नेपाली तेक्वान्डो खेलाडीहरुलाई जगदम्बा स्टिलको विजयी शुभकामना सहित बिदाई
काठमाडौं । वल्र्ड टेक्वान्डो क्याम्पियनसिपमा भाग लिने नेपाली तेक्वान्डो खेलाडीहरुलाई जगदम्बा स्टिलको विजयी शुभकामना सहित बिदाई गरेको छ । यही जून २४ देखि जुलाई ७ तारिखसम्म कोरियामा हुन गइरहेको वल्र्ड टेक्वान्डो क्याम्पियनसिप जान लागेका खेलाडीलाई सो कम्पनीले विदाई गरेको हो । थर्ड एसियन पारा टेक्वान्डो क्याम्पियनसिप र चुनचिवन, कोरिया ओपन इन्टरनेशनल टेक्वान्डो क्याम्पियनसिपमा भाग लिनको लागि छनोट भई कोरिया लागेका राष्ट्रिय तेक्वान्डो खेलाडी टोलीलाई जगदम्बा स्टिलले एक समारोह आयोजना गरि बिदाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । ललितपुर महानगरपालिकामा आयोजित उक्त शुभकामना सहित बिदाई कार्यक्रमका प्रमुख अथिति चिरिबाबु महर्जनले सहभागी खेलाडीहरु तथा प्रशिक्षकहरुलाई खादा ओढाई शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा टोलीको अभ्यास तयारी तथा सहभागिताका बारेमा पनि प्रकाश पारिएको थियो । सम्पूर्ण खेलाडीहरुको सफलताको कामना गर्दै बिदाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
दुई बैंक प्राप्ति पछि सेञ्चुरी बैंकको ६५ लाख ५६ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं । दुई विकास बैंक प्राप्ति पछि सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको ६५ लाख ५६ हजार ६४० कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक र अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक पाप्ति पछि सेञ्चुरीको सो मात्राको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत भएको हो ।
घोषणाको २ वर्षसम्म लागू भएन फ्रि भिसा फ्रि टिकेट, टिकेट र भिसाको पैसा अशुल्न अन्डरटेवलदेखि खाडी मुलुकमै कम्पनी स्थापनासम्म
काठमाडौं । सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सम्बन्धित कम्पनीले नै कामदार माग गर्दा आवश्यक खर्च व्यवहोर्नुपर्ने भन्दै फ्रि भिसा, फ्रि टिकेट अनिवार्य गरेको पुगेको छ । सरकारले कामदारलाई वैदेशिक रोजागरीमा पठाउँदा कामदारसँग सेवा शुल्कको रुपमा १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिनुपर्ने गरी गरेको निणर्य यही असार २१ गते २ वर्ष पार गर्दै छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको यो व्यवस्था अहिलेसम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । व्यवसायीले सेवा शुल्क लिएको मात्रै १० हजार रुपैयाँ र अभिमुखिकरणको २ हजार रुपैयाँसम्मको मात्रै बिल दिने गरेका छन् । हरेक वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिसँग रोजगारको गन्तव्य अनुसार मेनपावर व्यवसायीले न्युनतम ६० हजार देखि ढेड दुई लाखसम्म नै अशुल गरिरहेका छन् । व्यवसायीले अशुल गर्ने यो शुल्क १० हजार रुपैयाँ मात्रै देखाउने गरेका हुन्छन भने बाँकी सबै रकम अन्डरटेवल हुने गरको छ । वैदेशिक रोजागार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालका अनुसार सरकारले व्यवहारिक रूपमा लागू गर्ने नसकिने गरी १० हजार मात्रै लिन पाउने भनेकोले अन्डरटेवल गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । सबै व्यवसायीले आफ्नो लागत र रोजगारदाता पठाउँदा गरेको खर्च लिनै पर्छ । टिकेट र भिसा सम्बन्धित कम्पनीले नै पठाएपनि सेवाशुल्क, वैदेशिक प्रवद्र्धन शुल्क, बीमा, मेडिकल गरि कतारको लागि कम्तिमा २६/२७ हजार र मलेसियाको लागि ३८/४० हजार खर्च हुन्छ । यो रकम