझाए आयोजना अघि बढ्दैन
दैलेख, ४ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले आफूहरुलाई चित्त बुझाएर तत्काल परियोजना अगाडि बढाउन भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्ध्री माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)लाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समिति र लगानी बोर्डको कार्यालयले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा गरेको स्थलगत अवलोकन तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले सो आग्रह गरेका हुन् । भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी जिएमआरले आगामी असोज ३ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नुपर्ने समयसीमा रहेको सन्दर्भमा स्थानीयवासीले परियोजना मुलुक र जनताको हितमा समेत केन्द्रीत गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । आयोजना मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै केही राजनीतिक दल तथा सरोकार भएका विभिन्न पक्षले विरोध गरिरहेको बेला प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित दैलेखको सात्तला, अछामको भैरवस्थानलगायत गाविसका जनता भने मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना तथा पुनःबासको काममा विशेष ध्यान दिएर स्थानीयवासीको मन जित्न आग्रह गरे । स्थानीयवासीले विशेष गरी सेयर वितरण प्रक्रिया, स्थानीयवासीको रोजगारी, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको संरक्षणको विधि तथा प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कतिपयले आयोजनाको प्रवद्र्धकले स्थानीयवासीसँग खुलेर छलफल नगरेको भन्दै असन्तुस्टी समेत जनाएका छन् । ठूला परियोजना अगाडि बढाउँदा सामान्य विरोध हुनु स्वभाविक भए पनि त्यसैको नाममा प्रभावितलाई सम्बोधन गर्न नखोज्नु दुःखद रहेको उनीहरुको कथन छ । प्रभावित सात्तलाका वीरबहादुर नेपाली आयोजनाले स्थानीय जनतालाई उचित सूचना नदिएर गुमराहमा राखेको बताउछन । यस्तै सात्तलाकै गोपीराम विसीलाई पनि सेयर वितरण प्रक्रिया, मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना तथा पुनः बासकाबारेमा जानकारी दिनै नचाहनुको पछाडि रहेको कारण हालसम्म प्रष्ट नभएको उल्लेख गर्छन । एकाध नागरिक आयोजनाको विरोधमा छन् भन्दैमा सबैलाई उस्तै देख्न नहुने उल्लेख गदै अर्का प्रभावित भद्र थापा भने प्रवद्र्धकसँग लगानी बोर्डले गरेको आयोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० नेपाली भाषामा पढ्न नपाइएकोमा गुनासो गर्छन । केही प्रभावितले भने आयोजनाको क्षमता घटाइएकोमा विरोध गरेका छन् । उनीहरुले कुल २३५ मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा चार हजार १८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेमा त्यसो नगरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । ती मध्येका एक हुन हिक्मतबहादुर शाही । शाही भन्नुछन“ पिडिएमा के छ हेर्न समेत पाइएको छैन, क्षमताको विषयमा विवाद जारी छ । सरकारी निकाय पनि हामीलाई विरोधी मात्रै देख्छ । प्रवद्र्धक त कुरा नै गर्न चाहदैन यस्तो अवस्थामा कसरी आयोजना अगाडि बढ्ला र ।” अछाम र दैलेखको सीमा भएर बग्ने कर्णाली नदीमा ३५ मिटर अग्लो बाँध बाधेर कुल ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाका लागि करिब ९९६ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्दछ । स्थानीयवासीले प्रतिरोपनी बीस लाख ५० हजार मुआब्जा मागेका छन् भने जिएमआर सात लाख ५० हजार दिन तयार भएको छ । आगामी ६ महिनाभित्र जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई प्रारम्भिक रुपमा टुङ्गो लगाउने गरी तयारी गरिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष बमबहादुर विसी बताउछन । प्रवद्र्धकसँग पटक पटक भएको छलफल प्रभावकारी बन्न नसकेको बेला कुनै न कुनै उपायबाट जग्गा प्राप्तिको विषयलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने बिसीको धारणा छ । पिडिएमा उल्लेख भएअनुसार प्रवद्र्धकले प्रभावितसँग छलफल गरेर निजी जग्गाको मुआब्जाको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ भने सरकारी जमिन र रुख कटानका लागि भने सरकारले स्वीकृति दिनुपर्नेछ । एकाध दिनभित्रै सरकारले सार्वजनिक जग्गाको विषयमा निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने निजी जग्गाको विषयमा कुरा मिले आयोजना अगाडि बढ्ने दैलेखका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलको कथन छ । लगानी बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराई जग्गा प्राप्तिको विषयमा सरकारका विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको बताउछन । कुल ४८ हेक्टर निजी जग्गा र वन क्षेत्रको २६२ हेक्टर जग्गा आयोजनाले प्राप्त गर्ने विषयमा भइरहेको छलफल प्रगतिउन्मूख रहेको उनको भनाइ छ । सुर्खेत, अछाम र दैलेख तीनवटै जिल्लाका केही गाविस प्रभावित हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि नौ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । नेपाल र भारत सरकारबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता९पिटिए०पछि जिएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता गरिएको पहिलो आयोजना हो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्नेछ भने २७ प्रतिशत सेयर प्राप्त गर्नेछ । आयोजनाले तल्लो तटिय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा समेत अध्ययन गरेर थप कारबाहीका लागि सिँचाइ विभागमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । परियोजनाबाट प्रभावित हुने सुर्खेत, अछामका तीन÷तीन गाविस र दैलेखका– ६ गाविसका २३९ घरपरिवारको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । हाल सो आयोजनाको लागत एक खर्ब १२ अर्ब रहेको छ । आयोजना मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै केही राजनीतिक दल तथा समूहले विरोध गर्दै आएका छन् । रासस
दश हजार तिरेर सात दिनमा पाइने राहदानी अब तीन दिनमै
काठमाडौं, ३ असार । राहदानी विभागले रु दश हजार तिरेर एक हप्तामा पाइने राहदानीलाई अब तीन दिनमै दिने भएको छ । घन्टौँ लाममा बसेर एकहप्तामा राहदानी लिने व्यवस्था भए पनि आगामी असार १५ गतेदेखि तीन दिनभित्रै राहदानी पाउने व्यवस्था मिलाइएको विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनले भने, “अहिलेसम्म रु दश हजार तिरेर एक हप्तामा पाउने राहदानी अब सोही शुल्कमा तीन दिनमा पाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।” हिजो बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कति समयमा राहदानी लिनेलाई कति शुल्क लाग्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले आकस्मिक रुपमा लिन परेको खण्डमा रु १५ हजार, दुई दिनमा लिनुपरेमा १२ हजार र तीन दिनमा लिएमा रु १० हजार लाग्ने निर्णय गरेको थियो । दश वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकका हकमा राहदानी शुल्कमा आधा रकम छुट दिइएको छ । महानिर्देशक थापाले राहदानी नभएका कारण टिकट रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन यो प्रक्रियाले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उनले भने – “राहदानी नभएर ५० हजारको टिकट स्थगन गर्नुपर्ने र रुँदै हिड्नुपर्ने अवस्थामा थप पाँचहजारमा उसको अधिकार स्थापित हुन्छ ।” रासस
धरान पिण्डेश्वर धाममा विश्वकै अग्लो त्रिशूल राखिने
ताप्लेजुङ, ३ असार । सुनसरी जिल्लाको धरानस्थित पिण्डेश्वरधाममा विश्वकै अग्लो त्रिशूल निर्माण हुने भएको छ । विश्व हिन्दू परिषद् नेपालले पिण्डेश्वरमा अष्ठदशा महापुराण ज्ञान महायज्ञ लगाउने र महायज्ञमा सङ्कलन भएको रकममा केही रकम थप गरी धाम परिसरमा अष्ठधातुद्वारा तयार गरिएको १५० फिट अग्लो त्रिशूल निर्माण गर्न लागिएको होे । परिषद्ले बिहीबार ताप्लेजुङमा पत्रकारसम्मेलन गरेर प्रसिद्ध धाम पिण्डेश्वरमा अष्ठ धातुले निर्माण गरिने १५० फिट उचाइको महारुद्र त्रिशूल स्थापना गर्ने जानकारी दिएको हो । महायज्ञ आगामी फागुन २१ गतेदेखि सुरु गरिने भएको छ । त्रिशूल निर्माण समितिका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले रु पाँच करोड ३० लाख अनुमानित लागतमा एक वर्ष लगाएर निर्माण गरिने सो त्रिशूल ६० फिट जमिनमुनि र ९० फिट जमिनमाथि हुने जानकारी दिए । पुराणबाट सङ्कलित रकमले मात्र नपुग्ने भएकाले त्रिशूलका लागि आवश्यक अष्ठ धातु मानिसले घरमा राखेको तामा पित्तल लगायतलाई सहयोगका रुपमा सङ्कलन गरेर पूरा गरिने जानकारी दिए । सो यज्ञमा १४ अञ्चलका १८ प्रसिद्ध पण्डितले पुराण वाचन गर्ने छन् भने सबै पण्डितले एकएक पुराणको सार लेखिएको पुस्तकसमेत छापिने बताइएको छ जसमा २१ हजार १११ रुपैयाँ तिरेर सङ्कल्प गराइने अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । सो पुराण समापन गर्न र त्रिशूल निर्माणका लागि देशका सबै धर्मानुरागीको साथ आवश्यक रहेकाले ताप्लेजुङमा समेत महायज्ञ साथै त्रिशूल निर्माणका सम्बन्धमा प्रचारका लागि आइपुगेको अधिकारीले जानकारी दिएको छ । रासस
