नेपाल चीनबीच रेलमार्ग निर्माणलगायत १४ विषयमा महत्वपूर्ण सम्झौता
बेइजिङ । नेपाल र चीनबीच रेलमार्ग निर्माणमा सहयोग परियोजनासम्बन्धी द्धिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । विसं २०७२ मा भएको व्यापार र पारवहन सम्झौताका आधारमा चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी लि खछ्याङबीच ग्रेट हल अफ द पिपलमा भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा रेलमार्ग निर्माणलगायत १४ विषयमा सम्झौता भएको हो । रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र उनका चिनियाँ समकक्षी लि सियोपिङले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसैगरी उनीहरुबीच नेपालको कार्गो यातायातका लागि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजमार्ग प्रयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगबीच उत्पादन क्षमतासम्बन्धी लगानी र सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र चिनियाँ आयोगका उपाध्यक्ष झाङ योङले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवागढीमा मितेरीपुल निर्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने बारे पनि सम्झौता भएको छ । ती सम्झौतापत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागी र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री कोङ झेङयूबीच हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल र चीनबीचका सहयोग एवं सहकार्यका कार्यक्रम र परियोजना सहजीकरणका लागि दुई परराष्ट्र मन्त्रालयबीचसंयन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । ती मन्त्रालयबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै जाने सहमतिसमेत भएको छ । नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र चीनको राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनबीच नेपालमा ऊर्जा सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र चीनको उक्त निकायका प्रशासक नुर बाइकेलीबीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र चीन सरकारबीच आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य तथा मानव स्रोत सहकार्य गर्ने अलग अलग सम्झौता पनि भएको छ । सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव खनाल र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगका उपाध्यक्ष झाओ लिझाउबीच हस्ताक्षर भएको छ । त्यस्तै नुवाकोट दरबार क्षेत्रमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण तथा रसुवा, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरण परियोजनामा सहयोग आदान प्रदानसम्बन्धमा पत्र आदानप्रदान भएको छ । रासस
पाँच इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई १०/१० हजार जरिवाना, लाइसेन्स नविकरण पनि भएन
काठमाडौं । समयमै वित्तिय विवरण पेश नगरेपछि बीमा समितिले पाँच वटा बीमा कम्पनीलाई जरिवाना गर्ने भएको छ । समितिले एलआईसी नेपाल, नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लगायतका पाँच वटा कम्पनीलाई जरिवाना गर्न लागेको हो । यी कम्पनीहरुले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को लेखा परिक्षणसहितको वित्तिय विवरण बुझाएका छैनन् । बीमा ऐनको दफा २५ मा लेखा परिक्षणसहितको वित्तिय विवरण आर्थिक बर्ष सकिएको १० महिना भित्र पास गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यी कम्पनीहरुले बैशाख मसान्तभित्र लेखा परिक्षणसहितको वित्तिय विवरण पास गरिसक्नुपर्ने थियो । यसरी विवरण पास गरेपछि ५० हजार शुल्क तिरेर बीमकको लाइसेन्स नविकरण हुने व्यवस्था छ । समयमै वित्तिय विवरण पास गराउन नसकेपछि यी कम्पनीहरुको लाइसेन्स समेत नविकरण भएको छैन् । बीमा ऐनको दफा ११(क)मा समयमै वित्तिय विवरण पास गराउन नसके बीमकको प्रमाणपत्र नविकरण नहुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३६ अनुसार यी कम्पनीहरुलाई ३ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ‘पाँच वटा कम्पनीहरुको लेखा परिक्षणसहितको वित्तिय विवरण स्वीकृत भएको छैन्, अब कानुन अनुसार ३ देखि पाँच हजार रुपैंयाँ जरिवाना तिराउँछौं’, बीमा समिति उच्च श्रोतले भन्यो । समिति श्रोतका अनुसार यी कम्पनीहरुले अहिलेसम्म लेखा परिक्षणसहितको विवरण पेश पनि गरेका छैनन् । समितिमा विवरण पेश गरेपछि बल्ल समितिले त्यसको अध्ययन गरेर परिमार्जन आवश्यक देखिएमा पूनः फिर्ता पठाउने गरेको छ ।
