प्रभु बैंकका ग्राहकलाई नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेड र ललितपुरको नेपाल मेडिसिटी (अश्विन्स मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रा.लि.) बीच प्रभु बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकहरुलाई सेवा सुविधामा लाग्ने शुल्कमा छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भयो । उक्त सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट चिफ मार्केटिङ्ग अफिसर अशोक खड्गी र नेपाल मेडिसिटीका तर्फबाट महाप्रबन्धक बिजय रिमालले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता बमोजिम प्रभु बैंकका कर्मचारी तथा बैंकका प्रिभिलेज कस्टुमर एवं डेविट तथा क्रेडिट कार्ड होल्डरहरुलाई नेपाल मेडिसिटीले प्रदान गर्ने सेवाहरुमा लाग्ने सेवा शुल्कमा १० प्रतिशतसम्म छुट सुविधा उपलब्ध हुनेछ । सम्झौता पश्चात् प्रभु बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारी एवं बैंकका उल्लेखित ग्राहकहरु नेपाल मेडिसिटी (अश्विन्स मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रा.लि.) को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुपथ मुल्य उपभोग गरी लाभान्वित हुनुहुनेछ भन्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
उद्योगमन्त्री मातृका यादवले भने– अब ठूलो माछा समाइन्छ
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले यसअघि कमजोर बजार अनुगमन भएको भन्दै अब व्यवस्थित अनुगमन गर्ने बताए । आइतबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसअघि अव्यवस्थित, कमजोर अनुगमन भएको जानकारी दिदै अब व्यवस्थित अनुगमन गर्ने बताए । ‘सम्बन्धित अनुगमन गर्ने विभागहरुसँगको छलफल गरी व्यवस्थित अनुगमन गर्ने निर्णयमा पुगकेका हौं,’ उनले भने ‘त्यसका लागि संशोधन गर्न पर्ने आवश्यक नियम कानूनहरु परिमार्जित गर्नेछौं ।’ अनुगमनको पहिलो प्राथमिकता ठूलो माछा हुने उनले पत्रकारहरुलाई जानकारी गराए । मन्त्रालयको अनुसार नयाँ योजनासहित बजार अनुगमन गरिनेछ । अब हल्ला गरेर अनुगमन हुदैन विधि प्रक्रिया पुर्याएर हुन्छ । दोष नगरेको दोषीको भागिदार हुदैन् । यदि दोष भेटिए कसैलाई नछोड्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ । अनुगमन एकिकृत हुने उनले विगत जस्तो छुट्टाछुट्टै नभइ आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग लगायत सम्बन्धित सम्पूर्ण अनुगमनकारी निकायहरु एकिकृत रुपमा अनुगमनमा निस्कने बताए । ‘अबको अनुगमनबाट शुरुमा ठूला माछाहरुलाई समात्नेछौं,’ उनले भने ‘२/४ वटा ठूला माछा समातेपछि त्यसै बाँकी माछाहरु तर्सनेछन्, यद्यपि गडबढ गर्ने कसैलाई छोड्ने छैनौं, साना माछाकाे पनि अनुगमन हुन्छ ।’ पहिले भएका अनुगमका मुद्धाहरुलार्इ अघि बढाउने आजभन्दाअघिका विभिन्न ठूला अस्पताल, गाडी विक्रेता ठूला कम्पनी, विद्यलयको मुद्धाको प्रक्रिया समेत अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । त्यसकाे लागि सम्बन्धित स्वास्थ्या र शिक्षा मन्त्रलयलार्इ प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र पठाइ सकेकाे उनकाे भनाइ छ । ‘निर्दोषलाई छोड्छाै, दोषिलाई छोड्ने छैनाै,’ उनले भने ‘समय स्वास्थ्य, विद्यालय लगायतकाे क्षेत्रमा बढी व्यथिति रहेकाे छ । ’ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु तेल लागतयका खाद्यपदार्थहरुको अनुगमनलाई पनि सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेकाे सुनाए । विगतमा अनुगमनकाे क्रममा सरकारी निकायहरुबाट समेत कमिकमजोरी भएको सुनाउदै आब त्यस्तो नहुने उनको दावी छ । उनले अनुगमनलाई व्यवस्थित पार्न आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु अगाडी बढाइसकेको जानकारी दिए । ‘त्यसैअन्तर्गत मन्त्रालयलेनै दर्वन्दीमा सरकारी वकिल राख्ने भएकाे छ,’ उनले थपे । अनुगमनले केही समयभित्रै बजारमा गतिल्लो प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
नायब सुब्बा कमल भुजेललाई २८ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले हाल्यो अदालतमा मद्दा
काठमाडौं । भूमिसुधार कार्यालय ब्यासी, भक्तपुरमा कार्यरत नायव सुब्बा कमल भुजेल भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । भुजेल भक्तपुर जिल्ला चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं ८ स्थित रहेको जग्गाको मोही कायम गर्ने प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीसँग १० हजार पैसा लिदाँलिदै पक्राउ परेका हुन् । आयोगको टङ्गालबाट खटिइ गएको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । सुब्बा भुजेललाई अनुसन्धान गर्ने क्रमममा अन्य सेवाग्राहीहरुसँग पनि जग्गाको फिल्ड निरीक्षण गरेबापत पैसा लिएको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको अख्तियारले जनाएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १० बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकोले उनलाई बिगो रु २८ हजार कायम गरी जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
टेलिकमले ल्यायाे ह्याप्पी सोसल मिडिया प्याक र विद्यार्थी अफर, सोमबारदेखि शुरु
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भोलि बैशाख ३ गतेदेखि ह्याप्पी सोसल मिडिया प्याक र विद्यार्थी अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । टेलिकमले आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी) को अवसरमा उक्त अफरहरु ग्राहकमाझ ल्याएको हो । ह्याप्पी सोसल मिडिया प्याक बैशाख ३ गते मनाइने आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी) को अवसरमा नेपाल टेलिकमले जीएसएम तथा सीडीएमएका प्रिपेड/पोष्टपेड मोबाइलमा ‘ह्याप्पी सोसल मिडिया प्याक’ उपलब्ध गराउने भएको छ । ह्याप्पी सोसल मिडिया प्याक अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप चलाउन सकिने छ । उक्त अफर २०७५ बैशाख ३ गते देखि लागू हुनेछ । अफर आगामी २०७५ बैशाख १८ गते सम्म लिन सकिने छ । ह्याप्पी सोसल मिडिया प्याक अन्तर्गत २१ रुपैयाँमा २ सय ५० एमबी डाटा प्राप्त हुनेछ । सो प्याक विहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म प्रयोग गर्न सकिने छ । सो प्याक ७ दिन अवधिसम्म प्रयोग गर्न सकिने छ । ह्याप्पी सोसल मिडिया प्याक चलाउदा वेब ब्राउजर नभई सम्बन्धित सोसल मिडियाको एप्स नै प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । विद्यार्थी अफर कम्पनीले एसईई परीक्षा दिएका र उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि विद्यार्थी अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । सो अफर भोलि बैशाख ३ गते देखि उपलब्ध हुनेछ । विद्यार्थीहरुलाई ५० रुपैयाँ टक भ्यालु भएको सिम निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । सो