यस्तो बन्दैछ शेष घलेको शेराटन होटल
२२ मंसिर । नेपाल मूलका अस्ट्रेलियन धनाढ्य एवं गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेले अक्टुवर ११ तारिखका दिन शेराटन होटल निर्माण आरम्भ गरे । उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका हातबाट होटलको शिलान्यास गराएका थिए । गैरआवासीय नेपालीहरू चाडबाड मान्न नेपाल आउँछन् र लगानी गर्ने गफ लगाएर फेरि विदेश फर्कन्छन भन्ने आरोपलाई चिर्दै घलेले आठ अर्ब लगानीको मेगा प्रोजेक्टका रूपमा शेराटन होटल निर्माण आरम्भ गरेका थिए । एमआईटी ग्रुप होल्डिङ्सका मालिक घलेले झन्डै चार वर्षको तयारीपछि ‘शेराटन काठमाडौं होटल’ को निर्माण कार्य आरम्भ गरेको बताएका थिए । के के छन् त शेराटन होटलमा ? पाँचतारे लक्जरी होटल शेराटन काठमाडांैमा २ सय १८ वटा गेस्टरुम र सुइट रहने छन् । हेल्थ क्लब, स्पा, वातानुकूलित स्विमिङ पुल र फिटनेस सेन्टरसहितका सुविधा उपलब्ध हुनेछन् । होटलभित्रै रिटेल सपिङ सुविधाका साथै स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वादका खानाको आनन्द लिन सकिने छ । विवाह तथा सभा समारोहका लागि करिब एक हजार सिट क्षमताको सभाकक्ष हुनेछ, जुन काठमाडौंमा हालसम्म उपलब्धमध्ये सवैभन्दा ठूलो हुने छ । यसबाहेक थप दुईवटा सभाकक्ष, तीनवटा मिटिङ रुम र बोर्ड रुम पनि रहनेछन् । भवन निर्माणमा आधुनिक ‘पोस्ट टेन्सन्ड कंक्रिट’ को प्रयोग भइरहेको छ । काठमाडौंमै पहिलोपटक प्रयोग गर्न लागिएको यो प्रविधिले भवनलाई बलियो र सुरक्षित बनाउने छ । रोजगारीको अवसर होटल निर्माणका क्रममा करिब ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् भने होटल सञ्चालनपछि ४ सय ५० जना दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाउनेछन् । के हो शेराटन होटल ? विश्वकै अग्रणी होटल म्यानेजमेन्ट कम्पनी ‘स्टारवुड होटल र एन्ड रिसोर्ट वल्र्डवाइड इंक’ ले सञ्चालन गर्ने विभिन्न होटल ब्रान्डमध्ये शेराटन पनि एक हो । शेराटन ब्रान्डमा विश्वका करिब ७० मुलुकमा ४ सय होटल सञ्चालन भइरहेका छन् । स्टारवुडले शेराटनबाहेक सेन्ट रेगिस, द लक्जरी कलेक्सन, डब्ल्यु, वेस्टिन, लि मेरिडियन, शेराटन, फोर पोइन्ट्स वाई शेराटन, अलोफ्ट र इलेमेन्ट ब्रान्डमा विश्वका झन्डै एक सय मुलुकमा होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । यी होटलहरुमा करिब १ लाख ८१ हजार ४ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । कसरी जुट्दैछ लगानी ? करिब ८ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको होटलमा सतप्रतिशत वैदेशिक (अस्ट्रेलियन) लगानी रहेको छ । होटलको प्रवद्र्धक अस्ट्रेलियाको एमआईटी ग्रुप होल्डिङ्स रहेको छ भने व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सिंगापुरको स्टारवुड ग्रुपले गर्नेछ । कान्तिपथस्थित केशरमहलसँगै रहेको करिब १४ रोपनी क्षेत्रफलमा होटल निर्माण हुनेछ । १७ तलाको होटलमा दुई तला पार्किङ, बेसमेन्ट, लबीसहित १३ वटा तलामा गेस्टरुम हुनेछन् । सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गरी सन् २०१८ फेब्रुअरी महिनाबाट होटल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठित शेराटन होटल नेपाल आउनु मुलुकको पर्यटन उद्योग र समग्र आर्थिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण उपलब्धि सावित हुने अनुमान गरिएको छ । यो नै मुलुकको सेवा क्षेत्रमा आएको सवैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी हो । के हो एमआईटी ग्रुप होल्डिङ ? एमआईटी ग्रुप होल्डिङ गैरआवासीय नेपाली शेष घले र जमुना गुरुङद्वारा प्रवद्र्धित अस्ट्रेलियाको मेलवर्नमा मुख्यालय रहेको कम्पनी हो । यसले शिक्षा र रियलस्टेट क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । एमआईटीको लगानीमा मेलवर्न र सिड्नीमा ‘मेलवर्न इन्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी’ कलेज सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यहाँ करिब ३ हजारभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । एमआईटी ग्रुपले पोपर्टी म्यानेजमेन्टको काम पनि गरिरहेको छ । एमआईटीसँग मेलवर्न र सिड्नीका मुख्य स्थानमा रहेका विभिन्न व्यावसायिक भवनहरुको स्वामित्व छ ।
सवै संस्थानका कर्मचारीको तलबभत्ता समान गरिदै
विकास न्यूज/काठमाडौं । २२ मंसिर । अर्थमन्त्रालयले आफू मातहतका संस्थान र निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने प्रयास थालेको छ । कुनै निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले सेवा सुविधा बढी र कुनैमा काम गर्नेको सेवा सुविधा कम भएको भन्ने गुनासो आएपछि एकरुपता कायम गर्न खोजिएको हो । