हकप्रद र बोनस सेयर डिम्याटमै
काठमाडौं, ९ माघ । अबदेखि हकप्रद र बोनस सेयर डिम्याट खातामै जम्मा हुने भएको छ । गत १ माघदेखि सिडिएस पूर्णरुपमा संचालनमा आएपछि बोनस र हकप्रद सेयर डिम्याट खातामै जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गर्न लागिएको हो । अधिकांश कम्पनीले सेयर कारोबार डिम्याटबाट गरे पनि बोनस सेयर र हकप्रद सेयर भने कागजी प्रमाणपत्रबाट वितरण गर्न थालेपछि पुँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनिवार्यरूपमा लगानीकर्ताको डिम्याट खातामै जम्मा गर्नुपर्ने निर्देशन दिन लागेको हो । बोनस र हकप्रद कागजी प्रमाणपत्रकै रूपमा वितरण गर्न दिँदा सीडीएस प्रविधिले पूर्णता पाउन नसक्ने निष्कर्षसहित बोर्डले यस्तो तयारी गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । यो निर्णयपछि डिम्याट प्रणाली कार्यान्वयनमा थप सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले केही दिनभित्रै सबै सूचीकृत कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा बोनस सेयर र हकप्रद जारी गर्दा सो पनि डिम्याट खातामा जम्मा गर्न निर्देशनसहित पत्राचार गर्दैछौं,’ बोर्डले आयोजना गरेको ‘पूर्ण स्वचालित केन्द्रीय निक्षेप सेवा तथा सरोकारवालको भूमिका’ कार्यक्रममा उनले भने । सूचीकृत कम्पनीको सेयर कारोबार डिम्याटमा भए पनि बोनस तथा हकप्रद सेयरको कागजी प्रमाणपत्र बोक्नुपर्दा लगानीकर्ता हैरान छन् । कागजी सेयर लिएपछि पुनः डीपी वा मर्चेन्ट बैंकरमार्फत सेयर डिम्याट गराउनुपर्ने झन्झट भएकाले बोर्डले लगानीकर्ताको हितलाई ध्यान दिँदै यस्तो निर्देशन दिन लागेको हो । बोनस र हकप्रद सेयर खातामा जम्मा गरिने भए पनि नगद लाभांश भने खातामा जम्मा गरिदिने प्रावधान अहिलेसम्म छैन । नगद लाभांशलाई प्रभावकारी रूपमा खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था मिलाउन गृहकार्य भइरहेको बोर्डसम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । धितोपत्र बोर्डले पुँजीबजारसम्बन्धी सम्बद्ध निकाय तथा कम्पनीमाथि डन्डा लगाउनेमात्र होइन, सहजकर्ताका रूपमा काम गर्न तयार रहेको गिरीले बताए । ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, डीपी तथा सेयर रजिस्ट्रार कम्पनीलाई काम गर्दा आइपरेका समस्या समाधान गर्न बोर्ड तयार रहेको गिरीको भनाइ छ । यसका लागि नियमकानुनमा परिमार्जन गर्न आवश्यक भए सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पुँजीबजार आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा धितोपत्र बोर्डले माघ १ देखि डिम्याट सेयर कारोबार अनिवार्य गरेको छ । डिम्याट कारोबारका लागि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनीमा दर्ता नहुने दुईदर्जन कम्पनीको सेयर कारोबार अहिले रोकिएको छ । सीडीएसमा दर्ता नभएसम्म यी कम्पनीको कारोबार सुरु नहुने बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जानकारी दिएका छन् । कारोबार रोकिँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्न पाउने अधिकार भने कुण्ठित भएको छ । कारोबार नहुँदा लगानीकर्ताको अरबौं रुपैयाँको सेयरसमेत यति बेला पेन्डिङमा बसेको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले सीडीएस प्रणाली लागू गर्ने क्रममा देखिएका गल्तीकमजोरी तथा अप्ठेरा विषय समाधान गर्न सरोकारवाला सबैलाई सहभागी गराएर कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए । डिम्याट कारोबार प्रभावकारी बनाउन ब्रोकर, डीपी र मर्चेन्ट बैंकरले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ब्रोकरको क्षमता तथा कार्यालयको पूर्वाधार विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न उनले निर्देशन दिए । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले नियमसंगत र पारदर्शी ढंगले काम नगर्ने ब्रोकर तथा सम्बद्ध कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गरिने बताए । कार्यक्रममा स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले कतिपय अव्यावहारिक कानुनका कारण ब्रोकर र लगानीकर्ता मर्कामा परेकाले तत्काल संशोधन गर्न माग गरे । कुनै कारणवश राफसाफ सदस्यले तीन दिनभित्र रकम राफसाफ गर्न नसक्दा सात दिनसम्म ब्रोकरलाई कारोबार गर्नबाट वञ्चित गरिने प्रावधान व्यावहारिक नभएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न उनले माग गरे । डिम्याट प्रविधिको सेयर कारोबारमा राफसाफ सदस्यले बिक्री गरेको सेयर फस्र्योट गर्न नसक्दा कारोबार मूल्यको २० प्रतिशत जरिवाना गरी तत्काल सदस्यको खाताबाट असुल गरिएकाले लगानीकर्ता र ब्रोकर मारमा परेकाले यो व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रवीणरमण पराजुलीले डीपीले अहिले निःशुल्क सेवा दिइरहेकाले उनीहरूले लिने सेवाका बारेमा प्रस्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
१० वटै पेट्रोलियम ब्लकको अन्वेषण लाईसेन्स दिएर पनि काम भएन, अब सरकार आफैंले अन्वेषण गर्ने
काठमाडौं, ८ माघ । सरकारले मुलुकमा रहेका १० वटै पेट्रोलियम ब्लकको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि बिभिन्न मितिमा लाईसेन्स दिएको खुलासा भएको छ । तर कुनै पनि कम्पनीले काम नगरेपछि सरकारले ति सबै कम्पनीको लाईसेन्स खारेज गरेको फेला परेको हो । त्यसरी लाईसेन्स रद्ध गरिएका दुई वटा कम्पनी अमेरिकी छन भने एउटा युएईको कम्पनी रहेको छ । धनगढी देखि बिराटनगरसम्मको क्षेत्रमा नेपालले बिभिन्न १० वटा ब्लकमा पेट्रोलिमय पदार्थ रहेको बताउँदै आएको छ । धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चीतवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरसम्मको क्षेत्रलाई क्रमशः एकदेखि १० नम्बरसम्मको पेट्रोलियम ब्लकका रुपमा अघि सारेको छ । लाईसेन्स लिएर पनि काम नगर्ने कम्पनीहरुम टेक्साना रिसोर्सेज अमेरिका, बिबिबी च्याम्पियन्स कम्पनी अमेरिका, इमिरेट्स एसोसियशन बिजनेश ग्रुम युएई, केर्न इजर्नी धनगढी लिमिटेड, केर्न इनर्जी कर्णली लिमिटेड, केर्न इनर्जी लुम्बिनी लिमिटेड, केर्न इनर्जी बिरगञ्ज र केर्न इनर्जी मलंगवा रहेका छन् । अमेरिकी कम्पनी टेक्साना रिसोर्सेजले बि.स. २०५५ साल मंसिर २८ गते पेट्रोलिमय अन्वेषण खण्ड ३ नम्बर नेपालगञ्ज र पाँच नम्बरको चीतवनमा अन्वेषण गर्ने लाईसेन्स लिएको थियो । सो कम्पनीले लाईसेन्स लिएर काम नगरेको भन्दै सरकारले २०७० माघ १० गते सम्झौता अनुसारको काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सो निर्देशन अनुसार कम्पनीले काम अघि नबढाएपछि सरकारले २०७१ साल माघ १८ गते कम्पनीको लाईसेन्स खारेज गरेको देखिन्छ । २०६९ असार २१ गते अनुमति लिएर काम नगर्ने अमेरिकी बिबीबी च्याम्पियन्स कम्पनीको लाईसेन्स पनि सरकारले २०७१ कात्तिक २७ गते रद्ध गरेको हो । सो कम्पनीले १० नम्बर ब्लकमा पर्ने बिराटनगर क्षेत्रको पेट्रोलियम अन्वेषणको अनुमति लिएको थियो । इमिरेट्स एसोसिएसन बिजनेश ग्रुप युएईले ८ नम्बर ब्लक जनकपुर र ९ नम्बर ब्लक राजबिराजमा अन्वेषणको अनुमति लिएको थियो । २०६९ असार २१ गते लाईसेन्स लिएको कम्पनीले कुनै काम अघि नबढाएपछि २०७१ मंसिर २७ गते लाईसेन्स खारेज गरिएको हो । केर्न इनर्जी धनगढी र केर्न इनर्जी कर्णालीले एक नम्बर ब्लक धनगढी र दुई नम्बर ब्लक कर्णालीको अन्वेषण गर्न २०६१ साल साउन २७ गते अनुमति लिएका थिए तर काम नगरेपछि २०७१ माघ १० गते लाईसेन्स खारेज गरिएको छ । केर्न इनर्जी लुम्बिनी, बिरगञ्ज र मलंगवाले सोही क्षेत्रमा पर्ने ४, ५ र ६ नम्बर ब्लकको अन्वेषण गर्न २०६१ साल साउन १ गते लाईसेन्स लिएका थिए । १० बर्षसम्म लाईसेन्स होल्ड मात्रै गरेर बसेपछि यी कम्पनीहरुको पनि २०७१ मघ १० गते लाईसेन्स खोसियो । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख डा. सोमनाथ सापकोटाले भने–‘सबै कम्पनीले लाईसेन्स मात्रै ओगटे, काम गरेनन्, अब सरकार आफैंले दातृ निकायको सहयोगमा अन्वेषण तथा उत्खननको काम अघि बढाउँछ ।’ हाल सबै पेट्रोलियम ब्लक र ग्यास खानीहरु सरकारकै नाममा रहेका छन् ।उद्योेग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले पनि तत्कालै अन्वेषण तथा उत्खननको काम अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।
नाकाबन्दीबाट सिकेको पाठ र अबको बाटो-राजन खनाल, राजश्व सचिव
राजन खनाल, राजश्व सचिव भारतीय सीमामा भएको अघोषित नाकाबन्दीबाट नेपाल सरकारले महत्वपूर्ण पाठ सिकेको छ । नाकाबन्दीपछि मुलतः आपूर्ति व्यवस्थापन र राजश्व संकलनमा गम्भिर चुनौति देखिए । अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी भएको छ । भन्सार विन्दुहरुमा अवरोध भएपछिको करिब चार महिनामा सरकारको राजश्व लक्ष्यभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ कम उठेको छ । हाम्रो राजश्वको ठूलो हिस्सा व्यापारमा आधारित रहेकोले व्यापारमा असर गर्ने वित्तिकै राजश्वमा पनि असर गर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकियो । भन्सार विन्दुबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त हुने भन्सार महसुल एउटा हो । आयात हुने बस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क, भ्याट, तिनको कारोबारबाट हुने आयकर लगायत अन्य करको हिस्सा कुल राजश्वमा ठूलो छ । विदेशमा उत्पादन भएका धेरै बस्तुहरु आयात गरेर हामीले राजश्व उठाएका रहेछौं । त्यो चाँही स्थायी होइन रहेछ भन्ने पनि सिकिएको छ । त्यसकारण कतिपय व्यापारका यस्ता बस्तुहरु छन् जो आयात नगरेर हामी आफैं उत्पादन गर्न पनि सक्थ्यौं । केहि नीतिगत, केहि संरचनागत र केहि कानुनी पक्षमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने महसुश गरिएको छ । हामीले आर्थिक उदारिकरणको नीति लिएपछि व्यापार खुल्ला भयो, लगानी पनि खु्ल्ला भयो । यसले बाह्य व्यापार र लगानीका लागि ढोका खुल्यो । बाह्य बस्तु ल्याउने र आफ्ना बस्तु पनि विदेश पठाउने ढोका थियो । तर ल्याउने क्रम बढिरह्यो तर आफैं उत्पादन बढाउने नीति भने कमजोर भयो । व्यापारको नीतिमा हामी अग्रगामी भयौं तर बस्तु उत्पादन गर्ने, निर्यात गर्न र उद्योगको संरक्षणमा लागेनछौं । हामीले व्यापारको क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने थियो । कुन व्यापार हाम्रो हो र कुन होइन भन्ने निरक्यौल गर्नु पर्ने थियो । केहि बस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्थ्यो । हामीले पनि मुल बस्तु आफै उत्पादन गर्ने र सहायक वस्तु आयात गर्ने अभ्यासमा जानु पर्ने थियो । त्यसले परनिर्भरता घटाएर अन्तरनिर्भरताको अवस्थामा हुने थियौं । तर हामी पूर्णरुपले परनिर्भर भैसकेका रहेछौं । आपूर्ति व्यवस्था केहि समय आपूर्तिमा अवरोध आउँदा नै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ । बस्तु र सेवाको आपूर्तिमा तत्काल असहजता देखियो । हामीले अब आपूर्तिजन्य बस्तुहरु के के हुन भनेर पहिचान गर्नु पर्यो । त्यसमा पनि अत्यावश्यक बस्तुहरुको आयात र आवश्यक मात्रामा भण्डार क्षमता बढाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । हामीले आफैं उत्पादन गर्न सक्ने बस्तुहरु पनि आयात गरिरहेका छौं । यतिबेला खाद्यान्न पनि आयात गरिएन भने अभाव हुने देखिन्छ । हामी आफैं उत्पादन गर्न सक्ने खाद्यान्न, तेलहन, दलहन पनि आयात गरिरहेका छौं । यसले पनि अहिले आपूर्ति व्यवस्थामा अहसजता देखिएको छ । त्यसैले आयात गर्नैै पर्ने बस्तु र आफैं उत्पादन गर्न सकिने बस्तुहरु आफैं उत्पादन गर्नेतर्फ नीतिगत सुधार आवश्यक देखिएको छ । हाम्रा नीतिहरु के कारणले बाह्य बस्तु आयातमुखि भए भनेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । हामीले गाडी र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नैपर्छ । तर त्यसको परिपूर्ति गर्ने क्षेत्रहरु छन् । जस्तो उर्जाको प्रार्यप्त विकास गर्न सकियो भने इन्धनको आयात घट्छ । एउटा सिमेन्ट उद्योगले नौ मेगावाट विद्युत उपभोग गर्छ । तर अहिले त्यो उद्योग डिजेलबाट चलिरहेको छ । पर्याप्त उर्जा उत्पादन भएको भए त्यो डिजेल आयात गर्नु पर्दैनथ्यो । धेरै इन्धन खपत गर्ने ठूला उद्योग र निर्माण परियोजनाले हो । जलविद्युतको उत्पादनले इन्धनको आयात घट्छ र विदेशी मुद्रा समेत जोगिन्छ । विद्युत बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न समेत सकिन्छ । कृषकलाई लोभ्याउने सुविधा हाम्रा किसानहरुले कृषिको उत्पादनमा किन ध्यान दिएनन वा उत्पादनबाट भागे ? भन्ने विषय पनि हेरिनुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ र व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत मिल्छ । कृषिमा किसानको आकर्षण बढाउन सरकारले राहतको प्याकेज दिनुपर्छ । विकसित मुलुकमा सरकारले प्राथमिक बस्तुको उत्पादन गर्न लगाउँछ र किनिदिन्छ । त्यसको उपभोग गर्न सकिएन भने बरु नष्ट गरिदिन्छ । तर किसानलाई पैसा भने दिन्छ । यसले कृषिप्रति किसानको आकर्षण बढिरहन्छ । विकसित मुलुकमा सबैले किसानको ईष्र्या गर्छन किन भने किसानले सबै भन्दा बढि सहुलियत र सुबिधा पाईरहेको हुन्छ । कृषि भनेको अर्थतन्त्रको लाईफ लाईन हो । यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यले सबैभन्दा राम्रो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि द्धिपक्षिय व्यापार भनेको आवश्यकताको सिद्धान्तमा भरपर्छ । हामी भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्छाै भने विद्युत बेच्ने हैसियत विकास गर्नुपर्छ । निर्यात वृद्धिको लागि उत्पादन वृद्धि गर्नैपर्छ । ठूला उर्जा परियोजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्र आकर्षित भएको छैन । ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपालीसँग ठूलो पूँजी पनि छैन र क्षमता पनि छैन । धनी मुलुकसँग पूँजी छ, उसलाई नेपालमा लगानी गर, यी यी सुबिधा दिन्छौं भन्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले पनि सुबिधा खोज्छन । विद्युतको पिपिए दर, विदेशी मुद्रा लैजाने सुबिधा, भारतलाई विद्युत बेच्ने सुबिधा दिनुपर्छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । त्यसका लागि सरकारले बजार हस्तक्षेत्रको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र आकर्षित भैरहेको ठाउँमा उसलाई प्रवद्र्धन र नियमन गर्नुपर्छ । जहाँ नाफा छैन र निजी क्षेत्रले पनि लगानीका लागि तत्परता देखाईरहेको छैन, त्यस्ता ठाउँमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ । लगानी बढयो, उत्पादन बढ्यो र व्यापारमा विविधिकरण भयो भने अन्ततोगत्वा राजश्व पनि बढ्छ । आन्तरिक उत्पादन र क्षमता प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ र यसले आन्तरिक राजश्व पनि बढ्छ । राजश्वमा भन्सार भन्दा आन्तरिक राजश्वको मात्रा बढ्यो भने अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । स्थायी राजश्व स्रोत भनेको आन्तरिक उत्पादन नै हो । आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकारले तत्कालै केहि नयाँ योजना ल्याउँदैछ । सरकारले जारी गरेको श्वेत पत्रमा पनि केहि कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । नीतिहरु अहिले पनि केहि न केहि त्यसतर्फ केन्द्रित छन तर त्यो पर्याप्त भएको देखिएन । बैंकले अरु क्षेत्रलाई १० प्रतिशत भन्दा बढीमा ऋण लगानी गर्छ तर कृषिमा ६ प्रतिशतमा ऋण दिईरहेको छ । जलविद्युतमा पनि केहि प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने भनेका छौं । तर यो पर्याप्त भएन जस्तो छ । त्यसैले यी क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढेन । अब सरकारले थप केहि सुबिधा र नीतिगत हस्तक्षेपका निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले पहिला हेर्ने सरकारको नीति हो । हाम्रा नीतिहरु लगानी मैत्री छन कि छैनन भनेर हेर्छन । विदेशी लगानी नीति, औद्योगिक नीति, श्रम ऐन, वाणिज्य नीति, कृषि नीति, विदेशी लगानी फिर्ता गर्ने नीति र कर सम्बन्धी दरहरु हेर्छन् । नेपालमा आयकर २५ प्रतिशत र विदेशमा १५ प्रतिशत छ भने लगानी कर्ता नेपालमा आउँदैनन् । अहिले हामीसँग भएका लगानी नीतिहरु लगानीकर्ता मैत्री छन् तर कार्यान्वयन क्षमतामा उनीहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्छु भन्दा कुनै पार्टीले त्यो लगानीको बिरोध गर्यो भने त्यो लगानी आउँदैन् । चीन हामीसँग यति नजिक छ तर चीनियाँ लगानीकर्ता नेपाल नआएर अफ्रिका गैरहेका छन् । त्यसको कारण भनेको उनीहरुले नेपालमा भन्दा अफ्रिकामा सहुलियत देखे र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि उतै देखे । उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने नीति हामीले बनाउनुपर्छ । (देशविकास पत्रिकाबाट साभार)
७० हजार वायोग्यास प्लान्ट राख्न अनुदान लिने, १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न अर्थमन्त्री निर्देशन
काठमाडौं, ८ माघ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षभित्र थप ७० हजार वायोग्यास प्लान्ट आवश्यक पर्ने अनुदानको व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दा अनुदान लिन १५ दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्ने निर्देशन दिएका छन् । नेपाल वायोग्यास प्रबद्र्धन सङ्घको २१ औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटनपछि सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “व्यायोग्यास प्लान्टका विषयमा व्यवस्थित र मूर्त प्रस्ताव १५ दिनभित्र लिएर आउनुहोस्, यस विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि मैले पहल लिन्छु । यहाँहरुलाई सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।” वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र र वायोग्यास प्रबद्र्धन सङ्घको सहकार्यमा स्पष्ट योजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । सपना देख्दा र योजना बनाउँदा सामथ्र्यको अधिकतम सीमासम्म ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ग्रामीण चरित्रका नगरपालिकामा आफ्ना आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिएका छन् । | पचास वर्षको वायोग्यासको अनुभवमा हामीले तीन लाख ५० हजार घरधुरीलाई मात्रै वायोग्यास उपलब्ध गराउन सकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नीति तथा व्यवस्थामा भूल भएका हुनसक्छन त्यसको समाधानको सरकारले ध्यान दिने बताए ।
साधारणसभा अघि बाणिज्य बैंकहरुलाई के दियो राष्ट्र बैंकले निर्देशन ?
