पूर्वाधार क्षेत्रमा कालोधन स्वीकार्य, २०७६सम्म लगानीका लागि ढोका खुल्ला

<p>काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधारका क्षेत्रमा कालोधनलाई स्वीकार गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको आर्थिक विधेयक मार्फत ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा गरिने लगानीको श्रोत खुलाउन नपर्ने सुबिधा दिएको हो । राष्ट्रिय महत्वका ठूला जलविद्युत आयोजना, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधारमा गरिने लगानीको आयश्रोत खोजिने छैन् । स्वदेशी लगानी [&hellip;]</p>

काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधारका क्षेत्रमा कालोधनलाई स्वीकार गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको आर्थिक विधेयक मार्फत ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा गरिने लगानीको श्रोत खुलाउन नपर्ने सुबिधा दिएको हो । राष्ट्रिय महत्वका ठूला जलविद्युत आयोजना, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधारमा गरिने लगानीको आयश्रोत खोजिने छैन् ।

स्वदेशी लगानी कर्ताले २०७६ चैत मसान्तसम्म भित्र आयश्रोत नखुलेको पैसा पनि लगानी गर्न सक्नेछन् ।

आर्थिक विधेयक २०७५ मा आयश्रोत नखुलेको लगानीबारे गरिएको व्यवस्था

त्यस्ता आयोजनाले ३ सय भन्दा बढि नेपालीलाई रोजगारी दिनुपर्नेछ भने ५० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी हुनुपर्नेछ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गर्दा सम्पतिको श्रोत खुलाउनु नपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए । ‘नेपाललाई पूर्वाधारको विकासमा ठूलो श्रोतको आवश्यक छ, आइडल रहेको पैसालाई पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु साह्रै राम्रो कुरा हो’, परिसंघका अध्यक्ष शर्माले देशविकाससँग भने ।

उनले पूर्वाधारको निर्माणमा आयश्रोत नखोज्ने व्यवस्थासँगै समाजमा उद्योग र नागरिकबीचको संघर्ष न्युनीकरण, सुशासन र उद्यमशिलता विकासमा राज्यले बिशेष पहल गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पनि ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा गरिने लगानीको आयश्रोत नखोजिने व्यवस्था राम्रो भएको बताए ।

विगतका बर्षहरुदेखि नै त्यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको भएपनि लगानीकर्ता आकिर्षत नभएको बताए । ‘यो सुबिधा अघिल्लो बर्षपनि दिईएको थियो, व्यवसायी आकर्षित भएनन्, अब चाँही ठोस कार्यबिधी वा योजना बनाएरै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ’, पूर्व अर्थसचिव सुवेदीले भने ।

अर्का पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने २०६६ सालमा बिशेष सर्तसहित अघि सारिएको व्यवस्थाले अञ्जानमा निरन्तरता पाएको बताए । ‘२०६६ सालमा माओवादी सरकारलाई हेरेर सर्तसहित ल्याइएको व्यवस्था थियो, साथीहरुले बिर्सेछन्, त्यसैले अझै निरन्तर छ’, पूर्व अर्थसचिव खनालले देशविकाससँग भने ।

नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुले सम्पति स्वघोषणाको माग बेला बेलामा गर्दै आएका छन् । चालु अािर्थक बर्षको आर्थिक विधेयकमा पनि पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरिने लगानीको आयश्रोत नखोजिने उल्लेख छ । तर सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आयश्रोत खुलाउनु नपर्ने भने पनि सो व्यवस्था अन्तर्गत लगानी गर्ने तत्परता भने अझैसम्म कुनै पनि व्यवसायीले गरेका छैनन् । पछिल्लो पटक अजय सुमार्गीले विदेशबाट भित्र्याएको पैसामाथी प्रश्न उठिरहेको छ ।

 

Share News