विकासन्युज

एलपी ग्यासका दोषीउपर कारबाही गर्न सरकारलाई पत्राचार

काठमाडौं, ८ असार । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एलपी ग्यास विस्फोट भई मृत्यु र घाइते भएकालाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र दोषीउपर कारबाही गर्न सरकारलाई पत्राचार आग्रह गरेको छ । हालै एलपी ग्यास विस्फोट भई ललितपुर र काठमाडौँमा मृत्यु भएका तथा घाइतेलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र दोषीउपर आवश्यक कारबाही गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उपभोक्तासमक्ष पुग्ने सबै प्रकारका ग्यास सिलिन्डरको नियमित र प्रभावकारी गुणस्तर परीक्षण गरी अनुगमन र निरीक्षण गर्न/गराउन, उपभोक्ता हित संरक्षण नियमावली २०५६ को नियम ५५ बमोजिम एलपी ग्यास सिलिन्डरको न्यूनतम मापदण्ड तोकी सोको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्नसमेत आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले मंगलबार उपभोक्ता हकअधिकारको विषयमा सरोकारवाला संस्थाबीच छलफल गरी आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार र दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक एलपी ग्यासको आपूर्ति र गुणस्तरको सुनिश्चितताको विषयमा चासो प्रकट गरेको छ । एलपी ग्यासजस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, वितरण, नापतौल र गुणस्तरको विषयमा आम उपभोक्तामा सचेतनाको अभाव देखिएकाले सुसूचित गराउनसमेत सम्बन्धित पक्षको आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसैगरी, आयोगले आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीसँग समेत छलफल गरी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानबिनका विषयमा चासो राखेको छ । सो अवसरमा देशका विभिन्न भागमा हालै पक्राउ परेका चिकित्सकको सम्बन्धमा आयोगले नक्कली प्रमाणपत्रको छानबिन तथा स्वास्थ्य सेवाको शुद्धीकरणमा निर्भिकतापूर्वक लाग्न तथा सर्वसाधारणको जनस्वास्थ्यमा हेलचेक्र्याइँ हुने परिस्थिति रहन नदिन आयोगले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ । रासस

नयाँ बसपार्क क्षेत्रभित्र कुनै पनि भवन बनाउन नदिन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ, ८ असार । पुनरावेदन अदालत पाटनले नयाँ बसपार्क क्षेत्रभित्र हाल कुनै पनि भवन नबनाउन काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । यही असार १५ गतेसम्म नयाँ बसपार्कभित्र कुनै पनि भवन नबनाउन न्यायाधीश किशोर सिलवालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको दिएको हो । नयाँ बसपार्क क्षेत्रभित्र गैरकानुनी रुपमा भवन बनाउन लागिएको उल्लेख गरी त्यसलाई रोक्न मागसहित सोमबार राष्ट्रिय एकता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष बिजेन्द्रलाल जोशीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गैरकानुनी रुपमा भवन बनाउनका लागि ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई दिएको र गैरकानुनी तबरबाट व्यापारिक भवन निर्माण गराउने प्रयोजनका लागि उक्त प्रालिसँग सम्झौता गरी जनताको हकअधिकार कुण्ठित गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । गोङ्गबुस्थित बसपार्क बनाउनका लागि सरकारले केही वर्षअघि जनताको १६१ रोपनी जग्गा अधिकरण गरेको थियो । बसपार्क बनाउनका लागि अधिकरण गरिएको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न कानुनी रुपमा नमिल्ने दाबी गरिएको थियो । रिट निवेदनमा महानगरपालिकालाई स्थानीय स्वायत्त शासन अधिकार ऐनअनुसार नयाँ बसपार्कभित्र कुनै पनि भवन बनाउन नसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । रासस

पानासोनिकको ४ नयाँ मोबाइल नेपाली बजारमा सार्वजनिक, मुल्य सात हजार देखि २२ हजारसम्म