एनएमबी बैंकको २ अर्ब ३० करोड एफपीओका लागि आवेदन, ४८ संस्थागत लगानीकर्ताले २२ करोड किन्ने
काठमाडौं । एनएमबी बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) मा २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको आवेदन परेको छ । ५७ हजार ५०० आवेदकबाट ६९ लाख ६ हजार ९०६ कित्ता एफपीओका लागि आवेदन परेको हो । बैंकले प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको हो । एफपीओ बिक्रीबाट बैंकले ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । बिहीबारसम्म एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र एनआईसी एसिया म्युचअल फण्डले एफपीओका लागि आवेदन दिएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषका सेयर विभाग प्रमुख रोशनजंग कार्कीले बताए । उनकाअनुसार ४८ संस्थागत लगानीकर्ताले २२ करोड रुपैयाँको एफपीओ खरिद गर्नका लागि आवेदन दिएका छन् । बुधबार १८ करोड रुपैयाँको थियो । बिहीबार ४ करोड रुपैयाँ थप भएको छ । हालसम्म नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले एफपीओ खरिदका लागि वुधबार नै आवेदन दिएका थिए । उनकाअनुसार सानिमा म्युचअल फण्ड, एनआईबीएल म्युचअल फण्ड, लक्ष्मी म्युचअल फण्डले समेत एफपीओ किन्न आवेदन दिएका छन् । बीमा कम्पनी र म्युचअल फण्डले न्युनतम २५ हजारदेखि १ लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिएको कार्कीले बताए । धितोपत्र बोर्डले मंगलबार धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्दे्शिकामा संशोधन गरेर अधिकतम् सीमा हटाएपछि बैंकले एफपीओ खरिदको अधिकतम सीमा बढाएर ५० लाख कित्ता पुर्याएको छ । आइतबारसम्म आईपीओ बिक्री नभएपछि सोमबारदेखि संस्थागत लगानीकर्तालाई खुला गरिएको हो । एफपीओ ढिलोमा असार २८ गते निष्कासन बन्द हुने कोषले जानकारी दिएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिएको छ ।
सनराइज बैंकको रेमिट्यान्स सेवा अब भारतको एक्सिस् बैंकबाट पनि
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले रेमिट्यान्स सेवा बिस्तार गर्ने क्रममा भारतको एक्सिस् बैंकसंग रेमिट्यान्स सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यसबाट भारतमा बस्दै आएका नेपालीहरुले एक्सिसकाे कुनै पनि शाखाबाट नेपालमा सनराइज बैंकको खातामा सजिलै पैसा पठाउन सक्नेछन् । एक्सिस् बैंकको भारतमा ३३०० भन्दा बढी शाखाको संजाल छ । यस रेमिटेन्स सम्झौतासंगैै भारतको जुनसुकै ठाँउबाट पठाएको पैसा सेवाग्राहीहरुले सनराइजको जुनसुकै शाखाबाट झिक्न सकिने छ । हाल सनराइजको ८८ वटा शाखा र ३ वटा एक्स्टेन्सन् काउन्टर सञ्चालनमा छन् ।
पोखरा फाइनान्सका अध्यक्ष गुरुङद्धारा पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण
काठमाडौं । पोखरा फाइनान्स लिमिटेडको नवनिर्वाचित अध्यक्ष भुवनसिंङ गुरुङले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । गुरुङले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंककाे पोखरा शाखाका का.मु. निर्देशक अमर अधिकारी समक्ष सपथ लिएका हुन् । वित्तीय संस्थाको हालै सम्पन्न एक्काइसौं वार्षिक साधारण सभाले संस्थापक समुहबाट सञ्चालक समितिमा भुवनसिं गुरुङ, डा. दीर्घमान गुरुङ, शोभा गुरुङ र रेसमलाल पौडेललाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो । संस्थाको हाल तनहृ्ं, लमजुङ, रुपन्देही, काठमाण्डौं, स्याङजा एवं कास्की समेतमा गरी १३ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आईसकेको छ । साथै, निकट भविष्यमा नै चितवनको नारायणगढ शाखा समेत सञ्चालनमा आउने तथा आ.व. २०७५/७६ मा थप अन्य शाखाहरु समेत खोलिने बताइएको छ ।
शिवम् सिमेन्टले २ अर्ब २ करोडको आईपीओ निष्कासन गर्दै, धितोपत्र बोर्डले दियो अनुमति