रकम मध्ये १० रुपैयाँमार्फत कल गर्न, डाटा खरिद गर्न वा एसएमएस गर्न जस्ता सबै सुविधा उपयोग गर्न सकिने छ । बाँकी ४० रुपैयाँमार्फत ४० मिनेट कल गर्न, ६० एमबी डाटा खरिद गर्न र २० वटा एसएमएस गर्न सकिने छ । यी सबै सुविधा ३० दिन भित्र उपभोग गरिसक्नु पर्नेछ । विद्यार्थीहरुलाई ६ महिनासम्म बोनसको रुपमा प्रतिमहिना ४० मिनेट भ्वाइस कल गर्ने, ६० एमबी डाटा चलाउने र २० वटा एसएमएस पठाउने सुविधा समेत उपलब्ध गराइने छ । यो सुविधा उपभोग गर्ने समयावधि ७ दिनको हुनेछ । त्यसैगरी सो अफर अन्तर्गत रजिष्टर गरिएका सिममा ५० रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी रकम रिचार्ज गर्दा समेत १ वर्षसम्म प्रत्येक रिचार्जमा बोनस उपलब्ध गराइने छ । ५० रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा बोनस अन्तर्गत १० मिनेट भ्वाइस कल गर्न र ५० एमबी डाटा खरिद गर्न सकिने छ । रिचार्ज गरिसके पछि यो सुविधा ३ दिन भित्र उपभोग गरिसक्नु पर्नेछ । अफर अन्तर्गत उपलब्ध भ्वाइस कल र एसएमएस नेपाल टेलिकमकै नेटवर्क भित्रका नम्बरका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ । आगामी ३ महिनासम्म विद्यार्थी अफर उपलब्ध गराइने छ । अफर अन्तर्गत प्राप्त प्याकेज भने सिम एक्टिभ भएको ६ महिनासम्म उपलब्ध हुनेछ भने रिचार्जमा प्राप्त बोनस एक बर्ष सम्म उपलब्ध हुनेछ । एसईई, उच्च मावि र सोभन्दा माथिल्लो तहका बिद्यार्थीहरुलाई बिद्यार्थी अफरको सिम उपलब्ध गराइने छ । एसईई परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरुले सो सिम लिनका लागि विद्यालयको आईडी कार्ड वा परीक्षाको एडमिट कार्ड, फोटो र आफ्नो अभिभावकको नागरिकताको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यसैगरी उच्च मावि र सोभन्दा माथिल्लो तहका विद्यार्थीहरुले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र, फोटो र उच्च मावि वा कलेजको परिचय पत्रको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । टेलिकमले हाल नयाँ वर्ष २०७५ को अवसरमा उपभोक्ताको थप सुविधाका लागि ह्याप्पी विकेन्ड प्याक, अनलिमिटेड जीएसएम/सीडीएमए नाइट डाटा प्याक, एडीएसएल भोलुम बेस्ड प्याकेज र एडीएसएल अनलिमिटेड प्याकेज समेत उपलब्ध गराइरहेको छ ।
सबैभन्दा बढी पेन्सन लिनेमा पुर्व प्रधानन्यायधीश र कम कार्यालय सहायक, हेर्नुहोस कसले कति कति बुझ्छन् ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूव प्रधानन्यायधीशले सबैभन्दा बढी निवृतिभरण (पेन्सन) पाउने गरेका छन् । २ लाख ४४ हजार ९२२ पुर्व कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा बढी पूर्व प्रधानन्यायधीशले पाउने गरेका छन् । अवकास पाएपछि पूर्व प्रधानन्यायधीशले ६० हजार १६१ रुपैयाँ पेन्सन बुझने गरेका छन् । सबैभन्द कम कार्यालय सहयोगी (पियन) ले मासिक ६ हजार ७३१ रुपैया मात्र पाउछन् । पूव प्रधानन्यायधीश र कार्यालय सहयोगीबीचको पेन्सन सुविधा अन्तर ५३ हजार रुपैयाँ बढी छ । अहिले सरकारबाट धेरै पेन्सन लिनेमा सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्याधीसहरु खिलराज रेग्मी हुन् उनले सरकारबाट मासिक ६० हजार १६१ रुपैयाँ पेन्सन बुझने गरेका छन् । यस्तै दीलिपकुमार पौडेल, सुशीला काकी रहेका छन् । उनीहरुले क्रमश मासिक ५९ हजार ६०० र ५८ हजार ९४४ रुपैयाँ पेन्सन बुझने गरेका छन् । २०५२ देखि २०७३ सम्म २१ वर्षमा पूव प्रधानन्यायधीशको पेन्सन