भनेको व्यवसायीले गर्ने खर्च नै कामदारबाट लिने हो । हामी अधिकांश व्यवसायीले सरकारको नियम पालना गरेरै कामदार पठाइरहेका छौं, एक दुईवटा कम्पनीको बदमासिलाई सबैको बदमासी भने मान्न नमिल्ने तर्क खनालको छ । उनका अनुसार खाडि मुलुकमा जाँदा कामदार आफैं मेनपावर कम्पनीसँग नआउने, दलालको प्रयोग गर्ने गरेको छन् । दलालबाट आउँदा मेनपावरले उसलाई कमिशन दिनुपर्छ । यो रकम कामदारबाटै लिएर दिनुपर्ने हुन्छ । कामदारले उसले पासपोर्ट बनाउँन, खान, बस्न गरेको खर्चसमेत जोडेर खर्च विवरण भन्ने गरेकोले पनि मेनपावरले लिने र सरकारले तोकेको भन्दा अधिक खर्च देखिने गरेको पनि खनालले जानरकारी दिए । सरकारले भिसा र टिकेट निःशुल्क भनेपछि बाहिरैबाट टिकेट जारी भएको हुनुपर्ने मान्यता हुँदा पनि व्यवसायीलाई समस्या परेको सोसाइटी अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सका पूर्व अध्यक्ष एवम एरोलिन ट्राभलका प्रवन्ध निर्देशक यमबहादुर खड्काले बताए । रोजगारदाता कम्पनीले पैसा पठाएर व्यवसायीले नेपालबाटै काटेको टिकेटमा पनि लफडा गर्ने गरेको कारण टिकेटिङ व्यवासायीलाई असहज अवस्था सिर्जना भइरहेको उनको बुझाई छ । उनका अनुसार अध्यागमन तथा सरकारी निकायको बुझाई फराकिलो हुनुपर्छ । फ्रि भिसा र टिकेट भन्दैमा बाहिरबाटै टिकेट जारी भएको अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने नै होइन् । अहिले ई टिकेटिङ भैसकेको र जताबाट टिकेट काट्दा पनि हुने भएकोले टिकेट जहाबाट लिन पनि कुनै फरक नपर्ने पनि उनको बुझाई छ । धमाधम बाहिरैबाट सेवा दिँदै कम्पनी मेनपावर तथा टिकेटिङ एजेन्सीले सहजताको लागि र टेकिट इस्यु गर्ने तथा अतिरिक्त शुल्क अशुल गर्न सहज हुने भएकोले पनि सम्बन्धित खाडि मुलुकमै कम्पनी स्थापना गरेर सेवा दिन थालेका छन् । टिकेटिङ कम्पनीलेसमेत मलेसिया, कतार, युएईसहितका मुलुकमा आफ्नो कम्पनी स्थापना गरेको एक व्यवसायीले जानकारी दिए । मेनपावर व्यवसायीले भने आफ्नो व्यवसाय तान्न, रोजगारदाता कम्पनीसँग निकटता र विश्वसनियता देखाउन पनि बाहिरै कम्पनी खोल्ने गरेको उल्लेख छ । पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगारमा नै डिमान्ड घटेकोले पनि व्यवसायीले आफ्नो अनुकुलको रणनीति अपनाउनुपर्ने जानकारी दिएका छन् ।
मेलम्ची नगरपालिकामा फ्री वाइफाई सेवा आरम्भ, नगरबस पनि सञ्चालनमा
मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मुख्य केन्द्र रहेको मेलम्ची नगरपालिकामा फ्री वाइफाई र नगरबस सञ्चालन भएको छ ।मेलम्ची क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मुख्य दुईवटा यातायात समिति – आमा ह्याल्मो र हेलम्बु यातायात समितिसँग समन्वय गरेर बुधवार साँझ ५ बजेदेखि चारवटा बस सञ्चालन गरिएको हो । मेलम्ची बजारमा रहेको आमा ह्याल्मो बसपार्कलाई मुख्य केन्द्र बनाएर नगरपालिकाको शिखरपुर, तिपेनी, भोटेचौर र तालामाराङसम्म नगरबस जाने मेलम्ची नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । तत्कालका लागि यातायात समितिले नै चलेको भाडादर कायम गर्ने तथा एक हप्तापछि नगरपालिका र यातायात समितिको निर्णयमा नयाँ भाडादर कायम हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसैगरी, मेलम्ची नगरपालिकाभित्र निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत ६ स्थानमा फ्री वाइफाई जडान गरिएको छ । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) सँगको समन्वयमा वाइफाई जडान गरिएको हो । मानिसको भीडभाड हुने चोक, अस्पताल, बैंक, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था लगायतका स्थानमा वाइफाई जडान गरिएको हो । क्यान महासङ्घ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष प्रभात श्रेष्ठले नगरमा एक एमबिका ३० वटा राउटर र आवश्यक डिभाइस जडान गरिएको बताए । स्थानीय तहको निर्वाचन अघिकोे मुख्य नारा रहेको ‘फ्री वाइफाई’लाई अहिले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले नमुना कामको सुरुवात गरेको मेलम्ची नगरपालिकाका स्थानीयवासी रामहरि दुलालले बताए । नगरपालिका भित्रका स्थानीयवासीलाई सुविधा दिने उद्देश्यले बिहान १० बजेभित्र चारवटै केन्द्रबाट मेलम्ची बसपार्क आइपुग्ने गरी नगरबस सञ्चालनमा ल्याएकाले सर्वसाधारणलाई निकै ठूलो सेवा पुग्ने नगरवासी बताउँछन् । बुधबार एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का सांसद शेरबहादुर तामाङ र मेलम्ची नगरपालिका प्रमुख डम्बर अर्यालले नगरबस र फ्री वाइफाईको संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेका थिए । रासस
११ महिनामा १ खर्ब ४८ अर्बको लगानी प्रतिवद्धता, सबैभन्दा बढी ऊर्जामूलक उद्योगमा लगानी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को ११ महिनामा उद्योगमा १ खर्ब ४८ अर्ब ३१ करोडको लगानी प्रतिवद्धता भएको छ । उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरू सञ्चालनमा आए करिब २३ हजार ६ सयले रोजगारी पाउने प्रतिवद्धता उल्लेख गरिएको छ । चालु आवको सो अवधिमा भएको लगानी गएको आवको सोही अवधिको तुलनामा ४० अर्ब ८६करोड रुपैयाँले बढी हो । गएको वर्षको समीक्षा अवधिका कुल तीन सय ४५ वटा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग दर्ता भई १ खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता भएको थियो । गएको वर्षमा दर्ता भएका उद्योग पनि सञ्चालनमा आएका साढे १६ हजारले रोजगारी पाउने उल्लेख छ । गएको वर्षको सो अवधिमा भूकम्पको प्रभाव र ६ महिना लामो नाकाबन्दीको कारण भएका उद्योगधन्दा समेत बन्द भएकाले उद्योग दर्तामा खासै उत्साह देखिएको थिएन । चालु आवमा भने ऐन, नीति, नियम परिमार्जन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, खनिज नीति, विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयक, लगानी सम्मेलन, अनलाइनमार्फत उद्योग दर्ता, उद्योग विभागभित्र विद्युतीय हस्ताक्षरका साथै संस्थागत सुधारले गर्दा उद्योग क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्दै गएपछि उद्योगमा लगानीको प्रतिवद्धता पनि बढ्दै गएको हो । पूर्व उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरेका कारण उद्योगमा लगानी गर्नेको संख्या बढ्दै गएको हो । उनको निर्णयले उद्योगीहरूलाई हौसला मिलेको छ । विभागमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी भएको छ । चालु आवको ११ महिनामा ऊर्जामूलक क्षेत्रमा ७४ अर्ब ७१ करोड लगानी भएको छ । उक्त उद्योगमा १५ सय २ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् । लगानीका हिसावले हेर्दा दोस्रो स्थान उत्पादनमूलक उद्योग ओगटेको छ । चालु आवको समीक्षा अवधिमा एक सय १२ वटा उद्योगहरू दर्ता भएको छ भने उद्योगमा ४० अर्ब २४करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा करिब नौ हजार चार सय ८६ ले रोजगारी पाउने प्रतिवद्धता गरिएको छ । रोजगारीको हिसावले यो यस्ता उद्योग नेपाली परिपेक्ष्यमा राम्रो मानिन्छ । उद्योग दर्ता हिसावले दोस्रो र लगानीअनुसार तेस्रो स्थानमा