११ प्रकारका जमिनलाई ४ मा झारिँदै, सुकुम्बासी र भूमि व्यवस्थापन एकै पटक
काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ले सुकुम्बासी समस्या समाधान र भूमि व्यवस्थापनबारे कायापलट गर्ने खालको नीति ल्याउने अन्तिम तयारी भैरहेको बताएका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा उनले भने,‘सुकुम्बासी समस्या समाधान र भूमि व्यवस्थापनबारे कायापलट गर्ने खाले नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छौं । खेतियोग्य जग्गामा भएको खण्डीकरण रोक्ने र सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था मिलाउने नीति त्यसमा समावेश हुन्छ ।’ मन्त्री खनालले कृषि, पर्यटनले मात्रै स्वदेशमा रोजगारी सिजर्ना हुने र आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सक्ने दाबी समेत गरेका छन् । कृषि नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्दै मुलुकमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको पनि मन्त्री खनालले जानकारी गराए । ‘सुकुम्बासी समस्या समाधान र भूमि व्यवस्थापनबारे कायापलट गर्नेखाले नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा हामी जुटेका छौं’–उनले भने । त्यस्तै खेतियोग्य जग्गामा भएको खण्डीकरण रोक्ने र सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था मिलाउने नीति पनि त्यसमै समावेश हुने उनको भनाई थियो । हाल नेपालमा ११ प्रकारका भूमिहरु रहेको बताउँदै अब त्यसलाई ४ प्रकारका भूमिमा वर्गीकरण गरेर व्यवस्थित् गर्ने उनले जनाए । कृषि क्षेमा आधुनिकिकरण आवश्यक रहेको मन्त्री खनालको भनाई छ । उनले भूमिलाई कृषि, व्यवसायिक, औद्योगिक र बसोबास भूमिमा वर्गीकरण गरेर अहिले देखिएका समस्याको समाधान गरिने बताए ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा कालोधन स्वीकार्य, २०७६सम्म लगानीका लागि ढोका खुल्ला
काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधारका क्षेत्रमा कालोधनलाई स्वीकार गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको आर्थिक विधेयक मार्फत ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा गरिने लगानीको श्रोत खुलाउन नपर्ने सुबिधा दिएको हो । राष्ट्रिय महत्वका ठूला जलविद्युत आयोजना, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधारमा गरिने लगानीको आयश्रोत खोजिने छैन् । स्वदेशी लगानी कर्ताले २०७६ चैत मसान्तसम्म भित्र आयश्रोत नखुलेको पैसा पनि लगानी गर्न सक्नेछन् । आर्थिक विधेयक २०७५ मा आयश्रोत नखुलेको लगानीबारे गरिएको व्यवस्था त्यस्ता आयोजनाले ३ सय भन्दा बढि नेपालीलाई रोजगारी दिनुपर्नेछ भने ५० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी हुनुपर्नेछ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गर्दा सम्पतिको श्रोत खुलाउनु नपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए । ‘नेपाललाई पूर्वाधारको विकासमा ठूलो श्रोतको आवश्यक छ, आइडल रहेको पैसालाई पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु साह्रै राम्रो कुरा हो’, परिसंघका अध्यक्ष शर्माले देशविकाससँग भने । उनले पूर्वाधारको निर्माणमा आयश्रोत नखोज्ने व्यवस्थासँगै समाजमा उद्योग र नागरिकबीचको संघर्ष न्युनीकरण, सुशासन र उद्यमशिलता विकासमा राज्यले बिशेष पहल गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पनि ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा गरिने लगानीको आयश्रोत नखोजिने व्यवस्था राम्रो भएको बताए । विगतका बर्षहरुदेखि नै त्यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको भएपनि लगानीकर्ता आकिर्षत नभएको बताए । ‘यो सुबिधा अघिल्लो बर्षपनि दिईएको थियो, व्यवसायी आकर्षित भएनन्, अब चाँही ठोस कार्यबिधी वा योजना बनाएरै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ’, पूर्व अर्थसचिव सुवेदीले भने । अर्का पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने २०६६ सालमा बिशेष सर्तसहित अघि सारिएको व्यवस्थाले