काठमाडौं, ७ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई बार्षिक साधारणसभा गर्नु अघि बिभिन्न निर्देशनहरु दिएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले सेयर संरचना, लेखा परिक्षण प्रतिवेदनका कैफियत तथा अन्य विवादहरु निराकरण गर्न समेत निर्देशन दिएको पाइएको हो । राष्ट्र बैंक श्रोतका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई तीन बुँदे बिशेष निर्देशन दिइएको छ । सो निर्देशनमा सो बैंकले सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नु पर्ने ३० प्रतिशत सेयरमध्ये २० प्रतिशत मात्रै बिक्री गरेकोले बाँकी १० प्रतिशत सेयर तत्कालै बिक्री गर्न भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको भन्दा बढि संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीलाई सो सीमाभित्र नल्याएसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न भनेको छ । साथै लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा देखा परेका कैफियतहरु पूर्णरुपले सुधार गर्न र त्यस्ता कैफियतै नदेखिने गरि काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एभरेष्ट बैंकलाई पनि साधारणसभा गर्नु अघि तीन बुँदे बिशेष निर्देशन दिएको छ । सो निर्देशन अनुसार बैंकले व्यवस्था गरेको भन्दा बढि संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयर धनीलाई सो सीमा भित्र नल्याएसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न भनेको छ । साथै लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा देखा परेका कैफियतहरु पूर्णरुपले सुधार गर्न र त्यस्ता कैफियतै नदेखिने गरि काम गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आईएमई बैंकलाई पनि बैंकले व्यवस्था गरेको भन्दा बढि संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयर धनीलाई सो सीमा भित्र नल्याएसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न भनेको छ । साथै लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा देखा परेका कैफियतहरु पूर्णरुपले सुधार गर्न र त्यस्ता कैफियतै नदेखिने गरि काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले नविल बैंकलाई पनि तीन बुँदे निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई नगद लाभांश तथा बोनस सेयर नदिन निर्देशन दिएको छ । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न नपाउने भएपनि एनआईडिसीको सेयर सो बैंकमा रहेको कारण लाभांशमा रोक लगाइएको हो । त्यस्तै, संस्थापक सेयरधनी एनबी इन्टरनेशनलले पाउने बोनस सेयर तथा नगद लाभांश समेत रोक्न भनिएको छ । सीमा भन्दा बढि सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीलाई सो सीमा भित्र नल्याएसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरणमा पनि रोक लगाएको राष्ट्र बैंकले लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियतहरु पूर्णरुपले सुधार्न भनेको छ । हिमालयन बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, सानिमा बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, सिभिल बैंक र सिद्धार्थ बैंकलाई राष्ट्र बैंकले तोकिएको सिमा भन्दा बढि लगानी गर्ने संस्थापक सेयरधनीको नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरणमा रोक लागाउन भनेको छ । यस्तै, लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कैफियतहरु पूर्णरुपले सुधार्न र त्यस्ता कैफियतहरु पुनः नदोरिने व्यवस्था गर्न भनेको छ । मेगा बैंकका सञ्चालक सम्बद्ध निक्षेप खाताहरुको सञ्चालन प्रति राष्ट्र बैंकले चर्काे असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । ‘बैंक सञ्चालक सम्बद्ध निक्षेप खाताहरुमा न्युनतम बैंकिङ सिद्धान्त विपरित कारोबार हुने गरेकोमा सो कारणले बैंकको संस्थागत सुशासनमा प्रतिकुल असर परेको पाइएकोले सो सम्बन्धी कार्यहरु हुन नदिने तर्फ सजग रहन’ राष्ट्र बैंकले निर्देशनमा भनेको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनहरुको पालना गरि संस्थागत सुशासनको मर्यादामा रहेर कारोबार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