रकम २१ हजार ४६६ रुपैयाँ पेन्सन बढेको छ । २०५२ साउनमा पूर्व प्रधान न्यायधिसहरुको मासिक १०० रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । २०५४ साउनदेखि ५०० रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । त्यसपछि २०५७ मा ३ हजार ५००, २०६२ मा १ हजार ३८६, २०६४ मा १ हजार ३८६ रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको निवृति भरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयकाअनुसार २०६५मा ६६७, २०६६ मा ३ हजार ४१, ०७० मा २ हजार ७२७, २०७१ मा १ हजार ७८७, ०७३ साउनमा ४ हजार ९१३ रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो ।कार्यालय प्रमुख हेमन्तराज निरौलाले हालसम्म निजामती ७७ हजार ८८७, प्रहरी ४९ हजार ९६७, शिक्षक ४१ हजार १२२ र सेनामा ७५ हजार ९४६ ले पेन्सन प्राप्त गरिहहेका बताए । आउदो एक दशकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि पेन्सन र अवकास गरी सरकारले वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । वर्षेनी पेन्सन र अवकास कोषका लागि अर्बौ रुपैयाँ दायित्व थपिदै गएकाले १० वर्ष्भित्रै यसमा ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । ५ वर्षको अवधिमा पेन्सन र अवकास खर्च मात्रै १५६ प्रतिशत बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पेन्सन र अवकास गरी ६४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पेन्सन मात्रै ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ७ वर्षको अवधिमा पेन्सन र अवकास गरी साढे ५५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बढेको देखिन्छ । आव ०६७/०६८ मा सरकारले ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसपछि बढ्दै दायित्व बढ्दै गएको सरकारी तथ्याँकले देखाउछ । वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेकाले एक दशकमा ३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । सरकारले निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निवृतिभरण र अवकासमा ठुलो लगानी गर्दै आएको छ । कर्मचारीको अवकास उमेरमा पुनरावलोकन नगरिएका कारण कम उमेरमै अवकास हुँदा पेन्सन दायित्व बढ्दै गएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निष्कर्ष छ । २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने, ५८ वर्षमै अवकास हुने र अवकास पाएको दिनदेखि नै पेन्सन पाउने, कर्मचारीको परिवारले पनि आजीवन पेन्सन पाउने र वहालवाला कर्मचारीको तलव बढ्दा पेन्सन पनि दुई तिहाइले बढ्ने व्यवस्था भएकाले दायित्व बढी रहेको उनको भनाई छ । यस्तै सेवा करार भन्दा व्यक्तिगत करार गरी नियुत्त गरेर कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिइएको छ । हाल करारमा नियुक्त भएका कम्प्युटर अपरेटर, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी लगायतको संख्या ३२ हजार बढी रहेको अर्थले जानकारी दिएको छ । यी कर्मचारीका लागि सरकारले वार्षिक ५ अर्ब ५६करोड रुपैयाँ खर्च गरेको उनले बताए ।
नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा अहिलेसम्म २७ लाख जनाले गरे अवलोकन, राजस्व मात्रै २३ करोड संकलन