काठमाडौं, ७ असार । पानासोनिक मोबाइल फोनको नेपालका लागि एकमात्र बिक्रेता एलाईड ट्रेड लिङ्क इन्टरनेशनल प्रालिले चार नयाँ मोबाइल सार्वजनिक गरेको छ । ती हुन् टि४४, टि५०, आर्क र मार्क । कम्पनीका अनुसार टि ४४ एइड्रोइडको ६.० मार्समेलो अपरेटिङ सिस्टमबाट सञ्चालित छन् भने बाकी फोन एण्ड्रोइडको ५.१ ललिपपबाट सञ्चालित रहेका छन् । छुट्टा छुट्टै मोबाइलको छुट्टा छुट्टै विशेषता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस्ता छन् विशेषताः पानासोनिक टि४४ः कम्पनीका अनुसार यस मोबाइलमा चार इञ्चको डिस्प्ले रहेको छ । क्वाड कोर प्रोसेसरमा आधारित यो मोबाइल स्यामपेन गोल्ड तथा इलेक्ट्रिक ब्लु रङमा उपलब्ध रहेको छ । यसमा २४०० एमएएच क्षमताबो ब्याट्री रहेको छ । एक जिबि र्याम रहेको यस मोबाइलमा ८ जिबि मेमोरी रहेको छ । यसको रियर क्यामरा पाँच मेगापिक्सल छ भने दुई मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामरा छ । बजारमा यसको मूल्य ६ हजार नौ सय ९० रुपैयाँ रहेको कम्पनीले बताएको छ । पानासोनिक टि५०: कम्पनीका अनुसार टि ५०मा ४.५ इञ्चको डिस्प्ले रहेको छ । क्वाड कोर प्रोसेसरमा आधारित यो फोन स्यामपेन गोल्ड तथा डार्क ब्लु रङमा उपलब्ध रहेका छन् । यस मोबाइलमा एक जिबि र्याम र आठ जिबि मेमोरी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसको रियर क्यामरा पाँच मेगापिक्सलको छ भने दुई मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामरा रहेको छ। बजारमा यसको मूल्य आठ हजार चार सय ९० रुपैयाँ रहेको कम्पनीले बताएको छ । पानासोनिक आर्कः यस मोबाइलमा ४.७ इञ्चको डिस्प्ले रहेको छ । उक्त मोबाइल क्वाड कोर क्वालकम स्न्यापड्रागन प्रोसेसरमा आधारित र सुनौलो रंगमा उपलब्ध रहेको छ । दुई जिबिको र्याम रहेको यस फोनमा १६ जिबि मेमोरी रहेको छ । रियर क्यामरा आठ मेगापिक्सल भएको यस मोबाइलको पाँच मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामरा रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। यसमा १८०० एमएएच क्षमताको ब्याट्री रहेको छ ।यसको मूल्य १९ हजार नौ सय ९० रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । पानासोनिक मार्क: कम्पनीका अनुसार यस मोबाइलमा ५.५ इञ्चको डिस्प्ले रहेको छ । अक्टा कोर क्वालकम स्न्यापड्रागन प्रोसेसरमा आधारित यस फोनमा २५०० एमएएच क्षमताको ब्याट्री रहेको छ । यस मोबाइलमा दुई जिबि र्याम १६ जिबि मेमोरी रहेको छ । यसको रियर क्यामरा १३ मेगापिक्सलको छ भने ५ मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामरा रहेको छ । कम्पनीका अनुसार बजारमा यसको मूल्य २१ हजार नौ सय ९० रुपैयाँ रहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन विधेयक पारित, काम नगर्ने कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार

काठमाडौं, ७ असार । व्यवस्थापिका संसदले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७२ पाारित गरेको छ । ऐन संसोधनसँगै सार्वजनिक खरिद बिक्रि तथा विकास निर्माणका काममा नयाँ अध्यायको सुभारम्भ हुने अपेक्षा गरिएको छ । संसोधित ऐनले खरिद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने, श्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीसँग सहजै सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने अधिकार सार्वजनिक निकायलाई दिएको छ । खरिद सम्झौता गर्ने कम्पनीका कारण सम्झौता रद्ध गरिएमा सो कम्पनीको सम्पूर्ण धरौटाी जफत गरिनुका साथै बाँकी काम गर्न आवश्यक रकम समेत सोही कम्पनीसँग असुलिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । लागत अनुमान भन्दा १५ प्रतिशतसम्म कम मुल्य कबुल गरेमा सो कम्पनीले कबुल गरेको रकमको पाँच प्रतिशत जमानत बुझाउनु पर्नेछ भने लागत अनुमानको १५ प्रतिशत भन्दा कम कबुल गरेमा सो अंकको ५० प्रतिशत रकम कबुल अंकको पाँच प्रतिशतमा थपेर जमानत बुझाउनु पर्नेछ । यस अघि ६० लाखसम्मको सार्वजनिक खरिद बिक्रिका लागि सम्बन्धित कम्पनीको पुर्व योग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरेर ऐनले दुई करोड बनाएको छ । अब दुई करोेड मुल्यसम्मको सार्वजनिक खरिद कर्ता कम्पनीले पुर्व योग्यता तथा अनुभवको प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्ने छैन् । सांसद रामकुमार भट्टराईले संसोधित ऐनले पूँजीगत खर्च बढाउने, विकास निर्माणको गुणस्तर बढाउने तथा समयमै काम सक्ने वातावरण बनाउने दावी गरे । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण जति पनि बाधाहरु उत्पन्न भैरहेका थिए, अब ती सबै हटेका छन, यसले विकासलाई गुणस्तरिय, छिटो र जवाफदेही बनाउनेछ ।’

पुननिर्माणसँगै जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं, ७ असार । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुननिर्माणसँगै स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन व्यावसायिक तथा आयआर्जनका क्रियाकलापहरु सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अस्ट्रेलिया सरकारको सहयोगमा उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित ‘जीविकोपार्जन पुनःस्थापन : सिकाइ र भावी कार्यदिशा’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । उनले भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई पुनःस्थापित र पुननिर्माण गर्ने मात्र नभई मुलुकको नवनिर्माणका लागि पनि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले आफ्नो गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले यसका लागि सरकारले आवश्यक ऐन कानुन, कार्यविधि, भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । विगतका तुलनामा सरकारले यस वर्षको बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रमा झन्डै ८० प्रतिशत रकम वृद्धि गरेको र यो रकम साना तथा लघुउद्यमको विकासमा विनियोजन गरिने मन्त्री पाण्डेले बताए । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणसँगै सामाजिक एकीकरण र आर्थिक उन्नतिका कार्यक्रममा जोड दिए । नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत ग्लेन ह्वाइटले पुननिर्माणसँगै जीवनस्तरको पुनः स्थापना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसमा अस्ट्रेलियन सरकारले सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सम्मेलनमा युएनडिपीका राष्ट्रिय निर्देशक रेनाउड मेयरले पुनर्निर्माणसँगै जनताको जीवनस्तर सुधार ल्याउन अस्ट्रेलियन सरकारको सहयोगमा १४ हजार लघुउद्यमीको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गरिएको जानकारी दिए । सो अवसरमा युएनडिपीका सहायक राष्ट्रिय निर्देशक हिमादेवी खड्काले जीविकोपार्जन पुनःस्थापना परियोजनामार्फत २० हजार घरपरिवारमा सामुदायिक पूर्वाधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । सम्मेलनमा पुननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा विष्णु भण्डारी, युएनडिपीका अर्थी पटेललगायतका वक्ताहरुले पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सम्मेलनका अवसरमा विभिन्न जिल्लाका लघुउद्यमीद्वारा निर्मित हस्तकला तथा घरेलु उत्पादनको प्रदर्शनी गरिएको थियो । रासस

एनसेलले ल्यायो ‘डे भ्वाइस प्याक ’, अब मात्र ८ रुपैयाँमा ३० मिनेट टक टाइम

काठमाडौं, असार ७ । देशकै अग्रणी मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्ना ग्राहकका लागि नयाँ योजना ‘डे भ्वाइस प्याक’ ल्याएको छ । जस अन्र्तगत एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले अब ३० मिनेट अन–नेट टक टाइम कर सहित मात्र ८ रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्छन् । यो भ्वाइस प्याक योजना यहि बुधबार (असार ०८) बाट लागु हुनेछ । यस योजना अन्तर्गत एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले ३० मिनेट अन–नेट टक टाइम रहेको भ्वाईस प्याक कर सहित मात्र ८ रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्छन् र प्याक सुचारु भए पछि कर सहित मात्र २७ पैसा प्रति मिनेटमा एनसेलको अन्य कुनै पनि नम्बरमा कुरा गर्न सक्छन् । यो प्याकको सुविधा बिहान ५ बजे देखि बेलुका ५ बजेसम्ममा लागु हुनेछ । यो प्याक सुचारु गरेको समयबाट २४ घण्टाका लागि मान्य हुनेछ र ग्राहकले बिहान ५ बजेदेखि बेलुका ५ सम्ममा यो सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । एनसेलका सम्पूर्ण प्रिपेड ग्राहकले एस्ट्रिक्स् १७११८ ह्यास डायल गरी यो प्याक सुचारु गरी योजना अन्र्तगतको सुविधाको लाभ लिन सक्छन् । ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जति पटक पनि यो प्याक लिन सक्छन् र पछिल्लो पटक सुचारु प्याकको आधारमा समयावधि थपिनेछ ।