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा तथ्यांक संकलन गरेर अध्ययन गर्ने भएको छ । यसको लागि अर्थले आफू मातहतका निकायलाई कर्मचारीको सेवा सुधिवा जस्ता विषयका सवै विवरण दिन पत्राचार गरेको छ । ‘केहि दिन भित्रमै कर्मचारीको सेवा सुविधाको विवरण दिनु भन्दै अर्थमन्त्रालयको पत्र आएको छ’, एक संस्थाका उच्च अधिकारीले भने– मन्त्रालयले मागे अनुसारको विवरण तयार पार्दैछौं । मन्त्रालयले संस्थान र मातहत कार्यालयले कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने तलब, भत्ता, ग्रेड, ऋण, विदा रकम, उपदान, निवृत्तिभरण, बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जस्ता सुविधाको विवरण दिनु भनेको हो । मन्त्रालयले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा समिति, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, युवा तथा साना ब्यवसायी स्वरोजगार कोष र नेपाल धितोपत्र वोर्डसँग यस्तो विवरण माग गरेको छ । यस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग पनि कर्मचारीलाई प्रदान गरेको सेवा सुविधाको विषयमा जानकारी दिन भनेको छ । आफू मातहतका निकायवाट विवरण प्राप्त भएपछि सवै निकायका कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने तयारी भएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने यस्तो पत्र पठाएको छैन । अन्य निकायहरुमा काम गर्ने कर्मचारीको भन्दा राष्ट्र बैंकका काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा अधिक भएको गुनासो आउने गर्छ । समान स्तरका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा समान बनाउने गरी गृहकार्य भैरहेको अर्थमन्त्रालयको वित्तीय ब्यवस्था महाशाखाका अधिकारीको भनाइ छ ।
पुँजी भारत पलायन हुने खतरा बढ्यो
उदयकुमार उपाध्याय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारी बैंक लिमिटेड कुमारी बैंकले यस वर्ष झन्डै ३५ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई वितरण ग-यो, आगामी वर्षमा पनि यहि अनुमापतमा लाभांश दिन सक्ला ? बैंकको पहिलो दाहित्व निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु हो । दोस्रो, नियम कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरू पालना गर्दै संस्थागत सुशासनमा सञ्चालन गर्नुप¥यो । तेस्रो, सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सुरक्षित रूपमा लगानी गरेर बैंकका सेयरधनीलाई मुनाफा वितरण गर्नु हो । मुनाफामा मात्र केन्द्रीत भयो भने बैंकको दिगो विकास हुँदैन । बैंकको पछिल्लो साधारणसभाले ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलव ७४ प्रतिशत नगद गरी झन्डै ३५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय ग¥यो । यसको पृष्ठभूमि अलि फरक थियो । बन्ड रिडक्सन फन्डबाट पनि केही रकम बोनस सेयरमा परिणत गरेका हौं । अर्को वर्ष पनि ३५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छौं भनेर म अहिले नै प्रतिवद्धता गर्न सक्दिनँ । तर हाम्रो लक्ष्य सोही अनुपातमा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिने भन्ने हो । लक्ष्यअनुसार नै बैंकका सूचकांकहरू वृद्धि भइरहेको छ । यसपालि ६ वटा नयाँ शाखा खोलिसक्यौं । थप दुईवटा काठमाडौंमा शाखा खोल्ने तयारीमा छौं । निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर पनि राम्रो छ । आगामी वर्ष सेयरधनीलाई कति लाभांश दिनु सक्नुहुन्छ ? चालू आर्थिक वर्ष बैंकले खुद मुनाफा ५० करोड रुपैयाँ नै गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी हो । यो हाम्रो लागि चुनौती पनि हो । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ । स्प्रेडदर घट्दै गएको छ । यो अवस्थामा लक्ष्यअनुसार नाफा गर्न व्यापारको भोलुम बढाउनु पर्ने चुनौती छ । चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै दुई अर्ब निक्षेप र दुई अर्बको हाराहारीमा कर्जा लगानी बढाएका छौं । स्प्रेडदर घटाउन दबाब बजारबाट आएको कि राष्ट्र बैंकबाट ? स्प्रेडदर घटाउन बजारबाट दबाब आएको हो । हाम्रो स्प्रेडदर ३ दशमलव ७३ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर बढीमा ५ प्रतिशत भनेको छ । हामी मुद्दती खातामा साढे पाँच ब्याज दिन्छौं । दुई वर्षे, तीन वर्षे मुद्दतीमा त्यो भन्दा बढी ब्याज दिएका छौं । कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने भएकाले औसतमा गर्दा कुनै निक्षेपको ब्याज ७/८ प्रतिशत पुगिसक्यो । हामीले प्रकाशित गरेको कर्जा व्याजदर ९ प्रतिशतबाट सुरु हुन्छ । अहिले ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले लिने बिजनेस लोनको व्याजदर ७ प्रतिशत भन्दा कम छ । व्याजदरमा धेरै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने औसत व्याज कति हो ? बचतमा करिब साढे ३ प्रतिशत र मुद्दतीमा करिव ५ प्रतिशत हुुनुपर्छ । सामान्यतया निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फितिभन्दा बढी हुनुपर्छ भनिन्छ । मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । बैंकले दिने व्याज पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । निक्षेपकर्ता मर्कामा परेनन् ? समस्या हो । तर बजार अर्थतन्त्रमा व्याजदर निर्धारण गर्ने बजारले हो । युरोप अमेरिकामा व्याजको कुरै छाडौं, एकाउन्ट मेन्टेन गरेबापत पनि पैसा तिर्नुपर्छ । मुद्रास्फिति त्यहाँ पनि छ । यसरी व्याजदर घट्दै जाँदा निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुने, बैंकमा निक्षेप आउन घट्ने र तरलताको अभाव हुने सम्भावना कति हुन्छ ? त्यो आशंका मलाई पनि लागेको छ । सन् २००६ मा पनि यस्तै भयो । व्याजदर घट्दा घट्दा नेपाली पुँजी भारतमा पलायन भयो । अहिले भारतीय बैंकहरूले नेपालको भन्दा बढी व्याजदर दिइरहेका छन् । दुई देशबीचको सीमा खुला छ । पैसा जान गाह्रो छैन । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुधारात्मक कदम चल्न जरुरी छ । नेपालीले भारतमा खाता खोल्न सक्छन् ? सजिलो छैन, तर असम्भव छैन । नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार आएको हो ? सरकारी तहबाट नीतिगत सुधारका प्रयास भएका छन् । भारतसँग पीटीए र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनासँग पीडीए भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा दुई ठूला सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको प्रक्रियामा छन् । दुई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ । यसले लगानीको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । तर अझै पनि नेपालभित्रकै लगानीकर्ताले दिल खोलेर लगानी गरिरहेका छैनन् । बैंकहरूसँग लगानी योग्य पुँजी प्रशस्त छ, तर कर्जाको माग बढेको छैन । अन्तरबैंक कर्जा प्रयोग छैन । अधिकांश बैंकहरूको सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ७२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अझै संविधान बन्छ बन्दैन, राजीतिक स्थायित्व हुन्छ हुदैन भन्ने अन्योलमै लगानीकर्ता रहेको पाइन्छ । सरकारले कृषि कर्जालाई प्रोत्साहित गरेको छ । यो क्षेत्रमा माग कत्तिको छ ? कृषि कर्जाको माग त बढेको छ । सरकारले सहुलियत व्याजदरमा कृषि कर्जा नीति नै ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा अनुदानसम्वन्धि सकुलर जारी गरिसकेको छ । नेपालको निर्विकल्प उद्योग कृषि हो भन्ने मान्यता बढ्दै गएको छ । पढेलेखेका मानिसहरू पनि कृषिमा लाग्ने क्रम बढेको छ । तर कृषिमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था छैन । जटिलताहरू धेरै छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंकहरू समस्यामा पर्न थालेको सुनिन्छ, यो क्षेत्रको समस्या के के छन् ? जलविद्युत प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता देखिएका छन् । प्रोजेक्ट बन्न अनुमान गरिएकोभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । अनुमान गरिएभन्दा धेरै लागत लाग्ने र प्रवद्र्धकहरूले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार पुँजी लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । प्रवद्र्धकले प्रतिवद्धता गरेअनुसार लगानी गरेन भनेर प्रोजेक्ट त्यसै छोड्यो भने बैंकको पनि लगानी डुब्ने भयो । त्यसैले प्रवद्र्धकले प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नगर्दा पनि बैंकहरूले लगानी गर्नै पर्ने र प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने पर्ने जटिलताहरू पनि छन् । अर्को समस्या के छ भने प्रोजेक्ट लागत अनुमान धेरै, प्रवद्र्धकहरूले नगन्य लगानी गरेर बैंकको मात्र लगानीमा आफू प्रतिफल खाने योजना बनाएर कर्जा लिन आउने समस्या पनि छ । जलविद्युत परियोजनाको प्रतिमेगावाट लागत यति हो भन्ने निश्चित मापदण्ड पनि छैन । फरक फरक परियोजनामा प्रतिमेगावाट लागत पनि फरक फरक पाइन्छ । जलविद्युत उत्पादन बारे प्राविधिक ज्ञान पनि भएको र पुँजी लगानी गर्ने क्षमता पनि भएको मानिसहरू धेरै छैनन् । जलविद्युत क्षेत्र लगानी गरे फाइदा हुन्छ भन्ने लहैलहैमा लागेर लगानी गर्नेहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् । बैंकसँग पनि जलविद्य्त आयोजनाको प्राविधिक पक्ष विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति छैन । पछिल्लो समयमा प्रवद्र्धकले हाल्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पुँजी लगानी भएपछि मात्र बैंकले कर्जा दिने अभ्यास सुरु भयो । तर प्रवद्र्धकले पैसा नहाल्ने । यसले गर्दा फाइनान्सियल क्लोजर भइसकेको परियोजना कार्यान्वयनमा नजाने अर्को समस्या सुरु भएको छ । बैंकले पैसा दिन्छु भनेर प्रतिवद्धाता जनाएको हुन्छ, तर प्रोजेक्ट कार्यन्वयनमा जाँदै जाँदैन । कर्जाको रिपेमेन्ट समस्या कुन क्षेत्रमा बढी छ ? पुरानो समस्या नै हो । पुराना रियलस्टेट क्षेत्रको कर्जाको असुलीमा समस्या छ । रेमिट कारोबार व्यवस्थित गर्न भनेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशनको बैंकहरूले किन विरोध गरेका ? बैंकले रेमिट कारोबार गर्दा सेवाग्राहीको खाताबाट मात्र गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले सकूलर जारी ग¥यो । यो व्यवस्था कि सबैलाई लागू हुनुप¥यो । बैंकले कारोबार गर्दा खाताबाट मात्र हुनुपर्छ भन्ने तर अरुले कारोबार खाता नभए पनि हुने नीति विभेदपूर्ण भयो । यो निर्देशनले बैंकहरूलाई नोक्सान कसरी हुन्छ ? रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा जान्छ । ग्रामीण क्षेत्रका थोरै मानिसहरूले मात्र बैंकमा खाता खोलेका छन् । उनीहरूले एजेन्टमार्फत नै कारोबार गर्दै आएका छन् । बैंकको खाताबाट मात्र कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्दा अहिलेजस्तो सहज कारोबार हुँदैन । त्यसले रेमिट्यान्स आप्रवाह नै कम हुन्छ । हुण्डीको कारोबार बढ्छ । भारतमा बैंक खाता खोल्ने अभियान सरकारले नै चलाएको छ । नेपालमा पनि रेमिट कारोबार गर्दा खाता हुनैपर्ने व्यवस्थाले बैंकको बजार विस्तारमा सहयोग गर्दैन ? हो, यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । ६५ प्रतिशत नेपालीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । सर्वसाधारणमा बैकिङ पहुँच पु¥याउने यसले सहयोग नै गर्छ । तर त्यहि रेमिट कारोबार गर्दा बैंकका लागि खाता अनिवार्य हुनुपर्ने, रेमिट कम्पनीका लागि खाता नचाहिने ? यो त भएन ।