सेवामूलक उद्योगले उद्योग विभागबाट उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिएका छन् । सो अवधिमा एक सय ४५ उद्योग दर्ता भएर १४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । उक्त उद्योगमा एक लाख ६ हजार चार सय १९ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् । विभागमा पर्यटन सम्बन्धी एक सय ३५ उद्योग दर्ता भएर १३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता भएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गरे पनि अन्य उद्योगाको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रतिवद्धता कम देखिएको छ । चालु आवको समीक्षा अवधिमा कृषिमा जम्मा २३ वटामात्र उद्योगहरू दर्ता ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता भएको छ । उद्योग विभागको भएको दर्ताको तथ्यांकलाई आधारमान्दा चालु आवको ११ महिनाको अवधिमा जम्मा दुई वटामात्र निर्माण सम्बन्धी र तीन वटा खनिज उद्योग दर्ता भएको छ । १५ अर्ब ३७ करोडमात्रै वैदेशिक लगानी यस अवधिमा भएको उद्योगमा लागनीमध्ये १५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक प्रतिवद्धता हो । चालू आवमा तीन सय ४३ वटा वैदेशिक लगानी भएका उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । सो उद्योगमा १० हजार एक सय ५३ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् । गएको वर्षको सो अवधिमा तीन सय ४ वटा वैदेशिक लगानीका उद्योगहरू दर्ता भएर १६ अर्ब ६५ करोडको लगानी प्रतिवद्धता भएको थियो । उक्त उद्योगमा ९ हजार आठ सय ६६ जनाले रोजगारी पाउने भएका छन् ।
डन गणेश लामाले बोधिचित्तमा आँखा गाडेपछि प्रहरीले लियो नियन्त्रणमा
बनेपा, ८ असार । काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाको एउटा रूखमा फलेको बोधिचित्तको फलमा विवाद भएपछि त्यसलाई बुधबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । टिपेको फलमा तीन पक्षले नै आफ्नो भएको जिकिर गरेपछि करिब चार पोका बहुमूल्य बोधिचित्तको फल नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीनराज राईले जानकारी दिए । उनले यसलाई बैठक बसेर छलफलपछि टुङ्गो लगाइने बताए । जिल्लाको रोशी गाउँपालिकास्थित नागबेलीमा एक करोडभन्दा बढी पर्ने बोधिचित्तको रूख तीन व्यापारीसँग फरक फरक मूल्यमा बेचेपछि फल कस्को हो भन्ने विषयमा विवाद भएको हो । बोधिचित्तको रूख धनी ठकुरानी तामाङले आफ्नो बारीको बोधिचित्तको फल सत्यमान लामा, सुनिल लामा र दवाङजु लामालाई बेचेपछि विवाद भएको बताइएको छ । जिल्लाको रोशी गाउँपालिकामा पर्ने यो रूख सबैभन्दा महँगो रूख मानिएको छ । सत्यमान लामाले विगत वर्षदेखि नै आफूले किनेकाले आफूले पाउने दाबी गरेका छन् भने सुनिल लामाले आफूले कागज गरी ३४ लाख बुझाएको जिकिर गरेका छन् । बोधिचित्तको मालाको विषयमा विवाद भएपछि प्रहरी नै परिचालन भएको थियो । गत वर्ष रु ८० लाखमा दवाङजु लामाले सत्यमान लामालाई बिक्री गरेको पैसा अहिलेसम्म पनि नपाएको गुनासो गर्दै उनले प्रहरीमा शान्तिसुरक्षाका लागि अनुरोध गरेका थिए । दवाङजुले २०७२ साल असार १४ गते करारनामा अनुसार २०७४ साल भदौ मसान्तसम्म बोधिचित्तको फल टिप्न पाउने उल्लेख छ । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका केन्द्रीय सदस्य गणेश लामा समूहले ५५ लाख ठकुरानी तामाङले लिइसकेको दाबी गर्दै बोधिचित्तको फल आफ्नो हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । रासस