अञ्जानमा निरन्तरता पाएको बताए । ‘२०६६ सालमा माओवादी सरकारलाई हेरेर सर्तसहित ल्याइएको व्यवस्था थियो, साथीहरुले बिर्सेछन्, त्यसैले अझै निरन्तर छ’, पूर्व अर्थसचिव खनालले देशविकाससँग भने । नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुले सम्पति स्वघोषणाको माग बेला बेलामा गर्दै आएका छन् । चालु अािर्थक बर्षको आर्थिक विधेयकमा पनि पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरिने लगानीको आयश्रोत नखोजिने उल्लेख छ । तर सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आयश्रोत खुलाउनु नपर्ने भने पनि सो व्यवस्था अन्तर्गत लगानी गर्ने तत्परता भने अझैसम्म कुनै पनि व्यवसायीले गरेका छैनन् । पछिल्लो पटक अजय सुमार्गीले विदेशबाट भित्र्याएको पैसामाथी प्रश्न उठिरहेको छ ।
पेट्रोल, डीजेल र मट्टीतेलको भाउ लिटरको ३ रूपैयाँकाे दरले फेरी बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलको प्रतिलिटर ३ रूपैयाँको दरले बढाएको छ । भारतबाट बढेर आएको भन्दै स्वचालित मुल्य प्रणाली अनुसार निगमले मुल्य बढाएको हो । बढेर अहिले पेट्रोलको प्रतिलिटर मुल्य ११३, डिजेलको र मट्टीतेलको क्रमशः प्रतिलिटर ९५/९५ पुर्याएकाे छ । उक्त मुल्य शनिबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोईतले विकासन्युजलाई बताए । त्यस्तै निगमले प्रतिलिटर आन्तरिक हवाई इन्धनको मुल्यमा ५ रूपैयाँ र बाह्य हवाई इन्धनको मुल्यमा १००० लिटरमा यूएस डलर ७५ बढेको छ । खाना पकाउने एलपिजीग्याँसको मुल्य भने यथावत रहेको निगमले जनाएको छ ।
प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष कुशुम लामाद्धारा बीमा समितिमा सपथग्रहण
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडका अध्यक्ष कुसुम लामाले बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई समक्ष सपथ ग्रहण लिएकी छिन् । बीमा समितिमा जेष्ठ १७ गते आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष चापागाईबाट उनले पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गरी पदभार ग्रहण गरेकी हुन् । यसअघि सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकबाट कुसुमलामा सर्वसम्मत रुपमा कम्पनीको अध्यक्ष चयन हुनुभएको थियो । आफूले सपथ लिएपछि प्रभु इन्स्योरेन्समा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष लामाले निर्वाचित सञ्चालक समिति सदस्यहरु राजेन्द्र मल्ल, कृष्णबहादुर कुवँर, अशोक खड्गी, रणकेशवप्रधान र राजगोपाल राजभण्डारीलाई सपथग्रहण गराएकी छिन् । कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट सञ्चालक जितेन्द्र धितालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्चित बज्राचार्यले जानकारी दिए ।
९९९ रुपैंयाको फुटबल जर्सी १ रुपैंयामै राेजी पाइने
काठमाडौं । विश्वकप फुटलको रौनक छाउँदै गर्दा तपाई आफुलाई मन पर्ने देशको जर्सी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने मोबाइलएप रिचार्जले १ रुपैंयामा त्यस्तो जर्सी उपलब्ध गराउने भएको छ । आफ्नो ब्राण्ड प्रवद्र्धनका साथै नेपाली फुटबल प्रेमिलाई ९९९ रुपैंयाको जर्सी १ रुपैंयामा उपलब्ध गराउने अफर कम्पनीले ल्याएको हो । विश्वकप फुटबल शुरु हुन दुई साता मात्र बाँकी रहँदा रिचार्जले ठुलो संख्याका नेपाली फुटबल पारखीलाई लक्षित गर्दै यस्तो अफर ल्याएको हो । यो अफर आइतबारदेखि शुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ । अफर रिचार्जरको वेबसाइटमा नभई मोबाइलएपमा मात्र लागू हुनेछ । गुगल प्ले तथा एप्पलको एप स्टोरबाट रिचार्ज डाउनलोड गरी एकाउण्ट खोलेपछि प्रयोगकर्ताले १०० रुपैंया क्यास व्याक पाउनेछन् । त्यस पछि जतिको मोबाइल रिचार्ज गर्नु हुन्छ, त्यत्ति नै क्यास व्याक पाउनु हुन्छ । यसरी प्राप्त हुने क्यास व्याकलाई रिचार्जबाट सामान खरिद गर्दा प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ । ‘तपाईले ५०० क्यास व्याक सदुपयोग गरी १ रुपैंया मात्र भुक्तान गर्दा ९९९ रुपैंयाँको जर्सी पाउनु हुनेछ,’ ग्लोबल कीटेक्नोलोजीका अध्यक्ष अलाइभ ग्लाइडरले भने । उनकाअनुसार यो अफर सिमित अवधिका लागि मात्र लागू हुनेछ । ग्लाइडरका अनुसार प्रत्येक एक महिनामा यस्ता अफरहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । कम्पनीका अनुसार मोबाइल रिचार्ज गर्दा, सिनेमा, बस र हवाई टिकट खरिद गर्दा वा अनलाइनबाट सपिंग गर्दा ग्राहकले ११ वटा बैंकको इ बैंकिंग, इसेवा, आईएमई पे लगायतका गेटवेका साथै मास्टर तथा भिसाका डेविट र क्रेडिट कार्डबाट सिधै पैसा तिर्न सक्ने बताइएको छ । रिचार्ज गुगल प्ले तथा एप्पल एप स्टोरमा गरी ४५ हजारभन्दा बढी डाउनलोड भैसकेको छ । नेपालमा चलनचल्तीमा रहेका १ हजार बढी ब्राण्डसँग सहकार्य गर्दै सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य कम्पनीले राखेको जानाइएको छ ।
हेटौँडाको लक्ष्यः प्रदुषण र प्लाष्टिक मुक्त काठमाडौं
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ ले आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय राजधानी काठमाडौँको प्रदूषण नियन्त्रण गरिने र प्लाष्टिकमुक्त शहर बनाइने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश नं ३ का प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्दै प्रत्येक जिल्लामा कृषिउपजका लागि सीपमूलक कार्यक्रम र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइन। नीति तथा कार्यक्रममा भूमि आयोग गठन गरी अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित बनाइने, आगामी पाँच वर्षभित्र प्रत्येक गाउँपालिकासम्म सडक सञ्जाल पु¥याई बाटो कालोपत्र गरिने र प्रत्येक गाउँपालिकामा १५ देखि ५० श्ययाको अस्पताल निर्माण गरिने उल्लेख छ । त्यसरी नै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पाइपलाइन बिछ्याइने, बलात्कार तथा घरेलु हिंसाविरुद्धको कडा कानून, जलविद्युत् लगानी बोर्डको स्थापना, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक, बहुप्राविधिक महाविद्यालय, प्रदेश सूचना उद्यान निर्माण र सञ्चालन, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र चलचित्र नगर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । विभिन्न क्षेत्रका एकाधिकार, प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनधिकृत दोहन, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, लागुऔषधको ओसारपसार र बेचबिखन, जबर्जस्ती चन्दा असुलीलगायत सबै किसिमका गैरकानूनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गरिने, खाद्य संप्रभूताको सुनिश्चितताका लागि बहुआयामिक कृषि उत्पादनमा जोड दिइनेछ । प्रदेशस्तरीय जलस्रोत आयोग वा प्राधिकरण स्थापना गरी संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा अघि बढाइने योजना संसद्मा पेश भएको छ ।
अब काठमाडौंदेखि ढाकासम्म सिधै बस सेवा, कृषि उपजमा भन्सार घटाउने सहमति
काठमाडौं । नेपाल र बंलादेशबीचको उच्च स्तरीय वाणिज्य बैठकबाट दुवै देशको राजधानी जोड्न सिधै बस सेवा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार नेपालकाे राजधानी काठमाडाैंदेखि सिधै बंलादेशकाे राजधानी ढाकासम्म बस सञ्चालन हुनेछ । साथै वैठकमा दुई देशबीच निकासी पैठाहरीलाई सुधार गर्न नेपालबाट बंलादेश निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुहरुमा भन्सार छुट दिने सहमति बंलादेशले जनाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले बताए । उनका अनुसार यी बाहेक वैठकमा नेपाली मालबाहक ट्रक सम्बन्धमा, बंलादेशको अप्रूवल भिषा, राजधानीबाहिरबाट सिधै बंलादेश उडान भर्ने लगायत विषयमा समेत नेपाल र बंलादेशबीच सहमति भएको छ । बुधबारदेखि शुरु भएको उक्त उच्च स्तरीय वैठक बिहीबारसम्म चल्ने भएता पनि एक दिन लम्बिन गइ शुक्रबार मात्रै टुङ्गीएको थियो । नेपालकोतर्फबाट वैठकको नेतृत्व मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले भने बंलादेशकोतर्फबाट समकक्षी सुभाससिस वोसले गरेका थिए । वैठकको सहमति पत्रमा द्वय सचिवहरु घिमिरे र वोसले हस्ताक्षर