काठमाडौँ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय सर्वसाधारणलाई अवलोकनका लागि खुला भएको नौ वर्षमा २७ लाख ३१ हजार ४८५ जनाले अवलोकन गरिसकेका छन् । विसं २०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्र स्थापना भएपछि सोही वर्षको फागुन १६ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई नारायणहिटी दरबार अवलोकनका लागि खुला गरिएको थियो । नेपाली विद्यार्थी ११ लाख ४५ हजार ५१०, नेपाली सर्वसाधारण १३ लाख ६५ हजार ९१, चीनसहित सार्क मुलुकका एक लाख ५५ हजार ५७६ र अन्य मुलुकबाट ६५ हजारले ३०८ अवलोकन गरेका छन् । यसबाट रु २३ करोड २४ लाख ५१ हजार ५०५ राजश्व संकलन भएको छ । टिकट बिक्रीबाट रु २३ करोड नौ लाख ६७ हजार ३०० र सवारी साधन पार्किङबाट रु १४ लाख ८४ हजार २०५ आम्दानी भएको सङ्ग्रहालयका सूचना अधिकारी अद्धैत श्रेष्ठले जानकारी दिए। “नेपाली विद्यार्थीलाई रु २०, नेपाली सर्वसाधारणलाई रु १००, चीनसहित सार्क मुलुकका दर्शकलाई रु २५० र अन्य मुलुकका दर्शकलाई रु ५०० लिँदै आएका छौँ”, उनले भने । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म मात्र दुई लाख ३५ हजार ५३४ दर्शकले सङ्ग्रहालय अवलोकन गरेकामा ८७ हजार ९१८ विद्यार्थी, एक लाख २८ हजार ६२ सर्वसाधारण, १३ हजार २१३ चीनसहित सार्क मुलुकका दर्शक र छ हजार ३४१ अन्य मुलुकका दर्शक रहेका छन् । यो वर्षमात्र रु २१ लाख तीन हजार ८३१ राजश्व संकलन भएको छ । यस्तै आठ हजार ३९२ सवारी पार्किङबाट रु एक लाख ३५ हजार ८७५ संकलन भएको छ । सङ्ग्रहालयले मोटरसाइकल पार्किङका लागि रु १०, कार र जिपका लागि रु २५ र माइक्रो, भ्यान, मिनीबस र बसका लागि रु ५० दस्तुर लिदै आएको छ । मंगलबार र बुधबारबाहेक पाँच दिन सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने सङ्ग्रहालय दिनको ११ देखि ३ बजेसम्म अवलोकन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्ग्रहालयभित्र विभिन्न बैठक कोठा, राजारानीको शयन कक्ष, राजकीय पाहुनाले प्रयोग गर्ने शयन कक्ष, भान्छा कोठा, भोजन कोठा आदि गरी ५२ कोठा छन् । विभिन्न जिल्लाका नाममा निर्माण गरिएका १९ कक्षलाई पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका कार्यालय प्रमुख रोहितकुमार ढुंगाना सङ्ग्रहालयलाई थप व्यवस्थित बनाउन सके दर्शकको संख्या वृद्धि हुने बताए । “विभिन्न कारणले दरबारभित्र रहेको श्रीपेचलगायतका सामग्री देखाउन सकिएको छैन, यस्ता वस्तुलाई समेत अवलोकनमा राख्न सके थप दर्शक भित्र्याउन सकिन्छ”, उनले भने । सङ्ग्रहालय घुम्न आउने दर्शकका लागि महानगरीय प्रहरी नारायणहिटी गारद गुल्मले सुरक्षा दिइरहेको छ । सङ्ग्रहालयभित्र झोला, क्यामरा, खानेकुरा लैजान तथा फोटो खिच्न मनाही गरिएको छ । गुल्मकी प्रमुख पूर्णिमा चन्दले दैनिक एक हजारदेखि तीन हजार दर्शकलाई जाँच गरेर सङ्ग्रहालयको अवलोकनका लागि पठाउने गरेको बताउनुहुन्छ । “बिदाको दिनमा अलि धेरै दर्शक अवलोकनमा आउने गरेका छन्”, उनले भने ।-रासस
रिलायन्स लाईफले ल्यायो बालजीवन योजना, बच्चाको दिर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा गर्ने
