यी हुन सेयर बजारमा गुमाउने १० कम्पनी
काठमाडौं, ५ असार । अघिल्लो साता निरन्तर बढेको सेयर बजार आइतबार दोहोरो अंकले घट्यो । त्यसमा पनि निरन्तर बढिरहेको इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको परिसूचक एकै पटक १५५ दशमलब शुन्य २ अंकले ओरालो लाग्यो । आइतबार नेप्से परिसूचक १० दशमलब ६७ अंकले घटेर १६२२ दशमलब २७ अंकमा झरेको छ । १३७ कम्पनीको १९ लाख ३१ हजार कित्ता सेयर एक अर्ब ६५ करोडमा कारोबार भयो । आइतबार बिभिन्न १० वटा कम्पनीको सेयर मुल्यमा भारी गिरावट आयो । गुमाउने मध्ये पाँच वटा त इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानी कर्ता थिए । आइतबार प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानी कर्ताले १२६ रुपैंयाँ गुमाउन पुगेका छन् भने लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानी कर्ताले प्रति सेयर ९३ रुपैंयाँ गुमाएका छन् । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानी कर्ताले पनि ८० रुपैंयाँ नोक्सानी व्यहोरेका छन । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानी कर्ताले ६० रुपैंयाँ नोक्सानी व्यहोरेका छन् । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानी कर्ताले पनि प्रति कित्ता एक सय रुपैंयाँ गुमाएका छन् । त्यस्तै, महिला सहयात्रा माइक्रो फाइनान्सका वित्तिय संस्थाका लगानी कर्ताले पनि प्रति कित्ता ७५ रुपैंयाँ गुमाएका छन् । अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकका लगानी कर्ताले ३४ रुपैंयाँ नोक्सानी व्यहोरेका छन् । आइसीएफसी फाइनान्सको सेयर मुल्य प्रति कित्ता १६ रुपैंयाँले घटेको छ । ओम डेभलपमेन्ट बैंकका लगानी कर्ताले २१ रुपैंया नोक्सानी खाएका छन् । युनाइटेड फाइनान्सका लगानी कर्ताले पनि प्रति कित्ता १६ रुपैंयाँ गुमाउन पुगेका छन्
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना : प्रभावित क्षेत्रमा समर्थन, सुगम क्षेत्रमा विरोध
काठमाडौं, ५ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको समर्थनमा प्रभावित क्षेत्रका जनता देखिएका छन् भने सहर तथा सदरमुकाममा रहेका केही व्यक्ति तथा समूह विरोधमा रहेको पाइएको छ । आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीयवासीको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीय प्रभावितको धारणा छ भने सुगम क्षेत्रका नागरिकले क्षमताको विषयमा कुरा उठाएर विरोध गर्ने गरेका छन् । स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरण पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छ । स्थानीयवासीको रोजगार, उनीहरुको पुनःस्थापना सम्बन्धमा सरकार, लगानीकर्ता कम्पनीले ध्यान दिन्छ कि दिदैन भन्ने चिन्ता छ । आयोजना अगाडि बढे स्थानीयस्तरमा रोजगारी तथा अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्ला र आफूहरुको आर्थिक अवस्था पनि सुध्रेला भन्ने चाहना स्थानीयको रहेको छ । तर दैलेख सदरमुकाम र सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमाा भने केही भ्रम र केही जायज माग पनि रहेका छन् । भारतीय लगानीकर्ता गान्धी मााल्लिकार्जुन राव(जिएमआर)ले अगाडि बढाउन लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना मुलुकको हकमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । लगानी बोर्डले पहिलो पटक जिएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको छ । हाल लगानीकर्ता समूह विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी जुटाउन छलफल गरिरहेको छ । भारतका विभिन्न राज्य सरकार र बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् बिक्रीको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ । तर सरकारले गरिदिनुपर्ने केही