बैंकबाट नगद भुक्तानी एक लाखभन्दा कम
२१ मंसिर । राष्ट्र बैंकले पनि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा नगद भुक्तानी गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरिरहेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार नेपाल बैंकर्स संघसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले नगद कारोबार तथा भुक्तानीमा सीमा तोक्ने तयारी गर्दै नगद कारोबार सीमाबारे सुझाव दिन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकले एक लाखको सीमा तोक्ने छलफल चलाएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न, कर छली रोक्न, अदृश्य कारोबार रोक्न, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र ल्याउन नगद भुक्तानी सीमा तोक्दै नगद कारोबार कम गराउँदै लैजानु पर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । यसअघि नै कर कानुनमार्फत कम्पनीहरुको भुक्तानीमा, राष्ट्र बैंकको निर्देशन मार्फत बैंक तथा बित्तीय संस्थाको कारोबारमा, नेपाल सरकारको निर्देशनमा नापी तथा मालपोत कार्यलयहरुमा नगद भुक्तानी नियन्त्रण प्रयास भएको, सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण कानुनले नगद भुक्तानी कम गर्ने निर्देश गरिसकेको छ । नगदमै कारोवार हुँदा जोखिम पनि बढी हुने र नगद व्यवस्थापन पनि जटिल बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हरिकुमार नेपाल बताउँछन् । बैंकबाट निकालेको पैसा बाटोमा लुटिएको, पैसा राख्न ल्याउँदा हराएको जस्ता घटना बढेका छन् । ७० प्रतिशतभन्दा बढी अपराध नगद कारोबारसँग जोखिएका छन् । यस्तै एउटा नोट छाप्नको लागि साढे ४ देखि ५ रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नोट व्यवस्थापनको लागि गर्दा पनि ठूला मूल्य खर्चनु परेको छ । विश्व बजारमा प्रयोग भइरहेको वित्तीय उपकरण मास्टर कार्डले गरेको अध्ययनअनुसार व्यक्तिले गर्ने कारोबारमा पनि बेल्जियममा ९३ प्रतिशतले नगद कारोबार गर्र्दैनन् । यस्तै फ्रान्समा ९२ प्रतिशतले, क्यानडामा ९० प्रतिशतले, बेलायतमा ८९ प्रतिशतले, स्वीडेनमा ८९ प्रतिशतले, अष्ट्रेलियामा ८६ प्रतिशतले, नेदरल्यान्डमा ८५ प्रतिशतले र अमेरिकामा ८० प्रतिशत सर्वसाधारणले आफ्नो व्यक्तिगत कारोबारमा पनि बैंकिङ उपकरण प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसले विश्व बजारमा नगदको कारोवार कम हुदै गएको तथ्य देखाउँछ । तर नेपालमा कति कारोबार नगदमा हुन्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । अरु देशको तुलाअमा नेपालमा नगद कारोबार अधिक रहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्ने देखिएको नेपाल बताउँछन् । पूर्वाधार तयार हुँदै विद्युतीय कार्ड, मनि मोबाइल, ब्रान्चलेस बैंकिङ चेक, ड्राफ्टको प्रयोग बढाएर नगद कारोबार निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । त्यसका लागि पूर्वाधार पनि तयार हुँदै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘डेविट कार्ड लिने नेपालीको संख्या ३९ लाख ७५ हजार नाघिसकेको, ५५ हजारभन्दा बढीले क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने गरेको, १ हजार ६ सयभन्दा बढी एटीएम मेसिन सञ्चालनमा, रहेको, ५ लाख ७० हजार शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन भइसकेको छ,’ नेपाल भन्छन्, परम्पागत बैंकिङ उपकरण चेक, ड्राफ्ट, टीटी प्रयोग गरेर, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्डहरू र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग विस्तार गरेर, मोवाइल बैंकिङ र शाखारहित बैंकिङ सुविधा विस्तार गरेर नगद भुक्तानी अधिकतम एक लाख बनाउन सकिन्छ ।’ अहिले नेपालको आधा जनसंख्याले राष्ट्र बैंकवाट स्वीकृति लिएका बैंक वित्तीय संस्थामा आफ्नो रकम बचत गर्ने गरेका देखिन्छ । तथ्यांक विभागले २०६८ सालमा गरेको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६६ लाख रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिएको विवरणअनुसार अहिले १ करोड २५ लाख सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आफ्नो रकम राख्ने गरेका छन् । सहकारी संस्थामा कारोवार गर्ने जनसंख्याको यकिन विवरण नआएकाले यो संख्या निकै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या २ सय १५ पुगेको, यिनीहरुका शाखा संख्या ३ हजार ४ सय ४० पुगेका, २९ हजार सहकारी, १२ हजार बचत तथा ऋणकै कारोबार मात्र गर्ने सहकारी भई सकेकोले सहरी क्षेत्रका नगद कारोबार सीमामा ल्याउन पूर्वाधार