विज्ञापन संघ चरम आर्थिक संकटमा, संस्था नविकरण गर्न र घरभाडा तिर्न मागियो ऋण
काठमाडौं, ६ माघ । विज्ञान उद्योगको रुपमा स्थापित भैसकेको विज्ञापन एजेन्सीहरुको संस्था विज्ञापन संघ चरम आर्थिक संकटमा परेको छ । दैनिक कार्यसंचालन गर्नको लागि रकम नभएपछि संघले कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुसँग ऋण माग गरेको छ । पैसा नभएपछि संघले प्रयोग गरेको घरको भाडा तिर्नको लागिसमेत ऋण खोजी गरेको छ । यस्तै संस्था नविकरण गर्नको लागि पनि पैसा नभएको कारण नविकरण नगरिएको संघले जानकारी दिएको छ । संघले आफ्ना पदाधिकारीसहित कार्यसमिति सदस्यसँग ऋण माग्दै पठाएको पत्र । संघले गत ९ पुसमा कार्यसमितिको बैठक बसेर कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुसँग ऋण मागेको छ । यसमा अध्यक्षसँग १ लाख, निवर्तमान अध्यक्षसँग ९० हजार, उपाध्यक्षहरुसँग प्रतिब्यक्ति ८० हजार र महासचिवसँग ६० हजार रुपैयाँ ऋण मागेको छ । संघमा २ जना उपाध्यक्ष हुने ब्यवस्था छ । यस्तै संघको कोषाध्यक्षसँग ५० हजार, सचिवसँग ४० हजार, सहकोषध्यक्षसँग ४० हजार तथा कार्यसमितिका सदस्यसँग प्रतिब्यक्ति ३० हजार रुपैयाँ ऋण मागिएको छ । यस्तै कार्यसमितिमा ६ जना सदस्य रहेका छन् ।
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले सन् २०१६मा काम थाल्ने योजना माग्यो, अर्थमन्त्रीद्धारा ८ वटा योजना प्रस्ताव
काठमाडौँ, ५ माघ । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) अध्यक्ष जिन लिकुनले २०१६ मै सुरु गर्ने गरी उपयुक्त परियोजना छनौट गरेर बैंकसमक्ष पेश गर्न नेपालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग आग्रह गरेका छन् । बैंकका अध्यक्षसँगको भेटमा आफूले सडक पूर्वाधार र विद्युतमा उत्साहजनक रुपमा लागानी गर्नका आग्रह गरेको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बैठकमा मन्त्री पौडेल सो अवसरमा आफूले मध्यपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिण राजमार्ग, केरुङ सडक, किमाथाङ्का खाँदबारीको र प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी गर्न बैंकसँग आग्रह गरेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई थियो । त्यसैगरी बुढीगण्डकी, नरसिंह गाड, तामाकोशी तेस्रो र तल्लो अरुणलगायतका आयोजनामा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको अर्थमन्त्रालयले द्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । यही जनवरी १६ भएको बैंकको उद्घाटनमा २४ देशका मन्त्री र ५७ देशका प्रतिनिधिको सहभागीता थियो ।उद्घटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै चिनीया राष्ट्रपति सिजीङ् पिङले अल्पविकसित मुलुकमा परियोजना छनौट गरी खर्च गर्ने उद्देश्यका साथमा ५० विलियन डलर सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने उद्देश्य रहेको यस बैंकको अधिकृत पूँजी १०० अर्ब डलर छ भने तत्कालका लागि जारी पूँजी २० अर्ब डलर रहेको छ । यो बैंकको १० लाख कित्ता सेयर मध्ये सबैभन्दा दुई लाख ९८ हजार ८०४ कित्ता बढी चीनसँग छ । नेपालको ०.०८ प्रतिशत कित्ता अर्थात ८०९ कित्ता सेयर रहेको छ । नेपालले १० वर्षमा प्रतिवर्ष रु १६ करोडको (१६ लाख अमेरिकी डलर)का दरले भुक्तानी गर्ने सुविधा नेपाललाई प्राप्त छ । बैंकको बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकले नौ जना एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका र तीन जना गैर एसिया क्षेत्रका गरी १२ जनाको बोर्ड अफ डाईरेक्टरको निर्वाचन गरेको र त्यसमा नेपाल निर्वाचित भएको उनले जानकारी दिए ।