काम बाँकी रहेका कारण जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा समस्या देखिएको छ । स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिनसके आयोजनालाई सहजरुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्ता र प्रवद्र्धकको रहेको छ । तर कतिपय मुद्दामा भने लगानीकर्ताले अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा प्रष्टताको अभाव रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा माओवादी, मजदुर किसान पार्टीलगायतका दल र माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियान माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपाल सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । आयोजना बनाउनुपर्नेमा ती समूह प्रतिवद्ध रहेको भए पनि चार हजार १८० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई नौ सय मेगावाटमा किन सीमित गरियो भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । तर स्थानीयवासी आयोजना अगाडि बढाउने हो भने आफूहरुको भावनालााई सम्बोधन गरेर तत्काल निर्माण सुरु गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । स्थानीय प्रभावितलााई मुआब्जाको चिन्ता छ, उनीहरु आफूहरुले माग गरेको मूल्यमा जग्गा लिन प्रवद्र्धक तयार भए समस्या नरहने पक्षमा देखिन्छन । जिएमआरसँग तीन पटक भएको छलफलमा प्रभावितले प्रतिरोपनी रु २० लाख ५० हजार मुआब्जा माग गरेका छन् । जिमआर प्रतिरोपनी रु सात लाख ५० हजारसम्म दिन तयार देखिएको छ । आगामी ६ महिनाभित्र जग्गाको विषयमा टुङ्गो लगाउनैपर्ने बाध्यता छ । आयोजनाले विशेषगरी दैलेख, अछाम र सुर्खेतका केही गाविसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) दैलेखका नेता दीपकबहादुर शाही आयोजना बन्नुपर्ने पक्षमा नै छन् , तर उनी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने भन्दा पनि मुलुकभित्रै खपत गर्ने योजना बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । दैलेखकै एक प्रभावित कृष्णकुमार विसी भने आयोजनाको नाममा राजनीति भएकोमा खुसी छैनन् । आयोजना अगाडि बढे समग्र ६ नम्बर प्रदेशको विकास हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा दैलेखका अध्यक्ष मायाराम अधिकारी आयोजना मुलुकको हितमा नभएको धारणा राख्छन्। उनी आयोजना भारतीय कम्पनीले होइन नेपाल सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर महिला सङ्घ दैलेखकी सभापति सीता राना भने विरोधको नाममा आयोजनाको विरोध भएको बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घ दैलेखका सभापति नमनकुमार शाही आयोजनाको पक्ष र विपक्षमा कोही पनि नरहेको बताउछन् । आयोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरले नै स्थानीयसँग सघन छलफल गर्न नचाहेका कारण समस्या पैदा भएको बताउछन् । जिएमआरका उपाध्यक्ष एवम् आयोजना प्रमुख डिके सिंहले परियोजनालाई स्थानीय जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढाउन आफूहरु तयार रहेको बताए। “स्थानीयवासीको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्न हामी तयार छौँ, नेपाल सरकार र लगानी बोर्डसँगको समन्वयमा नै हामी काम गर्छौ,” उनले भने । बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराई अन्तर सरकारी निकायको समन्वयमा नै आयोजनालाई सहजीकरण गरिने बताए । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा अन्य साझेदार निकायको समन्वयमा नै आयोजना अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा भएमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण फड्को मार्नेमा आशावादी छन्। उनी भन्छन् “नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम तत्काल पूरा गर्नुपर्छ, प्रवद्र्धक संस्थाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । संसद्को तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वय गर्न हामी तयार छौँ ।” रासस