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडले साधारण सेयर ( आइपीओ) निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिहिबार शिवम्लाई प्रिमियम मूल्यमा २ अर्ब २ करोड रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । उद्योगले आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई २ प्रतिशतले हुन आउने ८ लाख ८० हजार र सर्वसाधारणका लागि १० प्रतिशतले ४४ लाख गरी कुल ५२ लाख ८० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको हो । आईपीओको मूल्य आयोजना प्रभावितलाई प्रतिकित्ता ३०० रुपैंया तोकिएको छ । यस्तै सर्वसाधारणका लागि ४०० रुपैंयाँ तोकिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । स्थानीयबासिन्दालाई २६ करोड रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन हुने छ । पूँजीबजारमा मुख्यत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मात्र हिस्सा भएकोमा पछिल्लो समयमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको सहभागिता बढेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनीलाई करमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गरेको र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ लागु गरी प्रिमियम सहितको मूल्यमा सार्वजनिक निष्काशन गर्न सकिने र जारी पूँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतमात्र सार्वजनिक निष्काशन गरे पुग्ने व्यवस्था गरेपछि शिवम्ले आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।उद्योगले दैनिक ३ हजार टन उत्पादन गर्दै आएको छ । इक्रा नेपाल लिमिटेडले क्रेडिट रेटिङ्ग ग्रेड ३ प्लस प्रदान गरेका छ । ।
प्रदेश विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित
पोखरा । प्रदेश नं ४ प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५ पारित भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले विधेयक पारित गरियोस् भन्दै प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदैं प्रदेशसभा सदस्यहरूले विनियोजित रकम पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले बजेट आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्का सदस्य कुमार खड्काले बजेटको विनियोजन शीर्षकगत रुपमा हुनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेकोमा गुणासो व्यक्त गरेका छन् । सदस्य हरिशरण आचार्यले शीर्षकगत रुपमा नभई मन्त्रालयको बजेट पोको पारिएको बताउँदै बजेट समान रुपमा वितरण हुनुपर्ने माग गरे । यसैगरी सदस्यहरु मणिभद्र शर्मा, पियारी थापा, चन्द्रबहादुर बुढा, कृष्ण थापा, रोशनबहादुर गाहा थापा, मधुमाया अधिकारी, धनमाया लामा पोखरेल, लक्ष्मी सुनार, सरिता गुरुङ, राजिव पहारी, चन्द्रमोहन गौचन र मनकुमारी गुरुङले बजेटलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । छलफलमा उठेका विषयमा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बजेटको कार्यान्वयनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । अर्को बैठक असार १० गते अपरान्ह १ः०० बजे बस्नेछ । रासस
अन्तर कलेज फुटसल टुर्नामेन्ट आयोजना हुँदै, साढे एक लाख खर्च लाग्ने
पोखरा । पोखराको सिमलचौरमा रहेको ला ग्राण्डी कलेजको बीसीए आठौं सेमेस्टरको आयोजनामा असारको १५ गतेदेखी अन्तर कलेज फुटसल टुर्नामेन्ट हुने भएको छ । नेपकम्स सर्भिसेसको मुख्य प्रायोजनमा असारको १५ गते देखी १७ गतेसम्म पस्र्याङमा रहेको जी एण्ड एस फूटसल मैदानमा प्रतियोगिता हुन लागेको हो । कास्की, तनहुँ, रुपन्देही लगायतका जिल्लाका कलेजहरुमा अध्ययरत विद्यार्थीहरुसंगको मैत्रीपुर्ण सम्वन्ध स्थापनाको लागि प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको प्रतियोगिता संयोजक विजय कुइकेलले जानकारी दिए । प्रतियोगितामा पोखरा, दमौली, बुटवल लगायतका स्थानमा रहेका कलेजहरुबाट हालसम्म ३० टिमले नामदर्ता गराएको संयोजक कुइकेलले बताए । ४० बढि टिमको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई नगद ३० हजार, उपविजेतालाई नगद १५ हजार सहित शिल्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने उनले बताए । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न करिव एक लाख ५० हजार खर्च लाग्ने अनुमान गरिको छ । प्रतियोगिताबाट बचत भएको रकम विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरणमा खर्च गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