प्रिपेड मोवाईलको नामसारी व्यवस्था गर्न संसदीय समितिको निर्देशन, प्राविधिक विषय सांसदलाई सिकाउनु पर्ने
काठमाडौं, ५ माघ । संसदको विकास समितिले प्रिपेड मोवाईल प्रयोग कर्ताको सीम नामसारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सञ्चार मन्त्रालय, दुरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । हाल नेपालमा मोबाइल सेवाका उपभोक्ताहरुमध्ये धेरैले प्रिपेड मोवाईल प्रयोग गर्छन । तर पोष्टपेड सेवा प्रयोगकर्ताले स्वामित्व (नामसारी) गर्न पाउँछ भने प्रिपेड प्रयोग कर्ताले स्वामित्व नामसारी गर्न नपाउने अवस्था छ । ‘प्रिपेड प्रयोगकर्ताले समेत आवश्यक कागजात एवं दस्तुर बुझाई प्रक्रिया पूरा गरी राजीनामा गरेर मात्र सेवा उपभोग गर्ने भएकोेले स्वामित्व हस्तान्तरण नामसारी गर्ने व्यवस्था गर्नुृ’ समितिले मंगलबार दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । समितिले दूर सञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वितरण गरेका सिम कार्डहरु विवरण वास्तविक भन्दाबढी भएको देखिएकोले अधिकारिक अध्यावधिक गर्न, प्रयोगमा नभएका, नरहेका सीमहरुलाई तीन महिना भित्र खारेज गर्न र नियमित रुपमा सो कार्य गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ । साथै संसदीय समितिले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रबारे आफूहरुले बुझ्न नसकेको जनाउदै ती विषयमा सांसदहरुलाई स्पष्ट रुपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । ‘अप्टिकल फाइवर सेयरिङ एण्ड नेटवर्किङ, इन्टर कनेक्टीभिटी, नम्बर प्रोर्टाविलिटी, इन्टरनेशनल टेलिकम्यूनिकेसन यूनियनले उपलब्ध गराउने सेटलाईट स्पेस लगायत प्राविधिक विषयहरु लिखित रुपमा स्पष्ट पार्नु र स्पष्ट पार्न कार्य कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्नु’ संसदीय समितिले जारी गरेको निर्णय पत्रमा उल्लेख गरेको छ । यी विषयमा हाल भईरहेको काम, भावी योजना, समस्या र चुनौतिहरु समितिलाई लिखित रुपमा पेश गर्न पनि संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले मंगलबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधनराई, मन्त्रालयका सचिव, दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, नेपाल दूर सञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक, एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ग्रामीण दूर सञ्चार प्रविधि विज्ञ महावीर पुनलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग विस्तृत छलफल पछि उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिले प्रत्येक गाविस, विद्यालय, अस्पतालमा प्रभावकारी इन्टरनेट सेवा पु¥याउने मन्त्रालयको प्रतिवद्धताअनुसार काम नभएकोेले १ वर्ष भित्र ती क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । त्यसको लागि आवश्यक परेमा ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोषको समेत प्रयोग निर्देशन दिएको छ । दूर सञ्चार सेवा प्रदायकहरुले आफूले प्रवाह गर्ने सेवाको शुल्कमा पारदर्शित कायम गर्न, गुणस्तरीय सेवा दिन, उपभोक्ताको सेवामा दत्तचित्त भई लाग्न, अनावश्यक अदृश्य शुल्कहरु समावेश नगर्न, क्षमता अनुकूलको सेवाविस्तार गर्न एवं जनगुनासाहरुलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न सम्बन्धी कम्पनीहरुलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथको अन्तर सञ्जाललाई अझ बढि व्यवस्थित गर्न, अझ सस्तो र सम्भावित सबै विकल्पहरु खुल्ला हुने गरी मित्र राष्ट्र चीनसँगको सीमानाबाट पनि जोड्ने व्यवस्था गर्न समितिले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको रोयल्टीवितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७२ लाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