लगानी गर्न अमेरिकाका ३२२ उद्योगले पाए स्वीकृति, करिब ७ अर्ब ३३ करोड बराबरको लगानी गर्ने
काठमाडौं, ५ असार । संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३२२ उद्योगले मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा रु सात अर्ब ३३ करोड ३० लाख लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । अमेरिकाका सबैभन्दा बढी १४८ उद्योगको लगानी नेपालको सेवा क्षेत्रमा रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकी उद्योगको आकर्षण स्वफ्टवयर क्षेत्रमा देखिन्छ । लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका अमेरिकी उद्योगमध्ये सेवा क्षेत्रमा १४८ उद्योगको रु दुई अर्ब ६९ करोड ७० लाख, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ७० उद्योगको रु दुई अर्ब १० करोड ३० लाख, पर्यटन क्षेत्रमा ८० उद्योगको रु एक अर्ब दुई करोड १० लाख लगानी रहेको छ । त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा तीन उद्योगको रु एक अर्ब २८ करोड ७० लाख, कृषि तथा वनजन्य क्षेत्रमा २० उद्योगको रु २१ करोड २० लाख र निर्माण क्षेत्रमा एक उद्योगको रु एक करोड लगानी छ । विसं २०७३ जेठ मसान्तसम्म स्वीकृत पाएका अमेरिकी उद्योगको उक्त लगानीबाट मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा १६ हजार २९३ रोजगारी सिर्जना हुने विभागले जनाएको छ । विदेशी उद्योग दर्ता प्रक्रियाको सहजताका लागि विभागले अनलाइन सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको र छिट्टै सञ्चालनमा आउने विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले बताउनुभयो । विदेशी उद्योग दर्ता प्रक्रियाको सहजतासँगै मुलुकमा विदेशी लगानी बढ्ने क्रम जारी छ । नेपालमा २०४६ सालदेखि हालसम्म विश्वका ८७ देशका जम्मा तीन हजार ५७८ बढी उद्योगले लगानीका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी भारतीय उद्योगको रहेको छ । भारतपछि दोस्रोमा चीन र तेस्रोमा अमेरिकाका उद्योगले नेपालमा लगानी गरेका बताइएको छ । रासस
‘‘मिस टुरिजम–२०१६’’का लागि आज देखि आवेदन खुल्ला, अन्तिम म्याद साउन ५ गतेसम्म
काठमाडौं, ५ असार । प्वाईन्ट मिडिया प्रा.लि.ले आगामी भदौ २५ (सेप्टेम्बर १० ) मा आयोजना गर्न गईरहेको “मिस टुरिजम–२०१६” का लागी आज असार ५ गतेदेखि देशभर आवेदन खुल्ला गरेको छ । “मिस टुरिजम–२०१६” लाई सभ्य र विवादरहित बनाउन सिंगो पर्यटन क्षेत्रसंग सहकार्य गरेर यसको आयोजना गरिने प्वाईन्ट मिडिया प्रा.लिका प्रबन्ध निर्देशक नविन काफ्लेले बताए । आगामी भाद्र २५ (सेप्टेम्वर १०) का दिन आयोजना हुने “मिस टुरिजम–२०१६” का लागी १८ देखि २५ वर्ष उमेर समुहका अविवाहित नेपाली महिलाहरुले आगामी साउन ५ गते सम्म आवेदन दिन पाउनेछन । आवेदन दिने मिति सकिएपश्चात काठमाडौंका साथै पर्यटकिय स्थलहरु पोखरा र चितवनमा अडिसन लिईने छ । मिस टुरिजम–२०१६ लाई एक स्कुटर, मिस टुरिजम फस्ट रनर अप–२०१६ लाई ३० हजार रुपैयाँ र मिस टुरिजम सेकेण्ड रनर अप–२०१६ लाई नगद २० हजार नगद रुपैयाँ प्रदान गर्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा अन्य अवसर हरु प्रदान गरिने प्वाईन्ट मिडिया प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेले बताए । राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार संघ(नाटोज) का अध्यक्ष शिव अधिकारीले मिस टुरिजम पर्यटन क्षेत्रकै नयाँ विषयवस्तु भएकोले यसलाई सफल पार्न नाटोजको सम्पूर्ण समर्थन रहने बताए । मिस टुरिजम लाई पर्यटकिय गन्तव्यहरुको प्रवद्र्धनमा नयाँ ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने र तामझाम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष रामशरण थपलियाले राज्यले गनुपर्ने धेरै कामहरु निजि क्षेत्रले गरेको बताउँदै मिस टुरिजमलाई सफल पार्न सवैको सहयोग रहनुपर्ने बताए । नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले मिस टुरिजमलाई सफल पार्न नेपाल पर्वतारोहण संघको सहकार्य रहने बताए । नेपाल पर्यटन वोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य पूर्ण कुँवरले राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय रुपमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न मिस टुरिजम निकै सान्दर्भिक रहेको बताए । सरकारले घोषणा गरेको घुमफिर वर्षलाई सहयोग गर्न प्वाईन्ट मिडिया प्रा.लि.ले एउटा पाटो सम्हालेकोमा बधाई दिँदै मिस टुरिजमलाई सफल पार्न नेपाल पर्यटन वोर्डले सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । प्वाईन्ट मिडियाले राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय रुपमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र सरकारले घोषणा गरेको घुमफिर वर्ष २०७३ लाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले “मिस टुरिजम–२०१६” को आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ ।
एउटा मोबाइल किन्दा अर्को सित्तैमा
काठमाडौं, ५ असार । एप्पल वल्र्ड मोबाइल प्रालिले एसएलसी परीक्षाको नतिजा आएको अवसर पार्दै एलजीको एल ६० मोडल खरिद गर्दा अर्को सोही मोबाइल उपहार दिने योजना ल्याएको छ । असार ५ गतेबाट लागू हुनेगरि चौधरी ग्रुप सँगको सहकार्यमा एप्पल वल्र्ड मोबाइल प्रालिले ल्याएको योजना स्टक रहुन्जेल सम्म चल्ने कम्पनीले जनाएको छ । एक किन्दा अर्को मोबाइल फ्रि मा उपलब्ध गरिने यो एल ६० मोडलमा थ्रिजी, वाइफाई, एन्ड्रोइड ४.४.२ किटकाट अपरेटिङ सिस्टम, डुअल कोर प्रोसेसर र ३२ जिबी सम्म स्टोरेज एक्सपान्ड गर्न सकिने जस्ता फिचर रहेका छन् । ९ हजार ९ सय ९९ मुल्य तोकिएको यो फोन किन्दा अर्को फोन सित्तैमा दिने व्यवस्था एप्पल वल्र्ड र यसका आउटलेटबाट मिलाइएको एप्पल वल्र्डका प्रबन्ध निर्देशक अलाइभ ग्लाइडरले जानकारी दिए । दरबारमार्ग स्थित मर्कन्टायल प्लाजामा रहेको एप्पल वल्र्ड मोबाइल, सिटिभी मोबाइल ताम्राकार पसल नं १३, चाबहिलस्थित केएल टावरमा रहेको सिटिभी लिंक इलोक्ट्रोनिक्स पसल नं एफ २८, सुन्धाराको सिटिसी मलको चौथो तल्लामा रहेको द वल्र्ड भिजन पसल नं ५२७ बाट यो अफर लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यो योजना भन्दा बाहेक सिटिभी मोबाइल ग्रुपले आफ्ना सबै आउटलेटमा एक्सचेन्ज अफर, ६० मिनेट केयर सर्भिसको सुबिधा लिन सकिने छ । यसैगरि आइफोन, हुवावे, एमआई, पानासोनिक, जियोनी, सामसुङ, माइक्रोसफ्ट लगायतका ब्राण्डेड मोबाइलको खरिदमा पनि स्पेशल छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
हिरोको पैसाको वर्षा अफर आयो, योजना सीमित अवधिको लागि मात्र
काठमाडौं, ५ असार । नेपालको अग्रणी दुई–पांग्रे ब्राण्ड हिरोले यो मनसुनमा आफ्ना ग्राहकहरुका लागि पैसाको वर्षा अफर ल्याएको छ । कम्पनीले यो अफर आफ्ना स्कूटरहरु ड्याश, डुयट र प्लेजरमा लागू गरेको छ । यो अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुले हरेक खरिदमा टन्नै नगद छुट र बाइक कभरको साथै हिरोको विज्ञापनमा छाउने अविस्मरणीय मौका पाउनेछन् । यो योजना सीमित अवधिको लागि एनजिएम हिरोका नेपालभर फैलिएर रहेका डिलरहरुमा उपलब्ध हुनेछ ।
साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ
डा.चन्द्रमणि अधिकारी, बरिष्ठ अर्थविद बजेटको आकार ठुलो र विस्तारकारी भयो भनेर धेरै आलोचना भैरहेको छ । हाम्रो संबिधानले नै जनताका आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्ने समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको व्यवस्था गरेको छ, त्यसकारण बजेटको आकारमा खासै आपत्ति जनाउनु पर्ने अवस्था छैन् । संघिय व्यवस्था भित्र प्रादेशिक अर्थ व्यवस्थाको पनि वकालत गरेको छ नयाँ संबिधानले । गत वर्षको भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीले अर्थतन्त्रलाई जर्जर बनाएको अवस्था छ । जो सुकैले ल्याएको भएपनि १० खर्बको भन्दा सानो बजेट आउने थिएन् । माग, श्रोत व्यवस्थापन र खर्च गर्र्ने व्यवस्थापकिय क्षमताको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै बजेट तयार गर्ने हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्बको सिलिङ निर्धारण गर्दा माग र श्रोत संभाव्यताको विशलेणमा कमजोरी देखियो । काँग्रेस वा अरु जो कोहिले बजेट बनाएको भएपनि त्यो सिलिङ भित्र बजेट बनाउन सम्भव थिएन् । १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेटमा भने ३० अर्बसम्म कम बजेट बनाउन सकिन्थ्यो । बजेटमा रहेका केहि कार्यक्रम त्यति आवश्यक देखिँदैनन् जसले बजेटको आकारलाई ३० अर्बसम्म घटाउन सकिन्थ्यो । जस्तो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष, सांसद विकास कोषको रकम बढाउनु आवश्यक देखिन्न । सांसद विकास कोषको रकम उत्तरदायी ढंगले खर्च भएको देखिन्न । त्यसरी नै ओभर स्टाफिङका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । धेरै मात्रामा करारका कर्मचारी छन् । तिनलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने बजेट ३० अर्बसम्म घटाउन सकिन्थ्यो । राजश्वको श्रोत सरकारले ५६६ अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । ६१७ अर्बको चालु खर्चको व्यवस्था गरेको छ । बजेटको विनियोजन पक्षमा राजनीतिक पक्ष हावी भएको छ तर राजश्वका सवालमा कर्मचारी पक्ष हावी भयो । राजश्वमा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिएन । कर्मचारीले आफुलाई सुरक्षित राख्नका लागि राजश्व लक्ष्य सानो बनाएका छन् । नेपालले सजिलै ६०० अर्ब राजश्व उठाउन सक्छ । २०७१÷७२ सालमा ४०७ अर्ब राजश्व लक्ष्य थियो । २०७२÷७३ मा ४७५ अर्ब राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ४६० अर्ब सजिलै उठ्ने सम्भावना छ । अर्थतन्त्र खुम्चिदाँ, इन्धनको आयात घटेको बेला, सवारी साधानको आयात घटेका बेला र उद्योग धन्दा समेत ४० प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै चलेका बेलामा पनि ४६० अर्ब राजश्व उठाउन सकिएको छ । पुननिर्माणको काम अघि बढ्ने, उर्जाको अभाव घट्ने, आर्थिक गतिबिधी बढ्ने लगायतका कारणले २५ प्रतिशत राजश्व बढ्न सक्छ । त्यसबाट ११५ अर्ब राजश्व सजिलै थपिन सक्छ । ५६६ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । दुई वटालाई जोड्दा ५७५ अर्ब पग्छ । राजश्व वक्यौताबाट पनि एक खर्ब जति राजश्व थप्न सकिन्छ । खियर जान लागेका धेरै सम्पति सिंहदरबार र विकासे परियोजनाका कार्यालयमा थन्किएर बसेका छन् । कानुन सुधार गरेर तुरुन्तै बेच्ने हो भने ३० अर्ब भन्दा बढि तत्कालै संकलन गर्न सकिन्छ । एनसेलकै कर सुल्झाउने हो भने पनि ठुलो रकम थपिन्छ । अलिकति अघि बढ्ने हो भने चालु खर्चलाई पुग्नेगरि राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले राजश्व संकलन लक्ष्य नै कम निर्धारण गराउन भूमिका खेल्दै आएको छ । नयाँ संबिधानले तयार गरेको मार्ग अनुसार अघि बढ्दा अर्काे सालको बजेट १३ खर्ब भन्दा ठुलो हुन्छ । संघितयाको कार्यान्वयनसँगै त्यहा निर्माण गरिने पुर्वाधार र प्रशासन खर्च ह्वात्तै बढ्छ । माग बढे अनुसार राजश्वको वृद्धि गराउन सकिएन भने ठुलो समस्या आउँछ । सक्ष्मस्तरमा गएर केन्द्र र संघहरुको राजश्व क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । विगत १० बर्षमा सरदर २० दशमलब ८ प्रतिशतले राजश्व बढेको छ । यसपाली २३ प्रतिशत जति बढि लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसलाई अझै बढाउन सकिने आधार छन् । ऋणसँग डराउनु पर्दैन सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत मात्रै ऋण लिएको छ । यस्तो ऋण ५० प्रतिशतसम्म हुँदा पनि खासै खराब मानिँदैन् । जिडिपीको ३ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिन्छ भनेर आईएमएफले भनेको छ । पाँच प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिँदा पनि हामीलाई खासै असर गर्दैन् । शोधानान्तर बचत र रेमिट्यान्सले आर्थिक परिसूचक राम्रै अवस्थामा राखेको छ । आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फिति बजेटले निर्धारण गरेको ६ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ तर मुद्रास्फितिलाई ७ दशमलब ५ प्रतिशतमा सिमित गर्न मुस्किल पर्छ । मौसम अनुकुल भयो भने कृषि उत्पादन बढ्छ र पुँजीगत बजेटको ९० प्रतिशत खर्च गर्न सकियो भने आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि मुख्य उद्योगधन्दालाई विद्युत दिने अवस्थामा उर्जाको उत्पादन बढाउनु पर्छ । मुल्य वृद्धिलाई भने ७ दशमलब ५ प्रतिशतमा राख्न सकिन्न । यसलाई आर्थिक र गैर आर्थिक परिवेशले निर्धारण गर्छन् । डलरको भाउ बढिरह्यो, भन्सारको दर बढ्यो वा आन्तरिक उत्पादनमा ज्यालादर बढ्यो भने पनि मुल्यवृद्धि बढ्छ नै । यसलाई अर्थशास्त्रीय कारण भनिन्छ मुल्यवृद्धिको । गैर आर्थिक कारणका रुपमा कालोबजारी, बन्द हड्ताल आदि पर्छन् । अहिले डलरको भाउ बढिरहेको छ, भन्सारका दर पनि केहि वृद्धि गरिएको छ । कर्मचारीको तलब बढेकाले निजी क्षेत्रको उत्पादन लागतमा पनि त्यसले प्रभाव पार्छ । त्यसो त राज्यमा कालोबजारी पनि त बढिरहेकै छ । यस्ता कारणहरुलाई हेर्ने भने मुद्रास्फितिलाई साढे सात प्रतिशतमा सिमित गर्न सकिन्न । मुल्य वृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने सम्भावना प्रबल छ । डलर र तेलको मुल्य बढिरहेकाले पनि मुद्रास्फिति तोकिए भन्दा माथी पुग्छ । चार लाखलाई रोजगारी बजेटले चार लाखलाई रोजगारी दिने भनेको छ । त्यसमा ५० हजारलाई उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी दिने भनिएको छ । कृषि, वित्तिय क्षेत्र वा सार्वजनिक क्षेत्रमा कति रोजगारी सृजना गर्ने हो भन्नेबारे ठोस कुरा आउनु पर्नेथियो । तर पनि चार लाखलाई रोजगारी दिने कुरा त्यति सहज भने छैन् । भाग दुईको काम छैन बजेटको भाग दुई पुस्तकमा परेका अधिकांश परियोजना हचुवाका भरमा छानिएका छन् । यसले बजेट कार्यान्वयनमा ठुलो चुनौती थपिदिन्छ । बार्षिक कार्यक्रमलाई चौमासिक बाडफाँट गरेर छोडिदिने चलन छ । बार्षिक, चौमासिक, मासिक, साप्ताहिक र दैनिक क्यालेण्डर बनाएर बजेटको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । हामीले अफिसमा बसेको समयलाई कार्य घण्टा भन्ने गरेका छौं । हाजिर गर्दैमा काम हुँदैन् । आठ घण्टा कार्यालय समय असली कार्यघण्टा होइन, कार्य घण्टा त जम्मा तीन चार घण्टा मात्रै छ । विकासे परियोजनामा रहेका अवरोधहरुलाई द्रुतमार्गबाट हटाउने तर्फ पनि बिशेष ध्यान दिनु पर्छ । खाली टिप्पणी उठाउने परिपाटीले बजेट कार्यान्वयन पनि हुन्न र देश पनि बन्दैन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन र वातावरण ऐनको संसोधन गरेर एकिकृत ढंगले काम अघि बढाउन सकिने अवस्थाको सृजना गर्नु पर्छ । यसपाली २०८ अर्बको पुँजीगत बजेट थियो, अहिले ३११ अर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ । चालु आवको भन्दा आगामी आवका लागि ५० प्रतिशत बढि पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजनको ९० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकियो भने २९० अर्ब खर्च हुन्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन ठुलो योगदान दिन्छ । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार निर्माण कार्यक्रमका लागि चालुगत खर्चका रुपमा विनियोजन गरिएको खर्चले पनि विकासकै काममा लाग्ने हो । कार्य सम्पादनका आधारमा वृत्तिविकास बजेट कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण माध्यम भनेको कार्यसम्पादनमा आधारित वृत्तिविकास हो । कर्मचारीलाई पदोन्नति, विदेश भ्रमण र अध्ययनका लागि कार्यसम्पादनलाई मुल आधार बनाउनु पर्छ । परियोजनाको काम चाँही सिन्को नभाँच्ने तर मुल्यांकनमा भने ९९ अंक ल्याउने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ । बनाइएका कार्यतालिका पुरा गर्ने र कर्मचारीको इच्छाशक्ति बढाउने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन सकिन्छ । छोटो समयमा बजेट बन्छ अमेरिकाले एक आर्थिक बर्षको बजेट बनाउन २२ महिना लगाउँछ । २०१८ को बजेट बनाउने काम २०१६ को जनवरीबाट सुरु हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले दुई महिनामा प्राथमिकता तयार गरिन्छ । मन्त्रालयलाई कार्यक्रम पठाउँछ । बजेट कमिटीले ११ महिना लगाएर बजेट निर्माण गर्छ । संसदको बजेट कमिटी र सब कमिटीहरुमा पठाउँछ । एउटा पुस्तकका रुपमा छापेर आम जनतामा जान्छ । अनि बल्ल संसदले पास गर्छ । यसरी २२ महिना लगाएर तयार पारिएको बजेट २०१८ सालको सेप्टेम्बरमा बजेट स्विकृत भएर अक्टोबरमा बजेट लागु हुन्छ । हाम्रो बजेट कागजी रुपमा कात्तिकक कार्यान्वयन सुरु हुन्छ तर हामी माघ तिर मात्रै काम सुरु गर्छाै । अहिले त माघ फागुन चैत र बैशाखमा मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । प्रि बजेटलाई ध्यान दिऔं सांसदहरुले पहल गरेर प्रि बजेट छलफललाई लामो बनाउनु पर्छ । हामी साढे तीनदेखि चार महिनामा बजेट तयार गर्छाै । बिना लागत अध्ययन यसरी बनाईएको बजेटले के काम गरोस् । संसदमा कम्तिमा १५ दिन प्रि बजेट छलफल गरिनु पर्छ । बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछिको छलफलको कुनै अर्थ छैन् । प्रि बजेट छलफलमा जोड दिने हो ।(कुराकानीमा आधारित)
कैलाली भन्सार सीमा नाकाबाट छ वर्षमा २४९ पर्यटक भित्रिए
धनगढी, ५ असार । भारतको बाटो हुँदै कैलाली भन्सार सीमा नाकाबाट सन् २०१० देखि सन् २०१६ को मे महिनासम्म २४९ जना तेस्रो मुलुकका पर्यटक भित्रिएका छन् । यस अवधिमा २४७ जना पर्यटक बाहिरिएको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ । सन् २०१५ मा यस नाकाबाट ४५ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । यस्तै सन् २०१० मा ३२, २०११ मा ४४, २०१२ मा ४०, २०१३ मा २९ र २०१४ मा ३५ जना पर्यटक भित्रिएका थिए । सन् २०१६ मा गत पाँच महिनाको अवधिमा २४ जना भित्रिएका कार्यालय प्रमुख दीपक खड्काले जानकारी दिए । अध्यागमन कार्यालयले नेपाल भित्रिने पर्यटकलाई १५, ३० र ९० दिनका लागि प्रवेशाज्ञा प्रदान गर्दै आएको छ । पर्यटकको बसाइ सहज र आनन्ददायी बनाउन जुटाउनुपर्ने पूर्वाधारको कमी, पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रको प्रचार–प्रसारको अभाव, पर्यटक भित्र्याउन अपनाउनुपर्ने रणनीतिको अभावलगायत कारण तेस्रो मुलुकका पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न नसकेको बताइएको छ । यद्यपि केही वर्षयता यस क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न होटेल लजको व्यवस्थाका साथै धनगढी—काठमाडौँ सम्मको दैनिक हवाई सुविधा उपलब्ध छ । पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार–प्रसारमा सुधार हुँदै गएको छ । यस नाकाबाट धेरैजसो अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलियाका नागरिक बढी भित्रिने गरेको बताइएको छ । रासस