कर फछ्र्याेट आयोगका अध्यक्ष महत र ढकालबारे सूचना दिनेलाई अख्तियारले पुरस्कृत गर्ने
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्याेट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकालबारे सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । आयोगले पटक पटक हाजिर हुन पत्र काट्न समेत उपस्थित नभएपछि पक्राउ पुर्जि जारी गरेको थियो । महत र ढकाल हाल फरार रहेका छन् भने सो आयोगका सदस्य सचिव चुडामणी शर्मा आयोगको हिरासतमै रहेका छन् । आयोगले बिहिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर तत्कालिन कर फछ्र्याेट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकालबारे सूचना दिनेलाई उचित पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गठन गरेको कर फछ्र्याेट आयोगले एक हजार भन्दा बढि व्यवसायीलाई २१ अर्ब भन्दा बढि कर छुट दिएको थियो । अनधिकृत रुपमा कर छुट दिएर राज्य कोषलाई नोक्सानी पारेको भन्दै महालेखा परिक्षक रिपोर्टले लेखेपछि अख्तियारले छानविन सुरु गरेको थियो । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति बैठकमा कर फछ्र्याेट आयोग गठन गरेका तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उनीहरुको बचाउ गरेका थिए । डा. महतले कर फछ्र्याेट आयोग कानुन सम्बत भएको र उसले गरेका काम कारवाहीका अनुसन्धान तथा अदालतमा मुद्धा समेत चलाउन नपाउने जिकिर गरेका थिए ।
भूकम्प पीडितलाई असार मसान्तमै आवास अनुदान वितरण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गरी पुनःनिर्माण र पुनःलाभमा सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको छ । प्राधिकरणले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आज परिपत्र गरेको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीस्तरमा भएको निर्णयअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका भूकम्प प्रभावित जिल्लाका गाँउपालिका तथा नगरपालिका र निर्वाचन हुन बाँकी जिल्ला समन्वय समितिलाई यस्तो परिपत्र भएको हो । विसं २०७३ पुस मसान्तसम्म आवास अनुदानबापतको पहिलो किस्ता लिएका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले घरको जग राख्न बाँकी भए असार मसान्तभित्र राखी÷प्लिन्थ तहसम्मको कार्य सम्पन्न गरी दोस्रो किस्ता दाबी गरिसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरिएको प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता डा भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । “सबै वडा पदाधिकारीलाई परिचालन गरेर पुनःनिर्माण र पुनःलाभमा सहकार्य, सहयोग र सहजीकरण गरिदिनुका साथै भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता अविलम्ब सम्पन्न गरेर असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ताको रकम वितरण गर्न अनुरोध गरिन्छ”– परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणबाट गुनासो सुनुवाइमार्फत् लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्प प्रभावितसँग अनुदान सम्झौता गरी गाउँपालिका, नगरपालिकाले अविलम्ब जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउन भनिएको छ । समितिले यसअगावै पठाइएको अख्तियारी रकमबाटै पहिलो किस्ताको रकम पाइसकेका लाभग्राहीलाई दोस्रो तथा तेस्रो किस्ताका लागि जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइबाट सिफारिस भई आएमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत परिपत्र गरेको सहप्रवक्ता भुसालले बताए । रासस