बाफिया फर्कियो अर्थ समितिमा, सभापति भन्छन–फेरी छलफल गर्छाैै

काठमाडौं, ७ असार । सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन(बाफिया)लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयक अर्थ समितिमै फिर्ता पठाएको छ । संसोधनको मुल मर्मलाई मिचेर अर्थ समितिले ऐन संसोधनको बिधेयक पारित गरेको भन्दै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले पुनः समितिमै फिर्ता पठाएका हुन् । समितिमा रहेका बैंक सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरुले आफ्नो हित अनुकुल संसोधन गरेर ऐनको मस्यौदा तयार पारेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको संसोधन मस्यौदा माथी अर्थसमितिले उप समिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । सांसद दिपक लुइटेलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ लगायत सदस्य थिए । उनीहरुले बाफिया संसोधनको मुल मर्मलाई मिच्दै आफु अनुकुल मस्यौदा पारित गरेको आरोप लागेको थियो । सञ्चालक तथा अध्यक्षको कार्यकाल, योग्यता, सस्थापक सेयरको कारोबार र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल लगायतका बिषयहरु संसोधन गरेर अर्थसमितिले मस्यैदा तयार पारेको थियो । अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने–’बाफियामाथी पूनःछलफल गर्न निर्देशन आएको छ, हामी थप छलफल गरेर आवश्कता अनुसार अघि बढ्छौं ।’ उनले सरोकारवाला सबै निकायसँग थप छलफल गरेर बाफियाको नयाँ मस्यौदा पठाउने विकासन्युजसँग बताए ।

किङ्गस् कलेजले ‘सामाजिक उद्यमशीलता’ अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै, आयोजना असार १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुने

काठमाडौं, ७ जेठ । किङ्गस् कलेजले ‘सामाजिक उद्यमशीलता’ अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । उक्त सम्मेलन असार १६ र १७ गते हायात रेजेन्सी काठमाडौंमा हुने कलेजले बताएको छ । कलेजले सामाजिक उद्यम मार्फत नेपालमा पुननिर्माण भन्ने विषयमा केन्द्रित गरेर उक्त सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । सम्मेलनमा गत साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पपछिको पुनस् निर्माणमा सामाजिक उद्यमशीलताको भूमिकाबारे छलफल हुने कलेजले बताएको छ । कलेजका अनुसार कार्यक्रममा ३० वटा भन्दा बढी सामाजिक उद्यमीहरुको कथा प्रस्तुत हुनेछ । कार्यक्रममा विश्वभरीका सात विख्यात वक्ताहरुले प्रस्तुती गर्ने आयोजकले जानकारी दिएका छन् । किङ्गस् कलेजका प्रिन्सिपल नरोत्तम अर्यालका अनुसार नेपालमा र दक्षिण एसियामा सामाजिक उद्यमशीलता विकासमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई एकै छानामा ल्याउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्येश्य रहेको हो । नेपालको परिपेक्षमा सामाजिक उद्यमशीलता नौलो विषय भएकाले सम्मेलनले यसलाई परिभाषित गर्नमा सहयोग र्पुयाउने एप्पल इन्कका सिद्धार्थ राझन्सले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै यसले सामाजिक उद्यमशीलताको सफलता र असफलता दुवै पक्षबाट मुल्याकंन गर्नमा मद्दत र्पुयाउने राझन्सले बताए । सम्मलेनमा तीन सय भन्दा बढी मानिसहरुको सहभागीता रहने आयोजकले अपेक्षा गरेका छन् ।