गरेका छन् । विगतमा भएकाे नेपाल र बंलादेशसँगका सन्धि, सम्झौताहरुलाई व्यवाहारमा लागू गर्ने गरि भएको उक्त महत्वपूर्ण वैठकमा दुवै देशका वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको सहभागीता रहेकाे थियो । काठमाडाैंबाट सिधै बंलादेशको राजधानी ढाकामा बस पुग्ने वैठकमा नेपालको राजधानी काठमाडौंबाट सिधै बंलादेशको राजधानी ढाकासम्म बस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र बंलादेशबीच सहमति भएको छ । ‘बस सञ्चालनबाट दुवैदेशको व्यापारीक सम्बन्ध मजवुद हुनेको साथै आवत जावतको लागनी घट्ने, सहज यात्रा हुने लगायत फाइदा हुन्छ,’ उनले भने । अब नेपालबाट बंलादेशसम्मै ट्रक पुग्ने त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण सहमतिमा नेपालबाट गएको ट्रक भारतको बंलावन नाकासम्म मात्रै जानेगरेकोेमा त्यसभन्दापनि भित्र बंलादेशसम्म नै पुग्ने भएको छ । वैठकमा नेपालले उठाएको एजेन्डाप्रति सकरात्मक हुदै सिधै भारत र बंलादेशको सीमामा रहेको चटगाउँ र मंलापुर पोर्टसम्म पुग्न दिने सहमति भएको प्रवक्ता सैंजुल बताए । जसले बीचबाटोमै गाडी फेर्नुपर्ने झन्झट लगायतको समस्या हल हुने र निस्फिक्री मालमाहक गाडी बंलादेश पोर्ट पुग्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार त्यसले तेस्रो मुलकसँगको व्यापारमा वृद्धिमा समेत सहयोग पुर्याउनेछ । बंलादेशसँग १९७६ मा उक्त पोर्टसम्म ट्रक जान दिने संधि भएपनि व्यवहारमा आउन सकेको थिएन । सैद्धान्तिक रुपमै सिमित थियो । त्यसालाई व्यवाहारमा ल्याउा अपरेटीङ मोडालिटी लगायतका आवश्यक प्रक्रिया अघि बढने भएको हो । बंलादेशले अलैंची, अदुवा र अम्रिसोमा भन्सार घटाउने बंलादेशले नेपालबाट धेरै मात्रामा निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुहरुको भन्सार घटाउने सहमति गरेको छ । बंलादेशले ती वस्तुमा भन्सार अत्यधिक लगाएको भन्दै घटाउन अनुरोध गरेपछि उक्त देशले सहमत जनाएको हो । जस अनुसार बंलादेश निर्यात हुने अलैंची, अम्रिसो, अदुवा लागयतको भन्सारदर घटाउने सहमति छ । त्यस्तै नेपालदेखि बंलादेश निर्यात गर्ने क्रममा समय–समयमा देखिएको क्वारेन्टाइनको समस्या हल गर्न नेपालस्थित सम्बन्धित निकायसँग छलफल, सम्झौता लागायत प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ । प्रवक्ता सैंजुका अनुसार विगत केही वर्षदेखि बंलादेशले अवरोध गरेको धागो (यार्न) को अबरोध खोल्ने समेत सहमति भएको छ । नेपालबा बंलादेशमा विगतमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँको धागो निर्यात हुन्थ्यो । सहमति भएसँगै बंलादेशमा पुनः धागो निर्यातको बाटोे खुलेको छ । अप्रूवल भिषा दिनेमा सहमत नेपालमा आउने बंलादेशीलाई अप्रूवल भिषा दिने गरिएको छ । नेपालबाट बंलादेश जाने विद्यार्थीहरुको लागि पनि त्यस्तै अप्रूवल भिष दिलाउन आग्रह गरिएकोमा दिने सम्बन्धमा समझदारी भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बंलादेशमा नेपालबाट धेरै विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्नका जाने गरेका छन् । त्यस्तै वैठकमा विराटनगर, भद्रपुर लगायत राजधानीबाहिरबाट बंलादेशका सहरहरुमा हवाई उडान सञ्चालन गर्ने समेत सहमित भएकाे छ । यीबाहेक दिर्घकालीन रुपमा नेपाल–बंलादेश–भारत रेल र पानी जहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता सम्बन्धमा व्यापक छलफल भएको प्रवक्ता सैजुले विकासन्युजलाई जानकारी गराए ।
मेलम्चीको पानी दशैंअघि नआउने