काठमाडौं । रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले नयाँ वर्षको अवसरमा “मेरो मुटु बालजीवन बीमा” योजना अघि ल्याएको छ । एक महिनाको उमेर देखि नै बच्चाको बीमा गर्न सकिने तथा प्रस्तावक र बच्चा दुवैको जीवन रक्षावरण एकैसाथ हुनु यस योजनाको विशेषता हो । यस योजनाले बच्चाको दिर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा तथा बचतको आस्वस्थता प्रदान गर्नेछ । यस योजनामा परिपक्वतामा पाइने सुविधाहरुका साथै बीमा अवधिभरी प्रस्तावकको कुनै पनि कारणले मृत्यु वा दुर्घटनामा परिस्थायी अशक्तता भएमा सो घटना पश्चातको बाँकी सबै बीमा शुल्क मिनाहा हुनेछ । साथै बीमांक रकमको १ प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम आयको रुपमा बीमाअवधी भरी हरेक महिना प्रदान गरिने छ जसले गर्दा बच्चाको भविष्य निर्माणमा विशेष मद्दत पुग्नेछ । यस बीमा योजनाको सञ्चालनसँगै कम्पनीले जम्मा ५ वटा जीवनबीमा योजनाबाट आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ र निकट भविष्यमा थप ३ वटा बीमा योजना ल्याउने तयारीमा रहेको छ । हाल यस इन्स्योरेन्सको कूल पूंजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र चुक्ता पूंजी १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सो मध्ये बाँकी रहेको ६३ करोड रुपैयाँको साधारण सेयर सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्काशन गरिनेछ ।
दशकौं झेलिएका १० समस्याको अन्त्य, तयार भयाे उच्च अार्थिक वृद्धिको अाधार
बहुलवादमा रमाउने नेपाली बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुधर्म, बहुराजनीतिक वादका धनी छन् । त्यति मात्र होइन, नेपालीहरुले प्रयोग गर्ने पात्रो, नयाँ वर्ष, आर्थिक वर्ष, तिथि, मिति पनि धेरै प्रकारका छन् । अरु कुरा छाडौं, जन्मोत्सव वा वार्षिक उत्सव बनाउनु पर्यो भने पनि धेरै व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई गते, तिथि, मिति, तारिक, किटानी गर्न गाह्रो परेको देखिन्छ । तैपनि विक्रम सम्वत् सबै नेपालीको दैनिकी हो । सरकारले मानेको, सबै नेपालीले स्वीकार गरेको, औपचारिक/अनौपचारिक सबै निर्णयको समय मापन आधार विक्रम सम्बत् नै हो । २०७५ सालको बिहानी साँच्चिकै चम्किलो देखियो । यो बिहानी हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर शान्ति देखियो । संघीय नेपालको केन्द्रमा मात्र होइन, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा शान्तिपूर्वक नयाँ वर्ष मनाइएको छ । साँच्चिकै २०७५ सालको बिहानी खुशी नै खुशीले भरिएको छ । शान्ति, खुशी र आशा सबै नेपालीमा छाएको देखिन्छ । आज पनि नेपालको राजधानी धुलोको समस्याले ग्रसित छ, ७ प्रदेशको राजधानी, ७५३ स्थानीय तहको सरकार पूर्वाधार बिहिन भएको महसुश गर्दैछन् । हेक्का सबैले राख्नुपर्छ कि संसारमा कुनै पनि देश, कुनै पनि समाज, कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि नागरिक समस्या मुक्त छैनन् । समस्यामा प्रकृति, त्यसको बोझको मात्रा मात्र फरक हो । स्केज-गुगलबाट आज नेपाल र नेपाली यस मानेमा खुशी छन् कि दशकौंसम्म नेपालीले झेलेको प्रमुख दश समस्याहरु समाधान भएका छन् । नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धिको वाधक मानिएका ती समस्याको समाधानसँगै नेपालीहरुको मनमा सुनौलो भाविष्यको बलियो आशा पलाएको छ । उच्च अार्थिक वृद्धिको अाधार तयार भएकाे छ । सबैले समृद्धिकाे सपना देख्न थालेका छन् । दशकौ झेलिएका १० समस्याको अन्त्य पहिलो, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विरोधीहरुको भाषामा ‘सामान्ती राजतन्त्र’ विकासको बाधक थियो । राजतन्त्र ढलेको एक दशक पूरा भएको छ र गणतन्त्रले संस्थागत रुप लिईसकेको छ । अब न गणतन्त्र जोखिममा छ, न राजतन्त्र फर्कने सम्भावना छ । दोस्रो, एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संरचनालाई पनि विकासको बाधक मानिएको