तयार भएको, तर ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार नभइसकेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । अफ्रिकाको गरिब देशहरुमा समेत मुद्रा लोप हुने लागेको उनले बताए । ती देशहरुमा नागरिकहरुका मासिक ३४ पटकसम्म मोवाईल भुक्तानी सेवा प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताए । केन्यमा कर्मचारीको तलव भुक्तानीदेखि स्कूल फि भुक्तानीसम्म मोवाईलबाट हुने गरेको उनी बताउँछन् । नगद कारोवार कम गर्दै बैंकिङ्ग उपकरण मार्फत कारोवार बढाउनको लागि इन्टरनेट र मोवाइल बैंकिङ्ग क्षमतामा अत्याधिक बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै बैंक वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नको लागि शिविर नै चलाउने सोच बनाउँदैछ । भन्साररहित मूल्यमा पस मेसिन वितरण गर्ने र सोको लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई यस्ता मेसिन खरिद गर्न छुट दिने, व्यवसायिक घराना, दैनिक उपभोग्य सामानहरु बिक्री गर्ने पसल वा व्यापारिक स्थल लगायत नगदको बढी कारोवार आवश्यक पर्ने ठाउँहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा, काउन्टर, पिओएस व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाए । सरकारले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई दिने भुक्तानी बैंक खातामा नै पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा नपुगेको ठाउमा शाखा विस्तारको लागि राष्ट्र बैंकले पनि छिटो प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तै नेपाल सरकारले बैंकिङ्ग उपकरणमा लाग्ने राजस्व मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चुनौती नेपाल सरकारले २०५१÷५२ को बजेटमा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार चेकबाट मात्र भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणसँगै मासिनहरुले बैकबाट धामधम पैसा निकाल्न थाले । सिद्धार्थ बैंकमा महाप्रवन्धक शम्भुप्रसाद गौतम भन्छन–‘सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता लियो र स्थिति सहज भयो ।’ नगद कारोबार कम गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता भएपनि एकैपटक एक लाखको सीमा तोक्न नहुने उनले बताए । नेपाल डेभलपर्स बैंकका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछाने पनि गौतमको विचारमा सहमत छन् । ‘एक करोड निक्षेप राख्नेले सबै पैसा निकाल्न चाह्यो भने १०० वटा चेक काट्नुपर्ने हुन्छ’ उनी भन्छन्–यो अवस्थामा बैंकमा निक्षेप गर्नेहरु निरुत्साहित हुन्छन् र बैकिङ प्रणालीप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ ।’ एउटाले दिएको चेक अर्कोले विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको नेपाली समाजमा एकैपटक नगद कारोबार रोक्ने कडा नीतिले काम नगर्ने बताउँछन्–ग्लोवल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य । बज्राचार्यको विचारमा सहमति जनाउँदै अर्थमन्त्रालयको सहसचिव मणिराम ओझा भन्छन्–‘एउटा सहकारीले काटेको चेक अर्को सहकारी वा बैंकले विश्वास गरेर स्वीकार गर्दैनन् । एक हल गोरुको एक लाख पर्छ, लैनौ भैसीको सवा लाख पर्छ । नगद कारोबार सीमा एक लाख राख्नुहुँदैन । त्यसलाई बढाउनुपर्छ ।’ अझै पनि केही मान्छेहरू चेक लिन अस्वकार गर्ने गरेको डुपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन् । ‘चेक प्रयोगमा विश्वसनीयता बढाउन र चेक वाउन्स भएमा छिटो प्रक्रिायबाट कारबाही गरी भुक्तानी ग्यारेन्टी सरकारबाट दिलाउनु जरुरी छ ।’ उनी भन्छन्– ‘नगद कारोवारको सीमा तोक्ने र सो सीमाभन्दा बढी कारोवार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ सहायक निर्देशक नेपालकै विचारमा देशका सबै ठाउमा बैंक वित्तीय संस्था भौतिक रूपमा पुग्न सकेका छैनन् । त्यस्तो ठाउँमा प्रविधि स्थापना गर्न अझ कठिनाइ हुन्छ । प्रविधिमा आधारित उपकरण प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या कति छ भन्ने पनि अर्काे चुनौती हो । ग्रामीण र दुर्गम ठाउँमा चेकबाट हुने भुक्तानीलाई नै व्यवस्थित गर्न नसकिएको वर्तमान अवस्थामा आधुनिक उपकरणको प्रयोग गराउन चुनौतिपूर्ण नै हुन्छ । तर चुनौती भए पनि नगद कारोवारमा सीमा तोकेर अन्य बैंकिङ उपकरणको प्रयोग बढाउनुको विकल्प भने देखिदैन ।
लोकमानले भने, एक हजार बढी ठूला व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुँदैछ
१९ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले एक हजारभन्दा धेरै ठूला व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन भइरहेको जानकारी दिएका छन् । शुक्रबार संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा प्रमुख आयुक्त कार्कीले राजनीतिक दलका ठूला नेताहरू नै आफूलाई गरिब र कंगाल देखाएर भाडाको घरमा बस्ने गरेकाले आयोगले उनीहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको बताएका हुन् । ‘अहिले हामी एक हजारभन्दा धेरै ठूला व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गरिरहेका छौ, ठूल्ठूला व्यक्तिहरूको बैंक एकाउन्टमा ५ सय रुपैयाँ मात्र देखिन्छ, उनीहरू भाडाको घरमा बस्छन् । अहिले ठूला व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा सम्पत्ति राख्ने चलन छैन । कतिसम्म भने, अहिले त्यस्ता ठूला व्यक्तिको ससुरालीसमेत कंगाल नै छन् ।’ तर लोकमानले को को माथि अनुसन्धान भइरहेको र कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने विषयमा यथार्थ कुरा खोलेनन् । कार्कीले संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिबाहेक अरु समितिमा आफूले बयानका लागि नजाने अडान शुक्रबार पनि राखेका छन् । कार्कीले त्यस्तो अडान राखेपछि अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि तथा जलस्रोत समितिलगायत अन्य १० वटा संसदीय समिति अब के गर्ने भन्ने द्विविधामा परेका छन् । १३ वटा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएपछि संसद्का तीनवटा समितिबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा द्वन्द्व चलिरहेको छ । ‘विद्युत लाइसेन्स खारेजीका सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको निर्णय अख्तियारले गरेको छैन, निर्देशन दिएको छैन । हामीले विद्युत ऐनको दफा मात्रै ध्यानाकर्षण गराएका हौं । ध्यानाकर्षण गराएर आवश्यक कारबाही गर्नुस् भन्दा हामीले कसरी क्षेत्राधिकार नाघ्यौं ?’ सुशासन समितिका सभापति शेरधन राईले बैठकमा अख्तियारले ससाना प्रकरणमा मात्र हात हालेको टिप्पणी गरेपछि त्यसको जवाफ दिँदै कार्कीले भने, ‘एकातिर सभापतिज्यूले भन्नुभो अख्तियारले झिनामसिना काम मात्रै गरिरहेको छ । तर त्यसो होइन । ‘प्रत्येक कर्मचारीले हरेक वर्षको अन्तमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ, सम्पत्ति विवरण माग्दा त्यसमा आत्तिनुपर्ने के छ । हामी आएपछि सम्पत्तिको हकमा कुनै पनि निम्नस्तरका कर्मचारी कारबाहीमा परेका छैनन ।’
भव्य व्यापार केन्द्रभित्र व्यवसायीका पीडा (फोटो फिचरसहित)
१८ मंसिर । राजधानीमा पछिल्लो समय व्यापारिक मलहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, त्यस्ता मलहरु थपिने क्रम पनि जारी छ । तर चलनचल्तीमै रहेका र ठूला कहलीएका व्यापारिक मलहरु नै यतिबेला चरम संकटको सामना गरिरहेका छन् । केही मलहरु सुनसान बनिरहेका छन् भने केही मलको भौतिक अवस्थासमेत नाजुक छ । कतिपय मलहरु भने तन्नेरीहरुको लागि घुम्ने बजार भएको छ । ठूलो लगानी गरेर व्यापारिक मलमा पसल चलाउने निकै निरास भएका छन् । व्यवसायी यतिबेला फुसर्दका दिन गुजारिरहेका छन् । कमलपोखरीको सिटी सेन्टर, सुन्धाराको काठमाडौं मल, बाघदरबार छेउको सिभिल मल, महानरपालिका अगाडीको सिटिसी मल, त्रिपुरेश्वरको युनाईटेड वल्र्ड टे«ड सेन्टर र चावहिल चुच्चेपाटीको केएल टावरका व्यापारीहरु ग्राहकको पर्खाईमा आँखा दुखाई रहेका छन् । एक सय भन्दा बढी पसलहरु तथा सुबिधा सम्पन्न बिग मुभिजसहितको सिटीसेन्टरमा चहलपहल कम देखिन्छ । कुनै बेला पैसावाल तथा युवायुवतीहरुको आकर्षक गन्तब्यका रुपमा रहेका सिटीसेन्टरमा सटर खाली हुन थालेका छन् । भवन प्रत्येक तलमा सटरहरुमा ‘टु लेट’ (भाडामा खाली छ) लेखेर कागज टाँसिएको देखिन्छ । सेन्टरको व्यवस्थापन गर्दै आईरहेको बिजनेश मेनेजमेन्ट कम्पनीका एसिसटेन्ट मेनेजर मनोज मिश्रले व्यापारमा कमी आएको बताए गरे । मिश्राले भने–‘भ्यालीमा हामी पहिलो मल्टिभेन्यु मल थियौं, त्यसैले सुरुका दिन राम्रंो थियो, अहिले मध्यम समय चल्दैछ ।’ उनले सिभिल मललाई प्रतिष्पर्धीका रुपमा अथ्र्याए । सिभिल मल खुलेपछि सिटी सेन्टरको क्रेज घटेको बताउँन उनी हिचकिचाएनन् । झापाबाट काठमाडौं आएका देवेन्द्र कार्कीले सीटी सेन्टरमै ‘ग्ल्यामरस् फेसन’ चलाएका छन् । ‘पहिलेको जस्तो व्यापार छैन्, दैनिक मुस्किलले १०–१५ हजारको व्यापार हुन्छ’ कार्कीले खिन्न हुँदै भन–‘व्यापारले भाडा तिर्न समेत मुस्किल भैरहेकोछ । जिर्ण बन्दैै काठमाडौं मल केही वर्ष पहिलेसम्म काठमाडौं मलको सपिङ धेरैका लागि सौखको बिषय बन्थ्यो । उक्त मलमा किनमेल गर्न आएका राजेश शाही काठमाडौं मल भूतघर जस्तो भएको टिप्पणी गरे । मलमा गत भेटिएका शाहीले भने–‘पहिलो पटक काठमाडौं मल आउँदा विदेशै पुगियो जस्तो लाथ्यो तर अहिले त भुत घर जस्तै भएछ ।’ मल त डम्पिङ साईट जस्तै भैसकेछ’ । मलमा त बत्ति पनि बल्न छाडेछ, दिउसँै अध्यारो पो देखियो नि ! प्रश्नको उत्तरमा व्यवस्थापनको एकाउन्ट शाखाकी कर्मचारीले भनिन्–‘अब बल्छ बत्ति ।’ यस मलमा व्यापारीहरु पनि धमिलो मन लिएर ग्राहकको प्रतिक्षामा छन् ‘कुनै समय थियो, यहाँ बेचेर फुसर्द हुन्नथ्यो तर आज मल आफैं जिर्ण बन्दै गैरहेको छ, व्यापारीले राम श्रेष्ठले भने । ‘व्यापार छैन्, फुर्सदमा छौं, मान्छे आउँदैनन्, आएपछि पल्लोतिर हेरेर हिड्छन्’ उनले श्रेष्ठले भने । लिफ्टले काम गर्न छाडेका छन् । पहिलो तल्लाको शौचालय प्रयोग गर्दा पैसा तिर्नुपर्छ । व्यापारिक कम्प्लेक्स भित्रको शौचालय महानगरपालिकाको सार्वजनिक शौचालयभन्दा फोहोर छ ।