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी दशैँअगावै सम्पन्न हुन कठिन हुने भएको छ । इटालियन कम्पनी सिएमसीले तोकिएको कार्यतालिकानुसार काम गरेको छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले पटक पटक निर्माण व्यवसायीलाई काममा तीव्रता दिन गरेको अनुरोधसमेत निर्माण व्यवसायी कम्पनीले अटेर गर्दै आएको छ । आगामी असोजभित्र काठमाडौं उपत्यकामा पानी ल्याउने सरकारको योजनामा ढिलाइ भइरहेकामा मन्त्रालयले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । कूल २७ किमी लामो सुरुङ गत चैत २७ गते निर्माण सम्पन्न भए पनि सुरुङभित्र गर्नुपर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । दैनिक ३०० मिटरभन्दा बढी सुरुङ मर्मतको काम हुनुपर्नेमा ५० मिटर मात्रै काम भइरहेको छ । “पटक पटक सहमति गर्ने, काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ तर जसरी भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई काम गराउने पक्षमा हामी छौँ”, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसीले भने । सुरुङ निर्माण सकिए पनि सुरुङको मर्मत, बाँधस्थलको निर्माण, सुरुङभित्रको गतिविधि अवलोकन गर्ने विद्युतीय प्रणाली जडान, हावा फाल्ने विन्दुको पहिचान एवं जडानलगायत पाँच काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । निर्माण व्यवसायीले गत वैशाख १८ गतेदेखि काम तीव्र पार्ने, निर्माण सामग्री तथा जनशक्ति, निर्माण उपकरणको व्यवस्थापन गरेर कार्ययोजनानुसार नियमित र तीव्रताका साथ काम गर्ने र आगामी साउन ३० गतेसम्म मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा खसाउने सहमति जनाए पनि सहमतिअनुसार पछिल्लो एक महीनामा आयोजनामा देखिने गरी कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । तोकिएबमोजिम काम नभएपछि गत वैशाख २५ गते मन्त्रालयको आग्रहबमोजिम परामर्शदाताले ठेकेदारलाई समयमा किन काम नभएको भनी सचेत गराएको सचिव बिसीले जानकारी दिए । गत वैशाख २७ गते खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले ऋणदाता एशियाली विकास बैंक, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र परामर्शदाता कम्पनीले संयुक्त बैठकले कार्यप्रगति हुन नसकेको विषयमा के भएको हो भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । सचिव बिसीका अनुसार उक्त बैठकमा निर्माण व्यवसायीले कार्ययोजनानुसार द्रुतगतिमा काम अगाडि बढाउने र तीन हप्ताभित्र परियोजनास्थलमा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्थलगत अनुगमनका लागि आमन्त्रण गरे पनि यही जेठ १६ गते मन्त्रालयको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल निर्माणस्थल पुग्दा तोकिएअनुसारको काम नभएको पाइएको सचिव बिसीको भनाइ छ । उनले निर्माण व्यवसायीले कम्पनीको आन्तरिक विवाद देखाई उच्च व्यवस्थापकबाट सहयोग नभएको, इटालीबाट रकम उपलब्ध नभएको, कामदारलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको, निर्माण सामग्री नभएको जस्ता कारण देखाएर काममा आलटाल गर्दै आएको पाइएको बताए । निर्माण व्यवसायीले हालसम्म २७ किमी लामो सुरुङमध्ये छ किमी सुरुङ मर्मत गर्नुपर्नेमा एक किमी मात्रै सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयले मनसुनअगावै निर्माण सामग्री, उपकरण सञ्चिती र तयारी अवस्थामा राखेर कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसारको कार्यतालिकानुसार अनिवार्य रुपमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । सचिव बिसीले भने, “अब निर्माण व्यवसायीको कुनै पनि बहाना स्वीकार गर्न सकिँदैन । यो सरकारको स्पष्ट धारणा हो । काममा ढिलाइ गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पर धकेल्न पाइँदैन ।” उच्च व्यवस्थापकलाई पत्र मन्त्रालयले आजै सिएमसीको मुख्यालय इटालीमा नै पत्र पठाई काममा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेको छ । सचिव बिसीका अनुसार आजै कार्यतालिकानुसार काम गर्न पत्र पठाइएको छ । सो पत्रमा उच्च व्यवस्थापकलाई नेपाल भ्रमण गर्न र समस्या समाधान गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । सचिव बिसीले त्यसो गर्दासमेत निर्माण प्रभावकारी रुपमा अगाडि नबढे र सम्झौता पालन नभए जस्तोसुकै कारवाही गर्नसमेत आफूहरु बाध्य हुने बताए । निर्माण व्यवसायीले भूकम्प तथा अन्य कारण देखाएर थप एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थप उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सोमध्ये रु २८ करोड भने आयोजनाले भुक्तानी गरिसकेको छ । रासस