थियो । मुलुक संघीयतामा गएको छ । ७५३ स्थानीय तहमा, ७ वटा प्रदेश र केन्द्र सरकार बनेका छन् । सबै तहको निर्वाचन भएको छ, सबै तहमा सरकार बनेका छन् । केन्द्रको अधिकार विकेन्द्रीत भएको छ, बजेट विकेन्द्रीत भएको छ, विकासका माग विकेन्द्रीत भएको छ । सरकारी निकायमा जनताको पहुँच बढेको छ । तेस्रो, देश विकास नहुनुको अर्को कारण मानिएको थियो–राज्यको नीति निर्माण तहमा सीमित मान्छेको पहुँच र पकड । विवेदकारी सरकारी नीति र राजश्वको बाँडफाँडमा पहुँचवालाको हालिमुहाली । यो सबै अन्त्य भएको छ । संविधानमा नै समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली स्वीकार गरिएको छ । सामान्य रोजगारीको अवसरका लागि मात्र होइन, नीति निर्माण तहमा, निर्णय गर्ने तहसम्म समावेशी प्रतिनिधित्व भएको छ । नीतिगत र प्रणालीगत रुपमा विभेद अन्त्य हुँदै सबैलाई समान अवसर, कमजोरलाई विशेष आरक्षण गरिएको छ । चौथो, सारभूत रुपमा उल्लेखित विषयलाई समेट्ने गरी संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने करिव ६६ वर्ष पुरानो राजनीतिक राजनीति माग पुरा भएको छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको छ । २०५५ सालदेखि २०७३ सालसम्म राजनीतिको केन्द्रीय वहसमा रहेको संविधान निर्माणको वहस र प्रयास सफल भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका दिशामा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भईसकेका छन् । पाचौं, २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले पनि विकासमा अवरोध पुर्याएकै हो । द्वन्द्वमा १७ हजार भन्दा बढी नेपाली मारिए । बम हानेर वा आगो लगाएर अर्बौ मूल्य बराबरको भौतिक संरचना ध्वस्त गरियो । उद्योग कल कारखानामा पनि बम हानियो । अपहरण, यातना, हत्याले उक्त दशक त्रासदीमा नै बित्यो । त्यस्तो त्रासदीपूर्ण युगको अन्त्य भएको छ । आशा गरौं, त्यस्तो अवस्था अब नेपाल र नेपालीले भोग्नु पर्दैन । छैटौ, २०६३ मंसिरमा वृहत शान्ति सम्झौता भएपछि पनि मुलुक सहज अवस्थामा आएन । संविधान, राज्य पुर्नसंरचना, अधिकार बाँडफाँडको विषयमा लामो वहस र विवादकै बीच पहिलो संविधान सभा विगठन भयो । फेरी संविधान सभाको निर्वाचन, ९/१० महिनामा हुने सरकार परिवर्तनले राजनीतिक संक्रमण र शान्ति प्रक्रियालाई लम्ब्यायो । २०६३ देखि २०७३ सालसम्मको राजनीतिक संक्रमणलाई विकासको बाधक मानिएको थियो । त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ । सातौं, गएको १४ वर्षमा विकासले गति लिन नसक्नुमा लोडसेडिङ ठूलो समस्या थियो । नेपालीले दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपर्यो । लोडसेडिङ लगभग अन्त्य भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा हुँदै आएको ३/४ घण्टाको लोडसेडिङ २०७५ साल बैशाखदेखि अन्त्य हुने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । आठौं, २०६२ सालदेखि एक दशकसम्म व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएको श्रम अशान्ति पनि समाप्त भएको छ । श्रमिक र मालिकबीच अधिकारको लडाई यहि अवधिमा भयो । धेरै उद्योगहरुमा श्रमिक हड्ताल भए । केही उद्योगहरु बन्द समेत भए । अहिले त्यो अवस्था छैन । श्रम ऐन २०७३ जारी भएपछि श्रम सम्बन्धमा सुधार आएको छ । नवौं, २०५९ देखि २०७४सम्म ‘पात विहिन बनेको रुख’ जस्तो जनप्रतिनिधि विहिन रहेको स्थानीय निकायमा विकासको पालुवा पलाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश तहको सरकारले त्यस क्षेत्रमा नयाँ उत्साह र उमंग छाएको छ । विकास निर्माण कार्यमा प्रादेशिक प्रतिस्पर्धाको शुरुवात भएको छ । प्रदेश प्रदेशबीच लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा बहस चलेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्योगका लागि कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने, कर छुट गर्ने, भौतिक पूर्वाधार बनाएर सहयोग गर्ने लगायत लगानीमैत्री बातावरण बनाउने प्रतिस्पर्धा प्रदेश सरकारहरुबीच शुरु हुँदैछ । नगरपालिका तहसम्म पनि यस्तो प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । दशौं, २०५१ सालदेखि २०७४ नेपालमा चरम राजनीति अस्थिरता रह्यो । २३ वर्षमा २५ वटा सरकार बने र ढले । राजनीतिक अस्थिरता विकासको ठूलो वाधक बनेको थियो । त्यो समस्या अहिलेलाई हटेको छ । नयाँ संविधान, राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धि ऐनमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । एउटै संसदमा २९ वटा दल प्रतिनिधित्व हुने, सत्ता प्राप्तिको लागि गुठ र दल परिवर्तन गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको स्वार्थी गतिविधिबाट नेपाल र नेपालीले ठूलो समस्या भोग्नु परेको थियो । त्यो समस्या समाधान भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्थायी सरकार बनेको छ । यो सरकारले कम्तिमा ५ वर्ष शासन गर्नेछ । चाँदीको घेरा उल्लेखित समस्याका हल हुनु भनेको रातको अध्याँरो हट्दै विहानको उज्यालो देखिएको अवस्था जस्तै हो । विहानीले दिनको संकेत गरे जस्तै वर्तमान सरकारले पनि आर्थिक समृद्धिमा जोड दिने संकेत मिलेको छ । विगतका प्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो भनाई–‘संविधान बनाउँछु, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउछु, निर्वाचन गराउँछु, सुशासन दिन्छु’ लगायतको विषयलाई प्राथमिकताको सूचिमा राख्दथे । यस पटक प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओलीले सरकारको पहिलो प्राथमिकता ‘आर्थिक सम्वृद्धि’ हुन्छ भने । ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको नियुक्ती देखि भारत भ्रमणसम्ममा आशा लाग्दो संकेतहरु दिएका छन् । मन्त्रीहरु डा.युवराज खतिवडा, लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट, वर्षमान पुन लगायतले केही सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएका छन् । पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छ । खानेपानी मन्त्री विनाथापा मगरले मेलम्चीको सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु नहुन्जेल सोही ठाउँमा डेरा जमाएर बसिन् र काम सम्पन्न भयो । उनको कार्यशैलीप्रति बाझिने विचारहरु आएरहेका छन् तर विकास निर्माणप्रति सरकारको प्रतिवद्धता यसले संकेत गर्छ । नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा नेपाली र विदेशीहरु सकारात्मक बनेका छन् । केही ठूलो उद्योगमा लगानीको प्रक्रिया शुरु पनि भईसकेको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा यथेस्ट लगानी गर्न स्रोत जुटाउन सक्यो, नतिजामुखी काम गर्न सक्यो भने निजी क्षेत्रले नाफा देख्छ र लगानी गर्छ । जसले रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र सुविधा सम्पन्न तथा सहज जीवनमा सहयोग गर्नेछ । नयाँ वर्षको सबैलाई शुभकामना ।