व्यापारिक मलमा राखिएको ट्वाईलेट प्रयोग गरेबाफत उपभोक्तसँग पैसा तिर्नुपर्छ । कुनै सयम यस मलको मुख्य द्धारमा राखिएको भिडियो डिस्प्ले बोर्डमा देखिने आकर्षक विज्ञापन हेर्नहरुको भिड हुन्थ्यो । सुन्धारमा सार्वजनिक सवारी पर्खने यात्रुदेखि सवारीका चालकहरु यस बोर्डको विज्ञापन हेरेर ट्वा पथ्र्ये । अहिले यो बोर्ड खाली छ । कुनै पनि कम्पनीले विज्ञापन राखेका छैनन् । सिभिल मलमा बिक्रि कम प्रचार ज्यादा सिभिल मल र काठमाडौं मलबीचको दुरी लगभग १५० मिटरको मात्रै छ । सिभिल मलमा दिनभर जसो भिजिटर्सहरुको घुइँचो लाग्छ । राजधानीको केन्द्र अर्थात पायक पर्ने ठाउँमा भएकाले सिभिल मलमा भिजिटर्सहरुको संख्या अन्यत्र भन्दा धेरै छ । तर भीड अनुसार व्यापार नभएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘मान्छेहरु ह्वारह्वार्ती आउँछन् तर व्यापार भने छैन्, यो क्रम निरन्तर बढिरहेको छ ।’ व्यापारी निरन्जन श्रेष्ठ भन्छन्–अधिकांश घुम्न र डेटिङका लागि आउने गरेका छन् ।’ यहाँ थियटरदेखि सबै खाले सपिङ र किड्स जोन छन् । पुरै खाली सिटिसी मल सिभिल मलभन्दा २० मिटर दक्षिणतर्फ सिटिसी मल छ । दुबै व्यापार केन्द्रको प्रवद्र्धक सिभिल ग्रुप हो । फाईभ स्टार मुभि थिएटरसहित सेवा सुरु गरेको सिटिसी मल भने अहिले सबै जसो खाली छ । पहिलो र दोश्रो तल्लामा गरि झण्डै डेढ दर्जन पसल मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । बाँकी तीन दर्जन जति सटर खाली छन् । त्यस भन्दा माथील्लो तल्लाहरु पुर्णत खाली देखिन्छन् । सिमित पसल मात्रै सञ्चालनमा रहेको मलमा भिजिटर्स पनि सीमित मात्रामा नै पुग्ने गरेका छन् । ‘लालपुर्जा सहितको पसल भनेर हाम फालियो तर अहिले न मल चल्छ न व्यापार नै, छेउछाउका पसल खाली छन् !’ व्यवसायी माया अधिकारीले भनिन् । काठमाण्डौंको केन्द्रमा भएर पनि बिजनेश पोलिसी र मार्केटिङको चाँजोपाँचो नमिल्दा मल एक बर्ष भन्दा लामो समयदेखि खाली बन्न पुगेको छ भने लाखौ लगानी गरेर पसल खरिद गरेका व्यवसायीको लगानी फ्रिज भएको छ । त्रिपुरेश्वरमा युनाईटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टर सञ्चालनमा आउँदा राजधानीमा छुट्टै चर्चा थियो । त्यसलाई सपिङ हबका रुपमा चिन्नेहरुको कमि पनि थिएन् । तर पछिल्लो समय वल्र्ड टे«ड सेन्टर पनि ओरालो लाग्दै गएको छ । कहिले कर नतिरेको विवादमा फस्ने त कहिले भाटभटेनी सुपर मार्केटले लिने चर्चा चल्दै आएको छ । ‘आजकल व्यापार नभएर फुर्सदमा दिन बिताउनु परेको छ ।’ किड्स जोनकी व्यवसायी यमुना शर्माले भनिन् । उनका अनुसार हाल व्यापार स्वात्तै घटेको मात्रै छैन् पहिलेको तुलनामा शुन्य जस्तै भएको छ । यस्ता व्यापारिक भवनभित्रका व्यवसायीको पीडा व्यवसायी आफै पनि अभिव्यक्त गर्न सकिरहेका छन् । धरौटी, लामो समयको अग्रिम भुक्तानी, करार सम्झौताका कडा सर्तमा बाँधिएका उनीहरुसँग घाटा खाएर व्यापार बन्द गर्नुको विकल्प हुँदैन । चुच्चेपाटीको चुच्चे केएल टावर चावहिल चुच्चेपाटीको केएल टावरमा पनि व्यवसायी फुर्सदिला देखिन्छन् । ग्राहकको पखाईमा बसेका उनीहरु दिनभर ‘हाई’ गर्छन् । ‘नखाउ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भन्या यहि हो जस्तो भा‘छ, के के न हुन्छ भनेर पैसा फसाएँ अहिले व्यापार नभएर यस्तो हालत छ ।’ व्यवसायी रबिन ओझाले भने । राजधानीका चोकचोकमा एउटै बिशेषता सहितका मलहरु सञ्चालन आउन थालेपछि व्यापारमा समस्या आएको अर्का व्यवसायी ओझाको ठम्याई छ । उपभोक्ताको क्रयशक्तिलाई ख्यालमा नराखी मलहरु निर्माण हुने र त्यहाँ धेरै कमाई हुने लोभमा व्यवसायी फस्ने गरेको निष्कर्ष उनले सुनाए । मनग्गै आम्दानी गर्ने सपना साँचेर राजधानीका व्यापारिक मलहरुमा व्यवसाय सुरु गरेकाहरु खस्कदो व्यापारले चिन्तामा डुब्दै गएका छन् । उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा वृद्धि नभएको अवस्थामा धमाधम सञ्चालनमा आईरहेका मलहरुले लगानी कर्ता र व्यवसायी दुबैलाई नोक्सानी पु¥याईरहेका छ । यस्ता व्यापारिक भवनभित्रका व्यवसायीको पीडा व्यवसायी आफै पनि अभिव्यक्त गर्न सकिरहेका छन् । धरौटी, लामो समयको अग्रिम भुक्तानी, करार सम्झौताका कडा सर्तमा बाँधिएका उनीहरुसँग घाटा खाएर व्यापार बन्द गर्नुको विकल्प हुँदैन ।
शेरधन राईले भने, लोकमानलाई बोलाएर हिरो बन्न खोजे
१८ मंसिर । संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति शेरधन राईले संसदीय समितिहरूले अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाएर आफू हिरो बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । अनुशासन समिति नै संसद्का अन्य समितिविरुद्ध उत्रिएपछि अहिले समस्या उत्पन्न भएको छ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा सभापति राईले समितिहरुबीचमै क्षेत्राधिकारलाई लिएर विवाद देखिएको भन्दै यसबारेमा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले तत्काल संसदीय समितिका सभापतिहरुको बैठक बोलाएर क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा प्रस्ट पार्न माग पनि गरे । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले पुनः अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई बयानका लागि पत्र काटेपछि अहिले यसले ठूलो चर्चा पाएको छ । सो समितिका सभापति गगन थापा छन् । यसअघि कार्कीले अर्थ समितिमा बयान दिएका थिए । कार्कीले आफूल अनुशासन समितिबाहेक अन्य समितिमा उपस्थिति नहुने बताएका छन् । बारम्बार बोलाउँदा संसद्को अपमान गरेको ठहर हुने हो कि भन्ने डर कार्कीमा पनि देखिएको छ । त्यसैले उनले अनुशासन समितिलाई प्रयोग गरिरहेको सभासद्हरू बताउँछन् । कार्यक्रममा राईले आफ्नो मर्यादालाई ख्याल गरेर समितिहरू अघि बढ्नुपर्ने र अख्तियारले पनि संसद्को मर्यादा राख्नुपर्ने भन्दै उसले आफूलाई मन लागेको समितिमा जाने र नलागेको समितिमा जान्न भन्न नमिल्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘‘संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूलाई लगातार बोलाउँदा आयोगका कामकारबाहीहरू प्रभावित हुन्छन्, त्यसमा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।’’ राईले अख्तियारलाई प्रभाकारी, जवाफदेही, उत्तरदायी र कर्तव्यनिष्ठ बनाउन संसदीय समितिले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै अख्तियारले सिमा नाघेमा उसलाई पनि समितिले नियन्त्रण गर्नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको तलबमा ७० करोड खर्च
१८ मंसिर । नवलपरासीमा रहेका ५ सय ३४ विद्यालय र ४२ वटा मदरसामा पढाउने शिक्षकको तलब र भत्ताका लागि मात्रै ७० करोड बर्सेनि खर्च हुने गर्छ । विद्यार्थीको छात्रवृत्तिका लागि तीन करोड र पाठ्यपुस्तकका लागि दुई करोड ८२ लाख खर्च भइरहेको छ । निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने त्यसको अनुपातमा सामुदायिक विद्यालयमा सङ्ख्या घट्दै गएको छ । अमरोट गाविसको वडा नम्बर २ ऐचवलस्थित जनता प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा ४ मा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या पा“च रहेको छ । यस तथ्याङ्कले पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको देखाउँछ । अर्कोतर्फ विद्यालयमा पढ्न नजाने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले सबैका लागि शिक्षा भन्ने नीति लिएको धेरै भइसक्यो । सबैका लागि निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि धेरै विद्यार्थी शिक्षाको पह“ुचभन्दा बाहिर छन् । विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न अङ्ग्रेजी माध्यममा कक्षा सञ्चालन गरिएको छ तर, पनि विद्यार्थी पढ्न जाँदैनन् । गाविसमै एउटामात्र निजी विद्यालय छ । विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक अर्जुन गुप्ता भन्छन्, “धेरै अभिभावकलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना नभएकाले विद्यार्थी कम भएका हुन् । विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने प्रयास गर्छु ।” विसं २०४६ मा स्थापना भएको जनता प्राविमा जम्मा ६३ विद्यार्थी विद्यालय आउने गर्छन् । विद्यालयमा २ कक्षासम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन्छ । यहाँ तीनजना शिक्षक रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा जनता प्राविमा एक स्थायी शिक्षकको तलब भत्ताका लागि वार्षिक रु सात लाख ८२ हजार ९९८, पिसिएफका लागि रु २० हजार ८००, बाल विकासका लागि रु ४० हजार र कर्मचारी अनुदानका लागि रु ४२ हजार बर्सेनि खर्च हुने गरेको छ । त्यस्तै छात्रवृत्तिका लागि रु १० हजार ५००, विद्यालय सुधार तथा पाठ्यपुस्कतका लागि रु चार हजार २६४ खर्च हुने गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । बञ्जरिया गाविस वडा नं ३ ननईस्थित जनता प्राविमा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या कम छ । कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा अहिले ९८ विद्यार्थी रहेका छन् । विसं २०३० मा स्थापना भएको सो विद्यालयमा छजना शिक्षक र एक पियन रहेका छन् । एकचालीस वर्षअघि स्थापना भएको विद्यालय अहिलेसम्म प्रावि नै छ । विद्यार्थी सङ्ख्या कममात्र होइन विद्यालयको स्तरोन्नतिसमेत भएको छैन । यस्तो हुन नसक्नुमा अभिभावक नै दोषी हुन् भन्छन्, विद्यालयका प्रधानाध्यापक बाबुलाल कोंहर । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चासो नदिँदा विद्यालयको स्तरोन्नति हुन नसकेको बताउँदै उनले भने– “विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन घरदैलो कार्यक्रम पनि गरेका हौँ, विद्यार्थी पढ्नै आउँदैनन् ।” भौतिक संरचनाबाहेक पिसिएफ, बालविकास, शिक्षक अनुदान र स्थायी शिक्षकको तलब भत्ता जोड्दामात्रै रु १२ लाख ८७ हजार ४८६ हुन्छ । छात्रवृत्तिबापत रु २९ हजार ९५०, विद्यालय सुधार तथा पाठ्यपुस्तक रु १३ हजार ९१९ बराबरको रकम विद्यालयमा प्रत्येक वर्ष आउने गर्छ । माथिका यी दुई विद्यालय त उदाहरण मात्रै हुन् । नवलपरासीमा यस्ता धेरै विद्यालय छन् । शिक्षक तलब भत्ता खानमै मस्त छन् । गुणस्तरीय शिक्षा नभएका कारण विद्यार्थीको सङ्ख्या दैनिक घट्दैछ । शिक्षक आफ्नो कमजोरी नठानी अभिभावकलाई दोष दिएर पन्छिन खोज्छन् । त्यसो त आफँैले पढाएको विश्वास नलागेर धेरै सामुदायिक शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले धेरै लगानी लगाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका नीतिगत व्यवस्थाअनुसार अहिले शिक्षा क्षेत्रको खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालयको खातामा निकासा हुने गर्दछ । रासस
